उज्जैन के शासकीय लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ मारपीट की गई। - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार उज्जैन के नागझिरी में स्थित शासकीय विधि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर को पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नकल करने से रोकने की बात पर हुए विवाद के बाद नकाबपोश बदमाशों ने ये हमला किया है। कॉलेज के प्रोफेसर व अन्य लोगों ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ भी झूमाझटकी की गई। नागझिरी थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार शासकीय विधि कॉलेज नागझिरी में इन दिनों एलएलबी, बीएएलएलबी, एलएलएम की परीक्षाएं चल रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वर नारायण पिता विष्णुकांत शर्मा 20 वर्ष निवासी नागोद जिला सतना हाल मुकाम महाकाल एवेन्यू मंगलवार शाम कॉलेज से बाहर स्टाफ के साथ निकले ही थे कि मुंह पर नकाब बांधकर आए युवकों ने उन्हें जमकर पीटा। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने ईश्वरनारायण शर्मा की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों द्वारा मारपीट व जान से मारने की धमकी देने मामले में धारा 341, 323, 294 के तहत केस दर्ज किया है। चेहरे और सिर पर गंभीर चोट प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि दोपहर 3 से 6 की शिफ्ट में एलएलबी की परीक्षा के दौरान कुछ बाहरी युवक कॉलेज में मोबाइल आदि लेकर छात्रों को नकल कराने का प्रयास कर रहे थे। कॉलेज स्टाफ ने उन्हें बाहर कर दिया। इसके बाद शाम को स्टाफ के साथ बाहर निकले तो कुछ युवक झुंड बनाकर खड़े थे। इनमें युवकों ने मुंह पर नकाब लगा रखा था। उन्होंने स्टाफ के लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए मुझ पर हमला कर दिया। Source link

सांकेतिक फोटो - फोटो : SOCIAL MEDIA विस्तार इंदौर के तेजाजी नगर  क्षेत्र में एक ट्रक चालक की हत्या हो गई, क्लीनर ने पुलिस को बताया था कि  चार बदमाशों ने ओवरटेक  कर ट्रक  रोका और  ड्राइवर और उस पर हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस घायल क्लिनर से बयान लेकर घटना का जांच की तो पता चला कि क्लीनर ने ही ड्रायवर को मौत के घाट उतार दिया। बुधवार सुबह ट्रक लेकर निकले उत्तर प्रदेश के चांदपुर क्षेत्र में रहने वाले ट्रक ड्रायवर जुल्फिकार का  क्लीनर सत्येंद्र से ट्रक रोकने की बात पर खलघाट के पास विवाद हो गया। ड्रायवर ने सत्येंद्र को पीटा तो गुस्से में सत्येंद्र ने जुल्फिकार के सिर पर टाॅमी मार दी और शव को केबिन में रखकर इंदौर तक ले आया। यहां उसने खुद को घायल किया और पुलिस को बताया कि स्कार्पियों में आए चार बदमाशों ने  ट्रक का पीछा किया और तेजाजी नगर क्षेत्र में  ट्रक को ओवरटेक कर रोका और  ट्रक ड्राइवर और उस पर रॉड और चाकू से हमला कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की तो ट्रक मेें लगे जीपीएस से पता चला कि क्लीनर ने जहां ट्रक को रोकना बताया, वहां ट्रक नहीं रुका। इसके अलावा टोल नाके पर भी स्कार्पियों वाहन की जानकारी नहीं मिली।  पुलिस को क्लीनर पर शक हुआ। सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने स्वीकार लिया कि हत्या उसने ही की। Source link

महिलाओं ने तैयार किए हर्बल गुलाल। - फोटो : संवाद विस्तार पिछले दो सालों से कृषि विज्ञान केंद्र से जनजातीय उपयोजना अंतर्गत प्रशिक्षित व वित्तीय सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूह की महिलाएं होली पर्व के लिए हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही हैं। आज राधा कृष्ण स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने कलेक्टर अजीत वसन्त को हर्बल गुलाल और अन्य सामग्री भेट की। अभी तक इन महिलाओं ने करीब दो क्विंटल गुलाल तैयार किया है। जबकि ट्राइफेड रायपुर के आउटलेट में बिक्री के लिए 150 किलो  गुलाल भेजा जा चुका है। खास बात यह है कि इस गुलाल को सब्जी-हल्दी और पलाश के फूल के रंग से तैयार किया गया है। पिछली होली में भी समूहों ने 10 दिन में 45 से 50 हजार का मुनाफा कमाया था। महिला सदस्यों का कहना है कि धान फसल की कटाई के बाद उनके पास रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध नही होने से वे घर में खाली रहती थीं। कई महिलाओं के परिवार की जीविका श्रम पर निर्भर है, लेकिन प्रतिदिन काम नहीं मिल पाता था। अब धीरे-धीरे हालत बदल रहे हैं। जिला प्रशासन भी गुलाल के विक्रय में सहयोग कर रहा है। महिलाओं ने बतया कि कृषि विज्ञान केंद्र ने ग्राम पालकी की राधा कृष्ण स्व-सहायता समूह का चयन किया। उन्हें गुलाल निर्माण की प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया गया। गुलाल बनाने के लिए अरारोट पाउडर के साथ प्राकृतिक रंगों के अर्क को मिलाया जाता है। चुकंदर से गुलाबी रंग, पालक भाजी से हरा रंग और हल्दी व गेंदा से पीला रंग बनाया जाता है। जिले में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले पलाश के फूलों से नारंगी रंग बनाया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि यह गुलाल चेहरे पर लगाने से त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ठंडकता प्रदान करेगा। यह पूरी तरह से कैमिकल फ्री होने के साथ ही फूलों व सब्जियों से बने होने की वजह से यह त्वचा के लिए लाभदायक है। यह गुलाल शरीर के लिए पूर्णत हानि रहित एवं सभी उम्र के लोगो के उपयोग के लिए है। Source link

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला विस्तार पुलिस भर्ती 2016-17 में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था अनारक्षित वर्ग के लिए कटऑफ मार्क्स 79 प्रतिशत थे। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार को 62 प्रतिशत प्राप्त करने पर अनारक्षित वर्ग में भर्ती प्रदान कर दी। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित 1123 पदों में सिर्फ 89 पदों पर भर्ती प्रदान की गई। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए गृह सचिव तथा डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि छठी बटालियन में पदस्थ हल्के भाई, संदीप कुमार व अन्य दो लोगों की तरफ से याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया था कि पुलिस भर्ती 2016-17 में बड़े पैमाने में अनियमितताएं हुई हैं। भर्ती में आरक्षण नियमों को पालन नहीं किया गया है। अनारक्षित वर्ग में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई और ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित सीट को रिक्त छोड़ दिया गया। पुलिस विभाग में कुल 12006 पदों के लिए नियुक्तियां निकाली गई थीं। इसमें से 42 सौ पद सामान्य वर्ग के लिए तथा 1123 पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थे। याचिका में कहा गया था कि सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ मार्क्स 79 प्रतिशत थे। सामान्य वर्ग में ओबीसी वर्ग के लगभग 80 प्रतिशत अभ्यर्थियों का चयन किया गया। ओबीसी वर्ग के जिन अभ्यर्थियों का कटऑफ मार्क्स 62 प्रतिशत था, उनका चयन भी अनारक्षित वर्ग में किया गया था। इसके विपरीत ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित 1123 पदों में 889 पदों पर नियुक्तियां नहीं की गईं। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों का कटऑफ मार्क्स 65 प्रतिशत थे उसे ओबीसी वर्ग में नियुक्ति प्रदान की गई। याचिका में कहा गया था कि वे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी थे। उन्हें ओबीसी वर्ग में नियुक्ति प्रदान नहीं करते हुए अनारक्षित वर्ग के तहत छठी बटालियन में नियुक्ति प्रदान की गई है। नियमानुसार उन्हें ओबीसी का लाभ देते हुए प्राथमिकता के आधार पर पुलिस बल, क्राइम ब्रांच में वरियता के आधार पर नियुक्ति प्रदान करनी चाहिए थी। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने पैरवी की। Source link

इंदौर में मेट्रो के काम ने तेजी पकड़ रखी है। - फोटो : amar ujala digital विस्तार एयरपोर्ट के यात्रियों को मेट्रो ट्रेन में सफर के लिए एयरपोर्ट परिसर से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयरपोर्ट परिसर से 200 मीटर दूर मेट्रो स्टेशन बनेगा और अंडरग्राउंट टनल से यात्री स्टेशन तक जा सकेंगे। जगह को लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन और मेट्रो कार्पोरेशन के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी, इस मामले में सांसद शंकर लालवानी ने हस्तक्षेप निकाला। वे मौके पर पहुंचे और दोनो अफसरों से चर्चा की। बैठक में एयरपोर्ट डायरेक्टर रविंद्रन, इंदौर मेट्रो कार्पोरेशन के महाप्रबंधक अजय कुमार, अनिल जोशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बिजासन मंदिर रोड के पास बनेगा स्टेशन मेट्रो का स्टेशन बिजासन मंदिर के पास जाने वाली सड़क के करीब बनेगा और वहां से ही एयरपोर्ट परिसर में जाने लिए अंडरग्राउंड टनल बनेगी। एयरपोर्ट के आगमन और निर्गम गेट के सामने वाले हिस्से में एस्केलेटर लगाए जाएंगे, जो मेट्रो स्टेशन तक जाने वाली टनल तक यात्रियों को पहुंचाएंगे। मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को सामान लेकर पैदल चलना न पड़े, इसके लिए स्टेशन पर व्यवस्था रहेगी। एयरपोर्ट से यात्री सीधे लवकुश चौराहा, विजय नगर, रेडिसन चौराहा तक वाले रुट तक 20 से 25 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। सहमति बन गई है सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि मेट्रो रूट में एयरपोर्ट व एक एमआर-10 बस स्टेशन आ रहा है। दोनों को हमने मेट्रो स्टेशन से जोड़ा है, ताकि यात्रियों सीधे मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल सके। दोनों स्टेशन टनल से जुड़ेंगे। इसके लिए सहमति बन चुकी है। पटरियों को बिछाने का काम भी शुरू मेट्रो रूट के लिए पटरियों की पहली खेंप भी आ चुकी है। इससे आधे किलोमीटर हिस्से में पटरी बिछेेगी। फिलहाल गांधी नगर में बन रहे डिपो में पटरियां बिछाने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए वहां बेस तैयार किया जा रहा है। पहली खेप छत्तीसगढ़ से आई है। आने वाले दिनों में छह किलोमीटर हिस्से के लिए पटरियां आएंगी। 31 किलोमीटर का निर्माण पहले चरण में, अगस्त तक सात किलोमीटर होगा पूरा एयरपोर्ट से रिंग रोड, पलासिया, एमजी रोड तक 31 किलोमीटर वाले हिस्से में मेट्रो ट्रेन का रूट तैयार होगा। फिलहाल 17 किलोमीटर वाले हिस्से में काम चल रहा है। इसमें एयरपोर्ट से सुपर कॉरिडोर, भंवरासला, सुखलिया ग्राम चौराहा, रेडिसन चौराहा, खजराना, पलासिया और एमजी रोड का हिस्सा शामिल है। निर्माण पूर्ण करने की प्राथमिकता एयरपोर्ट से रेडिसन चौराहे वाले हिस्से में दी जा रही है। ट्रेन का ट्रायल रन भी इस हिस्से में होगा। सरकार ने अगस्त तक के लिए इसकी समय-सीमा तय की है। मेट्रो प्रोजेक्ट: एक नजर पहले चरण मेें 31 किलोमीटर तक केे रूट का होगा निर्माण 29 स्टेशन बनाए जाएंंगे। एक स्टेशन के निर्माण पर 58 करोड़ खर्च होंगे। 29 स्टेशन में अंडरग्राउंड स्टेशन भी शामिल है। उनके निर्माण मेें लागत डेढ़ सौ करोड़ से ज्यादा की होगी। गांधी नगर में डिपो तैयार हो रहा है। जिसका निर्माण 500 करोड़ की लागत से हो रहा है। मेट्रो रूट पर डेेढ़ मीटर लंबाई की लाइट मेट्रो चलेगी। जिसमें 300 यात्री सवार हो सकेंगे। Source link

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को एमपीए -एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को एमपीए -एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता के तौर पर उनके विरुद्ध दर्ज तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य आरोप वाले केस में उन्हें बरी कर दिया गया है। मामले में 54 लोगों को आरोपी बनाया था। दो की मौत हो गई, शेष 52 अब बरी कर दिए गए हैं। बता दें कि ग्वालियर नगर निगम द्वारा आनंद नगर में 11 नवंबर 2011 को सड़क निर्माण के कार्य का भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस समय प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस से विधायक थे। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने साथियों के साथ वहां पहुंचकर हंगामा किया। माइक फेंके, कुर्सियां तोड़ीं और शासकीय कार्य को प्रभावित करने की कोशिश की। यह शिकायत नगर निगम अधिकारियों की ओर से बहोड़ापुर थाना में की गई थी। पुलिस ने इसके आधार पर तोमर सहित 54 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया था। इस मामले में नगर निगम के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और ऊर्जा मंत्री के भाई देवेंद्र सिंह तोमर, शम्मी शर्मा, तत्कालीन पार्षद सुषमा चौहान को भी आरोपी बनाया गया था। 54 आरोपियों में से दो लोगों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। 52 लोगों के खिलाफ न्यायालय में ट्रायल हुई। तोमर के विधायक होने की वजह से केस विशेष न्यायिक की कोर्ट में आ गया। पुराना केस होने की वजह से ट्रायल तेजी से खत्म की गई। यह बात बनी बरी होने का आधार   मामले में तोमर सहित सभी आरोपियों की पैरवी एडवोकेट भूपेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र त्रिपाठी और महेंद्र कुशवाह ने की। उन्होंने न्यायालय को बताया कि आरोपियों की इस कृत्य में संलिप्तता नहीं थी और पुलिस द्वारा जुटाए गए अभियोजन साक्ष्य भी घटना के कथानक का समर्थन नहीं करते हैं। इसी के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। दो आरोपियों की हो चुकी है मौत  इस बहुचर्चित मामले में पुलिस ने जो 54 आरोपी नामजद किए गए थे उनमें तत्कालीन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. दर्शन सिंह और एक अन्य आरोपी जितेंद्र की मौत हो चुकी है। इस फैसले के बाद अब ऊर्जा मंत्री के खिलाफ न्यायालय में कोई केस विचाराधीन नहीं रहा। आंदोलन से जुड़े एक मामले में वे गत माह भी अदालत से बरी हो चुके हैं। Source link

दोषी रेवेन्यू इंस्पेक्टर। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में जिला सत्र न्यायाधीश ने निलंबित राजस्व निरीक्षक को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ठहराए गए सस्पेंड राजस्व निरीक्षक को एसीबी ने सात हजार रुपये की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुरेश जून की कोर्ट में हुई। लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि मामला 2019 का है। जांजगीर चाम्पा जिले के खरौद मे राजस्व निरीक्षक शिव ठाकुर ने किसान कोमल पांडेय की 10 डिसमिल जमीन का सीमांकन करने के एवज मे 10 हजार रुपये मांगे थे। इस पर किसान ने तीन हजार रुपये दे दिए, लेकिन बचे हुए सात हजार रुपये के लिए राजस्व निरीक्षक ने किसान को परेशान करना शुरू कर दिया। तंग आकर किसान ने इसकी शिकायत एसीबी में कर दी। इस पर एसीबी टीम ने ट्रैप का आयोजन किया। कोमल पाण्डेय ने अपने भाई देवेन्द्र पाण्डेय के साथ मिलकर राजस्व निरीक्षक के घर जाकर जमीन  सीमांकन के संबंध में बातचीत की। शिव ठाकुर के 10 हजार रुपये की मांग की गई। इसमें से कुछ कम करने की बात हुई और कोमल पाण्डेय के भाई ने सभी बाते रिकॉर्ड कर ली। पूरी घटना की वीडियो एसीबी को भेज दिया। जिसके बाद एसीबी की टीम ने जांजगीर के होटल में किसान से पैसा लेते राजस्व निरीक्षक को रंगे हाथ पकड़ा था। Source link

अमित जोगी व कांग्रेस कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला विस्तार पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंचे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बीजापुर में डीएमएफ मद में घोटाले किये जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया हैं। उन्होंने कहा कि वे सीबीआई व ईडी से इसकी जांच की मांग करेंगे। बुधवार को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट घेरने निकले थे। उन्हें कलेक्ट्रेट पहले ही बेरिकेट्स लगाकर रोक दिया गया। कुछ देर जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे फिर अचानक नारेबाजी करते हुए बेरिकेट्स लांघकर अंदर की तरह पहुंच गए। इसी बीच पुलिस जवानों और जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के में थोड़ी झड़प भी हुई। अमित जोगी ने शासन प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजापुर में डीएमएफ मद में नान से बड़ा घोटाला किए जाने का आरोप लगाया हैं। उन्होंने कहा कि बीजापुर जिले को हर वर्ष 700 करोड़ रुपये डीएमएफ मद प्राप्त हैं। लेकिन यह राशि को विकास में खर्च न कर सिर्फ लुटा जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि पिछले बीस सालों में करीब 14 हजार करोड़ रुपये का घोटाला डीएमएफ में किया गया है। वे अब जल्द ही इसकी शिकाउत सीबीआई व ईडी से कर जांच की मांग करेंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता के नाम पर बेरोजगारों को धोखा दिया, पेंशन के नाम पर बुजुर्गों को धोखा दिया, आवास के नाम पर बेघरों को धोखा दिया, शराबबंदी के नाम महिलाओं को धोखा दिया। वहीं अमित जोगी ने स्थानीय विधायक पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया हैं। वहीं कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कहा कि जब भूपेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री नियमितीकरण नहीं हो रहा है तो कर्मचारियों का कैसे होगा। अमित जोगी ने सिलगेर गोलीकांड को लेकर कहा कि जब सारकेगुड़ा एडसमेटा गोलीकांड की जांच हो सकती तो फिर सिलगेर घटना की जांच क्यों नहीं..? जोगी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल जब लखीमपुर जाकर वहां के पीड़ितों को मुआवजा बांट सकते हैं, तो सिलगेर में मारे गए आदिवासियों परिवार को मुआवजा देने में देर किस बात की हो रही है। उन्होंने कहा कि यहां भ्रष्टाचार कर भ्रष्टाचारी खूब मलाई खा रहे है और यहां के आदिवासियों को पेज भी नसीब नहीं हो रहा हैं। इसी के चलते बस्तरवासी पलायन कर रहे हैं। Source link

जन्म से पहले बच्चे की मौत पर अस्पताल में हुआ हंगामा। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के महासमुंद स्थित जिला अस्पताल में बुधवार को इलाज नहीं मिलने के कारण जन्म से पहले ही एक बच्चे की मौत हो गई। महिला को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां पांच घंटे तक वह तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर देखने नहीं पहुंचे। इस बीच हालत बिगड़ गई। बाद में महिला का ऑपरेशन किया गया, लेकिन तब तक गर्भ में ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अब अस्पताल प्रबंधन एक- दूसरे पर आरोप लगा रहा है। खास बात यह है कि महिला की मां भी मितानिन है, लेकिन इसके बाद भी किसी ने उसकी सुध नहीं ली। हालत बिगड़ने पर किया गया जिला अस्पताल रेफर जानकारी के मुताबिक, शहर के वार्ड 6, नयापारा निवासी काजल मानिकपुरी (24) पत्नी  भवानी दास मानिकपुरी को 27 फरवरी की रात प्रसव पीड़ा हुई। इस दौरान वह डिलीवरी के लिए अपने परिजनों के साथ अपने मायके ग्राम खट्टी चली गई। चूंकि काजल मानिकपुरी की मां लक्ष्मीन ध्रुव स्वास्थ्य विभाग की मितानिन है। उन्हें भरोसा था कि खट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लिहाजा रात करीब 10.30 से 11 बजे उसे स्वास्थ्य केंद्र में लाया गय। वहां उनका चेकअप किया गया, लेकिन बिगड़ती कंडीशन को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सुबह का स्टाफ भी छोड़कर चला गया अगले दिन 28 फरवरी कि सुबह 10.30 बजे काजल को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसे गायनिक वार्ड में रखा गया। प्रसव पीड़ा से जूझ रही काजल को डिलीवरी रूम लेकर गए। वहां ड्यूटी पर तैनात नर्सों ने चेक किया और नॉर्मल डिलीवरी हो जाने की बात कहते  हुए इंतजार की बात कही। घंटों इंतजार के बाद भी कोई डॉक्टर महिला को देखने नहीं पहुंचा। आखिरकार तीन घंटे बाद सुबह 8 से 2बजे की शिफ्ट में तैनात ड्यूटी डॉक्टर प्रतिमा कोसेवारा, महिला को देखने पहुंची। इस दौरान उन्होंने भी महिला का सिजेरियन डिलीवरी कराने के बजाए इंतजार करने को कहा। दोपहर बाद ऑपरेशन हुआ तो बच्चे की मौत हो चुकी थी वहीं काजल की बिगड़ती हालत देखकर उसकी नर्स मां लक्ष्मी लगातार डॉक्टरों और स्टाफ से सीजर के जरिए डिलीवरी कराने की गुहार लगाती रही। आरोप है कि किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। परिजनों का आरोप है कि शिफ्ट खत्म होने के बाद डॉक्टर व स्टाफ ऐसे ही छोड़कर चले गए। दोपहर करीब 2.30 बजे डॉक्टर हेमंत चंद्रवंशी ने काजल को अटेंड किया तो उन्होंने पाया कि डिलीवरी कराने में काफी लेट हो चुका है और बच्चे की धड़कन रुक गई है। उन्होंने दोपहर करीब 3.30 जब सीजर कर बच्चे को बाहर निकाला गया तो वह दम तोड़ चुका था। एक-दूसरे पर आरोप लगा रहा स्टाफ डॉक्टर प्रतिमा कोसेवारा का कहना है कि जब महिला को अस्पताल लाया गया था तब उसकी जानकारी उनको नहीं थी। उन्होंने उपस्थित स्टाफ नर्स पर जिम्मेदारी मढ़ते हुए कहा कि, महिला को अस्पताल लाने के बाद डिलीवरी रूम में रखा गया था। उसकी भर्ती स्टाफ नर्स ने नहीं की थी। वह राउंड पर थी और करीब 70 से 75 पेसेंट को देखने होते हैं। दोपहर 1.30 बजे चेक किया तो उसकी कंडिशन ठीक थी और बच्चे की हार्टबीट चल रही थी। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतजार करने को कहा। भाजपा महिला मोर्चा का अस्पताल में हंगामा प्रसव पीड़ा के दौरान लापरवाही और बच्चे की मौत की खबर के बाद भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज पहुंचकर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जमकर हंगामा किया। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुधा साहू ने इस दौरान कहा कि, अस्पताल में प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला की अनदेखी यहां तैनात डॉक्टरों और स्टाफ की घोर और गंभीर लापरवाही को उजागर करता है। जिसके चलते एक परिवार को अपने घर का चिराग खोना पड़ा है। किसी अन्य परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो इस बात को लेकर सभी ने जमकर हंगामा किया। दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बसंत महेश्वरी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने गायनी डिपार्टमेंट से इसका जवाब मांगा है। साथ ही जनप्रतिनिधि भी मामले की शिकायत लेकर पहुंचे थे, जिस पर उन्हें भी रिटर्न में आवेदन देने की बात को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में मैन पावर की कमी होने की बात स्वीकार करते हुए, मामले की जांच कराने की बात कही। कहा कि, यदि जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। Source link

भाजपा की विधायक सुमित्रा कास्डेकर इस बार फिर 10वीं की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकीं। - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा से भाजपा की विधायक सुमित्रा कास्डेकर इस बार फिर 10वीं की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकीं। उन्होंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए 10वी परीक्षा का फॉर्म भरा था। विधानसभा बजट सत्र में शामिल होने के कारण वे पर्चा नहीं पाईं। बता दें कि प्रदेश में  1 मार्च से दसवीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं वहीं मध्यप्रदेश विधान सभा में भी बजट सत्र चल रहा है। भाजपा विधायक कास्डेकर भी बजट सत्र में शामिल हो रही हैं। इस वजह से अपनी दसवीं की परीक्षा के पेपर नहीं दे पाईं। बता दें कि भाजपा विधायक ने करीब 21 साल पहले अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी और पढ़ाई पूरी करने के लिए ही उन्होंने इस बार दसवीं का फॉर्म भरा था। नेपानगर से भाजपा विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने देडतलाई के शासकीय मॉडल हायर सेकंडरी स्कूल से अपनी अधूरी पड़ाई पूरी करने का सपना लिए दसवीं की परीक्षा का फॉर्म भरा था। उन्हें परीक्षा केंद्र बुरहानपुर का शासकीय सुभाष उत्कृष्ट हायर सेकंडरी स्कूल मिला है। यहां वे अन्य विद्यार्थियों के साथ सामान्य छात्रा के रूप में परीक्षा में शामिल होने वाली थीं। परीक्षा में उनके विषय हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी और विज्ञान थे। गांव में स्कूल नहीं होने के कारण आगे नहीं पढ़ पाईं सुमित्रा कास्डेकर का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सेमाडोह में 15 अगस्त 1983 को हुआ था। स्कूल के दस्तावेजों में उनका नाम बाली सेमलकर दर्ज है। सुमित्रा उनका जन्म का नाम है। उन्होंने 8 वीं तक शिक्षा प्राप्त की। गांव में स्कूल नहीं होने के कारण इसके आगे नहीं पढ़ पाईं। 1999 में उनकी शादी देड़तलाई के वेटनरी डॉक्टर राजेश कास्डेकर से हुई। राजेश गायत्री परिवार बुरहानपुर के ट्रस्टी भी हैं। शादी के बाद भी उनकी पढ़ने की इच्छा रही, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण वे इसे पूरा नहीं कर पाईं। इस बार कक्षा 10वीं की परीक्षा देने जा  रहीं थी। विधायक बोलीं- अगली बार देखेंगे  परीक्षा नहीं दे पाने को लेकर  विधायक सुमित्रा कास्डेकर का कहना है कि अभी  विधानसभा सत्र है, इसलिए परीक्षा नहीं दे पाए, क्या करें। अगली बार देखेंगे। यहां बजट सत्र में रहना भी काफी जरूरी है। यह एक महीने का सत्र होता है। 27 मार्च तक चलेगा, हालांकि बीच में मैं नेपानगर आऊंगी। सुमित्रा कास्डेकर का राजनीतिक सफर  सुमित्रा कास्डेकर के भाई साबूलाल सेमलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। शादी के बाद सुमित्रा ने 2009 में सरपंच का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाई। इसके बाद 2018 में जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा और जीतीं। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर नेपानगर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत कर विधायक बनीं। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गईं और 2020 भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक चुनीं गईं। Source link

कई मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने निकाली रैली - फोटो : अमर उजाला विस्तार जांजगीर चाम्पा जिले के आंगनबाडी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने छह सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली। जिला मुख्यालय के कचहरी चौक में 24 दिनों से आंदोलन कर रहे आंगनबाडी कार्यकर्त्ता और सहायिकाओं ने दुर्गा के रूप धारण कर कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इधर महिला एवं बाल विकास विभाग अब आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी मे है। जानकारी के अनुसार जिले के 1300 से अधिक आंगनबाडी केंद्र की सहायिका और कार्यकर्त्ता 24 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और राज्य सरकार से वेतन विसंगति को दूर कर कलेक्टर में वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। 24 दिनों के आंदोलन के बाद भी राज्य सरकार द्वारा किसी तरह से चर्चा नहीं करने पर आंदोलनकारियों ने आज बुधवार को रैली निकाल कर कलेक्टर को ज्ञापन सौपा। आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार के द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के मामले मे नहीं डरने की बात कही और एक भी कार्यकर्त्ता के ऊपर कार्रवाई होने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी।  आंदोलनकारियों के  खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए है। महिला एवं बाल विकास के जिला परियोजना ने बताया कि राज्य शासन के द्वारा 48 घंटे मे काम में वापस आने के अल्टीमेटम का असर जिले में दिखने लगा है और आंदोलन मे शामिल 300 से अधिक आंगनबाडी कार्यकर्त्ता और सहायिकाओं का काम मे लौटने का दावा किया और अब निलंबन कि कार्रवाई भी शुरू करने कि चेतावनी दी है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र मे आंगनबाडी कार्यकर्ताओ और सहायिका को उनका अधिकार देने का वादा किया था जिसके कारण उन्हें सरकार के अंतिम बजट सत्र से काफी उम्मीद है और अपना अधिकार लेने के लिए आंदोलन को जारी रखने की एलान किया है। Source link