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: वादे पूरे करने 23,000 करोड़ कर्ज लेगी सरकार: छत्तीसगढ़ियों पर पहले से 98 हजार करोड़ का लोन, जानिए सबसे ज्यादा कहां खर्च होगा बजट का पैसा ?

वादे पूरे करने 23,000 करोड़ कर्ज लेगी सरकार: छत्तीसगढ़ियों पर पहले से 98 हजार करोड़ का लोन, जानिए सबसे ज्यादा कहां खर्च होगा बजट का पैसा ?

CG Budget 2025 Salary Subsidy Expenses Economy Debt Status Anaysis: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1 लाख 65 हजार करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें से 74 फीसदी सरकारी कर्मचारियों, नेताओं के वेतन भत्ते, योजनाओं के लिए अनुदान और लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी पर खर्च होगा, यानी करीब 1 लाख 23 हजार 750 करोड़ इन खर्चों पर खर्च होंगे। इसके बाद जो बचेगा, उसका इस्तेमाल विकास कार्यों में किया जाएगा।

CG Budget 2025 Salary Subsidy Expenses Economy Debt Status Anaysis: विकास परियोजनाओं और चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज भी लेगी। इस बार के बजट आंकड़ों के मुताबिक सरकार करीब 23 हजार करोड़ का कर्ज लेगी। CG Budget 2025 Salary Subsidy Expenses Economy Debt Status Anaysis: छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए ब्यौरे के मुताबिक राज्य पर कुल 98 हजार 757 करोड़ रुपए का कर्ज है।

CG Budget 2025 Salary Subsidy

CG Budget 2025 Salary Subsidy Expenses Economy Debt Status Anaysis: राज्य सरकार को मुख्य रूप से शराब की बिक्री, जमीन की रजिस्ट्री, नगर निगमों से मिलने वाले टैक्स, जीएसटी, राज्य कर से पैसा मिलता है। ऐसे 20 से ज्यादा टैक्स, 23 विभाग, ब्याज से सरकार को करीब 1 लाख 41 करोड़ की आय होने का अनुमान है। CG Budget 2025 Salary Subsidy Expenses Economy Debt Status Anaysis: सरकार की आय का एक बड़ा हिस्सा, करीब 74 प्रतिशत, वेतन, भत्ते, छूट, अनुदान पर खर्च होता है। पूंजी बनाने में, यानी सड़क, अस्पताल, भवन, पुल, ये सरकार की पूंजी हैं।

CG Budget 2025 Salary Subsidy

इस पर और अन्य विकास कार्यों पर 26 प्रतिशत धन खर्च होता है, मोटे तौर पर कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ सरकार के धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। ऐसे सभी खर्चों को मिलाकर राज्य में कुल 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

सरकार कर्ज क्यों लेगी?

बजट डेटा 2025-26 के अनुसार, खर्च 1 लाख 65 हजार 100 होगा, लेकिन सरकार को 1 लाख 41 हजार करोड़ की आय होगी। 24 हजार करोड़ के इस अंतर को भरने के लिए सरकार कर्ज लेगी। बजट डेटा के अनुसार, सरकार 23 हजार करोड़ का कर्ज लेगी। शेष 1 हजार करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज, उस पर ब्याज आदि की वसूली से आएंगे। CG Budget 2025 Salary Subsidy Expenses Economy Debt Status Anaysis: प्रोफेसर बीएल सोनेकर बताते हैं कि इस कर्ज से सरकार चुनावी वादों को पूरा करने के लिए योजनाओं में होने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करती है। कोई बड़ा निर्माण हो, किसानों को बोनस देना हो तो उसमें इस राशि का इस्तेमाल किया जाता है। CG Budget 2025 Salary Subsidy Expenses Economy Debt Status Anaysis: मौजूदा बजट आंकड़ों 2025-26 के अनुसार राज्य पर 98 हजार 797 करोड़ का कर्ज है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार राज्य पर कुल कर्ज 91 हजार 520 करोड़ था। इस तरह छत्तीसगढ़ पर करीब 7 हजार 2 सौ 77 करोड़ का कुल कर्ज बढ़ गया है। सरकार पर सालाना बोझ 7,200 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में मौजूदा सरकार की महतारी योजना में 60 लाख महिलाओं को 1 हजार रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। सालाना बोझ 7,200 करोड़ रुपए। पुरानी सरकार की 13,400 करोड़ की सीधे कैश ट्रांसफर की योजनाएं भी जारी हैं।

राज्य की माली हालत कैसी है ?

  • टोटल इनकम - 1 लाख 41 हजार करोड़।
  • GSDP- 3 लाख 6 हजार 712 करोड़ से बढ़कर 3 लाख 29 हजार 752 हुई, 7.51% की ग्रोथ।
  • राज्य को घाटा- साल 2024-25 में 16 हजार 292 करोड़ था, अब 2025-26 में ये बढ़कर 18 हजार 900 करोड़ होगा।
  • RBI का नियम कहता है कि घाटा GDP के 3% के भीतर ही होना चाहिए, जोकि इस बार 2.97% है।

आम छत्तीसगढ़िया पर क्या असर होगा

  • राज्य सरकार अपने बजट का 26 हजार 341 करोड़ पूंजीगत व्यय करेगी, यानी सड़कें, ब्रिज, स्कूल-कॉलेज,अस्पताल बनेंगे, ये खर्च आम लोगों की सुविधा पर होगा।
  • पेट्रोल पर राज्य सरकार ने VAT की कटौती की है, इसकी वजह से 1 अप्रैल 2025 से लोगों को छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 1 रुपए सस्ता मिलेगा।
  • नए स्कूल बनाने, कॉलेज बनाने, यूनिवर्सिटी बनाने पर 600 करोड़ से ज्यादा खर्च किया जाएगा, स्टूडेंट्स को सुविधा मिलेगी।
  • यूथ के स्किल डेवलपमेंट के लिए 47, स्टार्टअप के लिए 5 करोड़, स्कॉलरशिप के लिए 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
  • किसानों को आर्थिक मदद देने की योजना, सिंचाई के पंप, डेयरी प्रोडक्ट पर काम करने के लिए 700 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
  • 40 हजार व्यापारियों की 10 साल से पुरानी VAT और CST की 25 हजार से कम की बकाया राशि माफ की गई है, ई-वे बिल बनवाने के नियम में सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख के सामान पर लागू किया गया है।
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