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: Apple को iPhone के साथ चार्जर नहीं देना पड़ा भारी, इस देश में सरकार जब्त कर रही iPhone

News Desk / Sun, Nov 27, 2022


अमेरिकी स्मार्टफोन और टेक कंपनी Apple ने iPhone सीरीज के साथ बॉक्स में चार्जर देना बंद कर दिया था। कंपनी ने कहा था कि उसने पर्यावरण से जुड़े कारणों से नए आईफोन के साथ चार्जर नहीं देने का फैसला किया है। आईफोन के बॉक्स में चार्जर के बजाय टाइप-C केबल दी जा रही है। कस्टमर्स को आईफोन का चार्जर अलग से खरीदना पड़ता है। हालांकि, इसे लेकर बहुत से मार्केट्स में नाराजगी है। ब्राजील में सरकार और कोर्ट ने इसके लिए एपल पर लाखों डॉलर का जुर्माना लगाया था और बिना चार्जर के आईफोन की बिक्री पर रोक लगा दी थी।  

ब्राजील में जस्टिस मिनिस्ट्री ने रिटेल स्टोर्स से सैंकड़ों आईफोन जब्त करने का आदेश दिया है। Tecnoblog की रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्राजील के कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर ने आईफोन के साथ चार्जर नहीं देने के कारण रिटेल स्टोर्स से सैंकड़ों आईफोन जब्त कर लिए हैं। इसका उद्देश्य एपल को स्थानीय कानून का पालन करने के मजबूर करना है जिसके स्मार्टफोन कंपनियों को बॉक्स में चार्जर देना होता है। इसे लेकर कंपनी ने ब्राजील की सरकार से आईफोन की बिक्री की अनुमति देने का निवेदन किया है। इसके साथ ही एक स्थानीय कोर्ट में याचिका भी दायर की है। 

एपल का कहना है कि उसे इस कानूनी मामले को जीतने का विश्वास है। कंपनी ने कहा कि कस्टमर्स को चार्जिंग और डिवाइसेज को कनेक्ट करने के विभिन्न विकल्पों की जानकारी है। लगभग दो महीने पहले  ब्राजील में Sao Paulo के एक कोर्ट ने आईफोन के साथ चार्जर नहीं देने की वजह से कंपनी पर 10 करोड़  BRL (लगभग 150 करोड़ रुपये) का जुर्मान लगाया था और आईफोन के साथ चार्जर देने को कहा था। 

एपल के खिलाफ कंज्यूमर्स और टैक्सपेयर्स ने कानूनी मामला दायर किया था। इसमें दावा किया गया था कि कंपनी बिना चार्जर के आईफोन बेचकर मार्केट में अपनी मजबूत स्थिति का गलत इस्तेमाल कर रही है। कंपनी ने कहा था कि कार्बन इमिशन को घटाने के लिए उसने चार्जर देना बंद किया है। इससे पहले ब्राजील की सरकार ने आईफोन के बॉक्स में चार्जर नहीं देने पर कंपनी पर 1.2 लाख BRL से अधिक (लगभग 18 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया था। ब्राजील सरकार का कहना था कि कस्टमर्स को पूरा प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा। कंपनी को ब्राजील में चार्जर के बिना आईफोन की बिक्री रोकने का भी आदेश दिया गया था। 

 

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