गिरिडीह. झारखंड के गिरिडीह में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा (MGNREGA) में बड़ा घोटाला सामने आया है. यहां काम किए बगैर ही फंड की निकासी करने का मामला सामने आया है. इस अनियमितता का आरोप वेंडर के साथ ही पंचायत सेवक और रोजगार सेवक पर लगा है. BDO ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और छानबीन के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.
निचले स्तर के अधिकारियों के द्वारा काम किए बगैर पैसे की निकासी करने से आलाधिकारी भी सकते में हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि निचले स्तर के अधिकारी इस तरह की कारगुजारी कर लेते हैं और किसी को इसकी कानों कान खबर त नहीं होती है. इस घोटाले में प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और वेंडर्स की अहम भूमिका सामने आती है.
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इसी तरह का एक मामला जिले के तीसरी प्रखंड के खिजुरी पंचायत में सामने आया है. यहां पर 70 से अधिक डोभा बनाया गया, लेकिन अभी तक एक भी डोभा में बोर्ड नहीं लगा है. हालांकि, बोर्ड लगाने के नाम पर लाखों रुपये की धनराशि वेंडर, पंचायत सेवक और रोजगार सेवक ने मिलकर निकाल लिए.
1 बोर्ड पर 3000 रुपये से अधिक का फंड
बताया जाता है कि मनरेगा में एक बोर्ड पर 3000 से अधिक रुपए दिए जाते हैं. कम से कम 70 डोभा पर बोर्ड लगने हैं. वेंडर और पंचायत सेवक ने बोर्ड लगाने के नाम पर पैसे निकाल लिए हैं और इसकी जानकारी लाभुक तक को नहीं है कि उनके डोभे में बनने वाले बोर्ड के पैसे की निकासी हो चुकी है.
हालांकि, जब ऑनलाइन चेक किया गया तब पता चला कि पैसे तो 6 महीना पहले ही निकाल लिया गया है. जब इस घटना की जानकारी ग्रामीणों ने मुखिया के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया. आरोप है कि अधिकारी भी अभी तक इस मामले को लटका कर रखा है और जांच के नाम पर टालमटोल कर रहे हैं, जबकि मामला साफ सरकारी धनराशि का गबन का है.
बीडीओ बोले- मनरेगा मामले में जल्द होगी कार्रवाई
इस घटना को लेकर बीडीओ संतोष प्रजापति ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है. इसकी जांच की जाएगी. अभी तक हमने 70 में से 3 डोभा चेक किया है, जहां पर पाया गया कि पैसे की निकासी तो कर ली गई है, लेकिन बोर्ड नहीं लगा है. इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और जो पैसे की निकासी की गई है उसकी भी रिकवरी की जाएगी.
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