Chhattisgarh Congress Deepak Baij Gau Satyagraha Stray animals in government offices: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और उपचुनाव से पहले कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। 14 अगस्त को कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश के सभी वार्डों में प्रभात फेरी निकालेंगे और संविधान की रक्षा की शपथ लेंगे। जुलूस के दौरान वे भारत का संविधान, तिरंगा और बापू की तस्वीर लेकर चलेंगे।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने गौ तस्करी और आवारा पशुओं को दर्दनाक मौत मरने के लिए छोड़ दिया है। सरकार को 15 अगस्त तक आवारा पशुओं से निजात दिलाने की चेतावनी दी गई है। 16 अगस्त को कांग्रेस गौ सत्याग्रह करेगी। आवारा पशुओं को पकड़कर सभी सरकारी दफ्तरों में छोड़ा जाएगा।
14 अगस्त को संविधान यात्रा
दीपक बैज ने कहा कि आजादी की 77वीं वर्षगांठ से पहले 14 अगस्त को कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी गांवों और वार्डों में संविधान यात्रा के रूप में प्रभात फेरी निकालेगी। देश के संविधान की रक्षा का संकल्प लिया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रिय भजन “वैष्णव जन” गाया जाएगा। इस प्रभात फेरी में कांग्रेसजन भारत का संविधान, तिरंगा झंडा और बापू की तस्वीर लेकर चलेंगे।
दिल्ली में चुनाव को लेकर भी चर्चा
दीपक बैज ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर बताया कि, दिल्ली में सचिन पायलट और वेणुगोपाल से मुलाकात की। आगामी नगरीय निकाय चुनाव और दक्षिण विधानसभा को लेकर चर्चा हुई। सरकार ने उद्योग और आम उपभोक्ताओं के बिजली के दामों में बढ़ोतरी से 2 लाख लोगों के रोजगार की समस्या गहरा गई है।
स्टील इकाइयां 10 दिन से अधिक समय से बंद हैं। पिछले 2 महीने से सभी के घरों का बिजली बिल दोगुना आ रहा है। जनता को 24 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है।
आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर किए जाएं
बैज ने कहा कि, कल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार पिछले डेढ़ साल से राजभवन में लंबित है। अब प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री भी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ का आरक्षण संशोधन विधेयक, जिसे पिछली सरकार ने विधानसभा से पारित कर राजभवन भेजा था, उस पर राजभवन से हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाए।
प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, फिर 32 प्रतिशत आदिवासी, 13 प्रतिशत एससी, 27 प्रतिशत ओबीसी, 4 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस के अधिकार राजभवन में क्यों अटके हुए हैं? हम राज्यपाल से भी विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश की 32 प्रतिशत आदिवासी आबादी के पक्ष में विधेयक पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करते हैं।
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