Allu Arjun Bail Update: स्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसका मतलब है कि पुष्पा फेम स्टार 14 दिनों तक चंचलगुडा सेंट्रल जेल में नहीं रहेंगे। Allu Arjun Bail Update: उन्हें 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में 'पुष्पा-2' के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं, एक बच्चा बेहोश हो गया था।Allu Arjun Bail Update: अल्लू अर्जुन मामले की सुनवाई तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जुव्वाडी श्रीदेवी की अदालत में हुई। इसके बाद तमाम दलीलों के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।https://twitter.com/TV9Telugu/status/1867466902932795787 कौन हैं जुव्वाडी श्रीदेवी? जुव्वाडी श्रीदेवी का जन्म 10 अगस्त 1972 को जुव्वाडी भारती और जुव्वाडी सूर्या राव के घर हुआ था। वह जगतियाल जिले के थिम्मापुर गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने सेंट एन्स हाई स्कूल, बोलारम और श्री अरबिंदो इंटरनेशनल स्कूल, हैदराबाद से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। Allu Arjun Bail Update: इसके बाद उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से कला में स्नातक किया। फिर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से संबद्ध लॉ कॉलेज, नांदेड़ से वर्ष 1996 में अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की।जुव्वाडी श्रीदेवी मार्च 2022 से हाईकोर्ट की जज हैं। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1996 में आंध्र प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में बतौर वकील अपना करियर शुरू किया। नामांकन कराया। फिर निर्मल में एन. प्रताप रेड्डी के कार्यालय में शामिल हुईं। Allu Arjun Bail Update: सहायक सत्र न्यायालय, निर्मल में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। यहां उन्होंने राजस्व, नगरपालिका, सेवा और आपराधिक कानून सहित विभिन्न कानूनों में अनुभव प्राप्त किया।वह 2014 से 2017 के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए सरकारी वकील रही हैं। 24 जनवरी 2018 को उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया। जबकि 24 मार्च 2022 को उन्हें हाईकोर्ट में जज के तौर पर पदोन्नत किया गया। हाई प्रोफाइल मामलों में जमानत खारिज कर चुकी हैं जुव्वाडी पिछले महीने जुव्वाडी श्रीदेवी ने कोरियोग्राफर शेख जानी बाशा को जमानत दी थी, जिन पर एक सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया था। नरसिंग पुलिस में शिकायत के बाद गिरफ्तारी के बाद जानी मास्टर दो सप्ताह से अधिक समय तक चंचलगुडा जेल में बंद रहे।अक्टूबर में उन्होंने निलंबित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी मेकला थिरुपथन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने टेलीफोन टैपिंग मामले में जमानत मांगी थी। पुलिस ने अल्लू को उनके घर से हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तार किया पुलिस ने सबसे पहले अल्लू अर्जुन को उनके घर से हिरासत में लिया। इसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया। फिर उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया जाएगा। इस दौरान उनके ससुर हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। Allu Arjun Bail Update: अल्लू अर्जुन के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 118 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह गैर जमानती धारा है।अल्लू के निजी अंगरक्षक संतोष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर वरुण धवन ने कहा, 'एक अभिनेता सब कुछ अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अपने आस-पास के लोगों को समझा सकते हैं।यह जो हादसा हुआ है, वह बहुत दर्दनाक है। मैं श्रद्धांजलि देता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम सिर्फ एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते।' Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Pushpa-2 actor Allu Arjun arrested: हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार 13 दिसंबर को अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। उन पर पुष्पा-2 के प्रीमियर में मची भगदड़ में एक महिला की मौत का आरोप है। उन पर 4 दिसंबर को बिना बताए हैदराबाद के संध्या थिएटर पहुंचने का आरोप है। इस कारण वहां भीड़ जमा होने से भगदड़ मच गई। कई लोग घायल हो गए।इस घटना के बाद अधिकारियों ने संध्या थिएटर के प्रबंधन, अल्लू अर्जुन और उनकी सुरक्षा टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया। अल्लू अर्जुन और उनकी टीम ने महिला की मौत पर शोक भी जताया। साथ ही अभिनेता ने मृतक रेवती के परिवार से मिलकर संवेदना जताई और उनसे मुलाकात भी की। अभिनेता ने 25 लाख रुपये की मदद करने का वादा भी किया। पुलिस ने अल्लू को उनके घर से हिरासत में लिया, फिर किया गिरफ्तार पुलिस ने सबसे पहले अल्लू अर्जुन को उनके घर से हिरासत में लिया। इसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया। फिर उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया जाएगा। इस दौरान उनके ससुर हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। अल्लू अर्जुन के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 118 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह गैर जमानती धारा है। अल्लू के निजी अंगरक्षक संतोष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानिए क्या है पूरा मामला? दरअसल, अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए बिना किसी को बताए आ गए थे। इस वजह से फैंस अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए बेताब हो गए। बड़ी संख्या में फैंस उनके साथ थिएटर में घुसने की कोशिश करने लगे। इस वजह से थिएटर में भारी भीड़ जमा हो गई और फिर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी।भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। भीड़ कम होने के बाद दम घुटने से बेहोश हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस दौरान अस्पताल में डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP businessman and wife suicide: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में शुक्रवार सुबह कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा के शव उनके घर में लटके मिले। 8 दिन पहले 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने परमार के इंदौर और सीहोर स्थित चार ठिकानों पर छापेमारी की थी।यहां से कई चल-अचल और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए थे। साथ ही 3.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी फ्रीज किया गया था। मामला पंजाब नेशनल बैंक में 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है। इसमें परमार की गिरफ्तारी भी हुई थी। तब से वह परेशान था।मनोज परमार ने न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। इसके बाद वह चर्चा में आ गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद से ही वह भाजपा के निशाने पर था। एसडीओपी आकाश अमलकर के मुताबिक मौके से पांच पेज का सुसाइड नोट मिला है। बेटे ने कहा- ईडी ने बनाया मानसिक दबाव मनोज परमार के तीन बच्चे हैं- बेटी जिया (18), बेटा जतिन (16) और यश (13)। जतिन ने कहा, 'ईडी वालों ने उस पर मानसिक दबाव बनाया था। इसी वजह से उसके माता-पिता ने आत्महत्या की।' मनोज के भाई और हर्षपुर के सरपंच राजेश परमार ने कहा कि मनोज ईडी के मानसिक दबाव में था। उसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी, इससे वह परेशान था। भाजपा के लोग भी उसे परेशान कर रहे थे, इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। सुसाइड नोट में ईडी अफसरों पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप पुलिस के मुताबिक मनोज परमार ने 5 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। 7 पॉइंट वाले इस नोट में उसने 5 दिसंबर को ईडी की छापेमारी के बारे में लिखा है। उसने अफसरों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पढ़िए, सुसाइड नोट की बड़ी बातें…. 5 दिसंबर को ईडी ने सुबह 5 बजे रेड मारी। मेरे घर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं छोड़ा। दूसरे के 10 लाख रुपए, ज्वैलरी और ओरिजनल दस्तावेज लेकर गए। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने गाली-गलौज की। मारपीट की। भगवान शिव की मूर्ति को खंडित किया। कहा-  भाजपा में होते, तो तुम पर केस नहीं होता। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने मेरे कंधे पर पैर रखा। कहा-  अपने बच्चों को भाजपा जॉइन करवा दे। राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा दे। बिना बयान लिए, खुद से बयान लिख लिए। मेरे हस्ताक्षर भी करवा लिए। घर से मोबाइल फोन और पेपर ले गए। अफसर बार-बार बाेलते रहे-  इतनी धाराएं जोडूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं हटा पाएगा।  इसलिए मामला सेटल करो और फ्री हो जाओ। मैंने परिवार के बारे में कहा कि सब लोग बेकसूर हैं लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। राहुल गांधी जी से निवेदन है कि मेरे जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना।  बच्चों को अकेला मत छोड़ना। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh Chhindwara BJP leader Kanhai Ram Rajuvanshi commits suicide; मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में भाजपा नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हाई राम राजुवंशी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना शुक्रवार सुबह 10.30 बजे की है।रघुवंशी श्री गणेश कॉलोनी स्थित अपने बंगले पर थे। उन्होंने ऊपर के कमरे का दरवाजा बंद कर 15 बोर की राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना के वक्त परिवार के लोग नीचे थे। कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। कमरे में मिला सुसाइड नोट एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पुलिस और एफएसएल टीम ने कमरे से सुसाइड नोट जब्त किया है। यह नागपुर के एक डॉक्टर के पर्चे पर लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं। विधानसभा चुनाव में बनाए गए थे जिला संयोजक मप्र विधानसभा चुनाव में कन्हाई राम रघुवंशी को जिला संयोजक की कमान सौंपी गई थी। अनुभवी नेताओं में गिने जाने वाले कन्हाई राम 10 साल तक नगर पालिका अध्यक्ष रहे। माना जाता है कि अपनी निर्विवाद छवि के कारण वे पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की पहली पसंद थे। कन्हाई राम को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर का करीबी माना जाता है। सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली बताया जा रहा है कि भाजपा नेता ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। आत्महत्या की सूचना मिलते ही भाजपा नेताओं के साथ कार्यकर्ता और परिचित मौके पर पहुंचने लगे। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। बड़े पदों पर रह चुके हैं कन्हाई राम रघुवंशी कन्हाई राम रघुवंशी भाजपा में कई छोटे-बड़े पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सरपंच पद से की थी। वे दो बार से अधिक भाजपा के जिला अध्यक्ष और दो बार नगर पालिका छिंदवाड़ा के अध्यक्ष रह चुके थे। वर्तमान में वे भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Interview of Shweta Diwan, topper of CGPSC Civil Judge exam: सिविल जज परीक्षा के पहले प्रयास में डॉक्टर ने मेन्स के दिन ही डिलीवरी की तारीख दी थी, लेकिन मैंने परीक्षा के लिए प्री-डिलीवरी की। इसके बाद मैं अपने नवजात बच्चे को छोड़कर पेपर देने चली गई। इस दौरान मैं इंटरव्यू राउंड तक भी पहुंची, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो सकी।यह कहना है छत्तीसगढ़ सिविल जज की टॉपर श्वेता दीवान का... जिन्होंने अपने दूसरे प्रयास में न सिर्फ इस सीजीपीएससी परीक्षा को क्रैक किया, बल्कि टॉप भी किया। जानिए उनके सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी सवाल - अभी नन्हा बच्चा आपकी गोद में है। आपने उसके साथ कैसे तैयारी की? जवाब - मेरी जर्नी बच्चे के जन्म से पहले की है। दरअसल, पहले प्रयास में सिविल जज की प्री-परीक्षा के दौरान मैं प्रेग्नेंट थी और मेन्स के दिन ही डिलीवरी की तारीख दी गई थी। परीक्षा में बैठने के लिए मैंने प्री-डिलीवरी की। मैं इंटरव्यू तक भी पहुंची, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो सकी। सवाल - पहले प्रयास में तमाम कोशिशों के बावजूद मेरा सेलेक्ट नहीं हो सका। ऐसे में क्या आपको लगा था कि आप दूसरे प्रयास में टॉप कर लेंगी? उत्तर- दूसरे प्रयास में बच्चा 4 महीने का था। मैंने उसकी देखभाल करते हुए पढ़ाई की। पहले प्रयास में चयन न होने पर मैं निराश हो गई थी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मैंने कठिन परिस्थितियों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।अब छोटे बच्चे के साथ आगे की तैयारी करनी थी, इसलिए पति सुयश धर दीवान के साथ-साथ मेरे माता-पिता और ससुराल वालों ने भी मेरा पूरा साथ दिया। भगवान ने भी मेरा साथ दिया, इसलिए मैंने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा है कि मैंने टॉप किया। प्रश्न- क्या आप शुरू से ही जज बनना चाहती थीं? उत्तर- ऐसा नहीं है, मैंने 11वीं और 12वीं में मैथ्स विषय से पढ़ाई की। फिर मैंने इंजीनियरिंग की और BALCO (भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड) में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर भी काम किया। 2018 में शादी होने के बाद मैंने तय किया कि मुझे सिविल जज बनना है। इसलिए 2019 में मैंने लॉ किया और फिर सिविल जज की तैयारी की। सवाल- इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे गए? जवाब- लॉ से ही जुड़े सवाल थे। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, आरटीआई, भारतीय संशोधन अधिनियम, वसीयत का सबूत जैसे सवाल पूछे गए। सवाल- आप जज बन गए हैं। आने वाले दिनों में आपको कई फैसले देने होंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जवाब- मैं न्यायपालिका से इसलिए भी ज्यादा प्रभावित था क्योंकि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन देखता था। तब मुझे लगा कि यह न्याय का सशक्त माध्यम है। मुझे इसमें योगदान देना चाहिए। मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा और भविष्य में कुछ अच्छा करूंगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

IPS GP Singh reinstated by the Centre: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस जीपी सिंह को बहाल करने का आदेश जारी किया। वे जल्द ही फिर से वर्दी में नजर आएंगे। आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में जीपी सिंह पर कार्रवाई की गई थी। अब नौकरी मिलते ही जीपी सिंह भी डीजी की दौड़ में शामिल हो गए हैं।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसले के आधार पर दिया है। गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को बहाल करते हुए उन्हें उसी तारीख से उनके पद पर बहाल कर दिया है।दरअसल, जुलाई 2023 में केंद्र ने उनकी सेवा समाप्त कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। जीपी ने इस आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में चुनौती दी थी। कैट ने उनके अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को गलत करार दिया था। उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने भी सभी मामले खत्म कर दिए हैं। जानिए किस आधार पर कोर्ट ने दी सेवा इसके बाद सिंह ने पूरे मामले को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में चुनौती दी, जो आईपीएस-आईएएस अफसरों के लिए एक तरह का न्यायिक आयोग है।1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को गृह मंत्रालय के आदेश पर 20 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। यह सेवानिवृत्ति राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी।कैट ने 10 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय के आदेश को रद्द करते हुए जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया, लेकिन तब गृह मंत्रालय ने इस आदेश को नहीं माना। दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को मंत्रालय की याचिका खारिज कर दी।इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसबीएन भाटी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।केंद्र की ओर से कहा गया कि जीपी सिंह के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। बचाव पक्ष ने सिंह की ओर से बताया कि तीनों आपराधिक मामलों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है।केंद्र ने कहा कि बिलासपुर में पदस्थ आईपीएस राहुल शर्मा ने आत्महत्या की थी, उस समय जीपी सिंह उनके सीनियर थे। इस मामले में जीपी सिंह पर शर्मा पर दबाव बनाने का आरोप था। जीपी के अधिवक्ताओं ने बताया कि राहुल शर्मा की आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच हुई थी।इस मामले में कोई तथ्य न मिलने पर सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर जांच टीम गठित कर दी थी। दिल्ली कैट ने जांच कमेटी को नियमों के विरुद्ध बताया है।केंद्र ने तीसरे तथ्य के रूप में कहा कि जीपी सिंह की सेवा एसीआर में मात्र 6 अंक दिए गए हैं। जीपी के अधिवक्ता ने बताया कि एसीआर को दिल्ली कैट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कैट के आदेश में 6 अंक से सुधार कर 8 अंक कर दिया गया है।इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए और गृह मंत्रालय ने अब आदेश जारी कर दिया है। तो आगे क्या गृह मंत्रालय ने जीपी सिंह की बहाली का आदेश दिया है। इसकी एक प्रति राज्य के मुख्य सचिव को भेजी गई है। अब राज्य का गृह विभाग तय करेगा कि छत्तीसगढ़ के इस आईपीएस अधिकारी को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। जीपी सिंह के विभाग को लेकर गृह विभाग और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा होगी। डीजी की दौड़ में कल्लूरी और जीपी सिंह एडीजी जीपी सिंह अपनी बहाली के साथ ही डीजी की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक डीजीपी और तीन डीजी पद हैं। इस साल आईपीएस पवन देव, अरुणदेव गौतम और हिमांशु गुप्ता को डीजी में पदोन्नत किया गया है।अशोक जुनेजा फरवरी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। उसके बाद उसी बैच के एडीजी एसआरपी कल्लूरी और जीपी सिंह डीजी की दौड़ में शामिल हो गए हैं। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि कुछ समय तक पुलिस मुख्यालय में काम करने के बाद सिंह को मुख्यधारा के विभागों का प्रभार दिया जा सकता है। जब जीपी सिंह के घर पर छापा पड़ा जीपी सिंह खुद एसीबी के प्रमुख थे। साल 2021 में जब उनके घर पर छापा पड़ा था, तब वे एडीजी रैंक पर थे। जांच से जुड़े अफसरों ने बताया था कि उनके घर से कुछ डायरियां और डायरियों के फटे हुए पन्ने मिले थे। इस डायरी में जादू-टोने से जुड़ी बातें लिखी हैं। एक डायरी में कोड वर्ड में कुछ अफसरों के बारे में अजीबोगरीब बातें लिखी हैं। डायरी में लिखा है- उन्होंने थाईलैंड से 20 पैरों वाला कछुआ मंगवाया है। इसकी बलि देने के बाद वे कुछ भी कर सकेंगे। इनमें से एक अफसर का नाम 'छोटा टकला' लिखा है। 2 और अफसरों के लिए अनोपचंद-तिलोकचंद लिखा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Bijapur hostel 10th class student dies due to lack of blood: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में खून की कमी से 10वीं की छात्रा की मौत हो गई है। छात्रा पोटा केबिन में रहकर पढ़ाई कर रही थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। छुट्टी मिलने पर परिजन उसे घर ले गए, लेकिन उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। 3 दिन में छात्रा की यह दूसरी मौत है।दरअसल, छात्रा का नाम विमला कवासी है, जो जिले के नैमेड़ गांव में पोटा केबिन में रहकर 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। 23 नवंबर को उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद हॉस्टल वार्डन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के बाद 26 नवंबर को उसे छुट्टी देकर हॉस्टल लाया गया।फिर से तबीयत बिगड़ी फिर से तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। 28 नवंबर को उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। परिजन भी अस्पताल पहुंचे। उसकी हालत में सुधार देखने के बाद 3-4 दिसंबर को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। परिजन उसे घर ले गए जिला शिक्षा अधिकारी लखन लाल धनेलिया ने बताया कि परिजनों ने उसे घर ले जाने के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद उसे परिजनों के साथ घर भेज दिया गया। लगातार उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा रही थी। परिजनों ने बताया था कि वह ठीक है।12 दिसंबर को उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज ले जाते समय छात्रा की मौत हो गई। 3 दिन पहले एक और छात्रा की मौत बता दें कि, बीजापुर जिले में ही 3 दिन पहले तीसरी क्लास की छात्रा की पनीर की सब्जी और पूरी खाने से मौत हो गई थी। वह जिले के माता रुक्मणी आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसी आश्रम की 35 छात्राएं भी फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गई थीं। कुछ का जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Surguja Badi Maa burnt alive: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक महिला को उसकी भतीजी और भतीजे ने जिंदा जला दिया। महिला की मौत के बाद शव को फेंक दिया गया। मृतका (बड़ी मां) ने अपनी भतीजी को दूसरे लड़कों को घर में बुलाने और उनके साथ घूमने पर डांटा था। घटना धौरपुर थाना क्षेत्र के चटकपुर गांव की है।बुधवार शाम भतीजी प्रभा विश्वकर्मा (25) और भतीजे अमृत उर्फ ​​चंथु (22) ने पार्टी रखी थी। उसने अपनी बड़ी मां भीनसरी (50) को भी बुलाया था। लड़कों के साथ घूमने को लेकर हुआ विवाद प्रभा विश्वकर्मा ने पार्टी में अपने दूसरे दोस्तों को भी बुलाया था। देर शाम तक घर में शराब और चिकन पार्टी चलती रही। पार्टी के बाद भीनसरी विश्वकर्मा ने अपनी भतीजी प्रभा विश्वकर्मा को डांटा कि वह गांव के लड़कों को घर में क्यों बुलाती है और उनके साथ क्यों घूमती है। शव को दूसरे घर के सामने फेंक दिया डांटने पर प्रभा भड़क गई और दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद होने पर प्रभा विश्वकर्मा ने जलती हुई लकड़ी से भिनसारी के सिर पर वार कर दिया। भिनसारी के बेहोश होने पर प्रभा विश्वकर्मा ने उसकी साड़ी में आग लगा दी।आग लगने से भिनसारी विश्वकर्मा बुरी तरह जल गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रभा और अमृत ने शव को गांव के ही दूसरे घर के सामने फेंक दिया और वापस आकर सो गए। सुबह महिला का शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। आरोपी भतीजा और भतीजी हिरासत में घटना की सूचना मिलने पर धौरपुर थाना प्रभारी अश्वनी दीवान की टीम मौके पर पहुंची। अंबिकापुर से फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने जांच की। शव को फेंके जाने वाले स्थान से लेकर घटनास्थल तक कपड़ों के जले हुए टुकड़े मिले। घर में जलने की गंध फैली हुई थी। जलने के निशान और खून के धब्बे भी मिले।घटना के बाद प्रभा विश्वकर्मा फरार हो गई थी, जांच के बाद पुलिस ने राजपुर से प्रभा को हिरासत में ले लिया है। वारदात में मदद करने के आरोप में भतीजे अमृत को भी पकड़कर पूछताछ की गई। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मामले में धारा 103 (1), 238 (3,4) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वह सांस नहीं ले पाई और उसकी मौत हो गई एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ने बताया कि फोरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला की साड़ी, गर्म कपड़े और दुपट्टे में आग लग गई थी। इस दौरान महिला को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। इससे उसकी मौत हो गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। सिकासार बांध के पानी को महासमुंद ले जाने की योजना ने गरियाबंद में राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल ने इसे राजिम क्षेत्र के किसानों की "पानी लूट" करार दिया है। अपने तीखे तेवरों के साथ शुक्ल ने भाजपा सरकार को चेतावनी दी कि अगर यह योजना बंद नहीं हुई, तो आंदोलन की लहर पूरे राज्य में गूंजेगी।"बांध किसानों के लिए, सरकार की नजर पानी पर"प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्ल ने सीधे-सीधे भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "सिकासार बांध किसानों की जीवनरेखा है। इसे छीनने की कोशिश किसानों की आजीविका पर हमला है।" उन्होंने कहा कि यह बांध पंडित श्यामाचरण शुक्ल की दूरदृष्टि का परिणाम है, जो राजिम क्षेत्र के किसानों की सिंचाई जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था।"राजिम विधायक पर सवाल, चुप्पी पर कटाक्ष"शुक्ल ने राजिम विधायक रोहित साहू की खामोशी पर सवाल उठाए। उनका कहना था, "विधायक की चुप्पी दर्शाती है कि उन्हें अपने किसानों से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। क्या वे क्षेत्र के किसानों की चिंता करने का साहस जुटा पाएंगे?""किसानों के नाम पर साजिश?"शुक्ल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की यह योजना एक "सिंचाई राहत" का बहाना है, जबकि असल में यह किसानों के हक पर डाका है। "राजिम के किसान पानी के लिए तरसेंगे और सरकार महासमुंद के नाम पर राजनीति करेगी।""कांग्रेस उतरेगी सड़कों पर"कांग्रेस ने इस योजना के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। शुक्ल ने कहा, "हम इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। भाजपा सरकार को जगाने का वक्त आ गया है।"क्षेत्रीय राजनीति गरमाईइस मुद्दे ने गरियाबंद और महासमुंद के लोगों को आमने-सामने खड़ा कर दिया है। जहां राजिम के किसान इसे अपनी आजीविका का सवाल मान रहे हैं, वहीं महासमुंद के लोग इसे राहत के तौर पर देख रहे हैं।सरकार के फैसले से पहले ही यह मुद्दा राजनीति की आग में घिर चुका है। अब देखना यह है कि किसान, नेता और सरकार के बीच यह जंग कहां तक जाती है।

Chhattisgarh Vishnudev Sai Government Completes One Year: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री ने रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में अपने 10 मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक साल के कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन से जुड़ी पुस्तकों और कामकाज का रिपोर्ट कार्ड का विमोचन किया।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब राज्य में विश्वास का संकट था। लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी, तो उसने ऐसा काम किया कि लोगों का भविष्य सरकार पर सुरक्षित हो गया। हमने सुशासन का वादा किया था। हम उसे पूरा भी कर रहे हैं। Chhattisgarh Vishnudev Sai Government Completes One Year: अपराधी किस्म के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। महिलाओं और किसानों का सरकार पर विश्वास बढ़ा है। सरकार ने जो वादे किए, उन्हें पूरा किया। जबकि जब कांग्रेस सत्ता में आई, तो उसने जो वादे किए, उन्हें पूरा नहीं किया। कांग्रेस को चश्मा पहन लेना चाहिए- साय Chhattisgarh Vishnudev Sai Government Completes One Year: कांग्रेस लगातार सरकार के कामकाज को विफल बता रही है। उसने एक साल में सरकार को विफल बताया है। Chhattisgarh Vishnudev Sai Government Completes One Year: इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि, हम महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं को पैसे दे रहे हैं। किसानों को आर्थिक सहायता दी गई। Chhattisgarh Vishnudev Sai Government Completes One Year: कांग्रेस द्वारा अधूरा छोड़ा गया वादा भी भाजपा सरकार ने पूरा किया। इसके बावजूद अगर कांग्रेस को विकास और बेहतर काम नहीं दिख रहा है तो उन्हें चश्मा पहन लेना चाहिए। तो अब कांग्रेस को कौन सा चश्मा पहनना चाहिए? वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ तक पहुंचेगी जीडीपी Chhattisgarh Vishnudev Sai Government Completes One Year: मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा। वर्ष 2028 तक सरकार ने संकल्प लिया है कि, हम राज्य की जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम करेंगे। विष्णुदेव साय सरकार ने एक साल में कुछ अहम फैसले लिए हैं। पढ़िए क्या हैं वो फैसले... 1. शराब में बिचौलिया प्रथा खत्म एफएल-10 खत्म कर शराब खरीद से बिचौलियों को खत्म किया गया। पहले बड़ी कंपनियों की जगह कंपनियां बनाकर बिचौलियों के जरिए शराब खरीदी जाती थी। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मौका नहीं दिया जाता था, क्योंकि वे कमीशन नहीं देती थीं। इससे राज्य के खजाने में कम से कम एक हजार करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ेगा। साथ ही शराब में माफियाओं का प्रवेश भी रुकेगा। 2. वन अधिकार पट्टा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना, जहां आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा देने के साथ ही उनके हस्तांतरण और बंटवारे की व्यवस्था की गई है। यह योजना देश के लिए रोल मॉडल बनेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका प्रारूप मंगाया है, ताकि इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सके। 3. विजन डॉक्यूमेंट गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की इच्छा जताई थी। इसमें छत्तीसगढ़ अव्वल आया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे बड़े राज्य अभी भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। 4. धान मिलिंग में साहसिक फैसला धान मिलिंग में अनियमितताओं के कारण मार्कफेड के पूर्व एमडी समेत कई अधिकारी, दलाल और राइस मिलर्स जेल में हैं। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसे देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मिलिंग चार्ज 120 रुपये से घटाकर 60 रुपये कर दिया है।बता दें, ईडी ने कोर्ट को बताया था कि मिलिंग चार्ज का आधा हिस्सा सरकार में बैठे बड़े लोगों की जेब में जाता है। धान माफिया पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने राज्य की तेजतर्रार आईएएस अधिकारी ऋचा शर्मा को एसीएस खाद्य बनाया है। उनके साथ एक अतिरिक्त आईएएस की तैनाती की गई है और अंबलंगन पी को सचिव बनाया गया है। 5. एनजीडीआरएस रजिस्ट्री व्यवस्था में व्यापक सुधार। एनजीडीआरएस लागू किया गया है। सुगम ऐप से संपत्ति पंजीकरण में पारदर्शिता बढ़ी है। सुगम ऐप से मोबाइल से ही जमीन का अक्षांश और देशांतर अपने आप निकाला जा रहा है। इससे पंजीकरण दलालों के रैकेट पर लगाम लगी है। दलाल संपत्ति की बाउंड्री और उसके ढांचे के लिए मोटी रकम वसूलते थे। सरकार फेसलेस और घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने पर भी काम कर रही है। 6. सुशासन विभाग विष्णुदेव साय सरकार ने नया सुशासन विभाग बनाया। इसके साथ ही सभी विभागों की निगरानी के लिए एक नया विभाग अस्तित्व में आया है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि किस तरह से काम किया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। 7. ई-ऑफिस विष्णुदेव सरकार ने मंत्रालय में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की है। धीरे-धीरे अब फाइलें कंप्यूटरीकृत होंगी। कंप्यूटर से ही फाइलें चलेंगी। सीएम सचिवालय इसकी निगरानी करेगा। ई-ऑफिस पूरी तरह लागू होने के बाद फाइलें लंबित नहीं रहेंगी। सीएम सचिवालय का बोर्ड बताता रहेगा कि कौन सी फाइल कहां लंबित है। 8. प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती विष्णुदेव सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार बनते ही सबसे पहले पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा की। इसमें पीएससी के पूर्व अध्यक्ष समेत कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साथ ही पारदर्शिता के लिए सरकार ने पुलिस भर्ती का काम भी पीएससी को दे दिया है। 9. एसीबी को खुली छूट भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विष्णुदेव सरकार ने एसीबी को मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से बात की और तेजतर्रार आईपीएस अमरेश मिश्रा को दिल्ली में प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया। अमरेश को ईओडब्ल्यू और एसीबी प्रमुख बनाया गया। इसका असर भी देखने को मिला। अमरेश ने अप्रैल में ज्वाइन किया।इसके बाद नौ महीने में 40 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े गए और सलाखों के पीछे भेजे गए। इनमें दो एसडीएम, दो संयुक्त निदेशक, टीआई, एसआई समेत कई अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के दो दर्जन से ज्यादा मामलों में छापेमारी भी की है। 10. बुनियादी शिक्षा में ऐतिहासिक फैसले छत्तीसगढ़ में अब तक प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित थी। लेकिन विष्णुदेव सरकार ने सुधार के लिए कदम उठाते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं शामिल हैं। शिक्षकों का भी मूल्यांकन किया जा रहा है।शिक्षा के अधिकार का लाभ दिलाने के लिए निजी स्कूलों की निगरानी के लिए समिति बनाई गई है। कलेक्टरों से स्कूलों का निरीक्षण करने को कहा जा रहा है। पहली बार सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तरह शिक्षक-अभिभावक मीट का आयोजन किया जा रहा है। 11. उद्योग नीति में बड़ा बदलाव आमतौर पर उद्योग नीति हर पांच साल में एक बार बनती है। लेकिन इस बार की उद्योग नीति कई मायनों में अलग है। इसमें सेक्टर तय किया गया है कि किस उद्योग को किस जगह क्या सुविधाएं दी जाएंगी। 12. नियद-नेल्लार आदिवासी इलाकों के गांवों के विकास के लिए सरकार ने नियद नेल्लार योजना शुरू की है। हल्बी में नियद नेल्लार को अच्छा गांव कहा जाता है। नक्सल प्रभावित इलाकों के गांवों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए सरकार यह योजना लाई है। सरकारी मशीनरी टॉप प्रायरिटी से इस पर काम कर रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bastar Church Hanuman Mandir Controversy; Adivasi Vs Christian | Masihi Samaj: छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी समाज चर्च को तोड़कर हनुमान मंदिर या देवी-देवताओं की स्थापना करेगा। दावा है कि 66 हजार लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। Bastar Church Hanuman Mandir Controversy; Adivasi Vs Christian | Masihi Samaj: सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष राजा राम तोड़ेम ने कहा कि अब बस्तर में बने चर्च को तोड़ा जाएगा। इस कार्रवाई के लिए एक चर्च को चिन्हित भी कर लिया गया है।जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्व हिंदू परिषद और सर्व आदिवासी समाज के सदस्यों ने मीडिया से बात की। राजाराम तोड़ेम ने बस्तर में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि वे अपने मूल धर्म में वापस लौट आएं। लोगों को बहकाकर उनका मूल धर्म छोड़ दिया गया। उन्हें ईसाई बना दिया गया।उन्होंने कहा कि हमने कुछ धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों से बात की। उनका कहना है कि बीमारी ठीक करने का दावा करके बस्तर में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया है। वहीं, ईसाई समुदाय के सदस्य नरेंद्र भवानी ने कहा कि यह आरोप है। अगर चर्च को तोड़ा गया तो हम कोर्ट की शरण लेंगे। 66 हजार लोगों के धर्म परिवर्तन का दावा राजाराम ने कहा कि हमारे पास गोपनीय रिपोर्ट है। जिसके आधार पर पिछले कुछ सालों में बस्तर में 66 हजार लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है। बीमारी के इलाज का हवाला देकर पैसे के बल पर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया गया।Bastar Church Hanuman Mandir Controversy; Adivasi Vs Christian | Masihi Samaj: आजादी से पहले और बाद में इनकी संख्या नहीं थी।उन्होंने कहा कि अब हम कुछ दिनों के भीतर ग्राम सभा करेंगे। जिसमें चर्च को तोड़ने का फैसला लिया जाएगा। ईसाई मिशनरियों को घुसने नहीं देंगे बस्तर पांचवीं अनुसूची का क्षेत्र है। यहां ईसाई मिशनरियों को घुसने नहीं देंगे। कुछ दिन पहले सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाकर वे अपने धर्म गुरु डॉ. पॉल दिनाकरन का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे थे। हम इसका विरोध करते हैं। सर्व आदिवासी समाज और विश्व हिंदू परिषद हमेशा साथ रहेगी, ताकि बस्तर में धर्म परिवर्तन न हो। जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप गलत- मसीह समाज इस पर छत्तीसगढ़ युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष और मसीह समाज के सदस्य नरेंद्र भवानी ने कहा कि ईसाइयों पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है, जो गलत है। भाजपा की सरकार है, अगर किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है तो इस मामले की जांच करवाएं।छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के समय से ही धर्म परिवर्तन कानून लागू है। लोग इसका नियमानुसार पालन कर रहे हैं या नहीं, यह तो वही जानते हैं। किसी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। लेकिन यह सच है कि लोग आस्था के साथ चर्च जरूर जा रहे हैं। चर्च जाने वाला व्यक्ति धर्मस्थल भी जा रहा है और दूसरे धर्मों के कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहा है। अल्पसंख्यकों को डराया-धमकाया जा रहा है Bastar Church Hanuman Mandir Controversy; Adivasi Vs Christian | Masihi Samaj: चर्च तोड़ने की बात की गई है। यह गैरकानूनी भाषा है। यह असंवैधानिक भाषा है। ग्राम सभा करके चर्च तोड़ने की बात गलत है। ग्राम सभा का मतलब है कि जल, जंगल और जमीन के विकास के लिए ग्राम सभा में निर्णय लिए जाते हैं।Bastar Church Hanuman Mandir Controversy; Adivasi Vs Christian | Masihi Samaj: किसी को भी किसी पर अत्याचार करने या कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। भाजपा सरकार में कानून और संविधान को ताक पर रखकर अल्पसंख्यकों को डराया-धमकाया जा रहा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक