शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में वन्यजीव प्रबंधन को लेकर उठ रहे लगातार सवालों के बीच बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। जिले में पदस्थ डीएफओ (DFO Anuppur) विपिन कुमार पटेल का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें अनूपपुर वन मंडल से हटाकर जबलपुर वन मंडल अधिकार कार्य योजना इकाई (Jabalpur Forest Working Plan Unit) में पदस्थ किया गया है। यह आदेश देर रात जारी हुआ, जिससे जिले की Forest Administration में हलचल मच गई। Leopard Death Controversy Anuppur: पिछले एक माह के भीतर अनूपपुर जिले में लगातार दो तेंदुओं की मौत (Two Leopard Deaths in One Month) ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि विभाग के पास जिले में मौजूद तेंदुओं की सटीक संख्या (Leopard Population Data) तक उपलब्ध नहीं थी। Wildlife Monitoring System की इस बड़ी चूक को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर प्रशासनिक हलकों तक आलोचना तेज हो गई थी। वन्यजीव संरक्षण (Wildlife Conservation Failure) के नाम पर की जा रही व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे। न तो तेंदुओं की मूवमेंट पर प्रभावी निगरानी थी और न ही संवेदनशील इलाकों में किसी तरह की पुख्ता रणनीति। Leopard Safety Measures के अभाव में एक के बाद एक मौत ने Forest Department Accountability को कटघरे में ला खड़ा किया। Elephant Movement Anuppur: तेंदुओं के साथ-साथ जिले में लगातार हाथियों का विचरण (Elephant Movement in Anuppur) भी वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। जंगल से सटे ग्रामीण इलाकों में हाथियों की आवाजाही से फसल नुकसान और जान-माल का खतरा बढ़ा, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। Human-Elephant Conflict लगातार गहराता गया, लेकिन ठोस समाधान नजर नहीं आया। Compensation Delay Issue: ग्रामीणों का आरोप है कि हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का मुआवजा (Elephant Damage Compensation) उन्हें पिछले लगभग एक साल से नहीं मिला है। Compensation Delay को लेकर कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन Forest Claims Settlement की प्रक्रिया बेहद सुस्त रही। इससे ग्रामीणों में विभाग के प्रति असंतोष और अविश्वास और बढ़ गया। Transfer After Mounting Pressure: लगातार Leopard Deaths, Elephant Conflict और मुआवजा भुगतान में देरी जैसे मामलों को लेकर Forest Department Performance सवालों के घेरे में थी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच डीएफओ विपिन कुमार पटेल का तबादला किया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बढ़ते दबाव और आलोचना के बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि डीएफओ का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन असली सवाल अब भी कायम हैं। क्या इससे Anuppur Wildlife Management में सुधार होगा? क्या तेंदुओं और हाथियों से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होगी? या फिर यह स्थानांतरण भी सिर्फ एक Administrative Adjustment बनकर रह जाएगा। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि वन विभाग जमीन पर सुधार करता है या नहीं। इसे भी पढ़ें- अनूपपुर में एक और तेंदुए का हत्यारा कौन ? : 3 साल 9 मौत के बाद भी जंगल में कानून बेअसर, कटघरे में गश्त टीम, कब जागेगा वन विभाग, क्या पोस्टमार्टम से धुलेगा गुनाह ? MP में इन अधिकारियों के तबादले की सूची क्रमांक अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना 1 विभाष कुमार ठाकुर पीसीसीएफ संरक्षण, वन मुख्यालय भोपाल पीसीसीएफ अनुसंधान एवं विस्तार, वन मुख्यालय भोपाल 2 अमित कुमार दुबे एपीसीसीएफ, क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी एपीसीसीएफ संरक्षण, वन मुख्यालय भोपाल 3 प्रफुल नीरज गुलाबराव फुलझेले सीसीएफ राज्य लघुवनोजन संघ भोपाल सीसीएफ राज्य वन विकास निगम भोपाल 4 मस्तराम बघेल सीसीएफ उज्जैन वृत्त सीसीएफ जबलपुर वृत्त 5 कमल अरोरा सीएफ जबलपुर वृत्त सीएफ छिंदवाड़ा वृत्त 6 मधु व्ही राज सीएफ छिंदवाड़ा वृत्त सीएफ बैतूल वृत्त 7 आलोक पाठक सीएफ राज्य वन विकास निगम भोपाल सीएफ उज्जैन वृत्त 8 बासु कनौजिया सीएफ बैतूल वृत्त सीएफ खंडवा वृत्त 9 क्षितिज कुमार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वन विभाग सीएफ भोपाल वृत्त 10 विपिन कुमार पटेल डीएफओ अनूपपुर डीएफओ कार्य आयोजना जबलपुर 11 प्रदीप मिश्रा डीएफओ इंदौर डीएफओ कार्य आयोजना इकाई बैतूल 12 अब्दुल अलीम अंसारी डीएफओ नौरादेही वन्यप्राणी डीएफओ कार्य आयोजना इकाई सिवनी 13 नरेश कुमार दोहरे डीएफओ रतलाम उप वन संरक्षक कार्यालय, वन बल प्रमुख मुख्यालय भोपाल 14 प्रकाश कुमार वर्मा उप संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया उप संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला 15 अनिल चौपड़ा डीएफओ हरदा उप वन संरक्षक कार्यालय, वन बल प्रमुख मुख्यालय भोपाल 16 पुनील गोयल उप संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला उप संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी 17 अंकित पांडेय डीएफओ ग्वालियर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वन विभाग 18 गौरव शर्मा डीएफओ कटनी डीएफओ नर्मदापुरम 19 पुनीत सोनकर डीएफओ डिंडोरी डीएफओ जबलपुर 20 अशोक सोलंकी उप वन संरक्षक कार्यालय, वन बल प्रमुख मुख्यालय भोपाल डीएफओ डिंडोरी 21 रजनीश कुमार सिंह उप संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी डीएफओ नौरादेही वन्यप्राणी 22 गर्वित गंगवार डीएफओ उत्तर पन्ना डीएफओ कटनी 23 मयंक गुर्जर डीएफओ नर्मदापुरम उप वन संरक्षक कार्यालय, वन बल प्रमुख मुख्यालय भोपाल 24 स्वरूप दीक्षित उप वन संरक्षक, ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल डीएफओ पूर्व छिंदवाड़ा 25 रिषी मिश्रा डीएफओ जबलपुर डीएफओ छतरपुर 26 सर्वेश सोनवानी डीएफओ छतरपुर डीएफओ जनसंपर्क एवं विक्रय डिपो, नई दिल्ली 27 डेविड व्यंकटराव उप वन संरक्षक, राज्य वन विकास निगम भोपाल डीएफओ अनूपपुर 28 अरिहंत कोचर डीएफओ दक्षिण बालाघाट उत्पादन डीएफओ दक्षिण बैतूल

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी वन परिक्षेत्र (Jaithari Forest Range) में तेंदुए की मौत कोई “दुर्घटना” नहीं, बल्कि वन विभाग की लापरवाही से लिखा गया एक और काला अध्याय (Forest Department Failure) है। शिकार के लिए खुलेआम लगाए गए करंट वाले तार (Electric Wire Poaching Trap) की चपेट में आकर एक तेंदुआ तड़प-तड़प कर मर गया। हमेशा की तरह वन विभाग मौत के बाद हरकत में आया। 2-3 साल में 9 तेंदुओं की मौत हो चुकी है। जैतहरी–गोबरी मार्ग बना Wildlife Crime Zone बुधवार की शाम जैतहरी बीट अंतर्गत जैतहरी–गोबरी मार्ग पर वार्ड क्रमांक 14 और 15 के बीच यह घटना हुई। यह वही इलाका है जहां पहले भी Wildlife Crime Zone होने के संकेत मिलते रहे हैं। बावजूद इसके न नियमित गश्त, न खुफिया निगरानी और न ही ग्रामीण स्तर पर कोई ठोस रोकथाम। नतीजा—एक और Leopard Death in Madhya Pradesh। करंट ट्रैप कैसे लगे? विभाग को भनक तक नहीं सबसे गंभीर सवाल यह है कि आखिर खेतों और जंगल की सीमा पर करंट से दौड़ते तार कब और कैसे लगाए गए? क्या वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली गईं? अगर समय रहते Forest Patrol और Anti-Poaching Monitoring होती, तो शायद आज एक तेंदुआ जिंदा होता। मौत के बाद जांच, वही पुरानी सरकारी कहानी घटना के बाद वन विभाग ने शहडोल से Dog Escort Squad बुलाकर कुछ संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है। लेकिन यह कार्रवाई भी वही पुरानी कहानी दोहराती दिख रही है—पहले मौत, फिर पूछताछ, फिर फाइल बंद। सवाल यह है कि क्या इस बार किसी जिम्मेदार पर Accountability तय होगी या यह मामला भी बाकी केसों की तरह जांच के नाम पर दफन हो जाएगा? पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार से जिम्मेदारी खत्म नहीं तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर देना वन विभाग की जिम्मेदारी खत्म नहीं कर देता। असली जिम्मेदारी है—Wildlife Protection System को मजबूत करना। लेकिन हकीकत यह है कि विभाग को खुद नहीं पता कि जिले में कितने तेंदुए मौजूद हैं, किस रेंज में कितने Leopard Movement Zones हैं और कहां सबसे ज्यादा खतरा है। पहले ट्रेन से कटा तेंदुआ, अब करंट से मौत यह लापरवाही कोई नई नहीं है। कुछ समय पहले ही इसी जिले में एक तेंदुआ ट्रेन से कटकर (Leopard Train Accident) मारा गया था। उस वक्त भी बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला। न ट्रैक के आसपास सुरक्षा बढ़ी, न वन्यजीव चेतावनी तंत्र विकसित हुआ। कागजों में एक्टिव, जंगल में फेल वन विभाग लगातार हो रही Leopard Deaths in Anuppur District इस बात का साफ सबूत हैं कि वन विभाग सिर्फ कागजों में सक्रिय है, जंगल में नहीं। अवैध शिकार, करंट ट्रैप और मानवीय लालच के खिलाफ कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आती। यह सिर्फ एक तेंदुए की मौत नहीं, बल्कि पूरे वन संरक्षण तंत्र की विफलता (Collapse of Forest Conservation System) है। वहीं अनूपपुर में 2-3 साल में 9 तेंदुओं की मौत हो चुकी है। लगातार हो रहीं मौतों को लेकर हमने जब अनूपपुर DFO विपिन पटेल से प्रतिक्रिया और कार्रवाई को लेकर अपडेट लेने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। अब अगला तेंदुआ कौन होगा? अब सवाल सीधा है—क्या वन विभाग इस मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेगा? क्या दोषियों तक कार्रवाई पहुंचेगी? या फिर आने वाले दिनों में किसी और तेंदुए की मौत पर वही रटी-रटाई लाइन सुनने को मिलेगी—“जांच जारी है”? अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो जंगल में तेंदुए नहीं, सिर्फ लापरवाही के पोस्टमार्टम ही बचेंगे।

New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम रक्सा (Raksa Village, Anuppur) में आयोजित Environmental Public Hearing के दौरान एक बार फिर यह सवाल खुलकर सामने आ गया कि क्या बड़ी पावर कंपनियां और प्रशासन मिलकर किसानों के हक को कुचल रहे हैं? New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: New Zone India Private Limited की 1600 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना (1600 MW Coal Based Thermal Power Project) की जनसुनवाई में जो सामने आया, उसने land acquisition process और administrative accountability दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: यह Public Hearing on Power Plant मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल (MP Pollution Control Board, Shahdol) की निगरानी में आयोजित की गई थी। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: मंच पर अधिकारी, कंपनी प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे, लेकिन सबसे मजबूत आवाज उस किसान की थी, जिसकी जमीन तो ले ली गई, पर मुआवजा आज तक नहीं मिला। किसान ने मंच से खोली कंपनी की पोल New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: जनसुनवाई के दौरान ग्राम रक्सा निवासी किसान रामदीन राठौर ने खुले मंच से आरोप लगाया कि कंपनी ने उनकी करीब साढ़े सात एकड़ जमीन हड़प ली, लेकिन compensation payment अब तक उनके खाते में नहीं पहुंचा। किसान ने बताया कि वह लंबे समय से कंपनी और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ आश्वासन दिए गए। किसान का सवाल सीधा था— जब जमीन कंपनी के कब्जे में है, तो मुआवजा क्यों नहीं? यह सवाल corporate ethics और government oversight दोनों पर भारी पड़ता है। प्रशासन की नाराजगी, लेकिन क्या कार्रवाई होगी ? कंपनी अधिकारियों ने मुआवजे को लेकर मंच से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उनकी दलीलें district administration को भी रास नहीं आईं। अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडेय और एसडीएम कमलेश पुरी ने कंपनी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बहानेबाजी बंद कर किसान की समस्या का immediate resolution किया जाए। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: हालांकि सवाल यह है कि जब मामला सार्वजनिक मंच पर आकर भी सिर्फ “निर्देश” तक सीमित रह जाए, तो क्या इसे effective governance कहा जा सकता है? 7 दिन का अल्टीमेटम, खेती फिर शुरू करूंगा New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: पीड़ित किसान राम सिंह राठौर ने प्रशासन और कंपनी दोनों को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि 7 दिन के भीतर उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला, तो वे उसी जमीन पर दोबारा खेती (Resume Farming) शुरू कर देंगे। किसान ने यह भी स्पष्ट किया कि खेती के दौरान यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पावर कंपनी की होगी। यह चेतावनी दरअसल उस हताशा का संकेत है, जहां किसान के पास विरोध का आखिरी रास्ता भी खेत ही बचा है। 2006 में अधिग्रहण, 18 साल बाद भी अधूरा इंसाफ जानकारी के मुताबिक, New Zone India Private Limited ने वर्ष 2006 में 191 किसानों से करीब 776.78 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की थी। हैरानी की बात यह है कि 18 वर्षों तक न तो पावर प्लांट लगा और न ही गांवों से जुड़े rehabilitation promises पूरे किए गए। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: इतने लंबे समय तक जमीन रोके रखना और किसानों को अधर में छोड़ देना, यह सीधे तौर पर policy failure और corporate negligence की मिसाल है। 2024 में फिर जागी कंपनी, सवाल जस के तस वर्ष 2024 में कंपनी ने एक बार फिर power plant development process शुरू की। इस दौरान किसानों को प्रति एकड़ दोगुना मुआवजा (Double Compensation) देने के दावे किए गए और जमीन के चारों ओर fencing work भी शुरू कर दिया गया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी कुछ किसानों को उनका हक नहीं मिला। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: यह पूरा मामला यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या environment clearance की प्रक्रिया में किसानों के अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं? अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस बार सिर्फ मंच से नाराजगी दिखाकर चुप बैठ जाएगा, या फिर किसान को उसका हक दिलाने के लिए real action on ground देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर 7 दिन बाद खेत में हल चला, तो जिम्मेदारी तय करने से कोई नहीं बच पाएगा।

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में कलेक्टर अंशुल गुप्ता का एक वीडियो और व्यवहार चर्चा का विषय बन गया है। बुधवार दोपहर उदयपुर स्थित शासकीय आदिवासी बालक आश्रम के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। निरीक्षण के समय आश्रम में एक भी छात्र मौजूद नहीं था। जब कलेक्टर ने इस बारे में छात्रावास अधीक्षक चैन सिंह चिढ़ार से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में शीतलहर के चलते दो दिन की छुट्टी घोषित की गई थी, इसलिए बच्चे घर चले गए हैं। जवाब सुनते ही कलेक्टर का फूटा गुस्सा अधीक्षक का जवाब सुनकर कलेक्टर अंशुल गुप्ता भड़क गए। आरोप है कि उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों के सामने अधीक्षक के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और यहां तक कह दिया कि “अभी तुम्हें दो जूते मारूंगा।” कर्मचारियों में फैली नाराजगी कलेक्टर के इस व्यवहार से जिले के अन्य सरकारी कर्मचारियों में भी नाराजगी देखने को मिली है। नाम न छापने की शर्त पर कर्मचारियों ने कहा कि कलेक्टर भले ही जिले के सर्वोच्च अधिकारी हों, लेकिन उन्हें मातहत कर्मचारियों से मर्यादित भाषा में बात करनी चाहिए। “ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं” — अधीक्षक अपमान से आहत छात्रावास अधीक्षक चैन सिंह चिढ़ार ने मौके पर ही मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि इस तरह की अभद्र भाषा और सार्वजनिक रूप से धमकी देना अपमानजनक है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री को लिखा गया शिकायती पत्र अधीक्षक ने अपने पत्र में लिखा कि 7 जनवरी 2026 को निरीक्षण के दौरान जब उन्होंने बच्चों के छुट्टी पर होने की जानकारी दी, तो कलेक्टर ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जूते मारने की धमकी दी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वे अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। छुट्टी के आदेश को लेकर भ्रम दरअसल, शीतलहर के चलते विदिशा कलेक्टर ने नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों में 7 और 8 जनवरी की छुट्टी घोषित की थी। हालांकि छात्रावास के लिए अलग से छुट्टी के आदेश जारी नहीं हुए थे। इसके बावजूद अधीक्षक ने बच्चों को घर भेज दिया, जिससे कलेक्टर नाराज हो गए। अब बढ़ सकता है मामला अधीक्षक का कहना है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर अपना आवेदन सौंपेंगे और पूरे मामले की शिकायत करेंगे। वहीं इस घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है।

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। कोमाखान थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 5 क्विंटल 20 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 2.60 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार गांजा ओडिशा के भवानीपटना जिले से लोड किया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र के नागपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो सभी महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। टेमरीनाका चेकिंग प्वाइंट पर पकड़ी गई एम्बुलेंस यह कार्रवाई कोमाखान थाना क्षेत्र के ओडिशा-छत्तीसगढ़ बॉर्डर स्थित टेमरीनाका चेकिंग प्वाइंट पर की गई। पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि एक एम्बुलेंस में भारी मात्रा में गांजा तस्करी कर ले जाया जा रहा है। शक के आधार पर रोकी गई जर्जर एम्बुलेंस चेकिंग के दौरान एक पुरानी और जर्जर हालत में एम्बुलेंस नजर आई, जिस पर ओडिशा की नंबर प्लेट OD 02 AX 5501 लगी थी। एम्बुलेंस की हालत और संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। दवाइयों के कार्टून और सीट के नीचे मिला गांजा तलाशी के दौरान एम्बुलेंस में दवाइयों के 16 कार्टून मिले। जब पुलिस ने कार्टून खोलकर देखे, तो उनके नीचे गांजा छिपाया गया था। इसके अलावा एम्बुलेंस की सीट के नीचे बनाए गए गुप्त चैंबर से 14 प्लास्टिक बोरियां बरामद हुईं, जिनमें गांजा भरा हुआ था। 2.65 करोड़ का माल जब्त, NDPS एक्ट में कार्रवाई कुल मिलाकर पुलिस ने 5 क्विंटल 20 किलो गांजा, 4 मोबाइल फोन और एम्बुलेंस को जब्त किया है। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 2 करोड़ 65 लाख 10 हजार 500 रुपये आंकी गई है। तीनों आरोपियों को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एडिशनल एसपी का बयान महासमुंद की एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडेय ने बताया कि 6 जनवरी को चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस पर शक हुआ। तलाशी में सामने आया कि दवाइयों के पैकेट और सीट के नीचे चैंबर बनाकर गांजा छिपाया गया था। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नौ दिन पहले बलरामपुर में भी पकड़ा गया था गांजा गौरतलब है कि इससे नौ दिन पहले बलरामपुर जिले में पुलिस ने एक ट्रक से करीब 6 करोड़ रुपये का गांजा जब्त किया था। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ और यूपी के रास्ते राजस्थान जा रहे थे, लेकिन CG-UP बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। वाड्रफनगर क्षेत्र स्थित बसंतपुर हाईस्कूल में 11वीं कक्षा के छात्रों ने पढ़ाई के समय टेलीकॉम लैब में अश्लील भोजपुरी गाने पर आपत्तिजनक डांस किया। जानकारी के मुताबिक, छात्रों ने टेलीकॉम लैब की लाइट बंद की और टीवी स्क्रीन पर भोजपुरी गाना ‘लूलिया का मांगेले’ चलाकर डांस करना शुरू कर दिया। इस दौरान स्कूल परिसर और कक्षा का पूरा माहौल वीडियो में साफ नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया वीडियो छात्रों ने इस पूरी घटना का वीडियो खुद रिकॉर्ड किया और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होते ही मामला चर्चा में आ गया और स्कूल की अनुशासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। 9 दिसंबर 2025 को बनाया गया था वीडियो बताया जा रहा है कि यह वीडियो 9 दिसंबर 2025 का है। वीडियो में शामिल सभी छात्र 11वीं कक्षा के हैं और अलग-अलग विषयों के विद्यार्थी बताए जा रहे हैं। घटना के समय शिक्षक कहां थे? वीडियो सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि घटना के समय स्कूल में मौजूद शिक्षक आखिर कहां थे। यह भी जांच का विषय है कि छात्रों के पास स्कूल परिसर में मोबाइल फोन कैसे पहुंचे। स्कूल की अनुशासन व्यवस्था पर सवाल वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां छात्रों के नैतिक और शैक्षणिक विकास पर नकारात्मक असर डालती हैं। शिक्षा विभाग और प्रबंधन ने शुरू की जांच मामले के संज्ञान में आते ही शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है। संबंधित छात्रों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। कड़ी कार्रवाई की मांग स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी छात्रों और लापरवाह स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों और स्कूलों का अनुशासित माहौल बना रहे। प्राचार्य का बयान स्कूल के प्राचार्य संजय यादव ने बताया कि वीडियो की पुष्टि की जा रही है। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहे छात्रों की कक्षा के प्रभारी सौरभ पटेल हैं, जो टेलीकॉम विषय पढ़ाते हैं। प्राचार्य ने कहा कि बच्चों और प्रभारी शिक्षक से पूछताछ के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। यदि वीडियो पुराना है, तो अब यह कैसे वायरल हुआ, इसकी भी जांच की जाएगी। देखिए वीडियो

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जनकपुर थाना क्षेत्र में पति से बातचीत करने के शक में एक महिला ने नाबालिग स्कूली छात्रा की बीच सड़क जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार 6 जनवरी को महिला 9वीं कक्षा की छात्रा को समझाने के लिए जनकपुर इलाके में पहुंची थी। महिला का आरोप है कि छात्रा उसके पति से मोबाइल पर लगातार बातचीत कर रही थी, जिसे लेकर वह पहले भी आपत्ति जता चुकी थी। लेकिन बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। एक-दूसरे के बाल खींचे, नाखून से खरोंचा वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला और छात्रा एक-दूसरे के बाल खींचते और नाखून से हमला करते नजर आ रहे हैं। इस झूमाझटकी में छात्रा के चेहरे पर कई जगह नाखून के निशान आ गए। घटना सार्वजनिक स्थान पर होने के कारण मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया, जबकि कई लोग वीडियो बनाते रहे। सूचना मिलने पर जनकपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस महिला को थाने ले आई, जबकि छात्रा घटनास्थल से जा चुकी थी। थाना प्रभारी ओमप्रकाश दुबे ने बताया कि पुलिस के पहुंचने तक छात्रा वहां मौजूद नहीं थी। महिला ने शिकायत करने से किया इनकार महिला ने पुलिस को बताया कि वह इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती है। उसका कहना है कि वह केवल अपने पति से बात करने को लेकर छात्रा से नाराज थी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए वीडियो

शिवम साहू, अनूपपुर । मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के रक्सा–कोलमी क्षेत्र (Raksa–Kolmi Area) में प्रस्तावित 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (Ultra Super Critical Thermal Power Project) को लेकर बुधवार को Environmental Public Hearing आयोजित की गई। यह जनसुनवाई New Zone India Private Limited द्वारा प्रस्तावित परियोजना के लिए रखी गई थी, जो Torrent Power Limited की अनुषंगी कंपनी है। यह Public Hearing on Thermal Power Plant मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल (MP Pollution Control Board, Shahdol) के तत्वावधान में संपन्न हुई। जनसुनवाई स्थल पर प्रशासनिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, कंपनी प्रबंधन और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान environment clearance process के तहत ग्रामीणों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई। जनसुनवाई के दौरान ग्राम रक्सा की सरपंच उमा सिंह ने ग्राम सभा का लिखित प्रस्ताव (Written Resolution) प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में ग्राम सभा की ओर से प्रस्तावित थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पक्ष में पूर्ण समर्थन (Full Support) व्यक्त किया गया। सरपंच ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में industrial development, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का माध्यम बन सकती है। इसी क्रम में ग्राम कोलमी के सरपंच राजू पनिका ने भी अपनी ग्राम सभा का सर्वसम्मत समर्थन पत्र (Unanimous Consent Letter) प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं और यह power plant project स्थानीय युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। Environmental Public Hearing के दौरान ग्रामीणों द्वारा उठाए गए सुझावों, प्रश्नों और आपत्तियों (Suggestions, Questions and Objections) को अधिकारियों ने गंभीरता से सुना। कुछ ग्रामीणों ने प्रदूषण, जल उपयोग और स्वास्थ्य प्रभाव को लेकर सवाल किए, जबकि अन्य ने स्थानीय विकास से जुड़ी अपेक्षाएं रखीं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सभी बिंदुओं को environmental impact assessment (EIA) रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। कंपनी प्रबंधन की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित परियोजना में अत्याधुनिक वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली (Advanced Air Pollution Control System) लगाई जाएगी। इसके तहत Flue Gas Desulphurization (FGD), हाई एफिशिएंसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, ताकि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। इसके साथ ही कंपनी ने Scientific Water Management System लागू करने का आश्वासन दिया। जल के पुनः उपयोग (Water Recycling), न्यूनतम भूजल दोहन और संतुलित जल प्रबंधन को परियोजना की प्राथमिकता बताया गया। Fly Ash Management और अन्य औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान पूरी तरह से environment norms के अनुसार किया जाएगा। फ्लाई ऐश को लेकर कंपनी ने एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि इसके परिवहन के लिए रेलवे लाइन (Dedicated Railway Siding) बिछाई जाएगी। फ्लाई ऐश का परिवहन केवल रेल मार्ग से होगा और Road Transport का उपयोग नहीं किया जाएगा, ताकि सड़कों पर धूल, ट्रैफिक और प्रदूषण न बढ़े। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन के सामने Employment Generation, School Infrastructure और Hospital Facility की मांग भी रखी। ग्रामीणों का कहना था कि यदि क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो रहा है तो आसपास के गांवों को quality education और healthcare facilities मिलनी चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधरे। कंपनी अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांगों को Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत पूरा करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि परियोजना के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ में जी राम जी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में तीखा टकराव शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, गोडसेवादी मुर्दाबाद'। मनरेगा से गांधी का नाम हटाना ‘गोडसेवादी सोच’ का परिणाम है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर धमतरी में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। पहले योजनाएं किसी के नाम पर नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम जोड़कर योजनाओं का नामकरण किया। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं किसी के नाम पर नहीं थीं, लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम जोड़कर योजनाओं का नामकरण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जब-जब मौका मिला, उसने महापुरुषों के नाम हटाकर अपने परिवार के नाम पर योजनाएं रखीं। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा के बयान पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा को इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि गोडसे राष्ट्रवादी था या भारत का पहला हत्यारा था। गोडसे ने आजादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या की थी। महात्मा गांधी का कातिल था। अब जानिए धमतरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले मंत्री टंकराम ? दरअसल, 6 जनवरी को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा धमतरी पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है। यह अधिनियम देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी। उसी भावना के तहत घर-घर बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी योजनाएं लागू की गईं। मनरेगा से बेहतर बताया नया अधिनियम मंत्री वर्मा ने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम, मनरेगा का उन्नत और अधिक प्रभावी स्वरूप है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा। तय समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो मजदूरों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज के रूप में माना जाएगा। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी की समस्या का समाधान होगा। जानिए भूपेश बघेल ने क्या कहा था ? भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि विष्णुदेव साय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पूज्य बापू महात्मा गांधी जी ने अपने अंतिम समय में "हे राम!" कहा था। क्या आपको याद है मुख्यमंत्री जी, ये शब्द महात्मा गांधी के मुंह से कब निकले थे? जब आरएसएस के सदस्य और सावरकर के चेले नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी तब। गोडसे की गोली महात्मा गांधी को मिटाने की कोशिश थी। गांधी को मिटाया नहीं जा सका। गोडसेवादी मानसिकता अभी तक गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश में लगी हुई है। रोजगार गारंटी कानून के आगे से गांधी का नाम हटाना भी वही गोडसेवादी सोच का नजीता है। वही सावरकर की कायर सोच का नतीजा है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद (Gariaband News) में Rajim Kumbh Mela 2026 के आयोजन से पहले ही Event Tender Controversy ने तूल पकड़ लिया है। करीब 6 करोड़ रुपए के इवेंट प्रोजेक्ट (6 Crore Event Project) के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सब कुछ पहले से तय (Pre-Decided Tender) किया गया है और टेंडर प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। जंबूरी कैंप विवाद के बीच राजिम कुंभ इवेंट टेंडर भी चर्चा में Jamboree Camp Event Tender Case अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब Rajim Kumbh Event Tender को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। सरकार और भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल आमने-सामने हैं, वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर तंज कस रहा है। इसी राजनीतिक माहौल के बीच जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी इवेंट टेंडर ने प्रशासनिक पारदर्शिता (Administrative Transparency) पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टेंडर टाइमलाइन पर उठे सवाल, 3 दिन में क्लोजिंग जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा आज एक अखबार में Event Tender Notice प्रकाशित किया गया। लेकिन जैसे ही टेंडर की Timeline सामने आई, सवालों की बौछार शुरू हो गई। प्रकाशित टेंडर के मुताबिक RAJIM KUMBH EVENT के लिए दो अलग-अलग टेंडर जारी किए गए हैं। 7 तारीख – अखबार में टेंडर प्रकाशन 8 तारीख – Pre Bid Meeting 9 तारीख – Bid Submission 10 तारीख – PPT Presentation और Bid Closing यानी महज तीन दिनों के भीतर टेंडर क्लोज (Tender Closing in 3 Days) किया जा रहा है, जिसे जानकार Tender Norms Violation मान रहे हैं। नियमों के खिलाफ टेंडर प्रक्रिया का आरोप जानकारों के मुताबिक छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देशभर में किसी भी Online Tender Process में टेंडर प्रकाशन और क्लोजिंग के बीच कम से कम 21 दिन का समय दिया जाना आवश्यक होता है। ताकि इच्छुक ठेकेदार तकनीकी दस्तावेज, फाइनेंशियल बिड और प्रेजेंटेशन की तैयारी कर सकें। तीन दिन में टेंडर क्लोज करना Rule Against Procurement Norms माना जा रहा है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा (Fair Competition) पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल, पूर्व-निर्धारित ठेके का आरोप इस पूरे मामले में Congress Reaction सामने आ गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने टेंडर प्रक्रिया पर खुलकर सवाल उठाए हैं। बेसरा का कहना है कि Bid Submission और PPT Presentation के लिए ठेकेदारों को तैयारी में कम से कम 5 दिन लग जाते हैं। उनका आरोप है कि इस तरह की जल्दबाजी में वही Construction Company या Event Firm भाग ले सकती है, जो पहले से पूरी तैयारी में है। बेसरा ने कहा कि साफ है कि जिसे काम देना है, वह पहले से तय है, इसलिए जिला प्रशासन ने नियमों को ताक पर रख दिया है। कलेक्टर का पक्ष नहीं आया सामने मामले में जिला कलेक्टर भगवान सिंह उईके से पक्ष जानने के लिए कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसे में District Administration Silence भी सवालों को और गहरा कर रहा है। पहले पर्यटन विभाग के अधीन था करोड़ों का इवेंट बजट गौरतलब है कि अब तक राजिम कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में Event Management और करोड़ों के खर्च की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग / पर्यावरण-धर्मस्व मंत्रालय के अधीन रहती थी। लेकिन पहली बार भाजपा सरकार ने यह जिम्मेदारी सीधे कलेक्ट्रेट (Collectorate Control) को सौंपी है। हालांकि इस बदलाव के साथ ही यदि Tender Process में ही अनियमितता के आरोप लग रहे हैं, तो पूरे आयोजन की Planning and Execution पर भी सवाल उठना लाजमी है। नियोजित आयोजन या नियोजित खेल? राजिम कुंभ जैसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में Public Money Utilization का मामला जुड़ा होता है। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होना न सिर्फ प्रशासनिक चूक मानी जा रही है, बल्कि इससे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसे Jamboree Part-2 बता रहा है, वहीं आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है।

इंदौर (Indore News) के भागीरथपुरा इलाके में contaminated drinking water से फैल रही बीमारी और मौतों ने शहर को हिला कर रख दिया है। दूषित पानी (Polluted Water Crisis) से मरने वालों की संख्या अब 18 से बढ़कर 20 हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अब तक केवल 6 मौतों की ही आधिकारिक पुष्टि (Official Confirmation) की है, लेकिन इसके बावजूद 18 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा (Compensation) दिया जा चुका है। सरकार द्वारा High Court Indore Bench में पेश की गई रिपोर्ट में सिर्फ चार मौतें मानने की बात सामने आई है, जिससे प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच गंभीर अंतर (Data Mismatch) उजागर हो रहा है। मुआवजा सूची में दो नए नाम शामिल, प्रशासन का दावा – Cross Verification जारी बुधवार को प्रशासन ने मुआवजा देने के लिए तैयार की गई सूची में दो नए नाम जोड़े। इनमें रामकली जगदीश और श्रवण नत्यु खुपराव शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि भले ही दूषित पानी से 6 लोगों की मौत (Waterborne Deaths) की पुष्टि हुई है, लेकिन जहां भी संदिग्ध मौत की सूचना मिल रही है, वहां cross checking के बाद आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह स्थिति साफ तौर पर बताती है कि Water Contamination Case में प्रशासन खुद भी वास्तविक आंकड़ों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ICU में अब भी 16 मरीज भर्ती, 3 वेंटिलेटर पर दूषित पानी से बीमार पड़े लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। बुधवार को 16 मरीज ICU Admission में बताए गए, जिनमें से 3 मरीज Ventilator Support पर हैं। इससे पहले सोमवार को 15 और रविवार को 7 मरीजों को ICU में भर्ती किया गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में अब धीरे-धीरे कमी (Hospital Discharge Update) आ रही है। अब तक कुल 429 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से मंगलवार शाम तक 330 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल 99 मरीज अस्पतालों में एडमिट हैं। डर के साए में भागीरथपुरा, बोरिंग बंद, टैंकर और RO पर निर्भर लोग लगातार हो रही मौतों के बाद भागीरथपुरा इलाके में Public Panic का माहौल है। बड़ी संख्या में लोगों ने बोरिंग का इस्तेमाल बंद (Borewell Usage Stopped) कर दिया है। रहवासी अब पूरी तरह Water Tanker Supply और RO Water पर निर्भर हो गए हैं। प्रशासन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि टैंकर से पर्याप्त पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि Trust Deficit के चलते वे नल का पानी इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। महिला कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, कैंडल मार्च का ऐलान इधर इस मामले को लेकर Political Protest भी तेज हो गया है। बुधवार को Madhya Pradesh Mahila Congress ने पूरे प्रदेश में एकसाथ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया के अनुसार, सभी जिलों में Candle March निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कलेक्टर और निगम कमिश्नर रोज कर रहे निरीक्षण स्थिति की गंभीरता को देखते हुए District Collector Shivam Verma और Municipal Commissioner Kshitij Singhal लगातार भागीरथपुरा क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को भी दोनों अधिकारियों ने बस्तियों और कॉलोनियों में जाकर Sewerage Leakage और Narmada Pipeline Leak Repair Work का जायजा लिया। स्थानीय रहवासियों से Water Supply Feedback लिया गया और अधिकारियों को सुधार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। नर्मदा पानी की टेस्टिंग, टोटी बंद रखने की अपील नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बताया कि इलाके में door-to-door awareness campaign चलाया जा रहा है। लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए बताया जा रहा है कि Narmada Water Supply Testing के दौरान घरों की नर्मदा लाइन की टोटी बंद रखें और पानी का उपयोग न करें। साथ ही टैंकर से दिए जा रहे पानी को उबालकर और छानकर पीने (Boil Water Advisory) की अपील की गई है। भागीरथपुरा की पानी की टंकी से Chlorination Water Testing बुधवार को फिर की जाएगी। दो दिन में 5013 घरों तक पहुंचीं हेल्थ टीमें CMHO Dr. Madhav Prasad Hassani के अनुसार कुल 61 Health Teams बनाई गई थीं, जिनमें Nursing Officer, CHO, Asha Worker और ANM शामिल हैं। इन टीमों ने दो दिनों में 5013 घरों तक पहुंचकर 24786 लोगों से संपर्क (Door-to-Door Health Survey) किया। हर घर में दवाइयां दी गईं और Clinivet Drops का वितरण किया गया। बीमार लोगों को तत्काल अस्पताल रेफर किया गया। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी – इंदौर की छवि को नुकसान मंगलवार को MP High Court Indore Bench में दूषित पेयजल मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई हुई। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना ने Indore City Image को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने कहा कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब Dirty Water Crisis के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि Clean Drinking Water जनता का मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पर Civil और Criminal Liability तय की जाएगी और यदि पीड़ितों को कम मुआवजा मिला है तो उस पर भी उचित आदेश दिए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं का भागीरथपुरा दौरा, इस्तीफे की मांग मंगलवार दोपहर करीब एक बजे Congress Protest Indore के तहत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भागीरथपुरा पहुंचे। पहले से ही इलाके में भारी पुलिस बल, वज्र वाहन और बैरिकेडिंग थी। कांग्रेस नेताओं की पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई, हालांकि बाद में वे दूसरे रास्ते से अंदर पहुंचे और दूषित पानी से जान गंवाने वाले अशोक लाल पवार, जीवन लाल और गीता बाई के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद जीतू पटवारी ने प्रभारी मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से इस्तीफे की मांग की।