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‘शिव’ के ‘राज’ में बेरोजगारी का खौफनाक मंजर: अनूपपुर के आदिवासी मजदूरों को गुजरात में कंपनी मालिक ने जमकर पीटा, जख्म देख कांप उठेगा कलेजा, देखिए खतरनाक VIRAL VIDEO

शैलेंद्र विश्वकर्मा, अनूपपुर। MP के आदिवासियों से अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है. MP के आदिवासियों से कई हिस्सों में जुल्म ढाया जा रहा है. अब राज्य के बाद दूसरे राज्यों में भी आदिवासियों को जुल्म का कहर बरपाया जा रहा है. कहीं पेशाब पिलाया जा रहा है, तो कहीं खुलेआम गोली मार दी जाती है. इसी बीच अनूपपुर के मजदूरों पर खौफनाक क्रूरता की गई है. करीब 4 मजदूरों की बेदम पिटाई की गई है. कंपनी के मालिक और ड्राइवर ने पीटा है. जुल्म का सबसे प्रहार किया गया है. ये कहानी गुजरात की है.

मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर

दरअसल, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है. इसका जीता जागता सबूत वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया. किस प्रकार अनूपपुर जिले के आदिवासी युवा वर्ग रोजगार की तलाश में मजदूरी करने दूसरे राज्य जा रहे हैं.

गुजरात में आदिवासियों से क्रूरता

अनूपपुर के युवा भी गुजरात गए थे. जहां कंपनी के मालिक और ड्राइवर ने मिलकर मजदूरों को बांधकर पीटा. साथ में रहने वाले युवाओं ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद लोगों को पता चला. किस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में आदिवासियों से क्रूरता की गई है.

क्या है पूरा मामला ?

गुजरात के कोर केविन प्राइवेट लिमिटेड प्लांट नंबर 2333D -2 मटोडा राजकोट गुजरात के कंपनी में काम कर रहे थे. जहां पर 7- 8 क्विंटल केबल चोरी का आरोप लगाकर बेरहमी के साथ आदिवासी मजदूरों की पिटाई की गई है.

किन मजदूरों को पीटा ?

मारपीट होने वाले युवकों में संतलाल रौतेल, सागर कोल, गोपी कोल, हरिओम राठौर निवासी सिंदूरी अनूपपुर, रोहित कुमार रौतेल, प्रेमलाल कोल, गोविंद कोल, जो चचाई बस्ती के रहने वाले युवक हैं. गुजरात में गरीबी और बेरोजगारी के कारण मजदूरी करने गए थे. जहां चोरी के आरोप में आदिवासी युवकों के साथ मारपीट की गई.

कोल प्राधिकरण हस्तक्षेप के बाद आजाद हुए युवा

कोल प्राधिकरण कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष रामलाल रौतेल के हस्तक्षेप के बाद युवाओं को छोड़ा गया. रामलाल रौतेल ने बताया कि संपूर्ण मामले में गुजरात सरकार से बात कर कंपनी से युवाओं को बुला लिया गया है. अभी सभी युवक रास्ते में हैं. युवकों के घर आ जाने के बाद संपूर्ण मामले में गुजरात सरकार से पत्राचार कर कार्रवाई की मांग की जाएगी.

देखिए वीडियो

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