CM Sai Called Bilaspur Collector RI Suspended Naib Tehsildar Removed: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अचानक बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण को फोन लगाया। उन्होंने कहा कि, अगर जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त कराने के लिए किसी को परेशान होकर सीएम हाउस आना पड़े तो काम कैसे होगा। CM Sai Called Bilaspur Collector RI Suspended Naib Tehsildar Removed: अब कलेक्टर ने पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने वाले राजस्व निरीक्षक (आरआई) को निलंबित कर दिया है और नायब तहसीलदार को हटा दिया है। मामला तखतपुर तहसील के सकरी के बेलमुंडी का है।CM Sai Called Bilaspur Collector RI Suspended Naib Tehsildar Removed: दरअसल, बेलमुंडी निवासी अरविंद कुमार शर्मा 8 अगस्त को मुख्यमंत्री जनदर्शन में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि, उन्हें पिता के बंटवारे में 3.92 हेक्टेयर जमीन मिली थी।CM Sai Called Bilaspur Collector RI Suspended Naib Tehsildar Removed: उनके हिस्से की जमीन का अलग से कागज भी उनके नाम पर बना था। वे बिलासपुर में रहते हैं। इसलिए उन्होंने खेती का काम ठेके पर दे रखा है। कभी-कभी गांव चले जाते हैं।CM Sai Called Bilaspur Collector RI Suspended Naib Tehsildar Removed: पिता का निधन वर्ष 2021 में हो गया था। जिसके बाद उनके छोटे भाई ने पटवारी से साजिश कर जमीन अपने नाम करा ली है। इसके बाद से वह राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए पटवारी से लेकर तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। कई बार गुहार लगाने के बाद भी अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। जिससे हताश होकर उन्हें यहां आना पड़ा। सीएम साय ने कलेक्टर को किया फोन CM Sai Called Bilaspur Collector RI Suspended Naib Tehsildar Removed: शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर अवनीश शरण को सीधे फोन लगाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी पैतृक संपत्ति का राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने सीएम हाउस आएगा तो काम कैसे होगा। उन्होंने कलेक्टर को खुद संज्ञान लेकर मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने कराई जांच, दोषी अफसरों पर कार्रवाई सीएम के निर्देश के बाद कलेक्टर अवनीश शरण ने संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू को जांच अधिकारी नियुक्त कर रिपोर्ट मांगी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि फर्जीवाड़ा करने वाला तत्कालीन पटवारी सुरेश कुमार ठाकुर अब आरआई बन गया है। वह बेलपान में पदस्थ है।CM Sai Called Bilaspur Collector RI Suspended Naib Tehsildar Removed: इसी तरह नायब तहसीलदार राकेश कुमार ठाकुर ने पर्यवेक्षण में लापरवाही बरती है। कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरआई को निलंबित कर दिया है। वहीं सकरी में पदस्थ नायब तहसीलदार राकेश कुमार ठाकुर को हटाकर बिना प्रभार कलेक्टर कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Bastar journalists Ganja Case: दक्षिण बस्तर के 4 पत्रकारों को अवैध गांजा तस्करी के आरोप में चिंतूर में गिरफ्तार किया गया। पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद पूरे बस्तर संभाग के पत्रकारों ने एक दिवसीय धरना दिया। पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांच दल गठित किया। Chhattisgarh Bastar journalists Ganja Case: कांग्रेस जांच दल ने राजमेंदरी जेल में पत्रकारों से मुलाकात की और कोंटा व चिंतूर भी पहुंचा। जांच से लौटने के बाद जांच दल के सदस्यों ने भाजपा पर पत्रकारों को झूठा फंसाने का आरोप लगाया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण में पत्रकारों पर कार्रवाई का आरोप छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व कांग्रेस जांच दल के सदस्य मोहन मरकाम ने कहा कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार के संरक्षण में बस्तर, कोंटा के साथ ही अन्य जिलों से रेत व खनिज संपदा की तस्करी बिना रोक-टोक के दूसरे राज्यों में की जा रही है। हजारों वाहनों में रेत भरी जा रही है।Chhattisgarh Bastar journalists Ganja Case: मरकाम ने कहा कि स्थानीय भाजपा नेता पी विजय व पवन उर्फ ​​सिद्धू भाजपा युवा मोर्चा के नेता हैं। जो पुलिस प्रशासन और खनन से मिलीभगत करके रेत तस्करी में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पी विजय और पवन लगातार भाजपा के बड़े नेताओं और मंत्रियों के संपर्क में थे। कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ेगी कोंटा विधायक और जांच दल के सदस्य कवासी लखमा ने कहा कि "बस्तर के पत्रकारों ने अवैध रेत खनन की जानकारी गृह मंत्री को दी थी। उसके बाद ही बस्तर के 4 पत्रकारों को चालाकी से जेल भेज दिया गया। जब तक चारों पत्रकारों की रिहाई नहीं हो जाती और भाजपा नेता पी विजय की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा।" पत्रकारों की गिरफ्तारी में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी Chhattisgarh Bastar journalists Ganja Case: भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि "इस मामले में कोंटा थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर किसी भाजपा नेता या अन्य का नाम सामने आता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार हमेशा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए खड़ी है। इस मामले को लेकर सीएम से भी चर्चा की जाएगी। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Unified pension scheme analysis: अगर आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का नाम पहली बार सुना है, तो आपको बता दें कि यह केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई पेंशन स्कीम है, जो OPS यानी पुरानी पेंशन स्कीम और NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम से थोड़ी अलग है। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी मिलेगी। यह पेंशन कर्मचारी के पिछले 1 साल के मूल वेतन के 50 फीसदी के बराबर होगी। UPS में कुछ शर्तें भी हालांकि, UPS में कुछ शर्तें भी हैं, जो कर्मचारियों को पसंद नहीं आ सकती हैं। पहली शर्त यह है कि UPS का पूरा लाभ लेने के लिए कम से कम 25 साल की सर्विस होनी चाहिए। वहीं, अगर नौकरी का कुल समय 25 साल से कम है, तो पेंशन की रकम भी उसी हिसाब से कम होती जाएगी। क्या मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को फायदा होगा? अब बात मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की करें, तो अगर सरकार केंद्र की तरह UPS लागू करती है, तो कई मामलों में कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी संघ लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना बंद होने के बाद निश्चित पेंशन की मांग कर रहे थे।पेंशन के लिए एनपीएस योजना भी थी, लेकिन कर्मचारियों का मानना ​​है कि एनपीएस में पेंशन की राशि कम या अपर्याप्त है। ऐसे में यूपीएस प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकता है।भविष्य की चिंता नहीं रहेगी मध्य प्रदेश के कर्मचारी संघों ने चिंता जताई थी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से मिलने वाली पेंशन निवेश और बाजार पर आधारित है। ऐसे में कर्मचारी को यह नहीं पता होता कि भविष्य में उसे कितनी पेंशन मिलेगी। यूपीएस योजना में ऐसा कुछ नहीं है।इस योजना में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में जरूर मिलेगा, जो उनके कार्य अवधि के आधार पर होगा। यूपीएस का एनपीएस से ज्यादा योगदान है सबसे खास बात यह है कि यूनिफाइड पेंशन योजना में सरकार ने कहा है कि वह अपनी ओर से 18.5 प्रतिशत योगदान देगी, जबकि कर्मचारी का योगदान 10 प्रतिशत होगा।एनपीएस में कर्मचारी का अंशदान 10 प्रतिशत और सरकार का अंशदान 14 प्रतिशत था। यानी सरकार इस योजना में अपनी ओर से 4.5 प्रतिशत अधिक अंशदान करेगी। अगले वित्तीय वर्ष से मिलेगा लाभ केंद्र सरकार की यह योजना अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगी। माना जा रहा है कि मोहन यादव सरकार भी केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए यूपीएस को साथ-साथ लागू कर सकती है। हालांकि, इससे पड़ने वाले 225 करोड़ के अतिरिक्त भार के लिए सरकार को कॉस्ट कटिंग भी करनी पड़ सकती है।यूपीएस की खास बात यह है कि इसमें पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की विशेषताएं शामिल हैं। ओपीएस की तरह यूपीएस में भी निश्चित पेंशन सुनिश्चित की जा रही है और यह मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी। तो कितनी मिलेगी पेंशन? अगर मध्य प्रदेश में यूपीएस लागू होती है तो कर्मचारियों को पिछले एक साल के मूल वेतन का 50 प्रतिशत हर महीने पेंशन के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी के एक वर्ष के मूल वेतन का कुल योग 50,000 रुपये है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। यह पुरानी पेंशन योजना की तरह ही है, लेकिन इसमें एक शर्त कर्मचारी की कुल कार्य अवधि से जुड़ी है, जिसके आधार पर पेंशन अनुपात तय किया जाएगा। राज्य सरकार पर पड़ेगा 225 करोड़ रुपये का बोझ वित्त विभाग के अनुसार, यदि मध्य प्रदेश सरकार अपने 5 लाख कर्मचारियों के लिए यह पेंशन योजना लागू करती है, तो इससे सरकार पर सालाना 225 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यही वजह है कि वित्त विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी इस योजना के हर पहलू का अध्ययन करने के बाद सीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे।मोहन यादव सरकार ने इसे राज्य में लागू करने के संकेत दिए हैं, वहीं कर्मचारी संघ भी इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति के महासचिव यशवंत पुरोहित ने कहा, "यूपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना से बेहतर है.पुरानी पेंशन योजना से कम है। हालांकि, इसमें एक निश्चित पेंशन मिलेगी।" उधर, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा, "यूपीएस ने एनपीएस के घाटे को कम किया है, लेकिन इसे खत्म नहीं किया है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MNREGA workers payment in Manendragarh Chirmiri Bharatpur: मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जनपद पंचायत खड़गवां के अंतर्गत आने वाली कई ग्राम पंचायतों के मनरेगा मजदूरों और लिपिक को चार माह से मजदूरी नहीं मिली है। MNREGA workers payment in Manendragarh Chirmiri Bharatpur: मजदूरी के इंतजार में जब मजदूरों का सब्र टूट गया तो मनरेगा मजदूर जनपद पंचायत खड़गवां के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सीईओ के नाम पीओ (परियोजना अधिकारी) को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द मजदूरी का भुगतान करने की मांग की। चार माह से मजदूरी नहीं मिलने का आरोप मजदूरों ने बताया कि "उन्हें चार माह से मजदूरी नहीं मिली है, जिससे उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मजदूरी की राशि अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंची है और अधिकारियों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है।"MNREGA workers payment in Manendragarh Chirmiri Bharatpur: ग्राम पंचायत खड़गवां की लिपिक सुमन ने भी बताया कि "भुगतान न होने से उनके परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है।" उन्हें रोजगार गारंटी के तहत काम का 6 माह से पैसा नहीं मिला है। इतना पैसा आया लेकिन गया कहां।वह गांव में बाड़ी का काम करती हैं। लेकिन 4 माह से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। जिससे मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेती-किसानी का समय है, त्योहार का समय है। हम सीओ साहब को ज्ञापन देने आए हैं। मनरेगा रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे हम काफी परेशान हैं। 8 करोड़ की राशि अभी भी लंबित MNREGA workers payment in Manendragarh Chirmiri Bharatpur: जनपद पंचायत के पीओ राज नारायण सिंह ने बताया कि "मनरेगा मजदूरों की करीब 8 करोड़ की राशि लंबित है। मजदूरों की मांग जायज है। उच्च अधिकारियों को कई बार पत्र भेजा गया है, ताकि जल्द से जल्द भुगतान हो सके।MNREGA workers payment in Manendragarh Chirmiri Bharatpur: एक माह पहले लंबित पत्र को जिला कार्यालय भेजकर इसकी जानकारी दी गई थी। मजदूर संघ की मांग है कि मजदूरों की राशि उन्हें तुरंत दी जाए। "ज्ञापन सौंपने के बाद मजदूरों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही मजदूरी की राशि उनके खाते में आ जाएगी। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Gwalior Regional Industry Conclave: मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो अब तक अपने बीहड़ों और तोपों के लिए जाना जाता था, अब अपना स्वरूप बदल रहा है। अडानी-अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति यहां कारखाने लगाने आ रहे हैं। Gwalior Regional Industry Conclave: यह सब संभव हुआ है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन के जरिए। जिसमें इन बड़े औद्योगिक घरानों के साथ कई निवेशकों ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में निवेश करने की सहमति जताई है और इसकी घोषणा भी की है। देश-विदेश से निवेशक ग्वालियर आए जबलपुर और उज्जैन के बाद बुधवार को ग्वालियर में मध्य प्रदेश का तीसरा क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की तैयारियां काफी समय से की जा रही थीं। बुधवार सुबह से ही उद्योग जगत के बड़े दिग्गज और मध्य प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक निवेशक ग्वालियर पहुंच गए।यह कार्यक्रम राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर करीब एक बजे क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री के पहुंचने के साथ हुई। कार्यक्रम में 4 हजार से ज्यादा स्वदेशी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जबकि कनाडा, नीदरलैंड, टोगो, जांबिया, मैक्सिको समेत 15 देशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। Gwalior Regional Industry Conclave: विधानसभा अध्यक्ष ने मोहन सरकार की तारीफ की इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज हम सबके लिए गौरव का क्षण है, ग्वालियर चंबल संभाग को इतना बड़ा निवेश का अवसर मिला है। सीएम का शुक्रिया, जब से उन्होंने एमपी की कमान संभाली है, एमपी लगातार आगे बढ़ रहा है।Gwalior Regional Industry Conclave: कई बार सरकारें किसी खास क्षेत्र पर फोकस करती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मोहन यादव जहां गरीबों और गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं, वहीं एमपी के हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।सिंधिया ने सरकारी जमीन पर बड़ा निजी अस्पताल बनाने की मांग की वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस निवेश से काफी उम्मीद जताई है। सिंधिया ने मुख्यमंत्री से एक मांग भी की। सिंधिया ने कहा, "मैं मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, चूंकि वे ग्वालियर आए हैं, इसलिए पूछना चाहता हूं। Gwalior Regional Industry Conclave:ग्वालियर को कई वर्षों से इसकी उम्मीद थी। यहां ग्वालियर में गोला के मंदिर के पास सरकारी जमीन है, वहां किसी निजी कंपनी का बड़ा अस्पताल बनना चाहिए। दूसरी बात, मेरे पूज्य पिताजी का सपना था कि ग्वालियर में काउंटर मैग्नेट सिटी बने। अडानी ग्रुप करेगा 3500 करोड़ रुपए का निवेश विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में एक-एक करके इस कॉन्क्लेव में आए उद्योगपतियों ने प्रेजेंटेशन दिए और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश की घोषणाएं की।सबसे प्रमुख घोषणा अडानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक करण अडानी ने की। जिसमें गुना में दो मिलियन टन सीमेंट की परियोजना और शिवपुरी में डिफेंस सिस्टम परियोजना में अलग-अलग निवेश का प्रस्ताव रखा गया। जिसमें 3500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।  Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Swine Flu Outbreak Advisory Shyam Bihari Jaiswal Raipur Bilaspur: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अनुसार स्वाइन फ्लू से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। हालांकि, महामारी की स्थिति नहीं है। Chhattisgarh Swine Flu Outbreak Advisory Shyam Bihari Jaiswal Raipur Bilaspur: राज्य में पर्याप्त जांच किट और दवाइयां उपलब्ध हैं। स्वाइन फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जांच और उपचार किया जा रहा है। पढ़ें मंत्री का बयान Chhattisgarh Swine Flu Outbreak Advisory Shyam Bihari Jaiswal Raipur Bilaspur: मीडिया से चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- हमारी स्वास्थ्य टीमें भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम कर रही हैं। संक्रमित व्यक्ति के आसपास 50 से 100 लोगों की जांच करनी होती है। लेकिन हम 200 लोगों की जांच कर रहे हैं।Chhattisgarh Swine Flu Outbreak Advisory Shyam Bihari Jaiswal Raipur Bilaspur: मंत्री ने आगे कहा- राज्य में अब तक अलग-अलग कारणों से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे पास पर्याप्त आइसोलेशन वार्ड हैं, जहां स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों को तुरंत रखा जाता है। शिविर लगाकर नहीं होगी जांच जब उनसे पूछा गया कि क्या स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की जांच की जाएगी, तो मंत्री ने कहा- राज्य में टास्क टीम बनाई गई है। शिविर लगाकर स्वाइन फ्लू की जांच नहीं की जा सकती। अगर इसमें लक्षण दिखते हैं तो उन लक्षणों के हिसाब से जांच की जाएगी। अगर कहीं ज्यादा लक्षण वाले लोग मिलते हैं तो वहां शिविर लगाकर जांच करने का प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने भी स्वाइन फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी की है। जिसके तहत लोगों से स्वाइन फ्लू समेत मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सतर्क रहने और एहतियात बरतने की अपील की गई है।Chhattisgarh Swine Flu Outbreak Advisory Shyam Bihari Jaiswal Raipur Bilaspur: राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अस्पताल में जांच के लिए स्वाइन फ्लू से जुड़ी जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जारी की गई है। क्या है स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू को एच1एन1 वायरस भी कहते हैं। यह इन्फ्लूएंजा के नए स्ट्रेन की तरह है, क्योंकि इसके लक्षण भी सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। स्वाइन फ्लू मूल रूप से सूअरों में होने वाली बीमारी है, जो अब इंसानों में भी फैल गई है।Chhattisgarh Swine Flu Outbreak Advisory Shyam Bihari Jaiswal Raipur Bilaspur: इंसानों में इसका संक्रमण दर यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की गति काफी तेज है। इसके H1N2 और H1N3 वैरिएंट भी हैं। हालांकि, इन्फ्लूएंजा के ये वैरिएंट इंसानों में उतनी तेजी से नहीं फैलते। इनके मामले भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्या है स्वाइन फ्लू का इलाज? जो लोग स्वस्थ हैं, उन्हें स्वाइन फ्लू बहुत नुकसान नहीं पहुंचाता है। डॉक्टर इसके इलाज के लिए एंटीवायरल और बुखार की दवाएं देते हैं। साथ ही खानपान को लेकर सावधानियां बरतने और इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय सुझाते हैं। ज्यादा-से-ज्यादा रेस्ट करें। इससे शरीर को आराम मिलेगा और इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलेगी। लिक्विड इंटेक बढ़ाएं। यह हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। खिचड़ी जैसा हल्का भोजन करें। इससे शरीर को ऊर्जा मिलेगी और पाचन तंत्र को आराम मिलेगा। खाने में फल और हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं। इससे शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति मिलेगी। प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर मेडिसिन वर्ल्ड में बेहद पुरानी लेकिन एक कहावत है, ‘प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर।‘ इसका मतलब है कि इलाज से बेहतर है बचाव करना। हम भी चाहें तो कुछ बातों को ध्यान में रखकर स्वाइन फ्लू से अपना बचाव कर सकते हैं। आइए देखते हैं- सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हर साल फ्लू शॉट बनाता है। इसमें H1N1 वायरस का टीका भी है। हर साल ये फ्लू शॉट लिए जा सकते हैं। यह टीका 6 महीने से अधिक उम्र के बच्चों को लगवाया जा सकता है। अगर फ्लू फैल रहा है तो बार-बार साबुन या हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोएं। मोबाइल, लैपटॉप और टेबलटॉप की सतह छूकर सीधे नाक, मुंह या आंखों को न छुएं। इससे पहले हाथ साफ कर लें। अगर बीमार हैं तो काम या स्कूल से छुट्टी लेकर घर पर रहें। स्वाइन फ्लू फैल रहा हो तो भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh IAS Officers Transfer Update JP Pathak Rajendra Kumar Katara: छत्तीसगढ़ में बुधवार को 4 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। जिसमें से 2 अफसरों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजेंद्र कुमार कटारा को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। Chhattisgarh IAS Officers Transfer Update JP Pathak Rajendra Kumar Katara: सरकार ने बुधवार रात करीब 8 बजे तबादला आदेश जारी किया था। लेकिन रात 11 बजे इसमें अहम संशोधन किया गया। इससे पहले जनक प्रसाद पाठक को बिलासपुर संभाग का कमिश्नर बनाया गया था।Chhattisgarh IAS Officers Transfer Update JP Pathak Rajendra Kumar Katara: इसके 3 घंटे बाद संशोधित आदेश जारी कर उन्हें उच्च शिक्षा विभाग का कमिश्नर बना दिया गया। उनकी जगह रायपुर कमिश्नर महादेव कांवरे को बिलासपुर संभाग कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के पैरी नदी के रेत में वुडबॉल गेम का अभ्यास करने वाली भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया में बेहतर प्रदर्शन कर कांस्य पदक अपने नाम किया है। गरियाबंद कलेक्टर IAS दीपक अग्रवाल की कप्तानी में टीम खेल रही थी। कप्तान ने कहा था कि अगली बार स्वर्ण पदक हमारा लक्ष्य। Gariaband Collector Deepak Agarwal won bronze medal in woodball game: दक्षिण कोरिया के डोंघी में विगत 25 अगस्त से आयोजित हुई अंतराष्ट्रीय वुडबॉल मैच में भारतीय टीम ने कांस्य पदप जीता है।मैच का समापन 29 अगस्त को हुआ।टीम की कप्तानी गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल कर रहे थे। इस टीम में भारतीय वुडबॉल एसोसियसन के सचिव जितेंद्र पटेल के अलावा ललित डांगी, विराट परमार, राहुल चवान, प्रान प्रतिम चालिया टीम के हिस्सा थे। टीम में हमारे कलेक्टर का बेहतर प्रदर्शन रहा Gariaband Collector Deepak Agarwal won bronze medal in woodball game: वुडबॉल गेम में कूल 18 गेट तय किए गए थे, जिसमें 12 ग्रास तो 6 बीच लैंड में बनाया गया था। सबसे कम शॉट में गेट पार करना होता है। कलेक्टर दीपक अग्रवाल अपनी टीम के लिए सबसे कम शॉट में गेट पार करने वाले खिलाड़ी थे।हालांकि टीम के 4 खिलाड़ी के प्रदर्शन के आधार पर विनर तय किया जाता है। पूरे गेम में ताइवान अव्वल रहा,फर्स्ट रनर का खिताब कोरिया को मिला वही सेकेंड रनर अप का खिताब भारत की झोली में आया।दीपक अग्रवाल के अलावा टीम के जितेंद्र पटेल ललित डांगी,विराट परमार का प्रदर्शन बेहतर रहा। बीच गेट के लिए पैरी नदी के बेड लेबल पर किया था अभ्यास भारतीय टीम कोरिया जाने से पहले गरियाबंद के पैरी नदी में खेल का अभ्यास किया था।पैरी नदी के किनारा में मौजूद रेत का लंबा बैड लेबल में हुआ अभ्यास भी टीम का बहुत काम आया।दीपक अग्रवाल ने कहा की इस खेल को आगे बढ़ाने और आगे स्वर्ण पदक लाने का लक्ष्य रहेगा। ये बारह देश शामिल थे आयोजन में Gariaband Collector Deepak Agarwal won bronze medal in woodball game: कोरिया में हुए इस वृहद आयोजन में भारत के अलावा मंगोलिया, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, पाकिस्तान, ताइवान, चाइना, हांगकांग, वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड की टीम ने हिस्सा लिया था। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Uttar Pradesh Farrukhabad Story of hanging bodies of 2 girls: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आम के बाग में दो सहेलियों के शव एक ही दुपट्टे के सहारे पेड़ से लटके मिले। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। Uttar Pradesh Farrukhabad Story of hanging bodies of 2 girls: कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के भगौतीपुर गांव में हुई इस घटना ने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया। घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि दो लड़कियों के फंदे से लटके मिले शव आत्महत्या का मामला है या हत्या का?Uttar Pradesh Farrukhabad Story of hanging bodies of 2 girls: दरअसल, घटना फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के भगौतीपुर गांव की है। यहां आम के बाग में दो लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिले। लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रथम दृष्टया पुलिस इस मामले को आत्महत्या बता रही है। वहीं, परिजनों का कहना है कि यह हत्या का मामला है। मृतक दोनों लड़कियां सहेलियां थीं। इनमें से एक की उम्र 18 साल और दूसरी की 16 साल थी।Uttar Pradesh Farrukhabad Story of hanging bodies of 2 girls: बीते दिन गांव में जन्माष्टमी पर झांकी सजाई गई थी। दोनों लड़कियां झांकी देखने गई थीं। देर रात तक दोनों घर नहीं लौटीं तो परिजनों ने सोचा कि दोनों गांव में ही रिश्तेदारों के घर रुक गई होंगी।इसके बाद सुबह खबर मिली कि गांव के बाहर आम के बाग में दो लड़कियों के शव लटके हुए हैं। इस पर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उनकी पहचान की। लड़कियों में से एक के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है।मृतक लड़की के पिता ने बताया कि मेरी बेटी पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली के साथ रात में झांकी देखने गई थी। देर रात तक जब वह वापस नहीं लौटी तो हमने सोचा कि वह गांव में ही किसी रिश्तेदार के घर रुक गई होगी।Uttar Pradesh Farrukhabad Story of hanging bodies of 2 girls: सुबह सूचना मिली कि गांव के बाहर बाग में दो लड़कियों ने फांसी लगा ली है। मौके पर जाकर देखा तो मेरी बेटी और उसकी सहेली थीं। दोनों एक ही दुपट्टे से लटकी हुई थीं। हमें लगता है कि उनकी हत्या की गई है। मौके पर एक मोबाइल और चप्पल मिली है।इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि कायमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में दो लड़कियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल यह मामला आत्महत्या का लग रहा है।Uttar Pradesh Farrukhabad Story of hanging bodies of 2 girls: पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही तथ्य पता चलेंगे। मौके से एक मोबाइल मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। परिजनों ने मौत के मामले की जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। फिलहाल जांच की जा रही है।राज्यसभा सांसद ने पुलिस पर उठाए सवालअखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने कहा कि कल यूपी के फर्रुखाबाद जिले में दो दलित लड़कियों के शव रहस्यमय तरीके से पेड़ से लटके मिले।ऐसा लगता है कि इस मामले को बड़े पैमाने पर छिपाया जा रहा है। इस मामले में कुछ अजीब तथ्य दिए गए हैं कि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले ही यूपी पुलिस ने मामले को 'आत्महत्या' घोषित कर दिया।उन्होंने आगे लिखा- पुलिस ने अप्राकृतिक मौत (यूडी) का मामला दर्ज नहीं किया है, जबकि ऐसे मामलों में यह अनिवार्य है। कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि पुलिस का दावा है कि वे पीड़ित परिवार की शिकायत का इंतजार कर रहे हैं।Uttar Pradesh Farrukhabad Story of hanging bodies of 2 girls: इस मामले में पुलिस से एक भी सवाल नहीं पूछा गया कि वे पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले ही इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। 36 घंटे बाद भी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई।Uttar Pradesh Farrukhabad Story of hanging bodies of 2 girls: साकेत गोखले ने कहा कि यह 2 नाबालिग लड़कियों से जुड़ा मामला है। आखिर हम महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। मैंने इन बातों को लेकर एसपी को लिखा है। हमें पता होना चाहिए कि इन 2 लड़कियों के शव अचानक पेड़ से लटके कैसे मिले। अगर हमारा गुस्सा सिर्फ राजनीतिक है, तो हमारे देश में कभी न्याय नहीं हो सकता। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh High Court Saumya Chaurasia Bail Plea Rejected: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस बार सौम्या ने अपनी याचिका का आधार सुप्रीम कोर्ट से निलंबित आईएएस रानू साहू और सुनील अग्रवाल की जमानत को बनाया था। सौम्या करीब 16 महीने से जेल में बंद हैं। Chhattisgarh High Court Saumya Chaurasia Bail Plea Rejected: यह तीसरी बार है जब सौम्या की जमानत हाईकोर्ट ने खारिज की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट में कहा- बच्चे छोटे हैं, जमानत दें Chhattisgarh High Court Saumya Chaurasia Bail Plea Rejected: कोयला लेवी मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाया गया। यह भी आग्रह किया गया कि प्रार्थी के बच्चे छोटे हैं। वह करीब डेढ़ साल से जेल में बंद हैं। मामले की सुनवाई में लंबा समय लगेगा। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।Chhattisgarh High Court Saumya Chaurasia Bail Plea Rejected: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में ताकतवर और प्रभावशाली अधिकारी रहीं सौम्या चौरसिया पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव भी रह चुकी हैं। उन्हें 2 दिसंबर 2022 को कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से वे सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं। सौम्या चौरसिया पर क्या है आरोप? Chhattisgarh High Court Saumya Chaurasia Bail Plea Rejected: छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपये की अवैध उगाही की जांच ईडी ने शुरू की थी। जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। वसूली के लिए नियम बदले गए। इस उगाही से मिली रकम से चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गईं, जिनमें से कई बेनामी भी हैं।Chhattisgarh High Court Saumya Chaurasia Bail Plea Rejected: ईडी ने इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत अन्य को अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि यह घोटाला करीब 500 करोड़ रुपये का था। कोल मामले में इन पर FIR 1. कवासी लखमा, विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री 2. देवेंद्र यादव, विधायक 3. अमरजीत भगत, पूर्व खाद्य मंत्री 4. बृहस्पत सिंह, पूर्व विधायक 5. गुलाब कमरो, पूर्व विधायक 6. शिशुपाल सोरी, पूर्व विधायक 7. चंद्रदेव प्रसाद राय, पूर्व विधायक 8. यूडी मिंज, पूर्व विधायक 9. समीर विश्नोई, निलंबित IAS 10. रानू साहू, निलंबित IAS 11. सौम्या चौरसिया, पूर्व उप सचिव, सीएम कार्यालय 12. संदीप कुमार नायक, सहायक खनिज अधिकारी 13. शिवशंकर नाग, खनिज अधिकारी 14. सूर्यकांत तिवारी, कोल कारोबारी 15. मनीष उपाध्याय 16. रौशन कुमार सिंह 17. निखिल चंद्राकर 18. राहुल सिंह 19. पारिख कुर्रे 20. मोइनुद्दीन कुरैशी 21. वीरेंद्र जायसवाल 22. रजनीकांत तिवारी 23. हेमंत जायसवाल 24. जोगिंदर सिंह 25. नवनीत तिवारी 26. दीपेश टांक 27. देवेंद्र डडसेना 28. राहुल मिश्रा 29. रामगोपाल अग्रवाल, तत्कालीन कोषाध्यक्ष, कांग्रेस 30. राम प्रताप सिंह, तत्कालीन प्रवक्ता, कांग्रेस 31. विनोद तिवारी, पीईपी 32. इदरीश गांधी, पीईपी 33. सुनील कुमार अग्रवाल 34. जय 35. चंद्रप्रकाश जायसवाल 36. लक्ष्मीकांत तिवारी Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CBI Raid In Bhilai Case Filed Against EPIL DGM: भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के भिलाई और यूपी के बिजनौर में छापेमारी की। ईपीआईएल के तत्कालीन डीजीएम और एक निजी कंपनी के पार्टनर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों की टीम दोनों राज्यों में सरकारी और आवासीय परिसरों में दस्तावेजों की तलाशी ले रही है। CBI Raid In Bhilai Case Filed Against EPIL DGM: आरोप है कि भिलाई स्टील प्लांट और मेसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, (ईपीआईएल), (भारत सरकार का उद्यम) ने 30 अप्रैल 2010 को कच्चे माल की वृद्धि के लिए एक अनुबंध किया था। जिसमें जालसाजी और भ्रष्टाचार के जरिए सरकार को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया है। 550 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार CBI Raid In Bhilai Case Filed Against EPIL DGM: कच्चे माल और हैंडलिंग सुविधाओं के विस्तार की स्थापना के लिए 5,50,82,27,000 रुपये का अनुबंध किया गया था। इस परियोजना के तहत, ईपीआईएल ने कई सिविल निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं जारी की थीं।CBI Raid In Bhilai Case Filed Against EPIL DGM: आरोप है कि एक निजी कंपनी के पार्टनर ने फर्जी दस्तावेज और चालान बनाकर 84,05,880 रुपये का अनुचित लाभ प्राप्त किया। जिससे ईपीआईएल को भारी नुकसान हुआ। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल CBI Raid In Bhilai Case Filed Against EPIL DGM: आरोप है कि आरोपी पार्टनर ने फर्जी गेट मैटीरियल एंट्री चालान (फॉर्म सीआईएसएफ-157) और स्टोर इश्यू स्लिप के जरिए गलत बिलिंग की। जिसका सत्यापन ईपीआईएल के तत्कालीन उप महाप्रबंधक ने किया।CBI Raid In Bhilai Case Filed Against EPIL DGM: इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रीइनफोर्सिंग स्टील की आपूर्ति और स्थापना की दर 70 हजार रुपये प्रति टन तय की गई। जिसके जरिए आरोपी ने अवैध रूप से आर्थिक लाभ उठाया। सीबीआई की कार्रवाई जारी भविष्य में CBI जांच में कुछ और अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हो सकती है। फिलहाल छापेमारी के दौरान मिले साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। जिससे जांच में और भी अहम खुलासे होने की उम्मीद है। इस मामले में सीबीआई की कार्रवाई भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी ठेकों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की गई है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक