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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान - फोटो : अमर उजाला विस्तार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को विकास यात्रा की तैयारियों को लेकर कहा कि यह केवल कर्मकांड नहीं, यह जनता की जिंदगी बदलने का महाअभियान है। मुख्यमंत्री ने 5 फरवरी से शुरू होने वाली विकास यात्रा के संबंध में अपने निवास से वर्चुअली राज्य मंत्रि परिशद के सदस्यों, विधायक, समस्त महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षदगण, जिला एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, पंच और कमिश्नर, कलेक्टर को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास यात्रा का उद्देश्य जनता की सेवा है।  उन्होंने कहा कि यात्रा में स्व सहायता समूह के साथ-साथ शिक्षक पालक संघ, जन अभियान परिषद, कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ग्रामसभा के सदस्यों, जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालन एवं संधारण समिति के सदस्यों को भी जोड़ें। इसमें हम लोगों को नशा मुक्ति के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि नए पंच आए हैं वो शायद जानते नहीं होंगे कि एक सरकार ऐसी भी आई थी जिसने वित्त आयोग का पैसा पंचायतों को देना बंद कर दिया था। यात्रा में आप इस यात्रा में स्व सहायता समूह के साथ-साथ शिक्षक पालक संघ, जन अभियान परिषद, कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ग्रामसभा के सदस्यों, जल जीवन जीवन मिशन के अंतर्गत संचालन एवं संधारण समिति के सदस्यों को भी जोड़ें। इसमें हम लोगों को नशा मुक्ति के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। pic.twitter.com/ootIQ0yEWk — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 27, 2023 यह उड़न छू यात्रा नहीं हैं  सीएम ने कहा कि विकास के कामों को जन जन तक पहुंचाना है। विकास यात्रा से पहले सभी प्रभारी मंत्रियों को दौरा करके व्यवस्थाओं को बनाना है। जिन्होंने अभी तक दौरे नहीं किए है, वो करके मुझे रिपोर्ट करें। सीएम ने कहा कि ऐसा रूट ना बनाएं कि 1 दिन में 20 गांव कवर हो।  यह उड़न छू यात्रा नहीं है, वार्ड में भी जाएंगे तो टाइम चाहिए। पंचायत, वार्डों में होने वाले कामों की सूची लगाने के निर्देश। सीएम जन सेवा अभियान के अंतर्गत जो नए हितग्राही हैं, उनकी स्वीकृति यात्रा से पहले पूरा करने की कोशिश करें। यात्रा से लोगों को जोड़ते चलें सीएम ने कहा कि हितग्राही योजना सम्मेलन करने का भी प्रयास करें।  सारे हितग्राहियों की सूची बनाकर घर घर सूचित करें कि आपसे संवाद होगा। जो छूट गए हो उनकी सूची बनाए। मानवीय आधार पर कोई जायज व्यक्ति छूट गए हैं तो उसको भी शामिल करें। गांवों में गए 5 मिनट भाषण दिए और निकल गए ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हमारी सेवा के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर किसी का घर बन गया हो तो उसका गृह प्रवेश करवाएं। महिला स्व सहायता समूहों को जोड़ना है। आप मोहल्ले में जाएं लोगों के साथ चाय पीए भोजन करें। लोगों को योजनाओं से जोड़ते हुए चले, एक जगह पर कम से कम 2 घंटे का टाइम देना चाहिए। सरकारी की उपलब्धी गिनाएं 20 दिन की यात्रा है लेकिन अगर 20 दिन में पूरा न हुआ तो और दिन चलाए। एक एक व्यक्ति को जोड़ें। इतना काम हम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई छूट जाए, जिसे लाभ न मिला हो। आंगनबाड़ी, स्कूल, छात्रवास सभी जगह जाओ। लोगों से बात करो। आप भी विचार करें कैसे इसे उपयोगी बनाएं। सारी उपलब्धियां लोगों को बताएं। पेशा कानून वाले क्षेत्रों में पेशा वाली विभिन्न समितियों को जोड़े। पेशा के बारे में लोगों को समझाएं। शिकायतों को निराकरण करने की कोशिश करें। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत क्या स्थिति है उसपर चर्चा करें। यात्रा के दौरान ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दौड़ेंगे मैं भी दौडूंगा। Source link

(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार तीन साल का समय गुजर जाने के बावजूद भी आपराधिक मामले में निर्धारित अंतिम सुनवाई नहीं करते हुए अभियोजन के आवेदन को न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस डीके पालीवाल ने तीन साल में अंतिम सुनवाई नहीं किए जाने को खेदजनक करार दिया है। एकलपीठ ने जिला व सत्र न्यायाधीश को निर्देशित किया है कि वर्षों से अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित प्रकरण के संबंध में स्थिति का अवलोकन कर पीठासीन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें। सतना निवासी राम गोपाल गुप्ता की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि चेक में हेराफेरी करने के आरोप में पुलिस ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। न्यायालय ने साल 2016 में उसके खिलाफ धारा 420, 467, 468, 469, 471 तथा 409 के तहत चार्ज फ्रेम किए थे। अभियोजन तथा बचाव पक्ष की साक्ष्य समाप्ति के बाद न्यायालय ने 9 जनवरी 2020 को अंतिम सुनवाई के लिए 24 जनवरी 2020 की तारीख निर्धारित की थी। याचिका में कहा गया था कि इतना समय गुजर जाने के बावजूद भी प्रकरण में अंतिम सुनवाई नहीं हुई है। अभियोजन ने 9 जून 2022 को धारा 311 के तहत हेराफेरी वाले चेक प्रस्तुत करने आवेदन दायर किया था। न्यायालय ने अभियोजन के आवेदन को स्वीकार कर लिया। याचिका में उक्त आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। एकलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि धारा 311 के तहत  पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है। चेक को प्रकरण में जब्त किया गया था, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से न्यायालय के कोषालय में रखा गया था। पूर्व में उन्हें प्रस्तुत नहीं करना ऐसी क्षति नहीं है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में तीन साल से अंतिम सुनवाई नहीं होने को एकलपीठ ने खेदजनक करार दिया है। एकलपीठ ने कहा है कि इस दौरान न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रकरण को रखे रहे। एकलपीठ ने जिला व सत्र न्यायालय को उक्त निर्देश जारी किए हैं। Source link

संभागायक्त मालसिंह भयड़िया ने समीक्षा बैठक की - फोटो : अमर उजाला विस्तार संभाग आयुक्त मालसिंह भयड़िया ने शुक्रवार को कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन जिलों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है वह उसमें प्रगति लाएं अन्यथा संबधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य स्तरीय रैंकिंग में राजगढ़ 42, विदिशा 41 और सीहोर 37 पोजीशन पर है सभी जिलों को इस संबंध में पत्र लिखने के निर्देश भी दिए हैं। संभाग में बी.एल.सी श्रेणी के 69 हजार में से 42 हजार हितग्राहियों को मकान बनाए जा रहे हैं। इस श्रेणी में खुद की जमीन पर मकान बनाने के लिए 2 लाख 50 हजार की राशि तीन किश्तों में शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकान में आवासहीन हितग्राहियों को जिनकी इनकम 3 लाख से कम है उसमें बहुमंजिला में फ्लैट उपलब्ध कराया जाता है इसमें हितग्राहियों को 2 लाख की राशि का अंशदान करना होता है। 3 लाख की राशि शासन स्तर से अनुदान के रूप में दिलाई जाती है। संभागायक्त मालसिंह भयड़िया ने समीक्षा बैठक में भोपाल संभाग के अवैध कालोनियों के संबंध में भी समीक्षा की जिसमें बताया गया कि दिसंबर 2016 के पहले की अवैध कालोनियों में आधारभूत संरचना को उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर नियम बनाए जा रहे हैं। भयड़िया ने बताया कि भोपाल में नगर निगम क्षेत्र में कुल 576 ऐसी अवैध कालोनी चिन्हित है इसके संबंध में भोपाल नगर निगम द्वारा 320 कालोनियों के लिए सूचना जारी कर दी गई है।  भोपाल ग्रामीण क्षेत्रों में 19 कॉलोनी 2016 के पूर्व की है। पूरे संभाग में कुल 681 अवैध कालोनियां हैं जिनमें कार्रवाई की जाएगी । दिसंबर 2016 के  बाद की अवैध कालोनियों को हटाने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग में भू-अधिकार पत्रक योजना की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त ने निर्देश दिए की संभाग में एक लाख 39 हजार से अधिक आवेदनों पर केवल 35 हजार आवेदन पर ही करवाई की है इसके लिए सभी कलेक्टर को भी पत्र लिखने के निर्देश दिए है। संभागायुक्त श्री भयड़िया ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि शासन की फ्लैगशिप योजना का लाभ हितग्राहियों को तुरंत उपलब्ध कराया जाए। पात्र हितग्राहियों का चयन करके उन्हें योजना से लाभान्वित करने के लिए विशेष कैंप भी लगाकर जानकारी उपलब्ध कराए और आवेदनों को प्राप्त करते रहे । Source link

वल्लभ भवन, भोपाल - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार शिवराज सरकार ने चुनावी साल में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिये है। इसका लाभ जनवरी के वेतन में जुड़कर फरवरी में मिलेगा। शुक्रवार को इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिये। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सप्ताह पहले कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने के आदेश जारी कर दिये। इससे महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। 7.50 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ  सरकार के आदेश के तहत जनवरी 2023 के वेतन में 7.50 लाख शासकीय कर्मचारियों को डीए का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। प्रदेश में 6 लाख 40 हजार शासकीय कर्मचारी और 1 लाख 10 हजार दैनिक वेतन कर्मचारी है। जिनको डीए का लाभ मिलेगा। 620 से 9 हजार रुपए तक बढ़ेगा वेतन वित्त विभाग के डीए बढ़ाने से 15 हजार 500 रुपए न्यूनत वेतन पाने वाले कर्मचारी को 620 रुपए और 2 लाख रुपए पाने वाले अधिकारी को 9000 रुपए तक प्रति माह वेतन में बढ़ोतरी होगी। यह प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ अधिकारी के वेतन के अनुसार अलग-अलग होगा। कर्मचारी संगठन का भेदभाव का आरोप मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने सरकार पर डीए देने में भेदभाव का आरोप लगाया। तिवारी ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सरकार जुलाई 2022 से डीए का लाभ दे रही है। जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को यह लाभ फरवरी 2023 से दे रही है। इससे कर्मचारियों को 6 माह के महंगाई भत्ते का नुकसान हो रहा है। सरकार को सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। सरकार के इस रवैये से कर्मचारियों ने में रोष हैं। Source link

वल्लभ भवन, भोपाल - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए राज्य सरकार ने दो पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की सहमति के बाद अनिल कुमार मिश्रा (डीडी 1995) और कृष्ण कुमार वर्मा (निरीक्षक  2015 ) को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। समीक्षा समिति द्वारा 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबंध में निर्धारित मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन करते हुए सेवानिवृत्ति दी गई दोनो पुलिस कर्मियों के विरुद्ध घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, कदाचरण, नियम विरुद्ध कार्यवाही करना इत्यादि आरोप लगे थे। जिस पर समिति ने निर्णय लिया और मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान की। इसके बाद अनिल कुमार मिश्रा डीडी (1995) के विरुद्ध इंदौर पुलिस ऑफिसर मैस में संदिग्ध रूप से रुककर कदाचरण तथा संदिग्ध आचरण का परिचय, और भारतीय दंड विधान में अन्य प्रकरणों में अनावश्यक रूप से विधि विरुद्ध हस्तक्षेप कर संदिग्ध आचरण और कर्तव्य विमुक्ता का परिचय दिया था। मिश्रा के विरुद्ध भोपाल, गाजियाबाद और जयपुर में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं कृष्ण कुमार वर्मा के विरुद्ध भी थाना सौसर में अवैध रेत उत्खनन की रोकथाम हेतु और ओवर लोडिंग वाहन व उत्खनन करने वालों के विरुद्ध   बार-बार निर्देश किए जाने पर भी कोई कार्यवाही ना किए जाना, अवैध गतिविधियों में लिप्त होना, विभाग की छवि को धूमिल करना और अनेकों बार संदिग्ध आचरण का परिचय देना पाया गया। कृष्ण कुमार वर्मा का भी सेवा काल का।मूल्यांकन औसत पाया गया एवं वर्मा की संनिष्ठा संदिग्ध पाई गई और इन्हे अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई। Source link

एमपी मौसम आज: मध्यप्रदेश में एक बार फिर ठंडक जोर मारने लगी है। - फोटो : अमर उजाला विस्तार मध्यप्रदेश में एक बार फिर ठंडक जोर मारने लगी है। हवाओं का रुख उत्तरी होने से तापमान गिर रहा है। कुछ सिस्टम कमजोर पड़े हैं। जानकारों की मानें तो  29 से 30 जनवरी के बीच फिर से मौसम बिगड़ेगा और वर्षा के आसार हैं। 15 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में सागर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा दर्ज की गई। दतिया, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, उमरिया और छतरपुर जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा रहा। न्यूनतम तापमान में सभी संभागों के जिलों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। भोपाल, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर और नर्मदापुरम संभागों के जिलों में सामान्य से विशेष रूप से अधिक दर्ज किए गए। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री खरगोन और रतलाम जिलों में दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों में बड़ामल्हरा में 7, ग्यारसपुर, विदिशा में 4, भोपाल सिटी, नटेरन, बिजावर, मालथौन में 3, बड़गांव धसान, खरगोन में 2 सेमी तक बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान को देखें तो ग्वालियर, चंबल, भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा और सागर संभागों के जिलों में, रतलाम, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट किया है कि सागर संभाग के जिलों में घना कोहरा, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, रीवा संभागों के जिलों में मध्यम से घना कोहरा, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर और चंबल संभागों के जिलों तथा रतलाम, इंदौर, उज्जैन जिलों में गरज के साथ बिजली चमकने-गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो तापमान में कहीं-कहीं गिरावट रही। दतिया में 6 डिग्री तो खजुराहो में साढ़े पांच डिग्री की गिरावट रही। प्रदेश में सबसे ठंडा ग्वालियर रहा। ग्वालियर में 9, दतिया में 9.6, गुना में 10, खरगोन-रतलाम में 10.2, खजुराहो में 10.4, मलाजखंड में 11.7, नरसिंहपुर में 12 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। अधिकतम तापमान में भी गिरावट रही। दिन में ठंडी हवाएं चलने से कंपकंपी बनी रही। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की मानें तो 28 जनवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके असर से 29 से 30 जनवरी के बीच फिर से मौसम बिगड़ेगा और गरज चमक के साथ वर्षा के आसार हैं। वर्तमान में पाकिस्तान और उससे लगे पंजाब पर एक पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में एक्टिव है। यह सिस्टम कमजोर पड़ गया है। साथ ही राजस्थान पर बना प्रेरित चक्रवात भी समाप्त हो गया है। उधर हवा का रुख भी उत्तरी होने लगा है। इस वजह से अभी दो दिन तक रात के तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। हालांकि शनिवार को एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करने लगेगा। इससे एक बार फिर हवाओं का रुख बदलने से नमी के कारण बादल छाने लगेंगे। साथ ही सोमवार से ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में वर्षा भी हो सकती है। Source link

बाजीराव मस्तानी फिल्म तो आप सभी को याद ही होगी। इस फिल्म ने बाजीराव की वीरता को दिखाया और दर्शकों के दिल में बाजीराव की एक नई छवि निर्मित की। इस फिल्म में रणवीर सिंह ने बाजीराव और दीपिका पादुकोण ने मस्तानी का रोल किया था। फिल्म में बाजीराव को अंतिम समय में नदी जंगलों के बीच दिखाया गया था। यहीं पर उन्होंने अंतिम सांसे ली थी। यह जगह मप्र के खरगोन के पास स्थित है। बेहद सुंदर प्राकृतिक वादियों के बीच स्थित इस जगह पर बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। इंदौर के बाइक राइडर्स ग्रुप आरओआर ने तय किया था कि इस गणतंत्र दिवस पर वे सब यहां पर जाएंगे और बाजीराव को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सिंधिया ने निर्माण करवाया ग्रुप एडमिन ज्ञानदीप श्रीवास्तव ने बताया गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथियों ने यह राइड प्लान की। यह जगह इंदौर से 100 कीमी की दूरी पर स्थित है। यह बेहद ही शांत और सुकून देने वाली जगह है। नर्मदा नदी के किनारे पर इसका निर्माण सिंधिया घराने ने करवाया था। ज्ञानदीप ने बताया कि इंदौर से इतना करीब होते हुए भी लोग इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं। यह शहर की बसाहट से एकदम दूर शांत जगह पर है। इस प्राचीन ऐतहासिक जगह के बारे में मुझे 2 साल पहले पता चला था लेकिन जाने का मौका नहीं मिल पाता था। इसीलिए यह निर्णय लिया था कि इस गणतंत्र दिवस पर सभी दोस्तों के साथ यहां पर अवश्य जाएंगे। अजेय रहे बाजीराव बाजीराव पेशवा मराठा साम्राज्य के सातवें पेशवा थे। उन्होंने 20 साल तक राज किया और हमेशा अजेय रहे। वे ऐसे इकलौते सेनापति थे जो अपने सारे युद्धों में अजेय रहे। उन्होंने दिल्ली और भोपाल की लड़ाई में निजाम उल मुल्क को पराजित किया था। उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। यहां कैसे पहुंचें ज्ञानदीप ने बताया कि इंदौर से राऊ जाना पड़ता है। यहां पर स्थित जाम गेट होते हुए मंडलेश्वर से महज 30 किमी की दूरी पर यह स्मारक स्थित है। इस राइड में हमारे 25 राइडर शामिल हुए थे। परिवार के साथ घूमने वाली जगह ज्ञानदीप ने बताया कि यह परिवार के साथ वक्त बिताने वाली जगह है। नर्मदा नदी का किनारा और नाव से नदी में घूमना सभी का दिल जीत लेता है। Source link

बॉलीवुड फिल्मों के सुपर स्टार कार्तिक आर्यन शुक्रवार को इंदौर पहुंचे। वे अपनी फिल्म शाहजादा के प्रमोशन के लिए यहां पर आए हैं। इंदौर पहुंचकर पोहे जलेबी खाए और बोले कि बस यही एक चीज हमें मुंबई से इंदौर खींच लाती है। कार्तिक ने इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में आयोजित इवेंट में स्टूडेंट्स के  साथ जमकर मस्ती की। सभी के साथ फ्रेंडली रहे कार्तिक पूरे इवेंट के दौरान कार्तिक सभी के साथ फ्रेंडली रहे। एक ओर जहां उन्होंने स्टेज पर स्टूडेंट्स के साथ प्रस्तुतियों में भाग लिया वहीं दूसरी ओर स्टेज के नीचे भी वे सभी से मिलते जुलते रहे। उन्होंने सभी के साथ खूब सेल्फी ली और फोटो भी खिंचवाए। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि शहजादा फिल्म वैलेंटाइन वीक में रिलीज होगी और यह सभी के लिए एक यादगार फिल्म रहेगी। कार्तिक ने कहा यह फिल्म सभी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जो लोग सिंगल है वह अपने माता-पिता के साथ में इस फिल्म को देखें। कार्तिक ने कहा कि इससे पहले मेरी कई फिल्में दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दे चुकी हैं। इनमें भूलभुलैया, प्यार का पंचनामा जैसी हिट फिल्में हैं। अब शहजादा भी सभी को बहुत पसंद आएगी और एक बड़ी हिट साबित होगी। Source link

कोलार में घर से निकला मानव कंकाल - फोटो : अमर उजाला विस्तार राजधानी भोपाल में पति की हत्या कर घर के सेफ्टी टैंक में गड्डा खोद कर गाड देने वाली महिला को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। महिला ने पहले अपने देवर के साथ मिलकर पति रंजित मीणा की हत्या की। फिर बेटे और पड़ोसी के साथ मिलकर देवर मोहन मीणा की हत्या कर दी। देवर की पहचान होने के बाद पूछताछ में महिला ने पति की हत्या करने का खुलासा किया था। विशेष लोक अभियोजक भोपाल राम कुमार खत्री ने बताया कि शुक्रवार को अपर सत्र न्याायाधीश युगल रघुवंशी ने पति की हत्या के मामले में आरोपी उर्मिला मीणा को दोषी पाया। उसे 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय सुनाया। वहीं, महिला के ऊपर उसके देवर मोहन मीणा की हत्या का केस अलग से चल रहा है। ऐसे हुआ खुलासा  कोलार थाना क्षेत्र में मई 2021 में एक व्यक्ति की लाश कलियासोत नदी के पास मिली थी। जिसकी पहचान मोहन मीणा के रूप में हुई। इस मामले में पूछताछ में मृतक की भाभी उर्मिला मीणा, नाबालिग भतीजे और एक पड़ोसी राजेश वाल्मीकि से पूछताछ की तो हत्या का खुलासा हुआ। उर्मिला के उसके देवर से संबंध थे। उससे अनबन होने पर उसने अपने बेटे के साथ मिलकर हत्या करना कबूल किया। साथ ही उर्मिला ने पूछताछ में बताया उसने उसने देवर मोहन मीणा के साथ पांच साल पहले 2016 में पति की हत्या करने की बात कबूल की। घर में मिला कंकाल  उर्मिला मीणा के पुलिस को बताया कि उसने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर घर में ही सेफ्टी टैंक में गड्डा खोद कर गाड दी। लोगों के पूछने पर बताया कि वह बाहर चला गया है। आरोपी की बताई जगह पर पुलिस ने खुदाई गराई। जहां से एक मानव नर कंकाल निकाला। जांच अधिकारी ने मानव कंकाल एवं आरोपिया एवं उसके बच्चों के डीएनए की जांच एफएसएल से करवाई गई। इसकी रिपोर्ट में मानव कंकाल उसके बच्चों का जैविक पिता होना पाया गया एवं आरोपिया उर्मिला मीणा बच्चों की जैविक माता पाई गई। वहीं, उसके बच्चों ने भी गवाही दी कि उनके पिता को मां और चाचा ने मिलकर मारा था। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बच्चों ने बताया कि  पति को मां ने पिता के सिर पर हथौड़ा और चाचा ने गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने उर्मिला से हत्या करने वाला हथौड़ा भी जब्त किया था। Source link

अब मेट्रो ट्रेक पर पटरियां बिछाने का काम होगा शुरू - फोटो : amar ujala digital विस्तार इंदौर में चल रहे मेट्रो के 31 किलोमीटर ट्रेक पर मार्च से पटरियां बिछाने का काम शुरू होगा। पटरियों का निर्माण जिंदल स्टील कंपनी कर रही है। उसकी सप्लाई फरवरी अंत तक होगी। उसके बाद तकनीकी काम पांच माह में पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है,क्योकि सितंबर तक सरकार ने ट्रायल रन की समयसीमा तय की है। काम तय समय में हो, इसके लिए पिछले सप्ताह मेट्रो रेल कार्पोरेशन के एमडी मनीष सिंह ने इंदौर मेट्रो रुट को लेकर जारी निर्माण का दौरा भी किया था। उन्होंने अफसरों को दफ्तर के बजाए ज्यादा समय फिल्ड मेें रहने के लिए कहा है। फिलहाल सिविल वर्क के साथ पिलरों पर जोड़े जा रहे सेगमेंट पर तकनीकी काम भी शुरू हो गया है। 31 किलोमीटर के इस रुट पर स्लैब ट्रेक बिछाए जाएंगे। जिस पर मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। पटरी बिछाने का ठेका कोलकता की टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी ने मिल चुका है। । इस प्रोजेक्ट पर ढाई सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने 262 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। इसके अलावा रेल विकास निगम भी टेंडर भरा था। अब कोलकता की कंपनी को जल्दी पटरियां बिछाने का काम शुरू करने को कहा गया है। कंपनी की टीम भी इंदौर आ चुकी है। 31 किलोमीटर के ट्रेक में एयरपोर्ट से सुपर कारिडोर, भंवरासला, सुखलिया ग्राम चौराहा, रेडिसन चौराहा, खजराना, पलासिया और एमजी रोड का हिस्सा शामिल है। कोठारी मार्केट वाले हिस्से में मेट्रो रेल के रुट को लेकर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और व्यापारियों ने आपत्ति ली है। इस वजह से वहां मेट्रो का रुट तय नहीं हो पाया। अभी 17 किलोमीटर के हिस्से में पिलर निर्माण और उन पर सेगमेट जोड़ने का काम जारी है। अगले साल सितंबर तक मेट्रो रेल के ट्रायल रन का लक्ष्य सरकार ने तय किया है, लेकिन काम में हो रही देरी से तय समय तक ट्रायल रन की उम्मीद कम है। इंदौर में हुए प्रवासी सम्मेलन के कारण भी काम प्रभावित हुआ था, लेकिन अब निर्माण ने गति पकड़ ली है। Source link

पत्रकारों से रुबरू हुए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री - फोटो : अमर उजाला, इंदौर विस्तार देश एवं मध्यप्रदेश के सभी व्यापारियों को प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना का लाभ लेना चाहिए। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रयास है कि देश के सभी व्यापारियों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। यह बात इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री गोपाल मोर ने कही। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना में अब तक सिर्फ केन्द्र सरकार की सहभागिता है, मतलब इस योजना का लाभ लेने के लिए जमा किए जाने वाले प्रीमियम राशि का 50 फीसदी केन्द्र सरकार और 50 फीसदी राशि व्यापारी को जमा करनी होती है लेकिन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल देश की सभी राज्य सरकारों से मिल कर यह सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रहा है कि प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना के अंर्तगत प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार भरती है, वहीं 50 फीसदी प्रीमियम राशि जो व्यापारी भरता है, वह राशि राज्य सरकारें भरें। मोर ने बताया कि जिस तरह केन्द्र एवं राज्य सरकारें व्यापारी से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूलती हैं, उसी तरह ही उन्हें प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना में भी अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के साथ देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा छोटे-बड़े व्यापारी जुड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना का लाभ दिला पाएं। इसी कड़ी में हम प्रयास कर रहे हैं कि मध्यप्रदेश का हर व्यापारी इस योजना लाभ ले पाएं। मोर ने कहा कि जब 2019 में जब यह योजना लागू की गई थी, तब इस योजना में शामिल व्यापारियों को 60 वर्ष की उम्र होने के बाद 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है। अब हमारी मांग है कि बढ़ती मंहगाई दर के अनुपात में ही पेंशन की राशि भी बढ़ाई जाए। मोर ने आगे बोलते हुए कहा कि देश की अर्थव्यस्था को मजबूत बनाने में छोटे एवं लघु व्यापारियों का बड़ा योगदान है लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के कारण यह व्यापारी केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का समुचित लाभ नहीं ले पाते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हितों को संरक्षित एवं सुरक्षित करने के लिए हम सभी प्रदेश सरकारों से मांग कर रहे हैं कि हर राज्य में व्यापारी कल्याण आयोग का गठन किया जाए। मोर ने बताया कि उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की प्रदेश सरकारों ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है, मगर यह बोर्ड अधिकार एवं साधन विहीन होने के कारण व्यापारी कल्याण में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बोर्ड के स्थान पर व्यापारी कल्याण आयोग बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में व्यापार दिवस के मौके पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से हमारी चर्चा हुई है। मोर ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों से अपनी अन्य मांगों के बारे में बताते हुए कि हमारी अन्य प्रमुख मांगों में कर प्रक्रिया का अधिक से अधिक सरलीकरण किया जाना, किसी भी तरह का कर संबंधी वाद-विवाद का तुरंत निपटारा किया जाना, प्रदेश सरकारों द्वारा लगाए गए मंडी शुल्क में एकरूपता लाना है। उन्होंने कहा कि हमारी एक अन्य बड़ी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरह ही अन्य राज्य सरकारें भी जी.एस.टी के अंतर्गत रजिस्टर्ड उद्यमी, व्यापारी के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना (एक्सीडेन्ट, आपराधिक वारदात में हत्या, पूर्ण विकलांगता, आपदा आदि) में मृत्यु होने पर व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता/बीमा दिया जाए। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष दीपक भंडारी ने बताया की किसानों की तरह उद्योगपति एवं व्यापारियों को भी क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए एवं 60 साल की अवधि पूर्ण करने के उपरांत पेंशन भी मिलना चाहिए ताकि जो लोग पूरी जिंदगी भर सरकार को टैक्स भरते हैं सरकार वृद्धावस्था में उनके साथ खड़ी रहे। केट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि जीएसटी में 12 सौ से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं अत: इस के बायलॉज का पुन: सरल शब्दों में लिख अंकित किया जाना चाहिए। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कानूनों को आसान किया जाना चाहिए एवं कृषि को प्रायरिटी सेक्टर मानकर लैंड अलॉटमेंट के नियम सरल होने चाहिए। फूड आधारित उद्योगों को अधिक सहायता की जानी चाहिए। किसानों के बच्चे यदि उद्योगों में आना चाहे तो उन्हें भी सब्सिडी मिलनी चाहिए। डेढ़ सौ से ज्यादा व्यापारियों की उपस्थिति में सुरेंद्र डाकलिया, राजेश अग्रवाल, संजय आहूजा, अरुण पटेल, रविकांत द्विवेदी, विष्णु गोयल, आनंद राय, कुमार विक्रम वाडनेरे, असीम जोशी, रामकुमार नीलेश जैन, संजय गोविल आदि ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र रामनानी ने किया एवं आभार संजय आहूजा ने माना। Source link

पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी - फोटो : अमर उजाला विस्तार दुर्ग पुलिस ने चोरी के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रिश्ते में जीजा साले बताए जा रहा है। साला सुनसान मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देता था, उसके बाद अपने जीजा को चोरी के जेवरात को घर में छिपाने के लिए दिया करता था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए कीमत का चोरी का सामान सहित मोटरसाइकिल भी जब्त की है। Source link