Dearness allowance increased by 50 percent in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को साय सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव ने महंगाई भत्ता 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का ऐलान किया है। सीएम साय ने कैबिनेट बैठक से पहले यह घोषणा की है। बताया जा रहा है कि यह महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से राज्य के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। राज्य में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम करते हैं।बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में धान-मक्का खरीदी, राज्योत्सव और नक्सल नीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी कभी खुशी कभी गम- शिक्षक मोर्चा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के मुताबिक 4 फीसदी डीए बढ़ाकर शिक्षकों और कर्मचारियों को आधी खुशी मिली है।दिवाली से पहले सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं, लेकिन यह 1 जनवरी 2024 से दिया जाना था। मोर्चा के मुताबिक 5 साल की नियत तिथि से महंगाई भत्ते की बकाया राशि को लेकर अभी तक कोई नया निर्देश नहीं आया है, जिससे कर्मचारी नाखुश हैं। बस्तर में फैल रहा साय सरकार का उजियारा: CM ने युवाओं को सौंपा अनुकंपा नियुक्ति पत्र, विष्णुदेव साय से मिले नक्सल पीड़ित 24 को सामूहिक हड़ताल शिक्षक मोर्चा ने कहा कि सेवा पूर्व जनगणना मिशन के तहत मोदी की गारंटी को लागू करने की मांग को लेकर उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इस पर कोई निर्णय नहीं होने पर 24 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर शिक्षक हड़ताल पर चले जाएंगे। धान-मक्का खरीदी पर चर्चा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में धान-मक्का खरीदी, राज्योत्सव के आयोजन पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बैठक में नई नक्सल नीति, औद्योगिक नीति पर भी चर्चा हो सकती है।राज्य सरकार कुछ नए फैसलों को जनता के बीच पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद सरकार धान खरीदी की तारीखों का ऐलान कर सकती है। बैठक नया रायपुर स्थित मंत्रालय में रखी गई है। जहां कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। CM साय ने PM MODI से की मुलाकात: 8 लाख आवास के लिए जताया आभार, केंद्र से मिले 892.36 करोड़ कस्टम मिलिंग नीति की समीक्षा इससे कुछ दिन पहले ही 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का प्रस्ताव कैबिनेट की उपसमिति ने भेजा था। खाद्य मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा की गई। 160 लाख मीट्रिक धान खरीदी का अनुमान इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक धान खरीदी का अनुमान है। बैठक में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने पर चर्चा की गई। मंत्रियों ने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया जाएगा। सरकार बुधवार को अपना निर्णय स्पष्ट करेगी। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वह एक नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग कर रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh SP transferred: मध्यप्रदेश सरकार ने रविवार रात तीन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया। इनमें सीहोर, विदिशा और टीकमगढ़ के एसपी शामिल हैं। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक सीहोर एसपी मयंक अवस्थी को एआईजी पीएचक्यू पदस्थ किया गया है।सेनानायक 29वीं बटालियन विशेष सशस्त्र बल (दतिया) मनोहर सिंह मंडलोई को टीकमगढ़ एसपी बनाया गया है। एसपी विदिशा दीपक कुमार शुक्ला को एसपी सीहोर की जिम्मेदारी दी गई है। टीकमगढ़ एसपी रोहित काशवानी को विदिशा एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए आदेश.... Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CBI raids houses of 18 candidates of CGPSC recruitment scam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) घोटाले में सीबीआई ने छापेमारी शुरू कर दी है। 2021 के चयन में धांधली के संदिग्ध सभी 18 अभ्यर्थियों के घरों पर छापेमारी कर जांच की गई। कुछ अभ्यर्थियों के घरों की 2 दिन तक तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि छापेमारी 12 अक्टूबर को की गई थी।अभ्यर्थियों के घरों से मिली 300 से ज्यादा किताबें और कॉपियां पढ़ी गईं। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप की जांच की गई। कुछ अभ्यर्थियों के घरों से हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जब्त किए गए। अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के बैंक खातों की जांच की जा रही है।पीएससी सचिव जीवन किशोर के बेटे सुमित ध्रुव, अमृत खलखो की बेटी नेहा और पिछली सरकार में राज्यपाल के सचिव रहे बेटे निखिल, डीआईजी ध्रुव की बेटी साक्षी, कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल, कांग्रेस नेता के दामाद शशांक गोयल, मंत्री के ओएसडी के साले की बेटी खुशबू बिजौरा से भी पूछताछ की गई है। 5 साल की कॉल डिटेल खंगाल रही है सीबीआई सीबीआई संदिग्ध अभ्यर्थियों और पीएससी अधिकारियों की पिछले 5 साल की कॉल डिटेल और लोकेशन निकाल रही है। सीबीआई की टीम उस प्रिंटिंग प्रेस पर भी गई, जहां प्रश्नपत्र छपा था। मालिक और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। CG में 570 करोड़ का कोयला घोटाला केस: कांग्रेस नेता विनोद तिवारी, चंद्र देव समेत 8 के खिलाफ वारंट, जानिए स्कैम और लेवी की कहानी ? 300 किताबें और नोटबुक भी खंगाली गईं सीबीआई की टीम ने सबसे पहले तत्कालीन पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के घर की जांच की। इसके बाद टामन के भतीजे नितेश, बड़े भाई के बेटे साहिल, बहू निशा कोसले, भाई की बहू दीपा अजगले, बहन की बेटी सुनीता जोशी के घरों की तलाशी ली गई। कांग्रेस नेता की बेटी से भी पूछताछ इसके साथ ही कांग्रेस नेता के बेटे राजेंद्र कौशिक, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम, मीनाक्षी गणवीर के घरों की तलाशी ली गई। सीबीआई ने अभ्यर्थियों से भी लंबी पूछताछ की है। अब सभी अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाने की तैयारी चल रही है। पीएससी कार्यालय से दस्तावेज जब्त किए गए थे दो महीने पहले सीबीआई ने नवा रायपुर स्थित पीएससी कार्यालय में भी छापा मारा था। वहां से परीक्षा से जुड़े दस्तावेज, कंप्यूटर और कुछ रिकॉर्ड जब्त किए गए थे। दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट भी जांच के लिए ले ली गई है। सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। CGPSC घोटाला में CBI की जांच से किसे आंच ? IAS खलखो और BSP कर्मचारी से 10 घंटे पूछताछ, जानिए अब तक की कहानी ? सीबीआई जांच कर रही है कि इंटरव्यू बोर्ड में कौन-कौन ड्यूटी पर था सीबीआई जांच कर रही है कि किस अभ्यर्थी का किस बोर्ड में इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के लिए पीएससी ने तीन अलग-अलग बोर्ड बनाए थे। एक बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष तामन सिंह थे। उनके अलावा दो और बोर्ड थे।सीबीआई यह जांच कर रही है कि किस बोर्ड ने सबसे ज्यादा लोगों का चयन किया है। सदस्यों का चयनित अभ्यर्थियों या उनके परिजनों से कोई संबंध है या नहीं। उनकी 5 साल की गूगल लोकेशन से लेकर वॉट्सऐप चैट तक निकाली जाएगी। पूरा विवाद ऐसे समझें सीजीपीएससी भर्ती 2019 से 2022 में कुछ अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद है। ईओडब्ल्यू और अर्जुन्दा पुलिस ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप में केस दर्ज किया है।पीएससी ने 2020 में 175 और 2021 में 171 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इन भर्तियों को लेकर काफी विवाद है। आरोप है कि तत्कालीन चेयरमैन सोनवानी ने अपने रिश्तेदारों के साथ-साथ कांग्रेस नेताओं और नौकरशाहों के बच्चों को भी नौकरी दिलवाई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh Rewa constable bribe video goes viral suspended;: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में एक आरक्षक का पैसों के लेन-देन से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद एसपी ने उसे सस्पेंड कर दिया था। एसपी के मुताबिक वीडियो में आरक्षक उस जगह पर नजर आ रहा है, जहां कुछ देर पहले पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।बताया जा रहा है कि वीडियो एक सप्ताह पुराना है, जिसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति आरक्षक के सामने पैसे गिन रहा है। दावा किया गया है कि आरक्षक ने नशे के कारोबार को छिपाने और संरक्षण के लिए पैसे लिए हैं। वहीं, आरक्षक किसी थाने में पदस्थ नहीं है, फिर भी वह खुलेआम वसूली कर रहा है। जुआ खेलते पकड़ाए बीजेपी नेता और प्रधान आरक्षक: पुलिस ने जुए के फड़ में दी दबिश, कार-बाइक और कैश बरामद एसपी ने कहा- किसी भी पुलिसकर्मी को पैसे न दें वीडियो सामने आने के बाद एसपी विवेक सिंह ने कहा कि आज एक वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें एक कांस्टेबल संदिग्ध स्थान पर खड़ा दिखाई दे रहा है। पुलिस ने उसी स्थान से एनडीपीएस के एक मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। कांस्टेबल की पहचान हो गई है। कांस्टेबल का नाम अमित सिंह है, जो पुलिस लाइन में तैनात है। कांस्टेबल को निलंबित किया पूरी तरह से संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी पुलिसकर्मी को किसी भी कानूनी काम के लिए पैसे न दें। सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भी चेतावनी दी गई है। अगर वे इस तरह के कृत्यों में संलिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

6 IAS officers transferred in MP: मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों समेत 6 अधिकारियों के तबादले किए हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।इन आदेशों के तहत श्योपुर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ को हटा दिया गया है और उनकी जगह 2013 बैच के प्रमोटी आईएएस अधिकारी किशोर कन्याल को नियुक्त किया गया है। कन्याल इससे पहले वन विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत थे, उन्हें वन मंत्री रामनिवास रावत के विभाग में पदस्थ होने का लाभ मिला है। गरियाबंद SSP को हटाने की कहानी: अमित तुकाराम कांबले का तबादला, जानिए क्यों और किस मकसद से हटाए गए ? इन्हें मिली ये जिम्मेदारी किशोर कन्याल- कलेक्टर, श्योपुर अरुण विश्वकर्मा- अपर संचालक, कृषि विपणन बोर्ड लोकेश जांगिड़- कलेक्टर, निवाड़ी सौम्या आनंद- सहायक कलेक्टर, शहडोल कार्तिकेय जायसवाल- सहायक कलेक्टर, बालाघाट विशाल धाकड़- सहायक कलेक्टर, धारजांगिड़ को निवाड़ी कलेक्टर के पद पर नव नियुक्त किया गया है, जबकि निवाड़ी कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को हटाकर अतिरिक्त संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पद पर भेजा गया है।विश्वकर्मा हाल ही में एक तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के कारण चर्चा में आए थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सौम्या आनंद, कार्तिकेय जायसवाल और विशाल धाकड़ को सहायक कलेक्टर नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Khandwa Employment assistant committed suicide by consuming poison: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में एक रोजगार सहायक ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले रोजगार सहायक ने एक वीडियो भी बनाया। वीडियो में उसने आरोप लगाया है कि उसकी मौत के लिए पुनासा के जनपद सीईओ जिम्मेदार हैं। अगर मैं पैसे दे देता तो मेरी नौकरी चलती रहती।वीडियो में उसने मध्य प्रदेश सरकार और मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x पर एक वीडियो शेयर कर सरकार पर आरोप लगाए हैं। इंदौर कमिश्नर ने एक आदेश जारी कर जनपद सीईओ को खंडवा जिला पंचायत कार्यालय में अटैच कर दिया है। पुनासा जनपद सीईओ का काम एसडीएम देखेंगे। पुनासा जनपद की ग्राम पंचायत गुलगांव रैयत में भीम सिंह राठौर के बेटे गजेंद्र पदस्थ थे। मूंदी क्षेत्र निवासी 41 वर्षीय गजेंद्र यहां रोजगार सहायक थे। उन्होंने मंगलवार शाम 5 बजे सल्फास खाने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। उन्होंने वीडियो अपने ही मोबाइल फोन से बनाया था।परिजनों ने बताया कि संभवत: उन्होंने अपने गांव मुंडी के पास केनूद गांव में सल्फास खा लिया। बुधवार को पोस्टमार्टम रूम के बाहर राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए। कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह ने कलेक्टर से फोन पर बात की। परिवार और समाज के लोग आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। एसडीएम बजरंग बहादुर के आश्वासन के बाद परिवार ने शव को अंतिम संस्कार के लिए ले लिया। बस्तर में एक नक्सली ढेर, ग्रामीण की हत्या: शव के साथ हथियार भी बरामद, 9 महीने में 189 माओवादी ढेर ये कहा है वीडियो में वीडियो में यह कहा गया है मेरी मौत की जिम्मेदार पुनासा जिले की सीईओ रीना चौहान हैं। उनकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। नहीं, मैं खुद को जला नहीं रहा हूं, मैं जहर खा रहा हूं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अगर मैं उन्हें पैसे भी देता तो क्या मेरी नौकरी बचती? मैं अपने बच्चों का पालन-पोषण नहीं कर पा रहा हूं। क्या मैं उन्हें पांच महीने के लिए एक लाख देता? यह मेरा आखिरी संदेश है। अरे ये मध्य प्रदेश सरकार! मोदी सरकार क्या है? सिर्फ भ्रष्टाचार और कुछ नहीं। (वीडियो एक मिनट नौ सेकंड का है। इसमें गजेंद्र की आवाज कांप रही है। अंत में वह आंसू पोंछता नजर आ रहा है।) कुछ दिनों से तनाव में था परिजनों के अनुसार गजेंद्र कुछ दिनों से तनाव में था। मंगलवार को वह केनूद में अपने दोस्तों के साथ था। गजेंद्र के 15 और 8 साल के दो बेटे हैं। मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद- सीईओ उधर, मामले में सीईओ रीना चौहान का कहना है कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। रोजगार सहायक के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ ने की थी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rajasthan SI spied on SP Jyeshtha Maitreyi: मध्यप्रदेश के गुना की रहने वाली और वर्तमान में राजस्थान के भिवाड़ी में तैनात आईपीएस अधिकारी पर उनके ही विभाग के लोग जासूसी कर रहे थे। साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर (एसआई) और 6 पुलिसकर्मी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के मोबाइल नंबर से उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। एसपी को जब इसकी भनक लगी तो सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया।अब मामले की जांच पुलिस हेड क्वार्टर स्तर पर की जा रही है। मामला भिवाड़ी साइबर सेल का है। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने कहा, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे ही विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मुझे इस तरह से निराश करेंगे। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे ही विभाग के पुलिसकर्मी मेरे मोबाइल से मेरी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और मेरी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। मुझे 6 अक्टूबर को गोपनीय तरीके से इसकी जानकारी मिली। इसके बाद मामले की जांच की गई और मामला सही पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की गई। सोमवार (7 अक्टूबर) को साइबर सेल प्रभारी एसआई श्रवण जोशी, हेड कांस्टेबल अवनीश कुमार, कांस्टेबल राहुल, सतीश, दीपक, भीम और रोहिताश को निलंबित कर दिया गया है।सभी आरोपी पुलिसकर्मी पुलिस विभाग की साइबर सेल के जरिए भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी की फोन लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। एसपी ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस मुख्यालय को दे दी है। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। एसआई बार-बार लोकेशन ले रहा था जांच में सामने आया कि साइबर सेल प्रभारी श्रवण जोशी ने एसपी का मोबाइल नंबर ट्रैक कर लिया था। बताया जा रहा है कि एसपी की लोकेशन 10 से 15 बार निकाली गई। इस दौरान लोकेशन ट्रेसिंग से जुड़ी चैट भी डिलीट कर दी गई। खासकर शनिवार और रविवार की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी, जिसे एसपी के बिना बताए छुट्टी लेने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है।हालांकि पुलिस विभाग के कई अधिकारी इस तर्क को खारिज कर रहे हैं। पूरे मामले की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेज दी गई है, तथा मामले की जांच एसटी-एससी सेल के डीएसपी को सौंपी गई है। घटना 3 अक्टूबर की है, लेकिन प्रदेश में ऐसा पहला मामला होने के कारण सभी चुप्पी साधे रहे। इधर, जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा के अनुसार इस घटना को चार दिन हो चुके हैं। लोकेशन कितनी देर तक और कितनी बार निकाली गई, यह जांच का विषय है। गुना की रहने वाली हैं आईपीएस एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी मध्य प्रदेश के गुना की रहने वाली हैं। उन्होंने 2017 में सिविल सेवा परीक्षा पास की। इसके बाद 2018 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने राजस्थान कैडर में पहली बार उदयपुर के गिर्वा सर्किल में एएसपी का पदभार संभाला। इसके बाद वे भीलवाड़ा में एसपी रहीं। फिर उन्हें जयपुर क्राइम ब्रांच में डीसीपी के पद पर नियुक्त किया गया। वे सिरोही, कोटपूतली, बहरोड़ में फील्ड में तैनात रही हैं। अब वे भिवाड़ी की एसपी हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bank Of India Recruitment 2024: बैंक ऑफ इंडिया (BOI) में नौकरी (Sarkari Naukri) पाने का मन बना रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिस असिस्टेंट, एफएलसी काउंसलर और वॉचमैन कम गार्डनर के पदों पर वैकेंसी निकाली है. बैंक ऑफ इंडिया ने इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो भी उम्मीदवार बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती के लिए आवेदन करने पर विचार कर रहे हैं, वे 19 अक्टूबर या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं.साथ ही अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो पहले इन बातों को ध्यान से पढ़ लें. बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता बैंक ऑफ इंडिया के इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास आधिकारिक अधिसूचना में दी गई संबंधित योग्यता होनी चाहिए. तभी वे इन पदों के लिए आसानी से आवेदन कर पाएंगे. बैंक ऑफ इंडिया में किस आयु वर्ग के लिए आवेदन होगा ऑफिस असिस्टेंट के लिए आयु सीमा - 22 वर्ष से 40 वर्ष FLC काउंसलर अधिकतम आयु सीमा - 63 वर्ष चौकीदार सह माली - 22 वर्ष से 40 वर्ष बैंक ऑफ इंडिया में चयन होने पर मिलने वाला वेतन ऑफिस असिस्टेंट - 20,000 रुपये FLC काउंसलर - 18,000 रुपये चौकीदार सह माली - 12,000 रुपये बैंक ऑफ इंडिया के इन पदों के लिए अन्य जानकारी जो भी व्यक्ति बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहा है, उसे अपना आवेदन पत्र भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ नीचे दिए गए पते पर भेजना होगा। जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, हरदोई जोनल ऑफिस, 849, प्रथम तल अवस्थी कॉम्प्लेक्स, शाहजहांपुर रोड, डी.एम. चौराहा हरदोई पिन: 241001 उत्तर प्रदेश Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

High Court stays transfer of Tehsildars of Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के 18 तहसीलदारों के तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तहसीलदार अपना आवेदन सरकार को सौंप दें। इसके लिए 45 दिन का समय दिया गया है। कोर्ट ने सरकार को तहसीलदारों के आवेदनों पर विचार करने के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया है।हाईकोर्ट ने कहा कि कमेटी इस बात की समीक्षा करेगी कि उनका तबादला नियमों के मुताबिक हुआ है या नहीं। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद अब सभी तहसीलदार अपने मूल स्थान पर ही पदस्थ रहेंगे। वहीं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने तबादले को लेकर राजस्व मंत्री पर पैसे लेने का आरोप लगाया था।  क्या था तहसीलदार तबादला मामला दरअसल सितंबर महीने में राजस्व विभाग के 169 अफसरों का तबादला किया गया था। इसमें 55 तहसीलदार शामिल थे। तबादले पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने कहा था कि उनका 2 साल में 6 बार तबादला हो चुका है। वहीं 4 महीने में 4 बार तबादला हो चुका है। इसके बाद नीलमणि को सस्पेंड कर दिया गया था। महिला से मांगे गए थे 15 लाख इसके अलावा आरोप था कि एक महिला तहसीलदार का 9 महीने में 3 बार तबादला हुआ। जब उसने पारिवारिक कारणों से अपने जिले में तबादले के लिए आवेदन किया तो 15 लाख रुपए मांगे गए। एक तहसीलदार का नाम आदेश से गायब वहीं, एक अन्य तहसीलदार ने कहा था कि वह 5 साल से बस्तर संभाग में है। वह लगातार 3 साल से दूरस्थ अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ है। उसका नाम तबादला सूची में था, लेकिन आदेश में उसका नाम गायब है। तहसीलदारों और अधिकारियों ने दायर की थी याचिका तबादले को लेकर 18 से अधिक तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट से 18 लोगों को राहत मिली है। इसमें तहसीलदार नीलमणि दुबे, अभिषेक राठौर, पेखन टोंडरे, प्रेरणा सिंह, राजकुमार साहू, राकेश देवांगन और जयेंद्र सिंह ने याचिका दायर की थी।इसके साथ ही प्रियंका बंजारा, प्रियंका टोप्पो, गुरुदत्त पंचभाई, सरिता मढरिया, नायब तहसीलदार विपिन बिहारी पटेल, दीपक चंद्राकर, कमलावती, माया अंचल समेत 18 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंत्री पर पैसे लेकर तबादला करने का आरोप सिमगा के तहसीलदार नीलमणि दुबे ने राजस्व मंत्री पर पैसे लेकर तबादला करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि तबादले में मापदंड का पालन नहीं किया गया। यह सब राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के बंगले से हो रहा है। उन्होंने कहा, तबादला आदेश के खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं, भूपेश बघेल ने इस पर सीएम से जवाब मांगा था। तबादले को लेकर मंत्री कुछ नियम बताएं जूनियर प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि मंत्री महोदय कुछ मापदंड बताएं कि 2 साल से ऊपर वाले का तबादला हुआ है या 3 साल से ऊपर वाले का तबादला हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कुछ नियम तो होंगे ही, मंत्री महोदय बताएं।उन्होंने कहा था कि, अगर सरकार और प्रशासन ही नियम-कायदों का पालन नहीं करेगा तो यह बड़ी विडंबना है। ऐसे में प्रदेश में सुशासन कैसे आएगा? सुशासन सिर्फ नीतियां और नियम बनाने से नहीं आता, बल्कि उनका पालन करने से आता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Sakti Chhapora village fake SBI branch disclosure update: छत्तीसगढ़ के सक्ती इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां सिर्फ एक फर्जी अधिकारी या कंपनी नहीं बल्कि पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ही फर्जी निकला. इस फर्जी बैंक में मैनेजर और कर्मचारी भी थे. हालांकि जब पूरा मामला उजागर हुआ तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.स्थानीय लोगों ने खुद पुलिस को इस बैंक की धोखाधड़ी की सूचना दी. मामले का खुलासा होने के बाद फर्जी बैंक का मैनेजर मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस फरार मैनेजर की तलाश कर रही है. छपोरा इलाके में फर्जी SBI बैंक शाखा संचालित की जा रही थी. बदमाशों ने बड़ी प्लानिंग के साथ इस इलाके को अपने फ्रॉड के लिए चुना था. दरअसल छपोरा इलाका रायपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर है. अंदरूनी इलाका होने की वजह से जालसाजों ने यहां फर्जी तरीके से बैंक शाखा खोल रखी थी. कहां तक ​​पहुंची पुलिस की कार्रवाई? फिलहाल सक्ती पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश कर रही है.पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बैंक में नौकरी के लिए किए गए सभी ट्रांजेक्शन यूपीआई के जरिए किए गए थे। अब इसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों के फोन नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जो पते दिए थे, वे सभी फर्जी थे। पहले जानिए कैसे हुई कर्मचारियों की नियुक्ति वैभवी कॉम्प्लेक्स में खुली इस कथित ब्रांच में 6 युवाओं को नियुक्ति दी गई। इन युवाओं से 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक लिए गए। देश के सबसे बड़े बैंक में नौकरी की चाहत में पैसे देने के लिए युवाओं ने कर्ज लिया और गहने तक गिरवी रखे।इन युवाओं को इंटरव्यू के जरिए चयनित किया गया। फिर ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया गया और चयन के बाद कर्मचारियों को ऑफर लेटर भी दिए गए, जो देखने में असली जैसे थे। इसके बाद इन्हें अलग-अलग जिले में नियुक्ति देने की बात कही गई।इन ऑफर लेटर के जरिए कथित ब्रांच में मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, कैशियर और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों पर कर्मचारियों को काम पर रखा गया था। फर्जी ब्रांच खुले 10 दिन ही हुआ था। इससे पहले की बड़ा घोटाला करते इसका भंडाफोड़ हो गया। जानिए कैसे पकड़ी गई SBI की फर्जी शाखा गांव में SBI ब्रांच खुलने से गांव के लोग बहुत खुश थे। कई तो वहां जाकर खाता खुलवाने और काम शुरू करने के लिए लोन की जानकारी लेने तक पहुंचने लगे थे। इनमें स्थानीय ग्रामीण अजय कुमार अग्रवाल भी थे। वह 27 सितंबर को ब्रांच में अपना खाता खुलवाने के लिए पहुंचे थे।उन्हें बताया गया कि, अभी सर्वर नहीं जुड़ा है। ऐसे में खाता नहीं खुल सकेगा। इस पर उन्होंने खाता खुलवाने के लिए दस्तावेज मांगे। उस पर ब्रांच कोड नहीं लिखा था। बाहर बोर्ड और अन्य जगह भी ब्रांच कोड नहीं था। इसके बाद वह डभरा स्थित ब्रांच पहुंचे और शिकायत की।इसी दिन डबरा ब्रांच मैनेजर शेखर राज छपोरा गांव पहुंच गए। उन्होंने बताया कि, रोजाना फील्ड पर रहना पड़ता है। यहां देखा कि SBI का बोर्ड लगा है। वहां पूछताछ करने के लिए पहुंचा तो कर्मचारी गोल-मोल जवाब देने लगे। इसके बाद अफसरों को इसकी सूचना दी। कैसे चल रहा था बैंक? छपोरा गांव में पूरे सेटअप के साथ फर्जी बैंक शाखा संचालित की जा रही थी। इस शाखा में 7 कर्मचारी मौजूद थे, जिनकी कथित तौर पर इंटरव्यू के जरिए भर्ती की गई थी। यहां तक ​​कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए भी भेजा गया था। फर्जी शाखा का संचालन फर्जी बैंक मैनेजर कर रहा था। फिलहाल वह फरार हो गया है।ग्रामीणों ने इस संदिग्ध शाखा की गतिविधियों की शिकायत उच्चाधिकारियों से भी की थी। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल कथित बैंक का मैनेजर पंकज भाग निकला है। पुलिस ने इस मामले में पंकज, रेखा साहू, मंधीर दास के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहां से मिले कंप्यूटर सहित अन्य कागजात जब्त कर लिए हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Nava Raipur Chief Minister Sai will shift to new bungalow: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जल्द ही नवा रायपुर स्थित नवनिर्मित सीएम हाउस में शिफ्ट हो सकते हैं। चर्चा है कि साय नवरात्रि या दिवाली के मौके पर नए सीएम हाउस में शिफ्ट होंगे, हालांकि इस बारे में अभी तक मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री निवास की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।नए सीएम हाउस में आज से तीनों के लिए पूजा-अर्चना शुरू कर दी गई है। फिलहाल फ्रंट एलिवेशन का काम पूरा हो चुका है। घर के अंदर डेकोरेशन और लाइटिंग का काम चल रहा है। मंत्रियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष के कुल 14 बंगले तैयार हो चुके हैं। स्पीकर और मंत्रियों के बंगले एक जैसे मुख्यमंत्री आवास के पास 13 मंत्रियों और एक स्पीकर हाउस यानी विधानसभा अध्यक्ष का बंगला बनकर तैयार हो गया है। ये बंगले अंदर और बाहर से एक जैसे हैं। किसी भी बंगले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यही इन बंगलों की खासियत है। यानी अब मंत्रियों के बीच छोटे-बड़े बंगलों को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। सभी 14 बंगलों का काम पूरा हो चुका है। 8 एकड़ में बना बंगला सेक्टर 24 में 8 एकड़ के विशाल भूखंड पर 65 करोड़ से अधिक की लागत से सीएम हाउस भी पूरी तरह बनकर तैयार है और अंतिम चरण में है। इसके फ्रंट एलिवेशन का काम पूरा हो चुका है और अंदर सजावट और विद्युतीकरण का काम चल रहा है। सीएम हाउस में 6 बेडरूम, फैमिली और लिविंग रूम, प्राइवेट थिएटर, हेल्थ सेंटर और बड़ी लाइब्रेरी होगी। सीएम हाउस की सुरक्षा हाईटेक होगी नए सीएम हाउस की सुरक्षा सीसीटीवी, टायर ब्लास्टर से हाईटेक होगी। इसकी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने वहां रहना शुरू कर दिया है। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के बंगलों में भी फिनिशिंग का काम चल रहा है। खबर है कि वे भी जल्द ही शिफ्ट हो जाएंगे। पहली बार आधा एकड़ में अफसरों के लिए बने बंगले अभी तक प्रदेश के अफसरों को 4000 वर्ग फीट तक के बंगले मिलते रहे हैं। रायपुर शहर में भी ऐसे बंगले सबसे ज्यादा हैं। देवेंद्र नगर ऑफिसर्स कॉलोनी में बने बंगलों का साइज और भी छोटा है।राज्य गठन के 23 साल बाद ऐसा हो रहा है जब अफसरों के लिए आधा एकड़ यानी करीब 22000 वर्ग फीट में बंगले बनाए जाएंगे। इसमें बड़ा एरिया लॉन होगा। फिलहाल नवा रायपुर के सेक्टर 18 में 78 अफसरों के बंगले बनाए जा रहे हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक