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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हसदेव अरण्य स्थित परसा कोल ब्लॉक खनिज परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विकास के रास्ते में न आएं। वहीं परियोजना का विरोध कर रहे लोग फिर से एकत्र हो गए। उनके आंदोलन के 275 दिन पूरे हो गए हैं। ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों पर रोष जताते हुए आंदोलन तेज करने की बात कही है। लंबित याचिकाओं को खनन के खिलाफ नहीं माना जाएगा दरअसल, परसा कोल ब्लॉक के आदिवासी भू-विस्थापितों ने शुक्रवार को याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि, परसा कोयला ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं को खनन के खिलाफ किसी भी तरह के प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा- हम अंतरिम राहत देने से इनकार करते हैं बेंच ने कहा कि, 'हम विकास के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं और हम इस पर बहुत स्पष्ट हैं। हम कानून के तहत आपके अधिकारों का निर्धारण करेंगे लेकिन विकास की कीमत पर नहीं।' कहा कि, 'अंतरिम राहत से इनकार किया जाता है। हम स्पष्ट करते हैं कि इन अपीलों का लंबित रहना परियोजना के रास्ते में नहीं आएगा। कोर्ट अपीलकर्ताओं की ओर से तर्कों में ठोस पाता है तो क्षतिपूर्ति के लिए निर्देशित किया जा सकता है। यह भी पढ़ें... राजस्थान में उजाले के लिए 'हसदेव' पर आरी:6 घंटे में 2000 पेड़ काटे, खदान का विरोध कर रहे ग्रामीण गिरफ्तार आंदोलनकारी बोले- स्वीकृति रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन वहीं हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक उमेश्वर आर्मो ने कहा कि राज्य सरकार ने परसा खदान की वन स्वीकृति को निरस्त करने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें जन आक्रोश की बात है, लेकिन फर्जी ग्राम सभा और पर्यावरणीय चिंताओं के कोई उल्लेख नहीं किया। वे स्वयं ही अंतिम वन स्वीकृति निरस्त कर सकते हैं। जब तक सभी खदानें आधिकारिक रूप से निरस्त नहीं कि जाती, आंदोलन जारी रहेगा। फर्जी एफआईआर कराने का आरोप  साल्ही गांव से रामलाल करियाम, फत्तेपुर से मुनेश्वर पोर्ते ने कहा कि हमारे आंदोलन को कमजोर करने लगातार कंपनी और प्रशासन फर्जी एफआईआर करा रहे हैं। इन हथकंडों से हम कमजोर नहीं होंगे। यह आंदोलन भी तेज होगा। व्यापक जन समर्थन इस संघर्ष के साथ जुड़ा है। हसदेव अरण्य को बचाने नए साल में अगले महीने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के सभी जनवादी संघर्षों और प्रकृति प्रेमी लोगों से सम्मेलन में शामिल होने का आह्वान करेगी। राजस्थान की बिजली के लिए हो रहा खनन हसदेव अरण्य से पेड़ों को काटने का पूरा मामला राजस्थान की बिजली से जुड़ा हुआ है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को परसा ईस्ट केते बासन कोयला खदान 2012 में आवंटित हुई थी। 2019 में इसके दूसरे फेज का प्रस्ताव आया था। इसमें परियोजना के लिए 348 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 1138 हेक्टेयर वन भूमि के अधिग्रहण सहित करीब 4 हजार की आबादी वाले पूरे घाटबर्रा गांव को विस्थापित करने का प्रस्ताव है। इसको लेकर मार्च में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने CM भूपेश बघेल से रायपुर में मुलाकात भी की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अप्रैल में मंजूरी दे दी। जबकि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जुलाई 2019 में ही माइंस को मंजूरी दे चुका है। विस्तार छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हसदेव अरण्य स्थित परसा कोल ब्लॉक खनिज परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विकास के रास्ते में न आएं। वहीं परियोजना का विरोध कर रहे लोग फिर से एकत्र हो गए। उनके आंदोलन के 275 दिन पूरे हो गए हैं। ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों पर रोष जताते हुए आंदोलन तेज करने की बात कही है। लंबित याचिकाओं को खनन के खिलाफ नहीं माना जाएगा दरअसल, परसा कोल ब्लॉक के आदिवासी भू-विस्थापितों ने शुक्रवार को याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि, परसा कोयला ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं को खनन के खिलाफ किसी भी तरह के प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा- हम अंतरिम राहत देने से इनकार करते हैं बेंच ने कहा कि, 'हम विकास के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं और हम इस पर बहुत स्पष्ट हैं। हम कानून के तहत आपके अधिकारों का निर्धारण करेंगे लेकिन विकास की कीमत पर नहीं।' कहा कि, 'अंतरिम राहत से इनकार किया जाता है। हम स्पष्ट करते हैं कि इन अपीलों का लंबित रहना परियोजना के रास्ते में नहीं आएगा। कोर्ट अपीलकर्ताओं की ओर से तर्कों में ठोस पाता है तो क्षतिपूर्ति के लिए निर्देशित किया जा सकता है। यह भी पढ़ें... राजस्थान में उजाले के लिए 'हसदेव' पर आरी:6 घंटे में 2000 पेड़ काटे, खदान का विरोध कर रहे ग्रामीण गिरफ्तार आंदोलनकारी बोले- स्वीकृति रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन वहीं हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक उमेश्वर आर्मो ने कहा कि राज्य सरकार ने परसा खदान की वन स्वीकृति को निरस्त करने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें जन आक्रोश की बात है, लेकिन फर्जी ग्राम सभा और पर्यावरणीय चिंताओं के कोई उल्लेख नहीं किया। वे स्वयं ही अंतिम वन स्वीकृति निरस्त कर सकते हैं। जब तक सभी खदानें आधिकारिक रूप से निरस्त नहीं कि जाती, आंदोलन जारी रहेगा। फर्जी एफआईआर कराने का आरोप  साल्ही गांव से रामलाल करियाम, फत्तेपुर से मुनेश्वर पोर्ते ने कहा कि हमारे आंदोलन को कमजोर करने लगातार कंपनी और प्रशासन फर्जी एफआईआर करा रहे हैं। इन हथकंडों से हम कमजोर नहीं होंगे। यह आंदोलन भी तेज होगा। व्यापक जन समर्थन इस संघर्ष के साथ जुड़ा है। हसदेव अरण्य को बचाने नए साल में अगले महीने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के सभी जनवादी संघर्षों और प्रकृति प्रेमी लोगों से सम्मेलन में शामिल होने का आह्वान करेगी। राजस्थान की बिजली के लिए हो रहा खनन हसदेव अरण्य से पेड़ों को काटने का पूरा मामला राजस्थान की बिजली से जुड़ा हुआ है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को परसा ईस्ट केते बासन कोयला खदान 2012 में आवंटित हुई थी। 2019 में इसके दूसरे फेज का प्रस्ताव आया था। इसमें परियोजना के लिए 348 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 1138 हेक्टेयर वन भूमि के अधिग्रहण सहित करीब 4 हजार की आबादी वाले पूरे घाटबर्रा गांव को विस्थापित करने का प्रस्ताव है। इसको लेकर मार्च में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने CM भूपेश बघेल से रायपुर में मुलाकात भी की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अप्रैल में मंजूरी दे दी। जबकि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जुलाई 2019 में ही माइंस को मंजूरी दे चुका है। Source link

पुलिस गिरफ्त में आरोपी चोर। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों ने कोयला खदान के बाद अब बिजली कंपनी में भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। इन चोरों ने CSEB को कोयला आपूर्ति करने वाले कन्वेयर बेल्ट लाइन में लगे रोलर ही चोरी कर लिए। खास बात यह है कि कन्वेयर बेल्ट की सुरक्षा में गार्ड तैनात रहते हैं, जिन पर कंपनी लाखों रुपये खर्च करती है। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी राजेंद्र नगर निवासी विशंभर सारथी और उसका सहयोगी बांकी मोंगरा निवासी घनश्याम पटेल है। दोनों की गिरफ्तारी पुलिस ने अलग-अलग जगह से की है। आरोपियों के पास से CSEB में उपयोग आने वाले रोलर मिले हैं। इनकी चोरी आरोपियों ने कन्वेयर बेल्ट लाइन से की थी। पूछताछ के दौरान दोनों ने चोरी की बात स्वीकार कर ली है। कोरबा पश्चिम क्षेत्र में बिजली उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जनरेशन कंपनी ने 840 और 500 मेगा वॉट क्षमता वाले दो पावर प्लांट स्थापित किए हैं। इनमें से एक प्रांत मध्य प्रदेश के समय तैयार हुआ था और दूसरा छत्तीसगढ़ गठन के बाद। इन परियोजनाओं को कोयला की आपूर्ति करने के लिए विद्युत कंपनी ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ करार किया है। एसईसीएल की कुसमुंडा माइंस से कोयले की व्यवस्था करने के लिए पावर प्लांट तक कन्वेयर बेल्ट लाइन बिछाई गई है। इसके बेहतर संचालन के लिए रोलर अपनी खास भूमिका निभाते हैं। सवाल इस बात का है कि बिजली कंपनी सुरक्षा के नाम पर जिन एजेंसियों को हर महीने अच्छा खासा वेतन भुगतान कर रही है उसके लोग क्या काम कर रहे हैं। विस्तार छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों ने कोयला खदान के बाद अब बिजली कंपनी में भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। इन चोरों ने CSEB को कोयला आपूर्ति करने वाले कन्वेयर बेल्ट लाइन में लगे रोलर ही चोरी कर लिए। खास बात यह है कि कन्वेयर बेल्ट की सुरक्षा में गार्ड तैनात रहते हैं, जिन पर कंपनी लाखों रुपये खर्च करती है। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी राजेंद्र नगर निवासी विशंभर सारथी और उसका सहयोगी बांकी मोंगरा निवासी घनश्याम पटेल है। दोनों की गिरफ्तारी पुलिस ने अलग-अलग जगह से की है। आरोपियों के पास से CSEB में उपयोग आने वाले रोलर मिले हैं। इनकी चोरी आरोपियों ने कन्वेयर बेल्ट लाइन से की थी। पूछताछ के दौरान दोनों ने चोरी की बात स्वीकार कर ली है। कोरबा पश्चिम क्षेत्र में बिजली उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जनरेशन कंपनी ने 840 और 500 मेगा वॉट क्षमता वाले दो पावर प्लांट स्थापित किए हैं। इनमें से एक प्रांत मध्य प्रदेश के समय तैयार हुआ था और दूसरा छत्तीसगढ़ गठन के बाद। इन परियोजनाओं को कोयला की आपूर्ति करने के लिए विद्युत कंपनी ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ करार किया है। एसईसीएल की कुसमुंडा माइंस से कोयले की व्यवस्था करने के लिए पावर प्लांट तक कन्वेयर बेल्ट लाइन बिछाई गई है। इसके बेहतर संचालन के लिए रोलर अपनी खास भूमिका निभाते हैं। सवाल इस बात का है कि बिजली कंपनी सुरक्षा के नाम पर जिन एजेंसियों को हर महीने अच्छा खासा वेतन भुगतान कर रही है उसके लोग क्या काम कर रहे हैं। Source link

छत्तीसगढ़ के कोरबा में अवैध रेत खनन कर रहे माफिया लाशों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी JCB शवों पर भी चलने लगी है। हालात यहां तक हो गए हैं कि सीतामढ़ी रेत घाट से 40 कब्रें गायब हैं। कई कब्रें जर्जर हो गईं हैं और गिरने की स्थिति में हैं। ऐसा तब है, जबकि घाट पर खनन पूरी तरह से बंद है। आरोप है कि खनन विभाग और पुलिस को सब पता है, इसके बावजूद उन्होंने आंख बंद कर रखी है। तस्वीरें उनकी अमानवीयता की कहानी को बयान कर रही हैं। दरअसल, जब लोग अपने परिजनों की कब्र पर पहुंचे तो हैरान रह गए। सीतामढ़ी घाट किनारे कई लोगों के परिजनों की कब्रें जर्जर हो चुकी थीं। कई कब्रों का तो पता ही नहीं था। धीरे-धीरे बात फैली तो अन्य लोग भी अपने परिजनों की कब्र देखने के लिए पहुंचे। पता चला कि घाट से 30 से 40 कब्रें गायब हैं। कई कब्रें रेत के टीले पर लटक रही थीं, तो कई से शव तक बाहर आ गए थे। लोगों ने देखा कि घाट पर अवैध रूप से JCB लगाकार रेत खनन किया जा रहा है। रेत घाट पर खनन और अपने परिजनों की कब्रों की हालत देखकर लोग आक्रोशित हो गए। सूचना मिलने पर वार्ड पार्षद भी पहुंच गए। लोगों ने विरोध शुरू किया तो रेत तस्कर ट्रैक्टर लेकर भाग निकले। इसके बाद सभी लोग कोतवाली पहुंचे और शिकायत देकर मामला दर्ज कराया। लोगों का कहना है कि रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने घाट का गेट तक तोड़ दिया है। नदी से रेत चोरी करते-करते किनारे घाट तक आ गए हैं। उनके पूर्वजों की कब्र तक नहीं छोड़ रहे। स्थानीय निवासी ऋषभ गिरी गोस्वामी ने बताया कि उसके पिता की मौत हुए 10 साल हो गए हैं। जहां उनकी कब्र बनाई गई थी, वहां से कुछ दिन पहले ही रेत तस्करों ने खुदाई कर कब्र को ही गायब कर दिया है। उससे वे काफी दुःखी है। उनका कहना है कि हर साल वे अपने परिजनों की समाधि पर पूजा पाठ करने जाते थे। वहीं वार्ड पार्षद सुफल दास मंहत ने चेतावनी दी है कि रेत तस्करों के खिलाफ अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो कोतवाली का घेराव किया जाएगा। Source link

कलाकारों के साथ मानसी भट्ट। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें दर्शकों की पसंद लगातार बदल रही है। इसलिए कहानियों और उनके किरदारों में अब रियलिस्टिक टच होना जरूरी है। यह मानना है निदेशक मानसी भट्ट का। मानसी ओटीटी प्लेटफार्म पर आने वाली सीरिज प्रोजेक्ट एंजल्स को लेकर काफी उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव पहुंवी मानसी बताती हैं कि इस सीरिज की सबसे खास बात इसमें भूमिका निभाने ट्रांसजेंडर हैं। जो पहली बार अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे। मानसी कहती हैं कि, यह एक असाधारण वेब शो है, जिसका शीर्षक प्रोजेक्ट एंजल्स है। इसमें मुख्य भूमिकाएं वास्तविक ट्रांसजेंडर ने निभाई हैं। वह कहती हैं कि यह शो लंबे समय से उनके दिल के करीब रहा है। कहतीहैं कि, ट्रांसजेंडर्स की दुर्दशा देख रही हूं। एक फिल्मी बैकग्राउंड से आती हूं और हमारे परिवार ने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले लोकप्रिय शो बनाए हैं। ऐसे में वह भी वास्तविक ट्रांसजेंडर के साथ कुछ बनाने के बारे में सोच रही थी। इन कलाकारों में नव्या सिंह, अल्फिया अंसारी, जोया खान, गरिमा ग्रेवाल, सोनम खान, आफिया मुकरी, सायबा अंसारी, सिमरन खान, खुशी पारगी और आफरीन शेख शामिल। उनमें से 10 ऐसे हैं जो पहली बार कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने बताया कि, वे अपने नए अवतार में खूबसूरत और जुनूनी हैं। कहा कि, 'थर्ड जेंडर' को सरकार ने मान्यता दे दी है, इसके बाद भी ये ऐसा समुदाय हैं जो अभी भी उपेक्षित है। मानसी बताती हैं कि ये अपनी तरह की यह पहली सीरीज होने के कारण इसकी कहानियां दिल को छूने वाली हैं। यह 25-25 मिनट की अवधि की 6-एपिसोड की मूल सीरीज होगी और 20 दिसंबर से स्ट्रीम की जाएगी। मैंवह कहती हैं कि खुश हूं कि मेरे भाई, चिरंजीवी और मेरे माता-पिता संजय व अंजू ने मुझ पर भरोसा किया और मेरे प्रयास को सपोर्ट किया। विस्तार दर्शकों की पसंद लगातार बदल रही है। इसलिए कहानियों और उनके किरदारों में अब रियलिस्टिक टच होना जरूरी है। यह मानना है निदेशक मानसी भट्ट का। मानसी ओटीटी प्लेटफार्म पर आने वाली सीरिज प्रोजेक्ट एंजल्स को लेकर काफी उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव पहुंवी मानसी बताती हैं कि इस सीरिज की सबसे खास बात इसमें भूमिका निभाने ट्रांसजेंडर हैं। जो पहली बार अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे। मानसी कहती हैं कि, यह एक असाधारण वेब शो है, जिसका शीर्षक प्रोजेक्ट एंजल्स है। इसमें मुख्य भूमिकाएं वास्तविक ट्रांसजेंडर ने निभाई हैं। वह कहती हैं कि यह शो लंबे समय से उनके दिल के करीब रहा है। कहतीहैं कि, ट्रांसजेंडर्स की दुर्दशा देख रही हूं। एक फिल्मी बैकग्राउंड से आती हूं और हमारे परिवार ने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले लोकप्रिय शो बनाए हैं। ऐसे में वह भी वास्तविक ट्रांसजेंडर के साथ कुछ बनाने के बारे में सोच रही थी। इन कलाकारों में नव्या सिंह, अल्फिया अंसारी, जोया खान, गरिमा ग्रेवाल, सोनम खान, आफिया मुकरी, सायबा अंसारी, सिमरन खान, खुशी पारगी और आफरीन शेख शामिल। उनमें से 10 ऐसे हैं जो पहली बार कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने बताया कि, वे अपने नए अवतार में खूबसूरत और जुनूनी हैं। कहा कि, 'थर्ड जेंडर' को सरकार ने मान्यता दे दी है, इसके बाद भी ये ऐसा समुदाय हैं जो अभी भी उपेक्षित है। मानसी बताती हैं कि ये अपनी तरह की यह पहली सीरीज होने के कारण इसकी कहानियां दिल को छूने वाली हैं। यह 25-25 मिनट की अवधि की 6-एपिसोड की मूल सीरीज होगी और 20 दिसंबर से स्ट्रीम की जाएगी। मैंवह कहती हैं कि खुश हूं कि मेरे भाई, चिरंजीवी और मेरे माता-पिता संजय व अंजू ने मुझ पर भरोसा किया और मेरे प्रयास को सपोर्ट किया। Source link

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में अब सभी सरकारी इमारतों में गोबर पेंट अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि इसका उल्लंघन करने वाले अफसर पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्माण विभागों के केमिकल पेंट का उपयोग करने पर नाराजगी जताई है। कहा कि पहले भी इसे लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि, गोबर पेंट का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। रायपुर के पास महिला स्व सहायता समूह बना रहा पेंट रायपुर के नजदीक हीरापुर जरवाय के गौठान में महिला स्व-सहायता समूह की ओर से गोबर से पेंट तैयार किया जा रहा है। फिलहाल समूह में 22 महिलाएं काम करती हैं। नया करने के लिए उन्होंने गोबर से पेंट बनाने का काम शुरू किया था। इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया। पेंट बनाने की शुरुआत अप्रैल 2022 से हुई और अब तक तीन हजार लीटर पेंट बनाकर समूह की महिलाएं बेच चुकी हैं। गोबर से निर्मित पेंट आधा लीटर, एक, चार, और 10 लीटर के डिब्बों में उपलब्ध है। सरकार कर रही गोबर-गौमूत्र की खरीदी गोधन न्याय योजना के तहत सरकार गौठानों में दो रुपये किलो में गोबर की खरीदी कर रही है। इससे वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और अन्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं। गोबर से विद्युत उत्पादन और प्राकृतिक पेंट निर्माण की शुरुआत भी की गई है। योजना के तहत पिछले दो सालों में 380 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान गोबर विक्रेताओं को किया गया है। गोबर खरीदी और उससे तैयार किए जा रहे उत्पादों की बिक्री से ग्रामीणों की आय बढ़ी है। गोबर पेंट का उपयोग से ग्रामीणों को और फायदा मिलेगा। गौमूत्र से बना रहे ब्रह्मास्त्र और जीवामृत राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत इस साल से गौ मूत्र की भी खरीदी शुरू की है। अब तक प्रदेश के 96 गौठानों से 1 लाख 5000 लीटर गौ मूत्र 4 लाख 20 हजार रुपये में खरीदा जा चुका है। खरीदे गए गौ मूत्र से महिला स्व-सहायता समूहों ने 36 हजार 913 लीटर कीट नियंत्रक ‘ब्रम्हास्त्र’ और 19 हजार 765 लीटर वृद्धि वर्धक ’जीवामृत’ जैसे जैविक उत्पाद तैयार किए हैं। 13 लाख 64 हजार 771 रुपये का ‘ब्रम्हास्त्र’ और 5 लाख 98 हजार 464 रुपये का ’जीवामृत’ अब तक बेचा जा चुका है।  विस्तार छत्तीसगढ़ में अब सभी सरकारी इमारतों में गोबर पेंट अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि इसका उल्लंघन करने वाले अफसर पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्माण विभागों के केमिकल पेंट का उपयोग करने पर नाराजगी जताई है। कहा कि पहले भी इसे लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि, गोबर पेंट का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। Source link

शिकायत लेकर थाने पहुंची युवतियां। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में एक शातिर ठग गिरोह सक्रिय है। यह युवक-युवतियों को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देता है। बदले में उनसे रुपये वसूलता और फिर डोर टू डोर मार्केटिंग करवाकर प्रोडक्ट बिकवाता है। इस गिरोह की शिकायत लेकर दो युवतियां मंगलवार को सिटी कोतवाली पहुंची और FIR दर्ज कराई। खास बात यह है कि इस मामले में पहले भी शिकायत की गई, पर पुलिस ने कार्रवाई तक नहीं की। जानकारी के मुताबिक, बलौदाबाजार और जांजगीर-चांपा जिले की रहने वाली दो युवतियां आशा कंवर व कंचन ज्योति सोमवार को शिकायत लेकर पहले एसपी कार्यालय और फिर सिटी कोतवाली पहुंची। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें कॉल कर ग्राम खोखरा के एक मकान में बुलाया गया था। वहां कुनाल दिनकर, रमेश खुदे और लीलाराम ठाकुर मिले। आरोपियों ने उन्हें बताया कि कृषि विभाग में दो पद खाली हैं और नौकरी लगवा देंगे। आरोपियों ने इसके लिए आशा से 15 हजार रुपये और कंचन से 21300 रुपये जमा कराए। पहले आरोपियों ने दोनों से आठ-आठ हजार रुपये लिए और प्रोडक्ट देते हुए उसे बेचने को कहा। युवतियों को बताया गया कि उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसके पूरा होने पर नौकरी दी जाएगी। उनकी बातों में आकर युवतियां घर-घर जाकर प्रोडक्ट बेचने लगीं। इस बीच युवक उनसे और रुपये लेते रहे। ऐसे करते एक माह से ज्यादा बीत गया। इस पर युवतियों ने नौकरी के लिए कहा तो आरोपी टाल-मटोल करते। परेशान होकर युवतियों ने उनके रुपये लौटाने को कहा। इस पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। साथ ही कहा कि जहां शिकायत करनी हो कर दो। उनका कुछ बिगड़ने वाला नही है। इस पर युवतियों को ठगी का अहसास हुआ है और वे शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची। एसपी विजय अग्रवाल ने शिकायत के आधार पर कार्यवाही की बात कही है। विस्तार छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में एक शातिर ठग गिरोह सक्रिय है। यह युवक-युवतियों को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देता है। बदले में उनसे रुपये वसूलता और फिर डोर टू डोर मार्केटिंग करवाकर प्रोडक्ट बिकवाता है। इस गिरोह की शिकायत लेकर दो युवतियां मंगलवार को सिटी कोतवाली पहुंची और FIR दर्ज कराई। खास बात यह है कि इस मामले में पहले भी शिकायत की गई, पर पुलिस ने कार्रवाई तक नहीं की। जानकारी के मुताबिक, बलौदाबाजार और जांजगीर-चांपा जिले की रहने वाली दो युवतियां आशा कंवर व कंचन ज्योति सोमवार को शिकायत लेकर पहले एसपी कार्यालय और फिर सिटी कोतवाली पहुंची। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें कॉल कर ग्राम खोखरा के एक मकान में बुलाया गया था। वहां कुनाल दिनकर, रमेश खुदे और लीलाराम ठाकुर मिले। आरोपियों ने उन्हें बताया कि कृषि विभाग में दो पद खाली हैं और नौकरी लगवा देंगे। आरोपियों ने इसके लिए आशा से 15 हजार रुपये और कंचन से 21300 रुपये जमा कराए। पहले आरोपियों ने दोनों से आठ-आठ हजार रुपये लिए और प्रोडक्ट देते हुए उसे बेचने को कहा। युवतियों को बताया गया कि उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसके पूरा होने पर नौकरी दी जाएगी। उनकी बातों में आकर युवतियां घर-घर जाकर प्रोडक्ट बेचने लगीं। इस बीच युवक उनसे और रुपये लेते रहे। ऐसे करते एक माह से ज्यादा बीत गया। इस पर युवतियों ने नौकरी के लिए कहा तो आरोपी टाल-मटोल करते। परेशान होकर युवतियों ने उनके रुपये लौटाने को कहा। इस पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। साथ ही कहा कि जहां शिकायत करनी हो कर दो। उनका कुछ बिगड़ने वाला नही है। इस पर युवतियों को ठगी का अहसास हुआ है और वे शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची। एसपी विजय अग्रवाल ने शिकायत के आधार पर कार्यवाही की बात कही है। Source link

करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के कवर्धा (कबीरधाम) जिले में मंगलवार को करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक ट्रक में भरे भूसे को निकाल रहा था। इसी दौरान ऊपर से गए हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना पांडातराई थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश निवासी जावेद (24) प्रताभपुर स्थित गुड़ फैक्ट्री में मजदूरी करता था। वह मंगलवार सुबह भूसा लेकर आए ट्रक को खाली करने के लिए उस पर चढ़ गया। ट्रक के ऊपर से ही हाईटेंशन तार गया हुआ था। भूसा उतारते समय जावेद करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि शोर सुनकर आसपास के लोगों ने देखा, लेकिन कोई बचाने की हिम्मत नहीं कर सका। इस दौरान लोग वहां खड़े होकर मोबाइल से वीडियो जरूर बनाते रहे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जावेद के परिजनों को सूचना दी गई है। इसमें लापरवाही किसकी है, इस आधार पर जांच जारी है। विस्तार छत्तीसगढ़ के कवर्धा (कबीरधाम) जिले में मंगलवार को करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक ट्रक में भरे भूसे को निकाल रहा था। इसी दौरान ऊपर से गए हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना पांडातराई थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश निवासी जावेद (24) प्रताभपुर स्थित गुड़ फैक्ट्री में मजदूरी करता था। वह मंगलवार सुबह भूसा लेकर आए ट्रक को खाली करने के लिए उस पर चढ़ गया। ट्रक के ऊपर से ही हाईटेंशन तार गया हुआ था। भूसा उतारते समय जावेद करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि शोर सुनकर आसपास के लोगों ने देखा, लेकिन कोई बचाने की हिम्मत नहीं कर सका। इस दौरान लोग वहां खड़े होकर मोबाइल से वीडियो जरूर बनाते रहे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जावेद के परिजनों को सूचना दी गई है। इसमें लापरवाही किसकी है, इस आधार पर जांच जारी है। Source link

सांकेतिक फोटो - फोटो : social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें अगर सबकुछ ठीक रहा तो छत्तीसगढ़ में जल्द ही मध्य प्रदेश के बाघों की दहाड़ सुनाई देगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन बाघों को अचानकार टाइगर रिजर्व (ATR) और बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य में छोड़ने पर विचार किया जा रहा जा रहा है। इस संबंध में मंगलवार को राज्य जनसंपर्क अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई है। जीटीएफ ने रखा था प्रस्ताव मुख्यमंत्री भूपेश की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक हुई थी। बैठक में बाघों को लेकर आए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ) की ओर से प्रस्तुत किया गया था। जीटीएफ एक अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय है, जो विशेष रूप से बाघों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। बाघों के लिए अनुकूल है ATR बाघ वृद्धि योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश से उनको लाकर मुंगेली जिले के ATR में छोड़ना है। ATR की सीमा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व के साथ साझा करती है। यह इलाका शाकाहारी जानवरों की आबादी बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। इन  अभयारण्यों में बाघ अपने शिकार के आधार के रूप में काम में लाते हैं। लगातार घट रही है बाघों की संख्या वन अधिकारियों के अनुसार, अचानकमार को 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इससे पहले वहां 27 बाघ थे। फिर 2010 की गणना के अनुसार, यह संख्या घटकर 18 रह गई और 2011 में यह 12 ही बचे। अफसरों ने बताय कि वर्तमान में ATR में  इनका सटीक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ट्रैकिंग कैमरों में पांच से छह बाघ देखे गए हैं। बारनवापारा में आखिरी बार 2010 में दिखा था बाघ बैठक में बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभयारण्य में बाघों को फिर से लाने के प्रस्ताव पर भी सैद्धांतिक सहमति दी गई है। यहां पर आखिरी बार 2010 में बाघ देखा गया था। बारनवापारा में बाघों के रिइंट्रोडक्शन और कंजरवेशन योजना के तहत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) से अनुमोदन के बाद योजना शुरू करेंगे। विस्तार अगर सबकुछ ठीक रहा तो छत्तीसगढ़ में जल्द ही मध्य प्रदेश के बाघों की दहाड़ सुनाई देगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन बाघों को अचानकार टाइगर रिजर्व (ATR) और बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य में छोड़ने पर विचार किया जा रहा जा रहा है। इस संबंध में मंगलवार को राज्य जनसंपर्क अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई है। जीटीएफ ने रखा था प्रस्ताव मुख्यमंत्री भूपेश की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक हुई थी। बैठक में बाघों को लेकर आए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ) की ओर से प्रस्तुत किया गया था। जीटीएफ एक अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय है, जो विशेष रूप से बाघों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। बाघों के लिए अनुकूल है ATR बाघ वृद्धि योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश से उनको लाकर मुंगेली जिले के ATR में छोड़ना है। ATR की सीमा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व के साथ साझा करती है। यह इलाका शाकाहारी जानवरों की आबादी बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। इन  अभयारण्यों में बाघ अपने शिकार के आधार के रूप में काम में लाते हैं। लगातार घट रही है बाघों की संख्या वन अधिकारियों के अनुसार, अचानकमार को 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इससे पहले वहां 27 बाघ थे। फिर 2010 की गणना के अनुसार, यह संख्या घटकर 18 रह गई और 2011 में यह 12 ही बचे। अफसरों ने बताय कि वर्तमान में ATR में  इनका सटीक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ट्रैकिंग कैमरों में पांच से छह बाघ देखे गए हैं। बारनवापारा में आखिरी बार 2010 में दिखा था बाघ बैठक में बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभयारण्य में बाघों को फिर से लाने के प्रस्ताव पर भी सैद्धांतिक सहमति दी गई है। यहां पर आखिरी बार 2010 में बाघ देखा गया था। बारनवापारा में बाघों के रिइंट्रोडक्शन और कंजरवेशन योजना के तहत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) से अनुमोदन के बाद योजना शुरू करेंगे। Source link

टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ की सियासत में जय-वीरू की जोड़ी के नाम से पहचाने जाने वाले टीएस सिंहेदव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच की तल्खी बार-बार सामने आती रही है। अब टीएस सिंहदेव ने कहा है कि वे चुनाव आने तक अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेंगे। अभी कुछ सोचा नहीं है। मजाक में यह भी कह दिया कि अब बात तो रिटायरमेंट की हो रही है। सिंहदेव सोमवार को सूरजपुर पहुंचे थे।सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने आए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव से पत्रकारों ने अगले विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछा था। इस पर उन्होंने कहा, अभी उन्होंने कुछ तय नहीं किया है। नई जवाबदेही के संबंध में मजाकिया लहजे में कहा कि, नई जिम्मेदारी की बात हो रही है या रिटायरमेंट की। यह भी कहा कि प्रदेश के 20 हजार गांवों में से सवा सौ गांवों में अभी सड़क नहीं बन सकी है। सीएम से बढ़ती गई तल्खी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच ढाई-ढाई साल का चर्चित फार्मूला खटास का मुख्य कारण बना। टीएस सिंहदेव ने सरकार के साढ़े तीन साल गुजर जाने के बाद खुले तौर पर कह दिया था कि कांग्रेस हाईकमान को अब निर्णय ले लेना चाहिए। सिंहदेव ने कभी भी ढाई-ढाई साल के सीएम के फार्मूले को नहीं नकारा। इससे स्पष्ट है कि ऐसा फार्मूला था जरूर, जो अमल में नहीं आया। कहा था- धैर्य की परीक्षा ली जा रही  दोनों के बीच तल्खी इस कदर बढ़ गई कि 16 जुलाई को सिंहदेव ने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए कह दिया था कि उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। फिलहाल वे कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन जीवन में कई निर्णय लेने पड़ते हैं। सिंहदेव ने चार पन्नों के इस्तीफा पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजते हुए सीधे तौर पर कह दिया है कि पंचायत विभाग के योजनाओं के क्रियान्वयन में जानबूझकर अड़ंगा लगाया जाता रहा है। 2018 विस चुनाव में बड़ी भूमिका में थे टीएस साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सिंहदेव की न सिर्फ अहम भूमिका रही, बल्कि वे कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष भी थे। इसके बाद से उनकी स्थिति कमजोर होती गई। साल 1952 में जन्में टीएस सिंहदेव अब 70 वर्ष के हो चुके हैं। उनके पिता एमएस सिंहदेव अविभाजित मध्ययप्रदेश के मुख्य सचिव व योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। मां देवेंद्र कुमारी सिंहदेव अर्जुन सिंह और प्रकाश सिंह सेठी मंत्रिमंडल में मंत्री रहीं। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद वे अंबिकापुर से विधायक बनें। सरगुजा संभाग में कांग्रेस ने यह प्रचार किया कि सरकार बनीं तो टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री होंगे। अब हालात ये हैं कि उन्हें कार्यकर्ताओं से कहना पड़ता है कि सरकार में उनकी नहीं चल रही है। यह सबसे विषम परिस्थिति है। इससे माना जा रहा है कि टीएस सिंहदेव अपने भविष्य को लेकर चुनाव के पूर्व कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और यह फैसला चौंकाने वाला भी हो सकता है। विस्तार छत्तीसगढ़ की सियासत में जय-वीरू की जोड़ी के नाम से पहचाने जाने वाले टीएस सिंहेदव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच की तल्खी बार-बार सामने आती रही है। अब टीएस सिंहदेव ने कहा है कि वे चुनाव आने तक अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेंगे। अभी कुछ सोचा नहीं है। मजाक में यह भी कह दिया कि अब बात तो रिटायरमेंट की हो रही है। सिंहदेव सोमवार को सूरजपुर पहुंचे थे। Source link

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें कोरबा जिले के सरहदी थाना श्यांग के खिसलारीपारा में पति- पत्नी के बीच विवाद के बाद पति ने पत्नी के ऊपर टांगी से हमला कर उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया। फरार आरोपी को पुलिस ने जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 38 वर्षीय प्रफुल यादव उसकी पत्नी 35 वर्षीय लगनमती और उसका 16 वर्षीय बेटा रामकुमार यादव रविवार की रात 7 बजे खाना खा कर घर पर बैठे थे। रामकुमार घर के पास मंडी में सोने चला गया उसके बाद आरोपी प्रफुल ने पत्नी से शराब पीने के नाम पर पैसे की मांग करने लगा इसका लगनमती ने विरोध किया। पैसे नहीं देने पर टांगी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लगनमती की चीख पुकार सुनकर  पड़ोस में रहने वाला आरोपी का भाई बड़ा भाई अर्जुन यादव और उसकी पत्नी मौके पर पहुंचे। 112 कि मदद से तत्काल जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया जहां उसका उपचार जारी है। श्याम थाना प्रभारी अभय बैस ने बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुछताछ में शराब के लिए पैसे नही देने पर टांगी से हमला करना बताया है। विस्तार कोरबा जिले के सरहदी थाना श्यांग के खिसलारीपारा में पति- पत्नी के बीच विवाद के बाद पति ने पत्नी के ऊपर टांगी से हमला कर उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया। फरार आरोपी को पुलिस ने जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 38 वर्षीय प्रफुल यादव उसकी पत्नी 35 वर्षीय लगनमती और उसका 16 वर्षीय बेटा रामकुमार यादव रविवार की रात 7 बजे खाना खा कर घर पर बैठे थे। रामकुमार घर के पास मंडी में सोने चला गया उसके बाद आरोपी प्रफुल ने पत्नी से शराब पीने के नाम पर पैसे की मांग करने लगा इसका लगनमती ने विरोध किया। पैसे नहीं देने पर टांगी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लगनमती की चीख पुकार सुनकर  पड़ोस में रहने वाला आरोपी का भाई बड़ा भाई अर्जुन यादव और उसकी पत्नी मौके पर पहुंचे। 112 कि मदद से तत्काल जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया जहां उसका उपचार जारी है। श्याम थाना प्रभारी अभय बैस ने बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुछताछ में शराब के लिए पैसे नही देने पर टांगी से हमला करना बताया है। Source link

अकलतरा रेलवे स्टेशन - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें अकलतरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय युवक कुश यादव (21) फिसलकर गिर गया और ट्रेन के नीचे आने से गंभीर रुप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। विस्तार अकलतरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय युवक कुश यादव (21) फिसलकर गिर गया और ट्रेन के नीचे आने से गंभीर रुप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। Source link

12 लाख का इनामी नक्सली ढेर - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें कवर्धा में मध्यप्रदेश- छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जंगल मे पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। कबीरधाम पुलिस की वांटेड लिस्ट में नक्सली का नाम था। मारे गये नक्सली के ऊपर 12 लाख का इनाम था।नक्सली का नाम रूपेश बताया जा रहा है। इसके पहले भी दो नक्सली मारे गए थे। रेंगाखार थाने से 40 किमी दूरी पर ये मुठभेड़ हुई है। बालाघाट पुलिस व हाक फोर्स ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। मलाजखंड थाना के ग्राम हर्रा टोला के जंगल में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 12 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया। मृतक नक्सली कान्हा भोरमदेव डिवीजन के सक्रिय नक्सली कबीर उर्फ सुरेंद्र का सुरक्षा गार्ड था। विस्तार कवर्धा में मध्यप्रदेश- छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जंगल मे पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। कबीरधाम पुलिस की वांटेड लिस्ट में नक्सली का नाम था। मारे गये नक्सली के ऊपर 12 लाख का इनाम था।नक्सली का नाम रूपेश बताया जा रहा है। इसके पहले भी दो नक्सली मारे गए थे। रेंगाखार थाने से 40 किमी दूरी पर ये मुठभेड़ हुई है। बालाघाट पुलिस व हाक फोर्स ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। मलाजखंड थाना के ग्राम हर्रा टोला के जंगल में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 12 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया। मृतक नक्सली कान्हा भोरमदेव डिवीजन के सक्रिय नक्सली कबीर उर्फ सुरेंद्र का सुरक्षा गार्ड था। Source link