Transfer of 5 IAS officers in MP: 2017 बैच के आईएएस अधिकारी अभिलाष मिश्रा को उज्जैन नगर निगम में आयुक्त पदस्थ किया गया है। राज्य शासन ने सोमवार को 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अध्ययन अवकाश से लौटे मनीष सिंह को प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा पदस्थ किया गया है। अर्चना सोलंकी को सामान्य प्रशासन विभाग में पुनः उप सचिव बनाया गया है। जीवी रश्मि महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव नियुक्त जारी आदेश में, प्रमुख सचिव मनीष सिंह को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव के साथ-साथ प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार, अध्ययन अवकाश से लौटीं आईएएस जीवी रश्मि को महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। प्रबंध निदेशक बीज एवं कृषि विकास निगम अनुराग सक्सेना को अपर प्रबंध निदेशक राज्य कृषि विपणन बोर्ड का दायित्व सौंपा गया है। अपर आयुक्त इंदौर अभिलाष मिश्रा को उज्जैन नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है। मनीष सिंह अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे संदीप केरकेट्टा को उप सचिव मुख्यमंत्री के साथ-साथ प्रबंध निदेशक बीज एवं कृषि विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मनीष सिंह के प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा का कार्यभार संभालने के बाद, मनु श्रीवास्तव अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। इसी प्रकार, विवेक पोरवाल प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, तकनीकी शिक्षा तथा कौशल एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। इसी प्रकार, जीवी रश्मि के कार्यभार संभालने के बाद, रश्मि अरुण शमी अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के दायित्व से मुक्त होंगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद जिले में यातायात नियमों की अनदेखी अब शासकीय कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा की सख्त पहल के तहत बीते पांच दिनों में 244 प्रकरणों में कुल 1,29,300 की चालानी कार्रवाई की गई। इसमें सबसे खास बात यह रही कि शासकीय कर्मचारियों पर सामान्य जुर्माने से दुगनी राशि का चालान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 210B के तहत किया गया। इस सख्ती की शुरुआत अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले समझाइश देकर की गई थी, मगर इसके बावजूद नियमों की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं गया। 4 शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध बिना हेलमेट चलाने पर कुल ₹2,500 का चालान किया गया। क्या-क्या नियम तोड़े गए? बिना हेलमेट वाहन चलाना बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना दोपहिया में तीन सवारी मालवाहक वाहनों में यात्री बैठाना खतरनाक तरीके से ड्राइविंग वाहनों में गैरकानूनी लाइट, हूटर व सायरन का इस्तेमाल 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच की गई कार्रवाई 197 प्रकरणों में मौके पर चालान काटकर ₹1,02,800 वसूले गए। 9 प्रकरणों में POS मशीन से ₹24,000 की ऑनलाईन चालानी कार्रवाई हुई। 43 मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया। नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं… गरियाबंद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। आम नागरिकों और शासकीय कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें न केवल अपने सुरक्षा के लिए, बल्कि दूसरों की जिंदगी की रक्षा के लिए भी। सख्त चेतावनी अब यदि कोई वाहन चालक सायरन, हूटर, रंग-बिरंगी लाइट या बिना अनुमति वाहन में परिवर्तन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Bijapur road corruption journalist Mukesh Chandrakar murder PWD 5 officials arrested: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गंगालूर से मिरतुर तक सड़क निर्माण में घोटाला हुआ। इस मामले में पुलिस ने PWD के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो रिटायर्ड, एक वर्तमान EE, SDO और सब इंजीनियर भी शामिल हैं। इसी सड़क निर्माण के भ्रष्टाचार की खबर बनाने के मामले में 1 जनवरी 2025 को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी। 3 जनवरी को ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़ा में सेप्टिक टैंक में शव मिला था। हत्या के आरोप में 4 आरोपी जेल में बंद हैं। बीजापुर ASP चंद्रकांत गवर्णा का कहना है कि, रविवार को 2 अफसरों को रायपुर से, एक को सुकमा, एक को जगदलपुर और एक को बीजापुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को सभी को जेल भेज दिया गया है। हालांकि बुधवार को सभी को जमानत मिल गई है। इनकी हुई गिरफ्तारी आर. साहू- सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता वी.के. चौहान- सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता एच.एन. पात्र- तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सुकमा प्रमोद सिंह कंवर- SDO बीजापुर संतोष दास- उप अभियंता, जगदलपुर अब जानिए कैसे 4 लोगों को मिला टेंडर ? बता दें कि, सड़क निर्माण का ठेका 4 फर्मों को मिला था। हर 2 किमी की सड़क निर्माण के लिए अलग-अलग टेंडर जारी किया गया। 32 किमी के काम को 16 भागों में बांटा गया और अनुबंध किया गया। ये काम ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कर रहा था। 52 किलोमीटर की सड़क को टुकड़ों में बनाया गया है। लगभग 12 से 15 किमी तक डामर बिछाया गया, लेकिन क्वॉलिटी इतनी घटिया थी कि कुछ ही दिन में सड़क उखड़ने लगी। इसके अलावा बीच-बीच में गिट्टी और मुरुम डाल दिया गया है, जो चलने लायक भी नहीं है। 56 करोड़ रुपए का काम कैसे हुआ 120 करोड़ का ? दरअसल, 15 साल पहले यानी 2009 में भारत सरकार ने सड़क आवश्यकता योजना स्पेशल प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, 2009 के प्रोजेक्ट का 2015 में एग्रीमेंट हुआ था। जिसके तहत सड़क के लिए लगभग 56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इन 15 सालों में सड़क की दूरी उतनी ही है, जितनी पहले थी, लेकिन जब 56 करोड़ रुपए में बननी थी तो 120 करोड़ रुपए कैसे हुई? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Transfer of 83 officers including 8 IPS in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में बुधवार को 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। कई जिलों के अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। बड़ी संख्या में अपर कलेक्टरों को नए जिलों में पदस्थ किया गया है। सुमित कुमार को बिलासपुर से जगदलपुर भेजा गया है। उन्हें नगर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह, ईशु अग्रवाल को राजनांदगांव से रायपुर, मयंक मिश्रा को सरगुजा से रायगढ़ और हर्षित मेहर को रायगढ़ से दुर्ग स्थानांतरित किया गया है। IPS अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट- राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों का भी तबादला Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद जिले के जिला पंचायत सीईओ जी.आर. मरकाम को महज 6 महीने में ही पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब 2022 बैच के आईएएस प्रखर चंद्राकर को नया जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) बनाया गया है। राज्य शासन ने यह आदेश जारी किया। मरकाम की नई पदस्थापना कहां की गई है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। गृह जिला में भी नहीं संभाल पाए संतुलन, सबसे कम कार्यकाल वाले सीईओ बने फरवरी 2025 में पंचायत चुनाव के दौरान धमतरी में डिप्टी कलेक्टर पद पर रहते हुए मरकाम ने अपनी पोस्टिंग गृह जिला गरियाबंद में करवा ली थी। लेकिन जिला प्रशासन में समन्वय और संतुलन स्थापित करने में वे नाकाम रहे, जिस कारण उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटना पड़ा। मरकाम अब तक के सबसे कम अवधि में हटाए गए जिला पंचायत सीईओ माने जा रहे हैं। गैर-राजपत्रित अधिकारी के हाथों अहम पद सौंपना पड़ा भारी जिले में लंबे समय से करारोपण अधिकारी नागेश, जो गैर-राजपत्रित हैं, उन्हें तीन महत्वपूर्ण पदों—जिला अंकेक्षक, सहायक संचालक पंचायत और गरियाबंद जनपद पंचायत के सीईओ की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। यह सभी पद न केवल कार्यालय प्रमुख के स्तर के थे, बल्कि वित्तीय अधिकार जैसे आहरण एवं संवितरण का भी दायित्व देते हैं। जबकि 1 अप्रैल 2025 को मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया था कि ऐसे पद केवल राजपत्रित अधिकारियों को ही सौंपे जा सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य ने की थी लिखित शिकायत जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने 14 जुलाई को सचिव सोनमणि बोरा औऱ संचालक प्रियंका महोबिया को इसकी लिखित शिकायत सौंपी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जिले की वास्तविक कमान करारोपण अधिकारी नागेश ही चला रहे हैं, जबकि सीईओ की भूमिका कमजोर हो गई थी। पीएम आवास में बोगस प्रगति, सचिव तबादलों में मनमानी पीएम आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में भारी गड़बड़ियां सामने आईं। जिले के 200 से अधिक अधूरे मकानों को जियो टैग करने के लिए हितग्राहियों को अन्य पूर्ण मकानों के सामने खड़ा कर तस्वीरें खिंचवाई गईं। इस बोगस रिपोर्टिंग के चलते मनरेगा मजदूरी की लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि लेप्स हो गई। इसके अलावा, पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता के बावजूद 40 पंचायतों में सचिवों ने राशि आहरण कर बोगस निर्माण दिखाया। पंचायत संचालक ने संबंधित फाइलों को बिना जवाब प्राप्त किए क्लोज कर दिया। बाद में सचिवों के तबादले में मनचाहे आदेश और संशोधन कर मनमानी की गई। प्रभारी मंत्री के आदेश के बावजूद एक प्रभावशाली सचिव को जिले से बाहर नहीं भेजा गया। असंतोष और आगामी हंगामे के चलते कार्रवाई इन घटनाओं के चलते जिला पंचायत अध्यक्ष, सभापति एवं सदस्यों में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया था। आगामी 30 जुलाई को होने वाली सामान्य सभा में हंगामे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मरकाम को पद से हटा दिया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Korba SECL land-displaced women demonstrated semi-naked: छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में एसईसीएल खदान से प्रभावित 150 भू-विस्थापित परिवारों की महिलाओं ने अपनी साड़ियाँ उतारकर विरोध प्रदर्शन किया है। 18 जुलाई को कुसमुंडा स्थित कंपनी कार्यालय के मुख्य द्वार पर लगभग 20-25 महिलाएँ अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गईं और नौकरी की माँग की। महिलाओं का आरोप है कि कंपनी ने उनकी ज़मीन तो अधिग्रहित कर ली, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं दिया। वे पिछले 42 सालों से अपनी आवाज़ उठा रही हैं, जिसके बाद अब उन्हें अपनी साड़ियाँ उतारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं, प्रबंधन का कहना है कि प्रदर्शनकारी नियम विरुद्ध रोज़गार और मुआवज़े की माँग कर रही हैं। परिवार में बेटी है तो नहीं मिली नौकरी प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, कई भू-विस्थापितों को जमीन के बदले नौकरी और मुआवजा दे दिया गया, लेकिन परिवार में अगर बेटा नहीं है तो उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। पहले भी कई बार मांग की गई, लेकिन केवल कागज दिखाए गए, नौकरी नहीं मिली। जिंदा पिता के नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का आरोप प्रदर्शनकारी महिला फुलेश्वरी बाई ने बताया कि, हमारे पिताजी के समय से ये सब चलते आ रहा है। नौकरी मांगते परिजनों की उम्र निकल गई, अब हम उनकी बेटियां बची हैं। जमीन लेकर वे लोग सोना निकाल रहे हैं, हम गड्ढों में हैं। हमारे 15-16 साल के बच्चे मजदूरी करने जाते हैं। प्रभावित गांवों में ये शामिल करीब 8 गांवों के 150 परिवार इस समस्या से प्रभावित हैं। इनमें सोनपुरी, बालिपडनिया, जटराज, अमगांव, बरकुटा, गेवरा बस्ती, खोडरी, भिलाई बाजार शामिल हैं। कई साल से नौकरी की मांग को लेकर उन्होंने कई बार दस्तावेज जमा किए हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कार्यालय का कामकाज ठप पहले भी इन महिलाओं ने खदान में प्रदर्शन किया था। कंपनी प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 30-35 लोगों को बलपूर्वक उठाकर जेल भेज दिया था। इस बार प्रदर्शनकारियों ने खदान की बजाय मुख्य कार्यालय का कामकाज ठप कर दिया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, वे कार्यालय परिसर से नहीं हटेंगी। वहीं विरोध में महिलाएं आज पुतला जलाकर प्रदर्शन भी कीं। क्या बोला SECL प्रबंधन SECL पीआरओ डॉ. सनीश चंद्र ने स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके मुताबिक, कुसमुंडा क्षेत्र में कुछ परियोजना प्रभावित लोग निर्धारित नियमों के अलावा रोजगार और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है और हम सभी से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं को महाप्रबंधक कार्यालय में बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे लोग प्रदर्शन करने लगे। स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Dispute between former minister Jaisingh Agarwal and collector Ajit Vasant: छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कलेक्टर अजीत वसंत के बीच विवाद खड़ा हो गया है। मामला तब शुरू हुआ जब जयसिंह अग्रवाल ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर को लेकर कलेक्टर ने आपत्ति जताई और इसे "दुर्भावनापूर्ण" बताते हुए पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने भेजा नोटिस, पूर्व मंत्री का इनकार कलेक्टर अजीत वसंत ने जयसिंह अग्रवाल को औपचारिक नोटिस जारी कर फोटो हटाने को कहा है। लेकिन जयसिंह अग्रवाल ने साफ कहा कि वे यह पोस्ट नहीं हटाएंगे। उनका कहना है कि अगर कलेक्टर निवेदन करते, तो वे शायद पोस्ट हटा देते, लेकिन अब जब आदेश दिया गया है, तो वे इसे नहीं मानेंगे। मैं उनका चपरासी नहीं हूं - जयसिंह अग्रवाल पूर्व मंत्री ने कहा कि कलेक्टर उन्हें निर्देश देने वाले कौन होते हैं, और मैं उनका चपरासी नहीं हूं। अग्रवाल ने कहा कि राज्यपाल के आगमन के दौरान जो तस्वीर सामने आई, वह ननकीराम कंवर को अपमानित करने वाली है। मीडिया से बोले - दबाव की राजनीति है जयसिंह अग्रवाल ने इस मामले पर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने बालको नगर का दौरा कर वहां की समस्याएं उठाई थीं, और आने वाले दिनों में कलेक्ट्रेट घेराव की बात कही थी। उनका आरोप है कि शायद इसी दबाव को कम करने के लिए नोटिस भेजा गया है, लेकिन वे फेसबुक पोस्ट नहीं हटाएंगे। कलेक्टर ने कहा- कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी कलेक्टर अजीत वसंत का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी है। अगर किसी व्यक्ति के कार्य या शब्दों से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है, तो नोटिस जारी किया जाता है। इसी कारण यह कार्रवाई की गई है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Government job Recruitment for 2964 posts in State Bank of India: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए 21 जून से आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 30 जून तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स : रेगुलर : 2600 पद बैकलॉग : 264 पद कुल पदों की संख्या : 2964 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : ग्रेजुएशन की डिग्री मेडिकल इंजीनियरिंग/ इंजीनियरिंग/ CA की डिग्री। 2 साल का एक्सपीरियंस एज लिमिट : न्यूनतम : 21 वर्ष अधिकतम : 30 वर्ष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। फीस : जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी : 750 रुपए एससी, एसटी : नि:शुल्क सिलेक्शन प्रोसेस : ऑनलाइन एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट स्थानीय भाषा परीक्षा सैलरी : 48,480 बेसिक अन्य अलाउंस भी दिए जाएंगे। एग्जाम पैटर्न : परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। इसमें दो पेपर शामिल होते हैं। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव (2 घंटे) और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव (30 मिनट) होगा। पेपर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न एक अंक का होगा। टेस्ट बी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में लेटर राइटिंग और बैंकिंग से संबंधित 250 शब्द का निबंध लेखन शामिल होगा। यह टोटल 50 अंकों का होगा। ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट  sbi.co.in  पर जाएं। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। नाम, पासवर्ड के साथ लॉग इन करें। फॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। फीस का भुगतान करके फॉर्म प्रिव्यू और सब्मिट करें। इसका प्रिंट आउट निकाल कर रखें। ऑनलाइन आवेदन लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Recruitment of Anganwadi workers and assistants in MP: मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग इस वर्ष 19,500 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती कर रहा है। इनमें 2,027 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 17,477 सहायिकाएँ शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए 10 दिन के भीतर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदकों को एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्यवेक्षक पद के लिए नव चयनित 650 प्रतिभागियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों, किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 11 हजार 400 पदों पर कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनमें से 4000 पदों पर पात्र उम्मीदवारों के चयन के बाद उनकी पदस्थापना की प्रक्रिया भी हो चुकी है। शेष 7400 पदों के लिए यह प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 3756 पदों पर पदस्थापना भी कर दी गई है। इन शर्तों के आधार पर ही आवेदन विभाग द्वारा कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले के पास हायर सेकेंडरी की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन मंजूर नहीं किए जाएंगे। विभाग के संचालनालय, संयुक्त संचालक कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, बाल विकास परियोजना अधिकार कार्यालय में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन MP Online द्वारा तैयार चयन पोर्टल (https://chayan.mponline.gov.in) के माध्यम से किया जा सकेगा। आवेदन MP Online के कियोस्क या स्वयं MP Online के पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं। MP Online द्वारा भरे जाने वाले आवेदन के लिए 100 रुपए शुल्क और 18% GST देना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए एक जनवरी 2025 की स्थिति में आयु 18 से 35 साल होनी चाहिए। जिस गांव या नगरीय क्षेत्र के वार्ड में पद भरा जाना है। आवेदन करने वाले का ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम में और शहरी या नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्राम या वार्ड की महिला आवेदन के लिए पात्र नहीं होगी। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदों के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उनके संबंध में यदि कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संभाग आयुक्त, अपर आयुक्त के न्यायालय या उच्च न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा है या भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई प्रकरण सामने आता है तो न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। चयन और नियुक्ति न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Balodabazar Congress MLA Sandeep Sahu furious over teacher: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल ब्लॉक में शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि का पहले स्वागत किए जाने पर कसडोल से कांग्रेस विधायक संदीप साहू नाराज हो गए और प्रोटोकॉल तोड़ने के विरोध में कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। विधायक का कहना है कि शिक्षा विभाग ने सांसद प्रतिनिधि संतोष वैष्णव का पहले स्वागत किया, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक विधायक का पहले स्वागत होना चाहिए था। टीचर ने माइक से सांसद प्रतिनिधि का जैसे ही नाम अनाउंस किया तभी विधायक भड़क गए और कार्यक्रम बीच में ही रुकवा दिया। विधायक ने टीचरों को डाटते हुए कहा कि 'जब प्रोटोकॉल नहीं मालूम है तो कार्यक्रम में बुलाया मत करो, पढ़ा रहे हो टीचर बन गए हो और इतना भी नहीं पता कि कौन बड़ा होता है। अब से मेरा विधायक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में रहेगा, उसी से प्रोटोकॉल मेंटेन करना'।​​​​ जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम की जानकारी नहीं वहीं, विधायक ने यह भी कहा कि अधिकारियों ने कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे बताया था। लेकिन कार्यक्रम में कई घंटे की देरी हुई। एक और विवाद यह रहा कि आमंत्रण पत्रों पर जिन जनप्रतिनिधियों के नाम थे, उन्हें कार्यक्रम की जानकारी तक नहीं थी। इस मामले में प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी अरविंद धुरु से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। अधिकारियों को लगाई फटकार विधायक संदीप साहू ने इसे शिक्षा विभाग की लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। भविष्य में ऐसी गलतियां न हों, इसकी चेतावनी भी दी। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि शिक्षक होकर शिष्टाचार भूल गए हैं। कार्यक्रम में पामगढ़ विधायक शेषराज हरिवंश भी मौजूद थे। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Balod Tehsildar wife in-laws dowry harassment: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में तहसीलदार राहुल गुप्ता की पत्नी रेणु गुप्ता और उनके छोटे भाई रोहित गुप्ता की पत्नी वंदना गुप्ता 16 जून से अपने ससुराल के बाहर पिछले 4 दिनों से बैठी हैं. वे अंदर जाने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके सास-ससुर घर में ताला लगाकर भाग गए हैं. तहसीलदार की पत्नी और उनके छोटे भाई की पत्नी ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें वे कह रही हैं कि उन्होंने दहेज में कार और 50 लाख रुपए दिए, फिर भी उनके साथ मारपीट की गई और गर्भपात करा दिया गया. अब ससुराल वाले उन्हें घर में घुसने नहीं दे रहे हैं. व हीं छोटी बहू वंदना गुप्ता भी कह रही हैं कि मेरी और रोहित की आर्य समाज में शादी हुई थी, जब मैं अपने पति के साथ ससुराल आई तो हम दोनों के साथ मारपीट की गई. दहेज की मांग की गई, जब मैं नहीं दे पाई तो मुझे घर से निकाल दिया गया. पति को एमपी के छतरपुर में छिपा दिया गया है. पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार सुबह प्रशासन हरकत में आया। बालोद एसडीएम नूतन कंवर मौके पर पहुंचीं, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। अब ससुराल पक्ष के लोग भी दोनों बहुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने बालोद थाने पहुंच गए हैं। अब जानिए क्या है पूरा मामला ? दरअसल, अंबिकापुर की रहने वाली रेणु गुप्ता और बालोद के झलमला निवासी राहुल गुप्ता की शादी नवंबर 2022 में हुई थी। यह शादी सरगुजा जिले के सीतापुर में रीति-रिवाजों के साथ हुई थी। शादी के महज 50 दिन बाद ही बहू और ससुरालवालों में अनबन शुरू हो गई। बड़ी बहू रेणु गुप्ता ने आरोप लगाया कि ससुरालवालों ने उसे महज 50 दिन के भीतर ही घर से बाहर निकाल दिया। बुरे व्यवहार के कारण मायके में रहना पड़ा। कई बार वह ससुराल लौटी, लेकिन हर बार उसे घर से निकाल दिया गया। घर में ताला लगाकर चले गए सास-ससुर उन्होंने बताया कि तीन दिन पहले जब वो फिर ससुराल लौटी तो उसे घर में घुसने नहीं दिया गया, तब से वह बाहर ही बैठी है। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं, लेकिन सास ससुर घर में ताला लगाकर बाहर चले गए हैं। छोटी बहू भी घर के बाहर 4 दिन से बैठी वहीं, बालोद के झलमला निवासी वंदना गुप्ता ने बताया कि, उसका रोहित गुप्ता के साथ प्रेम-प्रसंग के बाद आर्य समाज में जनवरी 2024 में शादी हुई थी। रोहित के साथ शादी के बाद हम लोग बाहर चले गए थे, लेकिन हमको जबरन बुला लिया गया। इसके बाद जेठ तहसीलदार,ससुर और सास ने हम दोनों से मारपीट की। इसके बाद दहेज की मांग की गई, जब नहीं दे पाई तो बाहर भगा दिया गया। इसके बाद हम दोनों पति-पत्नी जगदलपुर में रहने लगे। कुछ दिन बाद मेरे पति को झलमला बुलाया गया। अब जानिए तहसीलदार राहुल गुप्ता क्या बोले ? राहुल गुप्ता ने बताया कि वह वर्तमान में दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा में तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। कई बार समझौते की कोशिश की गई, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन सकी। विवाह के बाद उनकी पत्नी रेणु पहले उनके माता-पिता के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद में जब वह उनके साथ रहने लगीं, तब भी अक्सर विवाद होते रहे और आपसी तालमेल नहीं बन पाया। इसके बाद उनकी पत्नी कोर्ट में अलग रहने के लिए याचिका लगाई। अब पूरा मामला न्यायालय के अधीन है। वे न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों लोग मिलाकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं। उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। दहेज मांगने और छोटे भाई की पत्नी को घर से बाहर निकालने के आरोपों पर कहा कि, उनका और उनके भाई का मामला अलग है। राहुल गुप्ता ने कहा कि वे दहेज नहीं लिए हैं। विवाह में जो भी उपहार मिले हैं, उनसे अधिक लौटाने को तैयार हैं, लेकिन यह सब न्यायालय के आदेश के तहत ही किया जाएगा। मामला अंबिकापुर कुटुंब न्यायालय में चल रहा है। 2 बार काउंसलिंग हो चुकी है। परिवार के क्या कहा ? राहुल के पिता सहायक संचालक सतीश चंद गुप्ता का कहना है कि मेरे दोनों बेटों ने अपने हिसाब से शादी की है। उनको जो सही लग रहा है वह करें। हम पति-पत्नी बीमार रहते हैं। हमें परेशान ना किया जाए। बहू मारपीट करती थी। हम दोनों को प्रताड़ित करती थी। बहू के अबॉर्शन करने को लेकर परिवार का कहना है कि यह झूठा आरोप है। इतना जल्दी कौन प्रेग्नेंट होगा और अबॉर्शन हो जाएगा। तीन महीने में ही गर्भवती का सही पता चलता है। दहेज के आरोप भी गलत हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक