शिवम साहू, अनूपपुर।
फर्राटे भरती गाड़ियां, शीशे के पीछे चमचमाती नेम प्लेट और अंदर बैठे नेताजी। सड़क पर गाड़ी निकलते ही दूर से पता चल जाता है कि संगठन में कौन-सा पद संभाल रहे हैं। कहीं जिला महामंत्री तो कहीं मंडल अध्यक्ष का बोर्ड। हूटर और पदनाम के इस कॉकटेल में रुतबा और सियासी पहचान दोनों झलकते हैं। लेकिन अनूपपुर भाजपा जिलाध्यक्ष ने इस रुतबे पर कटार चला दी है। फरमान है- निजी गाड़ियों से पदनाम वाले बोर्ड उतार दो।
बीजेपी जिलाध्यक्ष हीरा सिंह श्याम ने सबसे पहले अपनी गाड़ी से नेम प्लेट हटवाई। इसके बाद बाकी पदाधिकारियों ने भी बोर्ड उतार दिए। अब गाड़ी पर पद चमकाने के बजाय जमीन पर काम दिखाना होगा। हीरा सिंह श्याम का कहना है कि पहचान बोर्ड से नहीं, काम और जनसेवा से होनी चाहिए। संगठन में पद जिम्मेदारी है, रुतबा दिखाने का जरिया नहीं।
जिनके लिए नेम प्लेट पहचान और रसूख का हिस्सा रही होगी, उनके मन में सवाल उठा होगा- यह नहीं होना था! फैसले के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है। क्या बोर्ड उतरने से नेताओं के रुतबे का प्रदर्शन कम होगा? क्या बिना पदनाम वाली गाड़ी देखकर लोग नेताजी को पहचान पाएंगे?
सबसे बड़ा सवाल- क्या अनूपपुर की यह पहल दूसरे जिलों तक पहुंचेगी या पदनाम की चमक फिलहाल यहीं फीकी पड़ेगी? पढ़िए 7 सवालों में पूरी कहानी...
1. प्रदेश भाजपा का निर्देश या अनूपपुर जिला संगठन की पहल?
सवाल है कि क्या मध्यप्रदेश भाजपा ने पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को गाड़ियों से पदनाम वाले बोर्ड हटाने का निर्देश दिया है? फिलहाल सार्वजनिक जानकारी में प्रदेश संगठन की ओर से ऐसा कोई प्रदेशव्यापी आदेश सामने नहीं आया है।
अनूपपुर में यह फैसला जिला कार्यसमिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम ने इसे जिला कार्यसमिति का सामूहिक निर्णय बताया है। फिलहाल इसे अनूपपुर जिला संगठन की पहल के रूप में देखा जाना चाहिए।
प्रदेश संगठन इस फैसले को अपनाता है तो दूसरे जिलों के पदाधिकारियों की गाड़ियों से भी बोर्ड हट सकते हैं। हालांकि, प्रदेश स्तर पर इसे लागू करने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
2. दूसरे जिलों में भाजपा पदाधिकारियों की गाड़ियों पर कितने बोर्ड लगे हैं?
भाजपा में जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों को संगठनात्मक जिम्मेदारियां मिलती हैं। कई पदाधिकारी निजी गाड़ियों पर पदनाम वाले बोर्ड लगाते हैं, जिससे उनकी संगठनात्मक पहचान सार्वजनिक होती है।
मध्यप्रदेश के दूसरे जिलों में कितने पदाधिकारी ऐसे बोर्ड लगाते हैं, इसका आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इस चलन की व्यापकता को लेकर भी कोई सत्यापित तुलनात्मक जानकारी नहीं है।
अनूपपुर के फैसले के बाद सवाल है कि दूसरे जिलों के पदाधिकारी भी गाड़ियों से बोर्ड हटाएंगे या इसे जिला संगठन का स्थानीय निर्णय मानेंगे।
3. कांग्रेस और दूसरे दलों में पदनाम दिखाने का चलन कितना है?
गाड़ियों पर राजनीतिक पहचान दिखाना किसी एक दल तक सीमित नहीं है। विभिन्न दलों के पदाधिकारी निजी गाड़ियों पर पार्टी के झंडे, स्टीकर और पदनाम लगाते हैं। इससे उनकी राजनीतिक और संगठनात्मक पहचान जाहिर होती है।
मध्यप्रदेश कांग्रेस में भी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य संगठनात्मक पद हैं। लेकिन कांग्रेस या दूसरे दलों के पदाधिकारियों की गाड़ियों पर पदनाम वाले बोर्ड का कोई प्रमाणित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
अनूपपुर में कांग्रेस की ओर से इस फैसले पर कोई सत्यापित सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह देखना होगा कि कांग्रेस और दूसरे दल इस पहल को किस नजरिए से देखते हैं और क्या वे भी पदाधिकारियों से ऐसे बोर्ड हटाने को कहेंगे।
4. निजी गाड़ियों पर पदनाम वाले बोर्ड लगाने के नियम क्या हैं?
निजी गाड़ियों पर पार्टी की पहचान, पदनाम, सरकारी प्रतीक और विशेषाधिकार दर्शाने वाले चिह्न अलग-अलग हैं। राजनीतिक संगठन का पद लिखवाने से किसी व्यक्ति को सरकारी पद या अधिकार नहीं मिलता।
चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों में निजी वाहनों पर पार्टी के झंडे और स्टीकर लगाने के प्रावधान हैं। इनका इस्तेमाल मोटर व्हीकल एक्ट, संबंधित नियमों और अदालतों के आदेशों के अधीन है।
भारत के राजकीय प्रतीक (अनुचित उपयोग निषेध) नियम, 2007 के तहत वाहनों पर सरकारी प्रतीक प्रदर्शित करने की अनुमति चुनिंदा संवैधानिक पदों और निर्धारित गणमान्य व्यक्तियों तक सीमित है। राजनीतिक संगठन का पदाधिकारी अपने संगठनात्मक पद के आधार पर सरकारी प्रतीक इस्तेमाल नहीं कर सकता।
मध्यप्रदेश में निजी और सरकारी गाड़ियों पर पदनाम, पेशे और पहचान वाले बोर्ड लगाने का मुद्दा अदालत पहुंच चुका है। वर्ष 2021 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में ऐसे बोर्ड और नंबर प्लेट संबंधी नियमों के पालन का सवाल उठाया गया था।
निजी गाड़ी पर पार्टी का स्टीकर या झंडा लगाने और सरकारी प्रतीक अथवा प्रतिबंधित चिह्नों के इस्तेमाल में अंतर समझना जरूरी है। पदनाम वाला बोर्ड लगाने से पुलिस, प्रशासन या टोल पर विशेष छूट नहीं मिलती।
5. क्या पदनाम वाले बोर्ड से राजनीतिक रसूख का प्रदर्शन होता है?
राजनीतिक संगठनों में पद मिलने के बाद पहचान सार्वजनिक करने की परंपरा रही है। गाड़ी पर जिला अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष या मोर्चा पदाधिकारी लिखवाने से व्यक्ति की संगठनात्मक जिम्मेदारी पता चलती है।
ऐसे बोर्ड लगाने का उद्देश्य संगठनात्मक पहचान हो सकता है। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर इन्हें राजनीतिक प्रभाव और पद के प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा सकता है। लोग कई बार गाड़ी पर लिखा पदनाम देखकर संबंधित व्यक्ति को संगठन में प्रभावशाली मान लेते हैं।
हर पदाधिकारी बोर्ड का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने या विशेष सुविधा पाने के लिए करता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। कुछ के लिए यह संगठन में अपनी जिम्मेदारी बताने का माध्यम हो सकता है।
अनूपपुर भाजपा का फैसला यह बहस सामने लाता है कि कार्यकर्ता की पहचान उसके पद से होनी चाहिए या संगठन और समाज के बीच किए गए काम से।
6. क्या बोर्ड हटाने से पुलिस और प्रशासन का व्यवहार बदलेगा?
सवाल है कि क्या पदनाम वाले बोर्ड से पदाधिकारियों को सार्वजनिक जगहों पर अलग पहचान या व्यवहार मिलता है? पुलिस चेकिंग, सरकारी कार्यालयों, पार्किंग और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड से संबंधित व्यक्ति की राजनीतिक पहचान पता चल जाती है।
गाड़ी पर पदनाम लिखने से किसी राजनीतिक पदाधिकारी को पुलिस या प्रशासनिक कार्रवाई से छूट नहीं मिलती। इससे कोई सरकारी अधिकार या विशेषाधिकार भी नहीं मिलता।
बोर्ड हटने के बाद पदाधिकारी सार्वजनिक जगहों पर बिना पदनाम के अपनी पहचान कैसे बनाएंगे, यह देखना होगा। फैसले का असर तभी समझ आएगा, जब बोर्ड हटने के साथ संगठनात्मक कार्यशैली और जनता से जुड़ाव में भी बदलाव दिखेगा।
7. आम जनता की इस फैसले पर क्या राय है?
इस फैसले का महत्वपूर्ण पहलू आम लोगों की राय भी है। राजनीतिक पदाधिकारियों की गाड़ियों पर लगे बोर्ड को कुछ लोग संगठन में पहचान का माध्यम मानते हैं, जबकि कुछ के लिए यह राजनीतिक पद और प्रभाव का प्रदर्शन हो सकता है।
सवाल है कि क्या गाड़ी पर पदनाम देखकर आम लोग संबंधित व्यक्ति को ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं? क्या सरकारी दफ्तरों या सार्वजनिक जगहों पर ऐसे बोर्ड से व्यवहार बदलता है? क्या लोगों के लिए नेता की पहचान उसके पद के बजाय काम और उपलब्धता से होनी चाहिए?
अनूपपुर के स्थानीय नागरिकों की इस विषय पर कोई प्रतिनिधि सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इसलिए आम लोगों की राय पर एक निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। अलग-अलग वर्गों की प्रतिक्रियाओं से फैसले का सामाजिक पक्ष सामने आ सकता है।
बोर्ड हटेंगे या राजनीति में पहचान का तरीका बदलेगा?
अनूपपुर भाजपा ने पदाधिकारियों की गाड़ियों से पदनाम वाले बोर्ड हटाने का फैसला लिया है। जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम इसे काम और जनसेवा के आधार पर पहचान बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं।
फैसले के वास्तविक परिणाम आगे पता चलेंगे। क्या दूसरे जिले भी इसे अपनाएंगे? क्या प्रदेश संगठन दिशा-निर्देश जारी करेगा? क्या पदाधिकारी पदनाम के बजाय काम से पहचान बनाने पर जोर देंगे? फिलहाल यह अनूपपुर जिला संगठन का फैसला है। दूसरे जिलों में इसे लागू करने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
आखिर क्यों लेना पड़ा BJP को यह फैसला?
अनूपपुर भाजपा संगठन ने पदाधिकारियों की गाड़ियों से पदनाम वाले बोर्ड हटाने का फैसला क्यों लिया? इसके पीछे संगठन की छवि और नेताओं के काम करने के तरीके से जुड़ा संदेश माना जा रहा है। अक्सर निजी गाड़ियों पर जिला महामंत्री, मंडल अध्यक्ष और दूसरे संगठनात्मक पदों की नेमप्लेट लगी दिखाई देती हैं। इससे पद और राजनीतिक रसूख का प्रदर्शन होने की चर्चा होती है।
पद नहीं, काम से बनेगी पहचान
जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम का मानना है कि किसी नेता की पहचान उसकी गाड़ी पर लगी नेमप्लेट से नहीं, बल्कि उसके काम और जनसेवा से होनी चाहिए। संगठन में पद मिलना सम्मान के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसलिए पद का इस्तेमाल रुतबा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए।
जिलाध्यक्ष ने खुद की गाड़ी से हटवाई नेमप्लेट
इस फैसले को केवल दूसरे पदाधिकारियों के लिए निर्देश बनाने के बजाय हीरा सिंह श्याम ने खुद अपनी गाड़ी से नेमप्लेट हटवाकर शुरुआत की। इसके बाद अन्य पदाधिकारियों ने भी अपनी निजी गाड़ियों से पदनाम वाले बोर्ड उतार दिए।
संगठन के भीतर क्या संदेश देना चाहता है नेतृत्व?
इस पहल के जरिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को यह संदेश देने की कोशिश है कि संगठन में पद मिलने के बाद जिम्मेदारी बढ़ती है, दिखावा नहीं। अब नेताओं की पहचान उनकी गाड़ियों पर लिखे पदनाम के बजाय जनता के बीच उनकी सक्रियता, उपलब्धता और किए गए काम से होनी चाहिए।
क्या दूसरे जिलों में भी दिखेगा इसका असर?
फिलहाल यह अनूपपुर जिला संगठन का फैसला है। प्रदेश भाजपा की ओर से ऐसा कोई प्रदेशव्यापी निर्देश सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि दूसरे जिलों के संगठन भी इस पहल को अपनाते हैं या पदनाम वाली नेमप्लेट का चलन पहले की तरह जारी रहता है।
