PM Modi VS Russia Ukraine Korean War History Jawaharlal Nehru Role: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान वह यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर अपने विचार रखेंगे। मोदी बुधवार को पोलैंड के लिए रवाना हुए और शुक्रवार को कीव जाएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी 21-22 अगस्त तक पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इसके बाद वह ट्रेन से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। मोदी की यूक्रेन यात्रा मॉस्को की यात्रा के कुछ सप्ताह बाद हो रही है।PM Modi VS Russia Ukraine Korean War History Jawaharlal Nehru Role: मॉस्को यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध के बारे में बात की। मोदी ने इटली में ग्रुप ऑफ सेवन शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। क्या भारत कोरियाई युद्ध की तरह रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? 1950 के दशक के कोरियाई युद्ध और 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध में कई समानताएं हैं। उस समय भी दो खेमे बंटे हुए थे। एक तरफ चीन-सोवियत संघ थे, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश थे। इस समय भी एक तरफ रूस मदद कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका। रूस और अमेरिका दोनों को भारत की जरूरत PM Modi VS Russia Ukraine Korean War History Jawaharlal Nehru Role: दोनों ही युद्धों में भारत ने किसी भी पक्ष की ओर झुकाव न दिखाकर तटस्थ रहने की कोशिश की है। मौजूदा वैश्विक हालात में रूस और अमेरिका दोनों को भारत की जरूरत है, इसलिए विवाद को सुलझाने में भारत की भूमिका अहम हो जाती है।अमेरिका क्वाड में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। वहीं पुतिन ब्रिक्स में मोदी और शी जिनपिंग के साथ खड़े होकर पूरी दुनिया को रूस, चीन और भारत की एकजुटता दिखाना चाहते हैं। 'कूटनीति और संवाद' से खत्म होगा PM Modi VS Russia Ukraine Korean War History Jawaharlal Nehru Role: भारत ने शुरू से ही अपना रुख साफ कर दिया है कि यूक्रेन में युद्ध बम, बंदूक और गोलियों के बीच सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि 'कूटनीति और संवाद' से खत्म होगा।PM Modi VS Russia Ukraine Korean War History Jawaharlal Nehru Role: भारत पहले से ही यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने के प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक महीने में दो बार पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर लंबी बातचीत की है। रूस और यूक्रेन के बीच समझौते के लिए भारत पहली पसंद क्यों है? रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए चीन और तुर्की का नाम भी आया, लेकिन भारत की साख उन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि यह समझौता सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता जरूरी है। इस युद्ध में कई देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं।शुरू में तुर्की ने काला सागर में अनाज की आवाजाही शुरू करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन धीरे-धीरे उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। दुनिया के कई हिस्सों में कट्टरपंथी इस्लाम को बढ़ावा देने में तुर्की की भूमिका संदिग्ध है।PM Modi VS Russia Ukraine Korean War History Jawaharlal Nehru Role: चीन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री की मेजबानी भी की। कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन फिर उसकी मध्यस्थता धीमी पड़ गई। पश्चिमी देशों को भी लगता है कि चीन का पलड़ा रूस की तरफ झुका रहेगा।PM Modi VS Russia Ukraine Korean War History Jawaharlal Nehru Role: भारत को रूस और अमेरिका दोनों ही गंभीरता से ले सकते हैं। मोदी को पुतिन का समर्थन हासिल है। अमेरिका भी भारत को ज्यादा लचीला और खुले विचारों वाला मानता है। अगर भारत मध्यस्थता करता है, तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? 7 दशक पुराने कोरियाई युद्ध के दौरान अपनाई गई रणनीति मध्यस्थता में काम आ सकती है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश नंदा के अनुसार...शुरुआत में भारत दोनों पक्षों को मानवीय आधार पर कैदियों की अदला-बदली, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल न करने, युद्ध क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने जैसे समझौतों पर सहमत करवा सकता है।इस प्रक्रिया से पैदा होने वाला आपसी विश्वास युद्ध विराम की ओर भी ले जा सकता है। क्षेत्रों का विसैन्यीकरण किया जा सकता है। जिससे रूस और यूक्रेन अपनी सेनाओं को मौजूदा स्थिति से कई किलोमीटर पीछे हटा सकते हैं।इसके बाद विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए विवादित क्षेत्रों में जनता की इच्छा जानने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत शांति सैनिकों द्वारा जनमत संग्रह कराने के सुझाव पर विचार किया जा सकता है। नेहरू ने कोरियाई युद्ध को कैसे रोका ? 2 अक्टूबर 1950 की मध्यरात्रि। चीन के विदेश मंत्री झोउ एनलाई ने बीजिंग में भारतीय राजदूत को बुलाया। एनलाई ने संदेश दिया कि, 'अगर अमेरिका कोरिया में 38वीं समानांतर रेखा को पार करता है, तो चीन हस्तक्षेप करेगा।'PM Modi VS Russia Ukraine Korean War History Jawaharlal Nehru Role: राजदूत ने उसी रात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पूरी बात बताई। नेहरू ने यह संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली को भेजा।अमेरिका ने नेहरू के संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा- चीन भी युद्ध में कूद पड़ा। तमाम कोशिशों के बाद 3 साल, 1 महीने और 2 दिन बाद युद्ध विराम हुआ। तब तक करीब 30 लाख लोग मारे जा चुके थे। कोरियाई युद्ध क्यों और कैसे शुरू हुआ? कोरिया एक प्रायद्वीप है, यानी तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ और एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा एक द्वीप। कोरियाई साम्राज्य ने 1904 तक यहां शासन किया। इस पर कब्ज़ा करने के लिए 1904-05 में जापान और चीन के बीच भीषण युद्ध हुआ। जापान ने जीत हासिल की और कोरिया पर कब्ज़ा कर लिया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हारने के बाद जापान को कोरिया छोड़ना पड़ा। कोरियाई युद्ध में अमेरिका और चीन आमने-सामने कैसे आ गए? कोरिया में युद्ध शुरू होते ही दुनिया की नज़रें यूएन पर टिक गईं। अमेरिका ने दबाव बनाकर यूएन में वोटिंग करवाई और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी ली। अमेरिकी जनरल मैकआर्थर के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी कोरिया पहुंची, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को आत्मसमर्पण करवा दिया। जब चीन और अमेरिका के हाथ खून से रंगे थे, तब भारत ने क्या भूमिका निभाई थी? उस समय भारत को आज़ाद हुए सिर्फ़ 3-4 साल हुए थे। प्रधानमंत्री नेहरू को डर था कि यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। इसलिए भारत ने किसी एक पक्ष को चुनने के बजाय तटस्थ रहना बेहतर समझा।भारत ने युद्ध में अपने सैनिक नहीं भेजे, बल्कि 60वीं पैराशूट फील्ड एंबुलेंस यूनिट को तैनात किया। इसने करीब 2 लाख घायल सैनिकों की मदद की। करीब 2,300 सर्जरी की। इस दौरान भारत शांति समझौते के असफल प्रयास करता रहा। 1952 में एक उम्मीद जगी। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Mohan Government Changed Excise Policy: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। अब घर में चार बोतल तक शराब रखी जा सकेगी, लेकिन यह आदिवासियों द्वारा तैयार की गई हेरिटेज शराब होगी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के घोटालेबाजों को झटका: HC से सभी आरोपियों की याचिकाएं की खारिज, टुटेजा, ढेबर, त्रिपाठी, विधु की बढ़ी मुश्किलें MP Mohan Government Changed Excise Policy: उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट कमेटी ने आबकारी नीति में यह बदलाव करने पर सहमति दे दी है, जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। कमेटी ने निर्णय लिया है कि बार में हेरिटेज शराब रखना अनिवार्य होगा। बार के मेन्यू में भी इसका उल्लेख करना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ में सभी विदेशी शराब मिलेंगी: 303 ब्रांड की शराब और 69 ब्रांड की बीयर शामिल, 70 कंपनियों ने ऑफर किए रेट हेरिटेज शराब को बढ़ावा देने का निर्णय प्रदेश में महुआ फूल से बनने वाली हेरिटेज शराब को मान्यता देने के लिए वर्ष 2022 में आबकारी नीति में नियम बनाए गए। इस तरह शराब में गोवा की फेनी की तर्ज पर मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के काठियाबाड़ा ब्लॉक और डिंडोरी में आदिवासी स्व-सहायता समूह द्वारा हेरिटेज शराब के लिए निर्माण प्लांट स्थापित किया गया। बंदूक की नोक पर डकैती का LIVE VIDEO: MP में शराब कारोबारी को बनाया बंधक, हथियारबंद बदमाशों ने लूटे 15 लाख MP Mohan Government Changed Excise Policy: वे मोहुलो और मोंड ब्रॉड की हेरिटेज शराब का निर्माण कर रहे हैं। अभी तक यह शराब सिर्फ एमपी टूरिज्म के होटलों में ही बिकती थी। अब राज्य सरकार ने इसे बार में रखना अनिवार्य कर दिया है। शराब के नशे में धुत बेटे ने मां को पीट-पीटकर मार डाला: छत्तीसगढ़ में शराब पीने के लिए मांगे थे पैसे, नहीं देने पर बुजुर्ग माता-पिता को डंडे से पीटा MP Mohan Government Changed Excise Policy: सरकार ने फैसला किया है कि सभी होटलों और बार में हेरिटेज शराब रखना अनिवार्य होगा। इस शराब की दो पेटी रखी जा सकेगी। बार के मेन्यू में इसका जिक्र करना होगा। साथ ही घर में भी इसकी चार बोतलें रखी जा सकेंगी। छत्तीसगढ़ में शराबी पिता ने बेटे को काट डाला: धारदार हथियार से गले और सीने में मारा, मां को भी जमकर पीटा समूह की महिलाओं ने कहा, इससे फायदा होगा MP Mohan Government Changed Excise Policy: प्रदेश के अलीराजपुर के काठियाबाड़ा ब्लॉक में भिलाला आदिवासी समूह द्वारा संचालित निर्माण प्लाट की मैनेजर अंकिता भाबर ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, "इससे हेरिटेज शराब को पहचान मिलेगी, साथ ही इसकी खपत भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी का VIDEO: रेस्टोरेंट में 10-15 लड़कों के साथ की तोड़फोड़, शराब की बोतलें फेंककर मारी MP Mohan Government Changed Excise Policy: हमने हाल ही में इसकी बोतल का डिजाइन भी बदला है। इसे लेकर लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, ताकि इसके स्वाद में और बदलाव किया जा सके। हालांकि, यह सब तभी होगा जब इसकी खपत बढ़ेगी। अंकिता कहती हैं, "प्लांट शुरू होने से लेकर अब तक करीब 23 लाख रुपए का माल बिक चुका है।" Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। गरियाबंद के पैरी नदी का बड़ा रेत इलाका वुड बॉल गेम के प्रशिक्षण के लिए सहायक साबित हो रहा है।पिछले 5 दिनो से नदी के सुनहरे रेत में वुड बॉल के खिलाड़ी प्रेक्टिस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ वुड बॉल एसोसियशन के सचिव जितेंद्र पटेल ने बताया कि 26 अगस्त से 1 सितंबर तक कोरिया के डोंगे में फर्स्ट बीच एशियन वुड बॉल गेम का आयोजन हो रहा है। गरियाबंद में गजराज ने महिला को मार डाला: मशरूम लेने जंगल गई थी, एक की हालत नाजुक, लाश के पास मंडराता रहा दंतैल Wood ball game in First Beach Asian Cup Gariaband: भारतीय वुड बॉल संघ के तत्वाधान में टीम में 9 खिलाड़ी चयनित हैं।टीम में केरल,मुंबई,एमपी,सीजी के खिलाड़ी चयनित हुए हैं। बीच गेम के प्रेक्टिस के लिए पैरी नदी का लम्बा चौड़ा और साफ रेतीला मैदान काफी उपयुक्त था।छत्तीसगढ़ संघ ने इस स्थान को पहले देखा था। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के विशेष सहयोग से 5 दिन का प्रेक्टिस संपन्न हुआ है। गरियाबंद में प्रेमी जोड़े का कंकाल मिला: 40 दिन से लापता थे, जंगल में फांसी लगाकर दी जान, सड़ कर कंकाल बना शव, जानिए कैसे हुई पहचान Wood ball game in First Beach Asian Cup Gariaband: टीम के कैंप कोच श्रृंगी शर्मा व ने बताया कि समुद्र तट पर गेम खेला जाना है ,यह पहली बार हो रहा है। भीड़ भाड़ रहित और स्वच्छ इलाका होने के कारण पैरी नदी का रेतीला मैदान हम सभी के अभ्यास के लिए उपयुक्त साबित हुआ। केरल से आई दिया मिलिम बताती हैं कि केरल में बड़े बड़े समुद्र तट हैं, लेकिन वुड गेम के लायक साफ सुथरा नदी तट गरियाबंद का है। गरियाबंद में CHO-RHO का सम्मान: बरसाती नाला पार कर मुहैया करा रहीं सेवाएं, 41 साहसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी सम्मानित कलेक्टर वुड बॉल के हैं खिलाड़ी Wood ball game in First Beach Asian Cup Gariaband: जिले के कलेक्टर दीपक अग्रवाल गोल्फ और वुड बॉल के खेल में माहिर है। इस नाते सीजी वुड बॉल एसोसियशन से भी जुड़े हुए है। इलाके के भौगोलीक परस्थिति से वाकिफ भी हैं। ऐसे में कलेक्टर के पहल पर भारतीय टीम को मैच अभ्यास के लिए बेहतर माहौल मिला। गरियाबंद में टूटी वर्षों की परंपरा: तिरंगा फहराने नहीं पहुंचे अफसर, स्थानीय बोले- देश भक्तों का दिल तोड़ा गया, क्या राजनीति का शिकार हुआ 15 अगस्त ? Wood ball game in First Beach Asian Cup Gariaband: यह जिले के लिए गौरव की बात है कि छालीवुड के बाद अब पैरी का सुंदर नजारा और रेत का मैदान अब किसी राष्ट्रीय खेल के लिए काम आ गया। कलेक्टर अग्रवाल ने इसे भविष्य में स्थाई रूप से अभ्यास स्थान बनाने प्रस्ताव भेजने की बात कही है। गरियाबंद में 17 मौतें और 3 करोड़ का मुआवजा: थम गया हाथी और इंसानी टकराव, जानिए फिर कैसे बना Elephant Alert App ? Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh Dindori 80 cattle died due to lightning: मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में प्राकृतिक आपदा आई है। बुधवार को शाहपुरा जनपद पंचायत क्षेत्र के धीरवन कला गांव में दोपहर में आकाशीय बिजली गिरने से 33 मवेशी और 47 बकरियों की मौत हो गई। Madhya Pradesh Dindori 80 cattle died due to lightning: गांव में हुई घटना के बाद मवेशी मालिक सदमे में हैं। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रकरण तैयार कर आरबीसी के तहत मुआवजा दिलाने की बात कह रहे हैं। मवेशियों को चराने ले गए थे चाचा-भतीजा Madhya Pradesh Dindori 80 cattle died due to lightning: प्राप्त जानकारी के अनुसार विष्णु अहीर और मेक्कू दोनों चाचा-भतीजा हैं। वे गांव के मवेशियों को जंगल में चराने ले गए थे। जंगल के किनारे दोपहर में अचानक बारिश शुरू हो गई तो मवेशी और बकरियां पानी से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ी हो गईं।Madhya Pradesh Dindori 80 cattle died due to lightning: दोपहर करीब 1 बजे अचानक पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी। दोनों चरवाहे काफी दूर थे। बिजली गिरने से मवेशी और बकरियों की मौत हो गई। जिसकी सूचना मवेशियों के मालिकों को दी गई। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग का अमला पहुंचा Madhya Pradesh Dindori 80 cattle died due to lightning: सूचना मिलते ही राजस्व विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार शैलेश गौड़ पटवारी के साथ तत्काल गांव पहुंचे और पंचनामा तैयार करवाया।Madhya Pradesh Dindori 80 cattle died due to lightning: नायब तहसीलदार ने बताया कि करीब 25 पशुपालकों के पास मवेशी और बकरियां हैं। आरबीसी के तहत प्रकरण तैयार किया जा रहा है। जल्द ही पशुपालकों को मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Ajmer Sex Scandal Explained College School Girls Gang Rape Blackmail: देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में बुधवार को 32 साल बाद 18 में से बचे हुए 6 आरोपियों को सजा सुनाई गई। इस मामले में केस ऑफिसर रहे तत्कालीन अजमेर दरगाह थानाधिकारी ने बातचीत कर जाना कि पीड़ितों को किस तरह और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्हें कैसे न्याय मिला। पीड़ितों की तलाश की, 40 गवाहों के बयान दर्ज किए सीआई दलबीर सिंह ने बताया कि 20 दिसंबर 2020 को उनकी दरगाह थाने में पोस्टिंग हुई। इस दौरान तत्कालीन एसपी विकास शर्मा ने पीड़ितों से संपर्क कर उनके बयान दर्ज करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके लिए 20 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त टुकड़ी भी दी गई। Ajmer Sex Scandal Explained College School Girls Gang Rape Blackmail: पीड़ितों के पते तलाशने और उन्हें समन तामील कराने के लिए दस पुलिसकर्मी तैनात किए गए। कोरोना महामारी के कारण इसमें कुछ देरी हुई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने करीब एक साल में 40 गवाहों के बयान दर्ज किए।Ajmer Sex Scandal Explained College School Girls Gang Rape Blackmail: 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज और स्कूल की लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। नग्न तस्वीरें लेकर उन्हें ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया था। तब इस मामले में 30 पीड़िताएं आरोपियों के खिलाफ सामने आई थीं। बाद में कुछ ने अपने बयान बदल दिए। Ajmer Sex Scandal Explained College School Girls Gang Rape Blackmail: कोर्ट में 16 पीड़िताओं के बयान दर्ज हैं, लेकिन दोषियों को सजा दिलाने में 3 पीड़िताओं की गवाही अहम रही। ऐसे में कोर्ट ने तीनों पीड़िताओं के बयानों को बाकी सभी पीड़िताओं के बयान मानकर उन्हें दर्ज कर लिया। पीड़िता नंबर-1: अभी तक शादी नहीं हुई अजमेर ब्लैकमेल मामले की एक पीड़िता ने गैंग और उसकी करतूतों के सामने आने के बाद भी अजमेर नहीं छोड़ा। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए शादी भी नहीं की। तत्कालीन केस ऑफिसर दलबीर सिंह ने बताया कि इस मामले में उस पीड़िता का बयान काफी अहम साबित हुआ। उस पीड़िता ने कोर्ट में आरोपियों की सारी करतूतों के बारे में बयान दिए।पुलिस द्वारा सुरक्षा का भरोसा दिए जाने के बाद जब भी उसे बयान के लिए कोर्ट ले जाया जाता तो वह बिना किसी डर के जाती। इस बार पीड़िता ने कोर्ट में तीनों मुख्य आरोपियों की एक-एक कर पहचान की है।Ajmer Sex Scandal Explained College School Girls Gang Rape Blackmail: पीड़िता ने बताया कि किस तरह आरोपियों ने उसकी बहन को दुष्कर्म की धमकी देकर डराया-धमकाया। वह एक बार गर्भवती भी हो गई थी। गर्भपात कराने की कोशिश करने के बावजूद बच्चा नहीं गिरा। हालांकि, उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता नंबर-2: गर्लफ्रेंड के सामने बॉयफ्रेंड ने किया दुष्कर्म Ajmer Sex Scandal Explained College School Girls Gang Rape Blackmail: अजमेर ब्लैकमेल केस की पीड़ितों में एक लड़की ऐसी भी थी, जिसका बॉयफ्रेंड गैंग का हिस्सा था। वह गैंग के झांसे में आई लड़कियों के साथ उसके सामने दुष्कर्म करता था। उसने इसका विरोध भी किया था।कोर्ट में गवाही देने वाली पीड़िता नंबर-2 को जब अपने बॉयफ्रेंड के दूसरी लड़कियों से जबरन संबंध बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने की बात पता चली तो उसने अपने भाई के साथ मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। इसमें उसका हाथ टूट गया। आरोपियों ने इस संबंध में पीड़िता और उसके भाई के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। यह केस भी पुलिस के लिए मजबूत कड़ी साबित हुआ। पुलिस ने इस घटना को ब्लैकमेल केस से जोड़कर पेश किया। पीड़िता नंबर-2 से गवाही करवाई गई। इससे आरोपियों का अपराध साबित करने में मदद मिली। मामला सामने आने के बाद अजमेर छोड़ दिया ब्लैकमेल कांड सामने आने के बाद ज्यादातर लड़कियां और उनके परिवार अजमेर छोड़कर चले गए। उसके बाद वे कहां गायब हो गईं, इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। Ajmer Sex Scandal Explained College School Girls Gang Rape Blackmail: ज्यादातर पीड़िताएं सरकारी कर्मचारियों वाले मध्यम वर्गीय परिवारों से थीं। कुछ पीड़िताओं ने अपना नाम बदल लिया था, जिससे पुलिस के लिए उन पर नजर रखना और फिर गवाही के लिए लाना लगभग असंभव हो गया था। पुलिस को देखकर डर जाती थीं पीड़िताएं आमतौर पर अपराधी पुलिस को देखकर डर जाते हैं या घबरा जाते हैं, लेकिन अजमेर ब्लैकमेल कांड ने पीड़िताओं को इतना डरा दिया था कि वे घर पर पुलिस को देखकर डर जाती थीं। वे बार-बार कोर्ट में बुलाए जाने से तंग आ चुकी थीं।कानूनी जानकारों के मुताबिक पीड़िता की गवाही आरोपियों की मौजूदगी में दर्ज की जाती है। इस मामले में 15 से ज्यादा आरोपी थे। ऐसे में जब भी इस मामले से जुड़ा कोई आरोपी पकड़ा जाता था, तो पीड़िता को गवाही के लिए बुलाया जाता था। पीड़िताओं के परिवार लंबी कानूनी लड़ाई से तंग आ चुके थे। 18 आरोपियों में से 9 को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी इन 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सजा में बदल दिया: इशरत अली, अनवर चिश्ती, मोइजुल्लाह पुत्तन इलाहाबादी, शमसुद्दीन उर्फ ​​माराडोना। इन्हें 2003 में सजा सुनाई गई थी, ये सभी रिहा हो चुके हैं। इन 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। परवेज अंसारी, महेश लुधानी, हरीश तोलानी, कैलाश सोनी। इन्हें 1998 में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। Ajmer Sex Scandal Explained College School Girls Gang Rape Blackmail: वहीं, नौवें आरोपी फारूक चिश्ती को 2007 में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2013 में हाईकोर्ट ने उसे पहले से काटी गई सजा पर रिहा कर दिया। इस तरह से नौ आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है। एक ने की थी आत्महत्या पुरुषोत्तम उर्फ ​​बबली ने 1994 में मुकदमे के दौरान आत्महत्या कर ली थी। वह जमानत पर बाहर आया था। जहूर चिश्ती के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज था, वह 1997 में रिहा हुआ था। बुधवार को इन 6 को सजा सुनाई गई सोहिल गनी, नफीस चिश्ती, जमीर हुसैन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, नसीम उर्फ ​​टार्जन। एक आरोपी अभी भी फरार अलमश महाराज अभी भी फरार है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Ayodhya Army Training Land Scam Controversy ADA Majha Jamthara: 5 अगस्त 2024 को यूपी के अखबारों में अयोध्या से जुड़ा एक सरकारी विज्ञापन छपा था। इसमें मोटे अक्षरों में लिखा था- अयोध्या में सेना की ट्रेनिंग के लिए 'बफर जोन' के तौर पर चुनी गई 2,211 एकड़ जमीन को डी-नोटिफाई कर दिया गया है। Ayodhya Army Training Land Scam Controversy ADA Majha Jamthara: अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए अब इस इलाके में मैपिंग की इजाजत देगा। इसका मतलब है कि अब ये जमीनें अयोध्या मास्टर प्लान और बिल्डिंग निर्माण के लिए खोली जाएंगी।Ayodhya Army Training Land Scam Controversy ADA Majha Jamthara: यहां सेना फायरिंग का अभ्यास करती है, इसलिए यहां निर्माण की इजाजत नहीं थी। यह जमीन माझा जमथरा गांव में आती है। यहां रहने वाले लोग कह रहे हैं कि हम यहां पक्के मकान नहीं बना सकते, लेकिन बिल्डर प्लॉट काट रहे हैं।Ayodhya Army Training Land Scam Controversy ADA Majha Jamthara: यूपी सरकार ने 2047 तक नव्य अयोध्या बनाने का लक्ष्य रखा है। शहर में करीब 30 हजार करोड़ रुपये की लागत से नई टाउनशिप बनाई जा रही हैं। कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं।Ayodhya Army Training Land Scam Controversy ADA Majha Jamthara: सरकारी प्रेस नोट जारी होने के बाद कई सवाल उठे हैं। सेना के इस्तेमाल वाली जमीन पर प्लॉटिंग की इजाजत कैसे मिल गई? सरकार ने उन इलाकों में निजी निर्माण को मंजूरी कैसे दे दी, जहां फायरिंग रेंज हैं।Ayodhya Army Training Land Scam Controversy ADA Majha Jamthara: जहां सेना हथियारों का परीक्षण करती है? भविष्य में इन जमीनों का क्या होगा? इस फैसले पर सेना का क्या कहना है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर अयोध्या पहुंचा।सेना के पास 14 गांवों की 13 हजार एकड़ जमीन है, जिस पर बिल्डरों की नजर हैAyodhya Army Training Land Scam Controversy ADA Majha Jamthara: 25 लाख की आबादी वाले अयोध्या में कुल 1272 गांव हैं। ज्यादातर गांव सरयू नदी के किनारे बसे हैं। सेना की छावनी भी नदी के किनारे ही है। बड़ा छावनी क्षेत्र होने के कारण नदी से सटे 14 गांव सेना के 'बफर जोन' में आते हैं।इन गांवों की कुल 13,391 एकड़ जमीन को सेना के फील्ड फायरिंग एंड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 के तहत अगस्त 2020 से जुलाई 2025 तक के लिए अधिसूचित किया गया था। माझा जमथरा भी अयोध्या के उन 14 गांवों में से एक है, जो सेना के बफर जोन में आते हैं। सरकार ने अब यहां 2,211 एकड़ जमीन को डी-नोटिफाई कर दिया है।Ayodhya Army Training Land Scam Controversy ADA Majha Jamthara: सेना के बफर जोन के रूप में अधिसूचित की गई जमीन को बेचा और खरीदा जा सकता है। मालिकाना हक खरीदार के पास रहता है, लेकिन ऐसी जमीन पर खेती के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जगह सेना की जमीन के ठीक बगल में है।जिस जमीन को डी-नोटिफाई किया गया, उस पर पहले से ही अडानी ग्रुप-रामदेव के प्लॉट हैं।Ayodhya Army Training Land Scam Controversy ADA Majha Jamthara: 5 अगस्त 2024 को जारी प्रेस नोट में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने साफ कहा है कि वह माझा जमथरा गांव में मकान या बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा स्वीकार करेगा। राम मंदिर से माझा जमथरा की दूरी 2 से 3 किमी है।हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद काटे गए प्लॉटAyodhya Army Training Land Scam Controversy ADA Majha Jamthara: जनवरी 2023 में राम मंदिर निर्माण का काम चरम पर था। इसी बीच खबर आई कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। इस घोषणा के बाद यहां जमीन के रेट बढ़ने लगे। बिल्डरों ने राम मंदिर के पास बसे गांवों की जमीन किसानों से खरीद ली और उसे बेचना शुरू कर दिया।Ayodhya Army Training Land Scam Controversy ADA Majha Jamthara: इस बीच अयोध्या के वकील प्रवीण कुमार दुबे ने 11 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिल्डरों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की। याचिका में सेना के बफर जोन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया। हम वकील प्रवीण कुमार दुबे से मिलने अयोध्या के जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Kiran Chaudhary From Haryana, Ravneet Bittu From Rajasthan Are BJP Candidates: बीजेपी ने मंगलवार 20 अगस्त को राज्यसभा उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुईं किरण चौधरी हरियाणा से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। Kiran Chaudhary From Haryana, Ravneet Bittu From Rajasthan Are BJP Candidates: केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान और जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। राज्यसभा उप-चुनाव के लिए BJP के उम्मीदवार असम- मिशन रंजन असम- दास रामेश्वर तेली बिहार- मनन कुमार मिश्र हरियाणा- किरण चौधरी मध्य प्रदेश- जॉर्ज कुरियन महाराष्ट्र- धैर्यशील पाटिल ओडिशा- ममता मोहंता राजस्थान- रवनीत सिंह बिट्टू त्रिपुरा- राजीब भट्टाचार्य बीजेपी ने मध्य प्रदेश में खाली हुई राज्यसभा सीट के चुनाव के लिए केरल के नेता जॉर्ज कुरियन को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी नाम की घोषणा कर दी गई है। कुरियन मोदी कैबिनेट में मत्स्य पालन, पशुपालन-डेयरी विभाग के राज्य मंत्री हैं।आपको बता दें कि गुना से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद जून में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा सीट छोड़ दी थी। सिंधिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर अब जॉर्ज कुरियन राज्यसभा जाएंगे। कुरियन का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है।ऐसे केरल के खाते में गई राज्यसभा सीटएमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक बचा है। इस सीट पर राज्यसभा के लिए कई नेताओं के नाम चर्चा में थे, इनमें गुना के पूर्व सांसद डॉ. केपी सिंह यादव भी शामिल थे।वहीं, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, कांतदेव सिंह और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल के नामों पर चर्चा हुई।पवैया और नरोत्तम मिश्रा दो साल तक राज्यसभा जाने को तैयार नहीं थे। सुरेश पचौरी ने भी खुद को इस दौड़ से अलग कर लिया। सूत्रों का कहना है कि केपी यादव के लिए संगठन में सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में मप्र भाजपा ने फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया और मप्र की राज्यसभा सीट केरल के खाते में चली गई।सपा ने कहा- यादव समाज मान रहा था कि केपी यादव को भेजा जाएगा सपा प्रवक्ता यश भारती ने जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा- यादव समाज मान रहा था कि भाजपा केपी यादव को राज्यसभा भेजेगी।सिंधिया को गुना से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने और जीतने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई थी। सपा नेता ने लिखा- क्या भाजपा ने कभी पिछड़ी जातियों को सम्मान दिया है? यादव समाज के बड़े समुदाय को 29 में से एक भी सीट न देकर वंचित किया गया है। पिछड़ी जातियों को और अधिक पिछड़ा बनाने के लिए भाजपा मनुस्मृति का अनुसरण करती है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh Rajya Sabha Nomination Jyotiraditya Scindia: मध्य प्रदेश में खाली हो रही राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी इस सीट पर किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। Madhya Pradesh Rajya Sabha Nomination Jyotiraditya Scindia: वैसे तो पिछले कई दिनों से कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन सभी की निगाहें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिकी हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि शाह की पसंद इस सीट के उम्मीदवार हो सकते हैं।Madhya Pradesh Rajya Sabha Nomination Jyotiraditya Scindia: मध्य प्रदेश में बीजेपी के कुछ दिग्गज नेता रेस में हैं, वहीं चर्चा यह भी है कि पार्टी किसी दूसरे राज्य के नेता को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेज सकती है, जिससे बीजेपी एक बार फिर सभी को चौंका सकती है। आज या कल हो सकती है घोषणा Madhya Pradesh Rajya Sabha Nomination Jyotiraditya Scindia: दरअसल, 21 अगस्त नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में बीजेपी आज या कल सुबह तक मध्य प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।भाजपा राज्यसभा सीट के लिए किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि इस सीट पर कई दावेदार नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जयभान सिंह पवैया भी रेस में हैं, जबकि पूर्व सांसद केपी यादव भी इस सीट के प्रबल दावेदार हैं।Madhya Pradesh Rajya Sabha Nomination Jyotiraditya Scindia: ऐसे में यह नेता राजधानी में सक्रिय बने हुए हैं। अमित शाह पर सबकी नजर भाजपा हाईकमान जिस तरह से अपने बड़े फैसले लेता है, वह ज्यादातर चौंकाने वाला होता है। यानी जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उन्हें मौका नहीं मिल पाता। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में अमित शाह अहम भूमिका निभाएंगे।Madhya Pradesh Rajya Sabha Nomination Jyotiraditya Scindia: शाह अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा किसी और बड़े और वरिष्ठ चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। ऐसे में राज्य से बाहर के उम्मीदवार का भी चयन हो सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में शाह के वादे के मुताबिक केपी यादव अभी भी इस सीट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। जॉर्ज कुरियन का नाम तेजी से चर्चा मेंMadhya Pradesh Rajya Sabha Nomination Jyotiraditya Scindia: राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा किसी स्थानीय की जगह किसी बाहरी नेता को राज्यसभा भेज सकती है, जिसमें केरल से केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का नाम तेजी से चर्चा में आया है। कुरियन मूल रूप से केरल से हैं और भाजपा में कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।कुरियन फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी चर्चा में है। बिट्टू लोकसभा चुनाव हार गए थे। लेकिन मोदी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया है। ऐसे में उनका भाजपा द्वारा राज्यसभा भेजा जाना तय माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा बिट्टू को भी राज्यसभा भेज सकती है।Madhya Pradesh Rajya Sabha Nomination Jyotiraditya Scindia: खास बात यह है कि तमिलनाडु से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन पहले से ही मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं। ऐसे में अगर भाजपा किसी अन्य बाहरी उम्मीदवार को राज्यसभा भेजती है तो इन दोनों नामों में से किसी एक पर मुहर लग सकती है। 21 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख है राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 14 अगस्त को शुरू हुई थी, कल यानी 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में बीजेपी आज रात या कल सुबह तक सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है।Madhya Pradesh Rajya Sabha Nomination Jyotiraditya Scindia: मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटें हैं, फिलहाल विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी के पास 7 और कांग्रेस के पास तीन राज्यसभा सांसद हैं। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट भी बीजेपी को मिलेगी। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Kolkata doctor rape-murder case: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 9 अगस्त को आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी पीजी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या को लेकर पूरा देश गुस्से में है. इस घटना के बाद डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया. देशभर के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए.इस मामले को लेकर दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर जमकर विरोध जताया है. बॉलीवुड सेलेब्रिटीज का गुस्सा भी सोशल मीडिया पर जमकर फूट रहा है. पश्चिम बंगाल से बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक वीडियो शेयर किया है. अब मुझमें सिर उठाकर खड़े होने की हिम्मत नहीं मिथुन ने कहा- आज बंगाली होने के नाते मुझमें सिर उठाकर खड़े होने की हिम्मत नहीं है. मैंने कई बार कहा है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में हालात और खराब होंगे। मेरी पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस घटना में जो भी शामिल है, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टरों की हड़ताल से जरूरतमंद लोगों को परेशानी इस घटना पर नाराजगी जताते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि डॉक्टरों के पेशे का सम्मान करते हुए उनकी मांगें जायज हैं। लेकिन डॉक्टरों का सड़कों पर उतरना अच्छी बात नहीं है। सरकार और समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं सड़कों पर उतरे डॉक्टरों से अनुरोध करता हूं कि इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को नुकसान होगा, जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, उन्हें परेशानी हो सकती है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Law on rape incident in India Story: भारत में रेप की वारदात एक गंभीर सामाजिक और कानूनी चुनौती बनी हुई हैं। इन वारदातों के बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी और आर्थिक पहलू शामिल हैं। कानून Law on rape incident in India Story: भारत में रेप के खिलाफ कई कड़े कानून बनाए गए हैं। प्रमुख कानूनों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 और 376 शामिल हैं। ये कानून रेप की परिभाषा, सजा, और पीड़ितों के अधिकारों का निर्धारण करते हैं। धारा 375 : यह रेप की परिभाषा देती है और इसमें सहमति के बिना यौन संबंध बनाने को अपराध माना जाता है। धारा 376 : इसमें रेप के अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें उम्रकैद और कुछ मामलों में मृत्युदंड भी शामिल है। कारण रेप की वारदातों में वृद्धि के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं: सामाजिक सोच और पितृसत्तात्मक समाज : पितृसत्तात्मक मानसिकता और महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझने वाली सोच रेप के अपराध को बढ़ावा देती है। कानूनी प्रक्रियाओं की धीमी गति : अदालतों में मामलों का धीमा निपटारा और न्याय में देरी से अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है। पीड़िता पर दोषारोपण : समाज में पीड़ित महिलाओं पर दोष मढ़ा जाता है, जिससे वे केस दर्ज कराने से हिचकिचाती हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी : महिलाओं और पुरुषों दोनों में शिक्षा और यौन संबंधी जागरूकता की कमी भी एक बड़ा कारण है। पुलिस और कानून व्यवस्था की कमजोरियां : कई बार पुलिस की निष्क्रियता और कमजोर कानून व्यवस्था के कारण भी अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। समाधान के उपाय सख्त कानूनों का प्रवर्तन : कानून का सख्ती से पालन और अपराधियों को तेजी से सजा मिलना आवश्यक है। सामाजिक जागरूकता : समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना विकसित करने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। महिला सशक्तिकरण : महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। त्वरित न्याय प्रणाली : मामलों का शीघ्र निपटारा और पीड़ितों को न्याय मिलना जरूरी है। रेप जैसी घटनाओं का बढ़ना समाज के लिए एक चेतावनी है, और इसके लिए कानूनी, सामाजिक, और व्यक्तिगत स्तर पर सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। रेप के मामले में दुनिया भर में कानून Law on rape incident in India Story: दुनिया भर में रेप के मामलों में कानून देश और उनकी कानूनी व्यवस्थाओं के अनुसार अलग-अलग होते हैं। हालांकि, अधिकतर देशों में रेप एक गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। यहां कुछ प्रमुख देशों के रेप कानूनों का सारांश दिया गया है: संयुक्त राज्य अमेरिका कानून : यूएस में रेप के खिलाफ कानून राज्य के अनुसार भिन्न होते हैं, लेकिन सभी राज्यों में यह अपराध है। सजा : रेप के लिए सजा उम्रकैद तक हो सकती है, और कुछ मामलों में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। विशेषताएं : कई राज्यों में "मैरिटल रेप" (वैवाहिक बलात्कार) को भी अपराध माना गया है। यूनाइटेड किंगडम कानून : यूके में रेप को अपराध माना जाता है, और इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। सजा : उम्रकैद की सजा तक का प्रावधान है। विशेषताएं : रेप के मामलों में पीड़िता की पहचान को गुप्त रखा जाता है, और "कंसेंट" (सहमति) पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फ्रांस कानून : फ्रांस में रेप को एक अपराध माना गया है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। सजा : रेप के दोषियों को 15 साल की सजा, और गंभीर मामलों में 20 साल या उससे अधिक की सजा दी जा सकती है। विशेषताएं : फ्रांस में वैवाहिक बलात्कार भी अपराध माना गया है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। जर्मनी कानून : जर्मनी में रेप को गंभीर अपराध माना गया है, और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। सजा : दोषियों को 5 से 15 साल तक की सजा दी जा सकती है। विशेषताएं : जर्मनी में "कंसेंट" की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है, और बिना सहमति के यौन संबंध बनाना अपराध है। सऊदी अरब कानून : सऊदी अरब में शरिया कानून के तहत रेप के लिए बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। सजा : रेप के दोषियों को मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है। विशेषतां : इस्लामिक कानून के अनुसार सऊदी अरब में रेप के मामलों में गवाहों की संख्या और बयान का महत्व होता है। भारत कानून : भारत में रेप के खिलाफ कानून IPC की धारा 375 और 376 के तहत आता है। सजा : दोषियों को 7 साल से लेकर उम्रकैद और कुछ मामलों में मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है। विशेषताएं : वैवाहिक बलात्कार को सामान्य परिस्थितियों में अपराध नहीं माना जाता, लेकिन इसे लेकर कई बहसें चल रही हैं। जापान कानून : जापान में रेप को अपराध माना गया है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे लेकर सुधार की मांग हो रही है। सजा : 5 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। विशेषताएँ : जापान में हाल में "कंसेंट" के बारे में जागरूकता बढ़ी है, और कानूनों में सुधार की मांग की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका कानून : दक्षिण अफ्रीका में रेप के खिलाफ बहुत कड़े कानून हैं, क्योंकि यहां रेप की दर बहुत अधिक है। सजा : उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। विशेषताएं : दक्षिण अफ्रीका में बलात्कार के मामलों में महिला और बच्चों को विशेष सुरक्षा दी जाती है। Law on rape incident in India Story: दुनिया भर में रेप के मामलों को गंभीरता से लिया जाता है, और इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। हालांकि, कानूनों के बावजूद भी इन मामलों में बढ़ोतरी की वजह सामाजिक सोच, न्याय प्रणाली की कमजोरियां, और जागरूकता की कमी हो सकती है। Law on rape incident in India Story: कानूनी सुधार, सामाजिक जागरूकता, और पीड़ितों के समर्थन के माध्यम से इन अपराधों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल 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UPSC Controversy 2024: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत में केंद्रीय सेवाओं और विभिन्न राज्य सेवाओं के लिए अधिकारियों की भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। यह संगठन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के अधिकारियों के चयन के लिए आयोजित परीक्षा का संचालन करता है। UPSC का उद्देश्य केवल योग्य और कुशल व्यक्तियों का चयन करना है जो देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। UPSC परीक्षा के लिए पात्रता UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के लिए पात्रता मानदंड   1. राष्ट्रीयता: IAS, IPS और IFS के लिए उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। अन्य सेवाओं के लिए, भारत के नागरिक, नेपाल के नागरिक, भूटान के नागरिक, या तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में बसे हों, पात्र हो सकते हैं। 2. आयु सीमा: सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाती है। 3. शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। जो उम्मीदवार स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन उन्हें मुख्य परीक्षा से पहले स्नातक की डिग्री प्रस्तुत करनी होगी। 4. परीक्षा प्रयासों की सीमा: सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार 6 बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। OBC उम्मीदवारों के लिए 9 प्रयासों की सीमा है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। UPSC परीक्षा की प्रक्रिया UPSC सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है: 1. प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination): यह दो वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के पेपरों से मिलकर बनता है: सामान्य अध्ययन (General Studies) और CSAT (Civil Services Aptitude Test)। प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है और इसमें नकारात्मक अंकन (Negative Marking) भी होता है। 2. मुख्य परीक्षा (Main Examination): यह परीक्षा विस्तृत (Descriptive Type) होती है और इसमें 9 पेपर होते हैं। इनमें से 7 पेपरों को मेरिट सूची में शामिल किया जाता है। यह पेपर 250 अंकों के होते हैं और इसमें निबंध, सामान्य अध्ययन, और वैकल्पिक विषय शामिल होते हैं। भाषा के पेपर भी होते हैं, जिनमें अंग्रेजी और भारतीय भाषा शामिल होती है, लेकिन इनकी गिनती अंतिम मेरिट में नहीं की जाती। 3. साक्षात्कार (Interview): मुख्य परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार का उद्देश्य उम्मीदवार की व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना होता है, जिसमें उनके सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता, और सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता शामिल होती है। साक्षात्कार 275 अंकों का होता है। लेटरल एंट्री (Lateral Entry) और विवाद हाल के वर्षों में UPSC भर्ती प्रक्रिया में एक नया आयाम जुड़ा है जिसे "लेटरल एंट्री" कहा जाता है। यह प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा विशेषज्ञता और अनुभव के साथ पेशेवरों को सीधे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने के लिए लागू की गई है। 1. लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री का अर्थ है कि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शिक्षाविदों, और अन्य गैर-सरकारी क्षेत्रों से अनुभवी पेशेवरों को केंद्रीय सरकार के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया सरकार के द्वारा तय की गई आवश्यकताओं और विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है, जिसमें UPSC भी अपनी भूमिका निभाता है। 2. लेटरल एंट्री का उद्देश्य: इसका उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं में नए दृष्टिकोण, विशेष ज्ञान, और अनुभव का समावेश करना है। यह माना जाता है कि ऐसे पेशेवर सरकारी नीतियों और परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक हो सकते हैं। इस प्रक्रिया से सरकार को विशेषज्ञता की कमी को पूरा करने और परियोजनाओं को तेजी से और कुशलता से कार्यान्वित करने में सहायता मिल सकती है। 3. लेटरल एंट्री के लाभ: विशेषज्ञता और अनुभव : विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में अनुभवी पेशेवरों की भर्ती से उन क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षमता में सुधार होता है। सरकारी योजनाओं में नवाचार : नए विचार और दृष्टिकोण सरकारी योजनाओं में नवाचार ला सकते हैं। पारदर्शिता : सही और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विशेषज्ञों की भर्ती से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता आ सकती है। 4. लेटरल एंट्री के खिलाफ विवाद: भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का खतरा : आलोचकों का कहना है कि यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हो सकती है। नौकरशाही में हस्तक्षेप : यह तर्क दिया जाता है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती किए गए पेशेवरों का प्रशासनिक सेवाओं में लम्बे समय से काम कर रहे अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो सकता है, जिससे कार्य में बाधा आ सकती है। नियमित अधिकारियों की भूमिका कम होना : कुछ लोग इसे नियमित अधिकारियों की भूमिका को कम करने के रूप में देखते हैं, क्योंकि बाहर से आए पेशेवर बिना UPSC की कठोर परीक्षा प्रक्रिया के उच्च पदों पर नियुक्त होते हैं। नवाचार और नए दृष्टिकोण का विरोध : नौकरशाही में कई लोग परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक होते हैं और वे लेटरल एंट्री के माध्यम से आए नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने में हिचकिचाते हैं। 5. सरकार का पक्ष: सरकार का कहना है कि लेटरल एंट्री प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सरकारी तंत्र में नवीनता, दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सरकार का यह भी मानना है कि विशेषज्ञता और अनुभव की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में बाहरी पेशेवरों की नियुक्ति से नीतियों का बेहतर कार्यान्वयन हो सकता है। UPSC परीक्षा भारतीय प्रशासनिक तंत्र का आधार है, जो योग्य और कुशल अधिकारियों की भर्ती करता है। वहीं, लेटरल एंट्री एक नई पहल है जो प्रशासनिक सेवाओं में नए विचारों और विशेषज्ञता का समावेश करने की कोशिश है। हालांकि, लेटरल एंट्री को लेकर विवाद हैं और इसके विभिन्न पक्ष हैं। एक ओर यह प्रशासनिक सेवाओं में विशेषज्ञता और नवाचार ला सकता है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक नौकरशाही इसे अपने लिए खतरे के रूप में देखती है। लेटरल एंट्री का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन तभी संभव है जब इसे पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाए, जिससे न केवल सरकार को बल्कि देश के नागरिकों को भी इसका लाभ मिल सके। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक