MP Khargone Fight between female principal and librarian: एमपी के खरगोन में महिला प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन के बीच जमकर हाथापाई हुई। दोनों ने एक-दूसरे को थप्पड़ मारे, एक-दूसरे के बाल पकड़े और धक्का-मुक्की की। प्रिंसिपल ने लाइब्रेरियन का मोबाइल भी तोड़ दिया। घटना शुक्रवार सुबह की है, जिसका वीडियो शनिवार दोपहर सामने आया।
घटना खरगोन जिला मुख्यालय से महज 8 किमी दूर स्थित शासकीय एकलव्य स्कूल में हुई। यहां महिला प्रिंसिपल प्रवीण दहिया और लाइब्रेरियन मधुरानी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जांच के बाद दोनों को पद से हटाकर सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य के कार्यालय में अटैच कर दिया गया है।
कलेक्टर ने रिपोर्ट दिल्ली भेजने के आदेश दिए
घटना के वक्त स्कूल परिसर में मौजूद कुछ अन्य शिक्षकों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला कलेक्टर भव्या मित्तल तक पहुंचा। कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बता दें कि एकलव्य आदर्श आवासीय परिसर का संचालन दिल्ली से होता है। कलेक्टर के आदेश पर मामले की जांच कर रिपोर्ट दिल्ली भेजी जा रही है।
घटना से जुड़ी 5 तस्वीरें
काम की किसी बात को लेकर प्राचार्य और लाइब्रेरियन में बहस शुरू हो गई।
प्राचार्य ने लाइब्रेरियन का मोबाइल छीनकर फर्श पर पटक दिया।
प्राचार्य ने लाइब्रेरियन के बाल पकड़कर खींचे। दीवार पर सिर भी पटका।
काफी समय तक दोनों के बीच धक्का-मुक्की चलती रही। दूसरे टीचरों ने वीडियो बना लिया।
बाद में वहां मौजूद कुछ लोगों ने दोनों को अलग किया। दोनों ने एक-दूसरे की शिकायत की है।
प्रधानाचार्य और लाइब्रेरियन दोनों पहुंचे थाने
मारपीट की घटना के बाद प्राचार्य और लाइब्रेरियन दोनों अलग-अलग समय पर मेनगांव थाने पहुंचे। दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए आवेदन भी दिया है। दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। यहां प्राचार्य दहिया को आईसीयू में भर्ती किया गया। वहीं लाइब्रेरियन मधु रानी को भी वार्ड में भर्ती किया गया है।
काम को लेकर विवाद की खबरें सामने आ रही हैं
आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य ने बताया कि स्कूल की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। शुरुआती जांच में दोनों के बीच आपसी काम को लेकर बातें सामने आ रही हैं। हालांकि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सख्त कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय दिल्ली को पत्र लिखा गया है।
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