भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पीएम आवास योजना को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार प्रदर्शन कर रही भाजपा अब 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बिलासपुर से रायपुर पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मोर आवास, मोर हक की बात करने वाली कांग्रेस सरकार में गरीबों को ही उनका हक नहीं मिला है। आरोप है कि कांग्रेस अपने अंशदान की राशि नहीं दे रही है, जिससे आवास योजना पर ग्रहण लग हुआ है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से आवासहीन गरीबों को मकान दिलाने के लिए मोर आवास, मोर अधिकार के तहत करीब 16 लाख परिवारों को देने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत 12 लाख लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति भी दे दी गई थी। जिसमें केंद्र की ओर से 60 प्रतिशत और राज्य की ओर से 40 प्रतिशत राशि दिए जाने का प्रावधान है। भाजपा का दावा है कि, साल 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से आवासहीनों को मकान नही दिए गए। प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि, कांग्रेस सरकार के राज में गरीबों को उनका आवास तक नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार से गरीबों के आवास के लिए राशि जारी होने के बाद भी राज्य सरकार मैचिंग ग्रांट जारी नहीं कर रही है। जिससे गरीबों को उनका आवास नहीं मिल पा रहा है। तमाम घोषणाओं के साथ सरकार गरीबों को आवास देने में भी फेल साबित हुई है। घोषणा पत्र में गरीबों को आवास देने का वादा कर सरकार ने गरीबों से वादाखिलाफी किया है। Source link

मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन (भोपाल) - फोटो : अमर उजाला विस्तार प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर किए है। छिंदवाड़ा जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आईएएस हरेंद्र नारायण को भोपाल अपर कलेक्टर बनाया गया है। वहीं, सिवनी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आईएएस पार्थ जैसवाल को छिंदवाड़ा जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सोमवार को आदेश जारी किए गए। वहीं, एक अन्य आदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भोपाल अपर कलेक्टर संदीप केरकेट्टा को भोपाल नगर निगम में अपर आयुक्त बनाया गया है। जबलपुर स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी निधि सिंह राजपूत को सिवनी जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर पालिक निगम भोपाल के अपर आयुक्त चंद्रप्रताप गोहल को जबलपुर स्मार्ट सिटी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। वहीं, एक अन्य आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने धार के अपर कलेक्टर श्रृंगार श्रीवास्तव को प्रशासकीय आधार पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार के पद पर पदस्थ किया है। Source link

नीलेश राठी और विनीता राठी - फोटो : अमर उजाला, इंदौर विस्तार यह कहानी है इंदौर के नीलेश राठी और विनीता राठी की। दोनों ने इंदौर के रहने वाले हैं। दोनों ने यहां से पढ़ाई की और नौकरी के लिए लंदन गए। 15 साल बाद लंदन से एक सपना लेकर लौटे कि इंदौर में काम करेंगे और ग्लोबल लेवल पर चमक बिखेरेंगे। कड़ी मेहनत के दम पर दोनों ने यह सपना सच कर दिखाया और आज इनकी कंपनी में लगभग 400 लोग काम करते हैं। इनके बनाई एक एप्लीकेशन यूएस की टॉप लिस्ट में शामिल है। उसे डिज्नी जैसे ब्रांड उपयोग करते हैं और लाखों लोग उससे लाभ ले रहे हैं। अमर उजाला से बातचीत में नीलेश और विनीता राठी ने बताया कि इंदौर में हो रहा आईटी इंडस्ट्री का काम अब दुनियाभर में पहचान बना रहा है। उनकी कंपनी सिस्टैंगो टेक्नोलॉजिस लिमिटेड ने हाल ही में आईपीओ लांच किया जो 86 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के 34 करोड़ के आईपीओ के लिए 2100 करोड़ की एप्लीकेशन आई हैं। दोनों ने बताया कि इंदौर की कंपनी पर दुनियाभर के लोगों ने जो विश्वास बताया वह दिखाता है कि इंदौर का भविष्य कितना स्वर्णिम है। डिज्नी जैसे ब्रांड उपयोग करते हैं इनकी बनाई एप्लीकेशन दोनों ने बताया कि इनके द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन वेटलिस्ट को दुनियाभर की शीर्ष कंपनियां उपयोग करती हैं। यह एप्लीकेशन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर काम करती है और ग्राहकों को कतार में लगने से बचाती है। इसकी मदद से ग्राहक बिना कतार के समय पर रेस्टोरेंट से अपना ऑर्डर ले पाते हैं। यूएस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की टॉप थ्री पोजिशन में यह एप्लीकेशन जगह बना चुकी है। मंदी के बावजूद कंपनी ने दुनियाभर से निवेश बटोरा सिस्टैंगो टेक्नोलॉजिस लिमिटेड के चार्टर्ड अकाउंटेंट भव्य मंत्री ने बताया कि पिछले 15 - 20 दिनों से बाजार में मंदी है। इसके बावजूद हाल ही में कंपनी के आईपीओ को शानदार प्रतिसाद मिला है। इसकी खास वजह यह है कि कंपनी ने लगातार बेहतर काम किया और अपने ग्राहकों को विश्वस्तरीय सर्विसेस दी। कंपनी के 15 मार्च को एनएसई इमर्ज में सूचीबद्ध होने की भी उम्मीद है। Source link

उज्जैन की केंद्रीय जेल - फोटो : अमर उजाला विस्तार उज्जैन की भैरवगढ़ केंद्रीय जेल के 100 कर्मचारियों के भविष्य निधि के खातों से 13 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जेल के सहायक लेखाधिकारी ने जेल अधीक्षक की आईडी व पासवर्ड से तीन साल में करोड़ों का घपला कर दिया। इसे लेकर जेल कर्मचारियों ने जेल अधीक्षक उषा राज के बंगले का घेराव कर दिया, वहीं, भोपाल से जेल डीजी के निर्देश के बाद एक टीम जांच के लिए उज्जैन पहुंच गई। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के मुख्य प्रहरी एसके चतुर्वेदी तथा महिला प्रहरी उषा कौशल के भविष्य निधि खातों से क्रमश: 12 व 10 लाख रुपये जेल के सहायक लेखाधिकारी रिपुदमनसिंह व दो अन्य लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो गए थे। जिला कोषालय ने यह गड़बड़ी पकड़ी थी। इसके बाद की गई जांच में पता चला कि 100 कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से 13 करोड़ रुपये की राशि गायब हुई है। इस पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मामले की जांच के लिए जेल डीजी को पत्र लिखा था। दोषी अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई सोमवार को जांच के लिए जेल डीआईजी मंशाराम पटेल व अन्य अधिकारियों की टीम उज्जैन पहुंची। जांच दल जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इस आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जेल के सहायक लेखाधिकारी रिपुदमनसिंह ने स्वयं तथा दो अन्य बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर किए थे। इसको लेकर भैरवगढ़ पुलिस सोमवार को जांच के लिए बैंक पहुंची। जिन बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, उनके खाता नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों के नाम-पते निकाले गए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मीडिया से पता चला धोखाधड़ी हो गई महिला प्रहरी उषा ने बताया, मुझे तो मीडिया न्यूज से पता चला कि मेरे खाते से 10 लाख रुपये निकल गए। इससे पहले जानकारी नहीं थी। मेरे नाम से भी आवेदन ट्रेजरी में गया था, जबकि यह आवेदन मैंने नहीं दिया। कर्मचारी रामशरण मिश्रा ने बताया कि 2018 से अभी तक मैंने सात लाख रुपए ही निकाले हैं। लेकिन, मुझे जानकारी मिली है कि अब तक 37 लाख रुपये निकाल लिए गए हैं। कलेक्टर के आदेश पर दर्ज कराया केस जांच के बाद मामले की गंभीरता देख जिला कलेक्टर के आदेश पर जिला अतिरिक्त कोषालय अधिकारी सुरेंद्र भामर ने जेल के बाबू रिपुदमन सिंह पिता दिनेश के विरुद्ध भैरवगढ़ थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। एफआईआर में अनियमिता व फर्जी भुगतान के आरोप लगाए गए हैं। 100 कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी की भैरवगढ़ थाने के टीआई प्रवीण पाठक के मुताबिक जिला कोषालय के अनुसार रिपुदमन ने 100 कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी की है। गबन की राशि 13 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि कुछ कर्मचारियों का वेतन तथा कुछ कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा रुपये निकाले गए हैं। ढाई साल से चल रहा था घोटाला : कलेक्टर उज्जैन के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि जेल में जीपीएफ घोटाला सामने आया है। एक सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कर्मचारियों के जीपीएफ में गड़बड़झाला कर अपने खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है। जब ट्रेजरी से पेमेंट होता है तो अकाउंट नंबर का काम जेल अधीक्षक ही करते हैं। बीते ढाई साल से यह सब चल रहा था। अब संज्ञान में आया तो एफआईआर दर्ज करवाई गई है। फरार बाबू के घर नोटिस चस्पा जिला अतिरिक्त कोषालय अधिकारी सुरेंद्र भामर की रिपोर्ट पर जेल में अनियमितता व फर्जी भुगतान के संदर्भ में केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में पदस्थ कर्मचारी रिपुदमन सिंह पिता दिनेश को धोखाधड़ी व अन्य धाराओं का आरोपी बनाया है। एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि फरार बाबू रिपुदमन के घर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। उसके बैंक खाते सीज किए जाएंगे। कॉल डिटेल की जांच होगी। जांच में जो भी धोखाधड़ी में लिप्त होंगे, उन सभी पर कार्रवाई होगी। Source link

गणपति घाट पर बनेगा नया बायपास। - फोटो : amar ujala digital विस्तार आगर-मुंबई नेशनल हाइवे के ब्लैक स्पॉट गणपति घाट पर १५ सालो में २०० से ज्यादा मौतें हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी खामियां एनएचएआई दूर नहीं कर पाया। घाट के पहाड़ों को काटकर आठ किलोमीटर का नया बायपास बनना है लेकिन अभी तक वन विभाग की क्लीयरेंस ही प्रोजेक्ट को नहीं मिल पाई है। डे़ढ़ सौ करो़ड़ होंगे खर्च गणपतिघाट पर नया बायपास बनाने में डेढ़ सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें मौजूदा रोड के दूसरी तरफ आठ किलोमीटर का नया रोड बनेगा, जिसका ढलान कम होगा। एनएचएआई ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस रिअलाइनमेंट प्रोजेक्ट में ढाल गांव से घाट के नीचे की तरफ नीमगढ़ गांव तक सड़क बनेगी। सड़क की लंबाई आठ किलोमीटर और चौड़ाई ३० मीटर होगी। इस प्रोजेक्ट में ३३ हेक्टेयर जमीन लगेगी। एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष असाटी का कहना है कि इसकी डिजाइन तैयार हो चुकी है। वन विभाग की मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। अनफिट वाहन होते है हादसों का शिकार गणपति घाट पर हादसे होने की वजह ढलान पर ब्रेक फेल होना है। प्रोजेक्ट मंजूर करने से पहले घाट की रिपोर्र्ट तैयार की गई थी। भारतीय रोड कांग्रेस के मापदंडों के अनुसार ५.९९ ग्रेडियन्ट का ढलान रहता है। इस घाट पर भी इतना ही ढलान है। अफसरों का कहना है कि यह अनफिट वाहन ज्यादा लोड लेकर चलते है और घाट पर लगातार ब्रेक लगाने से लाइनर जल जाते है और ब्रेक फेल होने से हादसे होते है। फर्शियों से भरे वाहन, टैंकरों के हादसे ज्यादा गणपति घाट पर ज्यादातर उन वाहनों के हादसे ज्यादा होते है। जिनमें ऐसा माल भरा हो, जिसका लोड ढलान पर आगे की तरफ जा जाता है। ज्यादतर फर्शी, पत्थर, टाइल्स के वाहन दुर्घटना का शिकार हुए है। शनिवार को हादसे का शिकार हुए ट्राले में भी मार्बल पत्थर भरे हुए थे। सबसे ज्यादा हादसे २०१८ में गणपति घाट पर सबसे ज्यादा हादसे २०१८ में हुए। पुलिस के रिकार्ड के अनुसार २०१८ में ६५ हादसे हुए। इसमें ३५ लोगों की जान गई और ९९ लोग घायल हुए। २०१८ के अलावा २०१७ में २९ मौतें हुई। इसके बाद घाट पर हादसे रोकने के प्रयास तेज हुए, लेकिन फिर भी हादसे नहीं रुके। Source link

अशोकनगर के मेले में राई नृत्य पेश करतीं नृत्यांगनाएं। - फोटो : अमर उजाला विस्तार मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के मुंगावली तहसील में लगने वाले करीला मेले में अजीबोगरीब फरमान सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने दो दिन पहले राई नृत्य करने आई दस नृत्यांगनाओ का HIV टेस्ट कराया है। यह मामला सामने आते ही कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए इस जांच को नृत्यांगनाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का घोर उल्लंघन बताया है। राज्य सरकार ने विवाद बढ़ने पर सीएमएचओ को हटा दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान लेते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ विभाग हरकत में आ गया। उसने प्रेस नोट जारी कर जांच संबंधी मामले में सफाई दी है। अपनी ही बात पर अगले दिन सीएमएचओ डॉ. नीरज छारी भी पलटते नजर आए। दो दिन पहले ही उन्होंने बाहर से आई नृत्यांगनाओं की जांच करने का दावा किया था। लगभग 10 महिलाओं की एचआईवी जांच की बात भी कही थी। दरअसल, रंगपंचमी पर लगने वाले करीला मेला में लाखों श्रद्धालु मां जानकी के दर्शन करने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होने पर राई नृत्य कराया जाता है। इसी वजह से दूरदराज से राई नर्तक मेले में आती हैं। जिला प्रशासन ने इन नर्तकियों की एचआईवी जांच कराई, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। यह मामला सामने आने के बाद क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. राकेश चतुर्वेदी ने डॉ. पीके शर्मा, डॉ. एसएस भूषण और कुलदीप भदौरिया की जांच समिति बनाई है। भोपाल से अपर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं अजीजा सरशार जफर को अगले आदेश तक अशोकनगर डॉ. नीरज कुमार छारी की जगह प्रभार दिया गया है। इसी जगह पर लव-कुश का हुआ था जन्म यह वह स्थान है, जहां माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। जन्म के बाद स्वर्ग की अप्सराएं इस पावन घड़ी पर नृत्य करने इसी धाम पर आई थी। तब से ही करीला धाम पर मन्नत पूरी होने के बाद राई नृत्य की परंपरा बनी हुई है। मामला बढ़ता देख पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने ट्वीट किया कि अशोकनगर सीएमओ नीरज झा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अशोकनगर में नर्तकियों का HIV टेस्ट कर शिवराज सरकार क्या संदेश दे रही है? क्या यह लाड़ली बहनों का अपमान नहीं है? क्या यह मंदिर और हिंदू आस्था का अपमान नहीं है? टेस्ट कराना है तो उनका कराओ जो गोवा में कारनामा करके आए हैं। Source link

इंदौर की डीएवीवी यूनिवर्सिटी में कुलपति रेणु जैन को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। स्कूल ऑफ लॉ के छात्रों के साथ अब इसमें छात्र संगठन भी कूद पड़े हैं। एबीवीपी इस मामले को भोपाल तक ले गई है और राज्यपाल को इस विषय में पत्र लिखा है। एबीवीपी की मांग है कि कुलपति को जल्द से जल्द हटाया जाए। एबीवीपी का कहना है कि कुलपति की वजह से यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं। यूनिवर्सिटी में लगे होर्डिंग, पहली बार हुआ ऐसा यूनिवर्सिटी में कुलपति रेणु जैन के विरोध में होर्डिंग लगा दिया गया। जब छात्र सोमवार को सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही होर्डिंग लगा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कुलपति के विरोध में होर्डिंग लगा हो। हालांकि होर्डिंग किसने लगाया है इस पर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। एबीवीपी और एनएसयूआई ने होर्डिंग लगाने की बात से इनकार किया है। दोनों ही संगठनों का कहना है कि होर्डिंग छुपकर नहीं लगाया जाता। संगठन यदि ऐसा करता तो सबके सामने करता। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल ऑफ लॉ के छात्रों ने देर रात होर्डिंग लगाया है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर संबंधित छात्रों पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। विरोध प्रदर्शन एबीवीपी ने किया प्रदर्शन सोमवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने खंडवा रोड स्थित तक्षशिला परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कुलपित रेणु जैन को हटो की मांग की। यूनिवर्सिटी के गेट पर लगे होर्डिंग के सामने ही एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। Source link

पिटाई मामले में साहू समाज ने एसपी से की शिकायत। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में महिलाओं की पिटाई करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब परिवार के साथ साहू समाज भी एकजुट हो गया है। उन्होंने सोमवार को एसपी दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि चोरी के मामले की जांच करने पहुंची महिला थानेदार ने घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई कर दी। जबकि महिला अपने पति के साथ मेहमान के तौर पर अपनी बुआ के घर पहुंची थी। घटना के बाद मामले की शिकायत महिला ने सोशल मीडिया पर की थी। मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है। यह भी पढ़ें... चोर बताकर मेहमानों की पिटाई: थानेदार ने महिला को पीटा, इलाज के लिए आई थी बुआ के घर; सोशल मीडिया पर की शिकायत दरअसल पूरा मामला तेन्दुमुड़ा ग्राम पंचायत के बरटोला गांव का है। यहां रहने वाले साहू परिवार ने मरवाही थाना प्रभारी लता चौरे पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। बगडार निवासी ममता साहू ने बताया कि वह अपने पति का इलाज कराने बरौर गई थी। वहां से लौटने के दौरान रविवार को अपनी बुआ के घर बरटोल गांव पहुंची। अभी वे लोग बैग लेकर घर में घुसे थे कि तभी पुलिस पहुंच गई। आरोप है कि थाना प्रभारी लता चौरे घर में घुस आईं और धान खरीदी केंद्र की बाउंड्री में लगे फेंसिंग वायर चोरी होने के मामले में पूछताछ को लेकर उनकी पिटाई कर दी। थाना प्रभारी ने उन पर शराब बिक्री का भी आरोप लगाया और घर में जांच करने लगी। उन्हें कुछ नहीं मिला। आरोप है कि इसके बावजूद ममता और उसके पति दिनेश साहू को डंडे से पीटा गया। इसके चलते उनके शरीर में निशान तक पड़ गए हैं। ममता और साहू परिवार की नहीं सुनी गई। मामला सामने आने के बाद ममता साहू के पक्ष  में साहू समाज भी आ गया। उन्होंने एसपी योगेश पटेल के पास जाकर मामले में लिखित शिकायत की। मामल की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी महिला थानेदार पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। Source link

मध्य प्रदेश विधानसभा - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र छुट्टी के बाद सोमवार से दोबारा शुरू हुआ। ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। प्रश्न काल में एक सवाल के जवाब के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने 27 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा किया। वहीं, कन्या विवाह योजना में खराब सामान देने को लेकर भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा। प्रश्नकाल के दौरान विधायक कल्पना वर्मा ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू होने की जानकारी मांगी। इस पर मंत्री राम खेलावन पटेल ने कहा कि तीन विभागों में हाईकोर्ट की रोक लगी है। इसके अलावा सभी विभागों ने आरक्षण लागू है। इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार से पूछा कि सरकार बताए कि किन विभागों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है और किन विभागों में नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था। इस पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण नौकरी के साथ ही पंचायत चुनाव में भी दिया। तीन विभागों को छोड़कर सभी में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। कमलनाथ ने कहा कि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने स्वीकार किया हमने 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था। इस पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि आपने 27 प्रतिशत आरक्षण दिया नहीं था। आपने 27 प्रतिशत आरक्षण किया था। दिया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने। इस पर कमलनाथ ने कहा कि हमने 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। आपकी सरकार को देना है तो 35 प्रतिशत दें। कन्यादान योजना में घटिया सामग्री को लेकर हंगामा कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधौ ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में घटिया उपहार सामग्री बांटने को लेकर सरकार को घेरा। साधौ ने कहा कि जो सामग्री थी, वह भी घटिया स्तर की थी। कटोरी, चम्मच छोटे बच्चों के उपयोग करने वाले थे। क्राउन कंपनी की टीवी का बॉक्स था, लेकिन उसके अंदर टीवी किसी घटिया कंपनी की थी। इस बीच मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वधुओं को घटिया उपहार सामग्री बंटने नहीं दी। इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने जांच कराने का आश्वासन दिया। मामले की दोबारा जांच कराने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। Source link

सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media विस्तार चार साल पहले दमोह के हटा के बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड के एक आरोपी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी भानसिंह ने जमानत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। सोमवार को जमानत अर्जी की सुनवाई पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी। 15 मार्च 2019 को हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरासिया की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। इसमें पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार के पति गोविंद सिंह, देवर चंदू सिंह, भतीजे और भाई के साथ भानसिंह भी नामजद आरोपी है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की जमानत निरस्त करने के पहले ही आदेश जारी किए थे। पथरिया विधायक के देवर चंदू सिंह की भी जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। अब आरोपी भानसिंह को भी सुप्रीम अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया है। इसलिए नहीं दी जमानत सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता वरुण सिंह व स्थानीय अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया गया था कि यदि इस तरह के आरोपी को जमानत का लाभ मिलता है तो समाज में अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। इस आदेश के बाद उच्च न्यायालय भी अन्य आरोपियों को जमानत का लाभ दे सकता है। आरोपी के रवैये और आपराधिक कृत्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भानसिंह की याचिका खारिज कर दी। Source link

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला विस्तार मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पन्ना जिले की अजयगढ़ सिविल कोर्ट में पदस्थ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनोज सोनी के सरकारी आवास को सील करने पर तत्कानील एसपी रियाज इकबाल तथा महिला थाना प्रभारी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में अब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने प्रकरण की सुनवाई की और दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना समाप्त करने का आदेश दिया है। पन्ना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर अजयगढ़ सिविल कोर्ट में पदस्थ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनोज सोनी के खिलाफ 13 जून 2018 को बलात्कार का प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण को विवेचना में लिया था। बलात्कार का प्रकरण दर्ज होने के बावजूद भी न्यायिक अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं होने तथा उसकी 18 जून 2018 को होने वाली शादी पर रोक लगाने की मांग करते हुए पीड़िता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। युगलपीठ ने विवाह पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आदेश में कहा था कि न्यायायिक अधिकारी को ज्यूडिशियल प्रोटेक्टशन एक्ट के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है। युगलपीठ ने अपने आदेश में दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन तीस हजारी कोर्ट दिल्ली विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित गाइडलाइन का पालन करने के आदेश जारी किए थे। केस को खारिज करने की मांग की गई थी पुलिस ने बलात्कार का प्रकरण दर्ज किया था, जिसे खारिज करने की मांग के साथ मनोज सोनी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। कहा था कि उन्हें जिला न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली है। उन पर लगे आरोप आधारहीन है। पुलिस का प्रकरण खारिज करने योग्य है। शिकायतकर्ता के साथ उनका विवाह होने वाला था। हालांकि, लोकायुक्त में प्रकरण होने की वजह से बात रोक दी गई थी। इस कारण वह झूठी शिकायत कर रही है। 2018 में किया था आवास को सील याचिका पर सुनवाई के दौरान आवेदन में कहा गया था कि विवेचना अधिकारी ने 27 जून 2018 को जज मनोज सोनी के सरकारी बंगले को सील किया था। यह न्यायिक अधिकारी को प्राप्त विशेषाधिकारों का हनन है। हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई से नाराज होते हुए एसपी को तलब किया था। तत्कानील पन्ना एसपी रियाज इकबाल हाईकोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि विवेचना अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित गाइडलाइन की जानकारी नहीं थी। विवेचना अधिकारी ने सरकारी बंगले में तालाबंदी नहीं की थी। पहले से लगे तालों को सील किया गया था। इससे सीन ऑफ क्राइम सुरक्षित रहे। हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही तत्काल उसे खोल दिया था। विवेचना अधिकारी की कार्रवाई के बारे में उन्हें पता नहीं था। विवेचना अधिकारी अंजना दुबे ने कहा था कि पीड़िता के मुताबिक सरकारी बंगले में घटना से जुड़े आवश्यक साक्ष्य है। इस कारण बंगले को सीज किया गया था। शिकायतकर्ता तथा उपस्थित जनसमुदाय बंगला सील करने का दवाब बना रहे थे। स्थिति उत्तेजक थी। कानून-व्यवस्था के मद्देनजर उन्होंने ऐसा किया था। बिना शर्त माफीनामा पेश किया गया। इसके बाद बेंच ने अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। Source link