नई दिल्ली:   सुप्रीम कोर्ट में आज असली और नकली शिवसेना के मुद्दे पर बहस हुई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और ये तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को दे दिया कि वो इस पर अपना फैसला दे. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पाले में गेंद डालते हुए कहा है कि वो शिवसेना के 'असली धड़े' की पहचान करे.इस मामले में दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. खासकर उद्धव ठाकरे कैंप ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि चुनाव आयोग को असली और नकली का फैसला करने से रोका जाए और इसका फैसला वो खुद करे. ये मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के पास था, जिसपर मंगलवार को बहस हुई.इस बहस का लाइव प्रसारण यू-ट्यूब के माध्यम से किया गया. और आखिर में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने असली और नकली शिवसेना पर फैसला करने का फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया. संवैधानिक बेंच ने खारिज की ठाकरे गुट की याचिका सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की अगुवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे. इस बेंच में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिसी हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने उद्धव ठाकरे ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया. जिसमें उद्धव ठाकरे ग्रुप ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.ठाकरे ग्रुप की मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर फैसला कर ले, उसके बाद ही चुनाव आयोग 'असली-नकली' मामले पर कोई फैसला ले.बता दें कि दोनों ही गुटों ने एक-दूसरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने जैसे कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. ठाकरे गुट इन्हीं याचिकाओं को आधार पर बनाकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर चाहता था.ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का पहली बार लाइव प्रसारण, जानें-किन मामलों की हुई सुनवाई चुनाव आयोग पर टिकी सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनाव आयोग पर सबकी नजरें टिक गई हैं कि वो क्या फैसला करता है. इस फैसले में सबसे अहम बात ये है कि शिवसेना का धनुष और तीर चुनाव निशान किस कैंप के पास जाएगा. शिवसेना के चुनाव निशान पर दावा करते हुए एकनाथ शिंदे के गुट ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि वो असली शिवसेना है और उसे धनुष-तीन का निशान सौंप दिया जाए.इस पर चुनाव आयोग कोई फैसला करे, इससे पहले ही ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और ऐसे किसी भी फैसले को करने से चुनाव आयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी.अब सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया है. जिसके बाद चुनाव आयोग को फैसला करना है कि वो धनुष-तीर का निशान किस गुट को देता है. HIGHLIGHTS   सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का बड़ा फैसला   शिवसेना के असली-नकली दावेदारों पर फैसला करे EC   ठाकरे गुट ने की थी चुनाव आयोग के फैसले को रोकने की मांग   Source link

नई दिल्ली:   सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर हुआ. ये ऐतिहासिक पल रहा. मुख्य न्यायधीश यू यू ललित की अध्यक्षता में सर्व सम्मति से यह फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में होने वाले सभी कार्यवाही का अब लाइव प्रसारण होगा . इसका लाइव प्रसारण WEBCAST.GOV.IN/SCINDIA देखा सकता है. इसके लिए एक गाइडलाइन भी जारी की गई है. बता दें कि वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फैसला दिया था. जो भी यूजर इस लाइव को देखता है वो आईटी एक्ट 2000 और भारतीय कॉपीराइट एक्ट के दायरे में आयेगा.   इस लाइव स्ट्रीमिंग के सभी दस्तावेज और सबूत के कॉपीराइट सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा.   इसे कोई भी दूसरा फिर से लाइव नही कर सकता है.   इन वीडियो का सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के बाद ही समाचार चैनल को उपलब्ध होंगे.   इन वीडियो का कमर्शियल इस्तेमाल पूरी तरह बैन होगा.   पहले दिन इन तीन मामलों की हुई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन तीन महत्वपूर्ण केस की लाइव सुनवाई की. पहला मुख्य न्यायधीश यू यू ललित की अध्यक्षता में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आरक्षण (EWS Reservation) को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की.दूसरा जस्टिस डी वाई चंद्रचुड़ की बेंच ने शिवसेना के दो गुट में बंट जाने वाले केस की सुनवाई की और तीसरा जस्टिस एस के कौन की अध्यक्षता में अखिल भारतीय बार परीक्षा की वैधानिकता वाले केस की सुनवाई का लाइव प्रसारण हुआ. Source link

News Nation Bureau | Edited By : Iftekhar Ahmed | Updated on: 26 Sep 2022, 10:22:58 PM पीएम मोदी ने भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनायाः शाह (Photo Credit: File Photo) अहमदाबाद:   गुजरात दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे में डाल दिया था. देश विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसे कांग्रेस ने 12वें नंबर पर पहुंचा दिया और फिर अटल बिहारी की सरकार ने वापस 11वें पर पहुंचाया. अब नरेन्द्र मोदी की सरकार ने देश को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि देश में बहुत तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में कोई भी फैसला तेजी से लिया जा रहा है. हेल्थ, सुरक्षा और इंफ्राटक्चर पर तेजी से काम हो रहा है. यह बातें अमित शाह ने गुजरात के साणंद में 350 बेड के ESI अस्पताल के शिलान्यास के बाद कही. उन्होंने कहा कि इस अस्पताल से 12 लाख मजदूरों को फायदा होगा. यह भी पढ़ेंः वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में AAP विधायक अमानतुल्ला खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत गौरतलब है कि इस साल के अन्त तक गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाला हैं और बीजेपी के लिए 5वीं बार सत्ता में आने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. पिछली बार पटेल आंदोलन बड़ा मुद्दा बना था, जिससे बीजेपी 99 सीट पर ही रह गई थी. वहीं, इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में है. संबंधित लेख First Published : 26 Sep 2022, 10:22:58 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

नई दिल्ली:   राजस्थान में विधायकों की बिना बैठक किए कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली लौट आए हैं. वो 2 बजे की इंडिगो की फ्लाइट से वापस आ गए. जिस तरह का घटनाक्रम और सियासी ड्रामा देखने को मिला, उससे कांग्रेस आलाकमान नाराज काफी नाराज बताए जा रहे हैं. इसके साथ ही बताया जा रहा है कि घटना पर कांग्रेस आलाकमान सख्त रुख अपना लिया है. इसके साथ ही पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से लिखित में जवाब मांगा है . अजय माकन ने कहा कि अधिकारिक बैठक बुलाकर अलग अनाधिकारिक बैठक करना और बैठक में शामिल न होना अनुशासनहीनता है. कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों दिल्ली लौट आए हैं. अजय माकन ने कहा कि यह बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर बुलाई गई थी. लेकिन अधिकारिक बैठक में शामिल न होना और मंत्री शांति धारीवाल के घर 60 विधायकों का बैठक करना यह पार्टी की अनुशासनहीनता है.उन्होंने कहा कि विधायकों ने 3 शर्त रखी थी. पहला यह कि अगले मुख्यमंत्री का चुनाव 19 अक्टूबर के बाद हो. दूसरा नया नेता उन विधायकों से बने, जिसने संकट में सरकार बचाई थी. तिसरा नया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सहमति से बने. यह भी पढ़ेंः वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में AAP विधायक अमानतुल्ला खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत बाद में जब इस बारे में अशोक गहलोत से बात की गई तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि यह मेरे बस में नहीं है. विधायकों के वन टू वन बातचीत पर अशोक गहलोत नहीं मान रहे हैं. उधर 60 विधायकों ने अपना इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया है.अब इस संकट को संभालने के लिए केरल कांग्रेस के वरिष्ट नेता केसी वेणुगोपाल को बुलाया है, क्योंकि पिछली बार राजस्थान संकट का हल उन्होंने ही निकाला था. वहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी इस संकट से उबारने दिल्ली बुलाया गया है. गौरतलब है कि कमलनाथ अशोक गहलोत के पुराने मित्र हैं. Source link

News Nation Bureau | Edited By : Vijay Shankar | Updated on: 25 Sep 2022, 10:53:39 PM Ashok Gehlot and sachin Pilot (Photo Credit: File) जयपुर:   राजस्थान के 80 से अधिक कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को उनके आवास पर देर रात अपना इस्तीफा सौंप दिया है. गहलोत गुट के विधायकों ने आज शाम कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ एक स्टैंड अपनाया. गहलोत गुट के विधायक चाहते हैं कि अगला सीएम कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने 2020 में पायलट द्वारा खुले विद्रोह के दौरान सरकार का समर्थन किया था. इस दौरान इस्तीफा देने वाले सभी विधायक धारीवाल के घर पर एकत्र हुए. ये भी पढ़ें   : भ्रष्टाचार पर नड्डा ने केरल सरकार को घेरा, बोले- राज्य को कर्ज के जाल में फंसा रही सरकार कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी का खेमा पार्टी पर भारी संकट से निपटने के लिए हरकत में आ गया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, जिन्होंने पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन के साथ अशोक गहलोत से बात की. सूत्रों ने कहा, "मेरे हाथ में कुछ नहीं है," गहलोत ने कथित तौर पर वेणुगोपाल को पहले बताया था. "भले ही पूरी रात लग जाए, लेकिन मामला आज रात तक ही सुलझ जाना चाहिए और जो भी प्रस्ताव आप पारित करना चाहते हैं, उसे पारित करें": कांग्रेस का अपने संकटमोचनों के लिए संदेश है. इस बीच, रालोद, जो राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, ने कहा कि कांग्रेस को तय करना होगा कि अशोक गहलोत के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा. "राष्ट्रीय लोक दल के जयंत सिंह ने ट्वीट किया, "हमने राजस्थान के संबंध में गठबंधन बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और न ही आज इसमें कोई बदलाव होगा। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद यदि कोई नया समीकरण बनता है, तो मुख्यमंत्री पद के बारे में निर्णय राज्य को भी कांग्रेस को लेना होगा. इस साल के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के लिए भाजपा से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा भी अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर थीं. राजस्थान विधानसभा की ताकत 200 सीटों वाली राज्य विधानसभा में, कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं, उसके बाद भाजपा के पास 70 हैं.  राष्ट्रीय लोक दल, जिसने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, में एक सदस्य है जबकि 14 निर्दलीय विधायक हैं. संबंधित लेख First Published : 25 Sep 2022, 10:27:55 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

नई दिल्ली:   वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने देश का अगला अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है. रोहतगी को केके वेणुगोपाल की जगह भारत के चौदहवें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाना था. लेकिन इससे पहले ही केंद्र के प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है.जब उनसे इस फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी विशेष कारण नहीं बताया. यदि रोहतगी सरकार के इस प्रस्ताव स्वीकार को स्वीकार किया होता तो जून 2014 और जून 2017 के बीच पहली बार पद पर रहने के बाद एजी के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल होता.गौरतलब है कि इससे पहले वर्तमान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल भी इस पद पर बने रहने की अनिच्छा व्यक्त की थी. स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए सरकार से 30 सितंबर के बाद शीर्ष विधि अधिकारी का पद छोड़ने की बात कही थी. गौरतलब है कि वेणुगोपाल को 1 जुलाई, 2017 को तीन साल के कार्यकाल के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था.इसके बाद तीन साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद पहले दो साल फिर दो एक साल का विस्तार दिया गया था. इस दौरान उन्होंने ने बार-बार पद पर बने रहने की अनिच्छा व्यक्त की थी. इस साल जून में केंद्र ने वेणुगोपाल का कार्यकाल तीन महीने और बढ़ा दिया था.सरकार ने उनसे तीन महीने और काम करने का आग्रह किया था, जिसके बाद उन्होंने सरकार को एक नए चेहरे की तलाश करने के लिए कहते हुए 30 सितंबर तक तीन महीने के विस्तार के लिए सहमति व्यक्त की थी. गौरतलब है कि उनकी उम्र इस वक्त 91 वर्ष हो चुकी है. यह भी पढ़ेंः दिल्ली सल्तनत को चुनौती देने के लिए इनेलो की रैली में जुटे राजनीति के ये दिग्गज खिलाड़ी इसके बाद 67 वर्षीय रोहतगी को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करने की पेशकश की गई थी. रोहतगी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद 2014 से 2017 तक तीन साल तक एजी का पद संभाल चुके हैं. रोहतगी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इससे पहले भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर चुके हैं. लेकिन, इस बार उन्होंने सरकार का अनुरोध मानने से इनकार कर दिया है. Source link

नई दिल्ली:  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव में 30 सितंबर को नामांकन करेंगे. उनके मुकाबले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने नामांकन की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया है.बता दें कि गांधी परिवार ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिसके बाद काफी समय के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं. अभी सोनिया गांधी ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं. राहुल गांधी के पद छोड़ने के बाद से वो अस्थाई रूप से पार्टी की अध्यक्ष बनी हुई हैं.जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर 30 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे. कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है.बता दें कि 24 सितंबर से नामांकन का समय शुरू हो चुका है. जो 30 सितंबर तक चलेगी. शशि थरूर नामांकन की आखिरी तारीख पर नामांकन करे थरूर-गहलोत में मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और अशोक गहलोत में कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है. थरूर के पास जहां यूएन से लेकर केंद्रीय मंत्री पद संभालने का अनुभव है, तो अशोक गहलोत के पास मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री पद के साथ पार्टी संभालने का भी अनुभव है. वो गांधी परिवार के करीबी भी माने जाते हैं, ऐसे में उनका पलड़ा भारी भी माना जा रहा है.ये भी पढ़ें: शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, हरियाणा-पंजाब ने किया स्वागत कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी हो चुकी है. अब आज से पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी जो 30 सितंबर तक चलेगी. यानी जो भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है वह पर्चा दाखिल कर सकता है.पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाला केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण इस मतदान की देखरेख करेगा. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर रखी गई है. वोटिंग 17 अक्टूबर को होगी, जबकि चुनाव परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे. Source link

News Nation Bureau | Edited By : Mohit Saxena | Updated on: 24 Sep 2022, 12:46:57 PM pm modi (Photo Credit: ani ) highlights इसी साल 12 जुलाई को पीएम मोदी की पटना में रैली थी PFI के एकाउंट में एक साल में करीब 120 करोड़ रुपये आए केरल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था नई दिल्ली:   राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने केरल से गिरफ्तार पाॅपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सदस्य शफीक पैठ से पूछताछ शुरू कर दी है. पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है. शफीफ पैठ ने जांच टीम को बताया कि उनके निशाने पर पीएम मोदी (PM Modi) की पटना रैली थी. शरीफ के अनुसार, पीएफआई लीडर रैली के समय माहौल बिगाड़ने की  कोशिश में थे. इसके लिए पोस्टर तक बनाए गए थे. इसी साल 12 जुलाई को पीएम मोदी की पटना में रैली थी. ये रैली पीएफआई के निशाने पर थी. जांच के दौरान पता चला कि पीएफआई के एकाउंट में एक साल में करीब 120 करोड़ रुपये आए. अकाउंट में जितना पैसा आया, उससे दोगुना रुपया कैश के रूप में इक्कठा किया गया था. जांच में ये बात सामने आई है कि देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी रकम एकत्र की गई थी. इस रकम का इस्तेमा  का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा था. इस कार्रवाई के दौरान देशभर के कई भागों से 106 लोगों को पकड़ा गया था. सबसे अधिक गिरफ्तारियां केरल में हुईं. केरल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पीएफआई ने अपने एजेंडे को लेकर कई संगठन तैयार किए थे. इसके जरिए देश में अपने एजेंडे को जारी रखने के लिए पूरी योजना बना ली थी. इसकी भनक जब एजेंसियों को लगी तो उन्होंने इसका भंडाफोड़ कर दिया. पीएफआई ने ऐसे कई संगठन तैयार किए जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे. इन संगठनों को देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ देश में सांप्रादायिक माहौल को खराब करना था. संबंधित लेख First Published : 24 Sep 2022, 12:23:05 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

पीएफआई कार्यकर्ताओं ने एनआईए की छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन किया (Photo Credit: file photo ) भोपाल:   मध्यप्रदेश में पकड़े गये पीएफआई के चार पदाधिकारियों से एटीएस ने पूछताछ प्रारंभ कर दी है. पीएफआई का अगला कदम एससी और एसटी वर्ग में अपनी पैठ बनाना था, जिसके लिये काम प्रारंभ कर दिया गया था. एटीएस की पूछताछ में यह जानकारी सामने आयी है. भविष्य में चुनावी राजनीति में भी कदम रखने की पीएफआई की मंशा है.  एनआईए ने इंदौर से अब्दुल करीम, अब्दुल खालिद, मौहम्मद जावेद और उज्जैन से जमील शेख केा गिरफतार किया था. एनआईए ने इन चारों आरोपियों से पूछताछ के लिये एटीएस के हवाले कर दिया है. एटीएस ने कोर्ट से इन चारों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है. प्रारंभिक पूछताछ में इन चारों से इस बात की जानकारी मिली है कि चरणबद्ध तरीके से यह लोग अपने मंसूबों का अंजाम दे रहे थे. पहले चरण में अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है. इसमें युवाओं के ब्रेन वॉश करने का काम भी किया जा रहा था. बड़े पैमाने में पीएफआई ने अपने साथ युवाओं को जोड़ लिया है. सिमी की तर्ज पर मालवा में सर्वाधिक सक्रियता रखी गयी थी. मालवा निमाड़ में युवाओं को अपने साथ जोड़कर उनका ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा था. पीएफआई ने अपने साथ प्रदेश में सैंकड़ो युवाओं को जोड़ लिया था. 500 से अधिक सक्रिय और 2500 से अधिक प्राथमिक सदस्य पूरे प्रदेश में जोड़ लिये गये हैं. दूसरे चरण में एससी और एसटी वर्ग केा भी अपने साथ जोड़ने की योजना थी. पीएफआई के पदाधिकारियों के पास से मिले दस्तावेजों में इस बात की जानकारी मिली है. एससी और एसटी वर्ग के गरीब लोगों केा हिन्दुओं से कैसे अलग किया जाये इसे लेकर अभियान चलाने की तैयारी थी. इससे संबंधित साहित्य भी छापे के दौरान बरामद हुआ है. अपने साथ जुड़ रहे लोगों केा ट्रेनिंग देकर सिमी की तर्ज पर ऐसी टीम तैयार की जा रही थी जो कि अपने नेता के एक इशारे पर कुछ भी करने केा तैयार हो जाये. पीएफआई की फंडिंग की जांच ईडी के द्वारा की जा रही है. पीएफआई के द्वारा आने वाले समय में चुनावी राजनीति में उतरने का भी मंसूबा था. इसके लिये ही मुस्लिमों के अलावा अन्य हिन्दू विरोधियों केा अपने साथ कैसे जोड़ा जा सके इस दिशा में काम किया जा रहा था. एटीएस इस बात की पूछताछ कर रहा है कि प्रदेश में ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इस संगठन के साथ हैं. पूछताछ में यह बात तो साफ हो गयी है कि एक बड़ा इस्लामिक संगठन बनाये जाने की दिशा में काम हो रहा है जिसके जरिये कई कामों को अंजाम दिया जाना था. संबंधित लेख First Published : 24 Sep 2022, 11:22:36 AM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

News Nation Bureau | Edited By : Mohit Sharma | Updated on: 24 Sep 2022, 09:46:04 AM Delhi Rain (Photo Credit: FILE PIC) नई दिल्ली:   Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi Weather ) और आसपास के इलाकों में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश ( Delhi Rain ) ने लोगों की तौबा करा दी है. आलम यह है कि लगातार हो रही बारिश ने जन-जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. एक ओर जहां लोगों को जहां गली-मोहल्लों में जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है, वहीं सड़कों पर वॉटर लॉगिंग की वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है. सड़कों पर दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें देखी जा सकती हैं. सबसे ज्यादा परेशानी तो नौकरीपेशा लोगों और स्कूली बच्चों के उठानी पड़ रही है. इसके साथ ही कई स्थानों पर बारिश के कारण मकान ढहने से लोगों की मौत तक हो गई है. बे-मौसम बारिश कहीं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तो नहीं वहीं, मानसून की वापसी के समय हो रही ऐसी बारिश को लोग जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानकर चल रहे हैं. इसकी एक मुख्य वजह यह भी है कि इस बार बरसात के दिनों में अपेक्षाकृत कम बारिश देखने को मिली है. लेकिन अब जबकि सर्दी आने को है और मानसून वापसी का समय है. ऐसे में पिछले कई दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने लोगों के कन्फयूजन नें डाल दिया है. राजधानी दिल्ली का अगर बात करें तो यहां बारिश की शुरुआत गुरुवार से हुई थी, लेकिन आज तीसरे दिन भी बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली अभी कुछ और दिनों तक ऐसा मौसम रहने वाला है. दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज वहीं, लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आज यानी 24 सितंबर को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके साथ ही दिल्ली में आज भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. संबंधित लेख First Published : 24 Sep 2022, 09:15:12 AM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

News Nation Bureau | Edited By : Shravan Shukla | Updated on: 24 Sep 2022, 12:05:29 AM aman arora (Photo Credit: File) highlights केजरीवाल के बाद पंजाब के मंत्री की यात्रा पर रोक ग्रीन एनर्जी को लेकर हो रहे कार्यक्रम में होना था शामिल मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना चंडीगढ़:   आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केंद्र सरकार की तरफ से विदेश यात्राओं पर रोक का नया मामला सामने आया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. नए मामले में पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने ग्रीन हाईड्रोजन सम्बन्धी ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए तीन मुल्कों जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंडज़ के दौरे के लिए मंज़ूरी ( पोलिटिकल क्लीयरेंस) न देने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने भाजपा को प्रश्न किया कि वह आम आदमी पार्टी (आप) से राजनीतिक तौर पर इतना असुरक्षित क्यों महसूस कर रही है, जो उसे आप लीडरशिप के सरकारी विदेश दौरे के लिए मंज़ूरी देने से इन्कार करने जैसी भद्दी चालों का सहारा लेना पड़ रहा है. अमन अरोड़ा ने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने किसी 'आप' नेता को इजाज़त देने से इन्कार किया है. अरविंद केजरीवाल को भी सिंगापुर जाने से रोका था इससे पहले, भी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 'आप' के राष्ट्रीय कन्वेनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को वर्ल्ड सिटीज़ सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिंगापुर जाने की मंज़ूरी देने से इन्कार कर दिया था. दिलचस्प तथ्य यह है कि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस दौरे के लिए अमन अरोड़ा समेत 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की सूची को 14 सितम्बर, 2022 को मंजूरी दी थी, परन्तु विदेश मंत्रालय ने पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री को राजनैतिक मंजूरी नहीं दी. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह दौरा इंडो-जर्मन एनर्जी फोरम की तरफ से स्पांसर किया गया था. इस दौरे का केंद्र या प्रांतीय सरकार पर एक पैसे का भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ना था. ये भी पढ़ें: नेहरू में साहस नहीं था, मोदी साहसी प्रधानमंत्री: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अमन अरोड़ा ने दिलाई वाजपेयी की याद कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि 'आप' की जन-हितैषी नीतियों की सफलता ने भाजपा के नफ़रत और झूठ के माडल को सख़्त चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि 'आप' भारत के राजनैतिक नक्शे से भाजपा का सफ़ाया करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो मौजूदा हालातों से भगवा पार्टी को स्पष्ट दिख रहा है. अमन अरोड़ा ने कहा, '24 सितम्बर से 2 अक्तूबर, 2022 तक का यह दौरा राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सम्बन्धी योजनाबंदी और विकास के लिए बेहद अहमीयत रखता था जिससे भावी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ राज्य के लोगों को हरा-भरा और साफ़-सुथरा वातावरण यकीनी बनाया जा सके.' केंद्र सरकार का ऐसा अनावश्यक दख़ल मुल्क के संघीय ढांचे के लिए भी बड़ा ख़तरा है. अमन अरोड़ा ने कहा कि भाजपा ने भारतीय लोकतंत्र की गौरवमयी रिवायतों को भुला दिया है. उन्होंने भाजपा को याद करवाते हुये कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी नरसिमा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को विरोधी पक्ष के नेता होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना था. संबंधित लेख First Published : 24 Sep 2022, 12:05:29 AM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link