: छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता 50 फीसदी बढ़ा: 1 अक्टूबर से 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

MP CG Times / Wed, Oct 16, 2024

छत्तीसगढ़ रोजगार स्लाइडर

Dearness allowance increased by 50 percent in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को साय सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव ने महंगाई भत्ता 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का ऐलान किया है। सीएम साय ने कैबिनेट बैठक से पहले यह घोषणा की है। बताया जा रहा है कि यह महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से राज्य के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। राज्य में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में धान-मक्का खरीदी, राज्योत्सव और नक्सल नीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी कभी खुशी कभी गम- शिक्षक मोर्चा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के मुताबिक 4 फीसदी डीए बढ़ाकर शिक्षकों और कर्मचारियों को आधी खुशी मिली है। दिवाली से पहले सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं, लेकिन यह 1 जनवरी 2024 से दिया जाना था। मोर्चा के मुताबिक 5 साल की नियत तिथि से महंगाई भत्ते की बकाया राशि को लेकर अभी तक कोई नया निर्देश नहीं आया है, जिससे कर्मचारी नाखुश हैं। बस्तर में फैल रहा साय सरकार का उजियारा: CM ने युवाओं को सौंपा अनुकंपा नियुक्ति पत्र, विष्णुदेव साय से मिले नक्सल पीड़ित 24 को सामूहिक हड़ताल शिक्षक मोर्चा ने कहा कि सेवा पूर्व जनगणना मिशन के तहत मोदी की गारंटी को लागू करने की मांग को लेकर उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इस पर कोई निर्णय नहीं होने पर 24 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर शिक्षक हड़ताल पर चले जाएंगे।

धान-मक्का खरीदी पर चर्चा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में धान-मक्का खरीदी, राज्योत्सव के आयोजन पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बैठक में नई नक्सल नीति, औद्योगिक नीति पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य सरकार कुछ नए फैसलों को जनता के बीच पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद सरकार धान खरीदी की तारीखों का ऐलान कर सकती है। बैठक नया रायपुर स्थित मंत्रालय में रखी गई है। जहां कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। CM साय ने PM MODI से की मुलाकात: 8 लाख आवास के लिए जताया आभार, केंद्र से मिले 892.36 करोड़ कस्टम मिलिंग नीति की समीक्षा इससे कुछ दिन पहले ही 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का प्रस्ताव कैबिनेट की उपसमिति ने भेजा था। खाद्य मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा की गई। 160 लाख मीट्रिक धान खरीदी का अनुमान इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक धान खरीदी का अनुमान है। बैठक में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने पर चर्चा की गई। मंत्रियों ने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया जाएगा। सरकार बुधवार को अपना निर्णय स्पष्ट करेगी। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वह एक नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग कर रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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