Chhattisgarh Surguja asked for loan from collector to bribe patwari: छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पटवारी ने जमीन पर नक्शा सही करने के लिए 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी तो परेशान जमीन मालिक आवेदन लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंच गया। जमीन मालिक ने पटवारी को रिश्वत देने के लिए कलेक्टर से 8500 रुपए उधार मांगे हैं। जमीन मालिक ने कहा कि वह एक महीने में उधार की रकम लौटा देगा। आवेदन मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया।अंबिकापुर एसडीएम फागेश सिन्हा ने कहा कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक मोमिनपुरा निवासी मुस्तकीम ने जमीन मालिकों की आपसी सहमति से 28 जून 2024 को अंबिकापुर की जमीन खसरा नंबर 4658/1, 4658, 4658/, 4654/1 पर 15 फीट सड़क बनाने का फैसला किया था। इसके लिए नक्शा सही करने का आवेदन एसडीएम अंबिकापुर के न्यायालय में पेश किया गया था। एसडीएम कोर्ट ने 15 जुलाई को ज्ञापन जारी किया। पटवारी ने मांगी 10 हजार की रिश्वत मो. मुस्तकीम ने कलेक्टर की जनसुनवाई में बताया कि उसने नक्शा काटने के लिए हल्का पटवारी श्रवण पांडे को 2500 रुपए की रिश्वत दी थी। पटवारी 8500 रुपए और मांग रहा है। वह गरीब है और रिश्वत की रकम देने में असमर्थ है।मुस्तकीम ने कलेक्टर से 8500 रुपए उधार मांगे हैं, ताकि वह पटवारी को रिश्वत दे सके। मुस्तकीम ने कहा है कि वह एक महीने में रकम लौटा देगा। लोक सेवा गारंटी का पालन नहीं आवेदक मुस्तकीम ने आवेदन में कहा है कि हल्का क्रमांक 15 के पटवारी श्रवण पांडे ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय एक महीने की समय सीमा में काम नहीं किया। इसलिए पटवारी पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जाए और रिश्वत के रूप में दिए गए 2500 रुपए वापस किए जाएं। एसडीएम बोले- जांच के बाद करेंगे कार्रवाई इस मामले में एसडीएम फागेश सिन्हा ने बताया कि जनसुनवाई में शिकायत मिली है। पटवारी ने नक्शा सही करने के लिए पैसे मांगे हैं। शिकायत की जांच की जा रही है। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

6 HODs of Chandulal Chandrakar Medical College Durg resigned: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के 9 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। इन डॉक्टरों ने निजी प्रैक्टिस पर रोक के विरोध में इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वाले सभी वरिष्ठ डॉक्टर हैं। इनमें 3 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक रोक के साथ ही वेतन में 20 फीसदी की कटौती भी की गई है।राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है। इसके विरोध में कचांदुर भिलाई स्थित चंदूलाल चंद्राकर शासकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी हैं। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने वाले डॉक्टरों में मेडिसिन, सर्जरी, शिशु रोग, स्त्री रोग, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी जैसे विभागों के प्रमुख भी शामिल हैं। इन डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा डॉ. रूपेश कुमार अग्रवाल, एचओडी पीडियाट्रिक्स डॉ. नवील शर्मा, एचओडी सर्जरी डॉ. नरेश देशमुख, एपी एनेस्थीसिया डॉ. कौशल एचओडी एनेस्थीसिया डॉ. समीर कथारे, एचओडी रेडियो डायग्नोसिस डॉ. अंजना, एचओडी ऑब्स गायनी डॉ. करण चंद्राकर, एसोसिएट प्रोफेसर पैथोलॉजी डॉ. सिंघल एचओडी मेडिसिन डॉ. मिथलेश कुमार यदु, एसआर पीडिया स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आदेश स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आदेश राज्य सरकार ने 2 अगस्त को जारी किया था आदेश छत्तीसगढ़ सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय ने 2 अगस्त 2024 को एक आदेश जारी किया था। विशेष सचिव चंदन कुमार की ओर से जारी इस आदेश में साफ लिखा था कि सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में सेवा दे रहे सभी डॉक्टर अब निजी या अन्य अस्पतालों में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। अधिक ब्याज का लालच देकर डॉक्टर ने की 200 करोड़ की ठगी: छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड अफसरों-कर्मचारियों, व्यापारियों-डॉक्टरों को बनाया निशाना, BSR में कराया इन्वेस्ट डॉक्टरों ने इन परेशानियों का जिक्र किया- छत्तीसगढ़ में कुछ ही सालों में कई मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की कमी हुई, सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को सरकारी नौकरी के लिए बुलाया। डॉक्टरों को संविदा में नियुक्त दी गई, जिसके तहत उनके साथ केवल 1 साल का एग्रीमेंट किया गया। साथ ही अवधि खत्म होने के बाद नौकरी बची रहने का कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया। नियम में यह है कि यदि कोई नियमित डॉक्टर आ जाए तो संविदा कर्मी को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस वजह से संविदा डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस बंद नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें नौकरी का कोई आश्वासन नहीं है। प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पर सरकार के 20 प्रतिशत तनख्वाह पहले ही काट ली है, और उसके बाद भी प्राइवेट अस्पतालों को पंजीयन रद्द करने की धमकी दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में तनख्वाह सरकारी के तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा है। सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है। वहां ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, प्रोसिजर रूम में उपकरणों की के बाद भी उन्हें काम करना पड़ता है। सरकारी अफसरशाही के सामने संविदा डॉक्टरों की एक नहीं सुनी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहर में 1 या 2 ही हैं, वो ही घूम-घूम के सभी जगह अपनी सेवा प्रदान करते हैं, उन्हें 1 जगह बांध दिया जाएगा तो बाकी सभी क्षेत्रों में परेशानी हो जाएगी। NPA काटने के बाद भी डॉक्टरों को प्राइवेट अस्पतालों में प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh State Administrative Service Officer Transfer: छत्तीसगढ़ में दिवाली से पहले राज्य प्रशासनिक सेवा के 22 अफसर का ट्रांसफर कर दिया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री के विशेष सहायक आशुतोष पांडे को कोरबा नगर निगम का आयुक्त बना दिया गया है। दुर्ग के निगम आयुक्त लोकेश कुमार चंद्राकर को नया रायपुर मंत्रालय में उपसचिव बनाया गया है। ट्रांसफर लिस्ट में अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर रैंक के अधिकारियों के नाम शामिल हैं। देखिए आदेश.... Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh SI recruitment result released after 6 years: छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 975 पदों के लिए 959 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई थी। पिछले साल अगस्त-सितंबर में इंटरव्यू हुआ था, तब से अभ्यर्थी रिजल्ट के इंतजार में आंदोलन कर रहे थे। चयन सूची पुलिस विभाग की वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर जारी कर दी गई है।एसआई भर्ती 6 साल पहले हुई थी। तब करीब साढ़े 600 पद थे। बाद में 2021 में संशोधित विज्ञापन आया। तब पदों की संख्या बढ़कर 975 हो गई। शारीरिक मापतौल, लिखित परीक्षा के बाद पिछले साल इंटरव्यू हुआ। इसमें 1378 शामिल हुए। फिर मामला कोर्ट पहुंचा। 975 पदों के लिए 1436 दावेदार थे कोर्ट के निर्देश पर 370 अतिरिक्त पुरुष अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया गया। यह परीक्षा 9 जुलाई 2024 को हुई। इस आधार पर जुलाई में ही 58 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ। इस तरह 975 पदों के लिए 1436 दावेदार थे। छत्तीसगढ़ में ASI निलंबित: महिला कांस्टेबल और एएसआई लाइन अटैच, एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों पर की कार्रवाई पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर-कैडर और प्लाटून कमांडर भर्ती-2021 के 975 पदों के लिए 959 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 57 सूबेदार, 577 सब इंस्पेक्टर की भर्ती इसमें सूबेदार के 58 रिक्त पदों के लिए 57, सब इंस्पेक्टर के 577 पदों के लिए 577, सब इंस्पेक्टर (विशेष शाखा) के 69 पदों के लिए 69, प्लाटून कमांडर के 247 पदों के लिए 247, सब इंस्पेक्टर (फिंगरप्रिंट) के 6 पदों के लिए 2, सब इंस्पेक्टर (प्रश्नाधीन दस्तावेज) के 3 पदों के लिए 1, सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) के 6 पदों के लिए 5, सब इंस्पेक्टर (रेडियो) के 9 पदों के लिए 1 की भर्ती की गई है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Mohan Sarkar increased DA of government employees by 4%: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। इसका फायदा साढ़े सात लाख कर्मचारियों को मिलेगा। यह फैसला जनवरी 2024 से लागू होगा। अब राज्य के कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इससे उन्हें हर महीने 620 रुपये से 5640 रुपये का फायदा होगा। वहीं, उन्हें 10 महीने का एरियर 6200 रुपये से 56,400 रुपये तक मिलेगा।सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, 'राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। दिवाली के मौके पर इसकी बधाई दोगुनी हो जाती है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। आप सभी अपनी लगन, मेहनत, सकारात्मक सोच के कारण पूरे देश के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच एक खास पहचान रखते हैं। ऐसे में सरकार का भी दायित्व है कि आपके हितों का ध्यान रखे।' नवंबर के वेतन से मिलेगा नकद लाभ कर्मचारियों को डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का नकद लाभ नवंबर के वेतन से मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल दिवाली के कारण कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन जल्दी दिया जा रहा है। इसके कारण वेतन बिल भी जल्दी तैयार हो गए। इस फैसले से मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने पर सालाना 1450 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने की संभावना है। CG के रिटायर्ड डीजीपी के बेटे ने MP में की खुदकुशी: ब्लेड से खुद का गला और नस काटी, 2 साल से डिप्रेशन में थे आदेश से एरियर की स्थिति होगी स्पष्ट कर्मचारियों को 10 महीने का एरियर कब और कितनी किस्तों में दिया जाएगा, इसे लेकर सरकार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उम्मीद है कि आज शाम तक वित्त विभाग आदेश जारी कर देगा, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एरियर की राशि चार किस्तों में दी जा सकती है। अभी भी केंद्र से 3 फीसदी पीछे केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 53 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है। मध्य प्रदेश में यह 46 फीसदी ही था, जो अब 50 फीसदी हो गया है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के महंगाई भत्ते में अभी भी 3 फीसदी का अंतर है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए धरना-प्रदर्शन भी किए गए। MP में बाप-बेटे समेत 4 लोगों की मौत: बाइक सवारों पर पलटा ओवरलोड़ ट्रक, सभी ने मौके पर ही तोड़ा दम पेंशनरों को अक्टूबर से मिलेगी 4% महंगाई राहत हालांकि कर्मचारियों के डीए के साथ प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनरों को महंगाई राहत देने की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार मंगलवार को कर्मचारियों के साथ पेंशनरों को भी 4% महंगाई राहत देने के आदेश जारी कर सकती है। पेंशनरों को यह लाभ अक्टूबर 2024 से मिलेगा। यानी उन्हें 9 महीने (जनवरी से सितंबर 2024) का एरियर नहीं दिया जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Balrampur female ASP beaten with slippers: पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद शुक्रवार को भी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बवाल जारी रहा। पुलिस जब युवक के शव को बलरामपुर से उसके पैतृक गांव ले जा रही थी, तो लोग फिर से आक्रोशित हो गए। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया।भीड़ को नियंत्रित करने पहुंची एएसपी निमिषा पांडे पर भी महिलाओं ने हमला कर दिया। इस दौरान एक महिला उन्हें चप्पल से मारती भी नजर आई। हमले और पथराव के दौरान भाग रही निमिषा पांडे दो बार गिरकर घायल हो गईं। वह जशपुर में एएसपी हैं। आज वह बलरामपुर में ड्यूटी पर तैनात थीं। इससे पहले परिजनों और बंगाली समुदाय के लोगों ने मृतक का शव लेने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद पुलिस खुद ही शव को उसके पैतृक गांव संतोषी नगर लेकर आई। यहां भी लोगों में आक्रोश के चलते स्थिति तनावपूर्ण है। गुरुवार रात भी थाने में हुई थी तोड़फोड़ इससे पहले गुरुवार रात भी लोगों की भीड़ ने बलरामपुर थाने पर हमला किया था। देर रात तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने थाने और एसपी ऑफिस के सामने हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ को हटाया। एसपी ने बलरामपुर थाना प्रभारी और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। मृतक गुरुचरण मंडल के पिता शांति राम ने थाने से बाहर आकर कहा कि पुलिस ने उनके बेटे को मारकर लटका दिया, टीआई और एसपी तीन दिन से गुरुचरण की पिटाई कर रहे थे।वहीं एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने इन आरोपों को खारिज किया है। एएसपी ने कहा कि उसे सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वह बाथरूम में गया और फांसी लगा ली। भीड़ ने शव उठाने से इनकार कर दिया और फिर से सड़क जाम कर दिया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Central GST raid on supplier-contractor's house in Chhattisgarh Surguja: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सप्लायर और ठेकेदार अशोक अग्रवाल के राम निवास कॉलोनी स्थित आवास पर गुरुवार दोपहर केंद्रीय जीएसटी की टीम ने छापा मारा। केंद्रीय जीएसटी की पांच सदस्यीय टीम अशोक अग्रवाल के घर पर दस्तावेजों की जांच कर रही है। अशोक अग्रवाल प्रदेश भर के सरकारी विभागों को रसद सामान की सप्लाई करते हैं। इससे पहले अशोक अग्रवाल ईडी की रडार पर भी आ चुके थे।जानकारी के मुताबिक ठेकेदार और सप्लायर अशोक अग्रवाल प्रदेश के बड़े सप्लायरों में से एक हैं। उनके द्वारा शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग समेत अन्य विभागों को सामान की सप्लाई की जाती है। अशोक अग्रवाल ने भूपेश सरकार के साथ ही मौजूदा भाजपा सरकार में भी बड़े पैमाने पर विभागों को सप्लाई की है। पहले भी ईडी कर चुकी है छापेमारी इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 01 मार्च 2024 को अशोक अग्रवाल के घर पर छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय डीएमएफ मद में अनियमितताओं की जांच कर रहा है। इसमें अशोक अग्रवाल ने कई काम किए थे। इसी के चलते ईडी ने अंबिकापुर स्थित आवास के साथ ही राजपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। CGPSC भर्ती घोटाला के 18 अभ्यर्थियों के घर CBI का छापा: कई नामी लोगों के घरों की तलाशी, जानिए क्या-क्या हुई जांच ? अन्य कारोबारियों के यहां भी छापेमारी जानकारी मिली है कि सेंट्रल जीएसटी की टीम ने शहर के अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। हालांकि, यह पता नहीं चल पाया है कि अन्य किन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। लंबे समय तक चल सकती है जांच सेंट्रल जीएसटी की टीम अशोक अग्रवाल के आवास पर मौजूद है और दस्तावेजों की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि सेंट्रल जीएसटी की कार्रवाई और जांच लंबे समय तक चल सकती है। अशोक अग्रवाल पर करोड़ों रुपए का टैक्स नहीं चुकाने के संदेह में जांच की जा रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh teachers went on strike: छत्तीसगढ़ के करीब 1 लाख 80 हजार शिक्षक आज सामूहिक अवकाश लेकर एक दिवसीय हड़ताल किया। शिक्षक वेतन विसंगति, वेतन वृद्धि, समयमान वेतनमान, पदोन्नति, पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया।वहीं शिक्षकों के एक साथ हड़ताल पर जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। यह विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुआ। मोर्चा के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र दुबे के मुताबिक, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक इससे पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। मोदी सरकार की गारंटी के तहत किए गए वादे पूरे किए जाएं। ये है शिक्षकों की मांग मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर कर सभी एलबी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए। पुनरीक्षित वेतनमान में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुणांक पर वेतन का निर्धारण किया जाए। पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए सभी शिक्षक को पुरानी पेंशन को निर्धारित करते हुए भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 के जारी आदेश के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जाए। उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डबल बैच द्वारा पारित निर्णय के तहत सभी पात्र शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति समयमान का विभागीय आदेश जारी किया जाए। शिक्षक और कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता दिया जाए. जुलाई 2019 से देयतिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ और सीजीपीएफ खाता में किया जाए। शिक्षक करेंगे चरणबद्ध आंदोलन 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश भर के शिक्षक पूर्व सेवा गणनदीप जलाकर अपनी सेल्फी फोटो सहित समस्त सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। 11 नवंबर को छत्तीसगढ़ के 146 विकासखंड में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम बी और तहसीलदार को सभी शिक्षकों की उपस्थिति में ज्ञापन दिया जाएगा। 12 से 24 नवंबर तक मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री सांसद विधायक जिला जनपद और पंचायत स्तर के जन्म प्रतिनिधियों को पुरानी सेवा गणना करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 25 नवंबर को छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा प्रदेश भर के पदाधिकारी राजधानी रायपुर के इंद्रावती से महानदी भवन तक पैदल मार्च करते हुए मंत्रालय में ज्ञापन सौंपेंगे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Tribal Development Department officers transferred: आदिवासी विकास विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किए गए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक संचालक, सहायक संचालक, उपायुक्त और संभागीय समन्वयक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। देखिए आदेश Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

7 IPS officers transferred at midnight in MP: मध्य प्रदेश में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। गृह विभाग की ओर से रात 1 बजे जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री के ओएसडी को बदल दिया गया। इंदौर के पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया है। मौजूदा ओएडी राजेश हिंगणकर 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं।राजेश हिंगणकर को 19 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का ओएसडी बनाया गया था। ग्वालियर के अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा को उज्जैन जोन का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) बनाया गया है। वहीं आईजी उज्जैन संतोष सिंह को इंदौर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में 8 आईएएस अफसरों का तबादला; 3 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार, जानिए किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी तीन जिलों के एसपी बदले गए गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक तीन जिलों जबलपुर, देवास और बड़वानी जिले के एसपी बदल दिए गए हैं। जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह को पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। उनकी जगह देवास एसपी संपत उपाध्याय को जबलपुर एसपी बनाया गया है। बड़वानी एसपी पुनीत गेहलोत को देवास का एसपी बनाया गया है। इंदौर के पुलिस उपायुक्त जगदीश डाबर को बड़वानी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इन आईपीएस के हुए ट्रांसफर क्रमांक अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना 1. उमेश जोगा अपर परिवहन आयुक्त,मप्र, ग्वालियर एडीजी, उज्जैन जोन 2. राकेश गुप्ता पुलिस कमिश्नर इंदौर ओएसडी, मुख्यमंत्री 3. संतोष कुमार सिंह पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन जोन पुलिस कमिश्नर इंदौर 4. आदित्य प्रताप सिंह एसपी, जबलपुर एआईजी, पुलिस मुख्यालय भोपाल 5. जगदीश डाबर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) इंदौर एसपी बड़वानी 6. संपत उपाध्याय एसपी देवास एसपी जबलपुर 7. पुनीत गेहलोत एसपी बड़वानी एसपी देवास   Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Diwali government employees will get salary: छत्तीसगढ़ के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मंगलवार को एक खास आदेश जारी किया गया है. अब सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन मिल जाएगा. वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी विभागों को वेतन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है.जारी आदेश में अक्टूबर 2024 का वेतन और मजदूरी 28 अक्टूबर से भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि दिवाली से पहले सभी को वेतन मिल जाए ताकि सभी लोग त्योहार अच्छे से मना सकें. छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की बल्ले-बल्ले: सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को 75 हजार और प्रोफेसरों को 2.25 लाख मिलेगी सैलरी, जानिए किसे कितना मिलेगा वेतन वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक व्यावसायिक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को भी 28 अक्टूबर से पारिश्रमिक, मजदूरी और मानदेय का भुगतान किया जाएगा. राज्य निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को भी उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार 28 अक्टूबर से भुगतान करने को कहा गया है. Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक