इंदौर की ऐतिहासिक गेर, एक साथ पांच लाख लोग खेलेंगे रंगपंचमी Source link

दो लोग जिंदा जले - फोटो : अमर उजाला विस्तार धार जिले के धामनोद थाना एरिया में गणपति घाट पर हादसा हुआ है। हादसे में दो वाहन आपस में टकरा गए और अनियंत्रित होकर पलट गए। उसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गए। आग में दो लोगों के जिंदा जलने की सूचना है। सूचना पर फायर वाहन सहित पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने प्रयास की। मृतकों की मौत हादसे में संभवत: जलने से हुई। फिलहाल, पुलिस की ओर से पुष्टि होना बाक़ी है। अपडेट जारी है... Source link

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस पर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’ का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत प्रदेशभर के हर जिले में एक-एक स्थान पर समारोह के रूप में कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री की और से वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’ लागू किए जाने की घोषणा के बाद इसके क्रियान्वयन की तैयारियां जोरो पर है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस तारतम्य में प्रदेश के समस्त कलेक्टर और वनमंडलाधिकारियों को पत्र भेजकर जिले में ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’ के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी-कर्मचारी सहित आम जनता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। बता दें कि ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’ के तहत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमिस्वामी, शासकीय अर्द्ध शासकीय एवं शासन की स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें और भूमि अनुबंध धारक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही की निजी भूमि में 5 एकड़ तक रोपण के लिए 100 प्रतिशत, 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रोपण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान शासन की और से हितग्राहियों को प्रदाय किया जाएगा। 15 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य राज्य में इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 36 हजार एकड़ के मान से कुल 5 वर्षों में एक लाख 80 हजार एकड़ में 15 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। शासन की और से चयनित वृक्ष प्रजातियों की खरीदी के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम क्रय मूल्य निर्धारित किया जाएगा।  जिससे कृषकों को निश्चित आय प्राप्त हो सकें। वनक्षेत्र से बाहर लकड़ी के उत्पादन बढ़ने से काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी कृषकों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। Source link

मृतक के परिजन - फोटो : अमर उजाला विस्तार छतरपुर में गल्ला व्यापारी धनप्रसाद जैन की शुक्रवार देर रात घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। खून से लथपथ शरीर देखकर परिवारजनों ने पुलिस को सूचना दी। जहां अब घर में घुसकर लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना और मामले की जानकारी लगगने पर एसपी सचिन शर्मा, CSP लोकेंद्र सिंह, TI अरविंद दांगी पुलिस बल सहित घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक, छतरपुर शहर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पठापुर रोड़ पर साहू की चक्की के पास की घटना है। जहां 58 साल के व्यक्ति (धनप्रसाद जैन) को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आरोपी हत्यारे चोरी और लूट के मकसद से आए थे, जहां उन्होंने वारदात के दौरान व्यक्ति मौत के घाट उतार दिया। मोहल्लेवासियों की मानें तो चोरों/आरोपियों ने आस-पास के लोगों के घर के बाहर से दरवाजे की (कुंडी, शांकल, शटकनी) लगा दी, ताकि कोई आसानी से बाहर न निकल सके। हालांकि, सही घटना और मामला क्या है, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। Source link

आरोपी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला विस्तार जबलपुर से युवक का अपहरण कर बदमाशों ने 40 लाख की फिरौती मांगी थी। वारदात के दूसरे दिन रीवा पहुंची जबलपुर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम से मनगवां पुलिस को अवगत कराया। मनगवां पुलिस ने इनपुट मिलते ही घेराबंदी कर न सिर्फ अपहरणकर्ताओं को पकड़ा, बल्कि पीड़ित युवक को भी सकुशल मुक्त करा लिया है। इस दौरान खास बात यह रही कि मनगवां थाना प्रभारी जेपी पटेल ने वारदात को अंजाम देने वाले तीनों बदमाश को पकड़ने के लिए डेढ़ किलोमीटर की दौड़ लगा दी थी। बताते चलें कि पकड़े गए तीनों आरोपी मनगवां क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्हें पूछताछ के लिए जबलपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। घटना पर एक नजर... घटना जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र की है। राहुलराज सिंह चौहान निवासी शिवनगर थाना गोहलपुर हाल मुकाम बालाजी सिटी पठानी मोहल्ला थाना पनागर जबलपुर अपनी पत्नी उपमा सिंह व बेटे रुद्र के साथ बुधवार को बाइक में सवार होकर गोहलपुर गए थे। वहां से लौटते समय बालाजी सिटी के सामने कुछ परिचित मिल गए। जहां उन्होंने बाइक रोक दी। सभी लोग खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, तभी बाइक व कार में सवार होकर आधा दर्जन बदमाश पहुंचे और राहुल राज से मारपीट शुरू कर दी। पत्नी ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनसे भी मारपीट शुरू कर दी, जिससे बेटा हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। बदमाशों ने पीड़ित को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और रीवा की ओर भाग निकले। कुछ देर बाद ही बदमाशों ने पत्नी के मोबाइल पर व्हाट्सएप कालिंग कर 35 से 40 लाख का इंतजाम करने की हिदायत दी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कराई, लेकिन अपहरणकर्ताओं का पता नहीं चला। पीड़िता ने एक बैग में कपड़े भरे और उसके ऊपर 500-500 रुपए की नोट रखकर उसकी फोटो खींचकर अपहरणकर्ताओं को भेजी। इसके बाद महिला को फिरौती की रकम पहुंचाने के लिए जल्द लोकेशन बताने को कहा गया था। पैर मोच आने के बाद डेढ़ किमी दौड़े थाना प्रभारी... बदमाशों की तलाश में रीवा आई जबलपुर पुलिस ने रीवा एसपी नवनीत भसीन से संपर्क किया। उन्होंने मनगवां थाना प्रभारी जेपी पटेल के नेतृत्व में टीम गठित कर जबलपुर पुलिस की मदद करने को कहा। जबलपुर व मनगवां पुलिस ने लोकेशन के आधार पर सिरसा गांव में घेराबंदी की। इसकी भनक लगते ही अपहरणकर्ता राहुल को छोड़कर भागने लगे। थाना प्रभारी जेपी पटेल ने पीछा किया, लेकिन पैर में मोच आ गई। हालांकि, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और करीब डेढ़ किमी तक अपहरणकर्ताओं का पीछा कर तीन बदमाशों को पकड़ लिया। बदमाश अपहृत युवक को कार में बैठाए हुए थे और कार झाड़ियों में छिपा दी। पुलिस ने अपहरण में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया... इनमें सुलभ सिंह उर्फ शुब्बू सिंह निवासी बरैया टोला थाना मनगवां, विपिन सिंह बघेल, व धनजंय सिंह बघेल निवासी छिरहई थाना मनगवां शामिल हैं। तीनों अपहरणकर्ताओं व पीड़ित युवक को लेकर पनागर पुलिस जबलपुर रवाना हो गई है, जिनसे अपहरण में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जाएगी। इनमें एक आरोपी सुलभ सिंह जबलपुर में रहता था। उसका नाम घटना के दिन ही सामने आ गया था। बताते चलें कि मुख्य आरोपी सुलभ से पुराना अपराधी है, जिसके विरुद्ध मंगवा थाने में साल 2008 में अपराध पंजीबद्ध है। इतना ही नहीं उसको जानने वाले लोग बताते हैं कि दिल्ली में भी उसका अपराध पंजीबद्ध था। मामले में वह तिहाड़ जेल में भी सजा काट चुका है। Source link

भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने कांग्रेस पर किया तंज। - फोटो : संवाद विस्तार प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित हितग्राहियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का घेराव 15 मार्च को करने जा रही है। बालोद जिले के प्रभारी एवं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने आवास योजना के मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा आवंटित छत्तीसगढ़ को 4 वर्षों में 1600000 प्रधानमंत्री आवास जारी किए गए। लेकिन प्रदेश सरकार ने अपना राजवंश नहीं दिया और गरीबों को आवास योजना से वंचित रखा। उन्होंने बताया कि अकेले बालोद जिले में ही 22192 आवास को प्रदेश सरकार ने रोका है मधुसूदन यादव के साथ ही दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार वरिष्ठ नेता राकेश यादव यज्ञदत्त शर्मा भी मौजूद रहे। सर्वे की जरूरत क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने बताया कि एक तरफ सरकार सर्वे कराने की बात कह रही है आखिर सर्वे कराने की जरूरत ही क्या है यहां पर तो जरूरतमंद हितग्राहियों की सूची बनी हुई है और आवास प्लस की सूची भी तैयार है वेटिंग लिस्ट की सूची भी तैयार है तो यहां के मुख्यमंत्री इस तरह की बयानबाजी करके केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं परंतु प्रदेश की सरकार इन सब मसलों को लेकर सजग हो चली है उन्होंने कहा कि बालोद जिले भर के 6000 हितग्राही एवं कार्यकर्ता रायपुर जाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। उन्होंने आगे प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि 19 लाख प्रदेश के बेरोजगारों के लिए भूपेश बघेल का यह बजट मुंह में जीरा के समान हैं 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4 वर्ष बीत गए पर आम जनता व छत्तीसगढ़ के विकास पर ध्यान नहीं है। जन घोषणा पत्र में किए 36 घोषणाओं को पूरा करने का इस बजट में कहीं ध्यान नहीं दिया गया। 2 साल से बालोद जिले में केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली है। परंतु यहां के विधायक अभी तक निर्णय नहीं कर पाए कि आखिर केंद्रीय विद्यालय खोलना कहां है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा कि वेद मुलाकात के दौरान बड़े-बड़े वादे कर यहां से मुख्यमंत्री गए थे। परंतु उन वादों पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है जनता उम्मीद भरी निगाहों से अब भाजपा की ओर देख रही है। वहीं वरिष्ठ नेता राकेश यादव एवं यज्ञदत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकार लोक लुभावनी बातें कर केवल जनता को गुमराह करना जानती है हर मसलों को केंद्र पर मरने वाली है सरकार है और इसके जाने का समय हो गया है। Source link

दुर्ग जिला अस्पताल में किन्नर और ऑफिस स्टॉफ के बीच हुआ विवाद। - फोटो : संवाद विस्तार देर रात जिला चिकित्सालय में एक किन्नर और हॉस्पिटल स्टॉफ के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद थाने तक पहुंच गया। स्टॉफ नर्स का आरोप है कि किन्नर शराब के नशे में इलाज कराने आया था। जहां किन्नर ने बदसलूकी करते हुऐ मारपीट की थी। दोनों पक्षों की शिकायत लेकर सिटी कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शराब के नशे में एक किन्नर ने शुक्रवार देर रात तक जिला चिकित्सालय में जमकर हंगामा मचाया। दरअसल काजल किन्नर अपने एक साथी का इलाज कराने अस्पताल आई हुई थी। इसी बीच उसका स्टाफ नर्स से विवाद हो गया। अक्रोशित किन्नर ने नर्स को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद बाकी स्टॉफ ने किन्नर के खिलाफ में सिटी कोतवाली पहुंच कर कार्रवाई की मांग करते रहे। इस हंगामे के बीच पुलिस ने काजल किन्नर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जिला चिकित्सालय में कार्य करने वाली नर्सों का आरोप है, कि काजल किन्नर के द्वारा पिछले दो वर्षों से यही रवैया है। अस्पताल आकर वह स्टॉफ के लोगो के साथ बदसलूकी करती है। जिसके वजह से वे बाकी मरीजों का ध्यान नही रख पाती है। जिला चिकित्सालय में  रात में आपातकालीन सेवा के समय इस तरह की हरकतों के कारण अपनी सुरक्षा को लेकर हॉस्पिटल स्टॉफ के द्वारा अस्पताल के बड़े डॉक्टरों को कई बार अवगत कराया गया है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नही ले रही हैं। कल देर रात किन्नर द्वारा की गई मारपीट और गाली गलौज के कारण हॉस्पिटल स्टॉफ ने अपना विरोध जाहिर किया। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। वहीं, काजल किन्नर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। काजल किन्नर हत्या के मामले में सजा काट चुका है वही विचाराधीन कैदी के दौरान इलाज के जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था वहीं से खिड़की से भाग गया था। Source link

प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और अनुराग अग्रवाल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेसवार्ता कर प्रधानमंत्री आवास मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। वरिष्ठ भाजपा नेता  बृजमोहन अग्रवाल ने इस दौरान भूपेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में सीएम झूठ बोलते हैं। सीएम बोलते हैं कि हम सर्वे कराएंगे। वे चलाचली की बेला में कौन सा सर्वे कराएंगे?। वो लोगों को गुमराह करना और गरीबों का आवास छिनना बंद करें। इतना नहीं पूर्व मंत्री ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने धर्म और अर्धम की बात की थी। क्या ये धर्म है कि एक पेटी सरकारी होगी और दो पेटी कांग्रेसी?, ये कैसा धर्म है? , ये एक पेटी और दो पेटी वाली सरकार है। राज्य सरकार जनता को लुटने का काम कर रही है। सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। राज्य सरकार नए नए वादे कर रही है। 6 महीने बचे हैं और सरकार घोषणाएं की जा रही हैं। टेंडर की प्रक्रिया होते होते ही 6 महीने बीत जाएंगे। कांग्रेस सरकार बहरी है। वहीं राम-रावण की सेना पर कहा जो धर्म युद्ध करेगा वो जीतेगा। जो अधर्म करेगा वो हारेगा। 15 मार्च को होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव  बृजमोहन ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों का हक छीन रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान प्रदेश के 20 लाख पात्र लोगों को नहीं मिले। ऐसे लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए 15 मार्च को पूरे प्रदेश से लोग रायपुर में एकत्र होंगे और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ...तो मंत्री डहरिया के घर पर कब्जा कर लेते बृजमोहन अग्रवाल आरंग में मोर आवास अभियान में शामिल हुए। वहां पर मंत्री शिव डहरिया के निवास का घेराव किया। अग्रवाल ने कहा कि जनता में इतना गुस्सा है कि वहां 5 हजार लोग शामिल हुए थे। बैरिकेड तोड़कर लोग मंत्री डहरिया के घर के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि हम तो डहरिया के घर में कब्जा कर लेते लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके लौट आए। सीएम भूपेश से किया सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल को आज साढ़े चार साल हो गए हैं। उन्होंने 61 हजार करोड़ कर्ज का बोझ जनता के सिर पर रख दिया है। बावजूद राज्य में मूलभूत सुविधाओं का अभाव क्यों है? प्रदेश की कांग्रेस सरकार  लोगों को न छत दे रही है ना पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था कर रही है। सरकार ने आखिर इन कर्ज के पैसों का किया क्या है यह बड़ा गंभीर सवाल है? क्या कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ीयों के नाम पर कर्ज लेकर कांग्रेस पार्टी को घी पिला रही है? अगर ऐसा नहीं है तो गांव गरीब का विकास क्यों नहीं हो रहा है? 'राज्य सरकार उदासीन' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश के राज्यों में गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस शोषित आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग बाहुल्य छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, जहां के गरीब पक्के छत के लिए तरस रहा है। प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी ने अपने हिस्से का आर्थिक योगदान राज्य को दे रहे है लेकिन भूपेश बघेल की सरकार उदासीन है। मुख्यमंत्री सदन में 2011 जनगणना के आंकड़े की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। हम तो कहते हैं आपके पूर्व पंचायत मंत्री के इस्तीफे में उल्लेखित 8 लाख आवासहीनो को छत दे दो बाकी जो सर्वे आप कराओ उन्हें देते रहना। मूणत बोले- छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रही भूपेश सरकार पूर्व मंत्री और भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने पत्रवार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वे कितनी भी कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी उन्हें बेनकाब करने से पीछे हटने वाली नहीं है। भूपेश बघेल गरीबों का आवास छीनकर बैठे हैं और आवास योजना में हिस्सेदारी करने की बजाय निराधार बातें करते हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि अब तक 8,42,289 आवास पूर्ण हुए हैं  जबकि सत्य यह है कि दिसम्बर 2018 में भूपेश सरकार बनी तब तक  भाजपा शासन के 3 वर्षों में - 7,56,765 आवास स्वीकृत हो चुके थे। लगभग बन चुके थे। इस दौरान पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश सहमीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल उपस्थित रहे। बीजेपी ने उठाए सवाल  1. प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा करने के प्रयास क्यों नहीं किये गए? 2. भाजपा सरकार ने 7.5 लाख आवास बना दिये थे। इसके बाद कांग्रेस ने अब तक कितने आवास बनाये, स्पष्ट और सत्य जानकारी क्यों नहीं दे रहे? 3. नए सर्वे का शिगूफा क्यों? 4. क्या भूपेश बघेल नई आवास योजना बना रहे हैं? 5. अब 9 माह के कार्यकाल में कितने आवासहीन परिवारों को आवास मिलेगा, क्या गारंटी है? 6. पंचायत, ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने इस्तीफा क्यों दिया? 7. सिंहदेव ने अपने इस्तीफे में जिन आठ लाख परिवार को आवास न देने का जिक्र किया था। भूपेश जी उन्हें पहले मकान आवंटन प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हैं। 8. नए भारसाधक मंत्री ने आवास निर्माण के लिए अब तक क्या कदम उठाए? 9. आवास योजना के केंद्र के 10 हजार करोड़ से छत्तीसगढ़ को वंचित करने का अपराधी कौन है? 10. प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 साल की प्रगति, केंद्रीय प्रयास, राज्य के व्यवधान पर भूपेश सरकार श्वेत पत्र जारी करे। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास शहरी  योजना प्रदेश में तीन भिन्न नामों से संचालित है -   मोर जमीन - मोर मकान जिनके पास स्वयं या पट्टे की ज़मीन हो। मोर मकान - मोर चिन्हारी झुग्गी बस्तियों में समूह में आवास बना कर दिया जाता है। मोर मकान - मोर आस चिन्हारी के अंतर्गत समूह में बने आवास को किराये पर रहने वाले आवास हीनों को दिया जा रहा है। Source link

इंदौर एयरपोर्ट पर बढ़ रही सुविधाएं - फोटो : amar ujala digital विस्तार इंदौर और भोपाल के बीच इंटरनेश्नल एयरपोर्र्ट की संभावनाएं पिछले साल तलाशी जा रही थी और चापड़ा में इसके लिए २० हजार एकड़ से ज्यादा जमीन भी देखी जा रही थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अब विमानतल प्राधिकरण इंदौर एयरपोर्ट पर ही सुविधाएं बढाने की तैयारी कर रहा है,क्योकि यहां इंदौर से सीधे दुबई तक के लिए उड़ान जाती है और जल्दी ही विदेश के अन्य शहरों के लिए भी उड़ानें संचालित होना है। एक हजार से ज्यादा जमीन इंदौर के कारोबारियों ने खरीद ली चापड़ा के समीप नया एयरपोर्ट बनने की सुगबुगाहट के बीच इंदौर में रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े कुछ लोगों ने करीब एक हजार एकड़ जमीनों के सौदे किसानों के साथ कर लिए थे, लेकिन प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जाते ही सौदे भी खटाई में पड़े है। छह माह पहले देवास और चापड़ा में जमीनों के भाव काफी बढ़ गए थे। इंदौर एयरपोर्ट पर यह सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी इंदौर को इंटरनेश्नल एयरपोर्र्ट का दर्जा मिल चुका है। यहां नया डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल तैयार हो रहा है। १७ हजार वर्गमीटर क्षेत्र में स्ट्रांग रुम, कोल्ड स्टोरेज, डीजीआर रुम समेत कई सुविधाएं मिलेगी। इस टर्मिनल में ६० हजारमेट्रिक टन की सालाना क्षमता रहेगी। इसके बनने से फूलों की खेती करने वाले किसानों को काफी फायदा होगा। इसके अलावा पेरिशबल कार्गो भी ३०० वर्गमीटर एरिया में बनेगा।इसके अलावा बड़े विमानों के लिए रनवे का विस्तार भी हो चुका है। इंदौर विमानतल २४ घंटे खुला रहता है। अभी ७० से ज्यादा उड़ानें इंदौर से संचालित हो रही है। चापड़ा प्रोजेक्ट पर फैसला नहीं, इंदौर एयरपोर्ट के लिए मांगी सुविधाएं चापड़ा में नए इंटरनेश्नल एयरपोर्ट पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए हमनें इंदौर एयरपोर्ट पर ही सुविधाएं बढ़ाने की मांग की थी। इंदौर में कार्गो टर्मिनेंस बनने के अलावा पार्किंग एरिया भी बड़ा बनाया जा रहा है। विमानों की पार्किंग का स्पेस भी बढ़ चुका है। Source link

महिला सीएस सदस्यों के लिए सेमिनार - फोटो : अमर उजाला, इंदौर विस्तार इंदौर की बेटियां हर क्षेत्र में मान बढ़ा रही हैं। यहां की जरूरतमंद बेटियों के लिए भी कई संस्थाएं आगे आ रही हैं और इनमें सीएस फाउंडेशन भी अब बढ़ चढक़र मदद कर रहा है। इंदौर सीएस (कंपनी सेक्रेटरी) की महिला सदस्य जरूरतमंद महिलाओं और बेटियों की मदद के लिए कई स्तर पर मदद कर रही हैं। संस्था की सचिव सुरभि अग्रवाल ने बताया कि महिला दिवस पर हुए कार्यक्रम में हमने जरूरतमंद महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ दिलाने पर रणनीति बनाई। हम सभी पहले योजना को खुद ठीक से समझेंगे और फिर अपने घर, ऑफिस और अन्य जगहों पर काम करने वाली महिलाओं से खुद इसके फॉर्म भरवाएंगे। इसके साथ संस्था स्कॉलरशिप आदि स्कीम्स में भी मदद की योजना बना रही है। सुरभि ने बताया कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के इंदौर चैप्टर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सीएस सदस्यों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की संयोजक एवं इंदौर चैप्टर की सचिव सीएस सुरभि अग्रवाल ने बताया की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आइएएस पल्लवी वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में कर्नल अकादमी की फाउंडर करण बहादुर, पार्षद संगीता जोशी ने महिला सदस्यों को संबोधित किया। आईएएस पल्लवी वर्मा ने अपने संघर्षों के बारे में बताते हुए कहा की असफलता से कभी नहीं घबराना चाहिए, अपनी कमजोरी और गलतियों को पहचाना और समय रहते उसमें सुधार कर आप अपने आप को सफल बना सकते हो।उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। शीकुंज फाउंडेशन की को-फाउंडर तृप्ति शर्मा ने सेमिनार में महिलाओ से जुड़े विषयों पर चर्चा की जिसमें स्टार्टअप्स, नए औद्योगिक परिप्रक्ष्य में महिलाओं का योगदान एवं प्रोत्साहन आदि थे। Source link

जन स्वास्थ्य रक्षक पदाधिकारी - फोटो : अमर उजाला विस्तार प्रदेश के जन स्वास्थ्य रक्षक 14 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार की उपेक्षा के शिकार प्रदेश के 51 हजार 953 जन स्वास्थ्य रक्षक 14 मार्च को भोपाल में विधानसभा पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपेंगे। इसके पहले संगठन ने प्रदेश भर में भाजपा के विधायकों-सांसदों को आखिरी बार मांग पत्र सौंपने का चरणबद्ध कार्यक्रम तय किया है। यह बातें मध्यप्रदेश जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बीएल प्रजापति ने अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में कही। प्रजापति ने बताया, मध्यप्रदेश में 50 हजार से ज्यादा जन स्वास्थ्य रक्षक 20 साल से ज्यादा समय से शासन की तमाम स्वास्थ्य योजनाओं के तहत धरातल पर जाकर काम कर रहे हैं। इनका चयन शासकीय नियम के अनुसार परीक्षा निर्देश पूरा करने के बाद हुआ, उसके बाद बरसों बीत चुके हैं पर अभी तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि पूरे मध्यप्रदेश में जन स्वास्थ्य रक्षक गांव, शहर, तहसील, जिला मुख्यालय और संभाग मुख्यालय पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सभी अभियान के तहत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं रखा और अब मध्यप्रदेश के तमाम जन स्वास्थ्य रक्षक विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों के ऑफिस घर पहुंच कर शिकायती पत्र सौंपेंगे और फिर भी अगर समाधान नहीं हुआ तो 14 मार्च को भोपाल पहुंच कर विधानसभा का घेराव करेंगे। बीएल प्रजापति के अनुसार, इसके पहले भाजपा के विधायकों-मंत्रियों को ज्ञापन पत्र सौंपकर उनसे जन-स्वास्थ्य रक्षकों की मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री व स्वास्थ्य आयुक्त के नाम पत्र लिखने का अनुरोध किया जायेगा। साथ ही प्रदेश के लोकसभा सांसदों व राज्यसभा सांसदों को मांग-पत्र सौंपकर जन-स्वास्थ्य रक्षकों की मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री व स्वास्थ्य आयुक्त के नाम पत्र लिखने का अनुरोध किया जाएगा। 14 मार्च को विधानसभा पर प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। ये हैं जनस्वास्थ्य रक्षकों की प्रमुख मांगें... चार मार्च 2008 को जन स्वास्थ्य रक्षकों की मांगों के संबंध में आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जाए। आंगनवाड़ी सह ग्राम आरोग्य केन्द्रों पर जन स्वास्थ्य रक्षकों की स्वास्थ्य मित्र के रूप में सेवा ली जाए। जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए जारी किये गये पूर्व आदेशों को धरातल पर लागू किया जाये। शासकीय नौकरी के भर्ती नियमों के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी जन स्वास्थ्य रक्षकों को पंचायत कर्मियों व शिक्षाकर्मियों की भांति स्वास्थ्य विभाग में प्रथम पंक्ति में जोड़कर सेवा का अवसर दिया जाए। Source link