: Chhattisgarh: CM भूपेश बघेल ने कहा-GST ने महंगाई, नोटबंदी ने बढ़ाई बेरोजगारी; BJP धीरे-धीरे खत्म कर रही आरक्षण

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर निशाना साधा है। CM बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार इस बार एक भी पंचवर्षीय योजना लेकर नहीं आई। पिछली बाद नोटबंदी और जीएसटी लाई थी। इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के कारण महंगाई और नोटबंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। इसके चलते देश के किसान और नौजवान दोनों परेशान हैं। आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उसे BJP धीरे-धीरे खत्म कर रही है।  ऊर्जा का संकट पूरा देश में
रायपुर हेलीपैड पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट है। फिर चाहे पेट्रोलियम का मामला हो या फिर गैस या बिजली का। ऊर्जा का यह एक बड़ा संकट बनकर दुनिया के सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो रूस से युद्ध हो रहा है, उसके कारण यूरोप में जा रही गैस पाइप बाधित हो गई है। उसके कारण से पूरा यूरोप थर्मल पावर की ओर जा रहा है। ऐसी स्थिति में कोयले का भाव बहुत बढ़ गया है। विदेश से जो कोयला आ रहा है 18000 से 20000 रुपए प्रति टन आ रहा है। केंद्र के बैन से धान के भाव गिरे
मुख्ययमंत्री बघेल ने कहा कि पेट्रोल-डीजल के भाव की स्थिति आपको पता है। यूक्रेन से पूरे यूरोप में गेहूं सप्लाई होती थी। युद्ध के चलते यूरोप में खाद्यान्न संकट अलग से है। ऐसे में भारत सरकार ने क्या किया। जो धान यहां से जा रहा था, उसके निर्यात पर बैन लगा दिया। इस बैन का नुकसान हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को हो रहा है। अभी बरसात में यहां की मंडियो में धान 1900 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिका। अब उसके भाव में 300 रुपए की गिरावट आ गई है।  महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने की जरूरत
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि युद्ध और अन्य कारणों से आज देश और दुनिया में आर्थिक स्थिति खराब है। दुनिया में ऊर्जा की कमी है। माजूदा हालात का एकमात्र जवाब महात्मा गांधी का रास्ता। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। हम खाद बना रहे हैं। सुराजी गांव योजना के तहत गोबर से बिजली बन रही है। जैविक खाद भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ रूलर इंडस्ट्रीज पार्क की आवश्यकता है। लोगों को रोजगार मिलेगा। हर ब्लॉक में दो रूलर इन डिस्ट्रिक्ट पार्क इस साल खोले हैं।  भाजपा पर आरक्षण खत्म करने PSU बेचने का आरोप
मुख्यमंत्री ने भाजपा पर सार्वजनिक निर्माण की कंपनियां बेचने का आरोप लगाया। कहा कि आरक्षण खत्म करना चाहती हैं। आरक्षण देना न पड़े, इसलिए इन कंपनियों को बेचा जा रहा है। बालको गया, भिलाई बिकने वाला है। नगरनार बिकने वाला है, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं। सभी उपक्रमों में भर्तियां बंद कर दी गई हैं। एयर इंडिया बेच दिया। एयरपोर्ट बेच दिया, तो आरक्षण का लाभ लोगों को कहां से मिलेगा। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और महिला को न मिले, इसके चलते सब खत्म कर रहे हैं।  आरक्षण के लिए पटेल आयोग की रिपोर्ट का इंतजार
छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण कोटा 58 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्टिफाई डाटा के लिए पटेल आयोग का गठन किया है। उसकी रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। पिछली बार जब हाईकोर्ट गए थे, तब भी यह बात आई थी कि आरक्षण का आधार क्या है। उसका आधार बताने के लिए डाटा की बहुत जरूरी है। जिससे हम पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दे सकें। ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत पहले से तय है। हमें जाति की संख्या के आधार पर करना है। इसके लिए डाटा जरूरी है।