CM-मंत्रियों के काफिले और सरकारी खर्चों पर होगी कटौती : एक गाड़ी से ऑफिस जाएंगे अधिकारी, विदेश यात्रा पर रोक, पढ़िए नया गाइडलाइन
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने का फैसला लिया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि केवल जरूरी कार्यों पर ही खर्च किया जाए और अनावश्यक खर्चों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।
सरकार की ओर से जारी निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे और सभी विभागों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री-मंत्रियों के काफिले में कम होंगी गाड़ियां
नए आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम-मंडलों के अधिकारियों के काफिलों में उपयोग होने वाले वाहनों की संख्या कम की जाएगी।
इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में “वाहन पूलिंग सिस्टम” लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ईंधन और सरकारी संसाधनों की बचत हो सके।
विदेश यात्रा के लिए लेनी होगी मुख्यमंत्री की अनुमति
सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों को अब मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही अधिकारियों को विदेश दौरे की अनुमति दी जाएगी।
क्या है वाहन पूलिंग सिस्टम?
वाहन पूलिंग का मतलब है कि एक ही दिशा या स्थान पर जाने वाले अधिकारी अलग-अलग वाहनों की बजाय एक ही वाहन का इस्तेमाल करें।
जैसे कई अधिकारी एक साथ एक ही कार से कार्यालय जाएं। इससे पेट्रोल-डीजल की बचत होगी, सरकारी खर्च कम होगा और ट्रैफिक का दबाव भी घटेगा।
सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था संसाधनों के बेहतर उपयोग और फिजूलखर्ची रोकने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।
IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर भी जोर
सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए IGOT कर्मयोगी पोर्टल के उपयोग पर भी जोर दिया है।
क्या है IGOT कर्मयोगी पोर्टल?
IGOT कर्मयोगी पोर्टल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। इसका पूरा नाम “इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (IGOT) कर्मयोगी” है, जिसे केंद्र सरकार ने शुरू किया है।
इस पोर्टल के जरिए कर्मचारियों को:
ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है
नई तकनीक और स्किल्स सिखाई जाती हैं
प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने की जानकारी दी जाती है
सरकारी संसाधनों के सीमित उपयोग के निर्देश
वित्त विभाग ने सभी विभागों को सरकारी संसाधनों का सीमित और जरूरत के अनुसार उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार का मानना है कि इससे सरकारी धन का सही उपयोग होगा, वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगी और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।
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