क्या तड़पते सुपेबेड़ा को मिलेगा साफ पानी ? : तेल नदी पर 7 करोड़ का एनीकट बनेगा, जानिए CM विष्णुदेव के गरियाबंद दौरे की कहानी ?
गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने बड़ी घोषणा की है। गरियाबंद में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने देवभोग विकासखंड अंतर्गत तेल नदी पर एनीकट (Anicut) निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस परियोजना पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश शुरू होने से पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके।
सुपेबेड़ा क्षेत्र को मिलेगा स्वच्छ और शुद्ध पेयजल
मुख्यमंत्री ने कहा कि एनीकट निर्माण से सुपेबेड़ा और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। लंबे समय से इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसे देखते हुए इस परियोजना को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में लिया गया अहम निर्णय
समाधान शिविर के समापन के बाद जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इसी दौरान सुपेबेड़ा क्षेत्र की पेयजल समस्या का मुद्दा भी उठा, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल निर्णय लेते हुए तेल नदी पर एनीकट निर्माण को मंजूरी दी। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि परियोजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।
7 करोड़ की परियोजना से बढ़ेगी जल उपलब्धता
करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एनीकट से क्षेत्र में जल संरक्षण के साथ-साथ पेयजल उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों को वर्षभर पानी की बेहतर सुविधा मिल सकेगी और जल संकट से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग करने और तय समयसीमा में कार्य पूरा कराने के निर्देश भी दिए।
जल संसाधन विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री साय ने जल संसाधन विभाग को परियोजना की स्वीकृति के बाद सभी आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य की तैयारी सुनिश्चित की जाए, ताकि सुपेबेड़ा क्षेत्र के लोगों को जल्द से जल्द इस परियोजना का लाभ मिल सके। यह फैसला समीक्षा बैठक के प्रमुख निर्णयों में से एक माना जा रहा है।
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