रायपुर।  राजधानी रायपुर पुलिस समेत रायगढ़ पुलिस पर कई संगीग आऱोप लगे हैं. एक महिला आरक्षक रो-रोकर अपनी जुल्म-ए-दास्तां बयां कर रही है. महिला आरक्षक अंजना सहिस (Anjna sahis) का आरोप है कि राजधानी रायपुर (Raipur) के माना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (Mana Police Training Center) में उनके साथ शारीरिक शोषण की कोशिश की गई. इतना ही नहीं अधिकारी अश्लील फिल्म भी दिखाते थे. विरोध करने पर छुट्टी नहीं देते थे.महिला आरक्षक अंजना सहिस (Anjna sahis) ने कहा कि पहले भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों ने इस्तीफा देने का दबाव बनाया. इन्हीं बातों से परेशान होकर इस्तीफा देना पड़ा. इसके साथ ही महिला ने पुलिस को दिए अपने लिखित बयान में कहा कि ना उनका परिवार है ना रिश्तेदार, वह यहीं रहना चाहती है.आरोप यह भी है कि उसके परिजनों को भी पता है कि वो वृंदावन में है. 2007 से जब वो माना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रही थी. पुलिसकर्मियों की शिकायत करने इस्तीफा (Resignation) देने के लिए मजबूर किया गया. पुलिस के उच्च पदस्थ अधिकारियों पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है. लेकिन मां को पता था कि वह वृंदावन है, फिर भी उसने थाने में गुमशुदगी (missing) की रिपोर्ट दर्ज कराई.आरक्षक की नौकरी छोड़कर वृंदावन (Vrindavan) में रह रही अंजना सहिस का आरोप है कि राजधानी रायपुर (Raipur) के माना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (Mana Police Training Center) में उनके साथ शारीरिक शोषण की कोशिश की गई. अधिकारी अश्लील फिल्म भी दिखाते थे. विरोध करने पर छुट्टी नहीं देते थे. पहले भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों ने इस्तीफा देने का दबाव बनाया. इन्हीं बातों से परेशान होकर इस्तीफा देना पड़ा. इसके साथ ही महिला ने पुलिस को दिए अपने लिखित बयान में कहा कि ना उनका परिवार है ना रिश्तेदार, वह यही रहना चाहती है. उज्जैन के बाद आगर में लव जिहाद! इरफान ने रोहन बनकर हिंदू महिला से की शादी, इस्लाम नहीं कबूला तो तोड़ दी रीढ़ की हड्‌डी आरोप यह भी है कि उसके परिजनों को भी पता है कि वो वृंदावन में है. 2007 से जब वो माना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रही थी. पुलिसकर्मियों की शिकायत करने इस्तीफा (Resignation) देने के लिए मजबूर किया गया. पुलिस के उच्च पदस्थ अधिकारियों पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है. लेकिन मां को पता था कि वह वृंदावन है, फिर भी उसने थाने में गुमशुदगी (missing) की रिपोर्ट दर्ज कराई.बता दें कि छत्तीसगढ़ के पुलिस मुख्यालय में पदस्थ महिला आरक्षक अंजना सहिस इस्तीफा देकर वृंदावन चली गई थी. 9 महीने तक संपर्क नहीं होने पर परिवार के सदस्यों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जब महिला का पता लगाने राजेंद्र नगर पुलिस वृंदावन पहुंची, तो देखा कि महिला आरक्षक वहां एक ठेले में पर्स और माला बेचती नजर आई. फिलहाल इन आरोपों की जांच होगी या नहीं, यह भी पुलिस ही तय करेगी. देखिए ये वीडियो- https://www.youtube.com/watch?v=pIU6hJHcXvQ पीठ पर पुलिस सवार: MP पुलिस की ठेकेदारों से सवारी की यारी, गुर्गों ने पीठ पर बैठाकर ‘साहब’ को कराई नदी पार  read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

रायपुर। छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) की माइनिंग कंपनियां (mining companies) सरकारी खजाने को ही करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं. रायपुर सेंट्रल जीएसटी (Raipur Central GST) की टीम की जांच में 250 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है. राज्य के 9 खनन कंपनियों ने जीएसटी (GST) की चोरी है. इन सभी प्रमुख माइनिंग कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. जीएसटी नहीं पटाने वाले कंपनियों पर सीधे कार्रवाई होगी. खनन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी हो जा रही है.केंद्रीय जीएसटी विभाग (gst department) के संयुक्त आयुक्त श्रवण कुमार बंसल ने प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी है. जिसमें कहा गया है कि अगस्त महीने के दौरान केन्द्रीय जीएसटी विभाग रायपुर ने छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख माइनिंग कंपनियां के यहां सत्यापन कार्रवाई की, जिन्हें राज्य सरकार ने खनन गतिविधियों के लिए ठेके-लाइसेंस प्रदान किया है. इस कार्रवाई में जीएसटी के भुगतान की जांच की गई. उज्जैन के बाद आगर में लव जिहाद! इरफान ने रोहन बनकर हिंदू महिला से की शादी, इस्लाम नहीं कबूला तो तोड़ दी रीढ़ की हड्‌डी जिन कंपनियों को खनन अधिकार दिए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण अधिकार की एवज में सरकार को विभिन्न शुल्क और लेवी जैसे रॉयल्टी, डीएमएफ (जिला खनिज कोष) शुल्क, एनएमईटी (राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट), विकास उपकर, पर्यावरण उपकर का भुगतान करना होता है. सीजीएसटी अधिनियम 2017 के अनुसार जिन संस्थाओं को खनन अधिकार प्रदान किया जाता है, उन्हें सरकार को भुगतान किए गए शुल्क और लेवी पर जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है. इस कार्रवाई के दौरान विभाग को यह मिला कि कई निर्धारिती ऐसे सभी शुल्कों और लेवी पर उचित जीएसटी का भुगतान कर रहे थे, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित कुछ प्रमुख निर्धारिती विकास उपकर और पर्यावरण उपकर जैसी लेवी पर जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहे थे.यहां यह समझना आवश्यक है कि खनन कंपनियों को उन्हें दिए गए खनन अनुबंधों/लाइसेंस के खिलाफ राज्य सरकार को विकास उपकर और पर्यावरण उपकर का भुगतान करना होता है. यह उपकर उनके द्वारा संचालित खनन गतिविधियों के साथ सीधे संबंधित है और तदनुसार “खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए इसके अन्वेषण और मूल्यांकन सहित लाइसेंसिंग सेवाओं” सेवा लेखा कोड 997337 के लिए विचार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है. यदि ऐसी सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, सेवाओं के प्राप्तकर्ता को रिवर्स चार्ज के तहत इस तरह के प्रतिफल पर जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है.इस प्रकार ऐसे शुल्कों और लेवी पर जीएसटी का भुगतान न करना कर अपवंचन (चोरी) की श्रेणी में आता है. वसूली और दंडात्मक कार्रवाई के योग्य है. विभाग ने अब तक 9 प्रमुख माइनिंग कम्पनियों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए हैं. जिनमें ब्याज मिलाकर 250 करोड़ का GST चोरी करना पाया गया है.छत्तीसगढ़ एक खनिज संपन्न राज्य है, जहां बहुत सारी खनन गतिविधियों की संभावना है. विभाग ने यह आशंका जताई है कि खनन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी हो रही है. विभाग ने उन कंपनियों की पहचान करने के लिए एक विस्तृत और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के लिए अपनी जांच तेज कर दी है, जो अपनी कर देनदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं. जिससे अवैतनिक कर राशि की वसूली की जा सके. यह भी आशंका है कि भारत के अन्य राज्यों में विशेष रूप से पड़ोसी खनिज समृद्ध राज्यों ओडिशा और झारखंड में सैकड़ों करोड़ जीएसटी राजस्व का समान भुगतान नहीं किया गया है. अन्य राज्यों में संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त रूप से सतर्क कर दिया गया है. पीठ पर पुलिस सवार: MP पुलिस की ठेकेदारों से सवारी की यारी, गुर्गों ने पीठ पर बैठाकर ‘साहब’ को कराई नदी पार  read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

अनूपपुर। जिला पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है. अनूपपुर पुलिस सूदखोरी को लेकर एक्शन में दिख रही है. पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर 12 सूदखोरों पर प्रकरण दर्ज कर सूदखोरी के खिलाफ अभियान का शंखनाद कर दिया है. इसी कड़ी में जमुना-कोतमा कॉलरी क्षेत्र में महाअभियान की शुरुआत की गई. अनूपपुर एसपी अखिल पटेल के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है. दरअसल अनूपपुर पुलिस ने सूदखोरी के खिलाफ महाअभियान छेड़ा है. जिसकी शुरुआत SECL जमुना-कोतमा क्षेत्र से की गई है. इसका मुख्य कारण है कि कॉलरी में कार्यरत कर्मचारियों से ठगी और सूदखोरी के ज्यादातर मामले थाने में दर्ज हैं, जिन को ध्यान में रखते हुए महाअभियान की शुरुआत की गई है.पुलिस के मुताबिक जमुना-कोतमा और हसदेव कॉलरी क्षेत्र में सूदखोरों के ठिकानों पर पुलिस छापामार कार्रवाई कर रही है. लाखों की नकदी और बैंक पासबुक, ब्लैंक चेक और स्टांप के साथ सैकड़ों की तादात में हस्ताक्षर रहित कोरे कागज जब्त किए गए हैं. वहीं 12 लोगों पर सूदखोरी और कर्जा एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया.अनूपपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस लगातार सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इसी महाअभियान के तहत शुक्रवार को शहडोल संभाग के एडीजी के निर्देशन में अनूपपुर पुलिस अधीक्षक ने SECL के जमुना कोतमा, हसदेव, सोहागपुर और जुहिला जोन के जनरल मैनेजर की मदद से जन जागरूकता शिविर लगाकर क्षेत्र के लोगों को सूदखोरी के प्रति जागरूक किया. उज्जैन के बाद आगर में लव जिहाद! इरफान ने रोहन बनकर हिंदू महिला से की शादी, इस्लाम नहीं कबूला तो तोड़ दी रीढ़ की हड्‌डी साथ ही जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर लोगों तक वाहन के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए कार्य किया गया. साथ ही शहडोल संभाग के एडीजी ने अनूपपुर जिले में सूदखोरी संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 623226699 की सेवा भी शुरू की है, जिसमें कॉल लगाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. साथ ही संभाग भर में बैनर-पोस्टर और मुनादी के रूप में जन जागरूकता वाहन को शहडोल संभाग के एडीजी जी जनार्दन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की. शिविर में सुनी पीड़ितों की समस्याएं महाअभियान के तहत लगाए गए शिविर में सभा के माध्यम से पीड़ितों की समस्या एडीजी, एसपी और कलेक्टर ने सुनी. जनसभा और शिविर के दौरान एडीजी, एसपी और कलेक्टर ने पीड़ितों को डायरेक्ट संवाद करने का मौका दिया, जहां बारी-बारी से लोगों ने अपनी समस्याएं बताई.साथ ही शिविर में 5 अलग-अलग सूदखोरी संबंधित शिकायत टेबल के माध्यम से सूदखोरों के खिलाफ लिखित और मौखिक में शिकायतें दर्ज की गई. जहां कोतमा, राजनगर, बिजुरी, भालूमड़ा थाना की पुलिस ने लिखित और मौखिक दोनों शिकायतें दर्ज की. शिविर में आधा सैकड़ा से ज्यादा लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं. पीठ पर पुलिस सवार: MP पुलिस की ठेकेदारों से सवारी की यारी, गुर्गों ने पीठ पर बैठाकर ‘साहब’ को कराई नदी पार  read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

आगर। मध्य प्रदेश में लव जिहाद (Love jihad) के खिलाफ सख्त कानून के बाद भी नए मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है. ताजा मामला आगर जिले के सुसनेर (Susner) का है, जहां 3 साल पहले इरफान (Irfan) नामक युवक ने रोहन (Rohan) बनकर एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. आरोपी ने दिखावे के लिए हिंदू रीति-रिवाज से शादी भी रचा ली, लेकिन इरफान का असली चेहरा तब सामने आया, जब उसने शादी के बाद महिला से जबरन निकाह (Nikaah) किया और उसका नाम बदलकर आलिया बी (Alia B) रख दिया.आरोपी इरफान (Irfan) निकाह (Nikaah) के बाद युवती को लगातार इस्माल (Islam) कबूल करने के लिए प्रताड़ित (harassed) करता रहा. हालांकि दोनों को शादी के बाद एक बेटा और बेटी भी हुए. आरोपी ने जुल्म की सारी इंतहा पार करते हुए युवती को इस्माल (Islam) कबूल करने को लेकर इतना पीटा कि उसकी रीढ़ की हड्‌डी तक टूट गई. अब आलम ये है कि युवती बिना सहारे के अपने कदमों पर खड़ी भी नहीं हो सकती.युवती पर जुल्म की इंतहा होती रही और वो सहती रही, लेकिन जब मामले की भनक कुछ संगठनों को लगी तो वे थाने पहुंचे और आगे की कार्रवाई शुरू कराई. इसके बाद युवती सुसनेर थाने एफआईआर (FIR) दर्ज कराने पहुंची. शुजालपुर की रहने वाली युवती ने सिलसिलेवार तरीके से लव जिहाद की पूरी बात बताई. महिला ने बताया कि वह कॉलेज में पढ़ाई के दौरान रोहन से मिली (इरफान ने ही अपना नाम बदलकर रोहन रख लिया था) और दोनों की बीच दोस्ती हुई, जिसके बाद दोनों ने शादी में रचा ली.हालांकि, ये शादी घर से भागकर की गई थी, क्योंकि घर वाले किसी भी कीमत पर शादी नहीं होने देते. महिला अपने साथ 2 लाख रुपए भी लेकर इरफान के साथ भागी थी. शादी के करीब दो साल बाद उन्हें एक बेटा और बेटी भी हुए. फरवरी, 2021 में इरफान ने महिला पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया और कबूल भी करवा लिया.युवती के साथ मारपीट का मामला तब और गंभीर हो गया जब वो इरफान के साथ उसके घर सुसनेर आकर रहने लगी. यहां उसे इरफान और उसके परिवार की ओर से इस्लाम के मुताबिक रहने के लिए प्रताड़ित (harassed) किया जाने लगा. युवती के दिन की शुरूआत मारपीट के साथ होती थी, क्योंकि उसे पल-पल इस्लाम के हिसाब से चलने के लिए कहा जाता था. इरफान के बार-बार कहने के बाद भी युवती अपने-आप को पूरी तरह से इस्लाम के मुताबिक नहीं कर पा रही थी, फिर एक दिन इरफान ने गुस्से में आकर इतना पीटा की उसकी कमर की हड्डी टूट गई. अब हालत ये है कि युवती ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती है.इतना ही नहीं इरफान ने युवती के घर से बाहर निकले पर भी पाबंदी लगा दी थी, फिर 19 अगस्त के दिन मौका पाकर युवती अपने माता-पिता के यहां पहुंच गई. जहां उसने खुद पर गुजरी हर बात बयां की. जिसके बाद पीड़ित महिला और उसके परिजनों ने 24 अगस्त को सुसनेर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. सुसनेर टीआई राजीव उइके के मुताबिक, मामले में मारपीट और लव जिहाद का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पीठ पर पुलिस सवार: MP पुलिस की ठेकेदारों से सवारी की यारी, गुर्गों ने पीठ पर बैठाकर ‘साहब’ को कराई नदी पार  read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) के भीतर मिली अंग्रेजों के जमाने की सुरंग जल्द (British era tunnel) ही आम लोगों के दीदार के लिए खोल दी जाएगी. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास (Delhi Assembly Speaker Ram Niwas) के मुताबिक, पर्यटन विभाग शनिवार और रविवार के दिन फांसी घर के साथ सुरंग को आम लोगों के देखने के लिए खोलने को तैयारी कर रहा है. इसी हिसाब से आजादी की 75वीं वर्षगांठ में अगले 15 अगस्त से पहले ये काम पूरा कर लिया जाएगा.  रामनिवास गोयल ने कहा कि सुरंग को लेकर इतिहास पर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को स्थानांतरित करते समय प्रतिशोध से बचने के लिए किया था. जब वह 1993 में विधायक बने थे, तो यहां मौजूद सुरंग के बारे में अफवाह उड़ी. उन्होंने इस पर इतिहास खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्टता नहीं मिली. गोयल ने कहा कि सुरंग का छोर मिल गया है, लेकिन इसे आगे नहीं खोल रहे हैं. मेट्रो प्रोजेक्ट और सीवर बनाने के दौरान सभी रास्ते नष्ट हो गए हैं. फांसी घर के संबंध में उन्होंने कहा कि वह उसका निरीक्षण करेंगे. साथ ही सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में उस कमरे को स्वतंत्रता सेनानी मंदिर के रूप में बदला जाएगा.उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम को लेकर दिल्ली विधानसभा का इतिहास बेहद समृद्ध है. इसे पुनः निर्मित करने के लिए दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है. आने वाले दिनों में इसे पर्यटन के लिहाज से आकर्षक बनाया जाएगा. पीठ पर पुलिस सवार: MP पुलिस की ठेकेदारों से सवारी की यारी, गुर्गों ने पीठ पर बैठाकर ‘साहब’ को कराई नदी पार  read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सियासी तूफान इस बार सरकार और कांग्रेस संगठन दोनों में नजर आ रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (TS Singhdeo) के बीच बढ़ी दूरी फिर दिल्ली में छत्तीसगढ़ की कुर्सी के लिए आलाकमान के सामने सियासी खेल खेला गया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया के सामने ऐलान किया था कि अगले हफ्ते ही राहुल गांधी छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे. इस दौरान वे छत्तीसगढ़ मॉडल में हुए विकास कार्यों का जायजा लेंगे.भूपेश बघेल की घोषणा के मुताबिक इस हफ्ते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का दौरा हो जाना था, लेकिन अब तक उनका कोई प्रोग्राम तय नहीं हो पाया है. यहां तक कि वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव जो लगातार दिल्ली में बने हुए थे, उन्होंने भी कह दिया है कि उन्हें राहुल गांधी के दौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है. वहीं राहुल के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं हो पाने से सीएम की "कुर्सी" पर असमंजस बरकरार है. जबकि कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह आलाकमान का कोई संकेत तो नहीं.लड़ाई थमी तो है, पर खत्म नहीं हुई! वहीं करीब एक महीने से चल रही कांग्रेस की घर की लड़ाई अभी थमी हुई तो जरूर नजर आ रही है, लेकिन यह खत्म हो गई ऐसा नहीं है. राजनीतिक गलियारों में तो यहां तक चर्चा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाहत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के अंतर्कलह का फायदा कहीं भाजपा को न हो जाए. अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस में चल रही इस लड़ाई का फायदा निश्चित रूप से भाजपा को मिल सकता है.आखिर क्यों कहा गया कि राहुल आने वाले हैं छत्तीसगढ़ में ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले पर लगातार बहस और कयास का दौर चलता रहा है. पिछले दिनों दिल्ली से आलाकमान ने भूपेश बघेल को अचानक तलब किया. सिंहदेव पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे. राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से लंबी बातचीत की थी. इस मुलाकात को दिल्ली से लेकर रायपुर तक की मीडिया ने सत्ता परिवर्तन के एपिसोड से जोड़कर देखा. हालांकि छत्तीसगढ़ लौटते ही भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. छत्तीसगढ़ में हुए विकास कार्यों पर चर्चा के लिए उन्हें बुलाया था.हालांकि 2 दिन बाद एक बार फिर भूपेश बघेल को केसी वेणुगोपाल द्वारा दिल्ली तलब किया जाता है. इस बार दिल्ली जाने से पहले ही भूपेश के समर्थन में 50 से ज्यादा विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा लगा रहा. भूपेश बघेल, राहुल गांधी और कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच इस बार भी मैराथन बैठक हुई.बैठक से निकलने के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्यौता दिया है. वे अगले हफ्ते ही छत्तीसगढ़ का एक विस्तृत दौरा करेंगे, लेकिन हफ्ता गुजरने को है. अभी तक राहुल गांधी के दौरे का कोई अता-पता नहीं है.कांग्रेस ने संगठन स्तर पर शुरू की तैयारीएक तरफ राहुल गांधी के दौरे का कोई कार्यक्रम अभी नहीं आया है. वहीं दूसरी तरफ पीसीसी ने बस्तर समेत कुछ इलाकों में अपनी तैयारी शुरू कर दी है. कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस दौरे में सबसे ज्यादा वक्त बस्तर में बिता सकते हैं. ऐसे में संगठन स्तर के आलावा कुछ मंत्रियों को भी वहां व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. 'चिंतन शिविर' से निकला थूक का 'जिन्न': BJP प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का बेतुका बयान, बोलीं- 'बीजेपी कार्यकर्ता थूकेंगे, तो CM और कांग्रेस का मंत्रिमंडल बह जाएगा'  राहुल अगले हफ्ते आ रहे हैं छत्तीसगढ़, लेकिन अब तक तारीख का भी पता नहीं. वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर भूपेश पर तंज कसा है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास का कहना है कि सीएम बघेल ने दिल्ली में कहा था कि अगले हफ्ते राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं. अब मुख्यमंत्री बता ही नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा कब होगा. श्रीवास ने कहा कि बघेल कई विधायक, मंत्री और नेताओं को दिल्ली ले गए. राहुल गांधी को आमंत्रित किया, लेकिन राहुल गांधी अभी नहीं आ रहे हैं. आखिर इसके पीछे क्या वजह है. क्या बघेल द्वारा राहुल गांधी के अगले हफ्ते दिल्ली आने की बात लोगों को गुमराह करने के लिए कही गई थी. पीठ पर पुलिस सवार: MP पुलिस की ठेकेदारों से सवारी की यारी, गुर्गों ने पीठ पर बैठाकर 'साहब' को कराई नदी पार  read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

लखनऊ। उत्तर प्रदेश (UP) में विधानसभा का चुनाव (assembly election) अगले साल की पहली तिमाही में होने वाला है. लोगों का मूड जानने के लिए एबीपी-सी वोटर ने सर्वे किया है. सर्वे के नतीजे बताते हैं कि UP में फिर से बीजेपी (BJP) को सत्ता मिल सकती है. यूपी के लोगों का सीएम योगी पर भरोसा बरकरार है. हालांकि सीटों की संख्या कुछ घटती दिख रही है. बीजेपी को केंद्र में 2024 में फिर से आने के लिए भी यूपी जीतना जरूरी है. यहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें है.सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 259 से 267 सीटें मिल सकती है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 109-117 सीटें मिलती दिख रही हैं. बीएसपी को 12-16 सीटें, कांग्रेस को 3-7 सीटें और अन्य को 6-10 सीटें मिल सकती है. पिछली बार बीजेपी को 325 और सपा को 48 सीटें मिली थीं. बसपा को 19 और कांग्रेस को सात सीटें हासिल हुईं थीं. नुकसान और फायदे की बात करें तो बीजेपी को 62 से 65 सीटों का नुकसान हो रहा है. जबकि समाजवादी पार्टी को इतनी ही सीटों का फायदा होता दिख रहा है. बसपा को पांच और कांग्रेस को दो सीटों का नुकसान हो रहा है. इसे भी पढ़ें-  Sidharth Shukla Death: सिद्धार्थ को चिल्लाते हुए एम्बुलेंस की ओर दौड़ती नजर आईं शहनाज, रो-रोकर सूजी आंखें वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को करीब 42 फीसदी, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 30 फीसदी, बहुजन समाज पार्टी को 16 फीसदी, कांग्रेस को 5 फीसदी और अन्य को 7 फीसदी वोट शेयर हासिल हो सकता है.उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी, इसके जवाब में 3 फीसदी ने बताया भ्रष्टाचार, 39 फीसदी ने बेरोजगारी, 26 फीसदी ने महंगाई, 19 फीसदी ने किसान, 10 फीसदी ने कोरोना और 3 फीसदी ने अन्य मुद्दा बताया है.सर्वे के दौरान 45 फीसदी लोगों ने कहा कि वह यूपी में योगी सरकार के कामकाज से काफी संतुष्ट हैं. 20 फीसदी लोगों ने कहा कि कम संतुष्ट हैं. 34 फीसदी ने कहा कि वे असंतुष्ट है, जबकि एक फीसदी ने बताया कि वह कुछ नहीं बता सकते हैं. इसे भी पढ़ें-  Bigg Boss विजेता Siddharth Shukla का हार्ट अटैक से निधन, 40 साल की उम्र में ली अंतिम सांस read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

कटनी। मध्यप्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) के कारनामें भी बड़े अजीब होते हैं. इसी वजह से MP पुलिस हमेशा चर्चा में रहती है. इस बार भी चर्चा की वजह कुछ खास है. दरअसल कटनी (katni) जिले में पुलिस शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने गई थी, लेकिन साहब वापस शराब ठेकेदार के एक कर्मचारी के पीठ पर सवार होकर लौटे. पुलिस अधिकारी पीठ पर बैठकर ही नदी पार करते हुए नजर आए. अब अजब MP पुलिस की गजब तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. यह तस्वीर पुलिस और ठेकेदार की सांठगांठ की ओर इशारा कर रही है.पूरा मामला जिले के एनकेजे थाना क्षेत्र का है, जहां थाने में तैनात एएसआई (ASI) दिनेश बघेल शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने गए थे. लेकिन आरोपियों को पकड़ने के धर बजाय एएसआई दिनेश बघेल शराब ठेकेदार के कर्मचारी की पीठ पर ही सवार होकर खिलखिलाते नजर आए. साहब खिरहनी नदी पार करते हुए नजर दिखे. जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस अवैध शराब और माफियाओं को लेकर कितना सजग है. आलम यह है कि मैदानी अमला हंसी ठिठोली करते हुए शराब ठेकेदार के इशारे पर काम कर रहा है. जो अब जगजाहिर हो रहा है. इसे भी पढ़ें-  Sidharth Shukla Death: सिद्धार्थ को चिल्लाते हुए एम्बुलेंस की ओर दौड़ती नजर आईं शहनाज, रो-रोकर सूजी आंखें ASI की इस कारनामे को कुछ ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया. जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें देखा जा सकता है कि एएसआई दिनेश बघेल एक व्यक्ति की पीठ पर बैठकर नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही उनके दोनों पैर को दो लोगों ने पकड़ रखा है. और वह नदी पार कर रहे हैं. इतना ही नहीं पानी के बीच एएसआई मस्ती भी करते हुए नजर आ रहे हैं.बता दें कि जब तक एएसआई दिनेश बघेल अवैध शराब बना रहे ग्रामीणों तक पहुंच पाते, जब तक वे वहां से रफूचक्कर हो गए. हालांकि कार्रवाई के दौरान पुलिस को नदी के किनारे कई जगहों पर धधकती हुई भट्टी भी मिली. साथ ही डिब्बे में महुआ-लहान भी मिले. जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया है. MP पुलिस की इस तरह की तस्वीर पहले भी वायरल हो चुकी है. इसे भी पढ़ें-  Bigg Boss विजेता Siddharth Shukla का हार्ट अटैक से निधन, 40 साल की उम्र में ली अंतिम सांस read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को किसान से 42 लाख 78 हजार रुपए की धोखाधड़ी के मामले में बड़ा झटका लगा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्रा की कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। चांपा पुलिस ने 9 जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान विधायक बालेश्वर साहू कोर्ट में पेश हुए और जमानत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। किसान के नाम पर लोन, ब्लैंक चेक से निकाले लाखों पुलिस जांच में सामने आया कि विधायक बालेश्वर साहू ने अपने सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन पास कराया। इसके बाद किसान से 10 ब्लैंक चेक ले लिए गए, जिनके जरिए फर्जी हस्ताक्षर कर अलग-अलग किश्तों में रकम निकाल ली गई। सहकारी बैंक में मैनेजर रहते रची गई साजिश जांच के मुताबिक वर्ष 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे, जबकि गौतम राठौर विक्रेता के रूप में काम करता था। दोनों ने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने का झांसा देकर यह साजिश रची। HDFC बैंक में खुलवाए गए फर्जी खाते आरोप है कि दोनों ने HDFC बैंक में किसान के नाम से दो नए खाते खुलवाए। इन्हीं खातों के जरिए फर्जी साइन और अंगूठा लगाकर 15 जनवरी 2015 से धीरे-धीरे कुल 42.78 लाख रुपए की निकासी की गई। विधायक की पत्नी के खाते में भी ट्रांसफर हुए पैसे पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि विधायक बालेश्वर साहू ने अपनी पत्नी आशा साहू के खाते में 7.5 लाख रुपए ट्रांसफर कराए थे, जिससे मामला और गंभीर हो गया। बैंक कॉल से खुला धोखाधड़ी का राज पीड़ित किसान राजकुमार शर्मा को इस धोखाधड़ी की जानकारी तब हुई, जब 2020 में HDFC बैंक चांपा से उसे कॉल आया। बैंक ने पूछा कि क्या उसने विधायक को पैसे निकालने की अनुमति दी है। इसके बाद किसान ने बैंक से पूरी जानकारी निकलवाई। रकम लौटाने का वादा, फिर टालमटोल किसान ने जब विधायक से संपर्क किया तो बालेश्वर साहू ने 6 महीने में ब्याज सहित रकम लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन पैसा वापस नहीं किया गया। बाद में सहयोगी गौतम राठौर ने इस रकम को चुनावी खर्च बताया। 2025 में दर्ज हुई FIR लंबे समय तक इंतजार के बाद पीड़ित किसान ने 14 अगस्त 2025 को चांपा थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद 3 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ FIR दर्ज की। इन धाराओं में दर्ज हुआ केस पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी), 267 (सरकारी दस्तावेज का दुरुपयोग) और 34 (साझा अपराध) के तहत मामला दर्ज किया। हाईकोर्ट से मिली थी गिरफ्तारी से राहत गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने हाईकोर्ट का रुख किया था। 4 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन जांच में सहयोग करने और चार्जशीट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। सहयोगी गौतम राठौर जमानत पर बाहर इस मामले में विधायक के सहयोगी गौतम राठौर फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, जबकि विधायक बालेश्वर साहू को जेल भेज दिया गया है।