Chhattisgarh government will provide free sand to build PM residence: छत्तीसगढ़ सरकार अब ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए मुफ्त रेत उपलब्ध कराएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गांव में अगर कोई छोटे-मोटे काम के लिए रेत ले जा रहा है, तो उसे नहीं रोका जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए ग्रामीणों को अपने उपयोग के लिए छोटे ट्रैक्टर से मुफ्त रेत दी जाएगी।बीजेपी-कांग्रेस के कई विधायकों ने सदन में अवैध रेत खनन का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। अरपा से रेत के अवैध उत्खनन का मामला बिलासपुर में भी गूंजा। ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर भी सवाल उठाए गए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री ग्रामीणों को आवास के लिए रेत लेने की अनुमति देते हैं ? ये बहुत बड़ी बात होगी। इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में घोषणा की कि ग्रामीणों के स्वयं के उपयोग और प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए छोटे ट्रैक्टरों से बालू मुफ्त में दिया जाएगा। 'पहले की तरह इसका अधिकार पंचायत को दिया जाए' धर्मजीत सिंह ने पंद्रह दिनों तक अभियान चलाने का अनुरोध करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने बालू का बड़ा खेल खेला था। बेहतर होगा कि यह अधिकार पहले की तरह पंचायत को दिया जाए। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग इस पर नजर रख रहा है और उचित कार्रवाई की जा रही है। आसंदी ने मंत्री से कहा कि ऐसी सख्त कार्रवाई करें कि एक मिसाल कायम हो। इसके साथ ही मंत्री चौधरी ने अगले 15 दिनों तक हर दिन सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने सदन में मामला उठाते हुए कहा कि अवैध रेत खनन की शिकायत मिली है। क्या रेत खदानों में मशीनों से लोडिंग की अनुमति है? इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मशीन से लोडिंग की उम्मीद किसी को नहीं है. यदि कहीं भी बिना अनुमति के खनन हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि आप अभी हेलीकॉप्टर से चले जाएं, अगर 200 से ज्यादा पोकलेन खुदाई करते हुए नहीं मिले तो मैं अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। 'बालू से तेल निकालने वालों पर हो कार्रवाई' पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि रेत से तेल निकालने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। रिकेश सेन ने कहा कि यदि खनिज जब्त कर लिया जाता है तो उसे रखा कहां जाता है ? इस पर मंत्री ने कहा कि इसमें खनिज का मूल्य और जुर्माना दोनों रहता है। जुर्माना लेकर खनिज उसी व्यक्ति को वापस दे दिया जाता है।रिकेश सेन ने कहा कि पिछले 5 सालों में बालू खनन में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर चौधरी ने कहा कि जो खनिज जब्त किये गये हैं। ट्रक पकड़ते हैं, वापस नहीं लेते और नीलाम कर देते हैं। खनिज की मात्रा और जुर्माना दोनों लेने के बाद उसे खनिज ही दे दिया जाता है। इस पर सेन ने सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर जिले में जब्त किए गए सभी खनिजों की जांच करने और शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

80 kg fish trapped in net in Sarodha reservoir of Kawardha district: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के बोड़ला ब्लॉक के सरोधा जलाशय में शाम को मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों के जाल में एक बड़ी मछली फंस गई। जिसका वजन 80 किलो और लंबाई 6 फीट बताई जा रही है। मछली मिलने के बाद सोशल मीडिया पर मछली की फोटो वायरल हो गई। देखने के लिए लोगों की भीड़ सरोधा पहुंची। बताया जा रहा है कि 200 एकड़ में फैले इस सरोधा जलाशय में मछलियों की कई अलग-अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। अब तक जलाशय में 40 किलो वजन तक की मछली ही जाल में फंसती थी, लेकिन सोमवार सुबह जाल फेंकने के बाद शाम को 80 किलो वजन की मछली निकली। मछुआरों में खुशी का माहौल जब जाल निकाला जा रहा था तो एक बड़ी और भारी अज्ञात वस्तु फंसी होने की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। किसी तरह मछुआरों ने डरकर अपना जाल निकाला और देखा तो वह एक बड़ी मछली थी। इसके बाद मछुआरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. जब बाजार लाया गया तो देखने वालों की भीड़ लग गई। सरोधा जलाशय में मछली पकड़ने का ठेका मछुआरे पवन ने बताया कि उनकी समिति को सरोधा जलाशय में मछली पकड़ने का ठेका मिला है। वह और उसके पिता वर्षों से मछली पकड़ रहे हैं। पवन खुद पिछले पंद्रह साल से मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक वह इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ पाए थे। मछली का नाम बीटकार  पवन ने बताया कि पहले जिले में 45-50 किलो वजन तक की मछली पकड़ी जाती थी, लेकिन अब जो मछली मिली है, वह अब तक की सबसे बड़ी मछली है। मछली का नाम है बीटकार। बताया जा रहा है कि मछली 24 हजार रुपये में बिकी है। देखें VIDEO    Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के पहले चरण में 20 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद आवेदन लेने का सिलसिला थम गया है। आवेदनों के सत्यापन के बाद जल्द ही सूची जारी की जाएगी। अंतिम सूची जारी करने के बाद दावा आपत्ति भी ली जाएगी। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। पहले चरण में जितने भी आवेदन आएंगे, उनके सत्यापन के बाद प्रथम बार डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खातों में मार्च माह की राशि, मार्च माह में ही अंतरित की जाएगी।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई गारंटी पूरी करने जा रही है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ की पात्र विवाहित महिलाओं के खाते में प्रति माह एक हजार रूपए, इस प्रकार साल में 12 हजार रूपए अंतरित किए जाएंगे।महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक 70 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके है। महतारी वंदन योजना के प्रथम चरण में आवेदनों के प्राप्त होने के साथ-साथ सत्यापन की कार्यवाही भी की जा रही है। प्रथम चरण के बाद फिर से अगले चरण में पात्र हितग्राहियों को आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह प्रक्रिया सतत् चलती रहेगी। कौन होंगे पात्र-अपात्र महतारी वंदन योजना के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा जिस साल आवेदन किया जा रहा है उस साल विवाहित महिला की उम्र 1 जनवरी 2024 से 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी पात्र होंगी।महतारी वंदन योजना के तहत अपात्रता की श्रेणी में ऐसी महिलाओं को रखा गया है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। साथ ही परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय के स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी हो। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

PM Modi inaugurated the permanent campus of Bhilai IIT: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भिलाई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के स्थाई परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने जम्मू में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में आईआईटी भिलाई के साथ ही कुरुद और कवर्धा में केन्द्रीय विद्यालय के नए बने भवनों का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भिलाई आईआईटी से ऑनलाइन लोकार्पण कार्यक्रम में जुड़े।उन्होंने भिलाई के उच्च तकनीकी राष्ट्रीय संस्थान आईआईटी के स्थाई परिसर को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। करीब 400 एकड़ में संस्थान का कैंपस विकसित किया जा रहा है। सीएम साय ने प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्त किया आभार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भिलाई आईआईटी में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज गौरव का दिन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जम्मू से देश के लिए 32 हजार करोड़ रुपए की 220 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इनमें छत्तीसगढ़ की भी तीन शैक्षणिक संस्थाएं शामिल हैं।मैं प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने आईआईटी भिलाई परिवार को सर्वसुविधायुक्त स्थाई कैंपस मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह आईआईटी उच्च शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। यह हम सबका सौभाग्य- सांसद बघेल सांसद विजय बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों भिलाई आईआईटी को राष्ट्र को समर्पित करते देखने के साक्षी हैं। प्रधानमंत्री ने आज देश भर में अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया है। देश के युवाओं को आज बड़ी सौगात मिली है। परिसर की कई भवनें छत्तीसगढ़ की नदियों और पहाड़ों के नाम पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई में अभी एक हजार से ज्यादा छात्र-छात्राएं इंजीनियरिंग की 11 शाखाओं (Branches) में पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ष 2016 में आईआईटी के अस्थाई परिसर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में कक्षाएं लगना प्रारंभ हुई थीं। अगस्त-2023 से भिलाई स्थित स्थाई परिसर में कक्षाएं लग रही हैं।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 14 जून 2018 को भिलाई में आईआईटी परिसर के निर्माण की आधारशिला रखने के बाद 8 जुलाई 2020 से इसका निर्माण आरंभ हुआ था। आईआईटी भिलाई का परिसर 400 एकड़ में फैला है। आरंभिक रूप से इसके निर्माण के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1090 करोड़ 18 लाख रुपए स्वीकृत कर परिसर में लेक्चर हाल, सेमिनार रूम, क्लासरूम आदि बनाए हैं। यहां निर्मित कई भवनों के नाम छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों और पहाड़ों के नाम पर इंद्रावती, शिवनाथ, कन्हर, मैनपाट, गौरलाटा, सिहावा, पेलमा इत्यादि रखे गए हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

रायपुर: बस्तर से लेकर सरगुजा अंचल तक की महिलाओं को अब अपने घरेलू उपयोग के लिए पनघट में जाकर पानी भरने की जरूरत नहीं होगी और न ही झिरिया के पानी पीने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हर घर नल से जल पहुंचाने की गारंटी दी है। इस पर तेजी से काम हो रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 4 हजार 5 सौ करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। हर घर नल से जल के लिए छत्तीसगढ़ के बजट में 4 हजार 5 सौ करोड़ रूपए का प्रावधान हर घर तक स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के उनकी दैनिक जरूरत के लिए 55 लीटर जल नल से उपलब्ध कराया जाएगा।छत्तीसगढ़ में इस अभियान को तेजी से पूरा किया जा रहा है। राज्य के 49.98 लाख घरों तक नल से जल पहुंच रहा है। इस मिशन के अंतर्गत 75 प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाने का काम सफलता पूर्वक किया जा रहा है। शेष 25 प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए तेजी से काम हो रहा है।जल जीवन मिशन विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एक क्रांतिकारी अभियान है। इस मिशन के जरिए बच्चो के स्वास्थ्य को सुरक्षा मिलेगी। बच्चों और बड़ो में होने वाली जलजनित बीमारियों से निजात मिलेगी। वहीं महिलाओं को भी उनके घरेलू कामकाज के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। इस वक्त का उपयोग महिलाएं अपने आर्थिक गतिविधियों के लिए कर सकेगी। शुद्ध पानी मिलना हुआ आसान बस्तर और सरगुजा अंचल के कई गांवों में शुद्ध पेयजल मिलने से ग्रामीण खुश हैं। ग्रामीणों को घर-घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जशपुर निवासी श्री मनोहर टोप्पो ने बयाता कि पहले इस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। यहां के लोगों को पानी लाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था अपने घर से दूर लगे हैंडपंप कुएं से पानी लाना पड़ता था।कई बार हैंडपंप के खराब होने पर व कुएं में पानी नहीं होने पर तो कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। लेकिन आज जल जीवन मिशन योजना के तहत शुध्द पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है। टोप्पो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया है। महिलाएं हैं सबसे ज्यादा प्रसन्न बस्तर जिले के ग्राम पंचायत सौतपुर के ग्रामीण खासकर महिलाएं अब खुश हैं कि उनके गांव के हर घर में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। इस बारे में ग्राम पंचायत सौतपुर के युवा सरपंच मैना कश्यप बताती हैं कि गांव के प्रत्येक मोहल्ले में सभी को पानी मिल रहा है जिससे पूरे गांव में खुशहाली का माहौल है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Kawasi Lakhma suffers minor heart attack: छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा (Kawasi Lakhma) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कवासी लखमा को माइनर हार्ट अटैक आया है। बताया जा रहा है कि Kawasi Lakhma की तबीयत बिगड़ने के बाद रायपुर के MMI अस्पताल में भर्ती कराया गया है। Kawasi Lakhma suffers minor heart attack: मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी है। फिलहाल कवासी लखमा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्हें डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।एक साल पहले भी बिगड़ी थी तबीयतबता दें कि एक साल पहले भी कवासी लखमा की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि, कोंडागांव से रायपुर जाते वक्त बीच रास्ते में अचानक उनके सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद रायपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।कवासी लखमा कोंडागांव में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। बैठक खत्म होने के बाद उन्हें थोड़ी बेचैनी सी होने लगी थी, जिसके बाद वे सर्किट हाउस में अपने रूम में चले गए थे। फिर, वहां से वे शाम को करीब 6 बजे सड़क मार्ग से अपनी कार के माध्यम से रायपुर के लिए निकल गए। इस बीच उनके सीने में दर्द हुआ था।आबकारी मंत्री के काफिले के साथ एंबुलेंस और मेडिकल स्टाफ भी थे। हालांकि, कवासी लखमा की ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं थी, फिर भी एतिहातन उन्हें रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां उनका इलाज चल रहा है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Ganja worth Rs 5 crore seized in Kawardha: कबीरधाम जिले के मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा के चिल्फी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 334 किलो गांजा जब्त किया है। जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने कुछ दिन पहले 15 करोड़ रुपये का गांजा जब्त किया था। तीन दिन में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है।पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि सोमवार को सीमा पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान चेक पोस्ट पर ट्रक यूपी 82 टी 1127 को रोका गया। जिसमें ज्वार और तिवर दाल का छिलका भरा हुआ था। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि वह माल को ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जा रहा था। ट्रक में अनाज के बीच गांजा छुपाया गया था पुलिस को चालक की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। इसलिए जब ट्रक में लदे सामान की जांच की गई तो अनाज के बीच 13 बोरियों में गांजा मिला. जिसका वजन 334 किलोग्राम पाया गया। जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये है। गांजा ओडिशा से यूपी ले जाया जा रहा था पूछताछ में आरोपी ड्राइवर ने बताया कि उसका नाम शमीम है, जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मैनपुरी का रहने वाला है। गांजा ओडिशा से यूपी ले जाया जा रहा था। आरोपी के मोबाइल नंबर के जरिए तस्करी के मुख्य सरगना तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।पुलिस ने आरोपी शमीम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक को जब्त कर थाने ले जाया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Illegal Occupants Corporation Survey Bilaspur: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम अटल के आवास पर कब्जा कर बनाई गई मजार के गुंबद को नगर निगम की टीम ने सोमवार को ध्वस्त कर दिया. इसके अलावा सर्वे के माध्यम से 65 अवैध अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया है. इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है. Illegal Occupants Corporation Survey Bilaspur: पांच दिन पहले हमने पीएम आवास पर कब्जे को लेकर खबर प्रकाशित की थी. बताया गया कि अटल आवास योजना के तहत बने 125 से अधिक मकानों में लोग अवैध रूप से रह रहे हैं. इन घरों पर मंदिर बनाकर भूत-प्रेत भगाने का काम किया जा रहा था।Illegal Occupants Corporation Survey Bilaspur: वर्ष 2013 में हाउसिंग बोर्ड ने वार्ड-43 देवरीखुर्द में 400 अटल आवास बनाए थे। बेघर परिवारों को 335 आवास आवंटित किये गये। बाकी 65 मकानों पर निगम ने ताला लगा दिया था। बाहरी लोगों की आमद हो गई और उन्होंने 65 के अलावा 60 अन्य मकानों पर भी कब्जा कर लिया। खबर के बाद निगम ने सर्वे कराया खबर छपने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया. नगरीय प्रशासन विभाग ने निगम को स्थिति का जायजा लेने को कहा। इसके बाद निगम ने देवरीखुर्द में अटल आवास का सर्वे कराया। इसमें 65 मकान अवैध पाए गए। ज्यादातर लोग खुद को ताला लगाकर भाग गए हैं. 101 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है Illegal Occupants Corporation Survey Bilaspur: निगम के सर्वे में खुलासा हुआ है कि जिन लोगों को अटल आवास के तहत बने मकान आवंटित किए गए हैं, उन्होंने भी कब्जा कर लिया है। निगम ने ऐसे 101 मकानों की पहचान की है। इन सभी को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण तोड़ने की चेतावनी दी गई है। कमिश्नर बोले- कार्रवाई की जाएगी नगर निगम की ओर से नोटिस जारी होने के बाद अटल आवास में बने चिल्ला शरीफ को तोड़ने का दावा किया गया है. गुंबद तोड़ने की तस्वीर सामने रखकर अफसरों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। वहीं, चिल्ला शरीफ अभी भी अंदर मौजूद है।Illegal Occupants Corporation Survey Bilaspur: हालांकि, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि नगर निगम की टीम दोबारा वहां जायेगी और सभी अतिक्रमण को मुक्त कराया जायेगा. साथ ही अवैध कब्जे को खाली कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CM Vishnudev said at Bharatiya Janata Party convention in Delhi: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया. इसमें देशभर से नेता शामिल हुए हैं. बैठक में पीएम मोदी के साथ-साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए. इसके बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गयी. CM Vishnudev said at Bharatiya Janata Party convention in Delhi: इसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा शामिल हुए. दिल्ली लौटने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बात की और बैठक की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने सत्र को बताया महत्वपूर्ण CM Vishnudev said at Bharatiya Janata Party convention in Delhi: बीजेपी सम्मेलन में शामिल होकर रायपुर लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन था. इसमें देशभर से करीब 10 हजार प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए थे. आने वाले चुनाव की तैयारी करनी है. बीजेपी 11 की 11 सीटें जीतेगी. छत्तीसगढ़ की तारीफ CM Vishnudev said at Bharatiya Janata Party convention in Delhi: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया है. सबके सामने छत्तीसगढ़ की तारीफ हुई है. राज्य में 2023 के चुनाव में असंभव को संभव बनाने के लिए पार्टी की सराहना की जा रही है. कांग्रेस नेता डरे हुए हैं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने भूपेश बघेल और दीपक बैज द्वारा कांग्रेस विधायक नेताओं को तोड़ने की कोशिश के आरोप पर कहा कि कांग्रेस नेता खुद डरे हुए हैं. बीजेपी को ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है.'देश और प्रदेश की जनता आज नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है. भारतीय जनता पार्टी को दूसरे दलों के विधायकों और नेताओं से बात करने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस बेवजह बयानबाजी कर रही है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का कमाल है कि लोग खुद बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं.महतारी वंदन योजना में फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाने की भूपेश बघेल की मांग पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि महतारी बंधन योजना माताओं-बहनों के स्वावलंबन के लिए बनाई गई है. सरकार ने काफी सोच-विचार के बाद यह योजना बनाई है. आगे मांग के अनुरूप सरकार काम करेगी. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

10 years jail for conversion in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. राज्य के दूरदराज और आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं. इसको लेकर विष्णुदेव साय सरकार सख्त हो गई है. 10 years jail for conversion in Chhattisgarh: माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार पुराने धर्मांतरण कानून को अपडेट कर और सख्त बनाएगी और विधेयक लाकर इसमें संशोधन करेगी. इससे राज्य में धर्मांतरण को सख्ती से रोकने में मदद मिलेगी. धर्मस्व मंत्री ने सदमे में आकर दी थी जानकारी ! 10 years jail for conversion in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही धर्म परिवर्तन की घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है.10 years jail for conversion in Chhattisgarh: धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी सदन में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून लाएगी. विधानसभा के इसी सत्र में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक लाया जाएगा. ड्राफ्ट क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही धर्म स्वतंत्रत विधेयक लाने जा रही है. बिल का मसौदा भी लगभग तैयार है. सूत्रों की मानें तो धर्म परिवर्तन करने वाले हर व्यक्ति को कलेक्टर के यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा. धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले अपनी व्यक्तिगत जानकारी एक फॉर्म के माध्यम से कलेक्टर को देनी होगी। साथ ही धर्मांतरण की वास्तविक मंशा, कारण और उद्देश्य का भी आकलन कर बताना होगा। धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को एक फॉर्म भी भरकर कलेक्टर के पास जमा करना होगा. धर्मांतरण को अवैध घोषित करेंगे मसौदे में कहा गया है कि प्रलोभन, बल, धोखाधड़ी या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है. यदि ऐसा हुआ तो कलेक्टर द्वारा धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित कर दिया जायेगा। कठोर दंड के साथ जुर्माना धर्म परिवर्तन किए व्यक्ति के खून से जुड़ा या गोद लिया हुआ व्यक्ति यदि आपत्ति जताता है तो इसकी शिकायत थाना में दर्ज कराई जा सकती है. पुलिस को इस मामले में FIR दर्ज करना पड़ेगा. यह केस गैर-जमानती होगा. वहीं धर्म परिवर्तन के पीड़ित को 5 लाख रुपये तक के मुआवजे का भी प्रावधान है.साथ ही अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने वालों को कम-से-कम दो साल और अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है. न्यूनतम 25 हजार और अधिकतम 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

1 नवम्बर 2000 को भारतीय गणराज्य के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 दिसम्बर 2023 को प्रदेश की बागडोर संभाली। उनके बागडोर संभालते ही प्रदेश में सुशासन का सूर्याेदय होने लगा है। प्रदेश सरकार सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर आगे बढ़ रहा है।मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 02 माह की अल्पावधि में कई जनहितकारी फैसलों से समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली के लिए अनेक कदम उठाए गए। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण स्वच्छ प्रशासन और सरकारी काम-काज में पारदर्शिता लाना है। प्रदेश का हर नागरिक चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण प्रदेश सरकार की कल्याणकारी सोच से वाकिफ है।लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। अल्प अवधि में राज्य सरकार ने जनता से किए गए वादे पूर्ण करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। सेवा, सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के संकल्प को लेकर प्रदेश सरकार जनता की सेवा में दिन-रात लगी हुई है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने शपथ ग्रहण करते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्के आवास बनाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में कृषक उन्नति योजना के तहत सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी निभाएगा और धान खरीदी की पारदर्शी और सुगम व्यवस्था भी की गई।इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा धान उपार्जन के समय-सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 04 फरवरी तक करने का एक बड़ा निर्णय लिया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को इसका फायदा मिला। समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है।राज्य सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पीएससी भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 प्रकरण की सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को शासकीय सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा की छूट अवधि पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार के इस फैसले से अनेक युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और वे नए सिरे से हर क्षेत्र में प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होंगे।भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को 12 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2 साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रूपए की अंतर राशि अंतरित कर दी गई है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के द्वारा पीवीटीजी अर्थात् विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे पक्के आवास गृह, संपर्क सड़के, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टॉवर की स्थापना, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल से परिपूर्ण करने की दिशा में प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है।तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किए जाने राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तेन्दूपत्ता, महुआ, इमली सहित सभी लघुवनोपजों से आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार सर्वाेच्च प्राथमिकता देगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश के 50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए नल कनेक्शन हेतु 4,500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का बजट में प्रावधान किया गया है।मातृ शक्ति का सम्मान करते हुए माताओं और बहनों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। उनकी सेहत शिक्षा और पोषण के लिए राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना लागू की है। इसके अंतर्गत 12 हजार रूपए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ कर दिया गया है।अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों की जिज्ञासा और अगाध श्रद्धा भाव का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, इसके तहत प्रतिवर्ष हजारों लोगों को अयोध्या धाम तथा काशी विश्वनाथ धाम, प्रयाग राज की तीर्थयात्रा कराई जाएगी। सामान्य परिवारों के लिए प्रतिमाह 400 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67 लाख 94 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा। महिलाओं का जीवन आसान बनाने में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बड़ी भूमिका रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं।छत्तीसगढ़ के प्रमुख 5 शक्तिपीठों कुदरगढ़, चन्द्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। तीन नदियों की संगम राजिम मेले की राष्ट्रीय स्तर पर पुनः पहचान दिलाने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के समन्वित विकास के लिए कटघोरा से डोगढ़गढ़ तक रेललाईन निर्माण के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 01 लाख 47 हजार 446 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। यह बजट सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाले और विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। अमृत काल का छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक