: छत्तीसगढ़ में सस्ती होगी शराब: पसंदीदा ब्रांड भी मिलेंगे, साय सरकार ने लाइसेंस व्यवस्था किया खत्म
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इसके चलते जहां प्रदेश में अवैध शराब और नकली शराब बिकने लगी, वहीं बोतलों पर बिना स्कैनिंग के नकली होलोग्राम चिपकाकर घटिया शराब बेची जाने लगी। इससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ और शराब उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचा।
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शराब के कारोबार में मनमानी रोकने के लिए सरकार ने हाल ही में शराब काउंटरों पर यूपीआई के जरिए भुगतान की सुविधा शुरू की है, ताकि मनमानी कीमतों पर शराब की बिक्री रोकी जा सके और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मुहैया कराए जा सकें।
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इसके बाद आज कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले ने विदेशी शराब की खरीद के लिए पिछली भाजपा सरकार की पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया है। इसके मुताबिक विदेशी शराब सरकारी एजेंसी खरीदेगी और शराब काउंटरों पर उसकी सप्लाई की जाएगी। इससे जहां उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलेंगे, वहीं उन्हें अपनी पसंद के ब्रांड के उत्पाद मिल सकेंगे।
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