अनूपपुर: आम जन की समस्याओं के निराकरण के तहत कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई में 47 लोगों ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया, डिप्टी कलेक्टर दीपक पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं को सुनीं और उनके आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की। अनूपपुर कलेक्टर क्यों हुए नाराज ? राजस्व वसूली और लंबित प्रकरणों की कर रहे थे समीक्षा, तभी इस वजह से जताई नाराजगी, जानिए पूरा मामला ? उल्लेखनीय है कि आम जन की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक मंगलवार को राज्य शासन के दिशानिर्देशानुसार कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें जिलेभर के लोग अपनी समस्याओं को आवेदन के साथ प्रस्तुत करते हैं। जनसुनवाई में मौके पर ही कार्रवाई होने से आम जनों में सुनवाई के प्रति भरोसा कायम हुआ है। अनूपपुर कांग्रेस में अंतर्कलह! नेता प्रतिपक्ष गोविंद के सामने MLA सुनील सराफ के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे, देखिए VIDEO आज जनसुनवाई में ग्राम धिरौल तहसील अनूपपुर की वृद्ध महिला कान्ती पटेल ने पुत्र द्वारा परेशान करने एवं भरण-पोषण दिलाए जाने, वार्ड नं. 07 ग्राम भालूगड़ार थाना बिजुरी की निर्मला कुमारी ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर हाई स्कूल बिजुरी द्वारा टीसी एवं रिजल्ट नही दिए जाने की सुनवाई हुई। अनूपपुर में क्राइम या क्रिमिनल बेलगाम ? कहीं गैंग रेप, कहीं दिनदहाड़े कत्ल, कहीं गैंगरेप के बाद सुसाइड, दर्द से कराह रही थी पीड़िता, दरिंदे बारी-बारी से लूटते रहे इज्जत साथ ही वार्ड नं. 07 नगरपालिका परिषद पसान के के. नागबाबू ने समग्र पोर्टल पर परिवार आईडी अनुमोदन किए जाने, ग्राम केल्हौरी थाना चचाई के प्रानू बैगा ने प्रधानमंत्री संबल योजना में अपात्र कर देने, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़री के सरपंच ने नया ट्रांसफार्मर लगाए जाने और नया आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराए जाने की मांग भी सुनी गई। अनूपपुर पुलिस की शर्मनाक हरकत! निर्दोष बेटे को उसी की मां का हत्यारा बताया, उम्रकैद की सजा भी दिलवा दी, जानिए पुलिस की साजिश से कैसे उठा पर्दा इसके साथ ही शा.उ.मा.वि. बम्हनी के सेवानिवृत्त शिक्षक श्री चन्द्रशेखर पटेल ने नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान प्रदान करने के संबंध में, वार्ड क्र. 8 आदर्श मार्ग अनूपपुर के मो. तकी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र किए जाने सहित 47 आवेदन प्रस्तुत किए गए। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने अधिकारियों की कोताही पर नाराजगी जाहिर की है. साथ ही सख्त निर्देश भी दिए हैं. राजस्व वसूली और लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे. जहां कोताही पर कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाई. इसके पहले भी कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी, लेकिन नुमाइंदों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है. वहीं कलेक्टर इन दिनों एक्शन मोड में हैं. जिले में रुके हुए काम ताबड़तोड़ चल रहे हैं. अनूपपुर कांग्रेस में अंतर्कलह! नेता प्रतिपक्ष गोविंद के सामने MLA सुनील सराफ के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे, देखिए VIDEO दरअसल, वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व वसूली का कार्य संतोषजनक नहीं है. सभी राजस्व अधिकारी राजस्व वसूली का कार्य प्लान बनाकर सुनिश्चित करें. उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में राजस्व सेवाओं की राजस्व अधिकारियों से समीक्षा के दौरान दिए. अनूपपुर में क्राइम या क्रिमिनल बेलगाम ? कहीं गैंग रेप, कहीं दिनदहाड़े कत्ल, कहीं गैंगरेप के बाद सुसाइड, दर्द से कराह रही थी पीड़िता, दरिंदे बारी-बारी से लूटते रहे इज्जत बैठक में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, नक्‍शा तरमीम, मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना फेज-4, स्वामित्व योजना, पीएम किसान, ईकेवायसी, लैण्ड लिंकिंग, एमपीसीआई पेडेंसी तथा भौतिक सत्यापन, जनसुनवाई में आए राजस्व संबंधी आवेदनों, नक्षा शुद्धिकरण के संबंध में विस्तार से समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया. अनूपपुर पुलिस की शर्मनाक हरकत! निर्दोष बेटे को उसी की मां का हत्यारा बताया, उम्रकैद की सजा भी दिलवा दी, जानिए पुलिस की साजिश से कैसे उठा पर्दा बैठक में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने तहसील कोतमा में राजस्व संबंधी सेवाओं के प्रकरणों के लंबित रहने पर नाराजगी जताई. स्थिति में सुधार करने के निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित हो सके. MP-CG टाइम्स की खबर का असर: कुंभकर्णीय नींद से जागा आबकारी विभाग, राजेन्द्रग्राम-कोतमा-अनूपपुर समेत कई जगहों पर छापा, पढ़िए पूरी खबर उन्होंने राजस्व अधिकारियों को मॉनीटरिंग मैकेनिज्म को सुदृढ़ करते हुए कड़ाई से रिव्यू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए और कार्य में लापरवाही और शिथिलता बरतने वालों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. अनूपपुर में CBI का छापा: एक साथ तीन नर्सिंग कॉलेज में दी दबिश, दस्तावेज खंगाल रही टीम, जानिए वजह उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए परिणाममूलक कार्यवाही के निर्देश दिए. बैठक में कलेक्टर ने अनुभाग, तहसील तथा नायब तहसीलदारों के कार्यक्षेत्र में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आगामी बैठक के पूर्व स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए. अनूपपुर में शराब की ओवर रेटिंग: शॉप में न बिल न रेट लिस्ट, कुंभकर्णीय नींद में आबकारी विभाग, सांठगांठ में काला कारोबार, कलेक्टर साहब ‘जेब’ पर छूरी मार रहा ठेकेदार ? कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में प्रकरणों के निराकरण पर बल दिया गया. उन्होंने कहा कि समय-सीमा बाह्य प्रकरणों में एक्ट के प्रावधान अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने बैठक में कहा कि जनसुनवाई में राजस्व संबंधी आवेदनों की संख्या चिन्ताजनक है. उन्होंने राजस्व अधिकारियों को अमले के साथ बेहतर राजस्व सेवाओं को प्रदान कर जनता को लाभान्वित करने के निर्देश दिए. अनूपपुर के हत्यारे को हथकड़ी: पत्नी से अवैध संबंध के शक में कत्ल, कातिल बोला- मैं घर में नहीं रहता था, तो आता था, पढ़िए अफेयर और साजिश की कहानी कलेक्टर ने भू-अर्जन के मामलों में संवेदनशील रहकर प्रकरणों का रिव्यू कर खातेदारों को मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए गए. बैठक में एसडीएम जैतहरी अंजली द्विवेदी, एसडीएम अनूपपुर दीपशिखा भगत, डिप्टी कलेक्टर दीपक पाण्डेय, तहसीलदार कोतमा ईश्‍वर प्रधान, तहसीलदार जैतहरी शशांक शेण्डे, एसएलआर प्रदीप मोगरे, नायब तहसीलदार, तहसीलों के रीडर उपस्थित थे. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

अनूपपुर: कलेक्टर आशीष वशिष्ठ के नेतृत्व में सरकारी नुमाइंदों की रफ्तार बढ़ गई है. सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का तेजी से निराकरण हो रहा है. कलेक्टर के आदेशों का तेजी से पालन हो रहा है, जिससे कलेक्टर ने जिला स्तर पर ए ग्रेड हासिल करने वाले 16 विभागों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. पुष्पराजगढ़ में कलेक्टर का खिचड़ी प्रेम: फुलवारी केंद्र में बच्चों के लिए बनाई गई थी खिचड़ी, कलेक्टर ने चखा स्वाद, जानिए किसे मिला क्या निर्देश ? दरअसल, राज्य सरकार द्वारा जन हेतु जन सेतु, सीएम हेल्पलाईन 181 के तहत नागरिकों की शिकायतों के त्वरित एवं संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर जिला स्तर पर ए ग्रेड हासिल करने वाले विभागों के अधिकारियों एवं उनके टीम को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर की पहल पर बेहतर कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिए जाने के निर्णय के तहत बुधवार को आयोजित की गई। बारूदी धमाके से दहला पुष्पराजगढ़ ! बिना परमिशन पत्थर खदान में हैवी ब्लास्टिंग, थर्रा उठा इलाका, खौफ के साए में गांव, CG में क्रेशर MP में खदान, कलेक्टर साहब...पहाड़ का पहाड़ निगल गया माफिया ? साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायत के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभाग सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को 97.50, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को 92.77 ग्रेड मिला.पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 90.77, ऊर्जा विभाग को 90.24, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को 87.83, गृह विभाग को 86.92, पषुपालन एवं डेयरी विभाग को 84.80, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 84.46, उच्च शिक्षा विभाग को 83.64, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को 83.34, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 83.09, परिवहन विभाग को 82.83 ग्रेड मिला.सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को 82.31, महिला एवं बाल विकास विभाग को 82.20, खेल एवं युवक कल्याण तथा पर्यावरण विभाग को 80 प्रतिशत का टोटल वेटेज प्राप्त कर जिला स्तर पर ए केटेगरी की ग्रेडिंग प्राप्त करने पर विभागीय अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

अनूपपुर। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकिाओं ने सरकार और सिस्टम पर छलावा का आरोप लगाया है. कोरोना काल में आगनबाड़ी कर्मियों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त राशि देने की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन ये महज छलावा साबित हुआ. मुख्यमंत्री अपने वादे को पूरा नहीं कर सके.दरअसल, आगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकता यूनियन 26 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है. 26 फरवरी को आगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भूख हड़ताल पर थी. सोमवार को आगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखा.इंदिरा तिराहे से तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर तहसीलदार भागीरथी लहरे को ज्ञापन सौंपा है. उनकी मांग है कि कार्यकर्ता और सहायिकाओं को न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए किया जाए, जिससे उनके परिवारों का भरण-पोषण आसानी से हो पाए.जानिए क्या हैं इनकी मांगें ?मजदूर विरोधी श्रम सहिताओं को वापस लिया जाए एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में शामिल कर सहायिकाओं को न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए दिया जाए।आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन किराया कहीं 1 वर्ष से कही 5-6 माह से भुगतान नहीं हुआ हैं। जिसके कारण मकान मालिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किराया तत्काल भुगतान करने व आंगनवाड़ी केंद्र खाली करने के लिए परेशान कर रहे हैं।आगनबाड़ी भवन किराया तत्काल भुगतान किया जाएपर्यवेक्षक के रिक्त 100 प्रतिशत पदों को योग्य आंगनवाड़ी कर्मियों एवं कार्यकर्ताओं के रिक्त 100% पदों को योग्य सहायिकाओं के पद भरा जाए। 10 वर्ष वरिष्ठता के स्थान पर 5 वर्ष वरिष्ठता की जाए।कोरोना काल में आगनबाड़ी कर्मियों को 10 हजार रुपए अतिरिक्त राशि देने की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी। जो आज तक प्राप्त नहीं हुई तत्काल भुगतान कराया जाए।

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के पांच दिवसीय सत्र प्रारंभ होने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। इसमें कमलनाथ ने विधायकों से कहा कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है। हम घोटालों को सदन में पुरजोर ढंग से उठाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज सरकार में मध्यप्रदेश घोटालों का प्रदेश बन चुका है। शिवराज सरकार इन घोटालों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम इन घोटालों को लेकर सदन में पुरजोर ढंग से अपनी बात रखेंगे। मध्यप्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल मेरे बड़े पुराने साथी हैं। हमने साथ मिलकर काम किया है। उनके पास संगठन का एक लंबा अनुभव है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका फायदा मध्यप्रदेश कांग्रेस को मिलेगा।आज हमारे सामने पोषण आहार घोटाला, कारम डैम का भ्रष्टाचार का मामला, यूरिया घोटाला है। आज किसानों को प्याज व लहसुन के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। किसान परेशान है। बाढ़ का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। कारम डैम के पीड़ित और प्रभावितों को अभी तक राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। सरकार सदन में इन मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है। उसने सत्र की अवधि कम रखी है, लेकिन हम इन सब मामलों को पुरजोर ढंग से सदन में उठाएंगे और जनता की अदालत में भी सरकार के घोटालों को ले जाएंगे। श्योपुर कुपोषण में नंबर एक, पर चिंता चीतों की कमलनाथ ने आरोप लगाया कि प्रदेश का श्यौपुर जिला कुपोषण में देश में प्रथम है लेकिन कुपोषण दूर करने के बजाय सरकार वहां चीता इवेंट में लगी है। चुनाव में मात्र 13 माह बचे हैं। आप सब लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जनता के बीच में जाकर उनकी लड़ाई लड़ें क्योंकि शिवराज सरकार ने जनता से किए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया है। आज हर वर्ग परेशान हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में हमको अच्छी सफलता मिली है। अभी 47 नगरपालिका और परिषदों के भी चुनाव होना है। हम सब लोग परिणाम के आधार पर आकलन करें कि हमें और क्या सुधार की आवश्यकता है। अपने-अपने क्षेत्रों में मंडल-सेक्टर और बूथ इकाइयों को और मजबूत बनाएं। क्योंकि मजबूत संगठन के बदौलत ही हम चुनाव जीत सकते हैं। रैगांव ,दमोह के उपचुनावो में हमारी जीत हुई है तो उसका कारण हमारा संगठन ही रहा है। Source link

दमोह: रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म एक पर सोमवार सुबह एक गर्भवती  महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि महिला अपने परिजनों के साथ दमोह से भोपाल जाने के लिए स्टेशन पर पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान उसे प्रसव पीड़ा होने लगी. महिला ने स्टेशन के ही बाथरुम में एक बच्चे को जन्म दिया।तत्काल महिला को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल प्रसूता और नवजात दोनों ही स्वस्थ हैं। जानकारी के अनुसार महिला जबलपुर जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के कांटी गांव की है। इमरतीबाई पति छोटू (32 वर्ष) अपनी दो बहनों के साथ भोपाल जा रही थी। सभी लोग सुबह 3 बजे स्टेशन पर पहुंच गए थे, लेकिन ट्रेन निकल गई।इसके बाद सुबह करीब 6 बजे इमरतीबाई को प्रसव पीड़ा होने लगी। स्टेशन पर मौजूद लोगों की भीड़ को देखते हुए तत्काल परिजन महिला को प्लेटफार्म पर बने बाथरुम में ले गए। जहां पर महिला की डिलेवरी हुई।जीआरपी पुलिस को सूचना मिली तो  महिला पुलिसकर्मी भी महिला के पास पहुंची और 108 वाहन को सूचना दी। बाद  में एंबुलेंस से तत्काल ही महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया।जहां पर उसका इलाज शुरू किया गया। महिला ने एक स्वस्थ्य बच्चे को जन्म दिया है और जिला अस्पताल में जच्चा एवं बच्चा दोनों स्वस्थ्य हैं। Source link

भोपाल: कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर ईट राइट चैलेंज-2 के तहत खाद्या सुरक्षा प्रशासन ने दो नवाचार कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत अखबार में समोसे/ पोहा आदि बांध कर परोसने पर रोक लगा दी गई।इस संबंध में भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए है। इसकी जागरूकता के लिए शहर में अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें होटल में पम्प्लेट लगाए जाएंगे तथा विक्रेताओं से इस के लिए शपथ-पत्र भी लिया जाएगा।बता दें कागज पर नाश्ता या खाद्य पदार्थों को परोसने से होने वाले नुकसान को लेकर एफएसएसएआई ने आदेश जारी किया था। अब इसके क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन भी अभियान चला रहा है। हॉस्टल के खानो पर लेंगे स्टूडेंट का फीडबैक  इसके अलावा भोपाल में शासकीय/ अशासकीय हॉस्टल मेस का निरीक्षण कर बनाए जा रहे भोजन से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए व्यवस्था स्थापित की जाएगी।इसके लिए हॉस्टल में शिकायत बॉक्स रखवाकर छात्र-छात्राओं को निर्भीक होकर शिकायत या खाने पर अपना फीड बैक देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही छात्र-छात्राओं के खान-पान की आदतों में सुधार के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।  Source link

शिवपुरी: माधव राष्ट्रीय उद्यान से लगी अर्जुनगवां खदान क्षेत्र में स्वीकृत पत्थर की खदान के नाम पर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। अर्जुनगंवा से लगे हुए मझेरा, मोरई, खेरोना, सफेदा रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में आते हैं, यहां इन दिनों जमकर अवैध उत्खनन जारी है।माईनिंग विभाग द्वारा अजुर्नगंवा के सरकारी सर्वे नंबर 1/3  रकवा 1.34 हेक्टेयर पर खदान स्वीकृत की है। लेकिन स्वीकृत खदान एरिया की बजाए माफिया अर्जुनगंवा क्षेत्र से लगे वन क्षेत्र में उत्खनन कर रहे हैं। वन विभाग और माइनिंग विभाग के अफसरों की मिलीभगत से अवैध उत्खनन का काम जोरों से किया जा रहा है।बताया जा रहा है कि अर्जुनगवां खदान क्षेत्र में खनन की स्वीकृति भोपाल से राजनीतिक संरक्षण के चलते  स्थानीय अफसरों से सांठगांठ कर दिलाई गई। अर्जुनगवां खदान क्षेत्र नेशनल पार्क के दो किलोमीटर अंदर के इको सेंसेटिव जोन से लगी हुई है। नेशनल पार्क एरिया में टाइगर लाने की योजना है, लेकिन इसके बाद भी अर्जुनगवां क्षेत्र में पत्थर उत्खनन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई।जिला प्रशासन द्वारा खदान स्वीकृत करने का मामला भी सवालों के घेरे में है और अब यहां पर अवैध खनन रोकने में माईनिंग व वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है।सूत्रों के अनुसार अर्जुनगंवा क्षेत्र के नाम पर मझेरा, मोरई, खेरोना, सफेदा से अवैध खनन कर पत्थरों को बड़ौदी में स्थित स्टोन फैक्ट्रियों पर ले जाया जा रहा है। रॉयल्टी अर्जुनगंवा की होती है, जबकि यह अवैध उत्खनन वन क्षेत्र में आता है।इस वन क्षेत्र वाले एरिया में काफी सफेद पत्थर है और यहां अवैध उत्खनन करके माफिया मनमानी कर रहे हैं। इन पत्थर माफियाओं पर वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अवैध रूप से जो पत्थर दूसरे एरिया से आ रहा है उसे रोकने में भी माईनिंग विभाग असफल है।संबंधित एरिया में लगातार अवैध उत्खनन की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अवैध खनन कर पत्थर चोरी छिपे बड़ौदा स्थिति फैक्ट्रियों पर पहुंचता है। रात के समय यहां पर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलों से पत्थर आ रहा है। अवैध उत्खनन से जहां वन क्षेत्र को नुकसान हो रहा है तो वहीं, शासन को लाखों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है। विस्तार शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान से लगी अर्जुनगवां खदान क्षेत्र में स्वीकृत पत्थर की खदान के नाम पर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। अर्जुनगंवा से लगे हुए मझेरा, मोरई, खेरोना, सफेदा रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में आते हैं, यहां इन दिनों जमकर अवैध उत्खनन जारी है।माईनिंग विभाग द्वारा अजुर्नगंवा के सरकारी सर्वे नंबर 1/3  रकवा 1.34 हेक्टेयर पर खदान स्वीकृत की है। लेकिन स्वीकृत खदान एरिया की बजाए माफिया अर्जुनगंवा क्षेत्र से लगे वन क्षेत्र में उत्खनन कर रहे हैं। वन विभाग और माइनिंग विभाग के अफसरों की मिलीभगत से अवैध उत्खनन का काम जोरों से किया जा रहा है। Source link

ग्वालियर: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया सलाहकार नरेन्द्र सलूजा को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने तलब किया है। सलूजा के खिलाफ भाजपा नेता ने क्राईम ब्रांच में शिकायत की थी।दरअसल कमलनाथ के मीडिया सलाहकार सलूजा ने बीते दिनों एक ऑडियो क्लिप वायरल की थी, जिसमें उन्होंने निकाय चुनाव में टिकिट को लेकर भाजपा में लेनदेन की बात कही थी। 27 अगस्त को नरेन्द्र सलूजा ने अपने ट्वीटर एकाउंट पर एक ऑडियो क्लिप अपलोड भी की थी। ऑडियो में दो लोगों के बीच नगरीय निकाय चुनाव में टिकट को लेकर बातचीत की जा रही थी। जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के व्यक्ति से पांच लाख रुपये में टिकट फाइनल करने की बात कर रहा था।नरेंद्र सलूजा ने ऑडियो को बीजेपी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जयप्रकाश राजौरिया का बताते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया था। भाजपा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 27 अगस्त को एसएसपी ग्वालियर अमित सांघी को लिखित शिकायत की थी।साथ ही कहा था कि इस तरह के ऑडियो टेप से भाजपा की छवि खराब करने का काम किया गया है। एसएसपी अमित सांघी ने तत्काल क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंपी थी।मामले की जांच के लिए सलूजा को तलब किया गया,लेकिन अपने व्यक्तिगत कारणों से वह नहीं आ सके,सलूजा ने क्राइम ब्रांच से एक सप्ताह का समय मांगा है.सलूजा एक सफ्ताह बाद क्राइम ब्रांच ऑफिस में आएंगे,जहां उन्हें अपने मोबाइल और उस कथित ऑडियो को जांच के लिए देना होगा। Source link

दमोह: जिले के रजपुरा थाना के सिंगपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि सात लोग झुलस गए। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए कुछ लोग पास की ही एक झोपड़ी में चले गए। इसी दौरान वहां बिजली गिर गई।हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि करीब सात लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजली गिरने से तीन बकरियों की भी मौत हो गई। पीड़ित लोग छतरपुर जिले से दमोह मजदूरी करने गए थे। घायलों ने बताया कि वे सुनील आदिवासी (19 वर्ष) के साथ अन्य लोग खेत पर काम कर रहे थे। शाम के समय गरज के साथ बारिश हो रही थी। सभी लोग बारिश से बचने के लिए झोपड़ी में छुपे थे, इसी दौरान झोपड़ी गिर गई और लोग झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही 108 वाहन मौके पर पहुंचा।जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे भी जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंचे और निजी वाहन से घायलों को बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।इलाज के दौरान सुनील आदिवासी को मृत घोषित कर दिया और दो लोगों को गंभीर अवस्था में होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कुछ घायलों का इलाज बटियागढ़ में जारी है। Source link

भोपाल: मध्यप्रदेश कांग्रेस ने एमपी महालेखाकार की महिला एवं बाल विकास विभाग में पोषण आहार के तहत टेक होम राशन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और वितरण को लेकर अनियमितता को लेकर जारी गोपनीय रिपोर्ट पर शिवराज सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया।इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विभाग जवाब देगा। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। सारंग ने एजी की रिपोर्ट के बाद बाड़ी प्लांट को लेकर रिपोर्ट के बिन्दुओं पर जवाब दिए। सारंग- हमने बाड़ी प्लांट के रिपोर्ट में उल्लेखित समय के परिवहन की जानकारी एकत्रित की। 1764 गाड़ियों से टेक होम राशन (टीएचआर) सप्लाई किया गया। इसमें 34 गाड़ियों पर एजी रिपोर्ट में आपत्ति ली गई कि गाड़ी नंबर ट्रक का नहीं बल्कि दूसरे व्हीकल का है।  विभाग की जांच में सामने आया कि यह सभी 34 ट्रक ही हैं।इनमें चालान में गाड़ी के नंबर लिखने में लिपिकीय त्रुटि हुई है। उदाहरण चालान में एक गाड़ी का नंबर एमपी 09 एचजी 2760 दर्ज है। जबकि इसमें एमपी 04 की जगह एमपी 09 लिख दिया गया। हमने परिवहन विभाग से भी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चेक कराए हैं, जिसमें सभी ट्रक हैं।दूसरा कहा गया कि ट्रक की जगह ऑटो से मॉल सप्लाई हुआ, यह सच है। 13 बैग विदिशा से परिवहन होना था, केवल 650 किलो। इसमें लोडिंग ट्रक की जरूरत नहीं थी। इसलिए ऑटो को उपयोग किया गया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आरोप: राशन की गुणवत्ता जांच के लिए स्वतंत्र प्रयोगशाला सैंपल नहीं भेजे गए?सारंग- ऑडिट रिपोर्ट में   अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के टीएचआर की गुणवत्ता को लेकर सवाल किया गया। हम सभी को मालूम है कि इस दौरान किसकी सरकार थी। टीएचआर की जांच सरकार ने ही कराई। जब जांच रिपोर्ट की गुणवत्ता में कमी मिली तो सरकार ने 35 करोड़ रुपये का भुगतान रोकने की कार्रवाई की। जांच रिपोर्ट हमारी सरकार के समय आई। आरोप: टीएचआर संयंत्र की उत्पादन क्षमता से अधिक का माल सप्लाई किया गया?सारंग- बाड़ी प्लांट की क्षमता 400 मीट्रिक टन प्रति माह है। जो कि सप्लाई से बहुत ज्यादा है। सप्लाई के मामले में कोई गड़बड़ी का तथ्य सामने नहीं आया। बिजली खपत को लेकर बात की जा रही है। खपत के लिए बिजली खपत का कोई मानक तय नहीं है।इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि क्षमता से ज्यादा उत्पादन कर लिया। इसके बावजूद विभाग जांच कर रहा है। प्रारंभिक रूप से देखने में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। आरोप: प्लांट के प्रोडक्शन से ज्यादा राशन सप्लाई किया गया?सारंग- रिपोर्ट में इस तथ्य को शामिल नहीं किया गया कि किसी भी प्रोड्क्शन हाउस में अपनी खुद की इवेंट्री होती है। जो पुराने समय बने माल की होती है। जब सामान की सप्लाई की बात करते हैं तो उसे भी उपयोग किया जाता है। आरोप: टीएचआर की सप्लाई करने शाला त्यागी किशोरियों की संख्या के लिए बेसलाइन सर्वे नहीं किया गया। मनमानी तरीके से संख्या तय की गई? सारंग- सरकार ने सुनिश्चित किया कि जो बच्चियां स्कूल नहीं आतीं उनको ही राशन बांटा जाए। यदि आप साल 2018-19 की बात करेंगे तो यह संख्या उस समय करीब 2 लाख 26 हजार थी। साल 2019 में इस प्रक्रिया को और पारदर्शी किया गया। साल 2021-22 में जाकर यह संख्या 15 हजार रह गई। Source link