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: Chhattisgarh: सीएम बघेल का अधिकारियों को अल्टीमेटम, दिसंबर 2022 तक राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करें

News Desk / Sun, Oct 9, 2022


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल - फोटो : पीटीआई

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में सड़कों की बदहाली को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को राज्य की सड़कों को दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। रायपुर में कलेक्टर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की और तीखे और स्पष्ट शब्दों में कहा कि दिसंबर 2022 तक राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए।

बजट में नहीं आएगी कोई कमी
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुझे खस्ताहाल सड़कों को लेकर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए जिला कलेक्टरों को नोडल अधिकारी के रूप में काम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए बजट की कमी नहीं होगी और निर्देश दिया कि खराब सड़कों की मरम्मत की निगरानी कलेक्टर स्वयं करें। 

साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जब भी या कहीं भी दौरे पर जाता हूं, मुझे खराब सड़कों की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण हर कीमत पर होना चाहिए। किसी भी विभाग की सड़क हो, मुझे खराब सड़कों के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी विभाग को सड़क निर्माण में कोई समस्या है तो वह अनापत्ति प्रमाण पत्र दें, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग सड़क निर्माण की उक्त परियोजना को हाथ में लेगा। विज्ञप्ति के अनुसार सीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल पैचवर्क कर 6181 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सड़क निर्माण संस्थाओं को गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए आपस में समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए।

विस्तार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में सड़कों की बदहाली को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को राज्य की सड़कों को दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। रायपुर में कलेक्टर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की और तीखे और स्पष्ट शब्दों में कहा कि दिसंबर 2022 तक राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए।

बजट में नहीं आएगी कोई कमी
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुझे खस्ताहाल सड़कों को लेकर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए जिला कलेक्टरों को नोडल अधिकारी के रूप में काम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए बजट की कमी नहीं होगी और निर्देश दिया कि खराब सड़कों की मरम्मत की निगरानी कलेक्टर स्वयं करें। 

साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जब भी या कहीं भी दौरे पर जाता हूं, मुझे खराब सड़कों की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण हर कीमत पर होना चाहिए। किसी भी विभाग की सड़क हो, मुझे खराब सड़कों के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी विभाग को सड़क निर्माण में कोई समस्या है तो वह अनापत्ति प्रमाण पत्र दें, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग सड़क निर्माण की उक्त परियोजना को हाथ में लेगा। विज्ञप्ति के अनुसार सीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल पैचवर्क कर 6181 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सड़क निर्माण संस्थाओं को गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए आपस में समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए।


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