वल्लभ भवन- भोपाल - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवओं को सरकार ने बढ़ी राहत दी है। सरकार ने सीधी भर्ती की आयु सीमा बढ़ा दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार का आदेश जारी कर दिए। कोरोना काल में भर्ती प्रक्रिया नहीं होने से कई तैयारी कर रहे युवा आयु सीमा पूरी होने के कारण सीधी भर्ती में आवेदन करने के लिए अयोग्य हो गए थे। उनकी तरफ से लगातार सरकार से आयु सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव गिरीश शर्मा के हस्ताक्षर से आदेश जारी किए गए। यह छूट वर्दीधारी पदों की भर्ती के लिए होगी। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षों में भर्ती परीक्षा नियमित आयोजित नहीं की जा सकी है। अत: अभ्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन दिसंबर 2023 तक अभ्यार्थियों की अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में प्रथम विज्ञापन में प्रदान करता हैं। बता दें इससे प्रदेश के बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं को लाभ होगा। विस्तार मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवओं को सरकार ने बढ़ी राहत दी है। सरकार ने सीधी भर्ती की आयु सीमा बढ़ा दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार का आदेश जारी कर दिए। कोरोना काल में भर्ती प्रक्रिया नहीं होने से कई तैयारी कर रहे युवा आयु सीमा पूरी होने के कारण सीधी भर्ती में आवेदन करने के लिए अयोग्य हो गए थे। उनकी तरफ से लगातार सरकार से आयु सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव गिरीश शर्मा के हस्ताक्षर से आदेश जारी किए गए। यह छूट वर्दीधारी पदों की भर्ती के लिए होगी। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षों में भर्ती परीक्षा नियमित आयोजित नहीं की जा सकी है। अत: अभ्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन दिसंबर 2023 तक अभ्यार्थियों की अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में प्रथम विज्ञापन में प्रदान करता हैं। बता दें इससे प्रदेश के बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं को लाभ होगा। Source link

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें राजगढ़ जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मंगलवार को अपने खून से 100 से अधिक पोस्टकार्ड लिखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम प्रेषित किया। इसमें उन्होंने लिखा कि हम शोषित संविदाकर्मियों को नियमितिकरण का तोहफा दे दो मामा जी। साथ ही जिन्हें अप्रेजल या पद समाप्ति कर बहार किया था, उन साथियों को भी वापस नौकरी पर रखा जाए। संविदा जिलाध्यक्ष सुधेंदु श्रीवास्तव ने कहा, संविदा की नौकरी अब एक अभिशाप की तरह बन गई है। कम तनख्वाह, काम ज्यादा और उस पर वरिष्ठ अधिकारियों की प्रताड़ना। यदि क्षमता से ज्यादा दिया गया काम समय पर नहीं हो तो तुरंत नौकरी से निकाल देने की धमकी मिलती है। संविदा के इस माहौल में आमजन का स्वास्थ्य बनाते-बनाते संविदाकर्मी स्वयं बीमार हो गए हैं। कम तनख्वाह से गृहस्थी चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नियमित कर्मचारियों की तरह एक समान पद पर काम करते हुए भी तनख्वाह में अंतर सरकार को साफ दिख रहा है। लेकिन उसे बराबर करने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हड़ताल पर जाने से पहले निकले बीच का रास्ता... मंगलवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पंडाल में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धमेंद्र कुमार वर्मा ने हड़ताल को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी विभाग हड़ताल करे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों को हड़ताल तक पहुंचने से पहले उनसे सरकार को बातचीत कर बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। क्योंकि इस विभाग से आमजन का स्वास्थ्य जुड़ा है और हड़ताल से कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। विस्तार राजगढ़ जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मंगलवार को अपने खून से 100 से अधिक पोस्टकार्ड लिखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम प्रेषित किया। इसमें उन्होंने लिखा कि हम शोषित संविदाकर्मियों को नियमितिकरण का तोहफा दे दो मामा जी। साथ ही जिन्हें अप्रेजल या पद समाप्ति कर बहार किया था, उन साथियों को भी वापस नौकरी पर रखा जाए। संविदा जिलाध्यक्ष सुधेंदु श्रीवास्तव ने कहा, संविदा की नौकरी अब एक अभिशाप की तरह बन गई है। कम तनख्वाह, काम ज्यादा और उस पर वरिष्ठ अधिकारियों की प्रताड़ना। यदि क्षमता से ज्यादा दिया गया काम समय पर नहीं हो तो तुरंत नौकरी से निकाल देने की धमकी मिलती है। संविदा के इस माहौल में आमजन का स्वास्थ्य बनाते-बनाते संविदाकर्मी स्वयं बीमार हो गए हैं। कम तनख्वाह से गृहस्थी चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नियमित कर्मचारियों की तरह एक समान पद पर काम करते हुए भी तनख्वाह में अंतर सरकार को साफ दिख रहा है। लेकिन उसे बराबर करने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हड़ताल पर जाने से पहले निकले बीच का रास्ता... मंगलवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पंडाल में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धमेंद्र कुमार वर्मा ने हड़ताल को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी विभाग हड़ताल करे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों को हड़ताल तक पहुंचने से पहले उनसे सरकार को बातचीत कर बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। क्योंकि इस विभाग से आमजन का स्वास्थ्य जुड़ा है और हड़ताल से कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। Source link

माधव नेशनल पार्क - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें शिवपुरी जिले में स्थित माधव नेशनल पार्क में टाइगर की बसाहट की तैयारियां जोरों पर हैं।15 जनवरी को तीन टाइगर शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क पहुंचने वाले हैं, इसी बीच पिछोर रेंज क्षेत्र के ग्राम हेरोड़ा खेड़ी की डोंगा बीट के जंगल में एक तेंदुआ का शव मिला है। तेंदुए के शव को ग्रामीणों ने देखा और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। वन कर्मियों ने तेंदुए के शव को कब्जे में ले लिया है। वनकर्मियों का कहना था कि मृत तेंदुए की  पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तेंदुए की मौत का पता लग सकेगा। सूत्रों की माने कि फसलों के बचाव के लिए जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए फंदे लगाए जाते हैं, संभवत इसी फंदे में तेंदुए की फंसकर मौत हो गई होगी। कार्रवाई से बचने के लिए तेंदुए के शव को जंगल मे फेंक दिया गया होगा। तेंदुए की अज्ञात कारणों के चलते मौत का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सतनबाड़ा रेंज में इसी तरह एक तेंदुए का शव मिल चुका है और अब फिर एक तेंदुए का शव जंगल में पड़ा हुआ मिला है। तेंदुए के शव पर फंदे के निशान वन अमले की टीम को मिले हैं। रेंजर अनुराग तिवारी का कहना है कि पिछोर रेंज क्षेत्र के ग्राम हेरोड़ा खेड़ी के डोंगा बीट के जंगल में एक तेंदुए का शव मिला है, शव एक से दो दिन पुराना है। शव का माधव नेशनल पार्क में पोस्टमार्टम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का असल कारण सामने आएगा। तेंदुए का अंतिम संस्कार माधव नेशनल पार्क में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी किया जाएगा। विस्तार शिवपुरी जिले में स्थित माधव नेशनल पार्क में टाइगर की बसाहट की तैयारियां जोरों पर हैं।15 जनवरी को तीन टाइगर शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क पहुंचने वाले हैं, इसी बीच पिछोर रेंज क्षेत्र के ग्राम हेरोड़ा खेड़ी की डोंगा बीट के जंगल में एक तेंदुआ का शव मिला है। तेंदुए के शव को ग्रामीणों ने देखा और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। वन कर्मियों ने तेंदुए के शव को कब्जे में ले लिया है। वनकर्मियों का कहना था कि मृत तेंदुए की  पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तेंदुए की मौत का पता लग सकेगा। सूत्रों की माने कि फसलों के बचाव के लिए जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए फंदे लगाए जाते हैं, संभवत इसी फंदे में तेंदुए की फंसकर मौत हो गई होगी। कार्रवाई से बचने के लिए तेंदुए के शव को जंगल मे फेंक दिया गया होगा। तेंदुए की अज्ञात कारणों के चलते मौत का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सतनबाड़ा रेंज में इसी तरह एक तेंदुए का शव मिल चुका है और अब फिर एक तेंदुए का शव जंगल में पड़ा हुआ मिला है। तेंदुए के शव पर फंदे के निशान वन अमले की टीम को मिले हैं। रेंजर अनुराग तिवारी का कहना है कि पिछोर रेंज क्षेत्र के ग्राम हेरोड़ा खेड़ी के डोंगा बीट के जंगल में एक तेंदुए का शव मिला है, शव एक से दो दिन पुराना है। शव का माधव नेशनल पार्क में पोस्टमार्टम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का असल कारण सामने आएगा। तेंदुए का अंतिम संस्कार माधव नेशनल पार्क में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी किया जाएगा। Source link

मध्य प्रदेश विधानसभा - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार विधायकों के सवालों में घिर गई। विधायकों की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब में अधिकतर में मंत्री जानकारी एकत्रित करने का जवाब ही दिया। पहले दिन विधानसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में विधायक बापू सिंह तंवर ने कृषि मंत्री से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री या कृषि मंत्री ने कृषि को लाभ का धंधा बनाने संबंधी कोई घोषणा, आश्वासन या बात कहीं कही थी। इस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। इसी से संबंधित विधायक हर्ष विजय गेहलोत ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री ने 2017 में घोषणा की थी कि 2022 तक किसानों की आय को दागुना कर दिया जाएगा। यदि हां, तो वर्ष 2017 में किसानों की आय की थी और वर्ष 2022 के अनुसार कितनी है। स पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाब दिया कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। वहीं, किसनों की आय की आय से संबंधित आकड़ों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय से संबंधित वार्षिक आकड़े एकत्रित नहीं किए जाने से उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में सितंबर 2022 की स्थिति में कुल कृषि योग्य भूमि 156.70 लाख हेक्टेयर है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 के अनुसार 74.70 प्रतिशत भूमि सिंचित हैं। विस्तार मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार विधायकों के सवालों में घिर गई। विधायकों की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब में अधिकतर में मंत्री जानकारी एकत्रित करने का जवाब ही दिया। पहले दिन विधानसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में विधायक बापू सिंह तंवर ने कृषि मंत्री से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री या कृषि मंत्री ने कृषि को लाभ का धंधा बनाने संबंधी कोई घोषणा, आश्वासन या बात कहीं कही थी। इस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। इसी से संबंधित विधायक हर्ष विजय गेहलोत ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री ने 2017 में घोषणा की थी कि 2022 तक किसानों की आय को दागुना कर दिया जाएगा। यदि हां, तो वर्ष 2017 में किसानों की आय की थी और वर्ष 2022 के अनुसार कितनी है। स पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाब दिया कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। वहीं, किसनों की आय की आय से संबंधित आकड़ों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय से संबंधित वार्षिक आकड़े एकत्रित नहीं किए जाने से उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में सितंबर 2022 की स्थिति में कुल कृषि योग्य भूमि 156.70 लाख हेक्टेयर है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 के अनुसार 74.70 प्रतिशत भूमि सिंचित हैं। Source link

प्यार अगर सच्चा हो तो दूरियां कम हो जाती हैं। प्यार की एक ऐसी ही सच्ची दास्तां मध्यप्रदेश के धार जिले के मनावर में देखने को मिली, जहां दो प्यार करने वाले लोगों ने मीलों के फासलों को कम कर एक दूसरे के साथ रहने की कसमें खाईं। मनावर में हुई यह शादी खूब सुर्खियां बटोर रही है। प्यार की इस दास्तां को सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आइए आपको मोहब्बत की पूरी दास्तां सुनाते हैं। मध्यप्रदेश के मनावर की रहने वाली तबस्सुम हुसैन ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के ऐश हॉन्सचाईल्ड से निकाह किया। लोगों की बरात जहां कुछ किमी का फासला तय कर आती है तो वहीं तबस्सुम की बरात पूरे 10 हजार किमी का सफर तय ऑस्ट्रेलिया से भारत पहुंची थी। बरात के दौरान जब ऐश हांन्सचाइल्ड घोड़ी पर सवार होकर निकले तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। इस दौरान ऐश ने बकायदा शेरवानी पहनी और सिर पर सेहरा सजा रखा था। वहीं ऐश ने अपनी बरात में बैंड बाजे की धुन पर जमकर डांस भी किया और अपनी शादी की रस्मों को एंजॉय करते नजर आए। ऐश के रिश्तेदार भी इस शादी में झूमते गाते नजर आए, उनकी मां जेनियर पैरी भी बेटे कीबरात में जमकर थिरकीं। इस दौरान दुल्हन की मां जुलुखा हुसैन काफी भावुक हो गई और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तो वहीं दुल्हन तबस्सुम के पिता सादिक हुसैन खुद बरात में रास्तेभर घोड़ी को पकड़कर चलते रहे। तबस्सुम के दोनों भाई और दोस्त भी बरात में नाचते रहे। कैसे शुरू हुई लव स्टोरी दरअसल तबस्सुम हुसैन स्कॉलरशिप मिलने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिसबेन गई थी। इस दौरान ऐश और तबस्सुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ऐश तबस्सुम के सीनियर थे। पढ़ाई के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब परिवार के अन्य सदस्यों को दोनों के बारे में पता चला तो सभी काफी खुश हुए, जिसके बाद दोनों ने 2 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया में कोर्ट मैरिज की। शादी के बाद जब ऐश भारत घूमने आए, तो वे यहां की संस्कृति और रीति रिवाजों से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी करने का फैसला किया। ऐश अपनी मां जेनिफर पैरी के साथ शादी करने मनावर आए थे। तबस्सुम के परिवार में माता-पिता, तीन बहन और दो भाई हैं। इसमें से दो बहनों की शादी हो चुकी है। वहीं ऐश के परिवार में उनकी मां जेनिफर पैरी है। तबस्सुम ने कहा कि जब ऐश ने उन्हें प्रपोज किया तो वह इनकार नहीं कर सकी और शादी कर हम एक हो गए। 21 दिसंबर को ऐश के साथ तबस्सुम ऑस्ट्रेलिया चली जाएंगी। विदेशी दूल्हे को भाया पोहा-जलेबी ऑस्ट्रेलिया से मनावर पहुंचे ऐश को निमाड़ का खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि मुझे पोहा-जलेबी और दाल-बाफले बहुत अच्छे लगे। भारत में खाने का स्वाद काफी अच्छा है। बाकी भोजन का भी स्वाद लेंगे। ऐश कई देशों की सैर कर चुके हैं। उनकी भारत की ये दूसरी यात्रा है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे जिंदादिल, रंग भरा और सबसे खूबसूरत देश है। उन्होंने  मनावर को सबसे ज्यादा स्वागत और प्यार करने वाला शहर बताया। साइकिल रिपेयरिंग शॉप चलाते हैं तबस्सुम के पिता मनावर की पटेल कॉलोनी निवासी तबस्सुम के पिता सादिक हुसैन बस स्टैंड पर छोटी सी साइकिल सुधारने की दुकान चलाते हैं। उन्हें 2016 में मप्र सरकार से तबस्सुम को उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए 45 लाख रुपये की स्कॉलरशिप मिली थी। इसके सालभर बाद 2017 में तबस्सुम पढ़ाई करने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन चली गई। यहां साल 2020 में जर्मनी की एक कंपनी से उसे स्कॉलरशिप के रूप में करीब 74 लाख रुपये मिले। फिलहाल तबस्सुम इसी कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। Source link

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वन मेले को संबोधित किया। लाल परेड में आयोजित मेले को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के वनवासी भाइयों को वनों के उत्पाद से अधिकाधिक लाभ दिलवाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। इस कड़ी में वन मेला भी वनोपज उत्पादकों की आय वृद्धि का प्रमुख माध्यम है। वन्य-प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश विशेष पहचान बना रहा है। वनों से वनवासियों को आर्थिक समृद्धि दिलाने के उद्देश्य से भी फैसले लिए गए हैं। मेले में 12 देशों के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक भी आए हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन मेले की थीम "लघु वनोपज से आत्म-निर्भरता" है। वन मेले का आयोजन वन विभाग और मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सिर्फ टाइगर और लेपर्ड स्टेट ही नहीं अब चीता स्टेट भी है। अफ्रीका से आये चीतों को मध्यप्रदेश की जलवायु रास आ गई है। प्रदेश के वन, चीतों के कारण पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बनेंगे। ईको टूरिज्म की बात हो या वन औषधियों का महत्व हो, मध्यप्रदेश की अपनी अलग पहचान है। प्रदेश के वनों में वन औषधियों का प्रमुखता से उत्पादन होता है। इनसे अनेक रोग ठीक होते हैं। इस चिकित्सा पद्धति के दुष्प्रभाव भी कम हैं। इनका कोई तोड़ नहीं है। कोरोना काल में वन औषधियों से निर्मित काढ़ा ही काम आया था। मध्यप्रदेश का काढ़ा अन्य प्रदेशों के लोगों के भी काम आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में वनोपज से स्थानीय वनवासियों को लाभ दिलवाने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने से तेंदूपत्ता संग्राहकों को हानि नहीं होती। पेसा एक्ट में वनवासी क्षेत्र की पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य पेसा विकासखण्डों में पंचायतों के माध्यम से हो सकेगा। वर्ष 2017 और 2018 में तेंदूपत्ता श्रमिकों को पानी की कुप्पी, साड़ी और चप्पल आदि सामग्री प्रदाय की गई थी। वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को ये सुविधाएँ देना बंद कर दी। इसके बाद कोरोना काल में व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं। राज्य सरकार इस वर्ष से 40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को यह सामग्री फिर से प्रदान करेगी। जनजातीय बंधु और अन्य वनवासी बंधुओं का हित सुनिश्चित किया जाएगा। चिरौंजी का समर्थन मूल्य भी तय किया जाएगा, जिससे वनवासियों को पूरा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने वनवासी क्षेत्र के लोगों के हित में निरंतर कल्याणकारी निर्णय लिए जाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु वनोपज समिति प्रबंधकों की भूमिका महत्वपूर्ण और सराहनीय है। इनका मानदेय वर्ष 2016 में 5 हजार रूपए था, जो 6 हजार रूपए किया गया था। इसे बढ़ा कर 10 हजार रूपए तक लाने का कार्य हुआ। अब इसमें पुन: वृद्धि कर 13 हजार रूपए मासिक किया जाएगा। प्रदेश में समिति प्रबंधकों की संख्या 1071 है। मुख्यमंत्री ने वन मेले में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत किया और वन विभाग एवं मध्यप्रदेश लघु वनोपज सहकारी संघ की टीम को अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने वन मेला परिसर में विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया और स्टाल संचालकों से उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में ईएमएफपी सॉफ्टवेयर का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश का महुआ जो 20 या 30 रूपए किलो तक बिकता था, अब विदेशों तक पहुंच रहा है। डेढ़ सौ रूपए किलो तक इसके दाम बढ़ गए हैं। इंग्लैंड सहित कई देशों में महुआ से चाय बनाई जा रही है। इसके औषधीय गुण भी हैं। इसी तरह हर्रा, बहेड़ा और आंवला आदि उत्पाद गरीबों की आय बढ़ाने के माध्यम हैं। मुलेठी जैसी औषधियां दैनिक उपयोग में काम आ रही है। लोगों को निरोग रखने और वनवासी गरीब भाइयों की आय बढ़ाने के लिए इन उत्पादों का विशेष महत्व है। वन मेले में सातों दिन तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कलाकार आमंत्रित किए गये हैं, जिनका आनंद मेले में आने वाले नागरिक ले सकेंगे। स्कूली और महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी की जा रही हैं। मेले के समापन दिवस 26 दिसंबर को पुरस्कार वितरण होगा। इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित 12 देशों के प्रतिनिधि मेले में शामिल हो रहे हैं। मेले में मध्यप्रदेश ईको डेवलपमेंट बोर्ड सहित अनेक शासकीय उपक्रम के स्टॉल लगाए गए हैं। अनेक निर्यातक, व्यापारी, किसान और ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं के सदस्य विभिन्न उत्पादों के साथ मेले में आए हैं। यह मेला वन उत्पाद के उत्पादकों को विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। मेले में 22 और 23 दिसम्बर को "लघु वनोपज से आत्म-निर्भरता" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला एवं 24 दिसम्बर को क्रेता-विक्रता सम्मेलन होंगे। विस्तार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वन मेले को संबोधित किया। लाल परेड में आयोजित मेले को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के वनवासी भाइयों को वनों के उत्पाद से अधिकाधिक लाभ दिलवाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। इस कड़ी में वन मेला भी वनोपज उत्पादकों की आय वृद्धि का प्रमुख माध्यम है। वन्य-प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश विशेष पहचान बना रहा है। वनों से वनवासियों को आर्थिक समृद्धि दिलाने के उद्देश्य से भी फैसले लिए गए हैं। मेले में 12 देशों के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक भी आए हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन मेले की थीम "लघु वनोपज से आत्म-निर्भरता" है। वन मेले का आयोजन वन विभाग और मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सिर्फ टाइगर और लेपर्ड स्टेट ही नहीं अब चीता स्टेट भी है। अफ्रीका से आये चीतों को मध्यप्रदेश की जलवायु रास आ गई है। प्रदेश के वन, चीतों के कारण पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बनेंगे। ईको टूरिज्म की बात हो या वन औषधियों का महत्व हो, मध्यप्रदेश की अपनी अलग पहचान है। प्रदेश के वनों में वन औषधियों का प्रमुखता से उत्पादन होता है। इनसे अनेक रोग ठीक होते हैं। इस चिकित्सा पद्धति के दुष्प्रभाव भी कम हैं। इनका कोई तोड़ नहीं है। कोरोना काल में वन औषधियों से निर्मित काढ़ा ही काम आया था। मध्यप्रदेश का काढ़ा अन्य प्रदेशों के लोगों के भी काम आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में वनोपज से स्थानीय वनवासियों को लाभ दिलवाने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने से तेंदूपत्ता संग्राहकों को हानि नहीं होती। पेसा एक्ट में वनवासी क्षेत्र की पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य पेसा विकासखण्डों में पंचायतों के माध्यम से हो सकेगा। वर्ष 2017 और 2018 में तेंदूपत्ता श्रमिकों को पानी की कुप्पी, साड़ी और चप्पल आदि सामग्री प्रदाय की गई थी। वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को ये सुविधाएँ देना बंद कर दी। इसके बाद कोरोना काल में व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं। राज्य सरकार इस वर्ष से 40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को यह सामग्री फिर से प्रदान करेगी। जनजातीय बंधु और अन्य वनवासी बंधुओं का हित सुनिश्चित किया जाएगा। चिरौंजी का समर्थन मूल्य भी तय किया जाएगा, जिससे वनवासियों को पूरा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने वनवासी क्षेत्र के लोगों के हित में निरंतर कल्याणकारी निर्णय लिए जाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु वनोपज समिति प्रबंधकों की भूमिका महत्वपूर्ण और सराहनीय है। इनका मानदेय वर्ष 2016 में 5 हजार रूपए था, जो 6 हजार रूपए किया गया था। इसे बढ़ा कर 10 हजार रूपए तक लाने का कार्य हुआ। अब इसमें पुन: वृद्धि कर 13 हजार रूपए मासिक किया जाएगा। प्रदेश में समिति प्रबंधकों की संख्या 1071 है। मुख्यमंत्री ने वन मेले में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत किया और वन विभाग एवं मध्यप्रदेश लघु वनोपज सहकारी संघ की टीम को अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने वन मेला परिसर में विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया और स्टाल संचालकों से उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में ईएमएफपी सॉफ्टवेयर का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश का महुआ जो 20 या 30 रूपए किलो तक बिकता था, अब विदेशों तक पहुंच रहा है। डेढ़ सौ रूपए किलो तक इसके दाम बढ़ गए हैं। इंग्लैंड सहित कई देशों में महुआ से चाय बनाई जा रही है। इसके औषधीय गुण भी हैं। इसी तरह हर्रा, बहेड़ा और आंवला आदि उत्पाद गरीबों की आय बढ़ाने के माध्यम हैं। मुलेठी जैसी औषधियां दैनिक उपयोग में काम आ रही है। लोगों को निरोग रखने और वनवासी गरीब भाइयों की आय बढ़ाने के लिए इन उत्पादों का विशेष महत्व है। वन मेले में सातों दिन तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कलाकार आमंत्रित किए गये हैं, जिनका आनंद मेले में आने वाले नागरिक ले सकेंगे। स्कूली और महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी की जा रही हैं। मेले के समापन दिवस 26 दिसंबर को पुरस्कार वितरण होगा। इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित 12 देशों के प्रतिनिधि मेले में शामिल हो रहे हैं। मेले में मध्यप्रदेश ईको डेवलपमेंट बोर्ड सहित अनेक शासकीय उपक्रम के स्टॉल लगाए गए हैं। अनेक निर्यातक, व्यापारी, किसान और ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं के सदस्य विभिन्न उत्पादों के साथ मेले में आए हैं। यह मेला वन उत्पाद के उत्पादकों को विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। मेले में 22 और 23 दिसम्बर को "लघु वनोपज से आत्म-निर्भरता" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला एवं 24 दिसम्बर को क्रेता-विक्रता सम्मेलन होंगे। Source link

नेपानगर की चलती फिरती घड़ी है ये शख्स - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में एक शख्स चलती फिरती घड़ी के नाम से जाना जाता है। हाथ में बिना किसी घड़ी के, एक आंख से निःशक्त और दूसरी आंख से कम नजर आने के बावजूद नेपानगर के वॉर्ड नंबर तीन निवासी सुखलाल बिना घड़ी देखे टाइम बता देते हैं। करीब 30 साल से वह ऐसा कर रहे हैं, जिसे देखते हुए नेपानगर के लोगों ने उसका नाम नेपानगर की चलती फिरती घड़ी रखा है। सुखलाल का दुनिया में कोई नहीं है। वह अकेला ही रहता है और ट्रेनों में भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करता है, लेकिन उसे ऐसा गॉड गिफ्ट है जिसे देखकर लोग भी हैरान रह जाते हैं। सुखलाल सालों से नेपानगर में ही रह रहा है। जब भी वह बाजार में निकलता है हर कोई उसे आजमाने के लिए टाइम पूछता है। सुखलाल उन्हें एक्जेक्ट टाइम हाथ में इस तरह देखकर बताता है जैसे घड़ी में देखकर बता रहा हो, लेकिन वास्तविकता में उसके हाथ में घड़ी नहीं होती। वह कहता है यह कुदरत की घड़ी है यह सिर्फ मुझे ही दिखती है और किसी को नहीं दिखती। 30 साल से लोगों को टाइम बता रहा हूं। नेपानगर के नरेंद्र जाटव ने बताया कि हम उससे हर बार समय पूछते हैं। उसका बताया हुआ समय बिल्कुल सही होता है। वह कहता है यह घड़ी मुझे ही दिखती है। वहीं, प्यारू पाटिल नाम के शख्स ने कहा कि जब  भी उससे टाइम पूछा तब तब उसने सही टाइम ही बताया। वह टाइम बताने में परफेक्ट है। यह नेपानगर की चलती फिरती डिजिटल घड़ी है। घड़ी से मिलान करने पर टाइम सही होता है। करीब 30 साल से नगर में सुखलाल लोगों के लिए चलती फिरती घड़ी का ही काम कर रहे हैं। बाजार में पहुंचते ही लोग अपने पास घड़ी होते हुए भी सुखलाल से ही टाइम पूछते हैं। विस्तार मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में एक शख्स चलती फिरती घड़ी के नाम से जाना जाता है। हाथ में बिना किसी घड़ी के, एक आंख से निःशक्त और दूसरी आंख से कम नजर आने के बावजूद नेपानगर के वॉर्ड नंबर तीन निवासी सुखलाल बिना घड़ी देखे टाइम बता देते हैं। करीब 30 साल से वह ऐसा कर रहे हैं, जिसे देखते हुए नेपानगर के लोगों ने उसका नाम नेपानगर की चलती फिरती घड़ी रखा है। सुखलाल का दुनिया में कोई नहीं है। वह अकेला ही रहता है और ट्रेनों में भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करता है, लेकिन उसे ऐसा गॉड गिफ्ट है जिसे देखकर लोग भी हैरान रह जाते हैं। सुखलाल सालों से नेपानगर में ही रह रहा है। जब भी वह बाजार में निकलता है हर कोई उसे आजमाने के लिए टाइम पूछता है। सुखलाल उन्हें एक्जेक्ट टाइम हाथ में इस तरह देखकर बताता है जैसे घड़ी में देखकर बता रहा हो, लेकिन वास्तविकता में उसके हाथ में घड़ी नहीं होती। वह कहता है यह कुदरत की घड़ी है यह सिर्फ मुझे ही दिखती है और किसी को नहीं दिखती। 30 साल से लोगों को टाइम बता रहा हूं। नेपानगर के नरेंद्र जाटव ने बताया कि हम उससे हर बार समय पूछते हैं। उसका बताया हुआ समय बिल्कुल सही होता है। वह कहता है यह घड़ी मुझे ही दिखती है। वहीं, प्यारू पाटिल नाम के शख्स ने कहा कि जब  भी उससे टाइम पूछा तब तब उसने सही टाइम ही बताया। वह टाइम बताने में परफेक्ट है। यह नेपानगर की चलती फिरती डिजिटल घड़ी है। घड़ी से मिलान करने पर टाइम सही होता है। करीब 30 साल से नगर में सुखलाल लोगों के लिए चलती फिरती घड़ी का ही काम कर रहे हैं। बाजार में पहुंचते ही लोग अपने पास घड़ी होते हुए भी सुखलाल से ही टाइम पूछते हैं। Source link

जबलपुर हाई कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें पीएससी 2019 की दोबारा मुख्य परीक्षा करवाने को एकलपीठ ने अनुचित मानते हुए रिवाइज रिजल्ट में चयनित अभ्यार्थियों की विशेष परीक्षा करवाने के आदेश जारी किए थे। एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है., जिस पर शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई संभावित है। याचिकाकर्ता दीपेन्द्र यादव, शैलवाला भार्गव और अन्य की तरफ से दायर की गई अपील में कहा गया था कि पीएससी 2019 की परीक्षा में संशोधित नियम लागू किए थे, जिसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की युगलपीठ ने असंशोधित नियम 2015 का परिपालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए थे। हाई कोर्ट का आदेश आने के पहले पीएससी ने मुख्य परीक्षा आयोजित करते हुए रिजल्ट जारी कर दिए थे, जिसके बाद पीएससी ने असंशोधित नियम के तहत रिवाइज रिजल्ट जारी करते हुए, उसके अनुसार दोबारा मुख्य परीक्षा करवाने का निर्णय लिया था। उसके खिलाफ मुख्य परीक्षा में चयनित 100 से अधिक अभ्यार्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था, जिन अभ्यार्थियों का मुख्य परीक्षा में चयन हो गया है और साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, दोबारा परीक्षा उनके साथ अन्याय होगी। दोबारा मुख्य परीक्षा करवाने में अधिक व्यय होगा, जो जनहित में नहीं है। पहले की भांति नवीन सूची के अनुसार चयनित अभ्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा छह महीने में आयोजित की जाए। पूर्व की मुख्य परीक्षा और विशेष परीक्षा के परिमाण अनुसार अंतिम सूची तैयार की जाए। दायर अपील में कहा गया है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने में असंशोधित नियम 2015 का पालन नहीं किया गया है। अवैधानिक रिजल्ट के आधार पर चयनित अभ्यार्थियों के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह और विनायक शाह ने प्रस्तुत की है। विस्तार पीएससी 2019 की दोबारा मुख्य परीक्षा करवाने को एकलपीठ ने अनुचित मानते हुए रिवाइज रिजल्ट में चयनित अभ्यार्थियों की विशेष परीक्षा करवाने के आदेश जारी किए थे। एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है., जिस पर शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई संभावित है। याचिकाकर्ता दीपेन्द्र यादव, शैलवाला भार्गव और अन्य की तरफ से दायर की गई अपील में कहा गया था कि पीएससी 2019 की परीक्षा में संशोधित नियम लागू किए थे, जिसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की युगलपीठ ने असंशोधित नियम 2015 का परिपालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए थे। हाई कोर्ट का आदेश आने के पहले पीएससी ने मुख्य परीक्षा आयोजित करते हुए रिजल्ट जारी कर दिए थे, जिसके बाद पीएससी ने असंशोधित नियम के तहत रिवाइज रिजल्ट जारी करते हुए, उसके अनुसार दोबारा मुख्य परीक्षा करवाने का निर्णय लिया था। उसके खिलाफ मुख्य परीक्षा में चयनित 100 से अधिक अभ्यार्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था, जिन अभ्यार्थियों का मुख्य परीक्षा में चयन हो गया है और साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, दोबारा परीक्षा उनके साथ अन्याय होगी। दोबारा मुख्य परीक्षा करवाने में अधिक व्यय होगा, जो जनहित में नहीं है। पहले की भांति नवीन सूची के अनुसार चयनित अभ्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा छह महीने में आयोजित की जाए। पूर्व की मुख्य परीक्षा और विशेष परीक्षा के परिमाण अनुसार अंतिम सूची तैयार की जाए। दायर अपील में कहा गया है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने में असंशोधित नियम 2015 का पालन नहीं किया गया है। अवैधानिक रिजल्ट के आधार पर चयनित अभ्यार्थियों के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह और विनायक शाह ने प्रस्तुत की है। Source link

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें भोपाल में शिवराज कैबिनेट की मीटिंग चली, इसमें बड़ा फैसला लिया गया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकास यात्रा में प्रभारी मंत्री के दौरे ज्यादा होंगे। माइक्रो प्लानिंग कर दौरे तैयार करें। सीएम शिवराज ने कहा, मंत्री, विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सांसद भी विकास यात्रा में शामिल होकर केंद्र और राज्य की योजनाओं, कार्यक्रमों और लोकार्पण शिलान्यास में भाग लेंगे। गृहमंत्री ने बताया... गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, कैबिनेट में सहकारी सोसायटी संशोधन अधिनियम 2023 का अनुसमर्थन किया गया है। इसके तहत जिन कृषि साख सोसाइटियों में चुनाव नहीं हुए हैं। वहां पांच सदस्यीय कमेटी का गठन का प्रावधान किया यगा है। इसमें एक सदस्य रजिस्टार, एक सोसायटी और तीन प्राइवेट सदस्य होंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022 को स्वीकृति दी है। इसके तहत किसानों को बढ़ी राहत मिलेगी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया, इसके तहत वॉटर लेवल नीचे जाने पर बोरिंग कराने पर जेल का प्रावधान था। अब जेल के प्रावधान को हटाकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, आंगनवाड़ियों में बिजली कनेक्शन के लिए 79.7 करोड़ रुपये के बजट को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। प्रदेश में अब तक 31 हजार 400 आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्युत के लिए कोई राशि आवंटित नहीं होती थी। अब तीन चरणों में आंगनवाड़ियों को राशि का आवंटन किया जाएगा। इसमें पहले चरण में 14,214, दूसरे चरण में 10, 907 और तीसरे चरण में 6,304 आंगनवाड़ी भवनों को विद्युत व्यवस्था के लिए राशि दी जाएगी। सरकारी विभागों में 5 डे वर्किंग सिस्टम जारी रहेगा... राज्य सरकार ने 5डे वर्किंग सिस्टम को जारी रखने का फैसला लिया है। इसके आदेश जारी हो गए हैं। नए आदेश के अनुसार अब नए साल में भी प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में पांच दिन का कार्य दिवस रहेगा। मध्यप्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक (5डे वर्किंग) सरकारी दफ्तरों में काम होगा। शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। इससे पहले यह सिस्टम 31 दिसंबर 2022 तक ही लागू रखने के आदेश थे। राज्य शासन ने मंगलवार को नए आदेश जारी करते हुए इसे आगामी आदेश तक यथावत रखने के आदेश दिए हैं। राज्य शासन के सचिव डा. श्रीनिवास शर्मा के हस्ताक्षर से जारी हुए नए आदेश में कहा गया है कि 10 जून 2022 के आदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम और बचाव के संबंध में प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस 5 दिवस निर्धारित किए गए थे। यह आदेश 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावशील है। राज्य शासन की ओर से इसी अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में इस व्यवस्था को आगामी आदेश तक प्रभावशील रखा जा रहा है। पहले भी कई बार बढ़ाया... इससे पहले कोरोना काल के चलते सरकारी दफ्तरों में पांच दिवस 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए लागू किया गया था। इसके बाद 1 नवंबर से 6 दिन कार्य दिवस होना तय हो गया था, लेकिन सरकार ने इसे और आगे बढ़ा दिया। इसके बाद मार्च 2022 तक बढा़या गया। इसके बाद इसे बढ़ाते बढ़ाते 31 दिसंबर 2022 कर दिया गया था। विस्तार भोपाल में शिवराज कैबिनेट की मीटिंग चली, इसमें बड़ा फैसला लिया गया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकास यात्रा में प्रभारी मंत्री के दौरे ज्यादा होंगे। माइक्रो प्लानिंग कर दौरे तैयार करें। सीएम शिवराज ने कहा, मंत्री, विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सांसद भी विकास यात्रा में शामिल होकर केंद्र और राज्य की योजनाओं, कार्यक्रमों और लोकार्पण शिलान्यास में भाग लेंगे। गृहमंत्री ने बताया... गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, कैबिनेट में सहकारी सोसायटी संशोधन अधिनियम 2023 का अनुसमर्थन किया गया है। इसके तहत जिन कृषि साख सोसाइटियों में चुनाव नहीं हुए हैं। वहां पांच सदस्यीय कमेटी का गठन का प्रावधान किया यगा है। इसमें एक सदस्य रजिस्टार, एक सोसायटी और तीन प्राइवेट सदस्य होंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022 को स्वीकृति दी है। इसके तहत किसानों को बढ़ी राहत मिलेगी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया, इसके तहत वॉटर लेवल नीचे जाने पर बोरिंग कराने पर जेल का प्रावधान था। अब जेल के प्रावधान को हटाकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, आंगनवाड़ियों में बिजली कनेक्शन के लिए 79.7 करोड़ रुपये के बजट को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। प्रदेश में अब तक 31 हजार 400 आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्युत के लिए कोई राशि आवंटित नहीं होती थी। अब तीन चरणों में आंगनवाड़ियों को राशि का आवंटन किया जाएगा। इसमें पहले चरण में 14,214, दूसरे चरण में 10, 907 और तीसरे चरण में 6,304 आंगनवाड़ी भवनों को विद्युत व्यवस्था के लिए राशि दी जाएगी। सरकारी विभागों में 5 डे वर्किंग सिस्टम जारी रहेगा... राज्य सरकार ने 5डे वर्किंग सिस्टम को जारी रखने का फैसला लिया है। इसके आदेश जारी हो गए हैं। नए आदेश के अनुसार अब नए साल में भी प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में पांच दिन का कार्य दिवस रहेगा। मध्यप्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक (5डे वर्किंग) सरकारी दफ्तरों में काम होगा। शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। इससे पहले यह सिस्टम 31 दिसंबर 2022 तक ही लागू रखने के आदेश थे। राज्य शासन ने मंगलवार को नए आदेश जारी करते हुए इसे आगामी आदेश तक यथावत रखने के आदेश दिए हैं। राज्य शासन के सचिव डा. श्रीनिवास शर्मा के हस्ताक्षर से जारी हुए नए आदेश में कहा गया है कि 10 जून 2022 के आदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम और बचाव के संबंध में प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस 5 दिवस निर्धारित किए गए थे। यह आदेश 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावशील है। राज्य शासन की ओर से इसी अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में इस व्यवस्था को आगामी आदेश तक प्रभावशील रखा जा रहा है। पहले भी कई बार बढ़ाया... इससे पहले कोरोना काल के चलते सरकारी दफ्तरों में पांच दिवस 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए लागू किया गया था। इसके बाद 1 नवंबर से 6 दिन कार्य दिवस होना तय हो गया था, लेकिन सरकार ने इसे और आगे बढ़ा दिया। इसके बाद मार्च 2022 तक बढा़या गया। इसके बाद इसे बढ़ाते बढ़ाते 31 दिसंबर 2022 कर दिया गया था। Source link

दो युवकों की मौत - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें कटनी जिले में दिल-दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। यहां नशे में धुत पिकअप वैन के ड्राइवर ने पांच युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी। मौके पर दो युवकों ने दम तोड़ दिया तो अन्य लोगों को मामूली चोट आई हैं। घटना माधवनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बिछुआ के पास की बताई गई है। जहां घर से घूमने निकले युवकों ने ठंड के चलते सड़क किनारे आग ताप रहे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप चालक ने युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी। बता दें कि घटना इतनी दर्दनाक थी कि दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं अन्य लोगों को सामान्य चोटे आईं। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही मौके कर सीएसपी, माधवनगर टीआई समेत निवार चौकी प्रभारी पहुंचकर हंगामा शांत कराने में जुट गए। लेकिन छह घंटे बाद भी भीड़ जस की तस बनी रही। घटना में घायल हुए अभिषेक ने बताया, हम लोग सड़क किनारे आग ताप रहे थे। तभी पप्पू तिवारी की डग्गा लेकर वाहन चालक कल्लू हमारे ऊपर चढ़ा दिया। घटना में महेंद्र और अशोक की मौके पर मौत हो गई। वहीं, हम लोग को सामान्य चोटे आई हैं। चक्का जाम करने वाले ग्रामीणों ने बताया, घटना में शामिल गाड़ी और उसके मालिक को पुलिस हम लोगों के समक्ष लाए, जिसके बाद ही हम लोग रास्ता खोलेंगे। हमारी मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम और उग्र होता जाएगा। पूरे मामले पर एसपी सुनील कुमार जैन ने बताया कि माधवनगर थाना क्षेत्र के बिछुआ में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई है। पुलिस वाहन और गाड़ी मालिक को अपने शिकंजे में ले लिया है। वहीं, ग्रामीणों ने गांव का रास्ता जाम कर दिया है, खुलवाने में पुलिस लगी रही। विस्तार कटनी जिले में दिल-दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। यहां नशे में धुत पिकअप वैन के ड्राइवर ने पांच युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी। मौके पर दो युवकों ने दम तोड़ दिया तो अन्य लोगों को मामूली चोट आई हैं। घटना माधवनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बिछुआ के पास की बताई गई है। जहां घर से घूमने निकले युवकों ने ठंड के चलते सड़क किनारे आग ताप रहे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप चालक ने युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी। बता दें कि घटना इतनी दर्दनाक थी कि दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं अन्य लोगों को सामान्य चोटे आईं। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही मौके कर सीएसपी, माधवनगर टीआई समेत निवार चौकी प्रभारी पहुंचकर हंगामा शांत कराने में जुट गए। लेकिन छह घंटे बाद भी भीड़ जस की तस बनी रही। घटना में घायल हुए अभिषेक ने बताया, हम लोग सड़क किनारे आग ताप रहे थे। तभी पप्पू तिवारी की डग्गा लेकर वाहन चालक कल्लू हमारे ऊपर चढ़ा दिया। घटना में महेंद्र और अशोक की मौके पर मौत हो गई। वहीं, हम लोग को सामान्य चोटे आई हैं। चक्का जाम करने वाले ग्रामीणों ने बताया, घटना में शामिल गाड़ी और उसके मालिक को पुलिस हम लोगों के समक्ष लाए, जिसके बाद ही हम लोग रास्ता खोलेंगे। हमारी मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम और उग्र होता जाएगा। पूरे मामले पर एसपी सुनील कुमार जैन ने बताया कि माधवनगर थाना क्षेत्र के बिछुआ में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई है। पुलिस वाहन और गाड़ी मालिक को अपने शिकंजे में ले लिया है। वहीं, ग्रामीणों ने गांव का रास्ता जाम कर दिया है, खुलवाने में पुलिस लगी रही। Source link

बदमाश नेे लहराया था बस मेें चाकू - फोटो : amar ujala digital ख़बर सुनें ख़बर सुनें इंदौर की सिटी बस में टिकट मांगने पर चाकू लहरानेे वाले बदमाश को पुलिस नेे पकड़ कर सारी हेकड़ी निकाल दी। पुलिस युवक को खजराना रुट पर चलने वाली बस में ले गई और यात्रियों के सामनेे बस में झाडू लगवाई,पोछा लगवाया और यात्रियों के सामने बदमाश से बुलवाया कि अब कभी दादा-गिरी नहीं करुंगा। कभी मुझसे अब गलती नहीं होगी। पूरी बस में उसने दोनो कान पकड़कर चक्कर लगवाया। इंदौर में एक गुंडे ने पिछले सोमवार को सिटी बस में ही यात्रियों के सामने चाकू निकाल लिया था। वह किराए लेने की बात से नाराज था और चाकू दिखाकर कंडक्टर को धमकाया था। वह कंडक्टर को बोला था कि क्या बोल रिया है तु..रामपुरी (चाकू) डालूं क्या पेट में..किराया बक रिया है तू... अपना किराया नहीं लगता। इसके बाद वह अपशब्दों का भी प्रयोग करने लगा था। ऐसा करते देख एक महिला यात्री ने उसे रोकने का प्रयास भी किया था। उसके तेवर देख कंडक्टर ने किराया तो नहीं लिया, लेकिन सारी घटना सिटी बस प्रबंधन को बताई। प्रबंधन ने बस के फुटेज निकाल कर खजराना पुलिस को सौंप दिए थे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने गुंडे शहजाद उर्फ जावेद निवासी खजराना को गिरफ्तार कर लिया। उसकेे खिलाफ तिलक नगर, कनाडि़या और आजाद नगर में मारपीट, अवैध वसूली सहित अन्य धाराअेां में केस दर्ज है। विस्तार इंदौर की सिटी बस में टिकट मांगने पर चाकू लहरानेे वाले बदमाश को पुलिस नेे पकड़ कर सारी हेकड़ी निकाल दी। पुलिस युवक को खजराना रुट पर चलने वाली बस में ले गई और यात्रियों के सामनेे बस में झाडू लगवाई,पोछा लगवाया और यात्रियों के सामने बदमाश से बुलवाया कि अब कभी दादा-गिरी नहीं करुंगा। कभी मुझसे अब गलती नहीं होगी। पूरी बस में उसने दोनो कान पकड़कर चक्कर लगवाया। इंदौर में एक गुंडे ने पिछले सोमवार को सिटी बस में ही यात्रियों के सामने चाकू निकाल लिया था। वह किराए लेने की बात से नाराज था और चाकू दिखाकर कंडक्टर को धमकाया था। वह कंडक्टर को बोला था कि क्या बोल रिया है तु..रामपुरी (चाकू) डालूं क्या पेट में..किराया बक रिया है तू... अपना किराया नहीं लगता। इसके बाद वह अपशब्दों का भी प्रयोग करने लगा था। ऐसा करते देख एक महिला यात्री ने उसे रोकने का प्रयास भी किया था। उसके तेवर देख कंडक्टर ने किराया तो नहीं लिया, लेकिन सारी घटना सिटी बस प्रबंधन को बताई। प्रबंधन ने बस के फुटेज निकाल कर खजराना पुलिस को सौंप दिए थे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने गुंडे शहजाद उर्फ जावेद निवासी खजराना को गिरफ्तार कर लिया। उसकेे खिलाफ तिलक नगर, कनाडि़या और आजाद नगर में मारपीट, अवैध वसूली सहित अन्य धाराअेां में केस दर्ज है। Source link