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पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में पिकअप ड्राइवर को बंधक बनाकर 84 लाख रुपए की कीटनाशक लूट हो गई। पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे में बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूटी गई कीटनाशक बरामद हो गई है। पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। वहीं दो आरोपी अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। मामला बिर्रा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, सक्ती के अकराभाठा निवासी हेमंत साहू पिकअप चलाता है। वह गुरुवार को सक्ती बस स्टैंड से 20 पेटी और बम्हनीडीह से 50 पेटी पेक्सालोन कीटनाशक लोड कर रायपुर जा रहा था। शाम करीब 4 बजे तालदेवरी और बिर्रा के बीच एक कार ने ओवरटेक कर उसे रोक लिया। उसमें से तीन लोग उतरे और हेमंत से मोबाइल और चाबी छीन ली। आरोपियों ने हेमंत को जबरदस्ती कार में बिठा लिया और भातामाहुल की ओर गांव में ले गए। वहां आरोपियों ने पिकअप से कीटनाशक उतारी और फिर हेमंत को चाबी और मोबाइल देकर भगा दिया। इसके बाद हेमंत किसी तरह वहां से भागकर थाने पहुंचा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस पर आरोपियों को पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई। इस बीच पता चला कि लूट में शामिल दो आरोपी अपने घर पहुंचे हुए हैं। इस पर पुलिस ने दबिश देकर भातामाहुल निवासी मेमलाल जाटवर और उसके बेटे सुरेश जाटवर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से लूटी गई कीटनाशक की सभी पेटियां बरामद हो गई हैं। इस मामले में फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। विस्तार छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में पिकअप ड्राइवर को बंधक बनाकर 84 लाख रुपए की कीटनाशक लूट हो गई। पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे में बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूटी गई कीटनाशक बरामद हो गई है। पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। वहीं दो आरोपी अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। मामला बिर्रा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, सक्ती के अकराभाठा निवासी हेमंत साहू पिकअप चलाता है। वह गुरुवार को सक्ती बस स्टैंड से 20 पेटी और बम्हनीडीह से 50 पेटी पेक्सालोन कीटनाशक लोड कर रायपुर जा रहा था। शाम करीब 4 बजे तालदेवरी और बिर्रा के बीच एक कार ने ओवरटेक कर उसे रोक लिया। उसमें से तीन लोग उतरे और हेमंत से मोबाइल और चाबी छीन ली। आरोपियों ने हेमंत को जबरदस्ती कार में बिठा लिया और भातामाहुल की ओर गांव में ले गए। वहां आरोपियों ने पिकअप से कीटनाशक उतारी और फिर हेमंत को चाबी और मोबाइल देकर भगा दिया। इसके बाद हेमंत किसी तरह वहां से भागकर थाने पहुंचा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस पर आरोपियों को पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई। इस बीच पता चला कि लूट में शामिल दो आरोपी अपने घर पहुंचे हुए हैं। इस पर पुलिस ने दबिश देकर भातामाहुल निवासी मेमलाल जाटवर और उसके बेटे सुरेश जाटवर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से लूटी गई कीटनाशक की सभी पेटियां बरामद हो गई हैं। इस मामले में फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। Source link

शराब ठेकेदार ने शासन को लगा दिया चूना - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें छिंदवाड़ा में शराब ठेकेदार अज्जू ठाकुर के शर्मा आदित्य राज स्टोन और राजना में प्रवीण चौहान के नाम से स्वीकृत पट्टों की जांच की गई। जांच में यहां अवैध खनन पाया गया, जिसमें लीज क्षेत्र के बाहर अवैध रूप से खनन किया गया है। विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पट्टेदार पर 17 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रस्तावित करते हुए मामला कलेक्ट्रेट कोर्ट में भेजा है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कलेक्ट्रेट कोर्ट करेगी। खनिज विभाग की टीम ने जिले के तीन स्टोन क्रेशरों की जांच की, जिसमें मुख्य रूप से बड़ चिचोली में रचना जैन, ग्राम हेटी (बनगांव) में मेसर्स आदित्य राज स्टोन और ग्राम राजना में प्रवीण चौहान के नाम से स्वीकृत पट्टों की नापजोख की गई। इस कार्रवाई में मेसर्स उज्जवल सिंह चौहान के 2.226 हेक्टेयर पट्टे की जांच में पाया कि पट्टेदार द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर खनन कर लिया गया था। अधिकारियों ने एक लाख 13 हजार 400 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन पाया, जिसके बाद मामला दर्ज करते हुए 17 करोड़ एक लाख का जुर्माना अधिरोपित किया है। कांग्रेस से जुड़ा है ठेकेदार... शराब ठेकेदार अज्जू ठाकुर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। ऐसे में यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है। ऐसी चर्चा की जा रही है। हालांकि, खनिज विभाग की टीम मौके पर मुआयना करने पहुंची थी, जिसके आधार पर अवैध खनन पाया गया और खनिज विभाग की टीम ने यहां दबिश देकर कार्रवाई कर दी। विस्तार छिंदवाड़ा में शराब ठेकेदार अज्जू ठाकुर के शर्मा आदित्य राज स्टोन और राजना में प्रवीण चौहान के नाम से स्वीकृत पट्टों की जांच की गई। जांच में यहां अवैध खनन पाया गया, जिसमें लीज क्षेत्र के बाहर अवैध रूप से खनन किया गया है। विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पट्टेदार पर 17 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रस्तावित करते हुए मामला कलेक्ट्रेट कोर्ट में भेजा है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कलेक्ट्रेट कोर्ट करेगी। खनिज विभाग की टीम ने जिले के तीन स्टोन क्रेशरों की जांच की, जिसमें मुख्य रूप से बड़ चिचोली में रचना जैन, ग्राम हेटी (बनगांव) में मेसर्स आदित्य राज स्टोन और ग्राम राजना में प्रवीण चौहान के नाम से स्वीकृत पट्टों की नापजोख की गई। इस कार्रवाई में मेसर्स उज्जवल सिंह चौहान के 2.226 हेक्टेयर पट्टे की जांच में पाया कि पट्टेदार द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर खनन कर लिया गया था। अधिकारियों ने एक लाख 13 हजार 400 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन पाया, जिसके बाद मामला दर्ज करते हुए 17 करोड़ एक लाख का जुर्माना अधिरोपित किया है। कांग्रेस से जुड़ा है ठेकेदार... शराब ठेकेदार अज्जू ठाकुर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। ऐसे में यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है। ऐसी चर्चा की जा रही है। हालांकि, खनिज विभाग की टीम मौके पर मुआयना करने पहुंची थी, जिसके आधार पर अवैध खनन पाया गया और खनिज विभाग की टीम ने यहां दबिश देकर कार्रवाई कर दी। Source link

(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें भिंड जिले में हत्या की स्क्रिप्ट पत्नी और उसके प्रेमी ने तैयार की थी। ऑटो चालक की पत्नी गुजरात से प्रेमी को बुलाई और रात के समय खाने में पति को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया। उसके बाद पत्नी ने तकिए से पति का मुंह दबाया और प्रेमी संग मिलकर उसकी हत्या कर दी। मामला देहात थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, देहात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ऑटो रिक्शा नाले के पास पलटा हुआ है, जिसका चालक गंभीर घायल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान संजय बघेल के रूप में हुई। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पहुंचे, जो मान बैठे थे कि मौत सड़क हादसे में हुई है। डॉक्टर ने शव को पोस्टमॉर्टम भेजने से पहले पुलिस ने भी जांच की तो पाया कि शरीर मे लगी चोटें सड़क हादसे की वजह से नहीं हैं। इसके बाद गहराई से जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा... जब घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पुलिस ने पाया कि ऑटो रिक्शा नाले के पास आया और पलट गया। लेकिन जिस बात ने ध्यान खींचा वह यह थी कि सीसीटीवी में कुछ समय बाद ही ऑटो से निकलकर एक व्यक्ति जाता नजर आया, जिससे पुलिस का शक हत्या को लेकर यकीन में बदल गया। पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और जानकारी जुटाई तो पता चला कि मृतक ऑटो चालक संजय की पत्नी नारायणी का किसी शख्स के साथ प्रेम संबंध है, जिसको लेकर पूर्व में भी दोनों पति-पत्नी के बीच कई बार झगड़े हो चुके थे। ऐसे में पति से तंग आकर आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की पूरी साजिश रची। शक के शह पर पुलिस ने जब आरोपी महिला से सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। गुजरात से आया था प्रेमी... बताया जा रहा है कि हत्या से पहले ऑटो चालक की पत्नी ने गुजरात से अपने प्रेमी को बुलाया था। रात को अपने पति के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया था, फिर अपने पति के मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घुट दिया। वहीं आरोपी महिला के प्रेमी ने पत्थर से ऑटो चालक की हत्या कर दी। लेकिन इस हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए भी पूरी प्लानिंग की गई थी। प्रेमी को पहनाए पति के कपड़े... आरोपी महिला ने तहसीलदार नाम के अपने प्रेमी को मृतक ऑटो चालक के कपड़े पहनाए, फिर रात के अंधेरे में प्रेमी मृतक के शव को ऑटो में रख कर ले गया और नाले के पास सड़क और ऑटो पलटाकर इसे हादसे का रूप दे दिया। लेकिन पास ही लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई घटना के फुटेज ने पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया। मामले का खुलासा होते ही देहात थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मृतक के घर पहुंचे और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। परिजन ने जब विरोध किया तो पुलिस ने पूरी बात उन्हें बताई। वहीं आरोपी महिला की निशानदेही पर घर की तलाशी लेने पर तकिए के खोल में मृतक के खून से रंगे कपड़े भी बरामद हुए। साथ ही दबिश देकर महिला के साथ हत्या में शामिल आरोपी प्रेमी तहसीलदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। विस्तार भिंड जिले में हत्या की स्क्रिप्ट पत्नी और उसके प्रेमी ने तैयार की थी। ऑटो चालक की पत्नी गुजरात से प्रेमी को बुलाई और रात के समय खाने में पति को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया। उसके बाद पत्नी ने तकिए से पति का मुंह दबाया और प्रेमी संग मिलकर उसकी हत्या कर दी। मामला देहात थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, देहात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ऑटो रिक्शा नाले के पास पलटा हुआ है, जिसका चालक गंभीर घायल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान संजय बघेल के रूप में हुई। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पहुंचे, जो मान बैठे थे कि मौत सड़क हादसे में हुई है। डॉक्टर ने शव को पोस्टमॉर्टम भेजने से पहले पुलिस ने भी जांच की तो पाया कि शरीर मे लगी चोटें सड़क हादसे की वजह से नहीं हैं। इसके बाद गहराई से जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा... जब घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पुलिस ने पाया कि ऑटो रिक्शा नाले के पास आया और पलट गया। लेकिन जिस बात ने ध्यान खींचा वह यह थी कि सीसीटीवी में कुछ समय बाद ही ऑटो से निकलकर एक व्यक्ति जाता नजर आया, जिससे पुलिस का शक हत्या को लेकर यकीन में बदल गया। पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और जानकारी जुटाई तो पता चला कि मृतक ऑटो चालक संजय की पत्नी नारायणी का किसी शख्स के साथ प्रेम संबंध है, जिसको लेकर पूर्व में भी दोनों पति-पत्नी के बीच कई बार झगड़े हो चुके थे। ऐसे में पति से तंग आकर आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की पूरी साजिश रची। शक के शह पर पुलिस ने जब आरोपी महिला से सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। गुजरात से आया था प्रेमी... बताया जा रहा है कि हत्या से पहले ऑटो चालक की पत्नी ने गुजरात से अपने प्रेमी को बुलाया था। रात को अपने पति के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया था, फिर अपने पति के मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घुट दिया। वहीं आरोपी महिला के प्रेमी ने पत्थर से ऑटो चालक की हत्या कर दी। लेकिन इस हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए भी पूरी प्लानिंग की गई थी। Source link

Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel - फोटो : PTI ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को आरक्षण बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में आदिवासियों की आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाने के लिए ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में एक आयोग का भी गठन किया है और वह नवंबर में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करने दिल्ली पहुंचे हैं CM दिल्ली में तीन दिसीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब राज्य में 20 फीसदी आदिवासी और 16 फीसदी अनुसूचित जातियां थीं। छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद, राज्य में 32 प्रतिशत आदिवासी और 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) थे। पिछली राज्य सरकार ने रोका आरक्षण मुख्यमंत्री बघेल ने आरोप लगाया कि 2005 में केंद्र ने छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देने की मंजूरी दी थी, लेकिन पिछली राज्य सरकार ने 2011 तक इसे रोक दिया था। कहा कि 2011-12 में, जब आदिवासियों ने आंदोलन किया, तो राज्य सरकार ने उन्हें 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया, जिससे 58 प्रतिशत आरक्षण हुआ। समिति की रिपोर्ट के अनुसार लागू करेंगे आरक्षण CM बघेल ने बताया कि इसके बाद दो समितियों का गठन किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश नहीं की। इसके कारण हाईकोर्ट ने आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण स्वत: लागू हो गया। CM ने कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पटेल समिति की रिपोर्ट आने के बाद हम उसके अनुसार बढ़ा हुआ आरक्षण लागू करेंगे। भगवा पार्टी ने हवाई अड्डों, प्रतिष्ठानों को बेचा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि रोजगार के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि भगवा पार्टी ने हवाई अड्डों और अन्य प्रतिष्ठानों को निजी कंपनियों को बेच दिया है। ऐसे में वे आरक्षण कहां से देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि, भाजपा की केंद्र सरकार भी एससी और एसटी को एक प्रतिशत कम आरक्षण दे रही है। उन्हें पहले इसे ठीक करना चाहिए। विस्तार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को आरक्षण बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में आदिवासियों की आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाने के लिए ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में एक आयोग का भी गठन किया है और वह नवंबर में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करने दिल्ली पहुंचे हैं CM दिल्ली में तीन दिसीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब राज्य में 20 फीसदी आदिवासी और 16 फीसदी अनुसूचित जातियां थीं। छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद, राज्य में 32 प्रतिशत आदिवासी और 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) थे। पिछली राज्य सरकार ने रोका आरक्षण मुख्यमंत्री बघेल ने आरोप लगाया कि 2005 में केंद्र ने छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देने की मंजूरी दी थी, लेकिन पिछली राज्य सरकार ने 2011 तक इसे रोक दिया था। कहा कि 2011-12 में, जब आदिवासियों ने आंदोलन किया, तो राज्य सरकार ने उन्हें 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया, जिससे 58 प्रतिशत आरक्षण हुआ। समिति की रिपोर्ट के अनुसार लागू करेंगे आरक्षण CM बघेल ने बताया कि इसके बाद दो समितियों का गठन किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश नहीं की। इसके कारण हाईकोर्ट ने आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण स्वत: लागू हो गया। CM ने कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पटेल समिति की रिपोर्ट आने के बाद हम उसके अनुसार बढ़ा हुआ आरक्षण लागू करेंगे। भगवा पार्टी ने हवाई अड्डों, प्रतिष्ठानों को बेचा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि रोजगार के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि भगवा पार्टी ने हवाई अड्डों और अन्य प्रतिष्ठानों को निजी कंपनियों को बेच दिया है। ऐसे में वे आरक्षण कहां से देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि, भाजपा की केंद्र सरकार भी एससी और एसटी को एक प्रतिशत कम आरक्षण दे रही है। उन्हें पहले इसे ठीक करना चाहिए। Source link

नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को होटल पलाश रेसीडेंसी में मीडिया से चर्चा की। भूपेंद्र सिंह ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान एक माह में आ जाएगा। इसके बाद इसे एक महीने दावे-आपत्ति के लिए रखा जाएगा। जिसके बाद मास्टर प्लान का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। वहीं, उन्होंने मेट्रो को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि मेट्रो का काम समयसीमा के अनुसार चल रहा है। अगस्त 2023 में मेट्रो शुरू कर देंगे।   30 नवंबर तक संविदा नियुक्तियां होगी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों में अगले माह के अंत तक यानी 30 नवंबर तक संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इस साल के अंत तक सभी निकायों में गौरव दिवस के आयोजन भी किए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि नगरीय निकाय विभाग नवाचार कर रहा है। इसमें है। सालिड वेस्ट, लिफ्ट पालिसी, निर्माण स्वीकृति जैसे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। रिडेसिफिकेशन पालिसी को मंजूरी दी गई है।   स्ट्रीट वेंडर योजना में देश में पहले स्थान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर योजना में भी प्रदेश देश में पहले स्थान पर हैं। श्री महाकाल लोक में गड़बड़ी को लेकर पूछ सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार के पास इस संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने बताया महाकाल लोक के दूसरे चरण का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। अमृत मिशन दो शुरू कर रहे हैं।      21 हजार एकड़ भूमि माफिया से मुक्त कराई प्रदेश में 21 हजार एकड़ भूमि माफिया से मुक्त कराई है। मंत्री ने कहा कि मुप्त कराई जमीन गरीबों के घर बनाने में उपयोग की जाएगी। इस पर जरूरतमंदों को मकान बनाने दी जाएगी। इस पर वृद्धाश्रम, सरकारी भवन भी बनाए जाएंगे। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के जर्जर मकानों को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि इन मकानों को तोड़कर रिसेल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।   विस्तार मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को होटल पलाश रेसीडेंसी में मीडिया से चर्चा की। भूपेंद्र सिंह ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान एक माह में आ जाएगा। इसके बाद इसे एक महीने दावे-आपत्ति के लिए रखा जाएगा। जिसके बाद मास्टर प्लान का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। वहीं, उन्होंने मेट्रो को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि मेट्रो का काम समयसीमा के अनुसार चल रहा है। अगस्त 2023 में मेट्रो शुरू कर देंगे। 30 नवंबर तक संविदा नियुक्तियां होगी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों में अगले माह के अंत तक यानी 30 नवंबर तक संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इस साल के अंत तक सभी निकायों में गौरव दिवस के आयोजन भी किए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि नगरीय निकाय विभाग नवाचार कर रहा है। इसमें है। सालिड वेस्ट, लिफ्ट पालिसी, निर्माण स्वीकृति जैसे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। रिडेसिफिकेशन पालिसी को मंजूरी दी गई है। स्ट्रीट वेंडर योजना में देश में पहले स्थान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर योजना में भी प्रदेश देश में पहले स्थान पर हैं। श्री महाकाल लोक में गड़बड़ी को लेकर पूछ सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार के पास इस संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने बताया महाकाल लोक के दूसरे चरण का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। अमृत मिशन दो शुरू कर रहे हैं।  21 हजार एकड़ भूमि माफिया से मुक्त कराई प्रदेश में 21 हजार एकड़ भूमि माफिया से मुक्त कराई है। मंत्री ने कहा कि मुप्त कराई जमीन गरीबों के घर बनाने में उपयोग की जाएगी। इस पर जरूरतमंदों को मकान बनाने दी जाएगी। इस पर वृद्धाश्रम, सरकारी भवन भी बनाए जाएंगे। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के जर्जर मकानों को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि इन मकानों को तोड़कर रिसेल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। Source link

सांकेतिक फोटो - फोटो : social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारक किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकता है। इसके लिए राशन कार्ड का आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी है। इसके बाद मनपसंद की दुकान पर राशनकार्ड में पोर्टबिलिटी की भी सुविधा मिलेगी। इस दौरान अगर राशन लेने या कोई अन्य समस्या हो तो खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 और 1967 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अक्तूबर में 75% से अधिक BPL परिवारों को राशन प्रदेश के सभी 33 जिलों की 13401 दुकानों में ई-पास मशीन दी गई है। इससे अभी 12554 राशन दुकानों में ऑनलाइन सिस्टम के साथ राशन वितरण किया जा रहा है। बाकी बची 847 उचित मूल्य की दुकानों में ऑफलाइन तरीके से ही राशन का वितरण हो रहा है। हालांकि इसमें भी ई-पास मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। बताया गया कि अक्तूबर में 75 फीसदी से अधिक गरीब परिवारों को राशन का वितरण कार्य पूरा कर लिया गया है। 69% कार्ड धारकों ने लिया राशन खाद्य विभाग के अफसरों के मुताबिक, अक्तूबर 2022 में 71.74 लाख राशन कार्ड धारकों में से 49.48 लाख (69%) ने अभी तक राशन लिया है। इसमें 75 प्रतिशत अंत्योदय राशन कार्ड धारक, 77 प्रतिशत प्राथमिक राशन कार्ड धारक और 34 प्रतिशत APL राशन कार्ड धारक शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन प्रदेश में औसतन पांच लाख राशन कार्ड धारक खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकान से ले रहे हैं। विस्तार छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारक किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकता है। इसके लिए राशन कार्ड का आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी है। इसके बाद मनपसंद की दुकान पर राशनकार्ड में पोर्टबिलिटी की भी सुविधा मिलेगी। इस दौरान अगर राशन लेने या कोई अन्य समस्या हो तो खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 और 1967 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अक्तूबर में 75% से अधिक BPL परिवारों को राशन प्रदेश के सभी 33 जिलों की 13401 दुकानों में ई-पास मशीन दी गई है। इससे अभी 12554 राशन दुकानों में ऑनलाइन सिस्टम के साथ राशन वितरण किया जा रहा है। बाकी बची 847 उचित मूल्य की दुकानों में ऑफलाइन तरीके से ही राशन का वितरण हो रहा है। हालांकि इसमें भी ई-पास मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। बताया गया कि अक्तूबर में 75 फीसदी से अधिक गरीब परिवारों को राशन का वितरण कार्य पूरा कर लिया गया है। 69% कार्ड धारकों ने लिया राशन खाद्य विभाग के अफसरों के मुताबिक, अक्तूबर 2022 में 71.74 लाख राशन कार्ड धारकों में से 49.48 लाख (69%) ने अभी तक राशन लिया है। इसमें 75 प्रतिशत अंत्योदय राशन कार्ड धारक, 77 प्रतिशत प्राथमिक राशन कार्ड धारक और 34 प्रतिशत APL राशन कार्ड धारक शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन प्रदेश में औसतन पांच लाख राशन कार्ड धारक खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकान से ले रहे हैं। Source link

नेता को छह महीने की जेल - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें छिंदवाड़ा जिले में उमरेठ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं बीजेपी नेता कैलाश सोनी को पटवारी को धमकाने के मामले में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत छह महीने की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक आरिफ खान के मुताबिक, घटना 25 जुलाई 2016 की है। बता दें, उमरेठ की हल्का पटवारी सुषमा धुर्वे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि तहसील परिसर में कैलाश सोनी ने उन्हें पट्टा वितरण को लेकर जाति सूचक शब्द से अपमानित किया था। साथ ही गंदी-गंदी गालियां देकर सभी के सामने बेइज्जत किया था। उसके चलते पुलिस ने महिला पटवारी की शिकायत पर कैलाश सोनी के खिलाफ धारा- 353, 294 और 506 एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा- 3-1 और 3-2 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में शुक्रवार को सभी पक्षों को सुना गया, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी कैलाश सोनी को धारा- 294, 353 और 506 भाग-2 भारतीय दंड संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 3-2 वीए के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। जबकि आरोपी के द्वारा जातिसूचक शब्द से अपमानित किए जाने का तथ्य प्रमाणित होने पर एससी-एसटी अत्याचार निवारण की धारा के तहत छह महीने का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, मामले में अभियुक्त से अर्थदंड की राशि वसूल होने पर आहत सुषमा धुर्वे को एक हजार रुपये की स्वरूप अपील अवधि के बाद या अपील होने की दशा में न्यायालय के द्वारा दिलाई जाएगी। विस्तार छिंदवाड़ा जिले में उमरेठ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं बीजेपी नेता कैलाश सोनी को पटवारी को धमकाने के मामले में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत छह महीने की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक आरिफ खान के मुताबिक, घटना 25 जुलाई 2016 की है। बता दें, उमरेठ की हल्का पटवारी सुषमा धुर्वे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि तहसील परिसर में कैलाश सोनी ने उन्हें पट्टा वितरण को लेकर जाति सूचक शब्द से अपमानित किया था। साथ ही गंदी-गंदी गालियां देकर सभी के सामने बेइज्जत किया था। उसके चलते पुलिस ने महिला पटवारी की शिकायत पर कैलाश सोनी के खिलाफ धारा- 353, 294 और 506 एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा- 3-1 और 3-2 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में शुक्रवार को सभी पक्षों को सुना गया, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी कैलाश सोनी को धारा- 294, 353 और 506 भाग-2 भारतीय दंड संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 3-2 वीए के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। जबकि आरोपी के द्वारा जातिसूचक शब्द से अपमानित किए जाने का तथ्य प्रमाणित होने पर एससी-एसटी अत्याचार निवारण की धारा के तहत छह महीने का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, मामले में अभियुक्त से अर्थदंड की राशि वसूल होने पर आहत सुषमा धुर्वे को एक हजार रुपये की स्वरूप अपील अवधि के बाद या अपील होने की दशा में न्यायालय के द्वारा दिलाई जाएगी। Source link

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित हसदेव जंगल में कोल माइंस के लिए पेड़ों की कटाई न करने का वायदा... - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें हसदेव अरण्य क्षेत्र में आबंटित कोल ब्लाकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर तीन याचिकाओं की सुनवाई बुधवार को की गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने वादा किया है कि वे सुनवाई तक कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच हसदेव में कोयला खदानों के लिए वन भूमि आबंटन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही है। हसदेव क्षेत्र में कोल ब्लाकों के लिएं लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाने हैं। याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आईसीएफआईआर की अध्ययन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। आईसीएफआईआर ने दो भागों की इस रिपोर्ट में हसदेव अरण्य की वन पारिस्थितिकी और खनन का उसपर प्रभाव का अध्ययन किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने यह रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ और समय देने की मांग की। याचिकाकर्ताओं मे से सुदीप श्रीवास्तव की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अधिवक्ता नेहा राठी ने कहा कि सुनवाई आगे बढ़ाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तब तक केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ओर से पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की ओर से वादा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक हसदेव क्षेत्र में किसी पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने का निवेदन स्वीकार कर लिया। सुदीप श्रीवास्तव की याचिका में आबंटन को चुनौती केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा ईस्ट केते बासन कोल ब्लॉक कें पहले चरण की अनुमति दी गई थी। वहीं केंद्र सरकार की ही वन सलाहकार समिति ने जैव विविधता पर खतरा बताते हुए आबंटन को निरस्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद क्षेत्र को नो-गो घोषित कर दिया गया था। इसके बाद भी 2012 में अंतिम चरण का क्लियरेंस जारी करते हुए कोयला खनन की अनुमति दे दी गई। इसके बाद वर्ष 2013 में इस ब्लॉक में खनन भी शुरू हो गया। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत की। एनजीटीने भारतीय वन्य जीव संस्थान से अध्ययन कराने का सलाह दी थी। इसके बाद भी केते एक्सटेंशन को भी अनुमति दे दी। सुदीप श्रीवास्तव ने कोल ब्लाक के लिए वन भूमि आबंटन को चुनौती दी है। एमडीओ अदानी को डीके सोनी ने दी है चुनौती- इसी मामले से जुड़ी एक और याचिका अंबिकापुर के अधिवक्ता डी.के. सोनी ने दायर की है। उन्होंने माइन डेवलॅपर एंड ऑपरेटर के रूप में अदानी को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा अडानी समूह के साथ संयुक्त उपक्रम बनाकर खदान को निजी कंपनी के हवाले करने के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि इस तरह के अनुबंध को सर्वोच्च न्यायालय 2014 में पहले ही अवैध घोषित कर चुका है। इसी वजह से राजस्थान को मिला कोल ब्लॉक रद्द भी हुआ था। केंद्र सरकार ने बाद में यह नियम बनाते हुए कि सरकारी उपक्रम के कोयला खदान में 26 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी निजी कंपनी के होने या खदान के किसी भी निजी हित के उपाजित होने पर प्रतिबंध रहेगा, खदान का पुनआर्बंटन किया है। अदानी के एमडीओ होने के कारण राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को मंहगे दरों पर अदानी से कोयला खरीदना पड़ रहा है। इस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोयला मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, लेकिन इसमें कोयला मंत्रालय ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। मामले में एक अन्य याचिका हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जयनंदन पोर्ते ने दायर की है। एक दिन में काट दिए गए थे आठ हजार पेड़- पीकेईबी खदान के दूसरे चरण का काम शुरू करने 27 सितंबर को सरगुजा जिला प्रशासन ने एक हजार से अधिक पुलिस फोर्स लगाकर एक दिन में ही आठ हजार पेड़ों को कटवा दिया था। पीकेईबी खदान को आबंटित 2711 हेक्टेयर भूमि में 1898 हेक्टेयर भूमि वनभूमि है, जहां सैकड़ों सालों में तैयार जंगल में लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाने हैं। इस वर्ष 11 हजार 808 पेड़ों को काटा जाना है। इसमें से आठ हजार पेड़ काट दिए गए हैं। पेड़ों की कटाई का विरोध लोगों द्वारा आंदोलन कर किया जा रहा है। विस्तार हसदेव अरण्य क्षेत्र में आबंटित कोल ब्लाकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर तीन याचिकाओं की सुनवाई बुधवार को की गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने वादा किया है कि वे सुनवाई तक कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच हसदेव में कोयला खदानों के लिए वन भूमि आबंटन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही है। हसदेव क्षेत्र में कोल ब्लाकों के लिएं लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाने हैं। याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आईसीएफआईआर की अध्ययन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। आईसीएफआईआर ने दो भागों की इस रिपोर्ट में हसदेव अरण्य की वन पारिस्थितिकी और खनन का उसपर प्रभाव का अध्ययन किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने यह रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ और समय देने की मांग की। याचिकाकर्ताओं मे से सुदीप श्रीवास्तव की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अधिवक्ता नेहा राठी ने कहा कि सुनवाई आगे बढ़ाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तब तक केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ओर से पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की ओर से वादा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक हसदेव क्षेत्र में किसी पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने का निवेदन स्वीकार कर लिया। सुदीप श्रीवास्तव की याचिका में आबंटन को चुनौती केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा ईस्ट केते बासन कोल ब्लॉक कें पहले चरण की अनुमति दी गई थी। वहीं केंद्र सरकार की ही वन सलाहकार समिति ने जैव विविधता पर खतरा बताते हुए आबंटन को निरस्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद क्षेत्र को नो-गो घोषित कर दिया गया था। इसके बाद भी 2012 में अंतिम चरण का क्लियरेंस जारी करते हुए कोयला खनन की अनुमति दे दी गई। इसके बाद वर्ष 2013 में इस ब्लॉक में खनन भी शुरू हो गया। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत की। एनजीटीने भारतीय वन्य जीव संस्थान से अध्ययन कराने का सलाह दी थी। इसके बाद भी केते एक्सटेंशन को भी अनुमति दे दी। सुदीप श्रीवास्तव ने कोल ब्लाक के लिए वन भूमि आबंटन को चुनौती दी है। एमडीओ अदानी को डीके सोनी ने दी है चुनौती- इसी मामले से जुड़ी एक और याचिका अंबिकापुर के अधिवक्ता डी.के. सोनी ने दायर की है। उन्होंने माइन डेवलॅपर एंड ऑपरेटर के रूप में अदानी को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा अडानी समूह के साथ संयुक्त उपक्रम बनाकर खदान को निजी कंपनी के हवाले करने के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि इस तरह के अनुबंध को सर्वोच्च न्यायालय 2014 में पहले ही अवैध घोषित कर चुका है। इसी वजह से राजस्थान को मिला कोल ब्लॉक रद्द भी हुआ था। केंद्र सरकार ने बाद में यह नियम बनाते हुए कि सरकारी उपक्रम के कोयला खदान में 26 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी निजी कंपनी के होने या खदान के किसी भी निजी हित के उपाजित होने पर प्रतिबंध रहेगा, खदान का पुनआर्बंटन किया है। अदानी के एमडीओ होने के कारण राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को मंहगे दरों पर अदानी से कोयला खरीदना पड़ रहा है। इस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोयला मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, लेकिन इसमें कोयला मंत्रालय ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। मामले में एक अन्य याचिका हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जयनंदन पोर्ते ने दायर की है। एक दिन में काट दिए गए थे आठ हजार पेड़- पीकेईबी खदान के दूसरे चरण का काम शुरू करने 27 सितंबर को सरगुजा जिला प्रशासन ने एक हजार से अधिक पुलिस फोर्स लगाकर एक दिन में ही आठ हजार पेड़ों को कटवा दिया था। पीकेईबी खदान को आबंटित 2711 हेक्टेयर भूमि में 1898 हेक्टेयर भूमि वनभूमि है, जहां सैकड़ों सालों में तैयार जंगल में लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाने हैं। इस वर्ष 11 हजार 808 पेड़ों को काटा जाना है। इसमें से आठ हजार पेड़ काट दिए गए हैं। पेड़ों की कटाई का विरोध लोगों द्वारा आंदोलन कर किया जा रहा है। Source link

Chhattisgarh Ed Raid: IAS officer Sameer Vishnoi - फोटो : Agency ख़बर सुनें ख़बर सुनें प्रवर्तन निदेशालय (ED) के शिकंजे में फंसे IAS अफसर और चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी)  के पूर्व CEO समीर विश्नोई की छह दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। इससे पहले ED ने समीर विश्नोई की सात दिन की रिमांड ले रखी थी। जो कि शुक्रवार को पूरी हुई तो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं कोर्ट ने कारोबारी सुलीन अग्रवाल के वकील की घर के खाना की अपील को भी ठुकरा दिया है। सुनील अग्रवाल की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय अग्रवाल रायपुर पहुंचे हैं। वे नीरव मोदी और 2जी स्पेक्ट्रम मामले में भी पैरवी कर चुके हैं। यह भी पढ़ें...Chhattisgarh ED Raid: IAS के घर मिला 2 करोड़ कीमत का 4 किलो सोना, 20 कैरेट का हीरा और 47 लाख कैश कारोबारी सुनील अग्रवाल के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि ईडी की ओर से छह दिन की रिमांड और मांगी गई थी। हमारी ओर से इसका विरोध किया गया। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से यह भी मांग की कि समीर विश्नोई को फिर से कस्टडी में रखा जाता है तो उन्हें परिजनों से मिलने दिया जाए और घर का खाना खाने दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस मांग को भी ठुकरा दिया और कहा कि कोई होम फूड नहीं दिया जाएगा। समीर विश्नोई के साथ ही ईडी ने कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को भी पकड़ा था। ED ने IAS समीर विश्नोई को 13 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। इस दौरान रायपुर कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने सात दिन ही मंजूर की। बताया जा रहा है कि पूछताछ में ED को कई तरह के सबूत मिले हैं। ED ने पहले ही कोर्ट को बताया था कि तलाशी के दौरान समीर विश्नोई के घर में 4 किलो सोना और 20 कैरेट हीरा मिला है। इसके साथ 47 लाख रुपए कैश मिला। इन पूरी कार्रवाईयों में कारोबारियों के पास से मिले कुल कैश और गोल्ड को ED ने 6.5 करोड़ का बताया था। 11 अक्टूबर को कई जगहों पर ED ने छापे मारे थे। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh: IAS समीर विश्नोई हटाए गए; रितेश अग्रवाल चिप्स के नए CEO, मनोज सोनी को मार्कफेड की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में 11 अक्तूबर से जारी है ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के कई शहरों में 11 अक्तूबर के तड़के से ईडी की कार्रवाई जारी है। इसमें अफसरों के साथ ही CRPF के करीब 200 जवान शामिल हैं। रायपुर के अलावा रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, गरियाबंद में भी कार्रवाई जारी है। ईडी के टारगेट में कोयला और रेत का कारोबार करने वाले लोग ज्यादा हैं। जिन जगहों पर छापा मारा गया है उनमें कोयला कारोबारी और अफसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस छापे को डराने की कोशिश बताया। कहा था कि, यह आखिरी नहीं है। चुनाव तक ये बार-बार आएंगे। विस्तार प्रवर्तन निदेशालय (ED) के शिकंजे में फंसे IAS अफसर और चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी)  के पूर्व CEO समीर विश्नोई की छह दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। इससे पहले ED ने समीर विश्नोई की सात दिन की रिमांड ले रखी थी। जो कि शुक्रवार को पूरी हुई तो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं कोर्ट ने कारोबारी सुलीन अग्रवाल के वकील की घर के खाना की अपील को भी ठुकरा दिया है। सुनील अग्रवाल की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय अग्रवाल रायपुर पहुंचे हैं। वे नीरव मोदी और 2जी स्पेक्ट्रम मामले में भी पैरवी कर चुके हैं। यह भी पढ़ें...Chhattisgarh ED Raid: IAS के घर मिला 2 करोड़ कीमत का 4 किलो सोना, 20 कैरेट का हीरा और 47 लाख कैश कारोबारी सुनील अग्रवाल के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि ईडी की ओर से छह दिन की रिमांड और मांगी गई थी। हमारी ओर से इसका विरोध किया गया। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से यह भी मांग की कि समीर विश्नोई को फिर से कस्टडी में रखा जाता है तो उन्हें परिजनों से मिलने दिया जाए और घर का खाना खाने दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस मांग को भी ठुकरा दिया और कहा कि कोई होम फूड नहीं दिया जाएगा। समीर विश्नोई के साथ ही ईडी ने कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को भी पकड़ा था। ED ने IAS समीर विश्नोई को 13 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। इस दौरान रायपुर कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने सात दिन ही मंजूर की। बताया जा रहा है कि पूछताछ में ED को कई तरह के सबूत मिले हैं। ED ने पहले ही कोर्ट को बताया था कि तलाशी के दौरान समीर विश्नोई के घर में 4 किलो सोना और 20 कैरेट हीरा मिला है। इसके साथ 47 लाख रुपए कैश मिला। इन पूरी कार्रवाईयों में कारोबारियों के पास से मिले कुल कैश और गोल्ड को ED ने 6.5 करोड़ का बताया था। 11 अक्टूबर को कई जगहों पर ED ने छापे मारे थे। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh: IAS समीर विश्नोई हटाए गए; रितेश अग्रवाल चिप्स के नए CEO, मनोज सोनी को मार्कफेड की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में 11 अक्तूबर से जारी है ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के कई शहरों में 11 अक्तूबर के तड़के से ईडी की कार्रवाई जारी है। इसमें अफसरों के साथ ही CRPF के करीब 200 जवान शामिल हैं। रायपुर के अलावा रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, गरियाबंद में भी कार्रवाई जारी है। ईडी के टारगेट में कोयला और रेत का कारोबार करने वाले लोग ज्यादा हैं। जिन जगहों पर छापा मारा गया है उनमें कोयला कारोबारी और अफसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस छापे को डराने की कोशिश बताया। कहा था कि, यह आखिरी नहीं है। चुनाव तक ये बार-बार आएंगे। Source link

भोपाल में संदेह होने पर मावा और पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे। (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें दीपावली त्यौहार के मद्देनजर मिलावट की आशंका के चलते प्रशासन अलर्ट पर है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया मिलावटी खाद्य पदार्थ की आपूर्ति की आशंका के चलते पुलिस और खाद्य विभाग की टीमें गठित की है। साथ ही मावा, पनीर के सैंपल लेकर जांच करने और मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इसके तहत ही पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट पर है। शुक्रवार को परवलिया सड़क थाना पुलिस ने शक्रवार सुबह अजनार डेयरी ब्यावरा राजगढ़ के वाहन को रोककर तलाशी ली। जिसमें मावा, पनीर और दूध का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस को संदेह होने पर खाद्य विभाग को सूचित किया गया। इसके बाद विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने वाहन में रखे खाद्य पदार्थ का निरीक्षण किया तो पता चला कि उसमें मावा, पनीर और दूध रखा था। टीम ने जांच की तो मिलावट होने की आशंका लगी। इससे 120 किलोग्राम मावा, 120 किलोग्राम पनीर था। जिसके नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही खाद्य पदार्थ को जांच रिपोर्ट आने तक कोल्ड स्टोरेज में रखवाया गया है।   बता दें इससे पहले भी भोपाल में ग्वालियर के दो ट्रक में 70 क्विंटल मावा जब्त किया था। जिसकी जांच में मिलावटी होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से जिला प्रशासन ने मिलावट करने वाले कारोबारियों के ऊपर सख्ती करना शुरू कर दी है। विस्तार दीपावली त्यौहार के मद्देनजर मिलावट की आशंका के चलते प्रशासन अलर्ट पर है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया मिलावटी खाद्य पदार्थ की आपूर्ति की आशंका के चलते पुलिस और खाद्य विभाग की टीमें गठित की है। साथ ही मावा, पनीर के सैंपल लेकर जांच करने और मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इसके तहत ही पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट पर है। शुक्रवार को परवलिया सड़क थाना पुलिस ने शक्रवार सुबह अजनार डेयरी ब्यावरा राजगढ़ के वाहन को रोककर तलाशी ली। जिसमें मावा, पनीर और दूध का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस को संदेह होने पर खाद्य विभाग को सूचित किया गया। इसके बाद विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने वाहन में रखे खाद्य पदार्थ का निरीक्षण किया तो पता चला कि उसमें मावा, पनीर और दूध रखा था। टीम ने जांच की तो मिलावट होने की आशंका लगी। इससे 120 किलोग्राम मावा, 120 किलोग्राम पनीर था। जिसके नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही खाद्य पदार्थ को जांच रिपोर्ट आने तक कोल्ड स्टोरेज में रखवाया गया है। बता दें इससे पहले भी भोपाल में ग्वालियर के दो ट्रक में 70 क्विंटल मावा जब्त किया था। जिसकी जांच में मिलावटी होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से जिला प्रशासन ने मिलावट करने वाले कारोबारियों के ऊपर सख्ती करना शुरू कर दी है। Source link

कार में लगी आग - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें शिवपुरी जिले के खनियांधाना में गूडर रोड पर शुक्रवार को एक कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में आग लगने के बाद इस वाहन में बैठी सवारियों में भगदड़ मच गई। कार में आग लग जाने के बाद वाहन पूरी तरह से खाक हो गया। बताया जाता है कि कार में उस समय ड्राइवर के अलावा अन्य सवारियां भी बैठी थी। लेकिन जैसे ही कार के इंजन में आग लगी, दोनों कार से तुरंत निकल गए। बताया जा रहा है कि यह कार जमशेदपुर टीकमगढ़ से खनियाधाना में रात को एक पच लेकर आए थे। गाड़ी चालक सुबह जाते वक्त अचानक रास्ते में गाड़ी में से चिंगारी निकलने लगी और अचानक इस गाड़ी ने आग पकड़ ली। आग के बाद चालक और गाड़ी में सवार लोगों ने भागकर जैसे-तैसे अपनी जान बचाई। गाड़ी में अचानक आग लगने का प्राथमिक कारण इंजन में शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। कार में आग लगने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विस्तार शिवपुरी जिले के खनियांधाना में गूडर रोड पर शुक्रवार को एक कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में आग लगने के बाद इस वाहन में बैठी सवारियों में भगदड़ मच गई। कार में आग लग जाने के बाद वाहन पूरी तरह से खाक हो गया। बताया जाता है कि कार में उस समय ड्राइवर के अलावा अन्य सवारियां भी बैठी थी। लेकिन जैसे ही कार के इंजन में आग लगी, दोनों कार से तुरंत निकल गए। बताया जा रहा है कि यह कार जमशेदपुर टीकमगढ़ से खनियाधाना में रात को एक पच लेकर आए थे। गाड़ी चालक सुबह जाते वक्त अचानक रास्ते में गाड़ी में से चिंगारी निकलने लगी और अचानक इस गाड़ी ने आग पकड़ ली। आग के बाद चालक और गाड़ी में सवार लोगों ने भागकर जैसे-तैसे अपनी जान बचाई। गाड़ी में अचानक आग लगने का प्राथमिक कारण इंजन में शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। कार में आग लगने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। Source link

ASP विक्रम सिंह, छतरपुर - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश के छतरपुर में लड़कियों के बाथरुम में झांकने वाले सफाईकर्मी को पुलिस ने शुक्रवार को हिरासत में ले लिया है। आरोपी की पहचान नितेश करोसिया के रूप में हुई है। सफाईकर्मी के महिलाओं के बाथरुम में झांकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीनियर गर्ल्स हॉस्टल की एक छात्रा ने इस घटना को लेकर होमगार्ड कार्यालय में तैनात सफाईकर्मी को थप्पड़ मार दिया, घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सफाईकर्मी को थाने ले आई। घटना को लेकर हॉस्टल की छात्राओं ने प्राथमिकी भी दर्ज करायी है। सीनियर गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों का एक ग्रुप एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आया था, जो उनके बाथरूम में झांकता था। पुलिस ने मामले को सत्यापित किया और आरोपी नितेश करोसिया के खिलाफ धारा 354 सी के तहत प्राथमिकी दर्ज की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने कहा, कि पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में लिया है। सीनियर गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन और गर्ल्स ने शिकायत दर्ज कराई कि एक आदमी उनके बाथरूम में झांकता था। आरोपी की पहचान नितेश करोसिया के रूप में हुई है। विस्तार मध्यप्रदेश के छतरपुर में लड़कियों के बाथरुम में झांकने वाले सफाईकर्मी को पुलिस ने शुक्रवार को हिरासत में ले लिया है। आरोपी की पहचान नितेश करोसिया के रूप में हुई है। सफाईकर्मी के महिलाओं के बाथरुम में झांकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीनियर गर्ल्स हॉस्टल की एक छात्रा ने इस घटना को लेकर होमगार्ड कार्यालय में तैनात सफाईकर्मी को थप्पड़ मार दिया, घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सफाईकर्मी को थाने ले आई। घटना को लेकर हॉस्टल की छात्राओं ने प्राथमिकी भी दर्ज करायी है। सीनियर गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों का एक ग्रुप एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आया था, जो उनके बाथरूम में झांकता था। पुलिस ने मामले को सत्यापित किया और आरोपी नितेश करोसिया के खिलाफ धारा 354 सी के तहत प्राथमिकी दर्ज की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने कहा, कि पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में लिया है। सीनियर गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन और गर्ल्स ने शिकायत दर्ज कराई कि एक आदमी उनके बाथरूम में झांकता था। आरोपी की पहचान नितेश करोसिया के रूप में हुई है। Source link