: विधानसभा में गूंजा जहरीली शराबकांड का मुद्दा: कौशिक ने अफसरों के खिलाफ EOW-ACB जांच की जानकारी मांगी, बिजली कटौती के मुद्दे पर हंगामा
CG Vidhan Sabha Budget 2025 LIVE Updates; Vishnu Deo Sai Bhupesh Baghel | BJP Congress MLA Bijli: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जहरीली शराब, भ्रष्टाचार, बिजली कटौती के मुद्दे उठे। विपक्ष ने जहरीली शराब पर नारेबाजी करते हुए वॉकआउट भी किया। फिलहाल महाशिवरात्रि के चलते कार्यवाही 27 फरवरी तक स्थगित कर दी गई है।
CG Vidhan Sabha Budget 2025 LIVE Updates; Vishnu Deo Sai Bhupesh Baghel | BJP Congress MLA Bijli: लोफंदी गांव में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने ध्यानाकर्षण के जरिए यह मुद्दा उठाया। इससे पहले प्रश्नकाल में धरमलाल कौशिक ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के खिलाफ एसीबी, ईओडब्ल्यू जांच की जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि कितनी जांचें लंबित हैं और सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। जवाब में सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी भी दोषी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। हमने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है।
बिजली कटौती, लो वोल्टेज से किसान परेशान- भूपेश
CG Vidhan Sabha Budget 2025 LIVE Updates; Vishnu Deo Sai Bhupesh Baghel | BJP Congress MLA Bijli: वहीं शून्यकाल में भूपेश बघेल ने स्थगन प्रस्ताव लाकर बिजली कटौती के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। पूर्व सीएम ने कहा कि बिजली कटौती, लो वोल्टेज और पेयजल की समस्या है। किसान सिंचाई को लेकर परेशान हैं, काम रोककर इस पर चर्चा होनी चाहिए।
देश ने मनमोहन सिंह के रूप में हीरा खो दिया- साय
इससे पहले कार्यवाही शुरू होते ही सदन ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। स्पीकर रमन सिंह ने कहा- उनकी भरपाई नहीं की जा सकती। वहीं सीएम साय ने कहा कि देश ने हीरा खो दिया है। उन्होंने रिजर्व बैंक में गवर्नर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री पद के साथ ही सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा- मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने 450 से 900 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की। इससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने मनरेगा की भी शुरुआत की। इसके बाद सदन में 2 मिनट के मौन के बाद कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।
प्रश्नकाल में उठे ये सवाल
सवाल- राजेश मूणत ने पूछा कॉपरेटिव सोसायटी के अंतर्गत प्रदेश में कितनी संस्थाएं हैं। कॉपरेटिव सोसाइटी एनओसी के लिए भटकते रहते हैं और बिना पैसों के उन्हें एनओसी नहीं मिलता। ये पूरे प्रदेश का मामला है। दो महीने में कमेटी गठित करने की बात कही थी और 4 महीने में वही उत्तर आ रहा।
जवाब- केदार कश्यप ने कहा, हमने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन तत्काल किया, 2 बैठकें भी हो चुकी हैं। जब कमेटी का प्रारूप आएगा, तब क्या बेहतर हो सकता है, उस दिशा में काम करेंगे। आने वाले समय में शिकायत नहीं मिलेगी।
सवाल- धरमलाल कौशिक ने पूछा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर EOW,ACB और विभागीय या अन्य मामलों में जांच चल रही है, कितनी जांचें लंबित हैं और सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है।
जवाब- सीएम साय बोले- सरकार ने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। सुशासन स्थापित करेंगे, सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, कोई भी दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं सदन में विश्वास दिलाता हूं।
सवाल- विधायक कुंवर सिंह निषाद ने दुर्ग संभाग में खेल संस्थान का मुद्दा उठाया, बोले- खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जो अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं। उन पर कार्रवाई करेंगे क्या?
जवाब- मंत्री टंकराम वर्मा- ये खेलो इंडिया के तहत ही संचालित हो रहे प्रशिक्षण संस्थान हैं। ये भारत सरकार की ही योजना है, जो छत्तीसगढ़ के 31 जिले में चल रहा है। 2 जिलों का चयन और स्वीकृति हो गई। यहां अप्रैल से शुरू हो जाएगा।
सवाल- विधायक प्रेमचंद पटेल ने कटघोरा वनमंडल में निर्माण कार्य के बारे में पूछा 2023-24 और 2024-25 में वन विभाग ने कितने निर्माण कार्यों को मंजूरी दी, कौन-सी एजेंसी काम कर रही है, और कितने काम पूरे हुए।
जवाब- मंत्री केदार कश्यप बोले- कटघोरा वनमंडल के तहत वन विभाग ने वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कुल 5,346 कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से 3,019 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 2,327 कार्य चल रहा है।
सत्र के दौरान सदन में इन मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना – 18 लाख हितग्राहियों को पूरी राशि नहीं मिली, केवल पहली किस्त जारी हुई। राशि के अभाव में गरीब लोग आवास निर्माण नहीं कर पा रहे।
- महतारी वंदन योजना – मृतक हितग्राहियों को राशि जारी हो रही, जबकि 30 हजार पात्र महिलाएं अब तक वंचित। अपात्र लोगों को भी लाभ मिल रहा है।
- तेन्दूपत्ता संग्राहक बोनस – 4500/- प्रति मानक बोरा का बोनस अब तक नहीं मिला। किसानों को धान उपार्जन की राशि किश्तों में दी जा रही है, जबकि एकमुश्त देने का वादा था।
- शिक्षक भर्ती – 35 हजार शिक्षकों की भर्ती बजट में स्वीकृत हुई, लेकिन एक साल बाद भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ।
- कानून व्यवस्था – गैंगवार और दिनदहाड़े फायरिंग आम हो गई है। मादक पदार्थों और अवैध शराब की तस्करी तेजी से बढ़ रही है।
- शिक्षण संस्थानों में अनाचार – प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में छात्राओं के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं।
- आदिवासी कन्या आश्रमों में शोषण – कई छात्राएं गर्भवती हो रही हैं, जिससे महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।
- जल-जंगल-जमीन का निजीकरण – सरकार उद्योग-धंधों को निजी क्षेत्रों को बेचने की योजनाएं बना रही है, जिससे आदिवासियों और स्थानीय लोगों के अधिकार खतरे में हैं।
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