Chhattisgarh Budget 2025 Explained Krishak Unnati Yojana Technology: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने दूसरे बजट में 'GYAN' को 'GATI' दी है। गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जरिए गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी पर फोकस किया है। वित्त मंत्री OP Chaudhary ने कहा कि 'GATI' के जरिए छत्तीसगढ़ का विकास होगा।
Chhattisgarh Budget 2025 Explained
Chhattisgarh Budget 2025 Explained Krishak Unnati Yojana Technology: ओपी ने कहा कि वर्ष 2000 में हमारी GDP सिर्फ 21 हजार करोड़ थी, जो अब 5 लाख करोड़ को पार कर गई है।Chhattisgarh Budget 2025 Explained Krishak Unnati Yojana Technology: वित्त मंत्री हाथ से लिखे 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ रुपये के बजट के 100 पेज लेकर आए, जिसे उन्होंने करीब 1 घंटे 44 मिनट में पढ़ा। बजट में पेट्रोल 1 रुपये सस्ता किया गया, वहीं कर्मचारियों के लिए 53 फीसदी डीए का ऐलान किया गया।
Chhattisgarh Budget 2025 Explained
Chhattisgarh Budget 2025 Explained Krishak Unnati Yojana Technology: बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक स्थल, कृषि और व्यापार का ध्यान रखा गया है। कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
Chhattisgarh Budget 2025 Explained
Chhattisgarh Budget 2025 Explained Krishak Unnati Yojana Technology: बजट में स्कूली शिक्षा को सबसे ज्यादा 22,356 करोड़ रुपये और पंचायत विभाग को 18,461 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जबकि सबसे कम धनराशि यानि 2% जल संसाधन, राजस्व और वन विभाग को दी गई।[caption id="attachment_67308" align="alignnone" width="372"]
Chhattisgarh Legislative Assembly[/caption]
बजट की बड़ी बातें
पेट्रोल सस्ता:
बजट में 1 रुपए पेट्रोल सस्ता करने की घोषणा.वैट में कटौती करके पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है. यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.
कर्मचारियों का डीए बढ़ा:
सरकारी कर्मचारियों को 53% DA की घोषणा. मार्च माह का वेतन बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा.
8500 करोड़ रुपये के बजट से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को सशक्त बनाया जाएगा.
महतारी वंदन पर फोकस:
महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण को ध्यान में रखते हुए महतारी वंदन योजना के बजट में 83.33% की वृद्धि की गई है, जिसके लिए 5500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता:
खाद्य सुरक्षा पर 5 हजार 326 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
जल संसाधन पर फोकस:
राज्य में जल संसाधनों को मजबूती देने के लिए अटल सिंचाई योजना के तहत ₹5,000 करोड़ का प्रवधान किया गया है. 1 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा, सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु ₹3,800 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा में सुधार मिलेगा.
सबको मिलेगा साफ पीने का पानी:
पेयजल व्यवस्था के लिये जल जीवन मिशन योजना, कुल प्रावधान ₹4,500 करोड़.
हेल्थ इज वेल्थ:
स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1500 करोड़
आवास योजना:
आवास योजना के तहत 875 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है.
अमृत मिशन:
अमृत मिशन के तहत 744 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है.
रुरल डेवलपमेंट प्रोग्राम:
ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार ने 330 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
पीएम श्री स्कूल:
PM श्री स्कूल के लिए 277 करोड़
स्टेट डेटा सेंटर:
सरकारी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी करने के लिये कुल प्रावधान, स्टेट डेटा सेंटर के लिए 40 करोड़, SWAN के लिए 18 करोड़, डिजिटल गवर्नेस के लिए 9 करोड़.
युवाओं पर फोकस:
नवा रायपुर अटल नगर में 50 करोड़ की लागत से National Institute of Fashion Technology (NIFT) की स्थापना.
गृह प्रवेश सम्मान योजना:
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
आधुनिक मेडिसिटी:
नवा रायपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में एक आधुनिक मेडिसिटी का विकास किया जायेगा.
एडुसिटी बनाने की तैयारी:
नवा रायपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में एक एडुसिटी विकसित की जाएगी, जो आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा.
इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर:
40 करोड़ रुपये की लागत से नवा रायपुर में इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) को अपग्रेड किया जाएगा.
कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स:
156 करोड़ रुपये के बजट से नवा रायपुर में Plug & Play Office Space कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा.
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट:
नवा रायपुर में ई-बस सेवा (10 करोड़ रुपये), सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (20 करोड़ रुपये), साइंस सिटी (37 करोड़ रुपये) और पुस्तकालय (20 करोड़ रुपये) के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है.
वर्किंग वूमेन हॉस्टल:
प्रदेशभर में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के लिए 7 वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे.
लखपति दीदी योजना:
महिला सशक्तिकरण के तहत 8 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए लखपति दीदी योजना लागू की जाएगी.
वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना:
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 200 करोड़ , सुखद सहारा योजना के लिए 125 करोड़ रूपये वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना के लिए 4.15 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
चरण पादुका योजना:
फिर से शुरू हुई चरण पादुका योजना, 50 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान.
नया पेंशन फंड:
ग्रामीण पंचायतों में यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की जाएगी और कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया पेंशन फंड बनाया जाएगा.
कानून व्यवस्था:
नवीन भारत रक्षित वाहिनी के गठन के लिए 39 करोड़ का प्रावधान, 5 नए साइबर थाने बनेंगे,10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स फोर्स गठित होगी.
एथेनाल प्लांट:
नक्सल प्रभावित बस्तर के विकास पर फोकस: कोंडागांव में नवनिर्मित एथेनाल प्लांट शीघ्र शुरू करने की योजना.
होम स्टे नीति:
राज्य सरकार ने बस्तर और सरगुजा के लिए होम स्टे नीति भी शुरू की है. होम स्टे के दौरान इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटक गांवों में रह सकते हैं और समृद्ध स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं.
समर्पित पर्यटन सर्किट:
जशपुर में साहसिक पर्यटन और एक समर्पित पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, जो पर्यटकों को रोमांचक अनुभव प्रदान करेगा.
'बस्तर फाइटर्स:
नक्सलवाद को खत्म करने में 'बस्तर फाइटर्स' का अहम योगदान. बजट में 3,200 अतिरिक्त पदों के लिए प्रावधान किया गया है.
नए पुलिस स्टेशन:
नक्सल प्रभावित गांवों एल्मागुंडा और डब्बाकोंटा में नए पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.
वार्षिक बस्तर ओलंपिक:
आदिवासी खेलों और परंपराओं का जश्न मनाने वाले वार्षिक बस्तर ओलंपिक के लिए 5 करोड़ का आवंटन किया गया है.
जैव विविधता पर्यटन क्षेत्र:
योग शिविरों के लिए 2 करोड़ और जैव विविधता पर्यटन क्षेत्रों के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
नियद नेल्लानार:
"नियाद नेल्लनार" (मेरा सुंदर गांव) पहल के तहत गांवों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 25 करोड़ आवंटित किए गए हैं.
बस्तर मड़ई और बस्तर मैराथन:
बजट में बस्तर मड़ई और बस्तर मैराथन समारोह के लिए 2 करोड़ का प्रावधान शामिल किया गया है.
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस:
बस्तर और अन्य क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क, पुल, स्कूल और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है.
डेवलपमेंट पर जोर:
आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 221 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है.
पीएम जनमन योजना:
पीएम जनमन योजना में स्कूली शिक्षा के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
आवास परियोजना:
आदिवासी कल्याण के लिए 12 करोड़ और आवास परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ सरकार खर्च करेगी.
छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047:
''छत्तीसगढ़ अंजोर' विजन 2047' शुरू किया गया है, जो स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, आईटी और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने वाले 10 प्रमुख मिशनों की रूपरेखा तैयार करने वाली पहल है.
अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए छत्तीसगढ़ बजट 2025 को
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