Chhattisgarh will not have civic elections through EVM: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। सरकार ने बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का फैसला किया है। ज्यादा उम्मीदवार होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है।
दूसरी ओर आरक्षण प्रक्रिया में हो रही देरी पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा चुनाव में जाने से डर रही है। सरकार में जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं है। वह लगातार बहाने बना रही है। पहले अध्यादेश और अब पंचायत अध्यक्षों और महापौर के आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।
राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयार
दरअसल, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को रायपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी कर ली है। सरकार ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी।
प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव
अरुण साव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण किया जा रहा है। इसी तरह निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया गया है।
7 जनवरी तक अध्यक्ष और महापौर पद के लिए आरक्षण
साव ने आगे कहा कि इस बीच कई नए निकायों का गठन हुआ है। नगर पंचायतों को नगर पालिका बनाया गया है। यह सब तैयार करने में काफी समय लगा। 7 जनवरी तक नगरीय निकायों में अध्यक्ष और महापौर पद के लिए आरक्षण तय कर दिया जाएगा।
सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होते ही इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी और उसके बाद वे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे।
बोर्ड परीक्षाओं से पहले सभी चुनाव करा लिए जाएंगे
साव ने कहा कि पहले साल में एक बार मतदाता सूची तैयार की जाती थी। अब हर तीन महीने में सूची तैयार करने का निर्णय लिया गया है, ताकि नए मतदाता आसानी से अपना नाम जुड़वा सकें। उन्होंने कहा कि मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उम्मीद है कि बोर्ड परीक्षाओं से पहले सभी चुनाव करा लिए जाएंगे।
बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेंगी। वहीं, 10वीं की बोर्ड परीक्षा 3 से 24 मार्च तक होगी। सरकार की ओर से डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि परीक्षा से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे।
7 जनवरी तक तय होगा आरक्षण
27 दिसंबर को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। अब यह प्रक्रिया नए साल में 7 जनवरी 2025 को होगी। इसका मतलब यह है कि आचार संहिता भी 7 जनवरी के बाद ही लगने की संभावना है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगनी है। गुरुवार को अचानक आरक्षण प्रक्रिया की तारीख बदल दी गई।
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