: किसके सह में चल रहा अतिक्रमण: अनूपपुर के इस इलाके में बेखौफ जारी है अवैध कब्जा, मौन बैठे जिम्मेदार !

MP CG Times / Mon, Sep 6, 2021

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किसके सह में चल रहा अतिक्रमण: अनूपपुर के इस इलाके में बेखौफ जारी है अवैध कब्जा, मौन बैठे जिम्मेदार !

मिथलेश पटेल। अनूपपुर जिले में इन दिनों बेखौफ अवैध कब्जा जारी है. इस मामले में प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा है. उप तहसील फुनगा में अतिक्रमणकारी और भू-माफिया सक्रिय नजर आने लगे हैं. जहां शासन-प्रशासन अतिक्रमण मुक्त कराकर लोगों को राहत देने के साथ शासकीय भूमि की रक्षा में अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर कब्जाधारी प्रशासन के अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं. भवन के पास ही है अतिक्रमण ग्राम पंचायत फुनगा अंतर्गत इन दिनों भू-माफिया सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं, जहां शासन की जमीन को भी अपने कब्जे में लेकर भू-माफिया बन बैठे हैं। बताया जाता है कि चमन चौक में कई जमीनों में भू-माफिया का कब्जा है. उप तहसील और पटवारी भवन के आसपास इलाकों पर कब्जा किया गया है तो वहीं इस पर ग्राम पंचायत एवं जिला प्रशासन अभी तक कोई रुख नहीं अपनाया है, अगर समय रहते हुए इन पर कार्रवाई नहीं की गई. शासकीय भूमि पर इसी तरह से कब्जे का खेल जारी है. 30 जनवरी को फुनगा में प्रशासनिक कर्मचारियों के द्वारा कुछ अतिक्रमण को हटाया गया था, बाजार का दिन होने के कारण अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया गया और उनको खाली करने का निर्देश देकर वहां से प्रशासन की टीम वापस हो गई थी. कई गंभीर आरोप इस मामले में आरोप है कि राजस्व निरीक्षक शिवप्रसाद सिंह के द्वारा अतिक्रमणकारियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं. इतना ही नहीं भू-माफिया के साथ मिलकर हेर-फेर करने में भी गुरेज नहीं करने का आरोप है. माफिया को संरक्षण देने के कई गम्भीर आरोप हैं. मिली थी मोहलत 40 अवैध कब्जाधारियों को 2 से 5 दिनों की मोहलत देते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे. साथ ही अल्टीमेटम देते हुए कहा गया था कि अगर कब्जाधारियों ने निर्धारित दिनों में अतिक्रमण नहीं हटाया तो बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक अतिक्रमणधारियों के द्वारा न तो अतिक्रमण हटाया गया और न ही प्रशासन का दौरा हुआ. इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं मामले में सांठगांठ तो नहीं हो गया. SDM का कहना है कि शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले को बरसात खत्म होने के बाद हटाया जाएगा. अब सवाल ये उठता है कि ये सब कारोबार आखिर किसके संरक्षण में है, जो अतिक्रमण हटाने में इतनी लेटलतीफी बरती जा रही है.

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