Former CJI Dy Chandrachud On Justice Shekhar Yadav: पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विवादों में चल रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। चंद्रचूड़ ने कहा कि वह शुरू से जस्टिस शेखर यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज नियुक्ति करने के विरोध में थे। Former CJI Dy Chandrachud On Justice Shekhar Yadav: उन्होंने कहा कि नियुक्ति नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) और रिश्तेदारी के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस यादव ने एक कार्यक्रम में कहा था कि कठमुल्ला देश के लिए घातक है।Former CJI Dy Chandrachud On Justice Shekhar Yadav: चंद्रचूड़ ने कहा- मैंने इसके लिए तत्कालीन सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई को पत्र भी लिखा था। इसमें शेखर यादव के साथ कई अन्य नामों का भी विरोध किया था। जस्टिस यादव के विरोध का कारण नेपोटिज्म, रिश्तेदारी और अन्य संबंधी होना था।उन्होंने कहा कि किसी जज का रिश्तेदार होना ही कोई योग्यता नहीं है, नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस रिश्तेदार के प्रभाव से उनकी नियुक्ति हुई है।Former CJI Dy Chandrachud On Justice Shekhar Yadav: पूर्व सीजेआई ने कहा- सिटिंग जज को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि वह न्यायालय के अंदर और बाहर क्या बोल रहा है। एक जज के बयान से ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे लोग न्यायपालिका को पक्षपाती मानने लगें।Former CJI Dy Chandrachud On Justice Shekhar Yadav: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कथित रूप से मुस्लिम समुदाय को लेकर बयान दिया था।उन्होंने कहा था- मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है…और देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा। धार्मिक सभा में धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी।Former CJI Dy Chandrachud On Justice Shekhar Yadav: इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। विपक्षी राजनीतिक दलों ने जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग की मांग की थी। इसी मामले में उन्हें मंगलवार 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने भी पेश होना पड़ा था।Former CJI Dy Chandrachud On Justice Shekhar Yadav: कॉलेजियम ने उन्हें सलाह दी और कहा कि वे अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखें और सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतें। जस्टिस शेखर यादव कौन हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 1988 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ में ग्रेजुएशन किया। 8 सितंबर 1990 को अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। वे जौनपुर में वीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्थायी अधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने दिसंबर 2019 में अतिरिक्त न्यायाधीश और फिर मार्च 2021 में स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। पहले भी विवादित बयान दिए गोरक्षा 'हिंदुओं का मौलिक अधिकार' घोषित हो  1 सितंबर को 2021 को जस्टिस शेखर यादव ने कहा था- वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। उन्होंने संसद से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गोरक्षा को "हिंदुओं का मौलिक अधिकार" घोषित करने का भी आह्वान किया था। हिंदू धर्म पर बड़ा सुझाव देकर खड़ा किया था विवाद   अक्टूबर 2021 में जस्टिस शेखर यादव ने एक फैसले में विवादित सुझाव दिया था। सरकार से राम, कृष्ण, रामायण, गीता, महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास को राष्ट्रीय सम्मान और विरासत का दर्जा देने के लिए एक कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा था।यह भी कहा था कि भगवान राम हर नागरिक के दिल में रहते हैं। भारत उनके बिना अधूरा है। वह देवताओं की अश्लील तस्वीरें बनाने के आरोपी को जमानत पर फैसला दे रहे थे। उनका सुझाव यह भी था कि भारत की सांस्कृतिक विरासत पर बच्चों के लिए स्कूलों में अनिवार्य पाठ होने चाहिए। अकबर-जोधाबाई अंतर धार्मिक विवाह के अच्छे उदाहरण  अंतर-धार्मिक विवाह पर उनकी टिप्पणी सुर्खियां बन गईं थीं। जून 2021 में वह धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उस पर एक लड़की के अपहरण और जबरन मुस्लिम धर्म कबूल कराने का आरोप था।जज ने कहा था कि अगर बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमान के बाद अपने धर्म से धर्मांतरण करता है, तो देश कमजोर हो जाता है। अकबर और जोधाबाई को अंतर धार्मिक विवाह के अच्छे उदाहरण के रूप में बताया था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Supreme Court Alimony Case; Woman Financial Condition: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि गुजारा भत्ता महिला की आर्थिक स्थिति को पुरुष (पति) के बराबर करने के लिए नहीं है, बल्कि बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए है। Supreme Court Alimony Case; Woman Financial Condition: शीर्ष अदालत ने यह भी कहा- महिलाओं को पता होना चाहिए कि कानून उनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं। इनका इस्तेमाल पतियों को दंडित करने, धमकाने, हावी होने या उनसे पैसे ऐंठने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।Supreme Court Alimony Case; Woman Financial Condition: जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है, जब एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले को लेकर देश में गुस्सा है।Supreme Court Alimony Case; Woman Financial Condition: आत्महत्या करने से पहले अतुल सुभाष ने राष्ट्रपति को एक वीडियो संदेश और पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं के हित में बने कानूनों के दुरुपयोग पर सवाल उठाया था। पत्नी ने कोर्ट में दावा किया था- पति के पास 5 हजार करोड़ की संपत्ति है दरअसल एक जोड़े ने सुप्रीम कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। जानकारी में पता चला कि दोनों की शादी साल 2021 में हुई थी।इसके बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। महिला ने अपने 80 वर्षीय ससुर के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध का मामला भी दर्ज कराया था। यह व्यक्ति अमेरिकी नागरिक था और वहां आईटी कंसल्टेंसी का व्यवसाय चलाता था।इस मामले में पत्नी ने कोर्ट में दावा किया कि उसके पति का 5 हजार करोड़ रुपये का कारोबार है। साथ ही अमेरिका और भारत में उनकी कई संपत्तियां हैं।महिला ने कोर्ट को यह भी बताया कि पति ने अपनी पहली पत्नी से अलग होने के दौरान 500 करोड़ रुपये की संपत्ति और वर्जीनिया में एक घर दिया था। SC ने तलाक को मंजूरी दी सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर दोनों के तलाक को मंजूरी दी कि अब दोनों के बीच संबंध नहीं सुधर सकते। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति एक महीने के अंदर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर पत्नी को 12 करोड़ रुपये दे।कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात पर आपत्ति है कि जिस तरह से भरण-पोषण या गुजारा भत्ता के नाम पर संपत्ति को दूसरे पक्ष में बराबर बांटा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि भरण-पोषण या गुजारा भत्ता के लिए अपने आवेदन में पक्ष अपने जीवनसाथी की संपत्ति, स्थिति और आय का खुलासा करते हैं। फिर वे अपने साथी से आधी संपत्ति चाहते हैं।कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर अलग होने के बाद पति गरीब हो जाता है तो क्या पत्नी अपनी संपत्ति में पूर्व पति को बराबर का हक देगी? Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

RSS Chief Mohan Bhagwat; Mandir Masjid Dispute | Hindu Muslim: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को मंदिर-मस्जिद विवाद के फिर से उभरने पर चिंता जताई। भागवत ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग मानते हैं कि इस तरह के मुद्दे उठाकर वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। भागवत ने कहा- भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हमें यह सद्भावना दुनिया को देनी है तो हमें इसका मॉडल बनाने की जरूरत है। भागवत ने किसी का नाम लिए बिना कहा- यह स्वीकार्य नहीं भागवत ने ये बातें पुणे में सहजीवन व्याख्यानमाला में भारत विश्वगुरु पर व्याख्यान देते हुए कहीं। उन्होंने किसी खास जगह का नाम लिए बिना कहा, 'हर दिन एक नया मामला (विवाद) उठाया जा रहा है।इसे कैसे अनुमति दी जा सकती है? हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगें अदालतों तक पहुंची हैं।' हालांकि, भागवत ने अपने व्याख्यान में किसी का नाम नहीं लिया। भागवत ने कहा- राम मंदिर इसलिए बना क्योंकि यह आस्था से जुड़ा था भारतीय समाज की बहुलता पर प्रकाश डालते हुए भागवत ने कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है। यह हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा, हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं।अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं, तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर इसलिए बना क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का मामला था।श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी मोहन भागवत का समर्थन करते हुए कहा, "मंदिर और मस्जिद की लड़ाई सांप्रदायिक लड़ाई है। और जैसे-जैसे इस तरह की लड़ाई बढ़ रही है, कुछ लोग नेता बन रहे हैं। अगर नेता बनना ही एकमात्र लक्ष्य है, तो इस तरह की लड़ाई सही नहीं है। जो लोग सिर्फ नेता बनने के लिए लड़ाई शुरू करते हैं, वे सही नहीं हैं।" भागवत ने कहा- दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, यह सब देख रहे हैंमोहन भागवत ने यह भी कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर अक्सर चर्चा होती है। अब हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में अल्पसंख्यक समुदाय किस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं।हालांकि संघ प्रमुख ने पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का कोई संदर्भ नहीं दिया, लेकिन आरएसएस ने हाल के हफ्तों में शेख हसीना सरकार को हटाने के बाद उस देश में हिंदुओं की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rahul Gandhi Pratap Chandra Sarangi Controversy | BJP Congress: ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी गुरुवार सुबह संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की के दौरान घायल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया, जो उनके ऊपर गिर गया। सारंगी सिर पर रुमाल बांधकर मीडिया के सामने आए, उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हुए हैं। सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों को राम मनोहर लोहिया में भर्ती कराया गया है। मुकेश आईसीयू में हैं और उनकी हालत गंभीर है।जब राहुल से धक्का-मुक्की के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उल्टा भाजपा सांसदों को ही जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने कहा- भाजपा सांसदों ने उन्हें संसद में घुसने से रोका, धमकाया और धक्का दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे और प्रियंका को धक्का दिया गया। खड़गे ने कहा कि उनके घुटने में भी चोट लगी है।संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- राहुल विपक्ष के नेता हैं, उन्हें कुश्ती दिखाने की क्या जरूरत है। क्या उन्होंने दूसरों को हराने के लिए कराटे सीखी है?इस पूरी घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी गई है। भाजपा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की है। खबरों के मुताबिक भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रही है।अपडेट... 1. मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से की है। 2. हाथापाई के दौरान सांसद पप्पू यादव ने बीच-बचाव किया। गुरुवार सुबह संसद में आई.एन.डी.आई.ए. ब्लॉक और भाजपा सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आई.एन.डी.आई.ए. ब्लॉक अंबेडकर पर शाह के बयान की निंदा कर रहे थे और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे।भाजपा सांसद भी अंबेडकर पर कांग्रेस के बयान का विरोध कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने-सामने आ गए। खबरों के मुताबिक इस घटना के बाद ही हाथापाई शुरू हुई। भाजपा और कांग्रेस के विरोध के बाद प्रताप चंद्र सारंगी मीडिया के सामने आए।उनके सिर पर रुमाल था और खून बह रहा था। इसके बाद सारंगी ने राहुल पर धक्का देने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपने साथियों के साथ घायल प्रताप चंद्र सारंगी को देखने गए। हालांकि, उन्होंने सारंगी से क्या बात की, यह अभी पता नहीं चल पाया है।जब मीडिया ने राहुल से विपक्षी सांसदों द्वारा उन पर धक्का देने का आरोप लगाने के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं। यह आपके कैमरे में होगा। यह संसद का प्रवेश द्वार है और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था।भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे मुझे धक्का दे रहे थे, मुझे धमका रहे थे। यही हुआ। धक्का देने से कुछ नहीं होता। संसद में जाना हमारा अधिकार है। भाजपा के सदस्य हमें अंदर जाने से रोक रहे थे।" Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Lalu Yadav Attacks Home Minister Amit Shah Over Ambedkar Statement: बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा- 'अमित शाह पागल हो गए हैं। उन्हें बाबा साहेब से नफरत है। हमने उनका बयान देखा और सुना है। Lalu Yadav Attacks Home Minister Amit Shah Over Ambedkar Statement: हम उनके पागलपन का खंडन करते हैं। बाबा साहेब महान हैं, वे भगवान हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि 'शाह को राजनीति से इस्तीफा देकर भाग जाना चाहिए।'वहीं, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री को अमित शाह के बयान की निंदा करनी चाहिए। साथ ही, उन्हें इस बयान पर बीजेपी से समर्थन वापस लेना चाहिए।Lalu Yadav Attacks Home Minister Amit Shah Over Ambedkar Statement: इससे पहले बुधवार को तेजस्वी यादव ने शाह के बयान पर सोशल मीडिया पर लिखा- 'बीजेपी वाले ध्यान से सुन लें, बाबा साहेब अंबेडकर हमारे फैशन, जुनून, प्रेरणा और प्रेरणा हैं।Lalu Yadav Attacks Home Minister Amit Shah Over Ambedkar Statement: आरएसएस-बीजेपी के लोगों ने पहले महात्मा गांधी को गाली दी, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को, फिर नेहरू को और अब वे अंबेडकर को गाली दे रहे हैं।'दरअसल, मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री शाह ने कहा था, 'अब यह फैशन बन गया है। अंबेडकर, अंबेडकर... भगवान के इतने नाम लोगे तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा।' कांग्रेस ने इसे अंबेडकर का अपमान बताया है और शाह के इस्तीफे की मांग की है। शाह ने अपने बयान पर दी सफाई Lalu Yadav Attacks Home Minister Amit Shah Over Ambedkar Statement: गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यसभा में अंबेडकर पर अपनी टिप्पणी पर सफाई दी। उन्होंने कहा- 'संसद में चर्चा तथ्यों और सत्य पर आधारित होनी चाहिए। भाजपा सदस्यों ने भी यही किया।Lalu Yadav Attacks Home Minister Amit Shah Over Ambedkar Statement: जब यह साबित हो गया कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी पार्टी है तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया।'इससे पहले खड़गे ने बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से रात 12 बजे से पहले गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और शाह एक-दूसरे के पापों और बयानों का बचाव करते हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: IAS Subodh Singh केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से छत्तीसगढ़ लौटने वाले हैं। केंद्र सरकार के डीओपीटी यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सुबोध सिंह की छत्तीसगढ़ वापसी को हरी झंडी दे दी है। Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: सिंह पिछले 5 साल से प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में कार्यरत थे। नीट-यूजी पेपर लीक होने के बाद उन्हें एनटीए से हटा दिया गया था। वरिष्ठता के अनुसार सुबोध सिंह प्रमुख सचिव के पद पर छत्तीसगढ़ आएंगे। राज्य सरकार की ओर से उनकी वापसी की मांग की गई थी।Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: माना जा रहा है कि वे इस महीने के अंत तक छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। सुबोध सिंह फिलहाल इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। रमन सरकार की नौकरशाही में भी उनकी बड़ी भूमिका Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: सुबोध कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 बैच के अधिकारी हैं और अपने करियर में रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कलेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं।डॉ. रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल में उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के तौर पर अहम भूमिका निभाई थी। रमन सरकार के दौरान सुबोध सिंह उनके करीबी अफसरों में गिने जाते थे। छत्तीसगढ़ में रहते हुए उनकी छवि निर्विवाद अफसर की रही। सरकार बदलने के बाद सुबोध सिंह प्रतिनियुक्ति पर चले गए Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: साल 2018 में जब राज्य में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो कई अफसर रमन सरकार के विश्वासपात्र माने जाते थे। कई आईएएस और आईपीएस अफसर प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए। इनमें सुबोध सिंह भी थे।Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: दिल्ली में केंद्र सरकार ने उन्हें जनवरी 2020 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में संयुक्त सचिव बनाया। इसके बाद जून 2023 में उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया। कौन हैं आईएएस सुबोध सिंह- Who is IAS Subodh Singh ? Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले सुबोध कुमार सिंह एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के पिता थे। सुबोध सिंह के परिवार का कहना है कि उनके शिक्षक पिता ने सुबोध को शुरू से ही बड़े सपने दिखाए और उन सपनों को पूरा करने का रास्ता भी दिखाया।पढ़ाई में मेधावी सुबोध ने आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शन के साथ बीई की डिग्री ली, फिर वहीं से एमई किया। दोनों परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए भी किया।Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: 1997 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के बाद उनकी पहली नियुक्ति 1998 में अविभाजित मध्य प्रदेश के मंडला में सहायक कलेक्टर के पद पर हुई।Return of IAS Subodh Singh removed in NEET paper leak case: जनवरी 2000 से दिसंबर 2000 तक उन्होंने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एसडीओ के पद पर काम किया और यही वह दौर था जब नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना।तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने आदिवासी बहुल इलाकों में युवा अफसरों की पोस्टिंग शुरू की और राज्य गठन के दो महीने के भीतर ही सुबोध कुमार सिंह को जिला पंचायत बस्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी दे दी गई।इस दौरान उन्हें रोजगार गारंटी योजना में देश में सबसे अच्छा काम करने के लिए 2002 में केंद्र सरकार की ओर से सम्मानित भी किया गया। 2002 में ही उन्हें पहली बार रायगढ़ जिले का कलेक्टर बनाया गया। NEET-UG paper leak के बाद हटाए गए इस साल नीट-यूजी पेपर लीक (NEET-UG paper leak) मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने 22 जून को एनटीए के तत्कालीन महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया था। हालांकि, इसे सरकार ने डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा।इसके बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में उन्हें इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया। यह फेरबदल 26 अक्टूबर को किया गया। उन्हें इस्पात मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार भी नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ लौट रहे आईएएस अधिकारी Richa Sharma Sonmani Bora Avinash Champawat Ritu Sen Amit Kataria Rohit Yadav Rajat Kumar Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Germany Chancellor Olaf Scholz; No Confidence Vote | Parliament: जर्मनी में संसद के निचले सदन बुंडेसटाग में चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक, जर्मनी के 733 सीटों वाले निचले सदन में सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें स्कोल्ज के खिलाफ 394 सदस्यों ने वोट किया, 207 सांसदों ने उनका समर्थन किया, जबकि 116 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।बहुमत हासिल करने के लिए स्कोल्ज को 367 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। वोटिंग के नतीजे आने के तुरंत बाद चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर से संसद भंग कर नए चुनाव कराने की अपील की है।जर्मनी में चांसलर भारत के प्रधानमंत्री की तरह हैं। चांसलर स्कोल्ज ने विश्वास मत हासिल करने के लिए 15 जनवरी तक का समय मांगा था। अब संविधान के अनुसार जर्मन राष्ट्रपति को 21 दिनों में जर्मन संसद के निचले सदन को भंग करना होगा और 60 दिनों के भीतर नए आम चुनाव कराने होंगे। अगर ऐसा होता है तो देश में समय से 7 महीने पहले चुनाव हो जाएंगे।2021 के आम चुनाव में स्कोल्ज़ की एसडीपी पार्टी को 206 सीटें, ग्रीन्स पार्टी को 118 और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को 92 सीटें मिलीं। तीनों पार्टियों ने गठबंधन बनाकर सरकार बनाई। बजट कटौती को लेकर गठबंधन टूटा जर्मनी में यह राजनीतिक संकट तब शुरू हुआ जब नवंबर में चांसलर स्कोल्ज़ ने अपने वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर को बर्खास्त कर दिया। स्कोल्ज़ के इस फ़ैसले के बाद उनकी एसडीपी पार्टी का ग्रीन्स पार्टी और क्रिश्चियन लिंडनर की फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ तीन साल पुराना गठबंधन टूट गया।गठबंधन टूटने के बाद उनकी केंद्र वामपंथी सरकार अल्पमत में आ गई। गठबंधन टूटने की वजह देश में 2025 के संघीय बजट को लेकर विवाद था।दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अमेरिका के बाद यूक्रेन को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद जर्मनी दे रहा है। जर्मन अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चांसलर वित्तीय संस्थाओं से और कर्ज लेना चाहते थे, लेकिन वित्त मंत्री इसका विरोध कर रहे थे। वे खर्चों में कटौती पर जोर दे रहे थे।जर्मन वेबसाइट डॉयचे वेले के मुताबिक चांसलर स्कोल्ज यूक्रेन सहायता पैकेज को 27 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.63 लाख करोड़ रुपये करना चाहते थे। वित्त मंत्री ने इसे खारिज कर दिया था। इस बारे में स्कोल्ज ने कहा कि लिंडनर को दुनिया की परवाह नहीं है।उनका ध्यान छोटे लक्ष्य पर है। इसके जवाब में लिंडनर ने कहा कि वे देश के लोगों पर और टैक्स नहीं लगाना चाहते। इसके बाद एसडीपी और ग्रीन्स पार्टी ने लिंडनर के फैसले का विरोध किया और कहा कि उनके फैसले से सरकार के ज्यादातर कार्यक्रम विफल हो जाएंगे।गठबंधन टूटते ही स्कोल्ज ने लिंडनर पर छोटी सोच और अहंकारी होने का आरोप लगाया। सरकार कैसे बनती है अगर किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती।अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव के बाद भी हमारे देश की तर्ज पर गठबंधन या समर्थन से सरकार बनाई जा सकती है। एक साझा कार्यक्रम तय होता है। इसकी जानकारी संसद को देना जरूरी होता है। चुनाव के 30 दिन के अंदर संसद की बैठक होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के पतन के बाद जर्मनी में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तब से लेकर अब तक जर्मनी में लगातार गठबंधन सरकारें चलती आ रही हैं। हालांकि, हिटलर ने भी गठबंधन सरकार बनाई थी। बाद में उन्होंने संसद को भंग कर दिया और आजीवन चांसलर बन गए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट पर आपत्ति जताई है। उसके कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा- 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है, भारत इसमें सिर्फ सहयोगी था। नजरुल ने अपनी पोस्ट के साथ पीएम मोदी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है। Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: दरअसल, पीएम मोदी ने 1971 के युद्ध को लेकर सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों के बलिदान को नमन किया और भारत की जीत में उनके योगदान को अहम बताया।Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: भारत और बांग्लादेश ने कल यानी 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध की 53वीं वर्षगांठ मनाई। दोनों देशों ने इस जीत का जश्न मनाने के लिए कोलकाता और ढाका में कार्यक्रम भी आयोजित किए। भारत-बांग्लादेश ने युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी बांग्लादेश में कल सुबह राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने राजधानी ढाका में राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश ने 16 दिसंबर 1971 को भारत की मदद से पाकिस्तान से स्वतंत्रता हासिल की थी।बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 1971 के युद्ध में शामिल आठ भारतीय सैनिक और दो मौजूदा अधिकारी विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे। वहीं, मुक्ति वाहिनी के 8 स्वतंत्रता सेनानी और बांग्लादेश के दो सैन्य अधिकारी कोलकाता पहुंचे। हसीना के देश छोड़ने के बाद पहला विजय दिवस पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में यह पहला विजय दिवस था। 5 जून को बांग्लादेश में हाई कोर्ट ने नौकरियों में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था, जिसके बाद से ढाका में यूनिवर्सिटी के छात्र इसका विरोध कर रहे थे। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था।जब यह आरक्षण समाप्त किया गया तो छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए।Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: इस विरोध प्रदर्शन के दो महीने बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं। इसके बाद सेना ने देश की कमान संभाली। हसीना ने मोहम्मद यूनुस को फासीवादी बताया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को फासीवादी बताया है। बांग्लादेश के विजय दिवस से एक दिन पहले रविवार शाम को जारी बयान में हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस एक फासीवादी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।यह सरकार आजादी विरोधी और कट्टरपंथियों की समर्थक है। शेख हसीना ने कहा कि देश विरोधी ताकतों ने घरेलू और विदेशी साजिशों के जरिए अवैध और असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा किया है।Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का उद्देश्य आजादी के लिए लड़ने वालों के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा पैदा करना है। यह सरकार मुक्ति संग्राम के इतिहास और भावना को मिटाने की कोशिश कर रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया सामूहिक दुष्कर्म-हत्याकांड की 12वीं बरसी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें दुष्कर्म के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग की गई। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर दिशा-निर्देश बनाने और कानूनों में सुधार समेत 20 मांगें की गई हैं। Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा- यह मांग बेहद क्रूर है। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।महिला वकीलों के संगठन सुप्रीम कोर्ट वूमेन लॉयर्स एसोसिएशन (एससीडब्ल्यूएलए) ने याचिका में सार्वजनिक भवनों और स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और ओटीटी की ऑनलाइन अश्लील और अश्लील सामग्री पर रोक लगाने की मांग की है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: एससीडब्ल्यूएलए की अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि निर्भया से लेकर अभया (कोलकाता के आरजी कर बलात्कार-हत्याकांड की पीड़िता) तक कुछ नहीं बदला है। सड़क से लेकर घर तक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया कांड के बाद कानून सख्त तो हुए, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। जब तक बलात्कार के मामलों में मीडिया ट्रायल नहीं होगा, तब तक देश नहीं जागेगा। उन्होंने नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: इसमें बलात्कारियों का डेटा रखा जाए, जिसे सभी महिलाएं पढ़ सकें। रूस, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका के 8 राज्यों समेत कई देशों ने यौन अपराधों के लिए बधियाकरण जैसे कानून बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जारी किए थे दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी महिला सुरक्षा को लेकर कई मामलों में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने POSH (यौन उत्पीड़न रोकथाम) अधिनियम के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में आंतरिक समिति बनाने समेत कई निर्देश दिए थे। 2012 में हुआ था निर्भया कांड Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। उसकी हालत गंभीर होने पर 27 दिसंबर को निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उसकी मौत हो गई।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया के 6 दोषियों में से चार को फांसी पर लटका दिया गया। एक ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। अगस्त में आरजी कर दुष्कर्म मामला Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: 9 अगस्त की सुबह आरजी कर अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिला था। वह नाइट ड्यूटी पर थी। डॉक्टर के गुप्तांग, आंख और मुंह से खून बह रहा था और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: किसान आंदोलन के चलते 10 महीने से बंद हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर (Farmer Protest Shambhu Border) को खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल (18 दिसंबर) सुनवाई करेगा। Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: इसके अलावा कोर्ट 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के स्वास्थ्य के (Farmer Protest Shambhu Border) बारे में भी सुनवाई करेगा। दल्लेवाल एमएसपी कानून की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं।Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: हालांकि, पहले 17 दिसंबर को सुनवाई की जानकारी थी। मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता वासु रंजन शांडिल्य ने बताया कि पिछली बार कोर्ट ने मौखिक (Farmer Protest Shambhu Border) तौर पर 17 तारीख बताई थी, लेकिन जब आदेश जारी हुआ तो उसमें 18 तारीख का जिक्र था।13 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को तुरंत खोलने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों को हाईवे खाली करने और प्रदर्शन को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए राजी करें या फिर कुछ समय के लिए टाल दें।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसान नेता दल्लेवाल के स्वास्थ्य पर भी चिंता जताई थी। कोर्ट ने पंजाब सरकार को दल्लेवाल को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का (Farmer Protest Shambhu Border) निर्देश दिया था। दल्लेवाल से अनशन तुड़वाने के लिए किसी प्रकार का बल प्रयोग न किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक कल खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के आमरण अनशन को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी आपात बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ (Farmer Protest Shambhu Border) के किसान भवन में होगी।इसमें दल्लेवाल के संघर्ष को समर्थन देने की घोषणा हो सकती है। पता चला है कि एसकेएम नेता शाम को पंजाब के राज्यपाल से भी मिलने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले यह विरोध प्रदर्शन 24 तारीख (Farmer Protest Shambhu Border) को किया गया था। आज के अपडेट जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दल्लेवाल का हाल जानने खनौरी बॉर्डर पहुंचे।किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बुधवार दोपहर 12 बजे से तीन घंटे के लिए पंजाब में 'रेल रोको' आंदोलन की अपील की है। उन्होंने पंजाब के लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है।कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मंगलवार को किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की भूख हड़ताल पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। शंभू बॉर्डर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, 6 बिंदु... शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन (Farmer Protest Shambhu Border) पर बैठे हैं।10 जुलाई 2024 को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोला जाए। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट (Farmer Protest Shambhu Border) गई थी।12 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर की एक लेन एंबुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों के लिए खोलने को कहा।इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। जिसे सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करनी थी।सुप्रीम कोर्ट की यह कमेटी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई थी। जिसमें पूर्व डीजीपी बीएस संधू, कृषि विश्लेषक देवेंद्र शर्मा, प्रोफेसर रणजीत सिंह घुमन, कृषि सूचनाविद् डॉ. सुखपाल सिंह और विशेष आमंत्रित सदस्य प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज शामिल हैं।समिति ने 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलनकारी किसान बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। किसानों से उनकी सुविधा के अनुसार तारीख और समय भी मांगा गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।13 दिसंबर को दल्लेवाल की भूख हड़ताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार से कहा था कि दल्लेवाल को तुरंत मेडिकल मदद मुहैया कराई जाए। उन्हें जबरन कुछ भी न खिलाया जाए।आंदोलन से ज्यादा उनकी जान कीमती है। इसके बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा खनौरी बॉर्डर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: 129वां संविधान विधेयक एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक के लिए मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट को संशोधित करने के लिए दोबारा पर्चियों से वोटिंग कराई गई। विधेयक पेश करने के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि जब यह विधेयक कैबिनेट में आया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाना चाहिए।One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव दे सकते हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक भाजपा द्वारा देश में तानाशाही लाने का प्रयास है। पर्चियों से वोटिंग के बाद पक्ष में वोट बढ़े 12:10 बजे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश किया। विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई। इसमें 369 सदस्यों ने वोट किया। पक्ष में 220, विपक्ष में 149 वोट पड़े। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर उन्हें आपत्ति है तो पर्ची देकर बताएं। इस पर स्पीकर ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि अगर किसी सदस्य को ऐसा लगता है तो वह पर्ची के जरिए अपने वोट को संशोधित कर सकता है। इसके बाद और सांसदों ने वोट किया। पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े।इसके बाद दोपहर 1:15 बजे कानून मंत्री ने फिर से बिल पेश किया। मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन करने वाला बिल भी पेश किया। इसमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम- 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम- 2019 शामिल हैं।इसके जरिए जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। विजयवाड़ा में सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक का विरोध करती है।हमारी पार्टी ने कोविंद और उनकी अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। भारत जैसे देश में, जहां अनेक विविधताएं हैं, एक राष्ट्र, एक चुनाव अव्यावहारिक है और बिल्कुल भी संभव नहीं है। सरकार को इस प्रस्ताव के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा- विधेयक पर सरकार को बहुमत नहीं मिला One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि संसद में विधेयक के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत (307) की आवश्यकता थी, लेकिन उसे केवल 263 वोट मिले। इसके खिलाफ 198 वोट पड़े। यह विधेयक आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका। 32 दल विधेयक के साथ, 15 ने विरोध किया One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: 32 राजनीतिक दलों ने एक देश-एक चुनाव को अपना समर्थन दिया है। इनमें जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, के चंद्रशेखर राव (बीआरएस) और पलानीस्वामी की एआईएडीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं।One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: ये तीनों पार्टियां किसी गठबंधन (एनडीए और भारत) का हिस्सा नहीं हैं। वहीं 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। इसमें कांग्रेस के अलावा शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं।[caption id="attachment_63576" align="alignnone" width="1024"] One Nation One Election Bill Update[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक