MP Khandwa 4 Death including 2 women after tractor trolley overturned: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। रोशनी के वन क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची 3 एंबुलेंस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई।रोशनी चौकी प्रभारी राजेंद्र सोलंकी के मुताबिक घटना सेमलिया फाटा के पास हुई। सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस टीम को रवाना किया गया। 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची 3 एंबुलेंस ने घायलों को रोशनी पीएचसी से खालवा भेजा, वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की वजह ट्रैक्टर का तेज रफ्तार में होना है। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इसी वजह से ट्राली पलट गई। सभी लोग सांवलखेड़ा गांव के रहने वाले है। वे लोग सालीढ़ाणा गांव में अपने रिश्तेदार के यहां गमी के बाद हुए तीजा कार्यक्रम में आए थे। यहां से गांव लौट रहे थे। तीन लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया था।मृतकों में गुलाबबाई पति मंगल (55) निवासी सालीढाना, सुंदर बाई पति हरिराम (52) निवासी सावलखेड़ा, छन्नुलाल पिता डेवरा (50) निवासी सांवलखेड़ा तथा राजाराम पिता भैय्यालाल (60) शामिल है। 7 लोग घायल है, इनमें 4 जिला अस्पताल में भर्ती है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh Sarpanch demands 15 thousand rupees salary per month: मध्य प्रदेश के सरपंचों ने मोहन सरकार से 15 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन की मांग की है। इसके लिए मंगलवार को 23 हजार पंचायतों के सरपंच भोपाल पहुंचे। सबसे पहले वे लिंक रोड नंबर दो स्थित अंबेडकर पार्क में एकत्र हुए। यहां सरपंचों के तीन समूहों ने सीएम हाउस घेरने का ऐलान किया। उन्हें मनाने के लिए पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। लेकिन, सरपंच नहीं माने और उनके जाते ही सीएम हाउस की ओर बढ़ने लगे।जैसे ही वे आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। महिला सरपंच पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने लगीं तो बैरिकेड लगा दिए गए। बाद में पुलिस ने मुख्यमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम बताने को कहा। लेकिन, सरपंच हर जिले से एक प्रतिनिधि बुलाने पर अड़े रहे। MP में मौत के मुंह में नौनिहालों की जान: जुगाड़ की नाव से जा रहे स्कूल, उफनती नदी से टकराकर भविष्य संवारने को मजबूर धरने में शामिल हुए जीतू पटवारी उधर, सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर ने कहा- मुख्यमंत्री से मुलाकात की अफवाह फैलाई गई है। हमारी मुलाकात नहीं हुई है। शाम करीब 5 बजे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी धरना स्थल पर पहुंचे और सरपंचों की मांगों का समर्थन किया।शाम को सरपंचों ने आपस में चर्चा की। उन्होंने कहा- कलेक्टर ने कहा कि मंत्री ने 15 दिन का समय मांगा है। हम ज्ञापन को गधे या कुत्ते के गले में बांधकर अगले 15 दिन तक पंचायतों का काम बंद रखेंगे। MP में लाड़ली बहना के खाते में बरसेगा धन: Mohan Yadav सरकार Rakhi में रक्षाबंधन Gift, जानिए क्या किया है ऐलान ? जीतू पटवारी बोले- 5 हजार महीने वेतन मिले सरपंचों के धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा- कांग्रेस पार्टी सरपंचों के साथ है। सरपंचों को प्रतिमाह ₹20000 और पंचों को ₹5000 वेतन दिया जाना चाहिए। सरपंच संघ ने कहा-सीएम से कोई मुलाकात नहीं हुई सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर ने कहा- मुख्यमंत्री से मुलाकात की अफवाह फैलाई गई है। हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। सिर्फ नाम मांगे गए थे लेकिन किसी की भी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। MP में बारिश से डैम लबालब, शहर तर-बतर: कहां कितनी हुई बरसात, कहां कितने भरे बांध, जानिए कब से ऑरेंज अलर्ट ? सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती सरपंचों को समझने के लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और एडिशनल सीपी अवधेश गोस्वामी ने कोशिश की। गोस्वामी ने कहा- आपकी बात पहुंचा दी गई है। यह सुनकर एक सरपंच ने कहा- सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती तो हम कुत्ते या गधे को पकड़ कर उसे ज्ञापन दे देंगे, और कल से मध्य प्रदेश की 23000 पंचायत में तालाबंदी कर देंगे। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Raipur Protest by contract health workers: राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संविदा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी जताई।प्रदर्शनकारी विधानसभा घेरने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आंदोलनकारियों ने बताया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी लंबित 27% वेतन वृद्धि और नियमितीकरण समेत 18 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।  कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बताया अपराधगढ़: दीपक बैज ने कहा- सरकार की विफलताएं बताने कल करेंगे विधानसभा घेराव 6 महीने से लगा रहे चक्कर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 6 महीने में 24 से ज्यादा ज्ञापन और निवेदन वर्तमान सरकार को दिए जा चुके हैं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। जुलाई 2023 में बजट सत्र के दौरान अनुपूरक बजट में 37000 संविदा कर्मचारियों के लिए 27% वेतन वृद्धि की घोषणा की गई थी, जिसके लिए तत्कालीन सरकार द्वारा 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटन भी किया गया था। जिसका लाभ 1 साल बाद भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कल छुट्टी: रायपुर में कल स्कूल रहेंगे बंद, जानिए क्या है Congress Vidhan Sabha Gherav ? 16 हजार कर्मचारियों को नहीं मिला लाभ छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के 16 हजार संविदा कर्मचारियों को पिछले 1 साल से 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है। जबकि स्वच्छता मिशन, मनरेगा, समग्र शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा है। सरकार हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रही है। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे नहीं तो हम आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये हैं प्रमुख मांगें नियमितीकरण, लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, ग्रेड-पे निर्धारण, वेतन विसंगति निराकरण, सीआर प्रणाली में सुधार, चिकित्सा सेवा, अवकाश नियमों में बदलाव, अनुकंपा नियुक्ति एवं अनुदान राशि में वृद्धि, सेवा पुस्तिका संधारण, स्थानांतरण प्रणाली में नियमितीकरण समेत 18 प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Durg Domino's and McDonald's kitchen veg-nonveg: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के टीआई सूर्या मॉल में संचालित केएफसी, पिज्जा हट, डोमिनोज और मैकडोनाल्ड्स में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा है। मैकडोनाल्ड्स और डोमिनोज में एक ही किचन में वेज-नॉनवेज बनाया जा रहा था। दोनों एक ही कुक मशीन में तैयार किए जा रहे थे।नेहरू नगर में सोमवार देर शाम यह कार्रवाई की गई। इन तीनों अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के संस्थानों में काफी अनियमितताएं पाई गईं। केवल केएफसी ही कुछ हद तक नियमों का पालन करता पाया गया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बताया अपराधगढ़: दीपक बैज ने कहा- सरकार की विफलताएं बताने कल करेंगे विधानसभा घेराव बिना फूड सेफ्टी सुपरवाइजर के चल रहा पिज्जा हट खाद्य विभाग की अधिकारी ऋचा शर्मा ने जब पिज्जा हट के अंदर किचन और स्टोर रूम का निरीक्षण किया तो पाया कि यह रेस्टोरेंट बिना फूड सेफ्टी सुपरवाइजर के चल रहा था। उनके पास उसका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी नहीं था।जिसके लिए उन्होंने मैनेजर को कड़ी फटकार लगाई। उसे सभी दस्तावेज लेकर कार्यालय आने को कहा गया है। इस दौरान खाद्य निरीक्षक क्षीरसागर पटेल, लैब टेक्नीशियन प्रकाश परमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कल छुट्टी: रायपुर में कल स्कूल रहेंगे बंद, जानिए क्या है Congress Vidhan Sabha Gherav ? मैकडोनाल्ड में एक ही स्थान पर मिले वेज-नॉनवेज आइटम वहीं, मैकडोनाल्ड में वेज-नॉनवेज खाद्य सामग्री एक साथ रखी मिली। इसके लिए अलग से कोई स्थान निर्धारित नहीं था, न ही वहां कोई स्टीकर चिपकाया गया था। इससे पहले सोमवार दोपहर को मैगडी के रिसाली क्षेत्र स्थित संस्थान में छापा मारा गया था। वहां भी यही देखने को मिला। पिज्जा बनाते समय कर्मचारी ने दस्ताने भी नहीं पहने थे। बिना गुमास्ता के संचालित हो रहा डोमिनोज डोमिनोज पिज्जा सेंटर का गुमास्ता लाइसेंस समाप्त हो चुका था। संचालक ने नया गुमास्ता लाइसेंस भी नहीं बनवाया था। उनके पास किसी भी कर्मचारी का मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं है। उन्होंने संस्थान में पेस्ट कंट्रोल भी नहीं किया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कल छुट्टी: रायपुर में कल स्कूल रहेंगे बंद, जानिए क्या है Congress Vidhan Sabha Gherav ? वेज और नॉनवेज पिज्जा एक ही ओवन में पकाए जा रहे थे। बिना दस्ताने पहने ही वेज और नॉनवेज सामग्री निकालकर पिज्जा में डाली जा रही थी। इस संबंध में खाद्य एवं औषधि निरीक्षक ने नोटिस जारी करने की बात कही है। केएफसी के तेल पर संदेह खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जब केएफसी सेंटर का निरीक्षण किया तो एक ही तेल में बार-बार खाद्य पदार्थ तले जा रहे थे। मैनेजर ने बताया कि वे तेल की गुणवत्ता मीटर से मापते हैं। इस पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मैनेजर से तलने वाले तेल का सैंपल लिया है। इस सैंपल की लैब में जांच कर पता लगाया जाएगा कि यह अच्छी गुणवत्ता का है या नहीं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Congress called Chhattisgarh a crime city: छत्तीसगढ़ कांग्रेस 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ को अपराध नगरी बताया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साय सरकार के 7 महीने में विष्णु का सुशासन तो दूर, विष्णु की सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार और कुशासन का बोलबाला है। विष्णुदेव सरकार की नाकामियों का पूरा सिलसिला है।दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश भ्रष्टाचार और कुशासन के दौर से गुजर रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। मॉब लिंचिंग, महिलाओं के खिलाफ अपराध, लूट और चाकूबाजी और नक्सली घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र शासित सरकार बन गई है। कल हम सरकार की नाकामियों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। साय सरकार केंद्र शासित सरकार उन्होंने कहा कि विष्णुदेव सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र शासित सरकार बन गई है। सरकार के सारे फैसले पीएमओ से लिए जा रहे हैं। महतारी वंदन में माताओं बहनों के साथ धोखा, 25 प्रतिशत माताओं के खाते में पैसा गया, बाकी इधर उधर जा रहा है। साई सरकार 7 महीने में ही अलोकप्रिय साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कल छुट्टी: रायपुर में कल स्कूल रहेंगे बंद, जानिए क्या है Congress Vidhan Sabha Gherav ? केंद्र का बजट निराशाजनक केंद्र की बजट पर कांग्रेस दीपक बैज ने कहा कि, केंद्र का बजट निराशाजनक है। बजट में किसान और खेती की उपेक्षा की गई है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं। बजट देश को निराश करने वाला और आम आदमी पर बोझ डालने वाला है। छत्तीसगढ़ में 6000 वनकर्मी करेंगे हड़ताल: बजट के दिन साय सरकार को चेतावनी, जानिए क्या Forest Employees की मांगें ? 4 करोड़ मकान बनाने का वादा था, लेकिन 1 करोड़ मकान के लिए ही प्रावधान किया गया। वित्तमंत्री बजट पेश कर रही थी और शेयर मार्केट गिर रहा था। ऑल ओवर देखा जाए तो बजट निराशाजनक रहा है। वित्त मंत्री का बजट पढ़ना जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Congress Vidhan Sabha Gherav Raipur School Close: छत्तीसगढ़ में बच्चों की पढ़ाई को लेकर सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। 26 जून को शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस उत्सव के जरिए बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया गया। एक महीना भी नहीं बीता और अब खबर आई है कि 24 जुलाई यानी कल रायपुर में स्कूल बंद रहेंगे। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 6000 वनकर्मी करेंगे हड़ताल: बजट के दिन साय सरकार को चेतावनी, जानिए क्या Forest Employees की मांगें ? रायपुर में क्यों बंद रहेंगे स्कूल Chhattisgarh Congress Vidhan Sabha Gherav Raipur School Close: छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने कड़े तेवर के साथ सरकार पर हमला करने की तैयारी की है। विधानसभा घेराव को देखते हुए रायपुर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। विधानसभा के रूट में पड़ने वाले शहर के करीब 20 से 22 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। Budget 2024 पर भिड़े CM और EX CM: Vishnu Dev Sai बोले- अमृतकाल का बजट, Bhupesh Baghel ने कहा- छत्तीसगढ़ को मिला झुनझुना Chhattisgarh Congress Vidhan Sabha Gherav Raipur School Close: रायपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि बुधवार को कांग्रेस रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा घेरने जा रही है। इसलिए एहतियात के तौर पर हमने कई स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। सावन में दर्शन कीजिए छत्तीसगढ़ के नए ‘नागलोक’ की: 11 अंडों से निकले 13 अजगर, रेस्क्यू कर कुएं से निकाले गए Chhattisgarh Congress Vidhan Sabha Gherav Raipur School Close: विधानसभा घेराव को देखते हुए राजधानी में मंडी गेट और लोधीपारा चौक से विधानसभा तक के स्कूलों में छुट्टी रहेगी। क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिससे स्कूली बच्चे स्कूल पहुंच सकें और स्कूल से घर जा सकें। छत्तीसगढ़ के सरपंच की दिल्ली में चर्चा: नितिन गडकरी के आवास तक लुढ़कते हुए पहुंचे, गांव में 2KM पक्की सड़क की मांग करीब 15 हजार स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी Chhattisgarh Congress Vidhan Sabha Gherav Raipur School Close: स्कूली बच्चों के अभिभावकों को दी गई सूचना कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही जो स्कूल बंद रहेंगे, उनमें पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बंद होने की सूचना पहले ही दे दी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बेर पर सियासी बखेड़ा: नेता प्रतिपक्ष बोले- बिना सीजन शबरी के बेर कहां से आए, जो अयोध्या गए, जानिए क्या बोले डिप्टी CM ? Chhattisgarh Congress Vidhan Sabha Gherav Raipur School Close: रायपुर के कई स्कूल फिलहाल दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शन से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजनेताओं को इस मुद्दे पर सोचने और समझने की जरूरत है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Dewas Students Jugaad Boat: जहां सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास का दावा करती है, वहीं इसके उलट देवास से स्कूली बच्चों की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। यहां नदी पर पुल न होने की वजह से बच्चों को जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। छोटे-छोटे बच्चे हर रोज जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। MP में लाड़ली बहना के खाते में बरसेगा धन: Mohan Yadav सरकार Rakhi में रक्षाबंधन Gift, जानिए क्या किया है ऐलान ? MP Dewas Students Jugaad Boat: बच्चे नदी पार करते समय हर रोज कीचड़ में सने रहते हैं। यहां तक ​​कि उनके कपड़े और किताबें भीग जाती हैं। नदी पर पुल न होने की वजह से सैकड़ों बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। बाकी बच्चे किसी तरह अपना भविष्य संवारने के लिए जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 6000 वनकर्मी करेंगे हड़ताल: बजट के दिन साय सरकार को चेतावनी, जानिए क्या Forest Employees की मांगें ? स्कूल और गांव के बीच में शिप्रा नदी MP Dewas Students Jugaad Boat: मासूम बच्चों के नदी पार कर स्कूल जाने का मामला देवास की सीमा पर स्थित छोटे से गांव हिराली का है। करीब एक हजार की आबादी वाले हिराली गांव में एक प्राथमिक स्कूल है। ऐसे में पांचवीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को सिमरोल गांव के जूनियर स्कूल और मिडिल स्कूल में जाना पड़ता है।[caption id="attachment_53498" align="alignnone" width="1024"] Dewas Students Jugaad Boat[/caption] MP में बारिश से डैम लबालब, शहर तर-बतर: कहां कितनी हुई बरसात, कहां कितने भरे बांध, जानिए कब से ऑरेंज अलर्ट ? MP Dewas Students Jugaad Boat: हिराली गांव और सिमरोल गांव के बीच शिप्रा नदी बहती है। शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य बनाने के लिए आतुर इन बच्चों के लक्ष्य के आगे उफनती नदी का डर फीका पड़ जाता है। लेकिन अपना भविष्य बनाने के लिए बच्चे जान जोखिम में डालकर ड्रम से बनी नाव पर सवार होकर नदी पार कर स्कूल जाते हैं। नदी पार करते समय उनकी जान जोखिम में रहती है। मंत्री Nagar Singh Chauhan देंगे इस्तीफा: MP सरकार को लग सकता है बड़ा झटका, सांसद पत्नी भी कर सकती हैं रिजाइन, कहा- कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही BJP वे अपना भविष्य बनाने के लिए जान जोखिम में डालते हैं MP Dewas Students Jugaad Boat: हिराली गांव में प्राइमरी स्कूल के अलावा कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं है। इस गांव से 10-15 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण बच्चों को नदी पार करने का जोखिम उठाना पड़ता है। MP-CG टाइम्स की खबर का असर: डिंडौरी में छुट्टी के दिन घटिया CC रोड निर्माण की जांच में पहुंची टीम, जानिए करप्शन और एक्शन पर क्यो बोले CEO ? MP Dewas Students Jugaad Boat: नदी के बहाव के कारण नाव के पलटने का भी डर बना रहता है, लेकिन फिर भी उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। गांव वालों ने बताया कि, 'नदी पार करने में होने वाली परेशानी के कारण 150 से अधिक बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। अब वे या तो 10-15 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने जाते हैं या फिर अपनी इच्छा छोड़ कर घर बैठ गए हैं।' MODI सरकार मध्यप्रदेश पर मेहरबान: 200 में से 50 ट्रेनें MP के नाम, जानिए क्या है Semi High Speed Trains ? प्रशासन ने लिया संज्ञान, पुल का काम शुरू MP Dewas Students Jugaad Boat: कई सालों से बच्चे इसी तरह नदी पार कर स्कूल जाते हैं। बारिश के मौसम में जब नदी उफान पर होती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कई बार नदी में पानी छोड़े जाने के कारण बच्चे स्कूल में ही फंस गए हैं। MODI सरकार मध्यप्रदेश पर मेहरबान: 200 में से 50 ट्रेनें MP के नाम, जानिए क्या है Semi High Speed Trains ? MP Dewas Students Jugaad Boat: हिरली गांव के निवासी खलील ने बताया, 'यह गांव देवास जिले का आखिरी गांव है, जिसके कारण जिला प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं देता। हालांकि, अब प्रशासन ने इस मामले पर ध्यान दिया है. MP में तालाब में डूबने से 2 की मौत: दोनों ने पहले चबूतरे पर अगरबत्ती लगाई, फिर तालाब में नहाने उतर गए MP Dewas Students Jugaad Boat: नदी पर पुल का काम शुरू हो गया है। लेकिन काम बहुत धीमी गति से होने के कारण पुल के निर्माण में देरी हो रही है। जब तक पुल नहीं बन जाता, तब तक बच्चों को इसी तरह स्कूल जाना पड़ेगा।[caption id="attachment_53498" align="alignnone" width="1024"] Dewas Students Jugaad Boat[/caption] Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP CM Mohan Yadav Rakhi Gift: रक्षाबंधन के मौके पर सीएम डॉ. मोहन यादव प्रदेश की लाडली बहनों को तोहफा देने जा रहे हैं। उन्होंने इस तोहफे का ऐलान कैबिनेट की बैठक में किया। डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि आने वाली 1 तारीख को लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भेजी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 6000 वनकर्मी करेंगे हड़ताल: बजट के दिन साय सरकार को चेतावनी, जानिए क्या Forest Employees की मांगें ? MP CM Mohan Yadav Rakhi Gift: इसके बाद यह राशि बढ़कर 1500 रुपए हो जाएगी। सावन के महीने में लाडली बहनों को सरकार की तरफ से यह तोहफा होगा। कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया है कि सभी जनप्रतिनिधि लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे। MP में बारिश से डैम लबालब, शहर तर-बतर: कहां कितनी हुई बरसात, कहां कितने भरे बांध, जानिए कब से ऑरेंज अलर्ट ? रोहन यादव का लाडली बहनों को राखी का तोहफा MP CM Mohan Yadav Rakhi Gift: भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव ने रक्षाबंधन से पहले बहनों को तोहफा देने का फैसला किया है। कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भेजी जाएगी। सावन माह की पहली तारीख यानि 1 अगस्त को लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए जमा होंगे। मंत्री Nagar Singh Chauhan देंगे इस्तीफा: MP सरकार को लग सकता है बड़ा झटका, सांसद पत्नी भी कर सकती हैं रिजाइन, कहा- कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही BJP MP CM Mohan Yadav Rakhi Gift: सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सावन माह का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। सावन माह में 1 अगस्त को प्रत्येक लाडली बहन के खाते में ढाई सौ रुपए जमा होंगे। MP-CG टाइम्स की खबर का असर: डिंडौरी में छुट्टी के दिन घटिया CC रोड निर्माण की जांच में पहुंची टीम, जानिए करप्शन और एक्शन पर क्यो बोले CEO ? 1 अगस्त को लाडली बहनों के खाते में आएगी इतनी राशि MP CM Mohan Yadav Rakhi Gift: लाडली बहना योजना के तहत सावन माह के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके बाद 1 अगस्त को लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भेजी जाएगी। MODI सरकार मध्यप्रदेश पर मेहरबान: 200 में से 50 ट्रेनें MP के नाम, जानिए क्या है Semi High Speed Trains ? MP CM Mohan Yadav Rakhi Gift: पहले जो 1250 रुपए खाते में आ रहे थे, वे वैसे ही रहेंगे। दोनों राशियों को मिलाकर इस बार लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए आएंगे, जिसमें 1250 रुपए पिछली राशि होगी और 250 रुपए राखी उपहार की राशि होगी। MP में तालाब में डूबने से 2 की मौत: दोनों ने पहले चबूतरे पर अगरबत्ती लगाई, फिर तालाब में नहाने उतर गए सभी जनप्रतिनिधियों से बंधवाई जाएगी राखी MP CM Mohan Yadav Rakhi Gift: कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया कि इस रक्षाबंधन पर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि अपनी लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे। वैसे तो पूर्व सीएम और अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कई नेता पहले से ही रक्षाबंधन पर लाडली बहनों से राखी बंधवाते रहे हैं, लेकिन इस बार यह निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। राजेंद्रग्राम के बंदूक तस्करों की सीक्रेट कहानी: MP से छत्तीसगढ़ बेचने लाए देशी पिस्टल, पेट्रोलिंग टीम के हत्थे चढ़ा, जानिए कौन हैं नरेंद्र और अभिनाश ? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Forest Employees Protest: छत्तीसगढ़ में दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। प्रदेश के 6000 वन कर्मचारियों ने 4 अगस्त को वन मंत्री, वित्त मंत्री और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के बंगलों का घेराव करने की तैयारी कर ली है। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी सरकार को दी है। Budget 2024 पर भिड़े CM और EX CM: Vishnu Dev Sai बोले- अमृतकाल का बजट, Bhupesh Baghel ने कहा- छत्तीसगढ़ को मिला झुनझुना वन अधिकारियों पर मनमानी का आरोप छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव राजकुमार चौहान ने कहा, "वन विभाग में अधिकारियों का तानाशाही रवैया है। कई वन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। रायपुर वन विभाग में नए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रखे जा रहे हैं। सावन में दर्शन कीजिए छत्तीसगढ़ के नए ‘नागलोक’ की: 11 अंडों से निकले 13 अजगर, रेस्क्यू कर कुएं से निकाले गए वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के बंगलों और दफ्तरों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हर महीने वेतन दिया जाता है, लेकिन दफ्तर और फील्ड में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। सावन में दर्शन कीजिए छत्तीसगढ़ के नए ‘नागलोक’ की: 11 अंडों से निकले 13 अजगर, रेस्क्यू कर कुएं से निकाले गए वेतन वन कर्मचारियों का रोक दिया गया वन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री राजकुमार चौहान ने बताया कि महासमुंद वन मंडल में दिसंबर 2023 से मई 2024 तक करीब 6 माह का वेतन वन कर्मचारियों का रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सरपंच की दिल्ली में चर्चा: नितिन गडकरी के आवास तक लुढ़कते हुए पहुंचे, गांव में 2KM पक्की सड़क की मांग ऐसी स्थिति में दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इससे वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी परेशान और आक्रोशित हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बेर पर सियासी बखेड़ा: नेता प्रतिपक्ष बोले- बिना सीजन शबरी के बेर कहां से आए, जो अयोध्या गए, जानिए क्या बोले डिप्टी CM ? अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी वन कर्मचारी 25 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसके बाद 4 अगस्त 2024 को प्रदेश के वन मंत्री, वित्त मंत्री, उपमुख्यमंत्री के बंगलों का घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की भाटिया शराब फैक्ट्री को फटकार: वकील बोला- किसानों ने मछलियों को मारकर फेंकी, न्यायालय ने जताई कड़ी नाराजगी, जानिए क्या कहा ? ऐसा करने के बाद भी सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ ने अगले माह 11 अगस्त 2024 से प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। जानिए क्या Chhattisgarh Forest Employees की मांगें ? वन विभाग में 5 मार्च 2008 से पहले और 31 दिसंबर 2017 तक के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, वाहन चालक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, जो बिना नियुक्ति पत्र के काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नियमित किया जाए. वन विभाग में 31 दिसंबर 2017 के बाद काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, जिनकी अवधि 2 साल पूरी हो चुकी है, उन्हें स्थाई कर्मी बनाकर परमानेंट किया जाए. वन विभाग में श्रम आयुक्त दर पर काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिक, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक के लिए आकस्मिक निधि सेवा नियम 2023 लागू किया जाए. जो वर्ष 2024 में वन विभाग में लागू किए जाने के लिए समिति ने सहमति व्यक्त कर दी है. वन विभाग में जब तक नियमितीकरण और स्थाईकरण नहीं हो जाता, तब तक कोई भी वनरक्षक, वाहन चालक, सहायक ग्रेड 3 और चपरासी जैसे पदों पर सीधी भर्ती न की जाए. उस पर तत्काल रोक लगाई जाए. वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 4 महीने से लेकर 6 महीने तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. वन विभाग के डिपो में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लगभग 9 महीने का वेतन भुगतान किया जाए. वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार, श्रमायुक्त दर पर काम करने वालों को प्रति महीना 4 हज़ार श्रम सम्मान राशि भुगतान किया जाए. मार्च 2023 से श्रम सम्मान राशि का भुगतान नहीं किया गया है. वन विभाग के डिपो में एक सुरक्षा श्रमिक से 24 घंटा कार्य लिया जा रहा है, जबकि 24 घंटा कार्य लेने का शासन से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. इसके साथ ही एक वन विभाग के डिपो में कम से कम दो सुरक्षा श्रमिकों को नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाए. वन विभाग के अंतर्गत केवल रायपुर मुख्यालय स्थित कार्यालय में काम करने वाले प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करने वालों के वेतन में 4 हजार रुपये बढ़ाकर 21 हजार 255 रुपये, 32 हजार 450 रुपये और 42 हजार 543 रुपये किया जाए. महासमुंद जिले के वन मंडल में रायपुर के मुख्य वन संरक्षक के द्वारा 96 लोगों को स्वीकृति प्रदान किया गया है. लेकिन महासमुंद वन मंडल में 178 दैनिक वेतनभोगी कम कर रहे हैं. ऐसे में 82 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई चल रही है, उन्हें काम से ना निकला जाए. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Reactions on Union Budget 2024 Com Vishnudev Sai Bhupesh Baghel: केंद्रीय बजट पर सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सीएम विष्णु देव साय ने बजट को विकास की राह में मील का पत्थर बताया। साय ने कहा कि यह बजट अमृतकाल का बजट है। यह बजट 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को सामने रखेगा। Shivraj Singh Chouhan Farmer Plan: शिवराज मामा के हाथों किसानों की जिंदगी, क्या Budget 2024 से कर पाएंगे क्रांतिकारी बदलाव ? Reactions on Union Budget 2024 Com Vishnudev Sai Bhupesh Baghel: बजट भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में आगे ले जाएगा। विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बघेल ने कहा कि यह बजट सरकार बचाने का बजट है। बजट में सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार के विकास को रेखांकित किया गया है। छत्तीसगढ़ को झुनझुना मिला। Budget 2024 में छाई जय-वीरू की जोड़ी: Nitish के Bihar और Naidu के Andhra Pradesh की भरी झोली, जानिए क्या हैं सियासी मायने ? बजट पर सियासी बवाल Reactions on Union Budget 2024 Com Vishnudev Sai Bhupesh Baghel: सत्ता पक्ष ने जहां केंद्रीय बजट की तारीफ की है, वहीं विपक्ष ने बजट की कड़ी आलोचना की है। सीएम ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया लिखते हुए कहा कि "इस बजट से देश के गरीब, युवा, किसान और महिला शक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। Bihar को कितने Express Ways मिले ? विकास की रफ्तार पकड़ेगी जोर, जानिए Budget 2024 में और क्या कुछ ? Reactions on Union Budget 2024 Com Vishnudev Sai Bhupesh Baghel: यह बजट गांव, गरीब और किसान समेत महिलाओं पर आधारित है। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। बजट में राज्य के समग्र विकास की रूपरेखा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को भ्रामक बताया है। बघेल ने कहा कि यह समर्थक दलों को खुश करने वाला बजट है। Bihar को कितने Express Ways मिले ? विकास की रफ्तार पकड़ेगी जोर, जानिए Budget 2024 में और क्या कुछ ? बजट से विकास की गति बढ़ेगी- CM साय Reactions on Union Budget 2024 Com Vishnudev Sai Bhupesh Baghel: सीएम साय ने कहा कि बजट में की गई घोषणाओं पर तेजी से अमल होगा। बजट में किए गए प्रावधानों से छत्तीसगढ़ को भी फायदा होगा। इस बजट से छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में विकास होगा। केंद्रीय बजट का लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा, जिससे विकास की गति और तेज होगी। बजट विकास की गति बढ़ाने और रोजगार सृजन करने वाला है। देश के बाकी हिस्सों को अपने हाल पर छोड़ दिया-भूपेश बघेल Reactions on Union Budget 2024 Com Vishnudev Sai Bhupesh Baghel: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी जी को अपनी सरकार बचानी है, इसलिए बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का बार-बार जिक्र किया गया। इन दो राज्यों के लिए खजाना खोल दिया गया, लेकिन देश के बाकी हिस्सों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। हिमाचल में आई आपदा के एक साल बाद राहत पैकेज की बात की गई। Budget 2024 में Bihar को 58,900 करोड़: CM नीतीश कुमार बोले- हम संतुष्ट हैं, जानिए केन्द्रीय बजट में क्या कुछ ? Reactions on Union Budget 2024 Com Vishnudev Sai Bhupesh Baghel: बजट में कितनी राहत मिलेगी, इसका ब्योरा तक नहीं है। इस बजट में अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ को भी खिलौना दिया गया है। मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा।Reactions on Union Budget 2024 Com Vishnudev Sai Bhupesh Baghel: यह बजट आम लोगों को कोई राहत देने वाला नहीं है और न ही गरीबों को महंगाई से निजात दिला पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वे भारत को विश्व शक्ति बनाने की बात करते हैं लेकिन बजट में इसके लिए कोई प्रयास नहीं दिखता। Chhattisgarh Budget 2024: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया छत्तीसगढ़ का बजट, महिलाओं को 12 हजार और बिजली बिल हाफ, जानिए किसे क्या मिला ? बजट से नए रोजगार सृजित होंगे- अरुण साव Reactions on Union Budget 2024 Com Vishnudev Sai Bhupesh Baghel: डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि किसानों, युवाओं, महिला कल्याण के क्षेत्र में भी तेजी से काम होगा। यह बजट अर्थव्यवस्था के हर पहलू से जुड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आम लोगों को सीधे आर्थिक मदद देने का काम कर रही है। बजट से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। Chhattisgarh Budget 2024 LIVE: छत्तीसगढ़ की साय सरकार का पहला बजट, वित्तमंत्री OP चौधरी कर रहे पेश, जानिए ‘ढोकरा शिल्प’ ब्रीफकेस की कहानी ? Reactions on Union Budget 2024 Com Vishnudev Sai Bhupesh Baghel: बजट से मध्यम वर्गीय परिवार को राहत मिलेगी। अगर 5 साल में युवाओं के लिए चार करोड़ रोजगार का प्रावधान है तो यह ऐतिहासिक है। बजट में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो अभूतपूर्व है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11 लाख करोड़, गांवों के लिए 26300 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ऐसा पहली बार हुआ है।' UP Budget 2023 : बजट में योगी सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष में रोजगार का पेश किया लेख जोखा आम आदमी को महंगाई और रोजगार की चिंता Reactions on Union Budget 2024 Com Vishnudev Sai Bhupesh Baghel: बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहे जो भी तर्क दें, आम आदमी को सिर्फ महंगाई और रोजगार की चिंता है। उसे सिर्फ इस बात की चिंता है कि उसकी थाली कितनी सस्ती या महंगी होगी। इस बार बजट में रोजगार के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में बेरोजगार युवाओं को कितने रोजगार के अवसर मिलते हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Budget 2024 Village Transform Plan: इस बार के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों पर खास फोकस किया है और कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि यह आम बजट अमृत काल के लिहाज से अहम होगा, यह 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2024 तक विकसित भारत की नींव रखने में अहम भूमिका निभाएगा। Budget 2024 में छाई जय-वीरू की जोड़ी: Nitish के Bihar और Naidu के Andhra Pradesh की भरी झोली, जानिए क्या हैं सियासी मायने ? Budget 2024 Village Transform Plan: पिछले साल के बजट में सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये दिए थे। वहीं, इस साल के बजट में भारी बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। उम्मीद है कि मामा अब खेती में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे और हर गांव की सूरत बदलेंगे। Bihar को कितने Express Ways मिले ? विकास की रफ्तार पकड़ेगी जोर, जानिए Budget 2024 में और क्या कुछ ? बजट में क्या है खास? Budget 2024 Village Transform Plan: इस बार के बजट में किसानों के लिए सबसे खास बात यह है कि इसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इस बार के बजट में सरकार ने एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार करने का फैसला किया है। इसके अलावा पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। Budget 2024 में Bihar को 58,900 करोड़: CM नीतीश कुमार बोले- हम संतुष्ट हैं, जानिए केन्द्रीय बजट में क्या कुछ ? Budget 2024 Village Transform Plan: नाबार्ड के जरिए किसानों की मदद की जाएगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर काम करेगा। सरकार अगले 2 सालों में देशभर के एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। नुकसान से बचने के लिए नई फसलों पर फोकस Budget 2024 Village Transform Plan: वित्त मंत्री ने कहा है कि प्राकृतिक खेती का सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा और 10 हजार बायो रिसर्च सेंटर भी बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, किसानों को अक्सर जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भी उठाना पड़ता है और उन्हें अपनी खेती में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। Paperless Format Budget 2024: Nirmala Sitharaman पेश करेंगी बजट, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे बजट दस्तावेज Budget 2024 Village Transform Plan: ऐसे में 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी, ताकि किसानों को नुकसान न हो और इसमें जलवायु परिवर्तन का खास ख्याल रखा जाएगा। सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों और अन्य लोगों को भी पैसा मुहैया कराएगी। कृषि क्षेत्र में इन चीजों पर सरकार का जोर Budget 2024 Village Transform Plan: सब्जियों की सप्लाई चेन पर भी जोर दिया जाएगा, इसके साथ ही सब्जी उत्पादन और सप्लाई चेन के लिए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। सब्जियों के भंडारण और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। Chhattisgarh Budget 2024: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया छत्तीसगढ़ का बजट, महिलाओं को 12 हजार और बिजली बिल हाफ, जानिए किसे क्या मिला ? Budget 2024 Village Transform Plan: 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। फसलों के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग को मजबूत किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों और उनकी जमीनों को फायदा होगा। 6 करोड़ किसानों की जानकारी जमीन रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। MODI सरकार मध्यप्रदेश पर मेहरबान: 200 में से 50 ट्रेनें MP के नाम, जानिए क्या है Semi High Speed Trains ? Budget 2024 Village Transform Plan: पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सरकार का फोकस प्राकृतिक खेती को बढ़ाने पर है, जो ग्राम पंचायतें इस योजना को लागू करना चाहेंगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी, कृषि रोजगार और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाएगी। UP Budget 2023 : बजट में योगी सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष में रोजगार का पेश किया लेख जोखा Budget 2024 Village Transform Plan: राज्यों के साथ साझेदारी करके खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। झींगा किसानों की मदद के लिए सरकार ब्रीडिंग सेंटर का नेटवर्क बनाने के लिए वित्तीय सहायता देगी, इनके प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के जरिए वित्तपोषण की सुविधा दी जाएगी।Budget 2024 Village Transform Plan: सरकार सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति भी लाएगी। इस नीति का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। छत्तीसगढ़ में क्राइम ग्राफ पर छिड़ी सियासी जंग: गृहमंत्री Vijay Sharma ने पेश किए आंकड़े, कांग्रेस कार्यकाल के 6 महीनों में 9361 अपराध, जानिए BJP सरकार में कितना जुर्म ? दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर Budget 2024 Village Transform Plan: दाल की महंगाई से हर कोई परेशान है और जिस तरह से दलहन फसलों और दालों के दाम बढ़ रहे हैं, इस बार बजट में इस पर खास ध्यान दिया गया है। दलहन और दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। सिर्फ एक मच्छर ले लेगा आपकी जान: Cerebral Malaria का डेंजरस अवतार, जानिए कितना घातक और बचाव ? Budget 2024 Village Transform Plan: इसके लिए उत्पादन, भंडारण और विपणन पर फोकस किया जाएगा। सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन जैसी खाद्य, तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई रणनीति तैयार की जाएगी। एमएसपी का क्या हुआ? Budget 2024 Village Transform Plan: इस बार के बजट में किसानों की नजर एमएसपी पर भी थी। किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर रही है लेकिन इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार ने एक महीने पहले ही लगभग सभी मुख्य फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की है। किसान सम्मान निधि का क्या हुआ? Budget 2024 Village Transform Plan: इस बार के बजट में किसानों की नजर सम्मान निधि पर भी थी कि क्या सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट में सम्मान निधि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि 6 हजार रुपये ही रहेगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक