पहाड़ी कोरवा की मौत का राज जानने अस्पताल पहुंची अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम। - फोटो : संवाद विस्तार पहाड़ी कोरवा की इलाज के दौरान मौत के मामले में जांच करने अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची। टीम ने सीएमएचओ की मौजूदगी में प्रबंधन से पूछताछ की। बता दें कि हाथ का फ्रेक्चर होने पर 13 माह पहले इलाज के दौरान सतरेंगा निवासी सुनी बाई पहाड़ी कोरवा की मौत हो गई थी। मृतिका के पति सुखसिंह पहाड़ी ने प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। कहा कि समझौते के लिए अस्पताल प्रबंधन पचास हजार का लालच दे रही है। अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई ने कहा कि पहाड़ी कोरवा के मौत के मामले में जांच के लिए आयोग से टीम आयी है। जांच रिपोर्ट मंगा कर देखा जाएगा। आयोग के प्रावधान के हिसाब से दोषी पाए जाने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। Source link

कन्या छात्रावास का निरीक्षण करते सहायक आयुक्त। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार स्थित तीन कन्या छात्रावास के अधीक्षकों को प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के निरीक्षण के दौरान कमरे से लेकर किचन तक में गंदगी मिली थी। इसके बाद उन्होंने फटकार लगाते हुए अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी थी। दरअसल, भाटापारा स्थित तीन कन्या छात्रावासों का प्रभारी सहायक आयुक्त मिथलेश डोंडे ने आकस्मिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक अनुपस्थित मिलीं। इसके अलावा कमरे और किचन में गंदगी पसरी थी। बिस्तर पर बिछे गद्दे-चादर गंदे थे। जबकि छात्रावासों को पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराया गया है। सहायक आयुक्त की रिपोर्ट के बाद पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की अधीक्षिका मोनिका साहू, प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास अधीक्षिका  हेमलता साहू और प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास की अधीक्षिका मंजूलता उइके को नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब मांगा गया है। Source link

छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के लिए सदन में प्रस्तुत लगभग 12,915 करोड़ रुपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित कर दी गई है। अनुदान मांगों पर विधानसभा के 15 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। पारित अनुदान मांगों में लोक निर्माण कार्य विभाग अंतर्गत सड़के और पुल के लिए 3,584 करोड़ 9 लाख 4 हजार रुपए, भवन के लिए 1,549 करोड़ 93 लाख 50 हजार रु, विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 836 करोड़ 75 लाख 88 हजार रु, पुलिस विभाग के लिए 6401 करोड़ 68 लाख 84 हजार रु, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 116 करोड़ 42 लाख 56 हजार रु, जेल विभाग के लिए 220 करोड़ 80 लाख 36 हजार  रु, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के लिए 45 करोड़ 08 लाख  रु और पर्यटन विभाग के लिए 159 करोड़ 40 लाख 50 हजार  रुपए शामिल है। मंत्री साहू ने अनुदान मांगों पर चर्चा में कहा कि प्रदेश के विकास में बेहतर कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। खासतौर पर माओवाद प्रभावित क्षेत्र में बिना सुरक्षा के विकास कार्य करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हमने अभी तक 74 कैम्पों की स्थापना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार करने तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह विभाग दृढ़ संकल्पित है। बेहतर कानून व्यवस्था, केन्द्र एवं राज्य पुलिस बलों द्वारा संयुक्त कार्यवाही से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और यह बजट इसी मूलमंत्र पर आधारित है। 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना होगी पुलिस विभाग की चर्चा में साहू ने कहा कि साइबर अपराधों में लगाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में डायल 112 की सुविधा 11 जिलों में हैं, जिसे बढ़ाकर अब 28 जिलों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है और निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 209 अनियमित चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही करते हुए निवेशकों को 32 करोड़ रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है। 2274 किलोमीटर सड़कों का निर्माण  मंत्री ने लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए बताया कि राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई 1 लाख 5 हजार किलोमीटर है। अभी तक 1494 वृहद तथा 8394 मध्यम पुलों का संधारण किया जा चुका है। वर्ष 2022-23 में 2274 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने जानकारी दी की विगत 4 वर्षों में 764 किलोमीटर की नवीन सड़कें, 728 किलोमीटर सिंगल लेन सड़कों को डब्बल लेन तथा 609 किलोमीटर सड़कों को मल्टीलेन किया गया। इस दौरान रेलवे ओव्हर/अंडरब्रिज के 10 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 5 कार्य प्रगति पर हैं। 337 करोड़ 22 लाख रुपए के कार्य आवंटित पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी सफलता मिली है। ई-श्रेणी पंजीयन योजना के तहत प्रदेश के 694 बेरोजगारों का पंजीयन कर 337 करोड़ 22 लाख रूपए के कार्य आवंटित किए गए है। ट्राइबल-टूरिज्म की शुरुआत मंत्री ने पर्यटन विभाग की चर्चा में कहा कि प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल-टूरिज्म की शुरुआत की गई है। पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश में पर्यटन नीति बनाई गई है। 12 मोटल्स को 30 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है। राम-वन-गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित हो रहा राज्य सरकार की ओर से भगवान श्रीराम के छत्तीसगढ़ में बिताए गए स्थलों को चिन्हांकित कर राम-वन-गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में सीतामढ़ी हरचौका से लेकर चंदखुरी, शिवरीनारायण सहित 9 स्थानों का विकास किया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली। मंत्री ने सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत प्रदेश के धार्मिक न्यासों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश स्तर पर संचालनालय एवं संभाग स्तर पर अधीनस्थ कार्यालयों के गठन की कार्यवाही की जा रही है। Source link

पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपी। - फोटो : संवाद विस्तार शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को बेमेतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती की शिकायत पर फरार युवक को पुलिस ने पकड़कर न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी ने थाना चंदनू में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक तीन मई 2022 को आरोपी देवीलाल साहू द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। जिसके बाद गर्भवती होने पर जब शादी करने की बात कही तो आरोपी ने मना करते हुए जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट के आधार पर थाना चंदनू में अपराध सदर धारा 376, 376(2) (एन), 506 दर्ज किया गया। थाना चंदनू क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले फरार आरोपी देवीलाल साहू को पुलिस ने पकड़ लिया। जिसके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर थाना चंदनू प्रभारी निरीक्षक प्रमोद शर्मा, सउनि राजेश ठाकुर, आरक्षक शफीक मोहम्मद एवं सायबर सेल प्रभारी अरविंद शर्मा, प्रधान आरक्षक मोहित चेलक, आरक्षक विक्रम सिंह और अन्य स्टाफ रहा। Source link

सिद्धि माता मंदिर में पशु बलि रोकने को कलेक्ट्रेट में हुई बैठक। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के बेमेतरा स्थित सिद्धि माता मंदिर में पशु बलि पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन की मंदिर समिति के साथ हुई बैठक के बाद इसका निर्णय लिया गया है। बलि की जगह मनोकामना पूर्ति के लिए ज्योत जलाने और दान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पंचायत ने भी बलि चढ़ाने पर जुर्माने का प्रस्ताव पारित करने की बात कही है। इस दौरान बैठक में पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलिसेला, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी सहित अन्य अधिकारी और मंदिर समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा की अध्यक्षता में बेरला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम संडी के सिद्धि माता मंदिर में हो रही बलिप्रथा को लेकर बैठक बुलाई गई थी। मंदिर में हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष एकम से तेरस तक होने वाले आयोजन में बलि दी जाती है। मंदिर समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पशुबलि प्रथा पर रोक लगाने की सहमति जताई है। सरपंच ने बताया कि  मन्नत पूर्ण होने पर बलि दी जाती है। उसे लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लोग शराब पीकर गाली-गलौज एवं मारपीट करते हैं। कलेक्टर एल्मा ने निर्देशित किया कि मंदिर परिसर में बलि और अन्य मादक पदार्थां के सेवन को हतोत्साहित किया जाए। पशुबलि के स्थान पर मंदिर में दीपक (ज्योत) जलाने अथवा मनोकामना की पूर्ति के लिए अन्य रुप में श्रद्धा अर्पित करने व भवन निर्माण के लिए राशि दान करने के लिए प्रचार-प्रसार करें। मंदिर परिसर में बलि प्रथा के प्रतिबंध के लिए बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को जागरुक किया जाए। अराजक तत्वों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करे। इसमें स्थानीय प्रशासन भी सहयोग करे। Source link

रायपुर एम्स - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार बड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले नार्को टेस्ट के लिए अब देश के बड़े राज्यों में नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरे राज्यों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नार्को टेस्ट के लिए छत्तीसगढ़ अब आत्मनिर्भर बन गया है। राज्य सरकार ने नार्को टेस्ट के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। रायपुर एम्स के साथ मिलकर इसके लिए जरूरी मशीनें भी मंगा ली गई हैं । ये जानकारी छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में दी है। प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों पर लगाम कसने के लिए लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरे राज्यों में जाकर टेस्ट कराने की वजह से जांच में देरी होती थी पर अब नार्को टेस्ट में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर बन चुका है। बढ़ते हुए साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए सभी पांच रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जा रही है। 28  जिलों में डायल 112 की सुविधा उन्होंने बताय कि बढ़ते अपराध पर लगाम लगे इसके लिए दुर्ग में फारेंसिंक साइंस लेबोरेट्री कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश के 11 जिलों में डायल 112 की सुविधा थी, जिसमें अब 17 अन्य जिलों को भी शामिल कर लिया गया है। इस तरह से अब डायल 112 की सुविधा 28 जिलों में होगी। क्या होता है नार्को टेस्ट? नार्को-एनालाइसिस टेस्ट को ही नार्को टेस्ट कहा जाता है। आपराधिक केस की जांच-पड़ताल के लिए इस परीक्षण से मदद ली जाती है। हालांकि इस टेस्ट की सफलता-वैधता पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। वहीं कोर्ट इसको मान्य नहीं करता है। एनसीबीआई के मुताबिक,नार्को टेस्ट एक डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट है, जिस कैटेगरी में पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग टेस्ट भी आते हैं। इसमें अपराध से जुड़ी सच्चाई और सबूतों को ढूंढने में नार्को परीक्षण काफी मददगार साबित होता है। यह टेस्ट व्यक्ति को सम्मोहन की स्थिति में ले जाता है, जहां उसका चेतन मन कमजोर  हो जाता है और वह जानकारी देने से पहले सोचने-समझने की स्थिति में नहीं रहता। न्यायालय में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियां थर्ड टॉर्चर के मानवीय विकल्प के रूप में इसके लिए अनुमति लेती हैं। Source link

बस्तर पुलिस ने तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। - फोटो : संवाद विस्तार बस्तर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा निर्देशों के अंतर्गत थाना बस्तर को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जगदलपुर से रायपुर बस से जा रहा है। जिसके पास गांजा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवेदिता पॉल के दिशा निर्देशन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी घनश्याम कामडे ने पुलिस थाना बस्तर के सामने एनएच 30 रोड पर जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही महिन्द्रा बस को चेकिंग के लिए रोका। इस दौरान एक संदेही व्यक्ति रोहित शुक्ला उर्फ राजा पिता विष्णुदत्त शुक्ला उम्र 28 वर्ष निवासी लीलापुर खुर्द पो० लीलापुर कला जिला प्रयागराज की चेकिंग की। जिसके पास चार बैग में कुल 37.300 किग्रा अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर परिहन करते पकड़ा। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह अन्य दो साथी सतीश कुमार पटेल, और सुधीर सिंह उर्फ बाबा के साथ मिलकर गांजा तस्करी करता है। थाना कोतवाली कांकेर पुलिस के विशेष सहयोग से बस में भाग रहे उक्त दो आरोपियों सतीश कुमार पटेल व सुधीर सिंह को पकड़ने में सफलता मिली। जिन्हें थाना बस्तर से टीम रवाना कर जिला कांकेर से हिरासत में लेकर थाना बस्तर लाया गया। आरोपियों के विरूद्ध धा एनडीपीएस एक्ट दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कार्रवाई में थाना बस्तर के निरीक्षक लीलाधर राठौर, उप निरीक्षक प्रेम कुमार झा, प्रधान आरक्षक सुनील मनहर, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र यादव, प्रधान आरक्षक नारायण नरेन्द्र कुमार, आरक्षक दुलारू आडिल, आरक्षक गंगाधर निषाद, आरक्षक लिटी राम मौर्य एवं थाना कोतवाली कांकेर उप निरीक्षक कुलदीप राय व अन्य स्टाफ थाना कोतवाली कांकेर का विशेष योगदान रहा। बस्तर पुलिस ने सभी बस संचालकों से  अपील की है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर बस्तर पुलिस को 9479194099 पर सूचना देकर सहयोग करें। Source link

दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। - फोटो : संवाद विस्तार दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच 40 मिनट तक मुठभेड़ हुई। पुलिस की कार्रवाई के सामने माओवादी ज्यादा देर टिक नहीं सके और सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। कार्रवाई में माओवादियों के कैम्प ध्वस्त कर दिए गए। मौके पर पुलिस को भारी मात्रा विस्फोटक व अन्य सामान मिला है। 15 मार्च बुधवार सुबह  जिला दंतेवाड़ा मालेवाही थाना से  डीआरजी दंतेवाड़ा का दल नक्सल विरोधी अभियान पर मंगनार की दिशा में रवाना हुआ था। अभियान के दौरान लगभग सुबह सात बजे दंतेवाड़ा डीआरजी टीम द्वारा ग्राम मंगनार, गुफा एवं कोहबेड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल-पहाड़ियों में पूर्वी बस्तर डिवीजन माओवादियों के डेरा की सूचना मिली जिसपर घेराबंदी की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान डीआरजी पार्टी एवं माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। लगभग 40 मिनट तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई से पस्त होकर माओवादियों द्वारा डेरा खाली कर दिया और जंगल की आड़ लेकर मौके से भाग गये। मुठभेड़ स्थल से  बड़ी मात्रा में माओवादियों के कैम्पिंग सामान, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, विस्फोटक सामान एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। आसपास के इलाके में सर्चिंग के लिए सीआरपीएफ 195वीं वाहिनी एवं दंतेवाड़ा डीआरजी की अतिरिक्त टीम रवाना की गई है। Source link

महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे के हाथ से छिटककर एकनाथ शिंदे के झोली में सरकार गिरी है तभी से एक के बाद एक हर रोज नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। शिवसेना चुनाव चिह्न मामले की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि तीन साल तक चली शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की खुशहाल शादी को रातों-रात क्या हो गया? CJI ने सवाल किया, ‘उन्होंने तीन साल तक साथ में रोटी तोड़ी। उन्होंने तीन साल तक कांग्रेस और एनसीपी के साथ रोटी तोड़ी। आखिर तीन साल की खुशहाल शादी को रातों-रात आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको पाला बदलना पड़ गया।” आपको बता दें कि शिवसेना के चुनाव चिह्न से जुड़े इस सवाल पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इस पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह राजनीतिक बहस का मुद्दा है। इसे लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यपाल (तत्कालीन राज्यपाल) को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए था कि वे इतने सालों से क्या कर रहे थे। SS ने कहा कि सत्तारूढ़ दल में विधायकों के बीच केवल मतभेद के आधार पर बहुमत साबित करने को कहने से निर्वाचित सरकार हटाई जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अदालत ने कहा कि राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय का इस्तेमाल इस नतीजे के लिए नहीं होने दे सकता। सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा, ‘यह लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक तमाशा होगा।’ पीठ ने यह टिप्पणी पिछले साल महाराष्ट्र में अविभाजित शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद जून 2022 में महाराष्ट्र में पैदा हुए राजनीतिक संकट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने के दौरान की। समझें क्या है पूरा मामला बेंच ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के उपस्थित होने के बाद की। मेहता ने घटना का सिलसिलेवार उल्लेख किया और कहा कि उस समय राज्यपाल के पास कई सामग्री थी जिनमें शिवसेना के 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र, निर्दलीय विधायकों का तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत सरकार से समर्थन वापस लेने का लेटर भी है। Source link

अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर कलेक्टर इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. लापरवाह अधिकारियों पर अपने एक्शन का कहर बरपा रहे हैं. लापरवाह अधिकारियों को धड़ाधड़ निलंबित कर रहे हैं. इसी बीच आज कलेक्टर आशीष वशिष्ठ पुष्पराजगढ़ के दौरे पर थे, जहां वे प्राथमिक विद्यालय गुड़ाडोंगरी पहुंचेय इस दौरान उन्हें स्कूल में कमियों की भरमार दिखी. ऐसे में कलेक्टर ने लापरवाह अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है. https://twitter.com/mpcgtimes/status/1635999685952385025कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने प्राथमिक विद्यालय गुड़ाडोंगरी के अवलोकन में कमियां मिलने पर सर्व शिक्षा अभियान के पुष्पराजगढ़ के विकासखंड स्रोत समन्वयक (बीआरसीसी) को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए. साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक के निलंबन का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजे जाने के निर्देश दिए.दरअसल, कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के सुदूरवर्ती ग्रामों के भ्रमण के दौरान शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुड़ाडोंगरी का अवलोकन किया. जहां बच्चों के पेयजल हेतु बनाए गए प्लेटफार्म टूटा हुआ और खराब हालत में मिला, जिसके कारण बच्चों को पेयजल की उपलब्धता सुलभ नहीं है, स्कूल में अध्यनरत छात्रों ने कलेक्टर के पूछे जाने पर बताया कि उन्हें मॉडलर एजुकेशन किट का वितरण भी नहीं किया गया है.https://mpcgtimes.com/mp-high-court-refused-to-lift-the-ban-on-nursing-examinations-2023-03-15/बच्चों ने पूछे जाने पर बताया कि मध्यान भोजन भी नहीं दिया गया है, जिससे अव्यवस्था देखकर कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ ने नाराजगी व्यक्त की. मौके पर बीआरसी से पूछताछ करने वह डीपीसी से जानकारी लेने पर लापरवाही परिलक्षित हुई. उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के पुष्पराजगढ़ के विकासखंड स्रोत समन्वयक (बीआरसीसी) को तत्काल निलंबित करने व सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक के निलंबन का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजे जाने के निर्देश दिए गए.

पुष्पराजगढ़। कोरोना संकट की भयावहता हर किसी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन हालात सुधरे और फिर जिंदगी पटरी पर उतर आई है. इन सबके बीच छात्रावासों का हाल बेहाल है. पुष्पराजगढ़ में इन दिनों यही हाल है. जिम्मेदारों की कोताही की वजह से विद्यार्थी हलाकान हैं. पिछले दो साल से हॉस्टल में ताला लटका है. छात्राओं को दूर पड़ने की वजह से पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है. स्कूलों में संख्या कम हो गई है. आदिवासी विभाग की लापरवाही के कारण शिवराज मामा के भांजियों से धोखा हो रहा है. उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है. मासूमों की जिंदगी को अंधकार में धकेला जा रहा है. https://twitter.com/mpcgtimes/status/1635999685952385025 आंख पर पट्टी बांध बैठे जिम्मेदार ? ये कहानी पुष्पराजगढ़ के धुराधर पंचायत का. जहां पिछले दो साल से ताला लटका है. आदिवासी छात्रावास बंद होने के कारण छात्राओं को पढ़ाई में परेशानी हो रही है. उन्हें अपने गांवों से 15-20 से किमी की दूरी तय कर स्कूल पहुुंचना पड़ रहा है. इससे विद्यार्थियों के आर्थिक नुकसान के साथ समय भी बर्बाद हो रहा है. अभिभावकों में भारी आक्रोश है. आदिवासी छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है. अधीक्षिका दो साल से लापता ? धुराधर आदिवासी कन्या छात्रावास से अधीक्षिका पिछले दो साल से लापता है. स्कूल में छात्राओं की जानकारी के लिए कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ रहीं बच्चियों के बारे में जानकारी लेने धुराधर स्कूल के हेडमास्टर श्रीकांत तिवारी से बातचीत की गई. इस दौरान उन्होंने कहा कि स्कूल में संख्या कम हो गई है. बहुत बच्चियां दूर होने के कारण स्कूल नहीं आ पा रही हैं. अभिभावक गरीब हैं, गरीब घर की बच्चियों को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, ऐसे में वह स्कूल नहीं आ पा रही हैं. स्कूल में कम हो रही संख्या- हेडमास्टर धुराधर स्कूल में पहली से लेकर आठवी तक की बच्चियां और बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी संख्या करीब 150 है. जहां तीन टीचर पढ़ाते हैं. वहीं छात्रावास की बात करें तो यहां की अधीक्षिका समलिया नतराय है, जो पिछले दो साल से छात्रावास की ओर पलटकर नहीं देखी. छात्रावास की हालत दयनीय है. छात्रावास बेहाल पड़ा है. न अधिकारी कोई इधर मुड़कर देखे हैं, जिससे छात्रावास बंद पड़ा है. अधिकारी इधर मुड़कर भी नहीं देखे- सरपंच वहीं इस मामले में गांव के सरपंच दीनदयाल सिंह परस्ते से बातचीत की गई. इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव में बने इस छात्रावास का कोई उपयोग नहीं हो रहा है. छात्राएं दूर-दूर से आती थीं, जिसकी वजह से आदिवासी कन्या छात्रावास खोला गया था, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही तले आदिवासी बेटियों का भविष्य अंधेरे में है. अधिकारियों को कई बार सूचित कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे अभिभावकों में आक्रोश है. बड़े घोटाले की बू ? बहरहाल, सरकार बच्चों के भविष्य के लिए लाखों करोड़ों पानी की तरह बहाती है, लेकिन जिम्मेदार उस रकम को डकार जा रहे हैं, जिसका जीता जागता नतीजा धुराधर आदिवासी कन्या छात्रावास है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यहां घपलेबाजी की वजह से छात्रावास पंद पड़ा है. अधिकारी जांच करने की बात कह कर आज तक इस ओर मुड़कर भी नहीं देखें हैं. न ही अधीक्षिका को बदले न किसी को जिम्मेदारी दिए हैं. ऐसे में सवाल विभाग पर खड़ा हो रहा है, कहीं आदिवासी बेटियों के हक पर डाका डालकर बड़ा घपला तो नहीं हो गया ?. देखिए वीडियो- https://youtu.be/EuWkchVUBGc