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: MP पुलिस के लिए Good News: शिवराज सरकार ने 300% बढ़ाई पॉकेट मनी, अब हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपये

MP CG Times

MP CG Times / Wed, Nov 24, 2021

MP पुलिस के लिए Good News: शिवराज सरकार ने 300% बढ़ाई पॉकेट मनी, अब हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपये
भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब थानों और पुलिस (Police) चौकियों में होने वाले खर्चे को सरकार ने बढ़ाने का काम किया है. पुलिस की इस पॉकेट मनी को 3 गुना तक बढ़ाई गई है. गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं. गृह विभाग ने आदेश जारी कर पुलिस थानों और पुलिस चौकियों को कार्यालय खर्चे के लिए आवंटित की जाने वाली राशि को बढ़ा दिया है. अनूपपुर से शातिर ठग गिरफ्तार : 2 बदमाशों ने नौकरी का झांसा देकर 2 बेरोजगारों से की लाखों की ठगी, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे शहर और ग्रामीण थानों में अलग-अलग बढ़ोतरी की गई है. इस राशि से आप थाने और चौकी के ऑफिशियल खर्चे किए जाएंगे. इसके तहत थाने और चौकी में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी के साथ दीगर मदों में इसका उपयोग किया जाएगा. पुष्पराजगढ़ में मलाईदार कुर्सी: ट्रांसफर के ढाई महीने बाद भी डटे हैं साहब, जुगाड़ से रोकी रिलीविंग, कमाई का जरिया बना अनूपपुर जिला ?
गृह विभाग के आदेश के अनुसार शहरी थानों का 2 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए किया गया. इसी तरह ग्रामीण थानों को खर्चा 1400 से बढ़ाकर 4 हजार रुपए किया. वहीं पुलिस चौकियों का 800 से बढ़ाकर 2400 रुपए किया गया. SAF के प्लाटून का खर्च 800 से बढ़ाकर का 2400 रुपए कर दिया गया है. राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि मांगों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है. अनूपपुर पुलिस की नाकामी ! राजेंद्रग्राम के बाद अब इस थाने से आरोपी फरार, इतने पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, अपराधी पर 10 हजार का इनाम घोषित लंबे समय से उठ रही मांग दरअसल पुलिस और थानों के कार्यालय खर्च की राशि कम थी. इसको लेकर कई बार पुलिस मुख्यालय के द्वारा गृह विभाग को पत्राचार भी किया गया. लंबे समय से पुलिस थानों की तरफ से इस राशि को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी. हालांकि, कोरोना के चलते इस राशि को बढ़ाया नहीं जा सका. लेकिन अब कोरोना कंट्रोल में है और फिर से अब थाना और चौकी के अंदर पुलिस का कार्यालय खर्च होने लगा है. इसी जरूरत को समझते हुए पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को हरी झंडी देते हुए गृह विभाग ने वित्त विभाग की अनुशंसा के अनुसार तय की गई राशि को बढ़ाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

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