: छत्तीसगढ़ में आज से लगेगी आचार संहिता: निकाय चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान; 21 साल में बढ़ गए 17 लाख शहरी वोटर्स
Voter Data Local Body Election Chhattisgarh 2025: छत्तीसगढ़ में आज से आचार संहिता लागू हो जाएगी। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख अजय सिंह आज दोपहर रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिसके बाद नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में 21 साल में 17 लाख शहरी मतदाता बढ़े हैं। राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य में वर्ष 2004 में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे। तब राज्य में रमन सिंह की सरकार थी।
उस समय कुल मतदाताओं की संख्या 28 लाख 34 हजार 547 थी। जो बढ़कर 44 लाख 87 हजार 668 हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में यह आंकड़े सामने आए हैं।
इसी तरह पिछले चुनाव यानी वर्ष 2019 में हुए नगरीय निकाय चुनाव के मुताबिक इस बार 5 लाख मतदाता बढ़े हैं। 2019 में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से कम थी। इस बार पुरुषों के मुकाबले 46 हजार महिला मतदाता अधिक हैं। हालांकि, ये आंकड़े उन निकायों के हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं।
बैलेट पेपर से चुनाव कराना चुनौती थी
पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त सुशील त्रिवेदी ने बताया कि तब बैलेट पेपर से चुनाव कराना बड़ी चुनौती थी। राजनांदगांव में बैलेट पेपर छापने के लिए राज्य में सिर्फ एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस थी। इस समय छपाई, उसकी सुरक्षा और फिर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा मुहैया कराना बड़ी चुनौती थी।
भूपेश सरकार ने 2019 में अप्रत्यक्ष चुनाव कराए, साय सरकार में फिर प्रत्यक्ष चुनाव
1999 में अविभाजित मध्यप्रदेश में दिग्विजय सरकार ने पार्षदों से महापौर चुनने का अधिकार छीनकर जनता को दे दिया था। 2019 तक छत्तीसगढ़ में भी प्रत्यक्ष चुनाव होते रहे।
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वर्ष 2019 में भूपेश सरकार ने अध्यक्ष और महापौर चुनने का अधिकार जनता से छीनकर निर्वाचित पार्षदों को दे दिया था।
प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने फिर पुराने नियमों पर चुनाव कराने का फैसला किया। इस साल चुनाव प्रत्यक्ष होंगे। पार्षद के साथ ही मतदाता महापौर का चुनाव करेंगे।
ईवीएम से होंगे चुनाव
इस बार नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। इसको लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रदेश में पिछला नगरीय निकाय चुनाव वर्ष 2019 में बैलेट पेपर से हुआ था, इससे पहले वर्ष 2014 में ईवीएम से चुनाव हुए थे।
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