Chhattisgarh CM Vishnudev Sai took Collector-SP Conference: आज रायपुर में चल रहे कलेक्टर-एसपी सम्मेलन का दूसरा दिन है। सीएम साई ने कहा कि, बिलासपुर रेंज में अपराधों में गिरावट आई है, लेकिन संतुष्ट नहीं होने के लिए। हमारी सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। उसी समय, सीएम ने दुर्ग और राजनानडगांव रेंज पुलिस को बताया कि उसे और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है।सम्मेलन के पहले दिन, सीएम विष्णुदेव साई ने अधिकारियों को जिलों के कलेक्टर के साथ एक बैठक में फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों से भाषा पर संयम रखने के लिए कहा। विशेष रूप से सीएम के लक्ष्य पर, सरंगढ़, खैरगढ़, बस्तार और रायगद कलेक्टर थे। उन्होंने जनता के काम पर नाराजगी व्यक्त की, यह एक तरह से नहीं किया जा रहा है। दशहरा और दिवाली पर 6-6 दिन की छुट्टी: छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म-शीतकालीन अवकाश समेत 52 दिन की छुट्टी, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे पहले दिन क्या हुआ? आमतौर पर, सीएम साई, जो सरल और सरल है, ने सम्मेलन में सख्त रवैया दिखाया। सभी जिला कलेक्टर ने कहा कि स्पष्ट रूप से- भाषा पर संयम रखें, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा मैं यह करूंगा। वास्तव में, हाल ही में बिलासपुर और राजनांडगाँव में, अधिकारियों ने छात्रों को जेल भेजने की धमकी दी थी।उसी समय, उन्होंने राजस्व मामलों पर नाराजगी भी व्यक्त की। सीएम ने कहा कि उन्हें छोटे कामों के लिए सीएम हाउस में आना होगा। जनता भटक रही है, यह बर्दाश्त नहीं है। यह भी तेज़ गति से राजस्व मामलों को निपटाने का निर्देश दिया गया। नगरी छोटी त्रुटि के लिए भटकती रहती है। जल्द से जल्द इसका ख्याल रखें। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों से हटेंगे धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- पीएम जन औषधि केंद्र खुलेंगे, पहले वेंटिलेटर पर थे हॉस्पिटल CM साय बोले- चिटफंड मामले में कार्रवाई पर्याप्त नहीं मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव पुलिस को चिटफंड मामलों में और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनके मुताबिक रेंज में कुछ जगह अच्छे काम हुए हैं। त्रिनेत्र ऐप और चिटफंड मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है, लेकिन सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है।अवैध शराब बिक्री की बहुत शिकायत है। पुलिस पर संरक्षण के आरोप लगते हैं, ये बिलकुल नहीं होना चाहिए। अवैध शराब बिक्री पूरी तरह बंद होना चाहिए।कई जगहों में जांच को लेकर काफी आक्रोश है। शिकायत मिलती है कि जांच सही नहीं हो रही। अधिकारी जांच में उपस्थित नहीं रहते हैं, ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जादू-टोना के शक में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या: छत्तीसगढ़ में एक बच्चे और उसके भाई-बहनों के सिर हथौड़े से कुचले, 5 आरोपी गिरफ्तार CM बोले- दुर्ग रेंज पुलिस हत्या, डकैती के मामले नहीं सुलझा पा रही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, दुर्ग पुलिस रेंज को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हत्या और डकैती के मामले 6 महीने में भी नहीं सुलझ पा रहे हैं, ये सही नहीं है। कई मामलों में आरोपी फरार है, इस पर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि, किसान सम्मान निधि में धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, ऐसे गड़बड़ी भविष्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए। प्रतिबंधात्मक मामलों में देरी न हो और जिला बदर की कार्रवाई केवल कागजों पर ना हो, बल्कि वास्तव में हो।सीएम साय ने कहा कि, नए कानून की जानकारी को बेहतर तरीके से स्वीकार करें और जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग कर खुद को अपडेट करते रहें। धार्मिक मामलों में लापरवाही न करें, तुरंत कार्रवाई हो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, बिलासपुर रेंज में अपराधों में कमी आई है, लेकिन इससे संतोष नहीं करना है। हमारी सरकार सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि, पिछले वर्षों की तुलना में अपराध में कमी आई है। जिला बदर और प्रतिबंधात्मक संबंधी कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए।CM ने कहा कि, हत्या जैसे मामले में कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए , ऐसे केस जल्दी सॉल्व करें। गौ-तस्करी और नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर नियंत्रण पाना है।ऐसे मामलों में एंड टू एंड कार्रवाई करनी है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

ED attached more than 50 properties of Saumya Chaurasia: छत्तीसगढ़ में ईडी ने सौम्या चौरसिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 50 से अधिक संपत्ति संलग्न की गई है। उनके घर में ईडी का एक बोर्ड लगा है। यह बताया जा रहा है कि संलग्न संपत्तियों में सौम्या चौरसिया में भीर में सूर्या अपार्टमेंट का निवास भी है।सौम्या चौरसिया, जो पिछली कांग्रेस सरकार में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली अधिकारी थी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के उप सचिव भी रहे हैं। उन्हें 2 दिसंबर 2022 को कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया गया था। तब से, वह केंद्रीय जेल रायपुर में दर्ज है। जादू-टोना के शक में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या: छत्तीसगढ़ में एक बच्चे और उसके भाई-बहनों के सिर हथौड़े से कुचले, 5 आरोपी गिरफ्तार सौम्या चौरसिया पर चार्ज क्या है? ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपये के अवैध जबरन वसूली की जांच शुरू की थी। जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया गया। वसूली के नियम बदल दिए गए थे। इस लेवी से प्राप्त राशि ने कई बेनामी सहित जंगम और अचल संपत्तियों को अर्जित किया।ईडी ने सूर्यकांत तिवारी, कोयला वाशरी के निदेशक सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया और अन्य लोगों को मामले में अलग -अलग तारीखों में गिरफ्तार किया। ईडी में आरोप लगाया गया है कि घोटाला लगभग 500 करोड़ था। छत्तीसगढ़ में 341 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती: सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर समेत कई पद शामिल, आदेश जारी क्या है प्रापर्टी अटैचमेंट की प्रक्रिया? जब ईडी एक संपत्ति संलग्न करता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कृत्यों की रोकथाम। संपत्ति का लगाव काले धन में कार्रवाई की प्रारंभिक प्रक्रियाओं या पैसे की अनियमितता में होता है जब ईडी के पास ऐसा करने के लिए उपयुक्त कारण होते हैं।जब कोई ईडी एक संपत्ति संलग्न करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह एक व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग हो सकता है। उसकी खरीद या बिक्री या उस संपत्ति को किसी के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

341 policemen will be recruited in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में 341 पदों पर भर्ती होगी। इसमें सबसे ज्यादा सब इंस्पेक्टर के 278 पद भरे जाएंगे। इसको लेकर विभागीय आदेश जारी कर दिया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।गृह विभाग ने पुलिस भर्ती की मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत 341 पदों के लिए नया विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की बल्ले-बल्ले: सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को 75 हजार और प्रोफेसरों को 2.25 लाख मिलेगी सैलरी, जानिए किसे कितना मिलेगा वेतन इन पदों पर होगी भर्ती स्वीकृत पदों में 19 सूबेदार, 278 सब इंस्पेक्टर, 11 सब इंस्पेक्टर (विशेष शाखा), 14 प्लाटून कमांडर, 4 सब इंस्पेक्टर (फिंगरप्रिंट), 1 सब इंस्पेक्टर (प्रश्नाधीन दस्तावेज), 5 सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और 9 सब इंस्पेक्टर (साइबर क्राइम) शामिल हैं। आदेश देखें Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Surguja Video of a drunk teacher goes viral: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक और शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचा। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर उसने भी नशे में होने की बात स्वीकार की। उसने कहा कि स्कूल आने से पहले उसने शांत होने के लिए थोड़ी शराब पी थी।घटना लखनपुर ब्लॉक के एक प्राथमिक स्कूल की है। नशे में धुत शिक्षक बच्चों को पढ़ाते भी नजर आया। वीडियो सामने आने के बाद सरगुजा कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ ने नशे में धुत शिक्षक को निलंबित कर दिया। रिश्वत लेते रंगे हाथों 2 अफसर गिरफ्तार: छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड कर्मचारी से मांगी थी 10 हजार की रिश्वत, ACB ने धर दबोचा 'अन्य लोग प्रशिक्षण में गए थे, इसलिए मुझे आना पड़ा' मंगलवार को लब्जी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक पौलुस तिर्की शराब पीकर नशे की हालत में स्कूल पहुंचे। मौके पर पहुंचे मीडियाकर्मियों के सामने शिक्षक पौलुस तिर्की ने कहा कि उन्हें शराब पीकर नहीं आना चाहिए था, लेकिन स्कूल के एक शिक्षक को प्रशिक्षण में जाना था, इसलिए वे स्कूल आ गए। बीईओ ने की जांच, शिक्षक हुआ सस्पेंड मामले का वीडियो बुधवार को वायरल हुआ तो कलेक्टर विलास भोस्कर के निर्देश पर लखनपुर बीईओ प्रदीप राय जांच के लिए लब्जी स्कूल पहुंचे। जांच में प्रधानपाठक ने मंगलवार को पौलुस तिर्की के शराब पीकर आने की पुष्टि की।बयान में शिक्षक ने भी शराब पीना स्वीकार किया। टीचर ने छात्र को जड़ा थप्पड़, कान का पर्दा फटा: संयुक्त संचालक ने शिक्षक को किया निलंबित, किसी को बताने पर स्कूल से निकालने दी थी धमकी जांच प्रतिवेदन के आधार पर सरगुजा डीईओ अशोक सिन्हा ने सहायक शिक्षक (एलबी) को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित शिक्षक के इस व्यवहार को अशिष्ट और अशोभनीय माना गया है। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय बीईओ कार्यालय उदयपुर तय किया गया है। स्कूल में पढ़ते हैं 38 बच्चे लब्जी प्राथमिक शाला में विशेष जनजातीय समुदाय के 38 बच्चे पढ़ते हैं। यहां दो शिक्षक पदस्थ हैं। मंगलवार को नशे की हालत में पौलुस तिर्की इन बच्चों को अकेले पढ़ाते रहे। अपने बयान में पौलुस तिर्की ने यह भी कहा कि, हमें प्रशिक्षण में भी बताया गया है कि शराब पीकर स्कूल नहीं आना है। यह गलत है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Durg 2 officers arrested taking bribe: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने राज्य संपरीक्षा कार्यालय दुर्ग के उप संचालक और सहायक लेखा परीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने यह कार्रवाई रिसाली निगम में पदस्थ सेवानिवृत्त कर्मचारी की शिकायत पर की है।मामले की जानकारी देते हुए एसीबी ने बताया कि नगर पालिका निगम में निगम सचिव के पद से सेवानिवृत्त देवव्रत देवांगन ने उनसे मामले की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि वे अपनी शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद भी उनका पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण नहीं किया जा रहा है। इसका सत्यापन कार्य दुर्ग में संचालित उप संचालक राज्य संपरीक्षा कार्यालय में लंबित है। देवव्रत ने बताया कि सत्यापन कार्य पूर्ण नहीं होने से उन्हें न तो पेंशन का लाभ मिल रहा है और न ही अन्य देयकों का। इसके लिए उन्होंने राज्य संपरीक्षा कार्यालय दुर्ग में पदस्थ उप संचालक दिनेश कुमार और सहायक लेखा परीक्षक होमन कुमार से मुलाकात की। दिनदहाड़े 5 करोड़ के गहनों की लूट: छत्तीसगढ़ के ज्वेलरी शॉप में घुसे बाइक सवार 3 बदमाश, कट्टे से हमला कर ले भागे सोने-चांदी के जेवरात उन्होंने उन्हें पूरी बात बताई और अपनी मजबूरी बताई, इसके बाद भी उन्होंने सत्यापन कार्य नहीं किया। उन्होंने देवव्रत से 10 हजार रुपए की मांग की। इसके बाद देवव्रत ने इन लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाने का फैसला किया और इसकी शिकायत एसीबी कार्यालय में की।इसके बाद एसीबी ने पूरे प्लान के तहत दोनों आरोपियों को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है। 6000 रुपए में सौदा हुआ डन, फिर पहुंची एसीबी एसीबी में शिकायत करने के बाद टीम ने देवव्रत को कहा कि वो उन लोगों से डिमांड को और कम करने के लिए दबाव बनाए। देवव्रत उनसे मिला और बोला कि वो 10 हजार रुपए रिश्वत नहीं दे सकता है। काफी बातचीत के बाद सौदा 6000 रुपए में डन हुआ। डिप्टी कमिश्नर बने शराब कोचिया: छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते तक घूम-घूम कर नकली शराब की डील की, जानिए कितनी मिली शराब पाउडर लगे नोट किए गए जब्त एसीबी कार्यालय से देवव्रत को पाउडर लगे नोट दिए गए। 11 सितंबर 2024 की दोपहर जैसे ही देवव्रत ने कार्यालय जाकर रिश्वत की रकम दी, पीछे से एसीबी की टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने उप संचालक वित्त दिनेश कुमार और सहायक संपरीक्षक होमन कुमार के पास रिश्वत की रकम को जब्त किया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Transfer of 11 IAS officers of Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के 11 आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार शाम इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया।विभागों के बदलाव वाली इस लिस्ट में कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं, तो कुछ को पुराने अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। इनमें ऋचा शर्मा, रजत कुमार, अंकित आनंद, बसव राजू, पी दयानंद, भीम सिंह, जितेंद्र कुमार शुक्ला, प्रभात मलिक, विवेक आचार्य जैसे अफसरों के नाम शामिल हैं। देखिए जारी आदेश... Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Bilaspur Tehsildar threatened to send girl students to jail: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पचपेड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल और छात्रावास की समस्याओं को लेकर सोमवार को छात्रों ने मस्तूरी-पचपेड़ी मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान समझाने पहुंची तहसीलदार माया अंचल लहरे ने छात्रों को धमकाते हुए कहा कि- एक बार लिखकर दे दो, तुम सब जेल जाओगे।दरअसल, छात्र शिक्षक और मैडम पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सड़क पर बैठे थे। महज आधे घंटे के प्रदर्शन के बाद जाम खत्म हो गया। जाम लगने से वाहनों की कतार लग गई छात्र नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। जिसके बाद मस्तूरी-पचपेड़ी मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की। लेकिन वे अव्यवस्था को ठीक करने की मांग पर अड़े रहे।[caption id="attachment_57362" align="alignnone" width="818"] Oplus_131072[/caption] छात्रावास में साफ-सफाई और भोजन की समस्या छात्रों ने बताया कि छात्रावास में साफ-सफाई और भोजन की समस्या है। जब हम इसे दूर करने की बात करते हैं तो मैडम मनमानी करती हैं। स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। शिक्षकों के आने-जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है। छात्रावास में सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर भी मैडम ध्यान नहीं देती हैं। पहले सुनी समस्याएं, फिर दी धमकी छात्रों के चक्काजाम की सूचना मिलने पर तहसीलदार माया अंचल लहरे मौके पर पहुंची। उन्होंने पहले छात्रों की समस्याएं सुनीं, फिर उन्हें चक्काजाम खत्म करने के लिए मनाने लगीं। लेकिन, छात्रों ने उनके सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे वह भड़क गईं और छात्रों को जेल भेजने की धमकी देने लगीं। DEO ने छात्राओं से कहा था- जेल जाओगे, सरकार ने हटाया राजनांदगांव में शिक्षकों की कमी की शिकायत करने पर छात्राओं को धमकी देने वाले DEO (जिला शिक्षा अधिकारी) अभय जायसवाल को हटा दिया गया है। छात्राओं ने दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया था। दो दिन पहले मीडिया के सामने छात्राओं के रोने का वीडियो भी सामने आया था Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Transfer of 147 officers and employees before elections in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। एक साथ 146 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। इनमें अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता और सहायक अभियंता शामिल हैं।राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद यह दूसरा मौका है जब बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया गया है। इससे पहले 22 अगस्त को भी सरकार ने नगरीय प्रशासन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए थे। देखिए आदेश Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Bastar Indian Army camp will open: छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में भारतीय सेना का कैंप खोलने की तैयारी चल रही है। यह पहली बार होगा जब सेना बस्तर में अपना बेस कैंप खोलेगी। इसके लिए जमीन का सर्वे भी हो चुका है। अबूझमाड़ इलाका नक्सलियों का सबसे मजबूत ठिकाना माना जाता है। करीब 10 साल पहले कोंडागांव में सेना के जवानों की ट्रेनिंग हुई थी।एक पत्र मिला है। यह पत्र अवर सचिव उमेश कुमार पटेल ने नारायणपुर कलेक्टर को लिखा है। पत्र में सेना कैंप से जुड़ी जमीन की जानकारी मांगी गई है। लिखा है, नारायणपुर जिले के माड़ क्षेत्र में भू-राजस्व सर्वे से जुड़ी कार्रवाई की तथ्यात्मक जानकारी दी जाए। छत्तीसगढ़ के एल्युमिना प्लांट में हॉपर गिरने से 3 की मौत; 7-8 मजदूर दबे, 5 को मलबे से निकाला गया, भूसे की जगह कोयला लोड किया था बस्तर में अब तक पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान बस्तर में अलग-अलग फोर्स के 60 हजार से ज्यादा जवान तैनात हैं। इनमें कांकेर में एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, नारायणपुर में बीएसएफ, एसटीएफ, कोंडागांव में आईटीबीपी, सीआरपीएफ, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ शामिल हैं। इसके अलावा डीआरजी, जिला बल, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन भी सभी जिलों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। पहले जानें सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स में क्या अंतर सेना, देश की रक्षा के लिए बाहरी खतरों से निपटती है, जबकि पैरामिलिट्री फ़ोर्स, देश के अंदर के खतरों से निपटती है। सेना, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है, जबकि पैरामिलिट्री फ़ोर्स, गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है. सेना को आंतरिक मोर्चों पर तैनात नहीं किया जाता, जबकि पैरामिलिट्री फ़ोर्स को देश के अंदर के खतरों से निपटने के लिए तैनात किया जाता है. सेना में तीन उप-सेनाएं हैं - भारतीय सेना, नौसेना, और वायु सेना. वहीं, पैरामिलिट्री फ़ोर्स में कई तरह के फ़ोर्स के जवान शामिल होते हैं, जैसे कि CRPF, BSF, ITBP, CISF, Assam Rifles, और SSB. अब जानें शाह ने क्या कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने रायपुर में कहा- 'मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। अब वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर मजबूत और निर्मम रणनीति के साथ अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है।' छत्तीसगढ़ में 3 भाइयों की पीट-पीटकर हत्या: गणेश पंडाल में DJ पर डांस करने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 8 लोग हिरासत में शाह ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और अन्य पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर रणनीति भी बनाई थी। बस्तर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है।छत्तीसगढ़ पुलिस अब झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से नक्सल ऑपरेशन चलाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि ज्वाइंट टास्क फोर्स (जेटीएफ) का गठन किया जाए। इसमें राज्य के अनुभवी अधिकारी और जवान होंगे। आर्मी कैंप क्यों? बस्तर के अबूझमाड़ को नक्सलियों का अभेद्य किला कहा जाता है। यहां आर्मी का बेस कैंप खोला जाएगा। नक्सलगढ़ में बेस कैंप बनाने का मकसद क्या है? क्या बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए आर्मी की मदद ली जाएगी? इस बेस कैंप से आर्मी कैसे काम करेगी? यहां क्या काम करेगी? अब ये सारे सवाल भी उठ रहे हैं। read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Financial assistance amount increased for children of MP policemen: मध्य प्रदेश के एक लाख से ज्यादा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए खुशखबरी है। मप्र की मोहन यादव सरकार ने पुलिस परिवारों के बच्चों को दी जाने वाली फीस प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की है।पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 11वीं, 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन, एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य प्रोफेशनल डिग्री लेने वाले छात्रों को प्रतिशत के आधार पर 4000 से 50 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 3 भाइयों की पीट-पीटकर हत्या: गणेश पंडाल में DJ पर डांस करने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 8 लोग हिरासत में पुलिस परिवारों के एक लाख बच्चों को मिलेगा फायदा पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक डीएसपी से लेकर कांस्टेबल तक के बच्चे आर्थिक सहायता के पात्र होंगे। 11वीं-12वीं में 85 फीसदी से ज्यादा अंक लाने पर 4 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं ग्रेजुएशन में 60 फीसदी से ज्यादा अंक लाने पर छात्रों को 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी तरह एमबीबीएस में 60 फीसदी से ज्यादा अंक लाने पर 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हेमा मालिनी ने छत्तीसगढ़ में किया नृत्य: अभिनेत्री और सांसद की टीम ने भरतनाट्यम पर रासबिहारी नृत्य नाटिका की दी शानदार प्रस्तुति इस वर्ष से लागू होगी व्यवस्था आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2024-2025 के लिए है। पुराने सत्र (2023-2024) के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति पुराने नियमों के अनुसार की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदक द्वारा जमा की गई कुल फीस में से कॉशन मनी, हॉस्टल और मेस शुल्क को छोड़कर शेष राशि या निर्धारित राशि में जो भी अधिक होगी, वह छात्र के खाते में जारी की जाएगी। ऐसे मिलेगी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Appointment of B.Ed degree holders teachers in Chhattisgarh will be cancelled: छत्तीसगढ़ के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त 6285 बीएड डिग्रीधारकों की नियुक्ति रद्द होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि वे प्राथमिक स्कूलों में भर्ती के हकदार नहीं हैं।राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्रीधारकों की नियुक्ति कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि 11 अगस्त के फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारकों को प्राथमिक स्कूलों के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है, जहां बीएड डिग्रीधारकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में 8 लाख पीएम आवासों को मंजूरी: CM साय ने कहा- योजना में PM मोदी का नाम, इसलिए कांग्रेस ने 5 साल तक रोके रखा हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया राज्य सरकार की इन नियुक्तियों को चुनौती देते हुए डिप्लोमाधारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बीएड डिग्रीधारकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है, जो अवैध है।विभाग की ओर से पहला नियुक्ति पत्र 20 सितंबर 2023 के बाद दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 11 अगस्त को अपना फैसला सुनाया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सहायक शिक्षक के पद पर सिर्फ डिप्लोमा धारकों का ही अधिकार है।इसमें बीएड धारक अवैध रूप से काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए 6 सप्ताह के भीतर बीएड डिग्री धारकों को सहायक शिक्षक के पद से हटाने का आदेश दिया है। 9वीं के छात्रों ने की 6वीं के स्टूडेंट की रैगिंग: छत्तीसगढ़ में हॉस्टल के रूम में बुलाकर लात-घूंसे से पीटा, किसी को बताने पर दोबारा मारने की धमकी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार के साथ ही बीएड डिग्री धारक शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी और पुनर्विचार याचिका दायर की थी। 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। जबकि राज्य सरकार और बीएड डिग्री धारकों की एसएलपी पर बुधवार को सुनवाई हुई।इस दौरान दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने सभी एसएलपी खारिज कर दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को प्राथमिक विद्यालयों के लिए बीएड अभ्यर्थियों की योग्यता को अवैध घोषित किया है। इसके लिए सभी राज्यों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में नियुक्तियां दी गईं, जो पूरी तरह से अवैध है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देवेश शर्मा बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी होने के बावजूद बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गईं, जो पूरी तरह से अवैध है। छत्तीसगढ़ में 53 ASI का प्रमोशन: डीजीपी ने बनाया सब इंस्पेक्टर, जानिए किन-किन पुलिसकर्मियों को मिला इनाम 12489 पद, 6285 बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति शिक्षा विभाग ने 2023 में 12 हजार 489 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें से 6285 पद सहायक शिक्षक के थे। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक की योग्यता को लेकर मामला लंबित था। इस बीच राज्य सरकार ने शर्तों के आधार पर बीएड धारकों को भी सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्तियां दे दीं। जिसके खिलाफ डिप्लोमा धारकों ने हाईकोर्ट की शरण ली। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक