: छत्तीसगढ़ सरकार के जवाब का किया जाएगा अध्ययन, फिर करूंगी साइन... आरक्षण मामले पर बोलीं राज्यपाल
बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आज राज्यपाल अनुसुइया उइके शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने आज आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 75 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नामयुक्त शिलालेख का भी लोकार्पण किया। उईके ने विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित छत्तीसगढ़ी खेलकूद एवं संस्कृति पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए राज्यपाल कहा कि अटल जी सच्चे जननायक थे। सभी वर्ग में उनकी समान रूप से स्वीकार्यता थी। जटिल विषयों पर भी वे देशहित में त्वरित निर्णय लेते थे। देश के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।
राज्यपाल की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब सौंप दिए: सीएम बघेल
इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आरक्षण का दायरा 76 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले दो संशोधन विधेयकों पर राज्यपाल अनुसुइया उइके की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब सौंप दिए हैं। बघेल ने रायपुर में पत्रकारों से कहा कि राज्यपाल को अब विधेयकों पर अपनी सहमति देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की ओर से उनके सवालों का जवाब देने के बाद वह सहमति दे देंगी। राज्य विधानसभा ने प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित दो विधेयक- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक- दो दिसंबर को पारित किये थे।आरक्षण विधेयकों पर राज्यपाल को अपना जवाब सार्वजनिक करना चाहिए: BJP
इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार को आरक्षण विधेयकों पर राज्यपाल को अपना जवाब सार्वजनिक करना चाहिए। इस साल सितंबर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की ओर से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने के पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के 2012 के आदेश को रद्द करने के बाद आरक्षण का मुद्दा भड़क उठा। अदालत ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाये जाने को असंवैधानिक करार दिया था।Source link
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