Mohan Yadav Government

MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: मध्य प्रदेश की करीब 21 हजार हेक्टेयर जमीन सरदार सरोवर डैम के बैकवॉटर में हमेशा के लिए डूब गई। 192 गांव उजड़ गए। इस नुकसान के बदले मध्य प्रदेश ने गुजरात से 7,669 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था, लेकिन 30 साल तक चला विवाद आखिर ऐसे खत्म हुआ कि मुआवजा मिलने के बजाय अब मध्य प्रदेश सरकार को ही गुजरात को 231.80 करोड़ रुपए देने होंगे। इसे भी पढ़ें- क्या CM ने कटवाया नरोत्तम मिश्रा का टिकट ? : गृहमंत्री की कुर्सी, इंटरनल सर्वे और IAS कनेक्शन; पढ़िए अंदरखाने की इनसाइड स्टोरी MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: दिल्ली में 7 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच 'वन टाइम सेटलमेंट' हुआ। सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे प्रदेश के साथ बड़ा समझौता और नुकसान बता रही है। आखिर 30 साल पुराना विवाद कैसे खत्म हुआ, मध्य प्रदेश को नुकसान हुआ या फायदा, और विस्थापितों का क्या होगा? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। सवाल-1: सरदार सरोवर डैम का 'वन टाइम सेटलमेंट' क्या है? जवाब: विवाद पानी से शुरू हुआ, मुआवजे पर आकर अटक गया नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर महाराष्ट्र की सीमा छूते हुए गुजरात के भरूच में अरब सागर में मिलती है। वर्ष 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुजरात के नवागाम में सरदार सरोवर डैम की नींव रखी थी। शुरुआती वर्षों में विवाद केवल नर्मदा के पानी के बंटवारे को लेकर था। इसे सुलझाने के लिए 'नर्मदा वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल (NWDT)' बनाया गया। लगभग 10 साल की सुनवाई के बाद 1979 में पानी के बंटवारे का विवाद तो सुलझ गया, लेकिन 90 के दशक में 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' शुरू हो गया। विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दे पर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने डैम निर्माण पर रोक लगा दी। कई वर्षों तक काम बंद रहने से परियोजना की लागत बढ़ती गई। इसके बाद डूब क्षेत्र, पुनर्वास और मुआवजे को लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच नया विवाद शुरू हो गया। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: शुरुआत में जब डैम की ऊंचाई 90 मीटर तय थी, तब मध्य प्रदेश ने गुजरात से केवल 281 करोड़ रुपए मुआवजा मांगा था। लेकिन 2014 में डैम की ऊंचाई बढ़ाकर 138.68 मीटर कर दी गई। इससे बैकवॉटर का दायरा बढ़ गया और मध्य प्रदेश के 192 गांव तथा करीब 20,822 हेक्टेयर जमीन स्थायी रूप से डूब क्षेत्र में आ गई। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत नया आकलन तैयार किया और गुजरात से 7,669 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर दी। गुजरात ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। वह पुराने 281 करोड़ रुपए देने की बात पर कायम रहा। साथ ही उसने कहा कि डैम निर्माण में जो खर्च हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश को अपनी हिस्सेदारी पहले चुकानी होगी। इसी वित्तीय विवाद के कारण मामला करीब 30 वर्षों तक अटका रहा। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: आखिरकार 7 जुलाई को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में चार राज्यों के बीच 'वन टाइम सेटलमेंट' हुआ। इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश ने 7,669 करोड़ रुपए का दावा वापस ले लिया और बदले में 1,500 करोड़ रुपए की पुरानी देनदारी की जगह केवल 231.80 करोड़ रुपए चुकाने पर सहमति बनी। सवाल-2: मध्य प्रदेश की जमीन ज्यादा डूबी, फिर उसे ही ₹231.80 करोड़ क्यों देने पड़ रहे हैं? जवाब: इसकी वजह ट्रिब्यूनल का फार्मूला है 1979 में बने नर्मदा वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के नियम के अनुसार, डैम गुजरात में होने के बावजूद उससे पानी और बिजली लेने वाले राज्यों को निर्माण लागत में भी हिस्सा देना होगा। इसी आधार पर इस वर्ष फरवरी में अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया कि सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास और निर्माण लागत में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 31.98 प्रतिशत मानी जाए। इस हिसाब से गुजरात पर मध्य प्रदेश की करीब 1,500 करोड़ रुपए की देनदारी बन रही थी। दिल्ली में हुए समझौते में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 31.98 प्रतिशत से घटाकर सीधे 16.17 प्रतिशत कर दी। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि 1,500 करोड़ रुपए की देनदारी घटकर केवल 231.80 करोड़ रुपए रह गई। यही वजह है कि जमीन ज्यादा डूबने के बावजूद मध्य प्रदेश को यह राशि चुकानी पड़ेगी। सवाल-3: क्या मोहन सरकार ने घाटे का सौदा किया? जवाब: सरकार और विपक्ष दोनों की दलील अलग-अलग है कांग्रेस इस समझौते को मध्य प्रदेश का बड़ा नुकसान बता रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को 'सरेंडर' और 'कॉम्प्रोमाइज्ड सीएम' तक कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने कहा, "मुख्यमंत्री जी, आप राजा हरिश्चंद्र नहीं हैं कि जो कह देंगे, जनता सच मान लेगी।" MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सवाल उठाया कि अब मध्य प्रदेश की जमीन, किसानों और आदिवासियों के अधिकारों की कीमत कौन देगा? कांग्रेस ने पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसे मध्य प्रदेश की बड़ी जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों से अटका विवाद समाप्त हुआ और प्रदेश के हित सुरक्षित रहे। आर्थिक जानकारों का भी तर्क अलग है। उनका कहना है कि गुजरात किसी भी स्थिति में 7,669 करोड़ रुपए देने को तैयार नहीं था। ऐसे में मध्य प्रदेश ने अपनी 1,500 करोड़ रुपए की संभावित देनदारी घटाकर केवल 231.80 करोड़ रुपए करा ली। यानी प्रदेश के खजाने के करीब 1,268 करोड़ रुपए बच गए। इसलिए इसे पूरी तरह घाटे का सौदा कहना उचित नहीं होगा। सवाल-4: इस समझौते से मध्य प्रदेश को आखिर मिला क्या? जवाब: डैम गुजरात में है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है सरदार सरोवर डैम से बनने वाली कुल जलविद्युत का 57 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलता है। महाराष्ट्र को 27 प्रतिशत और गुजरात को केवल 16 प्रतिशत बिजली मिलती है। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: नर्मदा नदी के कुल 28 MAF पानी में से 18.25 MAF पानी मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है, जबकि गुजरात को 9 MAF पानी मिलता है। MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: डैम से मिलने वाली बिजली भी बेहद सस्ती है। अब तक मध्य प्रदेश को लगभग 3,900 करोड़ यूनिट बिजली केवल 85 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिल चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक, इस परियोजना से प्रदेश की करीब 31 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई मिल रही है। साथ ही इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, देवास, धार और कटनी जैसे बड़े शहरों की पेयजल व्यवस्था भी इसी परियोजना से मजबूत हुई है। सवाल-5: जिन विस्थापितों के लिए 7,669 करोड़ रुपए मांगे गए थे, उनका क्या होगा? जवाब: मुआवजा खत्म नहीं हुआ, जिम्मेदारी बदल गई MP Narmada Project | Sardar Sarovar Dam Settlement Controversy Explained | Mohan Yadav: तकनीकी रूप से विस्थापितों का मुआवजा समाप्त नहीं हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह राशि गुजरात नहीं देगा। 7,669 करोड़ रुपए का दावा वापस लेने के बाद विस्थापितों के पुनर्वास और मुआवजे की पूरी जिम्मेदारी अब मध्य प्रदेश सरकार पर आ गई है। यानी यदि पात्र लोगों को मुआवजा देना होगा तो वह प्रदेश सरकार को अपने खजाने से देना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' की नेत्री मेधा पाटकर ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ी चिंता उन हजारों विस्थापित परिवारों की है, जिनके पुनर्वास और मुआवजे का सवाल अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार उन्हें किस तरह और कब तक राहत देती है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार एक बार फिर बाजार से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार आज कुल 1800 करोड़ रुपए का ऋण उठाएगी। इसमें 1200 करोड़ रुपए और 600 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग राज्य विकास ऋण (SDL) शामिल हैं। इससे पहले सरकार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल महीने में ही 4600 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने “7.86% मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2042” के तहत 1200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किया है। इसके साथ ही 600 करोड़ रुपए का एक अन्य ऋण भी लिया जा रहा है। यह ऋण 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जबकि इसकी नीलामी 12 मई 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुंबई कार्यालय के माध्यम से की गई थी। ऋण राशि का भुगतान आज किया जाएगा। बॉन्ड की अवधि 16 वर्ष तय सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की अवधि 16 वर्ष तय की गई है और इसकी मैच्योरिटी 15 अप्रैल 2042 को होगी। निवेशकों को इस पर 7.86 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा। ब्याज का भुगतान हर वर्ष 15 अक्टूबर और 15 अप्रैल को अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। नीलामी प्रक्रिया RBI के ई-कुबेर (E-Kuber) सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न हुई। राज्य सरकार ने कुल अधिसूचित राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलीदाताओं के लिए आरक्षित रखा है। साथ ही किसी एकल बोलीदाता को अधिकतम 1 प्रतिशत राशि तक ही आवंटन किया जा सकेगा। विकास योजनाओं में होगा उपयोग राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग प्रदेश की उत्पादक विकास योजनाओं और विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण में किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमति भी प्राप्त कर ली गई है। वित्तीय एवं बजटीय स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश को 1573.12 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ था, जबकि वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान में 7.26 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष दर्शाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 4 लाख 14 हजार 611.56 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है। इसमें बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से लिए गए कर्ज, केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण और अन्य देनदारियां शामिल हैं। अप्रैल में भी लिया था बड़ा कर्ज सरकार इससे पहले अप्रैल 2026 में 4600 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से उठा चुकी है। अब फिर 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण लिया जा रहा है। सरकार लगातार बाजार से उधारी लेकर विकास कार्यों और योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार ले रही कर्ज तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदेश सरकार पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं जुटा पा रही है. इसकी वजह से सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है. साल 2007 तक प्रदेश सरकार पर 52 हजार 731 करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़कर 4 लाख 80 हजार करोड़ को पार कर गया है. कर्ज का सिलसिला लगातार जारी है. इस वित्तीय वर्ष में ही राज्य सरकार करीबन 35 हजार करोड़ का कर्ज बाजार से ले चुकी है. दिसंबर माह में ही सरकार 10 हजार करोड़ का कर्ज ले रही है. जबकि इसी माह राज्य सरकार ने विधानसभा से 20 हजार करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश कराया है. कब-कब कितना कर्ज लिया ? 01 अगस्त-5 हजार करोड़ का कर्ज 22 अगस्त-5 हजार करोड़ का कर्ज 19 सितंबर-5 हजार करोड़ का कर्ज 03 अक्टूबर-5 हजार करोड़ का कर्ज 21 नवंबर-5 हजार करोड़ का कर्ज 19 दिसंबर-5 हजार करोड़ का कर्ज 26 दिसंबर-5 हजार करोड़ का कर्ज किस राज्य पर कितना कर्जा ? कर्जदार राज्यों में तमिलनाडु टॉप पर है. तमिलनाडु पर 9 लाख 55 हजार 690 करोड़ का कर्ज है. कर्जदार राज्यों की सूची में उत्तरप्रदेश दूसरे स्थान पर है. उत्तर प्रदेश पर 8 लाख 57 हजार 844 करोड़ का कर्ज है. कर्जदार राज्यों में महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है. महाराष्ट्र पर 8 लाख 12 हजार 68 करोड़ का कर्ज है. कर्जदार राज्यों की सूची में कर्नाटक चौथे नंबर पर है. कर्नाटक पर कुल कर्ज 7 लाख 25 हजार 455 करोड़ का कर्ज है. कर्जदार राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल 5वें स्थान पर है. पश्चिम बंगाल पर 7 लाख 14 हजार 195 करोड़ का कर्ज है. कर्जदार राज्यों की सूची में राजस्थान 6वें स्थान पर है. राजस्थान पर 6 लाख 37 हजार 35 करोड़ का कर्ज है. कर्जदार राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश 7वें स्थान पर है. आंध्र प्रदेश पर 5 लाख 62 हजार 557 करोड़ का कर्ज है. कर्जदार राज्यों की सूची में गुजरात 8वें स्थान पर है. गुजरात पर 4 लाख 94 हजार 435 करोड़ का कर्ज है. कर्जदार राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश 9वें स्थान पर है. मध्य प्रदेश पर कुल 4 लाख 80 हजार 976 करोड़ का कर्ज है.