छत्तीसगढ़ में PHE विभाग में बंपर भर्ती: प्राधिकरणों में बढ़ा जनप्रतिनिधियों का दायरा, जानिए और क्या-क्या मंजूरी ?

: छत्तीसगढ़ में PHE विभाग में बंपर भर्ती: प्राधिकरणों में बढ़ा जनप्रतिनिधियों का दायरा, जानिए और क्या-क्या मंजूरी ?

CG CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting Update Paddy Purchase State Festival: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें पीएचई विभाग में इंजीनियरों समेत 181 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, प्रदेश के 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन के आदेश को भी हरी झंडी मिल गई है।

CG CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting Update Paddy Purchase State Festival: इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ जाएगा। हर प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। CG CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting Update Paddy Purchase State Festival: साथ ही, दो मंत्रियों की जगह अब पूरा मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा। साथ ही, प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। 181 पदों पर भर्ती CG CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting Update Paddy Purchase State Festival: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियरों समेत शेष पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 181 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। नई भर्ती से विभाग के काम की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही पेयजल व्यवस्था में भी सुधार होगा। इन पदों पर भर्ती को मंजूरी CG CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting Update Paddy Purchase State Festival: पीएचई विभाग में उपयंत्री, ट्रेसर, सहायक ग्रेड-3 सहित अन्य रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है।

उपयंत्री (सिविल) के 118 पद
उपयंत्री (विद्युत/यांत्रिक) के 10 पद
ट्रेसर के 37 पद
सहायक ग्रेड-3 के 02 पद
रसायनज्ञ के 12 पद
चालक के 2 पद शामिल हैं।

बनेगी नगरीय विकास नीति CG CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting Update Paddy Purchase State Festival: कैबिनेट निर्णय के अनुसार सरकार नगरीय विकास नीति तैयार करेगी। इससे शहरों का विकास करने और प्रदेश की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम होगा। CG CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting Update Paddy Purchase State Festival: इसके दिशा-निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी आवास एवं पर्यावरण विभाग को दी गई है। यह योजना अतिक्रमण और अवैध निर्माण को रोकने का काम करेगी। नगरीय आबादी को सुविधाएं देने और उनकी समस्याओं के समाधान का काम किया जाएगा। नगरीय विकास योजना में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग की भूमि के संबंध में नियम जारी किए जाएंगे।

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