कमल नाथ से मिलने पहुंचे इंदौर के नेता - फोटो : amar ujala digital विस्तार शहर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अरविंद बागड़ी की नियुक्ति को लेकर इंदौर के कुछ नेताओं ने विरोध किया है। इनमें अध्यक्ष पद के दावेदार शामिल हैै। वे सोमवार को भोपाल पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर फैसला बदलने की मांग की। नेताओं ने कहा कि बागड़ी के बजाय गोलू अग्निहोत्री को नगर अध्यक्ष बनाया जाए। बागड़ी पर आरोप लगाते हुए नेताओं ने कहा कि वे फूल छाप कांग्रेसी है। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के साथ वे रहते हैं। जमीनों के विवाद में भी उनका नाम आ चुका हैै। कमलनाथ से मिलने वालों में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, शैलेश गर्ग, अनवर कादरी,अयाज बेग,अनवर दस्तक, दीपू यादव,राजू भदौरिया सहित अन्य नेता शामिल थे। उधर गांधी भवन के नीचे सोमवार शाम को कुछ कार्यकर्ताअेां ने बागड़ी का पुतला भी जलाया। मंगलवार सुबह भी 20 से ज्यादा वाहनों से कुछ नेता भोपाल रवाना होंगे और बागडी को अध्यक्ष बनाए जाने के फैैसले का विरोध दर्ज कराएंगे। असंतुष्ट नेताओं ने होटल में बैठक की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रविवार रात को सूची जारी की। सूची में अरविंद बागड़ी का नाम देख नगर अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे गोलू अग्निहोत्री ने अन्य नेताओं के साथ एक होटल में बैठक ली और सोमवार सुबह भोपाल जाने का फैसला लिया। कमलनाथ ने इंदौर के नेताओं को दोपहर में मिलने का समय दिया था। मुलाकात के दौरान शैलष गर्ग ने कमल नाथ से कहा कि बागड़ी को छोड़कर किसी भी अन्य नेता को नगर अध्यक्ष बना दें। किसी को कोई आपत्ति नहीं रहेगी लेकिन बागड़ी के नाम पर कोई भी राजी नहीं है। इंदौर के नेता प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल से भी मिले।आपको बता दें कि सोमवार को प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों की सूची घोषित की गई थी। इसमें इंदौर नगर अध्यक्ष पद के लिए अरविंद बागड़ी और जिला अध्यक्ष पद के लिए सदाशिव यादव का नाम है। नेताओं ने कहा होल्ड पर हो सकता है फैसला कमलनाथ से मिले नेताओं ने कहा कि हमारी बातों से नाथ सहमत नजर आए और इंदौर को लेकर लिया गया नगर अध्यक्ष पद का फैसला होल्ड पर भी रखा जा सकता है। बागड़ी का विरोध लगातार जारी रहेगा। 34 साल से कांग्रेसी हुं विरोध को लेकर बागड़ी ने कहा कि मैं कल कांग्रेस में अाया अौर अाज अध्यक्ष बन गया। इस तरह की तो कोई बात नहीं हैै। 34 साल से कांग्रेस का काम कर रहा हुं। पहले वार्ड अध्यक्ष बना, फिर आगे बढ़ा। हमेशा पार्टी का काम किया है। Source link

नर्सिंग होम में कार्रवाई के लिए पहुंची प्रशासन की टीम। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले के सबसे बड़े नर्सिंग होम को स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ खान नर्सिंग होम में छापा मारने की कार्रवाई की है। आरोप है कि बिना लाइसेंस के ही अस्पताल में दो साल से सोनोग्राफी की जा रही थी। दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन ने कार्रवाई को गलत बताते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। पीसीपीएनडी एक्ट का माना उल्लंघन मनेंद्रगढ़ स्थित डॉ. शमशाद परवेज मेमोरियल मल्टीस्पेशियालिटी अस्पताल में सोमवार को एसडीएम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। इसके बाद सोनोग्राफी कक्ष को सील कर दिया गया है। जांच के दौरान अफसरों को अस्पताल में अनियमितता मिली है। लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बावजूद अस्पताल में सोनोग्राफी की जा रही थी। इसे प्रशासन ने पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन माना है। दो साल बाद स्वास्थ्य विभाग को पता चला बताया जा रहा है कि नर्सिंग होम के पास 2020 तक का ही सोनोग्राफी करने का लाइसेंस था। इसके बाद भी दो सालों से सोनोग्राफी की जा रही थी। यह भी बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमे को इसका पता ही नहीं था। जब नर्सिंग होम संचालक की ओर से लाइसेंस रिन्यूवल के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। इसके बाद आनन-फानन में कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की गई। अस्पताल प्रबंधन ने कहा- आवेदन की फाइल खो दी खान नर्सिंग होम के पक्षकार अधिवक्ता अजहर खान ने कहा कि 2020 तक के लिए लाइसेंस बना हुआ था। नियमानुसार 24/12/2019 को नवीनीकरण के लिए डीडी वगैरह फार्म A के साथ जिला कार्यालय में जमा कर दिया गया। कोविड की वजह से वहां से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब पता किया तो बताया गया कि फाइल ही नहीं मिल रही है। ऐसा करते करते समय बीतता चला गया। पांच साल के लिए माना जाएगा नवीनीकरण उन्होंने कहा कि नियमानुसार, नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है, और वहां से 90 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो, अपने अगले पांच साल के लिए, उसे नवीनीकरण मान लिया जाएगा। उस नियम अनुसार नर्सिंग होम रिन्यूवल है। अभी पिछले साल नवंबर में कलेक्टर ने मीटिंग बुलाई थी। इसमें कहा गया कि, नए नियम अनुसार नर्सिंग होम की नवीनीकरण के लिए अब उनको आनलाइन आवेदन करना होगा। Source link

पं. धीरेंद्र शास्त्री ने उच्च शिक्षा के लिए कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया. लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी. Source link

कुल्हाड़ी विस्तार मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में युवक को उधार दिए पंद्रह हजार वापस मांगना महंगा पड़ गया। बार-बार पैसे मांगने से परेशान पति-पत्नी ने उसे घर बुलाया फिर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार मामला उमरिया जिले के निपानिया गांव का है। बताया गया कि जयप्रकाश पाटकर नामक युवक ने गांव के ही  शिवकुमार कौल (36) को जरूरत के समय पंद्रह हजार रुपये उधार दिए थे। कुछ दिन में लौटाने की बात हुई थी। जब शिवकुमार ने रुपये नहीं लौटाए तो जयप्रकाश ने दवाब बनाया। इस पर शिवकुमार पैसे कमाने गांव से बाहर चला गया। इधर जयप्रकाश शिवकुमार की पत्नी सुलोचना से उधार की बात करने लगा। बार-बार वह अपने रुपये मांगता, लेकिन उसे पैसे नहीं मिल रहे थे। जयप्रकाश भला-बुरा कहकर लौट जाता। इस बीच शिवकुमार लौट आया। उसने जयप्रकाश के रुपये लौटाने की बात कही। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और 17 जनवरी 2023 को जयप्रकाश को घर बुलाया। जैसे ही वह घर में घुसा दोनों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में जयप्रकाश की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। Source link

सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI विस्तार छत्तीसढ़ के भिलाई में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। जबकि मां-बेटी झुलस गईं। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा मकान में शिफ्टिंग के दौरान हुआ है। जब एक महिला लोहे का पाइप लेकर जा रही थी और वो हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला भिलाई-3 थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, उम्दा रोड निवासी कोमल जैन के मकान में साफ-सफाई का काम चल रहा था। उनके मकान के ऊपर से ही 11 केवी की हाईटेंशन लाइन गई हुई है। साफ-सफाई के लिए वह दो महिलाओं को लेकर आए थे। कोमल की पत्नी कुमुद जैन के साथ दोनों महिलाएं सामान को नीचे से ऊपर के फ्लोर पर पहुंचा रही थीं। इस दौरान कुमुद एक लोहे का पाइप लेकर ऊपर जा रही थीं, तभी तार की चपेट में आ गया। इसके चलते कुमुद बुरी तरह से झुलस गईं। उनको बचाने के लिए कामिनी रामपुरिया और उसकी बेटी दिशा भी संपर्क में आ गए। हादसा होते देख तीनों को स्थानीय प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने कुमुद को मृत घोषित कर दिया। वहीं कामिनी रामपुरिया और उसकी बेटी दिशा का इलाज जारी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू में जुट गई है। Source link

कर्मियों की टीम - फोटो : अमर उजाला विस्तार वन्यप्राणियों की सुरक्षा में तैनात इंद्रवती टाइगर रिजर्व में पदस्थ अधिकारी व कर्मचारियों ने प्रदेश भर में सबसे ज्यादा जंगलों में पेट्रोलिंग कर पहला स्थान पाया हैं। आईटीआर के अफसर अब इस काम में और ज्यादा कसावट लाने व कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए हीरोस ऑफ द मंथ स्पर्धा शुरू की हैं। इसमें ज्यादा पेट्रोलिंग करने वाले कर्मियों को इनाम देकर प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। देश के तीसरे सबसे बड़े इंद्रावती टाइगर रिजर्व का क्षेत्र 2800 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित हैं। इसमें 99 वन बीट हैं। यह पूरा इलाका बाघ, भालू, वन भैंसे, गौर, तेंदुआ सहित अन्य वन्यप्राणीयों का रहवास स्थल हैं। इनकी सुरक्षा के लिए पूरे परिक्षेत्र की बीटों पर वनरक्षकों के द्वारा पैदल व मोटरसाइकिलों से जंगलों में पेट्रोलिंग की जा रही हैं। इंद्रावती टायगर रिजर्व के उपनिदेशक गणवीर धम्मशील ने बताया कि दिसंबर महीने में वनकर्मियों ने 25000 किलोमीटर से ज्यादा पेट्रोलिंग की है, जो पूरे प्रदेश में पहला स्थान हैं। इससे पहले भी नवंबर के महीने में वन कर्मियों ने 21000 किलोमीटर पेट्रोलिंग की थी। उपनिदेशक धम्मशील ने बताया कि इससे पहले यह पेट्रोलिंग क्षेत्र की संवेदनशीलता का हवाला देकर नहीं कि जाती थी। लेकिन वर्तमान में यहां लगातार पेट्रोलिंग हो रही है और इसकी रिपोर्ट बाकायदा हेड ऑफिस भेजी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पेट्रोलिंग की रिपोर्ट से एनटीसीए (नेशनल टायगर कंजर्वेशन अथॉरटी) भी संतुष्ट हैं। एनटीसीए भी लगातार पेट्रोलिंग रिपोर्ट की समीक्षा कर रही हैं। पेट्रोलिंग का असर अब जंगलों में जहां दिखने लगा हैं। वही वन कर्मी भी उत्साहित हैं। शुरू किया हीरोस ऑफ द मंथ  उपनिदेशक गणवीर धम्मशील ने बताया की हमने इंद्रावती हीरोस ऑफ़ द मंथ के नाम से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस आयोजन का मकसद हमारे कर्मचारियों में उत्साह बढ़ाना है। हर महीने लक्ष्य से ज्यादा पेट्रोलिंग करने वाले बीएफओ (फारेस्ट बीट ऑफिसर) को इनाम दिया जा रहा है। ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने-अपने वन बिटों पर पेट्रोलिंग करें। ताकि वन्यप्राणियों और वनों की सुरक्षा हो सकें। साथ ही साथ हर वन बीट पर पेट्रोलिंग गार्ड यानी गांव के स्थानीय निवासियों को भी जंगलों की सुरक्षा में लगाया गया है। जिससे की जंगलों में होने वाली हर मूवमेंट की जानकारी विभाग को मिलती रहे। Source link

सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार जबलपुर में ऑफिसर मेस में रूके कर्नल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्नल ने पांच पन्नों का सुसाइट नोट छोड़ा है, जिसमें सिर्फ सॉरी-सॉरी लिखा हुआ है। पुलिस ने सूचना मिलने पर मर्ग कायम कर प्रकरण को विवेचना में लिया है। प्रभारी सीएसपी प्रियंका शुक्ला से मिली जानकारी के अनुसार कर्नल निशिथ खन्ना (उम्र 43 साल) मूलतः लखनऊ के निवासी थे। वर्तमान में वह एनएसटीसी के एनटीटीआर में सीई के पद पर पदस्थ थे। उनका सरकारी आवास अधिकारी एनक्लेव में था, जिसमें परिवार रहता था। कर्नल बीते 25 अक्टूबर से सदर स्थित वन एसटीसी के ऑफिसर मेस में ठहरे हुए थे। कर्नल ने रविवार की रात लगभग 10:30 बजे मेस स्थित अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक सीनियर अधिकारी ने संपर्क करने के लिए उन्हें लगा था। कई बार फोन करने पर भी कर्नल ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद सीनियर अधिकारी ने ऑफिसर मेस में रूके दूसरे अधिकारी से संपर्क किया। दूसरे अधिकारियों ने कर्नल के रूम में खिड़की से देखा तो वह फांसी के फंदे में झूल रहे थे। जिसके बाद मेस में रूके सैन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उन्हें उपचार के लिए मिल्ट्री हॉस्पिटल ले गये। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कर्नल के घर में पत्नी और 15 साल की बेटी तथा 12 साल का बेटा है। कर्नल के कमरे से पांच पेज का सुसाइट नोट मिला है, जिसमें सिर्फ सॉरी-सॉरी लिखा हुआ है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि परिवारिक विवाद के कारण उन्होंने आत्महत्या की है। इसी कारण से वह परिवार से अलग रहते थे। Source link

बालोद के स्कूल में जाति प्रमाण पत्र बनने का निरीक्षण करते कलेक्टर। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार छत्तीसगढ़ के बालोद में अब लोगों को जाति प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों और तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिला प्रशासन की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों में ही प्रमाणपत्र बनवाने की व्यवस्था कर दी गई है। इसकी शुरुआत सोमवार को कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि, अब छोटे बच्चों के परिजनों से लेकर छात्र-छात्राओं को भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने सभी बच्चों का प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए हैं। एक से पांचवीं तक के बच्चों के बनाए जा रहे प्रमाणपत्र दरअसल, राज्य सरकार की ओर से सभी स्कूलों के बच्चों के शत-प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत सोमवार को बालोद विकासखंड के ग्राम टेकापार में कलेक्टर ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने वहां पहुंचकर जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से भी बात की। कलेक्टर ने बताया कि जिले में कक्षा एक से पांचवीं तक बच्चों का प्रमाण पत्र बनाने का काम जारी है। हर बच्चे को मिले प्रमाण पत्र  राजस्व और शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रोस्टर निर्धारित कर विभिन्न स्कूलों में शिविर आयोजित कर रहे हैं। इस दौरान कलेक्टर टेकापार स्कूल परिसर में लगाए गए शिविर में पहुंचे। उन्होंने अब तक प्राप्त कुल आवेदन और जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप सभी यह सुनिश्चित करें कोई भी बच्चा प्रमाण पत्र से वंचित न रह जाए। सरपंचों और जन प्रतिनिधियों से लिया फीडबैक कलेक्टर ने सरपंचों और जनप्रतिनिधियों से प्रमाण पत्र बनाए जाने के संबंध में फीडबैक भी लिया। ग्रामीणों ने बताया कि पहले उन्हें अपने बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसील कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था। इसके अलावा बहुत समय भी लगता था, लेकिन उनके गांव के स्कूलों में शिविर लगाकर जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। इससे उनको काफी मदद मिली है और फायदा हुआ है। Source link

केमिकल फैक्ट्री स्थिति स्क्रैप में लगी आग। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार छत्तीसगढ़ के भिलाई में रविवार देर रात एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। इससे पहले कि आग विकराल रूप लेती फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फायरकर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके चलते बड़ा हादसा टल गया। आशंका है कि अलाव से निकली चिंगारी स्क्रैप तक पहुंची और इससे आग लग गई। हादसा जामुल थाना क्षेत्र औद्योगिक नगर में हुआ है। जानकारी के मुताबिक, लाइट इंडस्ट्रीयल एरिया में जीएन केमिकल नामकी फैक्ट्री में रात करीब 2.30 बजे आग लग गई। इसकी जानकारी मिलने पर फैक्ट्री संचालकक अचल बसंल मौके पर पहुंच गए और फायरब्रिगेड को सूचना दी। इस पर एक टीम को भेजा गया। टीम पहुंची तो देखा कि फैक्ट्री की ओर आग फैल रही थी। इस पर उन्होंने पानी और फोम की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया। दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री में रखे ऑल कंटेनर और लोहे के सामानों में लगी आग बुझाई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बाहर की ओर काफी मात्रा में स्क्रैप पड़ा हुआ है। इसमें लकड़ी सहित अन्य सामान भी था, जो आग की चपेट में आया। आशंका है कि ठंड से बचने के लिए कुछ लोग वहां अलाव ताप रहे थे। वह अलाव जलता हुआ छोड़कर चले गए होंगे। वहां से निकली चिंगारी से आग फैल गई। अभी नुकसान का आंकलन नहीं किया जा सका है। Source link

युवती ने पुलिस को बताया है कि पलाश चंदेल ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था। शादी के नाम पर चार सालों तक शारीरिक शोषण करता रहा। Source link

सीएम भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के आरक्षण पर दिए गए बयान से प्रदेश की सियासत फिर गरमा गई है। मामले में पक्ष और विपक्ष जमकर राजनीति कर रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों रायपुर में एक कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची राज्यपाल से जब मीडिया ने आरक्षण विधेयक को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि अभी मार्च तक का इंतजार करिए। इस बयान के बाद वो राजभवन के लिए निकल गईं। उनके इस बयान ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल को लेकर फिर हवा दे दी है। मामले में प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। नेताओं के बयान लगातार समाने आ रहे हैं। राजभवन और सरकार के बीच रस्साकसी का खेल बद्स्तूर जारी है। सीएम भूपेश बघेल पहले ही राजभवन पर केंद्र के दबाव में काम करने का आरोप लगा चुके हैं। आरक्षण बिल में लेटलतीफी पर सीएम समेत राज्य सरकार के सभी मंत्री, नेता नाराजगी जता चुके हैं। यहां तक की सीएम ने राजभवन के विधिक सलाहकार को भाजपा का एजेंट तक कह दिया था। शहर के कई स्थानों पर पोस्टर लगाकर बीजेपी कार्यालय को राजभवन संचालन केंद्र बताया गया था। वहीं कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह भी राज्यपाल से मिलकर जल्द हस्ताक्षर करने की गुहार लगाई थी। अब राज्यपाल के इस बयान ने फिर तूल दे दिया है। सीएम भूपेश बोले- मार्च में कौन सा मुहूर्त है इस बीच आरक्षण पर सीएम भूपेश ने आज सोमवार को कहा कि प्रदेश में सभी नौकरियों की भर्ती पूरी तरह से रुका हुआ है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त है, जिसमें राज्यपाल ने हस्ताक्षर करने की बात कही है। 'किसी भी वर्ग को मिलने वाली सुविधा से वंचित न करें' कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो अधिकारी हो या मुख्यमंत्री या राज्यपाल। सब लोगों की नैतिक जवाबदेही है कि किसी भी वर्ग को मिलने वाली सुविधा से वंचित न किया जाए। सीएम बघेल ने आरक्षण विधेयक विशेष सत्र बुलाकर पारित करवाया है। इसे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राजभवन भेजा गया है। राज्यपाल को आदिवासियों के संरक्षक होने के नाते तुरंत हस्ताक्षर कर देना चाहिए। जानें, क्या था मामला बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 सितंबर 2022 को फैसला सुनाते हुए 58% आरक्षण को असंवैधानिक बताया था। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण रोस्टर नहीं बचा है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संबंधी दो संशोधन विधेयक पारित कराए थे। इसमें आरक्षण को बढ़ाकर 76% कर दिया गया था। राजभवन में अटका आरक्षण बिल गहमागहमी के बीच 1 दिसंबर 2022 को आरक्षण संशोधन विधेयकों को पास करा लिया गया। इसके मुताबिक, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब बिल राजभवन में अटका हुआ है। राज्यपाल ने इसमें कुछ खामियां बताकर 10 बिंदुओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। वहीं भूपेश सरकार का दावा है कि उन्होंने सभी जवाब दे दिए हैं। मामले कांग्रेस ने बीजेपी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। Source link