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पीसीसी चीफ कमलनाथ - फोटो : अमर उजाला विस्तार पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में हाजरी लगाएंगे। कमलनाथ 13 फरवरी को बागेश्वर धाम के गढ़ा गांव पहुंचेंगे। जहां बागेश्वर धाम मंदिर में दर्शन और पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात करेंगे। चुनावी साल में कमलनाथ की धार्मिंक यात्रा को बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे की काट का हिस्सा बताया जा रहा है। खुद को हनुमान भक्त और हिंदुत्व का पक्षधर बताने वाले कमलनाथ बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे के काउंटर करने की रणनीति पर चल रहे हैं। इससे पहले बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कांग्रेस दो गुटो में बंटी दिखी थी। नागपुर में धीरेंद्र शास्त्री के सभा के बिना मध्य प्रदेश लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने बागेश्वर महाराज को फर्जी बताया था। हालांकि इसके बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने धीरेंद्र शास्त्री के पक्ष में बयान दिया था। अब माना जा रहा है कि कमलनाथ के बागेश्वर धाम जाने से उनके विरोध में कांग्रेसी बोलने से बचेंगे। बता दें कमलनाथ ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में ओमकारेंश्वर और महाकालेश्वर में दर्शन और पूजन किया था। कमलनाथ ने 15 महीने की सरकार में ऊं सर्किट, एक हजार गौ शाला बनवाने, पुजारियों का मानदेय बढ़ाने वाले कई निर्णय लिये थे। कांग्रेस भी कमलनाथ को हिंदू धर्म के रास्ते पर चलने वाले नेता के रूप में पेश कर रही हैं। अब देखना होगा कि बागेश्वर धाम की यात्रा से कांग्रेस को चुनाव में कितना फायदा होता हैं। Source link

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला विस्तार मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के एक न्यायिक अधिकारी के साथ हुई अभद्रता की घटना को संज्ञान में लेते हुए न्यायालयों, न्यायिक अधिकारियों व कर्मियों और परिसर की सुरक्षा के संबंध में जनहित याचिका के रूप में सुनवाई जारी है। सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर आपत्ति व्यक्त की गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा ने आपत्ति के संबंध में हलफनामे के साथ जवाब पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 13 फरवरी को निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि 23 जुलाई 2016 को न्यायिक अधिकारी राजवर्धन गुप्ता के साथ मंदसौर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभ्रदता करके उनके साथ झूमाझटकी की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल मनोहर ममतानी ने पहले प्रारंभिक जांच कराई। प्रारंभिक जांच, समाचार पत्र की संबंधित खबरों, वीडियो क्लिपिंग्स और अन्य साक्ष्यों से गुप्ता पर हुए हमलों की पुष्टि होने पर रजिस्ट्रार जनरल ने पूरा मामला तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन के समक्ष पेश किया था। पूर्व में दिए गए आदेशों के बाद भी इस तरह की घटना होने पर चिंता जताते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के निर्देश दिए थे। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश के न्यायालय परिसर में पर्याप्त ऊंचाई की बाउंड्रीवॉल तथा पुलिस चौकियों की स्थापना, आवासीय परिसर में न्यायिक अधिकारियों व उनके परिवार की सुरक्षा तथा न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। सरकार की तरफ से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश के 45 जिला न्यायालय में पर्याप्त ऊंचाई की बाउंड्रीवॉल है, जबकि तीन जिला न्यायालय में बाउंड्रीवॉल की ऊंचाई पर्याप्त नहीं है तथा चार जिला न्यायालय में बाउंडी बॉल नहीं है। इसके अलावा प्रदेश के 6 जिला न्यायालय में स्थाई तथा 6 जिला न्यायालय में अस्थाई पुलिस चौकियां हैं। आवासीय परिसर में न्यायिक अधिकारियों व उनके परिवार की सुरक्षा के लिए 75 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त अधिवक्ता ने युगलपीठ को बताया कि सिर्फ 40 जिला न्यायालय में पर्याप्तपर्याप्त ऊंचाई की बाउंड्रीवॉल है। इसके अलावा सरकार की तरफ से पेश स्टेटस रिपोर्ट में अन्य आपत्ति भी प्रस्तुत की गई। याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अधिवक्ता अमित सेठ ने पक्ष रखा। Source link

लोक निर्माण विभाग उज्जैन - फोटो : अमर उजाला विस्तार उज्जैन में लोक निर्माण विभाग विद्युत एवं यांत्रिकी के द्वारा वैसे तो आने वाले दिनों में कई विकास कार्य करवाए जाने हैं। लेकिन इन दिनों विभाग के नवीन निर्माण कार्यों को कोई भी ठेकेदार करने को तैयार नहीं है, जिससे विभाग के विकास कार्य जैसे ठप हो चुके हैं। विकास कार्य रुकने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि ठेकेदारों को लगभग चार महीने से किए गए कार्यों का भुगतान नहीं हो रहा है। इन लंबित बिलों के भुगतान के लिए ठेकेदार विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों रुपये के कार्यों का भुगतान न होने से ठेकेदार परेशान हैं। ठेकेदारों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग विद्युत एवं यांत्रिकी के द्वारा झोनल टेंडर के माध्यम से कोटेशन बुलवाकर उनसे बिजली संबंधित कई कार्य करवाए गए थे, जिनके बिल सितंबर महीने में ही कार्यालय में पेश कर दिए गए। लेकिन चार महीने बीतने के बाद भी इन बिलों का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। बिलों का भुगतान न होने से ठेकेदार परेशान हैं, जिनका कहना है कि अगर इतनी समय सीमा में भी किए गए कार्यों का भुगतान नहीं मिलेगा तो वह नया कार्य आखिर किस तरह से कर पाएंगे। यह बोले जिम्मेदार... ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं होने पर जब लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी के कार्यपालन यंत्री एमएस पंवार से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि शासन की ओर से जो भी आवंटन भुगतान के लिए हमें प्राप्त होता है। उससे ठेकेदारों के बिलों का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जिस हेड में राशि का आवंटन होता है, उसी हेड से बिलों का भुगतान किया जाता है। पंवार को जब विभाग में बिलों का भुगतान समय सीमा में न होने को लेकर दिए गए पत्रों के बारे मे बताया गया तो उनका कहना था कि एकमुश्त राशि का भुगतान भले ही ठेकेदारों को नहीं किया जा रहा है। लेकिन पूरे संभाग में भुगतान करने की प्रक्रिया जारी है। Source link

अलौकिक एवं दिव्य होगा शिव ज्योति अर्पणम - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम का दीपोत्सव कार्यक्रम अपने आप में अनूठा होगा। यह कार्यक्रम भव्य स्तर पर जन-भागीदारी से आयोजित किया जाएगा। उज्जैन शहर का हर एक व्यक्ति इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करे और कार्यक्रम से भावनात्मक रूप से जुड़े। शहर के हर समाज के हर तबके के व्यक्ति को दीपोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता करने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने यह बात शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि मालवा क्षेत्र में उत्सव का माहौल अलग होता है। यहां प्रत्येक पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार दीप प्रज्जवलन का लक्ष्य बड़ा है। कार्यक्रम की व्यवस्थाएं चाक-चौबंद होना चाहिए। स्थानीय लोगों के उत्साह और वरिष्ठ लोगों के अनुभव से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि इस बार के सफल आयोजन से उज्जैन बहुत बड़ा ब्राण्ड बनेगा। प्रतिवर्ष हम इसे और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा। 55 हजार लीटर तेल से जलेंगे 21 लाख दीपक... महाशिवरात्रि पर पिछले साल उज्जैन ने शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव मनाकर प्रदेश सरकार ने नई परंपरा की शुरू की थी। शिप्रा घाट पर एक साथ 11 लाख से अधिक दीपक लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया था। इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी पर शहर 21 लाख दीपों को प्रज्जवलित कर नया कीर्तिमान रचेगा। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव मनाया जाएगा। बताया जाता है शिव ज्योति अर्पणम के लिए 21 लाख नग दीपक जलाए जाएंगे, इसके लिए 55 हजार लीटर तेल की आवश्यकता होगी। 20 हजार वॉलेंटियर्स की होगी आवश्यकता... स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक ने बताया कि इस बार के कार्यक्रम में दीप प्रज्जवलित करने के लिए 20 हजार वॉलेंटियर्स की आवश्यकता होगी। विभिन्न समाजों के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वॉलेंटियर्स की सूची शीघ्र-अतिशीघ्र भेजी जाए। वॉलेंटियर्स को पास जारी किए जाएंगे। साथ ही पास पर घाट का नाम भी दर्ज किया जाएगा। इस बार का आयोजन जीरो वेस्ट इवेंट होगा। हर स्पॉट पर हेल्पडेस्क और मेडिकल टीम मौजूद रहेगी। उज्जैन शहर के लिए यह बहुत बड़ा इवेंट होगा। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया जाएगा। Source link

सांकेतिक फोटो - फोटो : SOCIAL MEDIA विस्तार इंदौर में मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। वह एक सेवा संस्थान में रहती है। नाबालिग के साथ हुए इस अपराध का पता तब चला, जब वह गर्भवती हो गई और परिजन उससे मिलने संस्थान पहुंचे। इस मामले में पुलिस को शिकायत की गई है। पुलिस अब पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करने की तैयारी कर रही है। उधर जिस संस्थान में नाबालिग रहती है, उसके स्टााफ ने संस्थान में इस तरह की घटना होने से इनकार किया हैै। जानकारी के मुताबिक इंदौर के विजय नगर क्षेत्र के अनुभूति विजन सेवा संस्थान में किशोरी रह रही है, लेकिन संस्थान के कर्मचारियों को किशोरी के शोषण और उसके गर्भवती होने तक का पता नहीं चला। गुरुवार को किशोरी के परिजन मिलने पहुंचे तो उन्हें गर्भ ठहरने की आशंका हुई। इसके बाद उन्होंने नाबालिग के साथ थाने पहुंचकर रेप की शिकायत की। बताया गया कि नाबालिग की उम्र 16 वर्ष है और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। परिजनों ने थाने में शिकायत की है कि उसके साथ रेप हुआ है। किशोरी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। गुरुवार रात को परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे। शिकायत पंजीबद्ध होने के बाद पुलिस इस मामले में जांच शुरू करेगी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, इसलिए सेंटर पर रखा किशोरी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस कारण उसे संस्थान में रखा गया था। परिजनों ने पुलिस को शिकायत की है। मां सब्जी बेचकर परिवार का पेट पालती है। इस मामले में सेवा संस्थान प्रबंधन का कहना है कि सुबह किशोरी की मां संस्थान में आई थी। किशोरी के साथ क्या हुआ। इसकी जानकारी बताने से कर्मचारी इनकार करते रहे। Source link

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : Social media विस्तार छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल को लेकर मचा घमासान का थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट से राज्यपाल सचिवालय को नोटिस दिए जाने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में ही दायर की गई इस याचिका में संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि किसी भी केस में आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट में गुरुवार को इस मामले में अंतरिम राहत को लेकर हुई बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। यह भी पढ़ें... आरक्षण पर राज्यपाल सचिवालय को नोटिस: छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, 2 सप्ताह में मांगा जवाब Source link

विधायक अजय चंद्राकर, पूर्व सीएम रमन सिंह, सीएम भूपेश बघेल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार छत्तीसगढ़ में झीरम कांड को लेकर  प्रदेश की सियासत एकबार फिर गरमाई हुई है। मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। बीजेपी जहां इस मामले में तंज साध रही है तो कांग्रेस भी जमकर पलटवार करते हुए निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और राज्य शासन के पूर्व वरिष्ठ मंत्री अजय चंद्राकर ने झीरम घाटी कांड न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि झीरम का सच सबके सामने है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जांच आयोग बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। झीरम कांड के प्रत्यक्षदर्शी कवासी लखमा तो उनकी सरकार में मंत्री हैं। भूपेश बघेल उनसे पूछ लें। वे जिसका नाम लें, भूपेश उसे फांसी पर लटकवा दें। कवासी लखमा से तो रोज पूछताछ होनी चाहिए। झीरम के पीड़ितों को चार साल में क्या मिला? मंत्री कवासी लखमा प्रत्यक्षदर्शी: अजय चंद्राकर उन्होंने कहा कि मंत्री कवासी लखमा को सब जानकारी है। लखमा घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। झीरम नक्सल कांड पर पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। लखमा जिसे भी दोषी बताए उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। मुझे दोषी बताएं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि जांच आयोग बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को राजनीति करनी है। यदि जांच रिपोर्ट समय पर आएगी तो कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या राजनीति करेगी। कमेटियों पर दागे सवाल उन्होंने भूपेश बघेल सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों के औचित्य पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इतनी कमेटी बनाई, कई जांच आयोग बनाए, उनमें से किसी की भी जांच रिपोर्ट नहीं आई। क्या शराबबंदी कमेटियों की रिपोर्ट आई, क्या स्काईवॉक कमेटियों की रिपोर्ट आई, क्या भूपेश बघेल सरकार द्वारा गठित झीरम जांच आयोग की रिपोर्ट आई? जब प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस सरकार में मंत्री है तो उनसे ही पूछ लें कि सच क्या है। हो गई जांच और क्या। नाटक बंद करना चाहिए। रमन ने कसा तंज वहीं पूर्व सीएम रमन सिहं ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव से पहले तो दाऊ @bhupeshbaghel की जेब में झीरम के सारे सबूत थे, लेकिन 4 सालों में उसी जेब में कोयला और माफिया की इतनी काली कमाई भर ली है कि अब सबूत नहीं मिल रहे। यदि उनके पास एक भी तथ्य है तो सामने लाये अन्यथा तथ्य छुपाने के अपराध पर भूपेश बघेल के विरुद्ध केस चलना चाहिए। हम नार्को टेस्ट को तैयार : भूपेश दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर के इस बयान पर कहा कि वह जांच को तैयार हैं, यदि वह जांच कराना चाहते हैं तो एनआईए की जांच वापस करा दें। जांच चाहते है तो हो जाएं, हम जांच को तैयार हैं। जांच सही में चाहते हैं तो एनआईए की जांच हमें वापस करा दें। यहां पर गृहमंत्री आए थे तो हमनें मांग किया। नार्को टेस्ट हो जाए रमन सिंह का, पूर्व आईजी मुकेश गुप्ता का, मंत्रियों का और कवासी लखमा का भी टेस्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं है मगर तैयार तो हों जांच के लिए। भाजपा के बयानबाजी को अवांक्षित और अमर्यादित : सुशील कांग्रेस ने जीरम न्यायिक आयोग के कार्यकाल को बढ़ाए जाने के निर्णय पर भाजपा के बयानबाजी को अवांक्षित और अमर्यादित बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जांच को बाधित करना चाहती है। जीरम न्यायिक आयोग की जांच पर रोक का पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक स्टे लेकर रखे हैं। 'भाजपा डरती है' उन्होंने कहा कि भाजपा डरती है जीरम का सच सामने आ जायेगा तो वह बेनकाब हो जाएगी। रमन सिंह से बड़ा क्रूर शासक आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ। एक साथ विपक्ष के 32 नेताओं की हत्या हो गयी और तत्कालीन सरकार सच सामने आने देने से रोकने में पूरी ताकत लगा रखी थी। भाजपा के बड़े नेता जीरम की जांच को रोकने लगातार कोशिशें कर रहे उसमें साफ हो रहा जीरम के पीछे तत्कालीन भाजपा सरकार की भूमिका संदिग्ध है। जीरम आयोग के कार्यकाल बढ़ाने पर भाजपा तिलमिला क्यो रही है? प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही झीरम घाटी कांड की जांच की बात आती है पता नहीं क्यों भाजपा के बड़े-बड़े नेता घबराने लगते है, किसी न किसी प्रकार से वे इसकी जांच को बाधित करने में जुट जाते हैं, कभी बयानबाजी करते हैं, कभी आंदोलन करते हैं, कभी कोर्ट की शरण में जाते हैं, पीआईएल दायर करते हैं। यानी किसी भी प्रकार से भाजपा झीरम घाटी की जांच को होने ही नहीं देना चाहती है। भाजपा के नेता इस बात से डरते हैं कि झीरम घाटी कांड की जांच से ऐसा कोई सच निकलकर आ जायेगा जिससे तत्कालीन भाजपा सरकार के किसी कुत्सित चेहरे पर से नकाब उठा जायेगा? भाजपाई इस बात से डरते हैं कि उनके आका, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सरकार की नाकामी, उनके द्वारा कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा मुहैया करवाने में बरती गई घोर लापरवाही सामने आ जायेगी? भाजपा किस बात से डर रही है? क्या श्री धरमलाल कौशिक इस बात से डरते हैं कि इस नक्सली घटना के पीछे की किसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो जायेगा जिसका प्रभाव इनकी पूरी पार्टी पर पड़ सकता है? 'सीबीआई की जांच नहीं होने दे रहे थे' उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच नहीं होने दे रहे थे, एनआईए की जांच रोक दिया था। एसआईटी की जांच नहीं होने देना चाहते थे। अब न्यायिक जांच आयोग की जांच को रोकने याचिका लगाई गयी। आज भी छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को घोर नक्सल इलाके में ही क्यो हटाया गया था ? झीरम नर संहार भाजपा के लिए उसकी तत्कालीन सरकार द्वारा की गई चूक मात्र हो सकती है। उसकी तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया एक षड्यंत्र मात्र हो सकता है Source link

पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद विस्तार राजधानी रायपुर से इस वक्त बड़ी वारदात की खबर आ रही है जहां देर रात  एक आरोपी ने ठेकेदार के सर पर रॉड मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस की टीम घटनाथल पर पहुंच गई है और इसकी जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक, रमेश मुर्मी उर्फ बालाजी (37) महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला था और रायपुर में ठेकेदारी करता था। बुधवार रात उसी के साथ काम करने वाले मजदूर रोमन लाल कान्नौजे से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद रोमन ने लोहे की रॉड से रमेश के सिर पर वार कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी रोमन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद था। इसी के चलते रोमन ने रमेश की जान ले ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ठेकेदार के परिजनों को सूचना दी गई है। उनके आने के बाद आगे कार्रवाई होगी। Source link

कैदी की मौत के बाद विलाप करते परिजन। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के सक्ती स्थित उपजेल में बंद विचाराधीन कैदी अजय देवांगन (42) की बुधवार रात मौत हो गई। वह दो साल से हत्या के आरोप में बंद था। रात करीब 10 बजे उसकी तबीयत खराब होने के बाद जेल प्रबंधन की ओर से उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पंचनामा कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का सही कारण पता चलेगा। वहीं परिजनों ने पिटाई से मौत का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। सक्ती उपजेल प्रभारी ने बताया की अजय देवांगन बुधवार रात खाना खाने के बाद अपने बैरक में ही था। वहां टीवी पर कार्यक्रम देखने के दौरान अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। सूचना मिलने पर उसे सिपाही अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वह हत्या के आरोप में दो साल से जेल में बंद था। उसके केस की सुनवाई चल रही थी। बैरक में उसके अलावा दो अन्य कैदी भी थे। मौत कैसे हुई अभी स्पष्ट नहीं है। पावर प्लांट की राखड़ में 15 फीट नीचे दफनाया था आरोपी अजय देवांगन अपनी बेटी के प्रेमी ठाकेंद्र देवांगन (20) की हत्या मामले में जेल में बंद था। आरोप है कि उसने मालखरौदा क्षेत्र के अड़भार में प्रेमी युवक को बेटी के मोबाइल से चैट कर देर रात मिलने के लिए बुलाया। जब युवक अप्रैल 2021 में मिलने पहुंचा तो आरोपी ने उसे बेटी से दूर रहने की सलाह दी। जब युवक नहीं माना तो आरोप है कि अजय ने ठाकेंद्र की वहीं हत्या कर दी और शव को पावर प्लांट के राखड़ में 15 फीट नीचे जेसीबी से खोदकर दफना दिया। पुलिस को वारदात के 39 दिन बाद शव मिला था। Source link

RSS: स्वयंसेवक - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो) विस्तार मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित दूसरे चुनावी राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आरएसएस ने चुनावी राज्यों में अपनी शाखाओं और वॉलेंटियर्स के माध्यम से गांव और बस्तियों में रह रहीं प्रमुख जातियों, हिदू-मुस्लिम-ईसाई, किसान-व्यापारी, मजदूर और कर्मचारियों का ब्यौरा जुटाने की मुहिम शुरू कर दी है। संघ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इन राज्यों में ये मुहिम व्यापक स्तर पर शुरू की गई है। इसके अंतर्गत आबादी का धार्मिक, साक्षरता और आर्थिक प्रतिशत भी निकाला जा रहा है। गांवों में मौजूद जलाशय, मंदिर-मस्जिद, चर्च-गुरुद्वारा और मजारों के अलावा यह भी देखा जा रहा है कि मंदिर-श्मशान सभी के लिए खुले या नहीं। सूत्र ने बताया कि राज्यों में विधानसभा चुनाव और एक साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए संघ का ये सर्वेक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। सर्वे में सामाजिक संस्थाओं के अलावा संबंधित गांव-बस्ती के लोगों का राजनीतिक झुकाव भाजपा-कांग्रेस के अलावा किस क्षेत्रीय दल के प्रति है, यह भी अनुमानित आंकड़ा जुटाया जा रहा है। इस तरह हो रहा है ये सर्वे चुनावी राज्यों में संघ ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शाखाओं के जरिए स्वयंसेवकों से 48 बिंदुओं पर जानकारी जुटाने की मुहिम शुरू की है। इस सर्वेक्षण के फार्मेंट में बस्ती की तीन प्रमुख जातियों और उनके प्रमुख की जानकारी नंबर सहित भरने को कहा गया है। इसके अलावा तीन सामाजिक व्यक्ति, तीन महिला संस्थाएं और तीन तीन विरोधी संस्थाओं की जानकारी भी एकत्र की जाएगी। इसके अलावा सर्वे वाले क्षेत्रों में रहने वाले संघ के अनुषांगिक संगठनों से जुड़े लोगों का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, संघ के इस सर्वे में महिला—पुरुष के अलावा धर्म सहित जातियों का भी ब्योरा जुटाया जा रहा है। माइक्रो लेवल के इस सर्वे में शिक्षण संस्थान, गांव-कस्बे, और मोहल्ले के जलाशय, श्मशान, मंदिर और जातिगत जानकारी भी उपलब्ध होगी। गावों में जैविक खेती और गोवंश पालकों की संख्या भी निकाली जा रही है। Source link

सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम रमन सिंह - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बार हैकिंग का एक मामला सामने आया है। हैंकर ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का फेसबुक एकाउंट हैंक कर लोगों से पैसे मांग की मांग की है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ हुआ है, जिसके बाद उन्होंने फेसबुक में लोगों से इस तरह के छलावे में नहीं आने की अपील की है। रमन सिंह ने फेसबुक पर अपने पोस्ट में लिखा कि उनके नाम से एक फेक प्रोफाइल बनाकर प्रदेशवासियों को आर्थिक लेन-देन के लिए संदेश भेजे जा रहा है। उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि लोग ऐसे किसी भी संदेश के बहकावे में न आएं और ऑनलाइन ठगी से बचें। रमन ने ट्वीट कर लिखा कि ठगों के सरगना दाऊ  @bhupeshbaghelके राज में आज कोई सुरक्षित नहीं है। जब छःग में "जामताड़ा" स्तर के गिरोह पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर ठगी कर सकते हैं, तब आम आदमी की क्या सुरक्षा होगी? वैसे कांग्रेसी मंत्री हों या डॉ रमन यह ठग भूपेश विरोधियों को ही लक्ष्य क्यों बना रहे हैं? सीएम भूपेश ने ट्वीट कर कसा तंज इस पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि 'ठग के साथ में ठगी?' पूरे छत्तीसगढ़ को ठगा है। किसानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, युवाओं को ठगा और तो और चिटफंड कंपनी को भी ठगा है उन्होंने। ठग के साथ में ठगी? pic.twitter.com/AYw4HMe7Vd — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) February 9, 2023 वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि 2 नंबर का अमीर व्यक्ति खिसककर 23वें नंबर पर पहुंच गया। इससे ज्यादा घोटाले का क्या सबूत चाहिए प्रधानमंत्री जी? Source link

डॉ. रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने झीरम कांड को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि, छत्तीसगढ़ का बच्चा-बच्चा जानता है कि यह कांग्रेस के अंतर्कलह का परिणाम है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस जांच में सहयोग करे। तथ्यों को छिपाना भी अपराध है। कहा कि, अगर तथ्य पता है और छिपा रहे हैं तो भूपेश बघेल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व सीएम गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे हुए हैं। जांच एजेंसी कांग्रेस सरकार ने ही तय की थी शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह ने सनसिटी में पत्रकारों से बात की। झीरम घाटी कांड पर मुख्यमंत्री के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर  उन्होंने कहा कि, इतने दिन बीत गए है। तब केंद्र में उनके प्रधानमंत्री थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी यहां आए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए से जांच उन्होंने ही तय की थी। हमने नहीं तय की। उन्होंने कहा कि, यह जांच में एनआईए को सहयोग करें। भूपेश बघेल के पास कोई तथ्य है, तो उसे एनआईए के सामने, जनता के सामने रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा था, हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार दरअसल, सारा हंगामा झीरम घाटी जांच आयोग का छह माह कार्यकाल और बढ़ाए जाने से शुरू हुआ। इसे लेकर पहले पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने निशाना साधा था। इस पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा था कि एनआईए की जांच वापस करा दें। आयोग फैक्ट फाइंडिंग नहीं करती है। सीबीआई, एनआईए और पुलिस करती है। उन्होंने कहा कि, यहां गृहमंत्री आए तो हमने मांग की, गृह विभाग को पत्र लिखा। अगर वह भी जांच चाहते हैं तो अच्छी बात है। रमन सिंह का, मुकेश गुप्ता, मंत्रियों का, कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, पर वे तैयार तो हों जांच के लिए। सोशल मीडिया एकाउंट हैक पर बोले रमन-बघेल के पास काम नहीं वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपने अकाउंट हैक होने के मामले मे मुख्यमंत्री के बयान को लेकर कहा की अभी तकनीकी मामले में बात हो रही है। उनके पास इतना फुर्सत है कि डॉ. रमन सिंह कि एक-एक ट्वीट पर निगाह रखता है। उनके पास कोई काम नहीं है डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट को देखने के सिवाय। कांग्रेस के प्रधानमंत्री पर निशाना साधने पर कहा कि, जिस शंक को लेकर बात चल रही है, बैंकिंग सिस्टम कोलेप्स हो जाएगा। वो देखें कि पिछले तीन दिनों से शेयर मार्केट आसमान में चला गया। इसका मतलब है जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें वह जनता के सामने हैं झूठे आरोप पेश कर रहे हैं। Source link