साय कैबिनेट के 10 बड़े फैसले : रायपुर में 23 जनवरी से लागू होगा कमिश्नर सिस्टम, एक्सपो से गाड़ी खरीदने पर लाइफ टाइम 50% रोड-टैक्स की छूट
MP CG Times / Wed, Dec 31, 2025
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर मंत्रालय के महानदी भवन में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में दस ज़रूरी फ़ैसले लिए गए। रायपुर ज़िले में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फ़ैसला किया गया।
कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टाम्प ड्यूटी 0.25 परसेंट से घटाकर 0.05 परसेंट कर दी गई है। इसके अलावा, 2026 में तेंदू पत्ता इकट्ठा करने वाले परिवारों से 5,500 रुपये प्रति स्टैंडर्ड बोरा की दर से खरीदने के लिए लोन के लिए राज्य सरकार की गारंटी की इजाज़त दी गई है।
20 जनवरी से 5 फरवरी तक होने वाले रायपुर ऑटो एक्सपो में बेची जाने वाली गाड़ियों पर लाइफ़टाइम रोड टैक्स में 50 परसेंट की छूट दी गई है।
कैबिनेट के 10 बड़े फैसले
वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीद के लिए ऋण पर राज्य शासन की गारंटी को मंजूरी।
कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी देने की अनुमति।
अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय व विपणन के लिए लघु वनोपज संघ को एक बार में 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण।
अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के 55.69 करोड़ रुपये के ऋणों की पूर्ण अदायगी को मंजूरी, जिससे ब्याज और 229.91 करोड़ की गारंटी देनदारी समाप्त होगी।
उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय।
मिलर्स के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह की गई।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी, निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा।
20 जनवरी से 5 फरवरी तक ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट।
कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05%।
पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नया पद स्वीकृत और 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का फैसला।
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