मोहन सरकार की नए साल की शुरुआत कर्ज के साथ : 4 हजार करोड़ का फिर लेगी कर्ज, 9 महीने में 53100 करोड़ पहुंची उधारी
MP CG Times / Tue, Jan 6, 2026
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार के लिए नए साल का पहला मंगलवार कर्ज के बोझ के साथ शुरू हो रहा है। राज्य सरकार मंगलवार को बाजार से 4 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। इस कर्ज की राशि सरकार को बुधवार को प्राप्त होगी।
चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक मध्यप्रदेश सरकार पहले ही 53,100 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मंगलवार को प्रस्तावित नए कर्ज के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 57,100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा।
तीन हिस्सों में लिया जाएगा कर्ज
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के जरिए सरकार यह कर्ज तीन अलग-अलग हिस्सों में ले रही है। पहले और दूसरे हिस्से में 1,500-1,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा, जबकि तीसरा हिस्सा 1,000 करोड़ रुपए का होगा।
अलग-अलग अवधि के लिए उधारी
सरकार 1,500 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 4 साल की अवधि के लिए लेगी। दूसरा 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज 12 साल की अवधि का होगा, जबकि तीसरा 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज 18 साल की लंबी अवधि के लिए लिया जा रहा है।
छमाही आधार पर होगा ब्याज भुगतान
इन सभी कर्ज पर लगने वाले ब्याज का भुगतान राज्य सरकार हर साल जुलाई और जनवरी में छमाही आधार पर करेगी। लगातार बढ़ती उधारी से राज्य के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
2026 से पहले भी लिया था बड़ा कर्ज
नए साल की शुरुआत से ठीक पहले 30 दिसंबर 2025 को सरकार ने बाजार से 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसमें 1,200 करोड़ रुपए का कर्ज 5 साल, 1,200 करोड़ रुपए का 11 साल और 1,100 करोड़ रुपए का कर्ज 23 साल की अवधि के लिए लिया गया था। इससे पहले 2 दिसंबर को भी सरकार कर्ज उठा चुकी है।
कांग्रेस ने उठाए सवाल
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार की बढ़ती उधारी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास आय बढ़ाने का कोई स्पष्ट विजन नहीं है, इसलिए हर महीने कर्ज लिया जा रहा है।
जनता पर बढ़ते बोझ का आरोप
जीतू पटवारी का आरोप है कि वर्ष 2025 में मोहन सरकार करीब एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जिससे प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मनरेगा योजना के खर्च में राज्य हिस्सेदारी बढ़ने पर भी सरकार की क्षमता पर सवाल उठाए हैं।
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