Election Commission Rules Controversy; BJP Congress | Punjab Haryana: मतदान नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्वतंत्रता पर हमला किया है। Election Commission Rules Controversy; BJP Congress | Punjab Haryana: रविवार सुबह एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा- पहले मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से सीजेआई को हटाया और अब वे चुनाव संबंधी जानकारी जनता से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सरकार की सोची-समझी साजिश है।Election Commission Rules Controversy; BJP Congress | Punjab Haryana: जब भी कांग्रेस ने मतदाता सूची से नाम हटाने और ईवीएम में पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा, तो ईसीआई ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतें भी नहीं सुनीं।दरअसल, 20 दिसंबर को केंद्र सरकार ने मतदान केंद्र के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था।अधिकारियों ने कहा कि एआई का उपयोग करके मतदान केंद्र के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ करके फर्जी बयानबाजी की जा सकती है। बदलाव के बाद भी ये उम्मीदवारों के पास उपलब्ध रहेंगे। अन्य लोग इसे पाने के लिए अदालत जा सकते हैं।चुनाव आयोग (ईसी) की सिफारिश पर विधि मंत्रालय ने 20 दिसंबर को चुनाव संचालन नियम-1961 के नियम 93(2)(ए) में संशोधन किया। नियम 93 में कहा गया है- "चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे।" इसे बदलकर "चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज 'नियमानुसार' सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे" कर दिया गया है।एक मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेज याचिकाकर्ता के साथ साझा करने का निर्देश दिया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज को भी नियम 93(2) के तहत माना गया था। हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा था कि इस नियम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं हैं। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए नियम में बदलाव किया गया है। ईसी ने कहा- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का कोई नियम नहीं ईसी ने कहा कि चुनाव संचालन नियम में नामांकन फॉर्म, चुनाव एजेंटों की नियुक्ति, चुनाव परिणाम और चुनाव खाता विवरण जैसे दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। आचार संहिता के दौरान सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इसके दायरे में नहीं आते हैं।Election Commission Rules Controversy; BJP Congress | Punjab Haryana: चुनाव आयोग के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों की सीसीटीवी कवरेज और वेबकास्टिंग चुनाव संचालन नियमों के तहत नहीं की जाती, बल्कि यह पारदर्शिता के लिए है।वहीं, आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां नियमों का हवाला देकर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांगे गए। संशोधन में यह सुनिश्चित किया गया है कि नियमों में उल्लेखित कागजात ही सार्वजनिक किए जाएं। अन्य दस्तावेज जिनका उल्लेख नियमों में नहीं है, उन्हें सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कांग्रेस ने कहा- जल्द ही कानूनी चुनौती देगी Election Commission Rules Controversy; BJP Congress | Punjab Haryana: नियम में बदलाव के बाद कांग्रेस ने शनिवार को चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आयोग पर चुनावी प्रक्रिया की अखंडता खत्म करने और पारदर्शिता को कमजोर करने का आरोप लगाया।कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा- हाल के दिनों में भारत की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में तेजी से गिरावट आई है। अब इसका स्पष्ट प्रमाण सामने आ गया है। चुनाव से जुड़ी सभी सूचनाएं साझा करने के पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करने के बजाय आयोग नियमों में बदलाव कर रहा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: लोकायुक्त और आयकर ने पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों से 3 करोड़ नकद और 2 करोड़ कीमत की 2 क्विंटल चांदी की सिल्लियां, 10 किलो चांदी के जेवरात और 50 लाख कीमत का सोना बरामद किया है। सौरभ फिलहाल दुबई में है। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: जब हमने परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर एक साधारण परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के पूरे करियर की पड़ताल की तो पता चला कि नौकरी मिलने से लेकर इस्तीफा देने तक की पूरी कहानी में सरकार काफी मेहरबान रही है। वह नाम से आरक्षक था, लेकिन मंत्रियों और अफसरों का चहेता था। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: अफसरों ने बताया कि उसे मप्र की आधी परिवहन चौकियों की जिम्मेदारी दी गई थी। इन चौकियों में आने वाली सारी नकदी का वह खुद ही लेन-देन करता था। वह चौकी पर तैनात इंस्पेक्टर और अन्य अफसरों का 'हिस्सा' खुद ही तय करता था। कोई भी अफसर या इंस्पेक्टर उसके काम में दखल नहीं देता था। पढ़िए कैसे एक साधारण कांस्टेबल ने सात साल में करोड़ों की संपत्ति बनाई और सत्ता के गलियारे में अपना रसूख कायम किया.. 4 पॉइंट्स में जानिए कैसे हुई सरकार की कृपा? 1. स्वास्थ्य विभाग की जगह परिवहन विभाग में मिली अनुकंपा नियुक्ति परिवहन विभाग में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सौरभ के पिता स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ थे. वर्ष 2016 में उनकी अचानक मौत के बाद सौरभ ने उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया. Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष नोटशीट लिखी कि वहां कोई पद खाली नहीं है. अधिकारियों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया ताकि सौरभ शर्मा को मनचाहे विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल सके. Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: अधिकारियों के मुताबिक परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति आमतौर पर इतनी आसानी से नहीं मिलती. इसके लिए ऊंची पहुंच यानी राजनीतिक संपर्क होना बहुत जरूरी है. Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सौरभ के 2016 की तत्कालीन सरकार में भी ऊंचे स्तर पर संपर्क थे. यही वजह रही कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी हुई. 2. पहले दफ्तर में पदस्थ, फिर चेक पोस्ट का काम अधिकारियों के मुताबिक अक्टूबर 2016 में सौरभ की भर्ती के बाद उनकी पहली पोस्टिंग ग्वालियर परिवहन विभाग में हुई थी। लेकिन, जल्द ही उन्हें चेक पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया। साल 2019 तक वे चेक पोस्ट पर रहे, इसके बाद वे फ्लाइंग स्क्वॉड में आ गए। इस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: मार्च 2020 में जब मध्य प्रदेश में कमल नाथ सरकार का तख्ता पलटा और शिवराज सरकार की वापसी हुई तो मंत्रालय में भी बदलाव हुए। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जुलाई 2020 में चेक पोस्ट पर नई व्यवस्था बनाई गई। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: अधिकारियों को विश्वास में लिए बिना मालवा निमाड़ की चेक पोस्ट का काम सौरभ को सौंप दिया गया। इस फैसले से उस समय के अधिकारी नाराज थे। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: अधिकारियों के मुताबिक 1 जुलाई 2024 (इस तारीख को सरकार ने चेक पोस्ट बंद करने का फैसला किया है) से पहले मप्र में कुल 47 परिवहन चेक पोस्ट थे, जिनमें से 23 चेक पोस्ट सौरभ संभाल रहे थे। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: उसका हस्तक्षेप सीधे उच्च स्तर पर था। वह चेक पोस्ट के प्रभारी अधिकारियों को दरकिनार कर अपनी मर्जी के मुताबिक व्यवस्थाएं करता था। 3. चेक पोस्ट का पैसा कहां जाएगा, यह भी सौरभ ही तय करता था अधिकारियों के मुताबिक, हर चेक पोस्ट से हर दिन एक तय रकम तय थी। वह खुद ही चेक पोस्ट से यह पैसा वसूलता था और खुद ही इसका वितरण करता था। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सौरभ खुद ही चेक पोस्ट से यह रकम व्यवस्थित गंतव्यों तक पहुंचाता था। यही वजह है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों का उस पर नियंत्रण नहीं था। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: सूत्रों का यह भी कहना है कि 2016 से 2023 तक सरकार और मंत्री बदलते रहे, लेकिन सौरभ की हर सरकार और हर परिवहन मंत्री के बंगले तक बेरोकटोक पहुंच थी। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: जब हमने शिवराज सरकार में परिवहन मंत्री रहे और मौजूदा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से इस संबंध में पूछा तो जवाब मिला कि वे सौरभ शर्मा को नहीं जानते। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि राजनीतिक जीवन में कई लोग आते-जाते हैं, मिलते हैं। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: आप हर किसी से करीबी संबंध नहीं रखते हैं। परिवहन विभाग में भी सैकड़ों कांस्टेबल हैं, उनसे मिलना-जुलना होता रहता है। गोविंद सिंह से पहले परिवहन मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह से जब संपर्क किया गया तो उनके प्रतिनिधि ने जवाब दिया कि वे इस संबंध में कुछ नहीं कहेंगे। 4. विभागीय जांच के दौरान ही इस्तीफा स्वीकार परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चेकपोस्ट पर मनमानी वसूली की शिकायतें मिल रही थीं। 16 जुलाई 2022 को खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मप्र के तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को पत्र लिखकर चेकपोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायत की थी। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: उन्होंने पत्र में लिखा था कि महाराष्ट्र और पंजाब के ट्रांसपोर्टरों ने अवैध वसूली की शिकायत की है, जिससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। पत्र की प्रति तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी भेजी गई थी। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: अधिकारियों का कहना है कि इस जांच के बीच में ही उनका इस्तीफा 2023 में स्वीकार कर लिया गया। जबकि नियम कहता है कि जांच पूरी होने तक किसी भी कर्मचारी-अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma:  अधिकारियों के मुताबिक सौरभ ने इस्तीफा देने के बाद 3 महीने का नोटिस पीरियड भी पूरा नहीं किया, तीन महीने का वेतन जमा किया और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। 21 दिसंबर को दुबई से लौटेंगे सौरभ सौरभ की निजी जिंदगी को जानने वाले लोग बताते हैं कि सौरभ मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी दिव्या का मायका जबलपुर में है। सौरभ 4 साल पहले अपने परिवार के साथ भोपाल शिफ्ट हो गए थे। उनकी पत्नी का जन्मदिन दुबई या दिल्ली के किसी फाइव स्टार होटल में मनाया जाता था। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: सौरभ की पत्नी दिव्या भी सत्ता के गलियारे में जानी जाती हैं। दिव्या भोपाल के कई नामी क्लबों की सदस्य भी हैं। लोकायुक्त पुलिस ने जब सौरभ के भोपाल स्थित घर पर छापा मारा था, उस समय भी वे दुबई में ही थे। तय कार्यक्रम के अनुसार उन्हें 21 दिसंबर को दुबई से लौटना है। 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश से भी जुड़ रहा कनेक्शन सौरभ के ठिकानों पर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही थी, इसी बीच 19 और 20 दिसंबर की रात आयकर की टीम ने मेंडोरी के जंगल में एक कार से 52 किलो सोने की ईंटें और 11 करोड़ कैश बरामद किया। कार चेतन गौड़ की बताई जा रही है। Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: चेतन और सौरभ दोस्त हैं। चेतन भी ग्वालियर का रहने वाला है। हालांकि, आयकर अधिकारियों का कहना है कि वे अभी जांच कर रहे हैं कि यह सोना और नकदी किसकी है? Bhopal IT Raid: Crorepati RTO Constable | Saurabh Sharma: वजह यह है कि आयकर भोपाल में बिल्डरों के ठिकानों की भी जांच कर रहा है। इधर, लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद का कहना है कि 52 किलो सोना और 11 करोड़ नकदी जब्त करने की कार्रवाई आयकर ने की है। यह किसकी है, यह तो वही बता पाएंगे? Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

dreaded leopard returned to Bihta in Patna: पटना के वायुसेना केंद्र बिहटा स्थित केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले 1100 से अधिक बच्चों का भविष्य 25 अक्टूबर से दांव पर लगा हुआ है। वायुसेना परिसर में तेंदुए के डर से 55 दिन पहले बंद हुआ स्कूल एक दिन के लिए खुला और फिर तेंदुआ फिर से दिखा। इसके बाद आनन-फानन में स्कूल को बंद करना पड़ा। जिससे सवाल उठ रहा है कि अब क्या होगा? क्योंकि इस स्कूल में 1100 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। कक्षाएं बंद होने से उनका भविष्य दांव पर है। वन विभाग लापरवाह लेकिन वायुसेना प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन, कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। स्कूल बंद होने से बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों की भी परेशानी बढ़ती जा रही है। जिन बच्चों को इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देनी है, उनके अभिभावक और भी ज्यादा चिंतित हैं।क्योंकि जब से स्कूल बंद हुआ है, बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। बोर्ड से पहले आयोजित प्री-बोर्ड परीक्षा में अधिकांश बच्चों ने काफी औसत प्रदर्शन किया है। उनके प्रदर्शन के कारण सवाल उठना स्वाभाविक है। छात्रों में दहशत अभिभावकों को चिंता है कि अगर यही स्थिति रही तो मुख्य परीक्षा में बच्चों के साथ-साथ स्कूल की रैंकिंग में भी काफी गिरावट आएगी। वहीं, तेंदुए के बाद अब स्कूल परिसर के बाहर जंगली सूअर भी घूमते नजर आए हैं।शुक्रवार को तेंदुए के डर से बंद केंद्रीय विद्यालय के बाहर जंगली सूअर खुलेआम घूमते नजर आए। अब इस घटना से लोगों के साथ-साथ वहां के शिक्षकों और छात्रों में भी डर का माहौल बन गया है। इसके कारण बच्चों की कक्षाएं बाधित हो रही हैं। जंगली सूअरों का आतंक ध्यान रहे कि पहले भी कई मौकों पर वायुसेना केंद्र के पास से जंगली सूअर निकल चुके हैं। इस दौरान जंगली सूअरों ने हमला कर ग्रामीणों को मार डाला है और उनके हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं।स्कूल में पहले से व्याप्त आतंक को जंगली सूअरों ने और बढ़ा दिया है। कोरोना काल में पहली बार वायुसेना केंद्र के अंदर देखे गए तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। नहीं पकड़ा जा सका तेंदुआ 3 साल से अधिक समय बीत चुका है और अब तक एक भी तेंदुआ नहीं पकड़ा जा सका है। पिछले साल की तरह इस बार भी वन विभाग की टीम पिंजरा लगाकर तेंदुए के खुद ही अंदर आने का इंतजार कर रही है।पिंजरा लगाए जाने के बाद से तेंदुआ दो बार उसके मुंह के पास जाकर वापस लौट चुका है। अब सवाल उठता है कि वन विभाग की टीम कोई और तरकीब क्यों नहीं अपना रही है। जंगल से भरा इलाका विशेषज्ञों के अनुसार करीब 900 एकड़ में फैले वायुसेना केंद्र बिहटा के अधिकांश हिस्से में पेड़-पौधे होने के कारण बड़ी संख्या में जंगली जानवर मौजूद हैं। इसमें जंगली सूअर, नीलगाय समेत अन्य तरह के जानवर शामिल हैं।तेंदुआ इन जानवरों का शिकार कर अपना भोजन बनाता रहा है। लोगों की मानें तो तेंदुए के लगातार हमलों के कारण जंगली सूअर और नीलगाय अब उससे बचने के लिए रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। जो वायुसेना केंद्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वन विभाग की सफाई इस बड़े खतरे की जानकारी होने के बावजूद इसे पकड़ने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जो प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है। इससे यह सवाल उठता है कि अगर किसी दिन इनकी लापरवाही के कारण किसी की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।डीएफओ पटना गौरव ओझा से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारी टीम तेंदुए को पकड़ने में लगी हुई है। तीन दिन पहले इसे फिर से देखा गया था। उसके बाद से यह नहीं दिखा है। हम पिंजरों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Former CJI Dy Chandrachud On Justice Shekhar Yadav: पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विवादों में चल रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। चंद्रचूड़ ने कहा कि वह शुरू से जस्टिस शेखर यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज नियुक्ति करने के विरोध में थे। Former CJI Dy Chandrachud On Justice Shekhar Yadav: उन्होंने कहा कि नियुक्ति नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) और रिश्तेदारी के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस यादव ने एक कार्यक्रम में कहा था कि कठमुल्ला देश के लिए घातक है।Former CJI Dy Chandrachud On Justice Shekhar Yadav: चंद्रचूड़ ने कहा- मैंने इसके लिए तत्कालीन सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई को पत्र भी लिखा था। इसमें शेखर यादव के साथ कई अन्य नामों का भी विरोध किया था। जस्टिस यादव के विरोध का कारण नेपोटिज्म, रिश्तेदारी और अन्य संबंधी होना था।उन्होंने कहा कि किसी जज का रिश्तेदार होना ही कोई योग्यता नहीं है, नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस रिश्तेदार के प्रभाव से उनकी नियुक्ति हुई है।Former CJI Dy Chandrachud On Justice Shekhar Yadav: पूर्व सीजेआई ने कहा- सिटिंग जज को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि वह न्यायालय के अंदर और बाहर क्या बोल रहा है। एक जज के बयान से ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे लोग न्यायपालिका को पक्षपाती मानने लगें।Former CJI Dy Chandrachud On Justice Shekhar Yadav: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कथित रूप से मुस्लिम समुदाय को लेकर बयान दिया था।उन्होंने कहा था- मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है…और देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा। धार्मिक सभा में धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी।Former CJI Dy Chandrachud On Justice Shekhar Yadav: इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। विपक्षी राजनीतिक दलों ने जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग की मांग की थी। इसी मामले में उन्हें मंगलवार 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने भी पेश होना पड़ा था।Former CJI Dy Chandrachud On Justice Shekhar Yadav: कॉलेजियम ने उन्हें सलाह दी और कहा कि वे अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखें और सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतें। जस्टिस शेखर यादव कौन हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 1988 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ में ग्रेजुएशन किया। 8 सितंबर 1990 को अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। वे जौनपुर में वीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्थायी अधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने दिसंबर 2019 में अतिरिक्त न्यायाधीश और फिर मार्च 2021 में स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। पहले भी विवादित बयान दिए गोरक्षा 'हिंदुओं का मौलिक अधिकार' घोषित हो  1 सितंबर को 2021 को जस्टिस शेखर यादव ने कहा था- वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। उन्होंने संसद से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गोरक्षा को "हिंदुओं का मौलिक अधिकार" घोषित करने का भी आह्वान किया था। हिंदू धर्म पर बड़ा सुझाव देकर खड़ा किया था विवाद   अक्टूबर 2021 में जस्टिस शेखर यादव ने एक फैसले में विवादित सुझाव दिया था। सरकार से राम, कृष्ण, रामायण, गीता, महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास को राष्ट्रीय सम्मान और विरासत का दर्जा देने के लिए एक कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा था।यह भी कहा था कि भगवान राम हर नागरिक के दिल में रहते हैं। भारत उनके बिना अधूरा है। वह देवताओं की अश्लील तस्वीरें बनाने के आरोपी को जमानत पर फैसला दे रहे थे। उनका सुझाव यह भी था कि भारत की सांस्कृतिक विरासत पर बच्चों के लिए स्कूलों में अनिवार्य पाठ होने चाहिए। अकबर-जोधाबाई अंतर धार्मिक विवाह के अच्छे उदाहरण  अंतर-धार्मिक विवाह पर उनकी टिप्पणी सुर्खियां बन गईं थीं। जून 2021 में वह धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उस पर एक लड़की के अपहरण और जबरन मुस्लिम धर्म कबूल कराने का आरोप था।जज ने कहा था कि अगर बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमान के बाद अपने धर्म से धर्मांतरण करता है, तो देश कमजोर हो जाता है। अकबर और जोधाबाई को अंतर धार्मिक विवाह के अच्छे उदाहरण के रूप में बताया था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Supreme Court Alimony Case; Woman Financial Condition: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि गुजारा भत्ता महिला की आर्थिक स्थिति को पुरुष (पति) के बराबर करने के लिए नहीं है, बल्कि बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए है। Supreme Court Alimony Case; Woman Financial Condition: शीर्ष अदालत ने यह भी कहा- महिलाओं को पता होना चाहिए कि कानून उनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं। इनका इस्तेमाल पतियों को दंडित करने, धमकाने, हावी होने या उनसे पैसे ऐंठने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।Supreme Court Alimony Case; Woman Financial Condition: जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है, जब एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले को लेकर देश में गुस्सा है।Supreme Court Alimony Case; Woman Financial Condition: आत्महत्या करने से पहले अतुल सुभाष ने राष्ट्रपति को एक वीडियो संदेश और पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं के हित में बने कानूनों के दुरुपयोग पर सवाल उठाया था। पत्नी ने कोर्ट में दावा किया था- पति के पास 5 हजार करोड़ की संपत्ति है दरअसल एक जोड़े ने सुप्रीम कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। जानकारी में पता चला कि दोनों की शादी साल 2021 में हुई थी।इसके बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। महिला ने अपने 80 वर्षीय ससुर के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध का मामला भी दर्ज कराया था। यह व्यक्ति अमेरिकी नागरिक था और वहां आईटी कंसल्टेंसी का व्यवसाय चलाता था।इस मामले में पत्नी ने कोर्ट में दावा किया कि उसके पति का 5 हजार करोड़ रुपये का कारोबार है। साथ ही अमेरिका और भारत में उनकी कई संपत्तियां हैं।महिला ने कोर्ट को यह भी बताया कि पति ने अपनी पहली पत्नी से अलग होने के दौरान 500 करोड़ रुपये की संपत्ति और वर्जीनिया में एक घर दिया था। SC ने तलाक को मंजूरी दी सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर दोनों के तलाक को मंजूरी दी कि अब दोनों के बीच संबंध नहीं सुधर सकते। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति एक महीने के अंदर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर पत्नी को 12 करोड़ रुपये दे।कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात पर आपत्ति है कि जिस तरह से भरण-पोषण या गुजारा भत्ता के नाम पर संपत्ति को दूसरे पक्ष में बराबर बांटा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि भरण-पोषण या गुजारा भत्ता के लिए अपने आवेदन में पक्ष अपने जीवनसाथी की संपत्ति, स्थिति और आय का खुलासा करते हैं। फिर वे अपने साथी से आधी संपत्ति चाहते हैं।कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर अलग होने के बाद पति गरीब हो जाता है तो क्या पत्नी अपनी संपत्ति में पूर्व पति को बराबर का हक देगी? Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

RSS Chief Mohan Bhagwat; Mandir Masjid Dispute | Hindu Muslim: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को मंदिर-मस्जिद विवाद के फिर से उभरने पर चिंता जताई। भागवत ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग मानते हैं कि इस तरह के मुद्दे उठाकर वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। भागवत ने कहा- भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हमें यह सद्भावना दुनिया को देनी है तो हमें इसका मॉडल बनाने की जरूरत है। भागवत ने किसी का नाम लिए बिना कहा- यह स्वीकार्य नहीं भागवत ने ये बातें पुणे में सहजीवन व्याख्यानमाला में भारत विश्वगुरु पर व्याख्यान देते हुए कहीं। उन्होंने किसी खास जगह का नाम लिए बिना कहा, 'हर दिन एक नया मामला (विवाद) उठाया जा रहा है।इसे कैसे अनुमति दी जा सकती है? हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगें अदालतों तक पहुंची हैं।' हालांकि, भागवत ने अपने व्याख्यान में किसी का नाम नहीं लिया। भागवत ने कहा- राम मंदिर इसलिए बना क्योंकि यह आस्था से जुड़ा था भारतीय समाज की बहुलता पर प्रकाश डालते हुए भागवत ने कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है। यह हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा, हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं।अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं, तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर इसलिए बना क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का मामला था।श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी मोहन भागवत का समर्थन करते हुए कहा, "मंदिर और मस्जिद की लड़ाई सांप्रदायिक लड़ाई है। और जैसे-जैसे इस तरह की लड़ाई बढ़ रही है, कुछ लोग नेता बन रहे हैं। अगर नेता बनना ही एकमात्र लक्ष्य है, तो इस तरह की लड़ाई सही नहीं है। जो लोग सिर्फ नेता बनने के लिए लड़ाई शुरू करते हैं, वे सही नहीं हैं।" भागवत ने कहा- दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, यह सब देख रहे हैंमोहन भागवत ने यह भी कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर अक्सर चर्चा होती है। अब हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में अल्पसंख्यक समुदाय किस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं।हालांकि संघ प्रमुख ने पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का कोई संदर्भ नहीं दिया, लेकिन आरएसएस ने हाल के हफ्तों में शेख हसीना सरकार को हटाने के बाद उस देश में हिंदुओं की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rahul Gandhi Pratap Chandra Sarangi Controversy | BJP Congress: ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी गुरुवार सुबह संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की के दौरान घायल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया, जो उनके ऊपर गिर गया। सारंगी सिर पर रुमाल बांधकर मीडिया के सामने आए, उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हुए हैं। सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों को राम मनोहर लोहिया में भर्ती कराया गया है। मुकेश आईसीयू में हैं और उनकी हालत गंभीर है।जब राहुल से धक्का-मुक्की के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उल्टा भाजपा सांसदों को ही जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने कहा- भाजपा सांसदों ने उन्हें संसद में घुसने से रोका, धमकाया और धक्का दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे और प्रियंका को धक्का दिया गया। खड़गे ने कहा कि उनके घुटने में भी चोट लगी है।संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- राहुल विपक्ष के नेता हैं, उन्हें कुश्ती दिखाने की क्या जरूरत है। क्या उन्होंने दूसरों को हराने के लिए कराटे सीखी है?इस पूरी घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी गई है। भाजपा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की है। खबरों के मुताबिक भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रही है।अपडेट... 1. मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से की है। 2. हाथापाई के दौरान सांसद पप्पू यादव ने बीच-बचाव किया। गुरुवार सुबह संसद में आई.एन.डी.आई.ए. ब्लॉक और भाजपा सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आई.एन.डी.आई.ए. ब्लॉक अंबेडकर पर शाह के बयान की निंदा कर रहे थे और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे।भाजपा सांसद भी अंबेडकर पर कांग्रेस के बयान का विरोध कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने-सामने आ गए। खबरों के मुताबिक इस घटना के बाद ही हाथापाई शुरू हुई। भाजपा और कांग्रेस के विरोध के बाद प्रताप चंद्र सारंगी मीडिया के सामने आए।उनके सिर पर रुमाल था और खून बह रहा था। इसके बाद सारंगी ने राहुल पर धक्का देने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपने साथियों के साथ घायल प्रताप चंद्र सारंगी को देखने गए। हालांकि, उन्होंने सारंगी से क्या बात की, यह अभी पता नहीं चल पाया है।जब मीडिया ने राहुल से विपक्षी सांसदों द्वारा उन पर धक्का देने का आरोप लगाने के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं। यह आपके कैमरे में होगा। यह संसद का प्रवेश द्वार है और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था।भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे मुझे धक्का दे रहे थे, मुझे धमका रहे थे। यही हुआ। धक्का देने से कुछ नहीं होता। संसद में जाना हमारा अधिकार है। भाजपा के सदस्य हमें अंदर जाने से रोक रहे थे।" Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Lalu Yadav Attacks Home Minister Amit Shah Over Ambedkar Statement: बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा- 'अमित शाह पागल हो गए हैं। उन्हें बाबा साहेब से नफरत है। हमने उनका बयान देखा और सुना है। Lalu Yadav Attacks Home Minister Amit Shah Over Ambedkar Statement: हम उनके पागलपन का खंडन करते हैं। बाबा साहेब महान हैं, वे भगवान हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि 'शाह को राजनीति से इस्तीफा देकर भाग जाना चाहिए।'वहीं, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री को अमित शाह के बयान की निंदा करनी चाहिए। साथ ही, उन्हें इस बयान पर बीजेपी से समर्थन वापस लेना चाहिए।Lalu Yadav Attacks Home Minister Amit Shah Over Ambedkar Statement: इससे पहले बुधवार को तेजस्वी यादव ने शाह के बयान पर सोशल मीडिया पर लिखा- 'बीजेपी वाले ध्यान से सुन लें, बाबा साहेब अंबेडकर हमारे फैशन, जुनून, प्रेरणा और प्रेरणा हैं।Lalu Yadav Attacks Home Minister Amit Shah Over Ambedkar Statement: आरएसएस-बीजेपी के लोगों ने पहले महात्मा गांधी को गाली दी, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को, फिर नेहरू को और अब वे अंबेडकर को गाली दे रहे हैं।'दरअसल, मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री शाह ने कहा था, 'अब यह फैशन बन गया है। अंबेडकर, अंबेडकर... भगवान के इतने नाम लोगे तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा।' कांग्रेस ने इसे अंबेडकर का अपमान बताया है और शाह के इस्तीफे की मांग की है। शाह ने अपने बयान पर दी सफाई Lalu Yadav Attacks Home Minister Amit Shah Over Ambedkar Statement: गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यसभा में अंबेडकर पर अपनी टिप्पणी पर सफाई दी। उन्होंने कहा- 'संसद में चर्चा तथ्यों और सत्य पर आधारित होनी चाहिए। भाजपा सदस्यों ने भी यही किया।Lalu Yadav Attacks Home Minister Amit Shah Over Ambedkar Statement: जब यह साबित हो गया कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी पार्टी है तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया।'इससे पहले खड़गे ने बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से रात 12 बजे से पहले गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और शाह एक-दूसरे के पापों और बयानों का बचाव करते हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: IAS Subodh Singh केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से छत्तीसगढ़ लौटने वाले हैं। केंद्र सरकार के डीओपीटी यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सुबोध सिंह की छत्तीसगढ़ वापसी को हरी झंडी दे दी है। Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: सिंह पिछले 5 साल से प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में कार्यरत थे। नीट-यूजी पेपर लीक होने के बाद उन्हें एनटीए से हटा दिया गया था। वरिष्ठता के अनुसार सुबोध सिंह प्रमुख सचिव के पद पर छत्तीसगढ़ आएंगे। राज्य सरकार की ओर से उनकी वापसी की मांग की गई थी।Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: माना जा रहा है कि वे इस महीने के अंत तक छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। सुबोध सिंह फिलहाल इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। रमन सरकार की नौकरशाही में भी उनकी बड़ी भूमिका Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: सुबोध कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 बैच के अधिकारी हैं और अपने करियर में रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कलेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं।डॉ. रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल में उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के तौर पर अहम भूमिका निभाई थी। रमन सरकार के दौरान सुबोध सिंह उनके करीबी अफसरों में गिने जाते थे। छत्तीसगढ़ में रहते हुए उनकी छवि निर्विवाद अफसर की रही। सरकार बदलने के बाद सुबोध सिंह प्रतिनियुक्ति पर चले गए Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: साल 2018 में जब राज्य में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो कई अफसर रमन सरकार के विश्वासपात्र माने जाते थे। कई आईएएस और आईपीएस अफसर प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए। इनमें सुबोध सिंह भी थे।Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: दिल्ली में केंद्र सरकार ने उन्हें जनवरी 2020 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में संयुक्त सचिव बनाया। इसके बाद जून 2023 में उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया। कौन हैं आईएएस सुबोध सिंह- Who is IAS Subodh Singh ? Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले सुबोध कुमार सिंह एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के पिता थे। सुबोध सिंह के परिवार का कहना है कि उनके शिक्षक पिता ने सुबोध को शुरू से ही बड़े सपने दिखाए और उन सपनों को पूरा करने का रास्ता भी दिखाया।पढ़ाई में मेधावी सुबोध ने आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शन के साथ बीई की डिग्री ली, फिर वहीं से एमई किया। दोनों परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए भी किया।Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: 1997 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के बाद उनकी पहली नियुक्ति 1998 में अविभाजित मध्य प्रदेश के मंडला में सहायक कलेक्टर के पद पर हुई।Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: जनवरी 2000 से दिसंबर 2000 तक उन्होंने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एसडीओ के पद पर काम किया और यही वह दौर था जब नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना।तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने आदिवासी बहुल इलाकों में युवा अफसरों की पोस्टिंग शुरू की और राज्य गठन के दो महीने के भीतर ही सुबोध कुमार सिंह को जिला पंचायत बस्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी दे दी गई।इस दौरान उन्हें रोजगार गारंटी योजना में देश में सबसे अच्छा काम करने के लिए 2002 में केंद्र सरकार की ओर से सम्मानित भी किया गया। 2002 में ही उन्हें पहली बार रायगढ़ जिले का कलेक्टर बनाया गया। NEET-UG paper leak के बाद हटाए गए इस साल नीट-यूजी पेपर लीक (NEET-UG paper leak) मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने 22 जून को एनटीए के तत्कालीन महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया था। हालांकि, इसे सरकार ने डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा।इसके बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में उन्हें इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया। यह फेरबदल 26 अक्टूबर को किया गया। उन्हें इस्पात मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार भी नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ लौट रहे आईएएस अधिकारी Richa Sharma Sonmani Bora Avinash Champawat Ritu Sen Amit Kataria Rohit Yadav Rajat Kumar Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Germany Chancellor Olaf Scholz; No Confidence Vote | Parliament: जर्मनी में संसद के निचले सदन बुंडेसटाग में चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक, जर्मनी के 733 सीटों वाले निचले सदन में सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें स्कोल्ज के खिलाफ 394 सदस्यों ने वोट किया, 207 सांसदों ने उनका समर्थन किया, जबकि 116 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।बहुमत हासिल करने के लिए स्कोल्ज को 367 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। वोटिंग के नतीजे आने के तुरंत बाद चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर से संसद भंग कर नए चुनाव कराने की अपील की है।जर्मनी में चांसलर भारत के प्रधानमंत्री की तरह हैं। चांसलर स्कोल्ज ने विश्वास मत हासिल करने के लिए 15 जनवरी तक का समय मांगा था। अब संविधान के अनुसार जर्मन राष्ट्रपति को 21 दिनों में जर्मन संसद के निचले सदन को भंग करना होगा और 60 दिनों के भीतर नए आम चुनाव कराने होंगे। अगर ऐसा होता है तो देश में समय से 7 महीने पहले चुनाव हो जाएंगे।2021 के आम चुनाव में स्कोल्ज़ की एसडीपी पार्टी को 206 सीटें, ग्रीन्स पार्टी को 118 और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को 92 सीटें मिलीं। तीनों पार्टियों ने गठबंधन बनाकर सरकार बनाई। बजट कटौती को लेकर गठबंधन टूटा जर्मनी में यह राजनीतिक संकट तब शुरू हुआ जब नवंबर में चांसलर स्कोल्ज़ ने अपने वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर को बर्खास्त कर दिया। स्कोल्ज़ के इस फ़ैसले के बाद उनकी एसडीपी पार्टी का ग्रीन्स पार्टी और क्रिश्चियन लिंडनर की फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ तीन साल पुराना गठबंधन टूट गया।गठबंधन टूटने के बाद उनकी केंद्र वामपंथी सरकार अल्पमत में आ गई। गठबंधन टूटने की वजह देश में 2025 के संघीय बजट को लेकर विवाद था।दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अमेरिका के बाद यूक्रेन को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद जर्मनी दे रहा है। जर्मन अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चांसलर वित्तीय संस्थाओं से और कर्ज लेना चाहते थे, लेकिन वित्त मंत्री इसका विरोध कर रहे थे। वे खर्चों में कटौती पर जोर दे रहे थे।जर्मन वेबसाइट डॉयचे वेले के मुताबिक चांसलर स्कोल्ज यूक्रेन सहायता पैकेज को 27 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.63 लाख करोड़ रुपये करना चाहते थे। वित्त मंत्री ने इसे खारिज कर दिया था। इस बारे में स्कोल्ज ने कहा कि लिंडनर को दुनिया की परवाह नहीं है।उनका ध्यान छोटे लक्ष्य पर है। इसके जवाब में लिंडनर ने कहा कि वे देश के लोगों पर और टैक्स नहीं लगाना चाहते। इसके बाद एसडीपी और ग्रीन्स पार्टी ने लिंडनर के फैसले का विरोध किया और कहा कि उनके फैसले से सरकार के ज्यादातर कार्यक्रम विफल हो जाएंगे।गठबंधन टूटते ही स्कोल्ज ने लिंडनर पर छोटी सोच और अहंकारी होने का आरोप लगाया। सरकार कैसे बनती है अगर किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती।अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव के बाद भी हमारे देश की तर्ज पर गठबंधन या समर्थन से सरकार बनाई जा सकती है। एक साझा कार्यक्रम तय होता है। इसकी जानकारी संसद को देना जरूरी होता है। चुनाव के 30 दिन के अंदर संसद की बैठक होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के पतन के बाद जर्मनी में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तब से लेकर अब तक जर्मनी में लगातार गठबंधन सरकारें चलती आ रही हैं। हालांकि, हिटलर ने भी गठबंधन सरकार बनाई थी। बाद में उन्होंने संसद को भंग कर दिया और आजीवन चांसलर बन गए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट पर आपत्ति जताई है। उसके कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा- 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है, भारत इसमें सिर्फ सहयोगी था। नजरुल ने अपनी पोस्ट के साथ पीएम मोदी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है। Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: दरअसल, पीएम मोदी ने 1971 के युद्ध को लेकर सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों के बलिदान को नमन किया और भारत की जीत में उनके योगदान को अहम बताया।Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: भारत और बांग्लादेश ने कल यानी 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध की 53वीं वर्षगांठ मनाई। दोनों देशों ने इस जीत का जश्न मनाने के लिए कोलकाता और ढाका में कार्यक्रम भी आयोजित किए। भारत-बांग्लादेश ने युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी बांग्लादेश में कल सुबह राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने राजधानी ढाका में राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश ने 16 दिसंबर 1971 को भारत की मदद से पाकिस्तान से स्वतंत्रता हासिल की थी।बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 1971 के युद्ध में शामिल आठ भारतीय सैनिक और दो मौजूदा अधिकारी विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे। वहीं, मुक्ति वाहिनी के 8 स्वतंत्रता सेनानी और बांग्लादेश के दो सैन्य अधिकारी कोलकाता पहुंचे। हसीना के देश छोड़ने के बाद पहला विजय दिवस पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में यह पहला विजय दिवस था। 5 जून को बांग्लादेश में हाई कोर्ट ने नौकरियों में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था, जिसके बाद से ढाका में यूनिवर्सिटी के छात्र इसका विरोध कर रहे थे। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था।जब यह आरक्षण समाप्त किया गया तो छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए।Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: इस विरोध प्रदर्शन के दो महीने बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं। इसके बाद सेना ने देश की कमान संभाली। हसीना ने मोहम्मद यूनुस को फासीवादी बताया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को फासीवादी बताया है। बांग्लादेश के विजय दिवस से एक दिन पहले रविवार शाम को जारी बयान में हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस एक फासीवादी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।यह सरकार आजादी विरोधी और कट्टरपंथियों की समर्थक है। शेख हसीना ने कहा कि देश विरोधी ताकतों ने घरेलू और विदेशी साजिशों के जरिए अवैध और असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा किया है।Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का उद्देश्य आजादी के लिए लड़ने वालों के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा पैदा करना है। यह सरकार मुक्ति संग्राम के इतिहास और भावना को मिटाने की कोशिश कर रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक