8 Naxalites killed in Chhattisgarh Bijapur encounter: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए सभी नक्सली पुरुष नक्सली हैं। ऑपरेशन के बाद जवान वापस लौट आए हैं।बताया जा रहा है कि, सुरक्षाबलों के करीब 800-1000 जवानों ने पीएलजीए कंपनी नंबर 2 के नक्सलियों को घेर रखा था। इनमें बड़े नेता भी शामिल थे। फोर्स ने मौके से 303, 12 बोर, बीजीएल लांचर के साथ इंसास बरामद किया है। पिछले एक महीने में 50 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर इलाके के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। सूचना पर बीजापुर से डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा 202 और सीआरपीएफ 222 बटालियन के जवानों की संयुक्त टीम भेजी गई और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद जवानों की टुकड़ी वापस लौट आई है। मारे गए नक्सलियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। आज आईजी सुंदरराज पी या पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुठभेड़ की जानकारी दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर भिड़े Bhupesh और Raman: नक्सलवाद पर बघेल का हमला, जानिए क्या बोले विधानसभा अध्यक्ष ? जवानों को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी शनिवार सुबह जब जवान उस इलाके में पहुंचे तो नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है। 10 दिन पहले गरियाबंद में मारे गए थे 16 नक्सली 20-21 जनवरी को गरियाबंद जिले के जंगल में भी मुठभेड़ हुई थी। करीब 80 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में 16 नक्सली मारे गए थे। इनमें से 12 नक्सलियों पर कुल 3 करोड़ 16 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मारे गए नक्सलियों में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य चलपति भी शामिल है।अकेले चलपति पर 90 लाख का इनाम था। मुठभेड़ में नुआपाड़ा-गरियाबंद-धमतरी डिवीजन कमेटी के प्रमुख सत्यम गावड़े भी मारे गए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Custom Milling Scam Inside Story: छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईओडब्ल्यू) ने शनिवार को विशेष न्यायालय में 3500 पन्नों का चालान पेश किया। Chhattisgarh Custom Milling Scam Inside Story: इस चालान में घोटाले के मुख्य आरोपी और मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी, राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर समेत अन्य के नाम शामिल हैं।Chhattisgarh Custom Milling Scam Inside Story: इस मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। दोनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं।Chhattisgarh Custom Milling Scam Inside Story: चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि मार्कफेड के अधिकारी चावल मिलर्स से उनके बिल पास करने के एवज में रिश्वत लेते थे। सोनी और रोशन ने मिलकर 140 करोड़ रुपए कमीशन लिया है।Chhattisgarh Custom Milling Scam Inside Story: चावल मिलर्स को फायदा पहुंचाने के लिए कस्टम मिलिंग की राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई। इसके तुरंत बाद सरकार ने मिलर्स को 500 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। रिश्वत की रकम नीचे से ऊपर तक बांटी गई।चार्जशीट में कहा गया है कि कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने राइस मिलर्स को कमीशन वसूलने की जिम्मेदारी दी थी। वसूला गया पैसा सीधे उनके पास आता था। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन ने एमडी मनोज सोनी के साथ मिलकर 20 रुपए प्रति क्विंटल की रिश्वत ली।यह मार्कफेड के जिला अधिकारी को दी गई, जिसे उच्च अधिकारियों को भेजा गया। एमडी ने रिश्वत देने वाले राइस मिलर्स के बिलों का तुरंत भुगतान कर दिया। शराब प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए भी वसूली मनोज सोनी ने 33 जिलों से वसूली का जिम्मा कारोबारी अनवर ढेबर को दिया था।अनवर ने इस काम की जिम्मेदारी शराब दुकानों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी चलाने वाले सिद्धार्थ सिंघानिया को दी। सिद्धार्थ ने शराब दुकान के कर्मचारियों के जरिए राइस मिलर्स से कमीशन वसूला और पैसे रायपुर भेजे। वह पैसे एक रिटायर्ड सीनियर आईएएस के जरिए मनोज और रामगोपाल तक पहुंचे।ईओडब्ल्यू उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है। रिश्वत लेकर कश्मीर दौरा ईओडब्ल्यू ने खुलासा किया है कि 2021-2022 में कस्टम मिलिंग में घोटाला हुआ था। कमीशन के पैसे से सोनी और रोशन का परिवार कई बार टूर पर गया। इसमें कश्मीर टूर भी शामिल था।Chhattisgarh Custom Milling Scam Inside Story: टिकट से लेकर ठहरने तक की व्यवस्था रोशन ने की थी। दोनों ने कई जगहों पर प्रॉपर्टी में निवेश किया है। ईओडब्ल्यू को प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। मनोज ने वसूली से 15.44 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की है।इनके खिलाफ भी जांचईओडब्ल्यू राइस मिलर कैलाश रूंगटा, पारसमल चोपड़ा, जिला विपणन अधिकारी प्रीतिका पूजा केरकेट्टा समेत अन्य की भूमिका की जांच कर रही है। छापेमारी में इनके जरिए कमीशन वसूली के पुख्ता सबूत मिले हैं।Chhattisgarh Custom Milling Scam Inside Story: ज्यादातर राइस मिलरों ने इनके नाम बताए हैं। ईओडब्ल्यू का दावा है कि इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां की जाएंगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Gariaband Congress BJP candidate details: गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कांग्रेस ने अभी तक जिला पंचायत के लिए प्रत्याशी को अधिकृत नहीं किया है, लेकिन दावेदारों के नामांकन में कांग्रेस नेता बड़ी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक दलों की यह सूची किसी राजनीतिक पेंच में फंसी तो नहीं है। Chhattisgarh Gariaband Congress BJP candidate details: जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे युवा कांग्रेस नेता संजय नेताम ने आज जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 से नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ ही उमेश डोंगरे ने भी क्षेत्र क्रमांक 9 से नामांकन दाखिल किया है।Chhattisgarh Gariaband Congress BJP candidate details: जिला मुख्यालय में आज नामांकन से पहले हुई रैली में भारी भीड़ के अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष भाव सिंह साहू, युगल पांडे, नीरज ठाकुर, तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर जैसे कई बड़े चेहरे शामिल हुए।Chhattisgarh Gariaband Congress BJP candidate details: बड़े नेताओं की मौजूदगी से यह साफ हो गया है कि नामांकन दाखिल करने वाले चेहरे कांग्रेस से ही हैं। भले ही अब तक उन्हें अधिकृत नहीं किया गया है, लेकिन इनके अलावा कोई और नाम नहीं हो सकता।पार्टी के अंदर खींचतान चल रही हैसूत्रों का कहना है कि क्षेत्र क्रमांक 1 से होमा देवी संग, 2 से मालती साहू, 3 से आनंद मतावले, प्रकाश साहू, 4 से योगेश साहू, 5 से रजनी चौरे, 6 से सुरेखा नागेश, 7 से संजय नेताम, 8 से सरस्वती नेताम, 9 से उमेश डोंगरे, 10 से छाया देवी नेताम, 11 से राजकुमार प्रधान और धनसिंह मरकाम के नामों की सूची शीर्ष नेतृत्व को भेजकर नाम तय करने का अनुरोध किया गया है।Chhattisgarh Gariaband Congress BJP candidate details: कांग्रेस के एक गुट जो दूसरे कांग्रेस नेताओं द्वारा संचालित है, को इस सूची पर आपत्ति है। अंदरूनी खींचतान के चलते शीर्ष नेतृत्व ने अधिकृत सूची नहीं दी है। अंदरूनी खींचतान का फायदा भाजपा को मिलेगाअगर कांग्रेस अधिकृत सूची जारी नहीं करती है तो कांग्रेस के अन्य दावेदार मैदान में रहेंगे। कांग्रेस खुद कांग्रेस के लिए वोटकटवा साबित होगी। पार्टी ने भले ही चुनाव परिणाम के बाद जीतने वाले उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी घोषित करने की योजना बनाई हो, लेकिन अब पलडा डगमगाता दिख रहा है।Chhattisgarh Gariaband Congress BJP candidate details: इसकी वजह अगर समय पर अधिकृत सूची जारी नहीं होती है तो पार्टी के जीतने वाले चेहरे को पार्टी के ही अन्य दावेदारों के कारण हार का सामना भी करना पड़ सकता है।हाईकमान पर छोड़ दिया गया है - भाव सिंह साहूChhattisgarh Gariaband Congress BJP candidate details: आपसी राय के बाद जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशियों की सूची हाईकमान को सौंप दी गई है, निर्णय लेना शीर्ष का काम है। वैसे सभी नेताओं को स्थिति से अवगत करा दिया गया है। जो भी निर्णय होगा, उसे स्वीकार किया जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: केंद्र सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। इससे मध्य प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इसी तरह पीएम स्व-निधि योजना के तहत स्ट्रीट फूड का व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए बैंक ऋण की अधिकतम सीमा अब 30 हजार रुपये कर दी गई है। अभी तक 10 हजार रुपये तक का ऋण मिलता था। इससे प्रदेश में करीब 12 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: खास बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार का बजट तैयार करने में मप्र के दो आईएएस अफसरों ने भी अहम भूमिका निभाई है। बजट में केंद्रीय योजनाओं में क्या बदलाव किए गए हैं और इसका कितना लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा , पढ़िए इस रिपोर्ट में... केसीसी ऋण पर ब्याज दरें कम रहेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए लिए जाने वाले ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी। मप्र में इस योजना के तहत सक्रिय क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या 65 लाख 83 हजार है और करीब साढ़े सात लाख मछली पालक हैं।केसीसी कार्ड की अवधि 5 साल होती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। इसके तहत खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों को 9 फीसदी ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2 फीसदी की छूट देती है।KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर ब्याज में 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जाती है। इस तरह किसानों को सालाना 4 फीसदी की दर पर ऋण मिलता है। विशेष क्रेडिट कार्ड योजना से 49 हजार छोटे उद्योगों को फायदा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी करेगी। इससे मध्य प्रदेश के 49 हजार छोटे उद्योगों को फायदा होगा। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: केंद्र सरकार की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई उद्योग) द्वारा शुरू किए गए नए उद्यम पंजीकरण के आधार पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से पंजीकृत उद्योगों के आधार पर एक सूची तैयार की है। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इस सूची में सबसे ज्यादा उद्योगों की सूची में मध्य प्रदेश सातवें स्थान पर है, यहां कुल 48 हजार 990 उद्योग पंजीकृत हैं और 3 लाख 89 हजार लोग काम कर रहे हैं। इन्हें 76 फीसदी पुरुष और 18 फीसदी महिलाएं चला रही हैं। पीएम स्व-निधि योजना से 12 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: स्ट्रीट वेंडर जो अपना स्ट्रीट फूड का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें पीएम स्व-निधि योजना का लाभ मिलता है। केंद्रीय बजट में अब स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के एक साल के लिए 30 हजार रुपये तक का लोन मिलेगा।वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में 12 लाख लोगों को 21 करोड़ रुपये का लोन दिया गया। इनमें से 8 लाख 38 हजार स्ट्रीट वेंडर डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इन्हें हर महीने 100 रुपये तक का कैशबैक मिलता है। समय पर लोन चुकाने वाले वेंडरों को 7% तक ब्याज सब्सिडी मिलती है। एससी और एसटी महिलाओं के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में एससी-एसटी वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई योजना की घोषणा की, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन मिलेगा। इस योजना में सफल स्टैंड-अप इंडिया योजना से मिले अनुभवों को शामिल किया जाएगा।दरअसल, मोदी सरकार 'स्टैंड अप इंडिया' योजना के तहत महिलाओं को आसान शर्तों पर 1 करोड़ रुपये तक का लोन मुहैया कराती है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला उद्यमियों को मिलता है। फिलहाल मध्य प्रदेश की 716 महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं। एमपी का कैंसर डे केयर, अब पूरे देश में बनेगा राज्य कैंसर नोडल अधिकारी डॉ. सीएम त्रिपाठी कहते हैं, कैंसर मरीजों के लिए डे केयर सेंटर की पहल मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई थी। मिशन से जुड़े कैंसर विशेषज्ञ डॉ. दिनेश पंडारकर ने डॉ. जीके रथ के साथ मिलकर 2014 में प्रदेश के 51 जिलों में कैंसर डे केयर की शुरुआत की थी। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इसके बाद ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के सभी जिलों में कैंसर डे केयर की शुरुआत हो चुकी है। अब तक नौ राज्यों के 198 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है।डॉ. त्रिपाठी कहते हैं, अब तक राज्य अपने स्तर पर यह कार्यक्रम चला रहे थे, अब सरकार ने बजट में इसकी घोषणा कर दी है, इसलिए केंद्रीय स्तर पर काम होगा और देशभर के सभी राज्यों के सभी जिलों में मरीजों को यह सुविधा मिल सकेगी। मप्र में सिर्फ 150 होम स्टे, मुद्रा लोन से बढ़ेगी संख्या प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है। प्रदेश में अभी भी मात्र 150 होम स्टे पंजीकृत हैं, जबकि उत्तराखंड में इनकी संख्या पांच हजार 468 पहुंच गई है। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: होमस्टे को बढ़ावा देने में जुटे एक्सट्रीम एडवेंचर के निदेशक पुनीत चतुर्वेदी बताते हैं कि अभी तक होमस्टे के लिए मुद्रा लोन नहीं मिलता था। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: मध्यप्रदेश में होम स्टे की एक यूनिट शुरू करने पर 2.5 लाख की सब्सिडी जरूर मिलती है, लेकिन कम दर पर मुद्रा लोन मिलेगा तो निश्चित तौर पर होम स्टे की संख्या बढ़ेगी। होम स्टे विलेज और एग्रो टूरिज्म की धुरी हैं। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: रिसॉर्ट और बड़े होटल अपर क्लास के लिए होते थे, अब होम स्टे कल्चर बढ़ने से कम कीमत में प्रकृति के नजदीक रहते हुए ठहरने का विकल्प मिलता है। सीतारमण की बजट बनाने वाली टीम में मप्र के दो अधिकारी KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले 2025-26 के बजट को तैयार करने में मप्र के दो अधिकारियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इनमें 1991 बैच के मप्र कैडर के आईएएस मनोज गोविल और 1993 बैच की आईएएस दीप्ति गौर मुखर्जी शामिल हैं। गोविल फिलहाल वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं, दीप्ति गौर मुखर्जी कॉरपोरेट मामलों की सचिव हैं। 1. मनोज गोविल: वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: गोविल को अगस्त 2024 में यह जिम्मेदारी दी गई थी। इससे पहले वे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव थे। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: व्यय सचिव के तौर पर गोविल नई योजनाओं को मंजूरी देने, व्यय संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने और राज्यों को संसाधन हस्तांतरित करने के अलावा कई अन्य जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: सब्सिडी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाने और व्यय की गुणवत्ता में सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी उनकी जिम्मेदारी हैं। अपने तीन दशक से अधिक के कार्यकाल के दौरान वे मध्य प्रदेश सरकार में वित्त एवं वाणिज्यिक कर के प्रभारी प्रमुख सचिव रहे हैं। 2. दीप्ति गौर मुखर्जी - कॉर्पोरेट मामलों की सचिव KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: दीप्ति गौर मुखर्जी ने अगस्त 2024 में मनोज गोविल की जगह ली। इस नियुक्ति से पहले मुखर्जी स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थीं और उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की जिम्मेदारी दी गई थी। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: मुखर्जी नवंबर 2023 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले मध्य प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव कार्मिक का महत्वपूर्ण पद संभाल रही थीं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Taman-Sonwani brother-in-law cheated 4 people of 1 crore: CGPSC घोटाला मामले में जेल में बंद टामन सिंह सोनवानी के साले देवेंद्र जोशी के बाद उसके साथी रेलवे कर्मचारी स्वप्निल दुबे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 4 बेरोजगारों से करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की है। बेरोजगारों को खाद्य विभाग, पटवारी और रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था। Taman-Sonwani brother-in-law cheated 4 people of 1 crore: देवेंद्र जोशी ने पीड़िता अंजना गहिरवार को फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा दिलवाई। उसका चयन नहीं हुआ तो उसने फर्जी रिजल्ट तैयार कर उसे दे दिया। उसने अंजना से अलग-अलग किश्तों में 25 लाख रुपए ले लिए, लेकिन नौकरी नहीं लगवाई।Taman-Sonwani brother-in-law cheated 4 people of 1 crore: पीड़िता अंजना ने 29 जनवरी 2025 को सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें मास्टरमाइंड देवेंद्र जोशी की पत्नी भी शामिल है।अब जानिए देवेंद्र ने उसे कैसे झांसे में लेकर फंसाया?पीड़िता अंजना गहिरवार के अनुसार फरवरी 2021 में वह अपने परिवार के साथ अपने मामा-मामी देवेंद्र जोशी और झगीता जोशी के घर गई थी, जहां बातचीत के दौरान अंजना ने देवेंद्र के साथ काम करने की इच्छा जताई। देवेंद्र जोशी ने अपने संपर्कों और सेटिंग के जरिए उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया।अब जानिए कैसे देवेंद्र ने उसे झांसे में लेकर फंसाया?पीड़िता अंजना गहिरवार के अनुसार फरवरी 2021 में वह अपने परिवार के साथ अपने मामा-मामी देवेंद्र जोशी और झगीता जोशी के घर गई थी, जहां बातचीत के दौरान अंजना ने देवेंद्र के साथ काम करने की इच्छा जताई। देवेंद्र जोशी ने अपने संपर्कों और सेटिंग के जरिए उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया।Taman-Sonwani brother-in-law cheated 4 people of 1 crore: अंजना गहिरवार ने बताया कि कुछ दिन बाद देवेंद्र जोशी ने उसे व्हाट्सएप पर कॉल किया। देवेंद्र ने कॉल पर कहा कि फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, वह उसे नौकरी लगवा देगा। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो बताओ।फर्जी रिजल्ट तैयार कर अंजना को दे दियादेवेंद्र जोशी की बातों पर विश्वास कर अंजना ने फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट में उसका नाम नहीं आया। इस पर देवेंद्र ने कहा कि वह विशेष अनुशंसा पर उसे नौकरी लगवा देगा। 15 दिन बाद फर्जी रिजल्ट तैयार कर उसे दे दिया, जिसमें उसका नाम था, लेकिन ऑनलाइन चेक करने पर नाम नहीं मिला।इसके बाद अंजना को देवेंद्र जोशी और उसके गिरोह पर शक हुआ। साथ ही उसे गजेंद्र लहरे से 25 लाख, कुणाल देव से 25 लाख और भुवनेश्वर सोनवानी से 25 लाख रुपए की ठगी की जानकारी मिली। शक यकीन में बदल गया और उसने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कियापुलिस ने बताया कि एफआईआर के बाद देवेंद्र जोशी और उसकी पत्नी झगिता जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया। देवेंद्र जोशी से पूछताछ की गई। इस दौरान पता चला कि स्वप्निल दुबे भी ठगी में शामिल है। उसे भी शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।बताया जा रहा है कि रेलवे और खाद्य विभाग के कई अधिकारी भी इस धोखाधड़ी में शामिल हैं। आरोपियों से पूछताछ के बाद कई नाम सामने आ सकते हैं। इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि करीब 20 लोगों के साथ धोखाधड़ी की बात कही जा रही है। धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने पुलिस से संपर्क करना शुरू कर दिया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

8 Naxalites killed in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या और बढ़ सकती है। सुबह करीब 8:30 बजे से दोनों तरफ से रुक-रुककर गोलीबारी हो रही है। 8 Naxalites killed in Chhattisgarh: बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों के जवानों ने माओवादियों के बड़े कैडर्स को घेर रखा है। मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर IG सुंदरराज पी ने की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर इलाके के जंगल में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है।8 Naxalites killed in Chhattisgarh: सूचना पर बीजापुर से DRG, STF, कोबरा 202 और CRPF 222 बटालियन के जवानों की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन अभी भी जारी है।पिछले एक महीने में सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 50 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं।नक्सलियों ने जवानों को देख शुरू की फायरिंग8 Naxalites killed in Chhattisgarh: जवान शनिवार की सुबह उस इलाके में पहुंचे तो माओवादियों ने जवानों को देख फायरिंग शुरू दी। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया।8 Naxalites killed in Chhattisgarh: वहीं इस मुठभेड़ में नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है यह अभी स्पष्ट नहीं है। IG सुंदरराज पी का कहना है कि मुठभेड़ जारी है। सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है।10 दिन पहले गरियाबंद में 16 नक्सली मारे गए8 Naxalites killed in Chhattisgarh: 20-21 जनवरी को गरियाबंद जिले के जंगल में भी मुठभेड़ हुई थी। करीब 80 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में 16 नक्सली मारे गए। इनमें से 12 नक्सलियों पर कुल 3 करोड़ 16 लाख रुपए का इनाम घोषित था।8 Naxalites killed in Chhattisgarh: मारे गए नक्सलियों में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का मेंबर चलपति भी है। अकेले चलपति पर ही 90 लाख का इनाम था। वहीं नुआपड़ा-गरियाबंद-धमतरी डिवीजन कमेटी का प्रमुख सत्यम गावड़े भी एनकाउंटर में मारा गया था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CGPSC Prelims Exam cut off Details: छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी को होगी। इस बार 1.58 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इस परीक्षा में 65 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ही मुख्य लिखित परीक्षा यानी मेंस के लिए अवसर मिल सकता है। CGPSC Prelims Exam cut off Details: पिछली बार सामान्य वर्ग का कट ऑफ 68 प्रतिशत से अधिक था। पिछले वर्षों में भी 60 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले ही मेंस के लिए चयनित हुए थे।इस संबंध में विशेषज्ञ का कहना है कि पिछली बार कट ऑफ अन्य वर्षों की तुलना में अधिक था, लेकिन यह तय है कि सामान्य वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में 65 प्रतिशत से अधिक अंक लाए हैं, उनके मेंस के लिए अवसर बढ़ जाएंगे।CGPSC Prelims Exam cut off Details: पिछली बार एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाने पर मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया था। इसी तरह एसटी वर्ग का कट ऑफ 106 अंक से अधिक था।CGPSC Prelims Exam cut off Details: यानी 53 प्रतिशत अंकों के आधार पर उनका चयन मेंस के लिए हुआ था। ओबीसी वर्ग के लिए कट ऑफ 132 अंक यानी 66 प्रतिशत से अधिक रहा। गौरतलब है कि राज्य सेवा परीक्षा 2024 में भी कड़ी प्रतिस्पर्धा है।CGPSC Prelims Exam cut off Details: यह भर्ती 246 पदों पर होगी। इसके लिए 1.58 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस तरह एक पद के लिए 642 दावेदार हैं। इस परीक्षा के लिए पीएससी की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस बार यह परीक्षा प्रदेश के 33 जिलों में होगी। पिछली बार 28 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सामान्य अध्ययन के अंकों से तय होगी मुख्य परीक्षा की राहराज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में दो भाग होते हैं। पेपर-1 सामान्य अध्ययन और पेपर-2 एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सी-सेट। सामान्य अध्ययन का पेपर 200 अंकों का होता है। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2- एप्टीट्यूड टेस्ट भी 200 अंकों का होता है। इसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है।CGPSC Prelims Exam cut off Details: इसमें उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 33 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 23 प्रतिशत अंक लाने होंगे। मेरिट का निर्धारण अभ्यर्थियों द्वारा पेपर-1 सामान्य अध्ययन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है।CGPSC Prelims Exam cut off Details: मुख्य परीक्षा के लिए चयन इसी आधार पर होता है। इस बार मुख्य परीक्षा में 3690 अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर मिलेगा। दरअसल, इस बार राज्य सेवा परीक्षा 246 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापित पदों से 15 गुना अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Inside story of CGMSC scam 2 IAS reagent scam EOW: छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के 400 करोड़ से ज्यादा के रीएजेंट घोटाले में मोक्षित कंपनी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी हो गई है। अब आईएएस भीम सिंह और चंद्रकांत वर्मा सहित 6 अफसर जांच के घेरे में आ गए हैं। ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनसे पूछताछ करने शासन से अनुमति मांगी है। Inside story of CGMSC scam 2 IAS reagent scam EOW: फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन सीजीएमएससी उन अफसरों से पूछताछ की जाएगी जो खरीदी-बिक्री और सप्लाई की मंजूरी प्रक्रिया से सीधे जुड़े हैं। केवल एक महीने में साढ़े तीन सौ करोड़ के रीएजेंट खरीदी के पीछे लाखों के कमीशन का खेल सामने आ रहा है।Inside story of CGMSC scam 2 IAS reagent scam EOW: स्वास्थ्य विभाग और सीजीएमएससी में खरीदी-बिक्री के पूरे चैनल को मोटा कमीशन बंटा है। इसमें विभाग में पदस्थ तत्कालीन आईएएस अफसरों की भूमिका भी घेरे में है। ईओडब्ल्यू उन आईएएस अफसरों से पूछताछ की तैयारी कर रही है।Inside story of CGMSC scam 2 IAS reagent scam EOW: अफसरों का कहना है कि मोक्षित कंपनी के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा से पूछताछ के बाद जो नाम सामने आए हैं उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। अभी फील्ड में काम करने वाले अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सरकार बदलने के बाद भी 50 करोड़ का पेमेंट 2023 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले स्वास्थ्य विभाग ने 350 करोड़ के रीएजेंट खरीदी का आर्डर सीजीएमएससी को दिया था। स्वास्थ्य विभाग ने एक महीने के भीतर 2 किस्तों में पूरा स्टॉक सप्लाई करने के निर्देश दिए। सीजीएमएससी के अफसरों ने भी आनन-फानन में खरीदी कर ली।Inside story of CGMSC scam 2 IAS reagent scam EOW: ये पूरी प्रक्रिया विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तक चलती रही। इस बीच कागजी कार्रवाई में थोड़ी देर हो गई और आचार संहिता लग गई। इस दौरान रीएजेंट की सप्लाई तो हो गई, लेकिन भुगतान नहीं हुआ।Inside story of CGMSC scam 2 IAS reagent scam EOW: हैरानी की बात है कि सरकार बदलने के बाद भी 50 करोड़ का भुगतान सप्लायर को किया गया। इसमें सीजीएमएससी की जीएम फाइनेंस रही मीनाक्षी गौतम की भूमिका सवालों के दायरे में है। इन अफसरों से पूछताछ की मंजूरी मांगी Bhim Singh, IAS, then Health Director जिम्मेदारी: हेल्थ डायरेक्टर होने के नाते दवाओं और रीएजेंट की खरीदी का आर्डर देना इन्हीं के जिम्मे था। इन्हीं के कार्यकाल में कहीं से भी डिमांड न होने के बावजूद सीजीएमएससी को 350 करोड़ के रीएजेंट खरीदी का आदेश दिया गया था। Chandrakant Verma, IAS, then MD CGMSC जिम्मेदारी: सीजीएमएससी के एमडी होने के नाते खरीदी और सप्लाई की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। इनके कार्यकाल में ही स्वास्थ्य विभाग ने डिमांड की और इन्होंने जांच करवाए बिना रीएजेंट खरीदी के लिए टेंडर जारी कर खरीदी की। Meenakshi Gautam, GM Finance CGMSC जिम्मेदारी: टेंडर कमेटी में सदस्य रहकर, जरूरत के हिसाब से आर्डर देना। कंपनी को भुगतान करना। Basant Kaushik, GM Technician CGMSC जिम्मेदारी: टेंडर कमेटी के अहम सदस्य। कौन सा उपकरण या रीएजेंट खरीदना है। कितनी जरूरत है। उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ये तय करना और कंडीशन के हिसाब बदलाव करने का अधिकार। Dr. Anil Parsai, Health Department Store Incharge जिम्मेदारी: राज्य के अस्पतालों में कौन सी दवा-उपकरण की जरूरत है। कितनी कमी है। इसका आंकलन कर उसी हिसाब से सीजीएमएससी से मंगवाने की सिफारिश करना। Kshirondra Rawatiya, Biomedical Engineer CGMSC जिम्मेदारी: जो भी उपकरण या रीएजेंट सप्लायर दे रहा है, उसकी गुणवत्ता सही है या नहीं। इसकी जांच करने के अलावा टेंडर कमेटी में सदस्य रहकर खरीदी का आर्डर देना। Kamalkant Patanwar, GM Technician CGMSC जिम्मेदारी: टेंडर कमेटी के अहम सदस्य। कौन सा उपकरण या रीएजेंट खरीदना है। कितनी जरूरत है। उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ये तय करना और कंडीशन के हिसाब बदलाव करने का अधिकार। Anand Rao, Health Department जिम्मेदारी: स्वास्थ्य विभाग और सीजीएमएससी के बीच कोर्डिनेटर का काम करना। आर्डर के अनुसार स्टॉक पहुंचा या नहीं। इसकी जांच कर कमी को पूरा करवाना है।अब विस्तार से जानिए घोटाले की पूरी कहानी ?मोक्षित कॉर्पोरेशन दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की एजेंसी है। यह एजेंसी सीजीएमएससी को दवाइयां और उपकरण सप्लाई करती है। कंपनी से मिलीभगत कर अधिकारियों ने 8.5 रुपए की ट्यूब 2 हजार 352 रुपए में खरीदी है।छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेज मिलेदरअसल, सोमवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने रायपुर और दुर्ग जिले में मोक्षित कॉर्पोरेशन पर छापा मारा था। इसके अलावा हरियाणा के पंचकूला में करीब 8 टीमों ने छापेमारी की। टीम ने शशांक के भाई, उसके रिश्तेदारों के घर और दफ्तरों पर छापेमारी कर दस्तावेज जब्त किए।इसके साथ ही ईओडब्ल्यू-एसीबी ने छापेमारी के दौरान सप्लायर मोक्षित कॉर्पोरेशन के एमडी शशांक गुप्ता के बंगले, फैक्ट्री और पार्टनरों समेत 16 ठिकानों से बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त किए हैं। ईओडब्ल्यू की टीम सीजीएमएससी दफ्तर के साथ एमडी के रिश्तेदारों और दोस्तों के घर भी जांच करने पहुंची।छापेमारी के दौरान रीएजेंट सप्लाई से जुड़े बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जरूरत न होने के बावजूद कांग्रेस शासन में करोड़ों के रिएजेंट खरीदे गए। एक ही महीने में इतना स्टॉक खरीदा गया कि सीजीएमएससी और सभी बड़े अस्पतालों के गोदाम फुल हो गए। इसके बाद रिएजेंट ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों में भेजे गए, जहां न तो लैब थे और न ही टेक्नीशियन।ईओडब्ल्यू ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआरछत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) घोटाले और रिएजेंट घोटाले में ईओडब्ल्यू ने मोक्षित कॉर्पोरेशन, रिकॉर्ड्स एंड मेडिकेयर सिस्टम, श्री शारदा इंडस्ट्रीज, सीबी कॉर्पोरेशन के साथ सीजीएमएससी के अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।ईओडब्ल्यू की एफआईआर में बताया गया है कि सीजीएमएससी द्वारा मार्च-अप्रैल 2023 में मशीनें और रिएजेंट खरीदे गए। एक महीने के भीतर ही खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली गई। एफआईआर में बताया गया है कि करीब 411 करोड़ की खरीद सरकार को संज्ञान में लाए बिना की गई।छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने महज 26-27 दिनों में खरीद के आदेश जारी कर दिए थे। इन रिएजेंट के रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी इन्हें स्वास्थ्य केंद्रों में स्टोर कर दिया गया।दूसरी ओर सीजीएमएससी के अधिकारियों द्वारा सरकारी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही अभिकर्मकों की आपूर्ति करने वाली कंपनी को निजी लाभ पहुंचाने के लिए खरीद की गई।जानिए अभिकर्मक क्या होता हैअभिकर्मक का उपयोग विभिन्न बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह एक तरह का विशेष रसायन होता है, जिसे रक्त के नमूनों में मिलाकर जांच की जाती है। अभिकर्मकों का उपयोग रक्त से संबंधित सभी प्रकार की जांचों में किया जाता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें 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Budget 2025 Income Tax Slabs Update; Old Vs New Tax Regime | Salaried Employees: बजट में आयकर को लेकर बड़ी राहत दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई कर व्यवस्था के अन्य स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। हालांकि पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।हालांकि नई कर व्यवस्था में 87ए के तहत 12 लाख रुपये तक की छूट दी गई है। यानी सरकार 4-8 लाख पर 5 फीसदी और 8-12 लाख पर 10 फीसदी टैक्स माफ करेगी। यानी 12 लाख तक सालाना आय वालों को करीब 60 हजार रुपये का फायदा होगा।वहीं, वेतनभोगियों को 75 हजार रुपये का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी अगर किसी की सैलरी से सालाना आय 12.75 लाख रुपये है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।अब पुरानी टैक्स व्यवस्था को समझेंअगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो अब भी आपकी 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत आपको 5 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स देना होगा।सवाल 1: पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में क्या अंतर है?जवाब: नए टैक्स स्लैब में टैक्स फ्री आय का दायरा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है, लेकिन इसमें से टैक्स कटौती हटा दी गई है। वहीं, अगर आप पुरानी टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह की टैक्स कटौती का फायदा उठा सकते हैं।सवाल 2: पुरानी टैक्स व्यवस्था में किस तरह की छूट मिलती है?जवाब: अगर आप ईपीएफ, पीपीएफ और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। तो यह आय आपकी कुल टैक्सेबल आय से कम हो जाएगी। वहीं, मेडिकल पॉलिसी पर किए गए खर्च, होम लोन पर दिए गए ब्याज और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश किए गए पैसे भी आपकी टैक्सेबल आय में कम हो जाते हैं।सवाल 3: पुरानी टैक्स व्यवस्था किसके लिए बेहतर है?जवाब: अगर आप निवेश और टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेहतर हो सकती है। वहीं, अगर आप कम टैक्स दर और टैक्स कटौती के झंझट से बचना चाहते हैं तो नई टैक्स व्यवस्था आपके लिए सही हो सकती है।पुरानी टैक्स व्यवस्था में 10 लाख तक की आय पर टैक्स चुकाएंपुराने टैक्स विकल्प में आपको 87A की कटौती को शामिल करके सालाना 5 लाख रुपये तक की आय पर आयकर नहीं देना पड़ता है। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आप पर 20% तक टैक्स लगेगा। यानी आपको 1,12,500 रुपये टैक्स देना होगा। लेकिन आयकर अधिनियम यानी टैक्स छूट में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिससे आप 10 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर सकते हैं।निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये पर टैक्स बचा सकते हैंअगर आप ईपीएफ, पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल की एफडी, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है।आपको इनमें से किसी एक या कई योजनाओं में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश करना होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो अब 10 लाख रुपये में से 1.50 लाख रुपये घटा दें। अब टैक्स के दायरे में आने वाली आय 8.50 लाख रुपये रह जाएगी। आप आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।अगर आपने होम लोन लिया है तो आप 2 लाख रुपये तक टैक्स बचा पाएंगेअगर आपने होम लोन लिया है तो आप उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। आयकर की धारा 24बी के तहत आप एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। इसे अपनी कर योग्य आय से घटा दें। यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली आय 6.50 लाख रुपये होगी।मेडिकल पॉलिसी पर होने वाला खर्च भी टैक्स फ्रीआप सेक्शन 80डी के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर 25,000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए।इसके अलावा अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं तो आप उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली आय 5.50 लाख रुपये होगी।नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करके 50 हजार टैक्स छूटअगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में अलग से सालाना 50,000 रुपये तक का निवेश करते हैं तो सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत आपको 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली आय 5 लाख रुपये होगी।अब 5 लाख रुपये पर मिलेगा 87A का लाभआयकर की धारा 87A का लाभ लेते हुए अगर आप 10 लाख रुपये की आय में से 5 लाख रुपये घटा देते हैं तो आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये हो जाएगी। ऐसे में अब आपको इस 5 लाख रुपये पर जीरो टैक्स देना होगा।

Budget 2025 Employment Schemes Announcements List Update | EPFO: ओला, स्विगी में काम करने वाले युवाओं के आई-कार्ड बनाए जाएंगे और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। गिग वर्कर्स को भी जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा।Budget 2025 Employment Schemes Announcements List Update | EPFO: इसके अलावा मेडिकल की पढ़ाई के लिए कॉलेजों और अस्पतालों में 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 भाषण में युवाओं की जॉब-स्किलिंग से जुड़ी ये 9 घोषणाएं कीं-आईआईटी और आईआईएससी में 10 हजार फेलोशिप मिलेंगी।अगले साल मेडिकल शिक्षा में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी। 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी।सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी।भारतीय भाषा पुस्तक योजना की मदद से स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल किताबें मिलेंगी।नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग के तहत 5 नए सेंटर बनाए जाएंगे।शिक्षा के लिए एआई में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 करोड़ के बजट से बनाए जाएंगे।23 आईआईटी में 65,000 सीटें बढ़ेंगी, आईआईटी पटना के छात्रावास और बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा।बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा।भारत नेट परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की जाएगी।आपको बता दें कि 2024 में युवाओं के लिए 5 योजनाओं की घोषणा की गई थी। इनमें से 4 अभी प्रक्रिया में हैं, जबकि 1 योजना रोक दी गई है। इन 5 योजनाओं का अपडेट इस प्रकार है-योजना 1: कौशलघोषणा: शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिपसरकार देश की शीर्ष 500 कंपनियों में हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी।इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5 हजार रुपये वजीफा दिया जाएगा।अगले 5 सालों में कुल 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा।स्थिति: रुकी हुई12 अक्टूबर 2024 से इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है।15 नवंबर तक 6.21 लाख युवाओं ने इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराया।इसकी शुरुआत 2 दिसंबर को होनी थी, लेकिन उसी दिन योजना को रोक दिया गया।2 महीने बाद भी योजना के दोबारा शुरू होने की कोई तारीख तय नहीं है।योजना 2: मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार सृजनघोषणा: पहली नौकरी पर प्रोत्साहनमैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा।सरकार नौकरी चाहने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को प्रोत्साहन देगी।ईपीएफओ में जमा पहले 4 साल के आधार पर प्रोत्साहन तय किया जाएगा।30 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।स्थिति: अभी शुरू नहीं हुईकर्मचारियों को ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया गया था।अंतिम तिथि एक बार बढ़ाकर 15 दिसंबर 2024 और फिर 15 जनवरी 2025 की गई। प्रोत्साहन राशि कितनी होगी और किस माध्यम से दी जाएगी, इसके नियम अभी तय नहीं हुए हैं।योजना 3:पहली बार रोजगार घोषणा: पहली सैलरी के बराबर बोनस सरकार EPFO ​​में पहली बार रजिस्टर होने वाले लोगों को 15,000 रुपये देगी। यह बोनस 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब मासिक वेतन 1 लाख रुपये से कम हो। योजना के जरिए 2 करोड़ 10 लाख युवाओं की मदद की जाएगी।स्थिति: अभी शुरू नहीं हुई पहली नौकरी वाले कर्मचारियों को EPFO ​​में रजिस्टर करने के लिए 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया गया था। इस तिथि को पहले 15 दिसंबर 2024 और फिर 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया।जानकारी के अनुसार, पहली किस्त अभी तक बैंक खातों में जमा नहीं हुई है।योजना 4: नियोक्ताओं को सहायताघोषणा: कंपनियों को ईपीएफ प्रतिपूर्तिसरकार नए कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने पर नियोक्ताओं को प्रतिपूर्ति देगी।1 लाख से कम वेतन वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने पर यह लाभ मिलेगा।नियोक्ता को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।स्थिति: अभी तक शुरू नहीं हुईनए कर्मचारियों के ईपीएफओ पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 थी।जानकारी के अनुसार, नियोक्ताओं को अभी तक प्रतिपूर्ति मिलना शुरू नहीं हुई है। योजना 5: उच्च शिक्षा ऋणघोषणा: 10 लाख तक गारंटी मुक्त ऋणउच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए सरकारी सहायता मिलेगी।सरकार 7.5 लाख तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी देगी। यानी ऋण नहीं चुकाने पर बैंक सरकार से 75% पैसा वसूल करेगा।सरकार 10 लाख तक के ऋण पर सालाना ब्याज का 3% देगी।स्थिति: अभी शुरू नहीं हुईसरकार ने 6 नवंबर 2024 को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी।यह योजना फरवरी 2025 से शुरू होनी है।देश में हर 1000 में से 32 बेरोजगारवर्ष 2024 में देश की बेरोजगारी दर 3.2% थी। इसका मतलब है कि काम की तलाश कर रहे हर 1000 लोगों में से 32 लोग बेरोजगार हैं। वर्ष 2023 में भी बेरोजगारी दर 3.2 थी। वर्ष 2022 में बेरोजगारी दर 4.1% की तुलना में इसमें कमी आई है।

Budget 2025 Healthcare Allocation; Ayushman Bharat AYUSH Mission | Free Treatment Funds: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं की, जिसकी लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद और जरूरत है।Budget 2025 Healthcare Allocation; Ayushman Bharat AYUSH Mission | Free Treatment Funds: 85 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने सिर्फ एक बार हेल्थकेयर शब्द का इस्तेमाल किया। इस बार भी उन्होंने पिछली बजट की तरह सिर्फ चंद दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाने और उन्हें थोड़ा सस्ता करने का ऐलान किया है। इसकी प्रमुख बातें ये हैं--वित्त मंत्री ने 36 जीवन रक्षक दवाओं के इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी पर छूट देने का ऐलान किया है। ये छूट कितनी होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है।-6 जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर केवल 5% ड्यूटी लगेगी।-कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर दाम घटेंगे।-मेडिकल उपकरण सस्ते किए जाएंगे, लेकिन कितनी छूट होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है।इसके अलावा बजट में उन्होंने हेल्थ से जुड़ी ये सिर्फ ये बातें कहीं-सब जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे।इसमें से 200 सेंटर वर्ष 2025-26 में ही खुलेंगे।सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी।गिग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा।इस बार हेल्थ से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं; जबकि 2024 की दोनों घोषणाएं बेअसरपिछले साल यानी 2024 के बजट में स्वास्थ्य से जुड़ी 2 बड़ी घोषणाएं हुई थीं-1. कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो हुईकैंसर की इन 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो की गई- Trastuzumab Deruxtecan Osimertinib Durvalumabकैंसर के इलाज में सबसे ज्यादा 75% खर्च कीमोथेरेपी, डॉक्टर और अस्पताल की फीस में होता है। वहीं, दवाओं पर 25% खर्च होता।बेंगलुरु की कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. मानसी खंडेरिया कहती हैं, 'इन तीन दवाओं की कस्टम ड्यूटी कम करने से इलाज के खर्च में ज्यादा राहत नहीं मिली।' 2. नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनेंगेसरकार ने नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन इनकी संख्या नहीं बताई।अक्‍टूबर 2024 में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, जो अभी बन रहे हैं।सरकार अब तक 16 नए एम्स निर्माण को मंजूरी दे चुकी है। इनमें से किसी का भी निर्माण पूरा नहीं हुआ है।समय पर डॉक्टर, दवा और इलाज न मिलने से हर घंटे 348 मौतेंभारत सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के मुताबिक, साल 2019 और 2020 में कुल मिलाकर 1.57 करोड़ लोगों की मौत हुई।इनमें से 39% यानी लगभग 61 लाख लोगों की मौत समय पर मेडिकल सुविधा न मिलने के कारण हुई।हालांकि, 2020 कोविड का साल था। इसलिए 2019 में मेडिकल सुविधा न मिलने कारण 26.36 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 36.52 लाख रहा।इसका मतलब है कि भारत में हर घंटे 348 लोगों की मौत समय पर डॉक्टर, दवाई और इलाज न मिलने के कारण हो रही है।आम आदमी के इलाज पर खर्च में भारत से चीन, भूटान आगेकिसी भी देश का हेल्थ सिस्टम कैसा है, यह जानने का सबसे बड़ा पैमाना ये है कि इलाज का कितना खर्च लोग करते हैं और कितना सरकार उठाती है।जब हम इलाज करवाते हैं तो पूरा खर्च हमारी जेब से नहीं जाता। डॉक्टर की फीस, जांच और दवाओं पर सरकार सब्सिडी देती है।इसके बाद जो हिस्सा हमारी जेब से जाता है, उसे 'आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर' कहते हैं।वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, भारत में लोग अपनी जेब से इलाज पर 50% खर्च करते हैं।UPA के 10 सालों में 3 गुना तो NDA में 2.5 गुना बढ़ा बजट2004 में भारत सरकार का हेल्थ बजट 9,200 करोड़ रुपए था और 2013 में 27,147 करोड़ रुपए।यानी, UPA सरकार के दस सालों में हेल्थ बजट औसतन 295% बढ़ा।मोदी सरकार के 11 साल यानी, 2014 से 2024 के बीच हर साल औसतन हेल्थ बजट 258% बढ़ा।इस तरह NDA की सरकार UPA सरकार के मुकाबले हेल्थ बजट पर कम खर्च कर रही है।