Rape Convict Asaram Bapu: आज से ठीक 10 साल पहले आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया था. वो दिन था और आज का दिन, आसाराम बापू पिछले दस साल से जेल में हैं. इसका मतलब यह है कि यह उनकी कैद का दसवां साल है और फिलहाल उनकी रिहाई की कोई दूर-दूर तक उम्मीद नहीं है. तो आइए आपको आसराम बापू के जेल में बिताए इन दस सालों की कहानी बताते हैं. 120 महीने और जमानत के लिए 15 अर्जियां120 महीने मतलब दस साल. हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 15 से ज्यादा बार जमानत अर्जी दाखिल की गई. राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी और सलमान खुर्शीद जैसे शक्तिशाली वकीलों को कानूनी क्षेत्र में लाया गया, लेकिन फिर भी बाबा के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल का दरवाजा नहीं खुला।31 अगस्त 2013यही वह दिन था जब आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया था। तब से बापू को फिर कभी जेल के बाहर खुली हवा नहीं मिली। हालांकि, इस दौरान जोधपुर सेंट्रल जेल का दरवाजा कई बार खुला. कई कैदियों को जेल से रिहा कर दिया गया. यहां तक कि बाबा के रहते हुए सलमान खान जैसी हस्तियां भी इस जेल के अंदर आईं और तीन दिन के अंदर बाहर आ गईं, जिसकी शिकायत अक्सर बापू किया करते थे.नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कियाआसाराम बापू का मानना है कि सलमान की तरह जेल आना भी जेल आने जैसा है. कब आये और कब गये, पता ही नहीं चलता। यहां 15 से ज्यादा कोशिशों के बाद भी जमानत नहीं मिली. जिंदगी की उम्मीदें मर गईं. अब आखिरी उम्मीद गुजरात हाई कोर्ट पर टिकी है, जहां आसाराम बापू ने अपनी सजा रद्द करने के लिए रिट दायर की है.लेकिन इसका फैसला कब आएगा ये कोई नहीं जानता. आसाराम बापू जोधपुर जेल में हैं क्योंकि उन पर वहां एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है.आसाराम बापू 82 साल के हैंआसाराम का जन्म 17 अप्रैल 1941 को हुआ था. इस हिसाब से उनकी उम्र 82 साल बनती है। इन 82 सालों में आसाराम ने 10 साल सलाखों के पीछे गुजारे हैं और कई बार अपनी उम्र को हथियार बनाकर भी आसाराम ने कोर्ट से जमानत, रिहाई और पैरोल की मांग की है. लेकिन अदालतों ने उन पर कोई रहम नहीं दिखाया.वहीं, उम्र और आचरण के आधार पर आजीवन कारावास की सजा पाने वाले अमरमणि त्रिपाठी और आनंद मोहन समेत कई कैदियों को जेल से रिहा कर दिया गया है. इसके अलावा गुजरात दंगों में बिलकिस बानो से रेप के आरोपियों को भी बरी कर दिया गया है. लेकिन, अभी तक आसाराम का नंबर नहीं लगा है.सज़ा ख़ारिज करने की मांगदरअसल, आसाराम बापू पर एक नहीं बल्कि दो रेप के मामले हैं और दोनों में उन्हें दोषी पाया गया है. लेकिन दस साल बीतने के बाद भी उन्हें एक बार भी जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिला.फिलहाल उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में रिट दायर की है, लेकिन शर्त ये है कि आसाराम इस रिट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहते हैं और यही कारण है कि आसाराम ने पिछले दिनों गुजरात हाई कोर्ट में ही एक और रिट दायर की है. इसमें उन्होंने मांग की है कि रिट का फैसला आने तक उनकी सजा निलंबित की जाए.रेप के दो मामलों में आसाराम दोषीकोर्ट में की गई इस अपील में आसाराम ने जो बातें लिखी हैं, वो भी कम अजीब नहीं हैं. आसाराम ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को झूठा बताया है और कहा है कि जब यह घटना बताई जा रही है तब वह 64 साल के थे और लड़की 21 साल की थी.ऐसे में अगर लड़की चाहती तो उन्हें धक्का देकर बच सकती थी. लेकिन ये तो रही गुजरात मामले की बात, राजस्थान मामले में आसाराम को जो सजा मिल रही है वो अलग है और ये मामला आसाराम के लिए विवाद की सबसे बड़ी जड़ है.1012 पन्नों की चार्जशीटरेप के आरोप में गिरफ्तार आसाराम पर 14 कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया. 140 गवाहों की मदद से जोधपुर पुलिस ने 1012 पन्नों की चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की इन 14 सख्त धाराओं को शामिल कर बाबा के स्थायी तौर पर जेल में रहने की पुख्ता व्यवस्था कर दी थी. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP BJP NEWS: मध्य प्रदेश में हारी हुई विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों पर भाजपा का मंथन पूरा हो गया है। भाजपा सितंबर के पहले पखवाड़े में हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। पिछले चुनाव में प्रदेश की 230 सीटों में से भाजपा 103 पर हार गई थी। इनमें से 39 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अब पार्टी जल्द ही बची 64 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। https://mpcgtimes.com/name-in-second-list-of-bjp-candidates-in-madhya-pradesh/ एक ही फॉर्मूला जिताऊ चेहरा भाजपा ने प्रत्याशी चयन का फॉर्मूला सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार रखा है। इसके सामने पार्टी परिवारवाद और उम्र का भी कोई बंधन नहीं रख रही है। पार्टी हर कीमत पर कीमत पर 2023 का चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि इससे ही भाजपा की 2024 की राह आसान होगी।पार्टी सूत्रों का कहना है कि कुछ सीटों पर पार्टी ने सिंगल नाम तय कर लिए हैं। यहां पर पार्टी के सर्वे और स्थानीय नेताओं ने भी एक राय से उनके नाम पर सहमति दे दी है। वहीं, कुछ सीटों पर दो से तीन लोगों का पैनल बनाया गया है।दरअसल इन सीटों पर सर्वे रिपोर्ट के बाद भी दो से तीन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने का दावा किया है। ऐसे में अब पार्टी ने उनका पैनल बनाकर शीर्ष नेतृत्व को भेजना का निर्णय लिया है। साथ ही नेताओं ने किसी भी प्रकार के अंदरुनी कलह बढ़ने से पहले ही उसके डैमेज कंट्रोल की तैयारी भी शुरू कर दी है। भाजपा नहीं बदलेगी कोई प्रत्याशी पहली सूची के 39 उम्मीदवारों में से एक दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। इसके डैमेज कंट्रोल के लिए भी शीर्ष नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने साफ कर दिया है कि पार्टी पहली सूची के किसी भी प्रत्याशी का टिकट अब नहीं बदलेगी।बता दें, भाजपा में छतरपुर, चाचौड़ा, झाबुआ, महेश्वर समेत कई सीटों पर प्रत्याशियों का खुलकर विरोध हो रहा है। कट सकते हैं 50 विधायकों के टिकट प्रत्याशियों के चयन को लेकर भाजपा बहुत गंभीरता से काम कर रही है। इसके लिए सर्वे रिपोर्ट को सामने रख कर जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का गुणा भाग लगाया जा रहा है। इस बार पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है।वहीं, क्षेत्र में विधायकों के खिलाफ भी नाराजगी है। यह बातें पार्टी के सर्वे रिपोर्ट में सामने आई हैं। इसको देखते हुए पार्टी अपने विधायकों की सीटों को लेकर गुजरात फॉर्मूला पर टिकट वितरण की रणनीति बना रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार पार्टी 50 के करीब विधायकों के टिकट काट सकती है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Indian Army Recruitment 2023: भारतीय सेना में नौकरी करने की योजना बना रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। जो लोग सेना/सैन्य/अर्धसैनिक बल में नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी पाने का यह सुनहरा अवसर है. मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (एमईएस) कुल 41,822 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट के जरिए शुरू की जाएगी. इन पदों के लिए 12वीं पास या ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जो उम्मीदवार भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक शानदार करियर की तलाश में हैं, वे 41,822 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिसके लिए अधिसूचना जल्द ही एमईएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने की संभावना है. अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता, पात्रता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया से जुड़ी सारी जानकारी नीचे देख सकते हैं.ऐसे होगा चयनइन पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा/शारीरिक मापन परीक्षण/शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण आदि पर आधारित होगी. हालांकि, आपको इन सभी सूचनाओं के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने का इंतजार करना होगा.आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगीजारी संक्षिप्त सूचना के अनुसार, 41,822 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शुरू की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने, अंतिम तिथि और चयन प्रक्रिया सहित सभी महत्वपूर्ण तिथियां जल्द ही उम्मीदवारों के बीच साझा की जाएंगी.इन पदों पर होगी बहालीजारी नोटिस के मुताबिक भर्ती अभियान के जरिए सुपरवाइजर, ड्राफ्ट्समैन, स्टोरकीपर समेत अन्य कुल 41,822 पद भरे जाने हैं. आर्किटेक्ट कैडर (ग्रुप ए)-44 बैरक एवं एस टोर अधिकारी-120 पर्यवेक्षक (बैरक एवं स्टोर)-534 ड्राफ्ट्समैन-944 स्टोरकीपर-1,026 मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) - 11,316 मेट-27920सेना भर्ती का अवलोकनसंगठन- सेना इंजीनियरिंग सेवा (एईएस) पदों का नाम- ग्रुप सी पदों की संख्या 41,822 आवेदन प्रक्रिया- ऑनलाइन नौकरियाँ प्रकार- सरकारी नौकरियाँ आधिकारिक वेबसाइट https://mes.gov.in/ Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Delhi Couple Kidnaps Infant: एक नाबालिग लड़की ने अपने माता-पिता से कहा कि उसे राखी बांधने के लिए एक भाई चाहिए. इसके बाद लड़की के माता-पिता ने एक नवजात का अपहरण कर लिया. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी दंपत्ति को पकड़ने के लिए 400 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. मामला दिल्ली के टैगोर गार्डन के रघुबीर नगर का है. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया. दंपति पर नवजात के अपहरण का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी दंपत्ति ने पूछताछ में बताया कि उनकी इकलौती बेटी है.पिछले साल उनके बेटे की मौत हो गई, जो 17 साल का था. उनकी बेटी ने रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए अपने माता-पिता से भाई मांगा था, इसलिए उन्होंने नवजात का अपहरण कर लिया.पुलिस के मुताबिक, आरोपी दंपत्ति की पहचान 41 साल के संजय गुप्ता और 36 साल की अनीता गुप्ता के रूप में हुई है. गुरुवार सुबह करीब 4.30 बजे पुलिस को एक दिव्यांग महिला के नवजात के लापता होने की सूचना मिली. शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि वे छत्ता रेल चौक फुटपाथ पर रहते हैं. वहां से उसका नवजात बेटा गायब हो गया है.जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से सुराग मिलेएक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई. सीसीटीवी में बाइक पर सवार दो लोग घूमते दिखे. करीब 400 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस आरोपी दंपत्ति तक पहुंची.उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि बाइक संजय गुप्ता की है. इसके बाद पुलिस रघुबीर नगर, टैगोर गार्डन के सी-ब्लॉक गई, जहां उन्होंने आरोपी जोड़े को पकड़ लिया। नवजात बच्चे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Congress Working Committee List: पांच राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव (assembly elections) और अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) के लिए कांग्रेस ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है. कांग्रेस की नई कार्यसमिति की सूची (Congress Working Committee List) जारी हो गई है, जिसमें कुल 39 लोग शामिल हैं शामिल किया गया है. Congress Working Committee ListCongress Working Committee List- कांग्रेस की इस नई कार्यसमिति (Congress Working Committee List) का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. यह कांग्रेस की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली समिति है। हालांकि, इस नई कमेटी में पुरानी कमेटी से ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है।Congress Working Committee List- सचिन पायलट, शशि थरूर, अशोक चव्हाण, दीपक बावरिया के रूप में नए नाम सामने आए हैं. गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, दीपा दास मुंशी को भी सीडब्ल्यूसी में शामिल किया गया है. विशेष आमंत्रित सदस्यों में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा शामिल हैं.देखिए लिस्ट Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक  

Teerth Darshan Yojana scam in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है. प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान युवाओं से लेकर बुजुर्गों को लुभाने के लिए रोज कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. पुलिस का बेटा बना हैवान: दोस्त के कमरे में सिंगर से बलात्कार, फिर बोला- नहीं कर पाऊंगा शादी, पढ़िए LOVE, SEX और धोखे की कहानी Teerth Darshan Yojana scam in Madhya Pradesh- आपको बता दें कि बुजुर्गों को हवाई यात्रा का दावा करने वाली शिवराज सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है. क्योंकि इन योजनाओं का फायदा बीजेपी के अमीर पदाधिकारी और कार्यकर्ता उठा रहे हैं. क्योंकि आंकड़े तो यही बताते हैं. LOVE, SEX और डबल धोखा: GF के साथ लिव-इन में रहा था LOVER, फिर दूसरी वाली का खुल गया राज, अब गर्लफ्रेंड ने उठाया ये घातक कदम हवाई दृश्य का फायदा उठा रहे नेता Teerth Darshan Yojana scam in Madhya Pradesh- चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज ने मुख्यमंत्री हवाई यात्रा शुरू कर दी है. लेकिन इस योजना का फायदा बीजेपी पदाधिकारी उठा रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, रायसेन के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के करीबी लोग और दिग्गज बीजेपी नेता हवाई यात्रा कर रहे हैं. LOVE, SEX और धोखा: शादी का वादा कर बनाए शारीरिक संबंध, बाद में मुकरा, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा मंत्री के रिश्तेदार फायदा उठा रहे हैं Teerth Darshan Yojana scam in Madhya Pradesh- मुफ्त रेवड़ी हवाई यात्रा में मंत्री विश्वास सारंग के करीबी और बीजेपी भोपाल मंडल अध्यक्ष नीरज पचौरी के ब्रजमोहन भी सीएम से मिलने पहुंचे. कद्दावर मंत्री प्रभुराम चौधरी ने फेसबुक पर तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा पर भेजते हुए एक फोटो पोस्ट की, फोटो में प्रभुराम चौधरी के साथ रायसेन के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह कुशवाह हैं, जो 2003-2007 तक भाजपा रायसेन के जिला अध्यक्ष थे. गंदा है पर धंधा है! कैफे की आड़ में चल रहा था Sex Racket, युवक-युवती अश्लील अवस्था में पकड़ाए Teerth Darshan Yojana scam in Madhya Pradesh- इसके अलावा प्रभुराम चौधरी के खास मलखान सिंह, कालूराम विश्वकर्मा भी हवाई जहाज में सवार हुए. इसी फेहरिस्त में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता झपकी लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे. करोड़ों के मालिक हैं लोग भोपाल की हवाई यात्रा की लिस्ट में मंत्री विश्वास ने खूब उड़ाई सरकार की हवाई यात्रा! मंत्री ने मुख्यमंत्री की योजना को पलीता लगा दिया है. पोस्टर में दिख रहे हैं नीरज पचौरी, जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं. पोस्टर पर मंत्री विश्वास सारंग की फोटो बताती है कि वह उनके काफी करीब हैं.नजदीकी होने के कारण लाभ भी मिल रहा है। मंडल अध्यक्ष नीरज पचौरी के पिता ब्रजमोहन पचौरी के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन मंत्री विश्वास के करीबी हैं, इसलिए गरीबों की योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है, क्योंकि बृजमोहन पचौरी मंत्री विश्वास के लिए वोट जुटाने नरेला आते हैं. ऐसे होता है तीर्थ यात्रियों का चयन पहली बार किसी राज्य में सरकार के खर्च पर हवाई जहाज से यात्रा शुरू हुई. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने 12 अप्रैल 2023 को यात्रा से संबंधित एक परिपत्र जारी किया था. इसके अनुसार, चयन के लिए दो मानदंड हैं. पहला, यात्री की उम्र 65 साल से ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा, उसे इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए.सर्कुलर के मुताबिक यात्रियों के चयन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी गई है. यह भी कहा गया है कि यदि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो यात्रियों का चयन कंप्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यात्राएं 21 मई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेंगी. पहले चरण में 25 जिलों का चयन किया गया है. तीर्थयात्रा की सूची में चौंकाने वाला खुलासा ! जब तीर्थयात्रियों की सूची सामने आई तो सरकार की सारी हकीकत सामने आ गई. तीर्थयात्रा पर जाने वालों में कोई भाजपा मंडल अध्यक्ष तो कोई महामंत्री शामिल था. इसके अलावा यात्रा पर गए कई लोग मंत्री के करीबी भी रहे हैं. इसमें बृजमोहन पचौरी, पीपल चौराहा, भोपाल ये मंत्री विश्वास सारंग के करीबी हैं और उनके बेटे नीरज पचौरी मंडल अध्यक्ष हैं.इसके अलावा चांदबाद मंत्री विश्वास सारंग के करीबी राम प्रसाद चंदोरिया बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रदेश महासचिव जैसे बड़े पद पर रह चुके हैं. रामलाल प्रजापति, ग्राम पंचायत गुनगा, भाजपा नेता धनी हैं. वह 10 वर्षों से तिलहन संघ समिति के अध्यक्ष हैं. उनकी बहू जनपद सदस्य रह चुकी हैं, बहन इस समय मंडल उपाध्यक्ष महिला मोर्चा में गरीबों की योजना से हाथ धो रही हैं.इसके साथ ही नारायण सिंह, पिपलिया जहीर पीर, उनके बेटे राजेश रघुवंशी भाजपा में जिला महासचिव भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के करीबी हैं और भोपाल की इस सूची में ग्राम पंचायत गुनगा भाजपा के वरिष्ठ नेता रामसिंह कुशवाह मंडल से लेकर जिले तक पदों पर रहे. ग्राम पंचायत दिल्लोद के नरेश भार्गव स्वयं भाजपा से हैं, मंडल उपाध्यक्ष, महामंत्री, जिला मंत्री रह चुके हैं. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी छवि मामा की बना ली है. मामा यानि मध्य प्रदेश की हर महिला का भाई. अब ऐसे में महिला सुरक्षा के लिहाज से उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, लेकिन अगर बेटी अपने शासन वाली राज्य सरकार से इच्छामृत्यु की मांग करने लगे तो क्या होगा? जी हां, छेड़छाड़ से तंग आकर लाडली बहन ने शिवराज सरकार से इच्छामृत्यु की मांग की है. दरअसल, खंडवा में न सिर्फ आदिवासी महिला से छेड़छाड़ की गई, बल्कि जानवरों की तरह हैवानों ने महिला के प्राइवेट पार्ट्स से भी छेड़छाड़ की और रेप की कोशिश की. वहीं, पुलिस कार्रवाई के नाम पर कुछ खास नहीं हो रहा है. जान से मारने की धमकी आदिवासी हितैषी होने का दंभ भरने वाली सरकार में एक आदिवासी महिला की ये हालत है. जिसे पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही है, दबंग अब भी महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. वहीं, जब महिला की ओर से सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई तो पुलिस ही शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही है. पीड़ित महिला ने सुनाई आपबीती पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज करने के बजाय मामूली मारपीट की एफआईआर दर्ज कर ली. पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बदले 2,000 रुपये भी लिए, जिसके बाद उन्होंने सादे कागज पर महिला के हस्ताक्षर करवाकर मनमाने ढंग से एफआईआर दर्ज कर ली.पीड़ित महिला ने बताया कि गांव के दबंगों ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की, प्राइवेट पार्ट्स को चोट पहुंचाई, कुत्तों की तरह नोचा, लेकिन एफआईआर सिर्फ मारपीट की दर्ज की गई. पीड़िता ने बताया कि दबंग आरोपी अभी भी उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. नहीं मिलेंगे सीएम.. .बता दें कि पीड़ित महिला 10 दिन से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चक्कर लगा रही है, लेकिन वल्लभ भवन से जवाब मिला कि उसे शिवराज से मिलने का समय नहीं मिलेगा. पीड़ित महिला का बेटा अब अपने मामा से अपनी मां के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Madhya Pradesh's Shivraj government) लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) चलाकर बेटियों के बेहतर भविष्य का दावा करती है और लाडली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana) चलाकर बहनों को हर महीने 1000 रुपये देती है, सरकार की नाक के नीचे बेटियों और बहनों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है. राजधानी भोपाल के एक शेल्टर होम में एक दर्जन मासूम बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अंजान सिस्टम कुछ भी कहने से डर रहा है. वहीं आगर मालवा में अपराधियों ने आतंक मचा रखा है. असामाजिक तत्व और अपराधी खुलेआम महिलाओं पर थूक रहे हैं. महिलाओं ने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है.एमपी में पिछले कुछ दिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं. घर, स्कूल, जंगल, होटल, आदिवासी महिलाएं और मासूम बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं. मामा के राज में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं. दिनदहाड़े सामूहिक बलात्कार एमपी में अपराधी दिनदहाड़े गैंगरेप और हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. रीवा में आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों ने दो बहनों के साथ गैंग रेप का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. रेप की शिकार लड़कियां डर के कारण शिकायत करने की जहमत नहीं उठाती थीं. कुछ दिन पहले राजधानी भोपाल के छोला थाना क्षेत्र में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. ये हैं डरावने आंकड़े यहीं नहीं 7 अगस्त को खंडवा में 12 साल की बच्ची से रेप हुआ था. 28 जुलाई को मैहर में 12 साल की नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. 29 जुलाई को उज्जैन में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. 28 जुलाई को इंदौर में मानसिक रूप से बीमार महिला से रेप के कई मामले सामने आए.27 जुलाई को गुना में एक लड़की का अपहरण किया गया और इंदौर में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. 25 जुलाई को भोपाल में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक द्वारा 8वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी. विदिशा में तो हद हो गई, जहां छेड़छाड़ की शिकार लड़की को न्याय नहीं मिला तो पिता-पुत्री ने आत्महत्या कर ली. दावों की निकली हवा महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े आंकड़े बहुत लंबे हैं. बच्चियों की सुरक्षा के दावे हवा हो गए हैं. एमपी में चुनाव है इसलिए सरकार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है. स्वाभाविक है कि सरकार का ध्यान सिर्फ वोट बैंक पर केंद्रित है. आखिर कौन दे रहा अपराधियों को पनाह ? अपराधियों का खौफ बढ़ गया है या पीड़ितों का न्याय के लिए पुलिस पर से भरोसा उठ गया है. कहीं महिलाएं पुलिस के पास पहुंच रही हैं, तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है. अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है. आखिर कौन दे रहा है एमपी में अपराधियों को पनाह ? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

PM Narendra Modi loksabha speach: पीएम मोदी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए लोकसभा में हैं. उन्होंने कहा कि जनता ने बार-बार हमारी सरकार पर भरोसा जताया है. मोदी विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं. केरल को लेकर भी हमला बोला. अमित शाह और अधीर रंजन के बीच तीखी बहस गुरुवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अधीर रंजन चौधरी और अमित शाह के बीच तीखी बहस हुई. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर हिंसा पर कहा कि जहां अंधा राजा होता है, वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है.इस पर अमित शाह ने आपत्ति जताई. शाह ने स्पीकर से कहा कि प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान देना गलत है. इस पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, हालांकि कुछ देर बाद सभी वापस आ गए.इस पर ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा कि वह यहां वापस आ गए हैं. आपका स्वागत है। देश की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है. अब वह खुद ही घर से बाहर जा रहे हैं. उन्हें अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर विश्वास नहीं है. यह अजीब स्थिति है कि जिनकी पार्टियाँ नहीं मिलीं, उन्हें वे पार्टियाँ मिल गयीं. मोदी सरकार के खिलाफ यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. पहली बार 20 जुलाई 2018 को तेलुगु देशम पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी. 12 घंटे तक चर्चा हुई. मोदी सरकार को 325 वोट मिले. जबकि विपक्ष को सिर्फ 126 वोट मिले.वहीं, देश के इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है. पहला प्रस्ताव 1963 में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ पेश किया गया है. चीन युद्ध के बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया था. जानिए क्या है लोकसभा का गणित ? लोकसभा में बीजेपी के 303 सदस्य हैं. अगर सहयोगी दलों का आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो यह 333 हो जाता है. वाईएसआर, बीजेडी और टीडीपी ने अपना समर्थन जताया है.कांग्रेस के पास 51 सांसद हैं. अगर भारत गठबंधन की संसदों की संख्या जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा 143 हो जाता है. इस तरह मोदी सरकार आसानी से अविश्वास प्रस्ताव जीत लेगी. देखिए live video https://www.youtube.com/live/DVhcKSxAEgw?feature=share Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में सुनाया गया फैसला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. इस पीठ में उनके अलावा जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार भी हैं. राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि शिकायतकर्ता (पूर्णेश) का मूल उपनाम मोदी नहीं है. उनका मूल उपनाम भुटाला है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है?सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि जिन लोगों का नाम राहुल ने लिया है, उन्होंने मामला दर्ज नहीं कराया. उन्होंने कहा, ये लोग कहते हैं कि 13 करोड़ लोगों का नाम मोदी है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को ही परेशानी हो रही है.सबसे ज्यादा सजा राहुल को दी गईकोर्ट में राहुल की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में मानहानि मामले में अधिकतम सजा दी गई है. इसका नतीजा ये होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जन प्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे.उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने 66 दिनों के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है. राहुल लोकसभा के दो सत्रों में शामिल नहीं हो पाए हैं. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

अनूपपुर। भू- अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए अनूपपुर जिले के कलेक्टर आशीष वशिष्ठ और एसडीएम पुष्पराजगढ़ विवेक केवी और डिप्टी कलेक्टर प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख दीपक पांडेय को राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया. उल्लेखनीय है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अंतर्गत मुख्य घटकों के लिए संपूर्णता प्राप्त करने में अनूपपुर जिले द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है.भूमि सम्मान योजना विश्वास और साझेदारी पर आधारित केंद्र, राज्य का एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण एवं डिजिटलीकरण की श्रेणी प्रणाली मुख्य रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट और इनपुट पर आधारित होती है.इससे भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण की डिजिटलीकरण प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े लंबित अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी. इससे भूमि विवादों से जुड़े मुकदमे के कारण रुकी हुई परियोजनाओं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद से होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी.कृषि और किसान कल्याण, रसायन उर्वरक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), पंचायती राज और वित्तीय संसाधन आदि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न सेवाओं और लाभो की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने में भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी बहुत उपयोगी और प्रभावी हो सकती है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक